नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलों में भारत न केवल ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है जिनमें पहले उसकी कोई पहचान नहीं थी। हाल में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को अपने आधिकारिक आवास पर संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक पूरी रात जागकर अपने खिलाडियों की जीत के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते रहे और प्रार्थना करते रहे । उन्होंने कहा कि खेलों में इस बढ़ती रूचि का श्रेय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को दिया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें हमेशा राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों की क्षमता पर पूरा भरोसा था और देश आज उनकी सफलता का जश्न मना रहा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवाओं में खेल के सभी क्षेत्रों में रुचि बढ़ रही है। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लेने वालों 31 खिलाडियों ने पदक जीते। उन्होंने कहा कि खिलाडियों में नये भारत की भावना दिखाई दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार भारत ने चार नए खेलों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि खिलाडियों ने लॉन बाउल से लेकर एथलेटिक्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि महिला खिलाडियों के पदक जीतने से महिलाओं को मुख्यधारा के खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि पदक केवल जश्न मनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक हैं, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही समूचे भारत से खिलाडी शामिल हैं और सबकी एक ही परिकल्पना है- भारत को विजेता बनाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्केबाजी हो, जूडो हो या कुश्ती हो, देश की बेटियों ने जिस तरह से खेलों में दबदबा बनाया है, वह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि तिरंगा सभी खिलाडियों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। तिरंगे को ऊंचा रखने के उनके दृढ़ संकल्प ने राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों से आग्रह किया कि वे खेलो इंडिया की मीट द चैंपियंस पहल के तहत युवाओं से मिलें ताकि उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें मंच पर ले जाने के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे। श्री मोदी ने कहा कि एक ऐसा खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा जो समावेशी, विविध और गतिशील हो। उन्होंने कहा कि कोई भी एथलीट पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारी युवा शक्ति की शुरुआत है और भारतीय खेलों का स्वर्ण युग अभी शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में भारत ने न सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों में खिताब जीते है, बल्कि शतरंज ओलंपियाड में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की है।

 नई  दिल्ली। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों-पीएसीएस के संचालन के लिए आदर्श नियम बनाएगी। उन्‍होंने कहा कि रूग्‍ण और निष्‍क्रिय पीएसीएस को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए अथवा उनका समापन किया जाना चाहिए। 

 नई दिल्ली।  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में 'स्‍माईल : आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के लिए सहायता' पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाना है। इसके अलावा विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भिखारियों के व्यापक पुनर्वास की रणनीति बनाना भी है। मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 तक परियोजना के लिए कुल सौ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। परियोजना के माध्यम से मंत्रालय, भिखारियों के समग्र पुनर्वास के लिए एक व्यवस्था विकसित करेगा। मंत्रालय की एक ऐसे भारत का निर्माण करने की कल्पना है जहां कोई भी व्यक्ति जीवित रहने और बुनियादी जरूरतों के लिए भीख न मांगे। मंत्रालय ने कहा कि पचहत्तर नगर निगम भिखारियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय करेंगे। नगर निगम पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के साथ व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे।

 बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति जुलाई में 17 प्रतिशत बढ़कर 584.5 लाख टन हुई

 कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो युवकों की मौत

 बारिश ने बरपाया कहर, दो लोगों की मौत, दुकानें और वाहन बहे, सड़कें अवरुद्ध

 केंद्र को कॉर्बेवैक्स टीके की 10 करोड़ खुराकों की आपूर्ति की : बायोलॉजिकल ई लिमिटेड

 धामी ने उत्तराखंड के ‘ब्रांड एम्बेसडर' ऋषभ पंत को सम्मानित किया

 नई दिल्ली। देश में इस वर्ष जुलाई महीने के दौरान कुल कोयला उत्पादन 11.37 प्रतिशत बढ़कर 6 करोड टन हो गया है। जुलाई में शीर्ष 37 कोयला खानों में से 24 खानों का उत्पादन 100 प्रतिशत से अधिक था। कोयला मंत्रालय ने कहा कि अन्य सात खानों का उत्पादन 80 से 100 प्रतिशत के बीच था। कोयले की ढुलाई भी 8. 51 प्रतिशत बढ़कर 67 मिलियन टन हो गयी है। मंत्रालय का कहना है कि इस वर्ष जुलाई में कुल बिजली उत्पादन पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 4.29 प्रतिशत अधिक हुआ है।

 नई दिल्ली।  अमरनाथ यात्रा जम्‍मू-कश्‍मीर में सम्‍पन्‍न हो गई है। उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने यात्रा के समापन पर होने वाली पूजा में भाग लिया। उन्‍होंने इस कठिन यात्रा में भाग लेने वाले सभी नागरिकों और यात्रा से जुड़े अन्‍य लोगों को धन्‍यवाद दिया। 

 नई दिल्ली। कोविड टीकाकरण केन्‍द्रों पर आज से बूस्‍टर डोज के रूप में कॉर्बेवेक्‍स उपलब्‍ध कराया जा रहा है। इस टीके की निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल-ई का कहना है कि उसने केन्‍द्र सरकार को दस करोड़ वैक्‍सीन डोज उपलब्‍ध कराई हैं। ये टीके आज से कोविन ऐप पर सरकारी और प्राईवेट केन्‍द्रों में बूस्‍टर डोज के रूप में उपलब्‍ध रहेगी।

भुवनेश्वर | ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल पाये जाने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए नौ अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को कड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भ्रष्टाचार को कतई सहन नहीं करने संबंधी अपनी सरकार की नीति पर जोर देते हुए कहा कि पांच अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, जबकि दो अन्य को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में दो अन्य कर्मचारियों की पेंशन भी स्थायी रूप से रोक दी गई है। सीएमओ ने बताया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें एक अधीक्षण अभियंता, दो कार्यकारी अभियंता, दो सहायक अभियंता, एक कनिष्ठ अभियंता, एक ओएएस अधिकारी, एक मुख्य जिला पशु चिकित्सा अधिकारी और एक सामाजिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं।

नयी दिल्ली | केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राशन दुकान मालिकों को राष्ट्रीय ध्वज नहीं खरीदने पर लोगों को राशन न देने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। सरकार ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर एक राशन दुकान मालिक पर कार्रवाई भी की गई है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि गरीबों को राशन देने के बदले तिरंगे के नाम 20 रुपये की जबरन वसूली की जा रही है। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें कुछ राशनकार्ड धारकों को यह शिकायत करते हुए देखा जा सकता है कि उन्हें 20 रुपये में तिरंगा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने ट्वीट किया, ‘‘भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने बिना किसी बाधा के राशन मिल रहा है। सरकार के आदेश का उल्लंघन करने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में एक राशन की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।'' सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि वीडियो की पुष्टि करने के बाद केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकार के माध्यम से पाया कि राशन कार्ड धारक हरियाणा के करनाल जिले के दादूपुर गांव से था। संबंधित राशन की दुकान के मालिक ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि गरीबों को राशन देने के बदले तिरंगे के नाम 20 रुपये की जबरन वसूली की जा रही है जो राष्ट्रीय ध्वज और गरीबों के आत्मसम्मान पर भाजपा सरकार का प्रहार है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘तिरंगा हमारा अभिमान है, ये हर दिल में बसता है। राष्ट्रवाद कभी बेचा नहीं जा सकता, ये बहुत ही शर्मनाक है कि राशन देने के बदले गरीबों से तिरंगे के नाम पर जबरन 20 रुपये की वसूली की जा रही है।'' राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार तिरंगे के साथ-साथ हमारे देश के गरीबों के आत्मसम्मान पर भी प्रहार कर रही है। उन्होंने जो वीडियो साझा किया उसमें कुछ राशनकार्ड धारकों को यह शिकायत करते हुए देखा जा सकता है कि उन्हें 20 रुपये में तिरंगा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी ने भी बुधवार को यह वीडियो साझा किया और आरोप लगाया कि सरकार राशनकार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘‘हर घर तिरंगा'' अभियान के तहत देशवासियों से अपने घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तिरंगा लगाने का आग्रह किया है। पीलीभीत से सांसद गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशनकार्ड धारकों को या तो तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले में उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीन कर वसूलना शर्मनाक है।'' उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और कृषि सहित विभिन्न मुद्दों पर वरुण गांधी पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं।

नयी दिल्ली| एयरलाइंस द्वारा विदेशी यात्रियों के पीएनआर विवरण को सीमा शुल्क विभाग के साथ अनिवार्य रूप से साझा करने के नियम का मकसद अधिकारियों की जांच-परख क्षमता को बढ़ाना है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह सफाई दी। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि इससे यात्रियों के जोखिम विश्लेषण में भी मदद मिलेगी। इससे पहले सरकार ने विमानन कंपनियों से उड़ानों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क, पीएनआर विवरण और भुगतान से जुड़ी जानकारी सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार को ‘यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022' को अधिसूचित करते हुए विमानन कंपनियों को अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन करने को कहा था। इस विनियम का उद्देश्य यात्रियों का ‘‘जोखिम विश्लेषण'' करना है ताकि आर्थिक और अन्य अपराधियों को देश छोड़कर भागने से रोका जा सके। इसके साथ ही इस प्रावधान से तस्करी जैसे किसी भी अवैध गतिविधियों की जांच करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि हालांकि नियमों में शामिल कुछ डेटा तत्व अन्य स्रोतों से भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों के आगमन या प्रस्थान से पहले इस डेटा को हासिल करना है। इस विनियमन के साथ भारत 60 अन्य देशों में शामिल हो गया है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के पीएनआर विवरण जमा करते हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘नियम गोपनीयता संबंधी जरूरतों और सुरक्षा की अनिवार्यता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाते हैं।'' इन नियमों का पालन नहीं करने के प्रत्येक मामले में विमान परिचालक को न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।