बरेली(उत्तर प्रदेश). पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल द्वारा संचालित उत्तरांचल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाड़ियों के रखरखाव, सुरक्षित परिचालन और पर्यावरण एवं यात्री सुविधा के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के निरन्तर प्रयोग को लेकर आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे (इज्जतनगर मंडल) के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि काठगोदाम स्टेशन से चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस तथा उत्तरांचल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस को मानक के अनुरूप रख-रखाव एवं अनुरक्षण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए नवीनीकृत आईएसओ 9001: 2015 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण पत्र बुधवार को प्राप्त हुआ है। मंडल रेल प्रबन्धक आशुतोष पंत ने बताया कि इज्जतनगर मण्डल के यान्त्रिक विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान किए जाने पर सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस एवं रानीखेत एक्सप्रेस गाड़ियों को आईएसओ. 9001: 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रमाण पत्र को सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस एवं रानीखेत एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी सवारी यानों में लगवाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मंडल की सभी गाड़ियों की बेहतर साफ-सफाई एवं अन्य यात्री सुविधाओं की तरफ और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आईएसओ यानी ‘इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन' का प्रमाण पत्र निर्धारित मानकों पर किसी सेवा की गुणवत्ता के प्रमाणन का दस्तावेज होता है।

 नयी दिल्ली. देश में पिछले पांच साल में आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान करीब 1.29 करोड़ मतदाताओं ने ‘नोटा' का विकल्प चुना। गैर-सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने 2018 से 2022 के दौरान विभिन्न चुनावों में ‘नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प के तहत डाले गए वोटों की संख्या का विश्लेषण किया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि में राज्य विधानसभा चुनावों में नोटा के तहत औसतन 64,53,652 वोट डाले गए। वहीं, लोकसभा चुनावों में बिहार की गोपालगंज सीट पर सबसे अधिक 51,660 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना जबकि लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर सबसे कम 100 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। रिपोर्ट के मुताबिक, विधानसभा चुनावों के दौरान 2020 में दो राज्यों में सर्वाधिक 1.46 प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में 7,06,252 जबकि दिल्ली में 43,108 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। इसके मुताबिक, 2022 में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे कम लोगों ने नोटा का विकल्प चुना। इनमें 0.70 प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जिसमें गोवा में 10,629, मणिपुर में 10,349, पंजाब में 1,10,308, उत्तर प्रदेश में 6,37,304 और उत्तराखंड में 46,840 मतदाताओं ने ईवीएम में नोटा का बटन दबाया। रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक 7,42,134 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। वहीं, 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनाव के दौरान नोटा के तहत सबसे कम 2,917 वोट डाले गए। इसके मुताबिक, 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना जोकि 1.98 फीसदी रहा। वहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 और मिजोरम विधानसभा चुनाव, 2018 में नोटा के तहत सबसे कम प्रतिशत यानी 0.46 प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। एडीआर के मुताबिक, 2018 से लेकर अब तक विधानसभा चुनावों के दौरान ऐसी सीटों पर 26,77,616 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जहां चुनाव लड़ रहे तीन या इससे अधिक उम्मदीवारों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे।

 नयी दिल्ली. देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच इस बीमारी से निपटने को लेकर दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र ने बृहस्पतिवार को शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई। देश में मंकीपॉक्स के अब तक नौ मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत हो गयी है। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘यह मौजूदा दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार के लिए की गयी एक तकनीकी बैठक थी।'' बैठक की अध्यक्षता आपात चिकित्सा राहत के निदेशक डॉ. एल. स्वस्तिचरण ने की और इसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्र द्वारा ‘‘मंकीपॉक्स बीमारी के प्रबंधन पर जारी दिशा निर्देशों'' के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 21 दिनों के भीतर प्रभावित देशों की यात्रा की है और उसके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने, लसिका ग्रंथियों में सूजन, बुखार, सिर में दर्द, शरीर में दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखायी देते हैं तो उसे ‘संदिग्ध' माना जाएगा। संपर्क में आए लोगों को परिभाषित करते हुए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित में पहला लक्षण दिखायी देने और त्वचा पर जमी पपड़ी के गिर जाने तक की अवधि के दौरान उसके संपर्क में एक से अधिक बार आता है तो उसे संपर्क में आया व्यक्ति माना जाएगा। यह संपर्क चेहरे से चेहरे का, शारीरिक संपर्क, जिनमें यौन संबंध शामिल है, कपड़ों या बिस्तर के संपर्क में आना हो सकता है। इसे मंकीपॉक्स का संदिग्ध मामला माना जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने हाल में मंकीपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया था। मंकीपॉक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रमण है और इसके लक्षण चेचक जैसे होते हैं। किसी मरीज से अंतिम संपर्क के 21 दिनों तक उसके संपर्क में आए लोगों के लक्षणों पर नजर रखी जानी चाहिए। बुखार होने की स्थिति में प्रयोगशाला में इसकी जांच की जानी चाहिए। मरीज के संपर्क में आए बिना लक्षण वाले लोगों को निगरानी में रहने के दौरान रक्त, कोशिकाओं, ऊतक, अंगों का दान नहीं करना चाहिए। मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मानव-से-मानव के बीच संचरण मुख्य रूप से श्वसन की बड़ी बूंदों के माध्यम से होता है। मंकीपॉक्स में लक्षण छह से 13 दिनों के बीच उभरते हैं और ऐतिहासिक रूप से इसमें मृत्यु दर 11 प्रतिशत है जबकि बच्चों के बीच मृत्यु दर अधिक है। हाल के दिनों में इस बीमारी में मृत्यु दर तीन से छह प्रतिशत रही है।

 नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि उसे मराठी के अलावा किसी अन्य भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रालय को मराठी से इतर भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पाली, प्राकृत, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, सिंधी और मैथिली को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों की ओर से कई पत्र प्राप्त हुए हैं।'' उन्होंने कहा कि लेकिन राज्य सरकारों की ओर से बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव के इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि अब तक छह भाषाओं - तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम व ओड़िया को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजा था।

 वलसाड . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती या बूस्टर खुराक लेने का बृहस्पतिवार को आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने यहां श्रीमद् राजचंद्र मिशन के 250 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन करने के बाद यह अपील की। मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक लें। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने 75 दिनों तक टीके की निशुल्क खुराक देने का अभियान शुरू किया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे परिवार और हमारे क्षेत्र या गांव में हर कोई एहतियाती खुराक ले।''

 नयी दिल्ली.  कोविड-19 महामारी के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ दूरसंचार और परामर्श क्षेत्र के ज्यादातर कर्मचारियों ने दफ्तर से काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के कम ही कर्मचारी अभी कार्यालय आ रहे हैं।

 नयी दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सों के लिए सालाना स्वास्थ्य जांच, क्रेच सुविधा और हफ्ते में 40 घंटे से अधिक काम नहीं लेने समेत कई उपायों का प्रस्ताव रखते हुए उनकी कार्यदशा में सुधार के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान, जहां तक संभव हो, अपने नर्सिंग स्टॉफ को अपने परिसर में या उसके आसपास रहने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट पर यह मसौदा दिशानिर्देश जारी कर लोगों और संबंधित पक्षकारों से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गयी हैं।

 नयी दिल्ली.  दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस समारोह की निगरानी के लिए ऐतिहासिक लाल किले और उसके आसपास 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस के उत्तरी, मध्य और नयी दिल्ली जिले एवं उसकी सुरक्षा इकाई ये कैमरे लगाएंगी, जिससे इस स्मारक तक वीवीआईपी मार्ग की निगरानी करने में मदद मिलेगी। एक दस्तावेज के अनुसार आयोजन स्थल के चप्पे-चप्पे पर आईपी आधारित दो मेगापिक्सल के 80 फीसद कैमरे और आईपी आधारित चार मेगापिक्सल के 20 फीसद कैमरे लगाये जायेंगे। दस्तावेज के मुताबिक आईपी आधारित चार मेगापिक्सल के कैमरे रणनीतिक स्थानों पर लगाये जाएंगे और उन्हें लगाये जाने के समय संबंधित पुलिस उपायुक्त को सूचित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘ हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मुगल कालीन इस किले से राष्ट्र को संबोधित करें तो उस समय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पतंगबाजी न हो।'' अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पूरी राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए हैं , गश्त तेज कर दी है तथा विध्वसंक विरोधी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि होटल, गेस्ट हाउस, पार्किंग स्थल एवं रेस्तराओं की तलाशी की जा रही है तथा किरायेदारों एवं नौकरों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वाहनों की सघन जांच की जा रही है तथा कड़ी चौकसी बरती जा रही है। उसके अनुसार एमडब्ल्यूए और आरडब्ल्यूए के सदस्यों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। पुलिस ने 22 जुलाई को एक आदेश जारी कर स्वतंत्रता दिवस समारोह से पूर्व पैराग्लाइडर, हैंडग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसी वस्तुओं को उड़ाने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक यहां प्रभाव में रहेगा।

 नयी दिल्ली.  भारत ने बृहस्पतिवार को स्वदेश विकसित ‘एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल' (एटीजीएम) का महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान से सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइलों ने दो अलग-अलग रेंज में सटीक निशाना साधते हुए लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एटीजीएम के निर्माता रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय सेना को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी। मंत्रालय ने कहा, ‘‘डीआरडीओ और भारतीय सेना ने युद्धक टैंक ‘अर्जुन' के जरिये स्वदेशी रूप से विकसित लेजर-गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।'' रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘‘मिसाइलों ने दो अलग-अलग रेंज में सटीक रूप से लक्ष्यों को साधते हुए इन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ‘टेलीमेट्री' प्रणाली ने मिसाइलों के संतोषजनक उड़ान प्रदर्शन को दर्ज किया है।'' डीआरडीओ अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी ने एटीजीएम के सफल परीक्षण से जुड़ी टीम को बधाई दी।

  नई दिल्ली।  आपराधिक प्रक्रिया (शिनाख्‍त) अधिनियम, 2022 आज से लागू हो गया है। नया अधिनियम आपराधिक मामलों में जांच और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की शिनाख्‍त करने का अधिकार देता है। इसमें उंगलियों, हथेली और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आंख की पुतली और रेटिना स्कैन, शारीरिक तथा जैविक नमूनों का विश्लेषण शामिल है।

नयी दिल्ली. तेजी से बदल रहे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के बीच भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में अक्टूबर में दो सप्ताह के लिए सैन्य अभ्यास करेंगे। रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि यह 18 वां ‘‘युद्ध अभ्यास'' 14 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। पिछला अभ्यास पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के अलास्का में हुआ था।
सूत्रों ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर-संचालन को बढ़ाना है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत के सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में यह ‘‘युद्ध अभ्यास'' हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से भारत-अमेरिका रक्षा संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। जून, 2016 में अमेरिका ने भारत को ‘एक बड़े रक्षा साझेदार' घोषित किया था।

मंदसौर. मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पानी से भरी खदानों में फोटो लेने गए चार नाबालिग लडकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। वाईडी नगर के थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक ने बताया कि यह घटना बुधवार दोपहर मंदसौर के पास मुंडाडी इलाके में पास हुई। उन्होंने कहा कि लगभग 16-17 वर्ष की आयु के छह लड़के कोचिंग कक्षाओं में जा रहे थे। इनमें से चार बच्चे खदानों में पानी में जाकर तस्वीरें लेने का निर्णय लिया और दो लड़के बाहर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि इस दौरान लड़के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे जबकि बाहर खड़े दो लड़कों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि बाद में चारों लड़कों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

लखनऊ. डाक विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक घरों से मामूली दरों पर तिरंगा झंडे की बिक्री शुरू की है। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल की जानकारी देते हुए पोस्टमास्टर जनरल, लखनऊ (मुख्यालय) विवेक कुमार दक्ष ने कहा, “हमने डाक घरों से तिरंगे की बिक्री शुरू की है ताकि लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सके।” डाक विभाग 20 इंच चौड़े, 30 इंच लंबे तिरंगे को मात्र 25 रुपये प्रति झंडा उपलब्ध करा रहा है। डाक घरों से झंडों की बिक्री एक अगस्त से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, “हमें लोगों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और झंडे की मांग में तेजी आई है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाक घरों सहित हर डाक घर में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का हर प्रयास कर रहे हैं।” उन्हें बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से ई-पोस्टऑफिस सर्विस के जरिए उसी कीमत पर अधिकतम पांच झंडे का आर्डर भी कर सकता है। डाकिया बिना किसी डिलीवरी शुल्क के इन झंडों की डिलिवरी करेगा। दक्ष ने बताया कि रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर डाक विभाग ने डिजाइनर वाटरप्रूफ लिफाफे पेश किए हैं जिनका उपयोग बहने अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए कर सकती हैं। विभाग ने राखी की डाक के लिए विशेष व्यवस्था की है जिससे इनकी समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को 14 राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा अनुदान की 7,183 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी की। पंद्रहवें वित्त आयोग ने चालू वित्त वर्ष के लिए जिन राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) की सिफारिश की है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘व्यय विभाग ने 14 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की 7,183.42 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी की है।'' पंद्रहवें वित्त आयोग ने 14 राज्यों को 2022-23 के लिए पीडीआरडी अनुदान के रूप में 86,201 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। यह राशि इन राज्यों को 12 बराबर किस्तों में दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि अगस्त महीने में पांचवीं किस्त जारी होने के साथ अबतक 2022-23 में कुल 35,917.08 करोड़ रुपये पीडीआरडी अनुदान जारी किये जा चुके हैं।

नयी दिल्ली.  संसद की एक समिति ने बुधवार को सुझाव दिया कि बैंकों को साइबर धोखाधड़ी से प्रभावित ग्राहकों को विभिन्न एजेंसियों की जांच लंबित रहने तक मुआवजा देना चाहिए। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए प्रयासों को भी संज्ञान में लिया। समिति ने कहा कि सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं पर ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि असहाय ग्राहकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ग्राहकों को समाधान के लिए दर-दर भटकने को मजबूर होना पड़ता है। समिति ने कहा, ‘‘इस संबंध में स्पष्ट रूप से संबंधित बैंक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह विभिन्न एजेंसियों द्वारा मामले में आगे की जांच लंबित रहने तक ग्राहक को तुरंत मुआवजा प्रदान करें।

चंडीगढ़.  हरियाणा सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत बुधवार को वरिष्ठ अधिकारी टी. वी. एस. एन. प्रसाद को नया गृह सचिव नियुक्त किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 18 अधिकारियों के पदों में फेरबदल एवं तबादला आदेश जारी किये। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एवं वर्तमान में वित्त और योजना विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) पद संभाल रहे प्रसाद गृह सचिव के अलावा, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी संभालेंगे। वह नयी दिल्ली के हरियाणा भवन के मुख्य स्थानीय आयुक्त और सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा सभी हितधारकों के साथ समन्वय करने के लिए कोविड-19 के नोडल अधिकारी भी होंगे। इससे पहले गृह सचिव की भूमिका निभा रहे राजीव अरोड़ा 31 जुलाई को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गये हैं।
जिन अन्य आईएएस अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं, उनमें आबकारी और कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी शामिल हैं, जिन्हें वित्त और योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी सौंपा गया है। रस्तोगी आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अपने पद पर बने रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन को उद्योग और वाणिज्य विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव पद सौंपा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के एसीएस को वन और वन्यजीव विभाग और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के एसीएस के रूप में तैनात किया गया है। सभी के लिए आवास और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक को सभी के लिए आवास और विकास और पंचायत विभाग का एसीएस बनाया गया है। हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली की मुख्य प्रशासक, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की एसीएस जी अनुपमा को हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली की मुख्य प्रशासक के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एसीएस का प्रभार संभालेंगी। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग और हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पद के अलावा नगर एवं ग्राम योजना एवं शहरी संपदा विभाग का प्रमुख सचिव के पद पर तैनात किया गया है। हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के गुरुग्राम मंडल और रोहतक मंडल के आयुक्त राजीव रंजन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं कौशल विकास विभाग और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का आयुक्त एवं सचिव नियुक्त किया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति, वित्त और विकास निगम के प्रबंध निदेशक और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के महानिदेशक अमनीत पी कुमार को महिला एवं बाल विकास विभाग का आयुक्त और सचिव बनाया गया है।

नयी दिल्ली. भूमंडल के गर्म होने के कारण पूर्वी भारत के किसान गेहूं की जल्दी बुवाई कर उपज बढ़ा सकते हैं, जिससे उन्हें खाद्य सुरक्षा और कृषि लाभप्रदता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा कि गेहूं की बुवाई की तारीखों को समायोजित करने से पूर्वी भारत की अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता में 69 प्रतिशत की वृद्धि होगी। टीम ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से गहन आंकड़ों को संकलित किया, जिससे उन्हें बड़े आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से जटिल कृषि वास्तविकताओं को जानने का मौका मिला और यह तय करने का मौका मिला कि कृषि प्रबंधन प्रथाएं वास्तव में छोटे भू-धारकों के मामलों में क्या अहमियत रखती हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने कहा, ‘‘इस प्रक्रिया ने पुष्टि की है कि रोपाई की तिथियां भारत के पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख चावल-गेहूं फसल प्रणालियों में प्रतिकूल जलवायु सहने की क्षमता और उत्पादकता परिणामों की नींव हैं।'' हाल ही में जर्नल ‘नेचर फूड' में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि पूर्वी भारत में किसान पहले गेहूं बोकर उपज बढ़ा सकते हैं - फसल के परिपक्व होने पर गर्मी के तनाव से बच सकते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि हस्तक्षेप से चावल की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। अध्ययन में चावल की बुवाई की तारीखों और किस्मों के लिए नई सिफारिशें भी की गई हैं, ताकि गेहूं की पहले की बुवाई को समायोजित किया जा सके।

नयी दिल्ली. कॉलेज और कार्यालय फिर से खुलने के साथ ही किराये के लिए घरों की मांग बढ़ रही है। रियल्टी पोर्टल मैजिकब्रिक्स ने बुधवार को कहा कि उसके पोर्टल पर अप्रैल-जून तिमाही के दौरान किराये के लिए मकान की तलाश के लिए ‘सर्च' में सालाना आधार पर 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पोर्टल ने बयान में कहा कि 13 शहरों में उसके मंच पर किराये के लिए घर की ‘लिस्टिंग' में सालाना आधार पर 28.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, मैजिकब्रिक्स ने अपने पोर्टल पर सर्च के आंकड़ों खुलासा नहीं किया है।
मैजिकब्रिक्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुधीर पई ने कहा कि स्कूल और दफ्तर फिर से खुलने के बाद कामकाजी लोग और विद्यार्थी अपने घरों महानगर वापस लौट रहे है। इससे किराये के लिए घरों की मांग बढ़ी है।