नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित एक संगीतमय कार्यक्रम ‘मेरा देश पहले- श्री नरेंद्र मोदी जी की अनकही कहानी' बृहस्पतिवार शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। दिल्ली सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस संगीतमय कार्यक्रम की परिकल्पना बॉलीवुड गीतकार मनोज मुंतशिर ने की थी। एक बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर उनके ‘चुनौतीपूर्ण' राजनीतिक जीवन और ‘असाधारण' नेतृत्व तक के सफर को दर्शाया गया है। यह संगीतमय प्रस्तुतियों, भावपूर्ण कहानियों और मंच प्रस्तुतियों का एक मिश्रण था। प्रसिद्ध गायक बी प्राक और अन्य कलाकारों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता, पद्म पुरस्कार विजेता, साहित्य और कला जगत की प्रमुख हस्तियां, न्यायपालिका के गणमान्य व्यक्ति और खेल एवं मनोरंजन जगत के प्रमुख सदस्य भी शामिल हुए। नड्डा ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे ‘अनूठा' अनुभव बताया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के अनकहे और अनसुने प्रसंगों को संगीतमय रूप में प्रस्तुत किया गया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन सदैव ‘सेवा ही संकल्प' के सिद्धांत पर आधारित रहा है और वे न केवल भाजपा, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव और सम्मान का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, ‘‘आज का यह भव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की प्रेरक यात्रा को समझने का एक अद्भुत अवसर लेकर आया है। इसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को उनकी यात्रा के विभिन्न पहलुओं को करीब से देखने और जानने का अवसर मिला।''

कोलकाता. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हालिया कटौती से राजस्व में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र किसी तरह का मुआवजा देने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में कमी का बोझ केंद्र और राज्यों दोनों को समान रूप से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि करों का बंटवारा होने के बाद इसका असर केंद्र पर राज्यों की तुलना में और भी ज्यादा होगा। सीतारमण ने जीएसटी पर आयोजित चर्चा में कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कई राज्यों, विशेषकर विपक्ष-शासित राज्यों ने दर कटौती के प्रस्ताव पर आशंका जताते हुए पूछा था कि यदि इससे राजस्व में गिरावट आती है तो उस कमी की भरपाई किस तरह होगी। उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत है। इसमें भी केंद्र के हिस्से का 41 प्रतिशत राज्यों को ही वापस चला जाता है। केंद्र के पास आखिर में केवल 23 प्रतिशत हिस्सा रह जाता है। ऐसे में राजस्व गिरावट का असर केंद्र पर भी उतना ही पड़ेगा जितना राज्यों पर। जीएसटी परिषद में दाता-ग्राही का कोई रिश्ता नहीं है।'' जीएसटी परिषद की महीने की शुरुआत में हुई बैठक में कर दरों को चार के बजाय दो स्लैब में ही रखने का फैसला किया गया। अब सिर्फ पांच और 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। हालांकि, विलासिता एवं अहितकर उत्पादों पर 40 प्रतिशत की एक विशेष दर रखी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अतीत में कई वस्तुओं के गलत वर्गीकरण और कर संरचना का लाभ उठाने से राजस्व का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, ‘‘पॉपकॉर्न जैसी वस्तुओं में नमकीन एवं मीठे संस्करणों पर अलग-अलग दरें थीं। नयी व्यवस्था से ऐसी खामियों को दूर किया गया है।'' सीतारमण ने भरोसा जताया कि ‘नयी पीढ़ी के जीएसटी सुधार' से दो लाख करोड़ रुपये अर्थव्यवस्था में जाएंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। जीएसटी दरों में कटौती 22 सितंबर से लागू होगी।

 

भुवनेश्वर/ भुवनेश्वर महानगर पालिका (बीएमसी) ने बृहस्पतिवार को शहर भर में आवारा कुत्तों की गणना शुरू की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आवारा कुत्तों की गणना शहर की हर गली और वार्ड में रोजाना सुबह पांच से सात बजे के बीच की जाएगी। बीएमसी की महापौर सुलोचना दास ने बताया कि श्वान गणना दो चरणों में होगी। पहला चरण 25 सितंबर तक चलेगा जबकि दूसरे चरण में यह जांच की जाएगी कि गिने गए कुत्तों की संख्या सही है या नहीं। उन्होंने बताया कि कुल 410 दल गठित किये गए हैं, जिनमें सफाई कर्मचारी, सफाई पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक और अन्य अधिकारी शामिल हैं, जो योग्य पशु चिकित्सकों की देखरेख में गणना का कार्य करेंगे। बीएमसी आयुक्त चंचल राणा ने बताया कि शहर के सभी 67 वार्डों में आवारा कुत्तों की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में श्वान गणना जरूरी है ताकि उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि श्वान गणना पूरी होने के बाद, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) अभियान के तहत आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी।

कोलकाता. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि ऊंचे शुल्क को लेकर अमेरिका के साथ पैदा हुए विवाद का समाधान अगले आठ से दस सप्ताह में निकल सकता है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। नागेश्वरन ने यहां उद्योग मंडल की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘पर्दे के पीछे दोनों सरकारों के बीच शुल्क विवाद को लेकर बातचीत जारी है। मेरा अनुमान है कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क का अगले आठ से दस सप्ताह में समाधान निकल आएगा।'' हालांकि, उन्होंने इस बात को लेकर आगाह किया कि शुल्क जारी रहने की स्थिति में अमेरिका को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क वृद्धि फैसले के बाद दोनों देशों के संबंध कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर अनुकूल संकेत मिलने के बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर चर्चा फिर शुरू हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत को निम्न-मध्य आय वाली आकांक्षी अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा। कोविड महामारी के बाद भारत ने कई देशों की तुलना में तेज वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों की प्रगति के साथ ग्रामीण मांग में मजबूती और शहरी मांग में सुधार अगले दो वर्षों में आर्थिक वृद्धि को आधार देंगे। नागेश्वरन ने कहा कि हाल में जीएसटी दरों में दी गई राहत से उपभोक्ताओं के हाथ में अतिरिक्त आय बढ़ेगी। एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हुई है और बड़ी उद्योग इकाइयों को कर्ज वितरण में संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा जीडीपी का 0.2 प्रतिशत रह गया और विदेशी मुद्रा भंडार भी स्वस्थ है। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए मुझे यकीन है कि दीर्घावधि में रुपया अपने मूल्य को बनाए रखेगा और उसमें मजबूती भी आएगी।'' नागेश्वरन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में पूंजीगत खर्च, निजी निवेश को प्रोत्साहन और विनियामक ढांचे में सुधार शामिल हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र से नवाचार और शोध पर अधिक खर्च करने का आह्वान किया। अर्थव्यवस्था पर कृत्रिम मेधा (एआई) के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि इसका असर फिलहाल सीमित है लेकिन कोडिंग संबंधी नौकरियों पर दबाव रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों को अपना कौशल बढ़ाना होगा।

नयी दिल्ली/काठमांडू.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को नेपाल की अपनी समकक्ष सुशीला कार्की से बात की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कार्की के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पड़ोसी देश में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई जनहानि पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की।'' उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।'' काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत के दौरान कार्की (73) ने कहा, “अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाव ही रहेंगे, तथा जवाबदेह, उत्तरदायी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए दृढ़ संकल्प युवाओं की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।” कार्की की किसी विदेशी शासनाध्यक्ष से यह पहली टेलीफोनिक वार्ता थी।
 कार्की ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध बहुआयामी लोगों के स्तर पर संबंधों से और मजबूत होते रहेंगे। इसमें कहा गया, “दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी की मजबूत गति को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।” गौरतलब है कि पिछले हफ़्ते नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसके कारण के पी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।। ‘जेन-जेड' पीढ़ी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों, संसद समेत महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगा दी थी। ‘जेन जेड' पीढ़ी से तात्पर्य 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं से है। कार्की ने 12 सितंबर को अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री का पदभार संभाला।

तिरुवनंतपुरम.  केरल में एक नौ वर्षीय बच्ची तथाकथित "दिमाग खाने वाले अमीबा" से संक्रमित होने के बाद मर गई। लड़की की मां का कहना है कि वह अभी भी अपनी बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। रोती हुई मां ने कहा, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी चली गई।" उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि बच्ची कैसे संक्रमित हुई। कोझिकोड की रहने वाली यह लड़की उन लोगों में शामिल है, जो हाल के महीनों में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस से पीड़ित हुई। यह एक दुर्लभ लेकिन लगभग घातक मस्तिष्क संक्रमण है, जो नेगलेरिया फाउलेरी(दिमाग खाने वाले अमीबा) के कारण होता है। केरल एक दुर्लभ लेकिन घातक बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी से हाल के महीनों में 19 लोगों की जान गई है। इसका कारण एक सूक्ष्म परजीवी है जिसे नेगलेरिया फाउलेरी के नाम से जाना जाता है। इसे सामान्यतः "दिमाग खाने वाला अमीबा" कहा जाता है, जो प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस या पीएएम नामक स्थिति उत्पन्न करता है। यह संक्रमण अमूमन जानलेवा होता है, और इससे संक्रमित होने वाले 98 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस साल राज्य में इसके 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमीबा गर्म मीठे पानी जैसे तालाबों, झीलों, नदियों और खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूलों में पाया जाता है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इसे निगलने पर यह बीमारी का कारण नहीं बनता है, लेकिन जब पानी नाक में चला जाता है तो परजीवी नाक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है। इससे यह मस्तिष्क में विनाशकारी सूजन और ऊतकों के विनाश का कारण बनता है। यह रोग बहुत तेजी से बढ़ता है।
 एक स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार, ‘‘बुखार, सिरदर्द, मतली और गर्दन में अकड़न से शुरू होने वाली स्थिति जल्द ही दौरे और कोमा में बदल जाती है। आमतौर पर एक से दो सप्ताह के भीतर मृत्यु हो जाती है।'' डॉक्टर का कहना है कि इसे अक्सर बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस समझ लिया जाता है, और जब वास्तविक कारण का पता चलता है, तब तक मरीज को बचाने में बहुत देर हो चुकी होती है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को राज्य विधानसभा को बताया कि अधिकांश जल स्रोतों में अमीबा मौजूद हैं। हालांकि, इसके केवल कुछ प्रकार ही खतरनाक हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में पीएएम का पहला मामला साल 2016 में सामने आया था। तब से सरकार डॉक्टरों को अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए दिशानिर्देशों पर काम कर रही है। अभी तक, इस रोग की पुष्टि के लिए आवश्यक परीक्षण केवल चंडीगढ़ और पुडुचेरी की प्रयोगशालाओं में ही उपलब्ध थे, लेकिन अब केरल ने अपनी स्वयं की नैदानिक ​​सुविधाएं स्थापित कर ली हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह ऐसे किसी भी मरीज में पीएएम का संदेह करें जिसमें अचानक मैनेंजाइटिस जैसै लक्षण दिखाई दें और जो हाल फिलहाल में ताजा पानी के संपर्क में आया हो। सूक्ष्म जीव विज्ञानियों को तुरंत सतर्क किया जाना चाहिए ताकि मस्तिष्कमेरु द्रव के नमूनों की माइक्रोस्कोप से जांच की जा सके या पीसीआर परीक्षण द्वारा पुष्टि की जा सके। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इसका इलाज बेहद मुश्किल है। ऐसी कोई एक दवा नहीं है जो पीएएम का इलाज कर सके और दुनिया भर में इससे बचने वाले लोग बहुत कम हैं। जो मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं, उनका इलाज शक्तिशाली दवाओं जैसे एम्फोटेरिसिन बी, मिल्टेफोसिन और रिफाम्पिसिन के संयोजन से किया गया, साथ ही इस बीमारी के साथ होने वाली खतरनाक मस्तिष्क सूजन को कम करने के लिए उपचार भी किया गया। केरल में डॉक्टर अब पुष्ट मामलों को संभालने के लिए बहु-विषयक टीम बनाते हैं, जिनमें न्यूरोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, संक्रामक रोग विशेषज्ञ और गहन देखभाल विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह रोग अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी इसकी उच्च मृत्यु दर ने चिंता पैदा कर दी है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि रोकथाम ही सबसे अच्छा बचाव है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे गर्मी के मौसम में स्थिर या खराब रखरखाव वाले मीठे पानी के स्रोतों में न तैरें और न ही गोता लगाएं। अगर तैरना जरूरी हो तो नाक में क्लिप लगाएं जिससे पानी के नाक में जाने का खतरा कम हो सकता है। डाक्टरों का कहना है कि बच्चों को होज या स्प्रिंकलर से नहीं खेलना चाहिए, इससे पानी नाक में जाने का खतरा है। बगीचे की होज को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। पैडलिंग पूल की रोजाना सफाई, स्विमिंग पूल का उचित क्लोरीनीकरण और नाक धोने के लिए केवल उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन से पीएएम का खतरा बढ़ सकता है।
अमीबा गर्म पानी में पनपता है और उच्च तापमान पर पनपने वाले बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। गर्मियां बढ़ने से परजीवी का दायरा बढ़ सकता है और ज्यादा लोग राहत की तलाश में झीलों और नदियों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे बीमारी के संपर्क में आने की आशंका बढ़ जाती है। 2023 में कोझिकोड में निपाह प्रकोप के बाद, केरल ने मस्तिष्क ज्वर के हर मामले की रिपोर्ट करने और जांच करने की नीति बनाई, जिसमें अमीबा के कारण होने वाले दुर्लभ संक्रमण भी शामिल हैं।
 

 नई दिल्ली।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दावा किया कि एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार उतना ही समृद्ध होगा। लालू परिवार पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। 

 नई दिल्ली।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन – ईपीएफओ के सदस्य अब मेम्‍बर पोर्टल पर एक ही लॉगिन के ज़रिए अपनी सभी प्रमुख सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल से शिकायतों में कमी, पारदर्शिता में सुधार और सदस्यों की संतुष्टि में वृद्धि होने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली।   केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आने वाले दिनों में वे प्रकाशन के लिए तैयार हैं।

 नई दिल्ली। भारत के सात प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों में महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स (पंचगनी और महाबलेश्वर), कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप की भूवैज्ञानिक धरोहर, मेघालय की गुफाएं, नागालैंड का नागा हिल ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश के एर्रा मट्टी डिब्बालू, आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियां और केरल की वर्कला चट्टानें शामिल हैं। इसके साथ ही भारत की अस्थायी सूची में अब कुल 69 स्थल हो गए हैं।

विजयपुरा (कर्नाटक)/ कर्नाटक के विजयपुरा जिले में स्थित एक सरकारी बैंक की शाखा में तीन नकाबपोश लोगों ने पिस्तौल और चाकू लेकर घुस गये और शाखा के कर्मचारियों को बांध दिया तथा 21 करोड़ रुपये मूल्य के नकद एवं स्वर्ण आभूषण लूट कर फरार हो गये। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिले के चडचन कस्बे में यह घटना भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में मंगलवार को शाम छह बजे हुयी । बैंक अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी और सोने के आभूषणों की लूट हुयी है। पुलिस ने बताया कि तीन नकाबपोश बदमाश चालू खाता खोलने के बहाने बैंक की शाखा में घुसे और प्रबंधक, खजांची एवं अन्य कर्मचारियों को पिस्तौल एवं चाकू दिखा कर धमकाया। बाद में गिरोह ने कर्मचारियों के हाथ-पैर बांध दिए। प्राथमिकी में कहा गया है कि लुटेरे एक करोड़ से अधिक की नकदी और लगभग 20 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए, जिनकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये है। बैंक अधिकारियों के अनुसार, लुटे गए सामानों की कुल अनुमानित कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें एक करोड़ रुपये से अधिक नकद और लगभग 20 किलोग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निम्बार्गी ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए पीटीआई-भाषा को बताया कि संदिग्धों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली सुजुकी ईवीए गाड़ी का इस्तेमाल किया था। अपराध को अंजाम देने के बाद, वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर चले गए।
 उन्होंने कहा, "आगे की जांच जारी है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

हैदराबाद.  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को खारिज कर दिया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत-पाक संघर्ष को रोकने के लिए उन्होंने हस्तक्षेप किया था। सिंह ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की वजह से निलंबित नहीं की गई। रक्षा मंत्री ने यहां ‘हैदराबाद मुक्ति दिवस' समारोह में अपने संबोधन में कहा कि यदि भविष्य में कोई आतंकी हमला हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होगा। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम किसी के हस्तक्षेप की वजह से हुआ? मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान किसी के हस्तक्षेप की वजह से नहीं रुका था।'' राजनाथ ने कहा, ‘‘कुछ लोग भारत-पाक संघर्ष को रोकने का दावा करते हैं। किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने भी साफ किया था कि भारत ने इस मामले में तीसरे पक्ष की भूमिका खारिज कर दी।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि यह द्विपक्षीय मामला है और कोई तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

 नयी दिल्ली.  भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बैंगलोर, अहमदाबाद और कलकत्ता दुनिया के शीर्ष 100 बी-स्कूलों में शामिल हो गए हैं। क्यूएस ग्लोबल एमबीए, ऑनलाइन एमबीए और बिजनेस मास्टर रैंकिंग 2026 के तहत यह आंकड़े दिए गए। लंदन स्थित क्यूएस ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत में इस वर्ष 14 संस्थान रैंकिंग में हैं और इनमें से तीन संस्थान दुनिया के शीर्ष 100 में शामिल हैं।'' ‘‘आईआईएम बैंगलोर 52वें स्थान पर है जो पिछले बार की तुलना में एक स्थान ऊपर बढ़ा है, आईआईएम अहमदाबाद 58वें स्थान पर आ गया है जो पिछले बार की तुलना में दो स्थान आगे है और आईआईएम कलकत्ता 64वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान ऊपर है। यह सफलता रोजगार योग्यता, निवेश पर लाभ और विचार नेतृत्व संकेतकों में मजबूत स्कोर के कारण है।'' क्यूएस ग्लोबल एमबीए और बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 80 देशों और क्षेत्रों के 390 से अधिक सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एमबीए और विशेष उच्च-मांग वाले बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग का विश्लेषण करती है। इसमें प्रबंधन, वित्त, विपणन, बिजनेस एनालिटिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में मास्टर्स डिग्री शामिल हैं। इस बार शुरू हुए वॉक्ससेन स्कूल ऑफ बिजनेस ने विविधता के लिए एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और विश्व स्तर पर संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर है। एमबीए तालिका में शीर्ष पायदान पर अमेरिका का दबदबा कायम है जहां सभी चार शीर्ष स्थान अमेरिकी बिजनेस स्कूलों के पास हैं। व्हार्टन स्कूल को 2020 के बाद पहली बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया है और रोजगार योग्यता के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान दिया गया है। पिछले साल के शीर्ष स्थान पर रहे स्टैनफोर्ड जीएसबी का एमबीए चौथे स्थान पर है और हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल दूसरे स्थान पर तथा एमआईटी (स्लोन) तीसरे स्थान पर आ गया है। क्यूएस के अध्यक्ष नुन्ज़ियो क्वाक्वेरेली ने कहा, ‘‘भारत के बिजनेस स्कूल उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं जो हाल ही में क्यूएस रैंकिंग में इसके विश्वविद्यालयों में देखे गए सुधारों को दर्शाता है। क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2026 में भारत की सभी चार प्रविष्टियों ने इस वर्ष अपनी स्थिति में सुधार किया है - जो किसी भी अन्य देश के लिए बेजोड़ है।'' क्यूएस ने भारत स्थित 37 विशिष्ट बिजनेस मास्टर्स पाठ्यक्रमों को रैंक में शामिल किया है, जिनमें 19 मास्टर्स इन मैनेजमेंट, सात मास्टर्स इन फाइनेंस, पांच मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, चार मास्टर्स इन मार्केटिंग तथा दो मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट शामिल हैं।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए दिसंबर तक वार्ता पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बुधवार को उनसे फोन पर बातचीत की, जिसमें एफटीए का मुद्दा भी उठा। बातचीत के दौरान मोदी ने वॉन डेर लेयेन से कहा कि वह भारत के साथ संबंधों के मामले में यूरोपीय संघ की ओर से अपनाए गए नये रणनीतिक एजेंडे की सराहना करते हैं। नये रणनीतिक एजेंडे का मकसद सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को “गहरा, व्यापक और बेहतर तरीके से समन्वयित” करना है। मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “(यूरोपीय आयोग की) अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से बात करके हमेशा खुशी होती है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आज भारत के साथ संबंधों के मामले में यूरोपीय संघ की ओर से अपनाए गए ‘नये रणनीतिक एजेंडे' के बारे में जानकर खुशी हुई।” उन्होंने लिखा, “नयी दिल्ली भारत-ईयू संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। यह हमारी साझा प्रतिबद्धता, साझा लक्ष्य और साझा जिम्मेदारी है। हम यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र एवं शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं।” भारत की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने पारस्परिक समृद्धि के लिए भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक मुद्दों को संयुक्त रूप से सुलझाने के प्रयासों का स्वागत किया। बयान के मुताबिक, मोदी और वॉन डेर लेयेन ने भारत-ईयू एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित वार्ता को इस साल के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए 13वें दौर की वार्ता पिछले हफ्ते नयी दिल्ली में हुई थी। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जिसके साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 135 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों ने पहले ही 11 पहलुओं पर बातचीत पूरी कर ली है, जिनमें सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, विवाद निपटान, डिजिटल व्यापार, टिकाऊ खाद्य प्रणाली, लघु एवं मध्यम उद्यम, प्रतिस्पर्धा और सब्सिडी एवं पूंजी प्रवाह शामिल हैं। वहीं, स्रोत और बाजार तक पहुंच के नियम सहित कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत अभी पूरी नहीं हो पाई है।
 बयान में कहा गया है, “दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।” इसमें कहा गया है, “प्रधानमंत्री मोदी ने वॉन डेर लेयेन को अगले साल भारत में होने वाले भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फिर से आमंत्रित किया।”