नयी दिल्ली। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाक रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि करीब 24 पिनाक एमके-I(एनहैंस्ड) रॉकेट सिस्टम (ईपीआरएस) को पिछले एक पखवाड़े में अलग-अलग स्थानों से दागा गया और इसने हथियारों के लिए निर्धारित सटीकता और निरंतरता के मानकों को पूरा किया। ईपीआरएस, पिछले दशक से भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पिनाक स्वरूप का अद्यतन संस्करण है।
मंत्रालय ने कहा कि रॉकेट प्रणाली को उन्नत प्रौद्योगिकी,सामने आ रही जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई मारक क्षमता के साथ अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘‘ पिनाक एमके-I(एनहैंस्ड) रॉकेट सिस्टम और पिनाक एरिया डेनियल म्यूनिशन (एडीएम) रॉकेट सिस्टम का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय सेना द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।'' बयान में कहा, ‘‘ इस परीक्षण के साथ ही उद्योग द्वारा ईपीआरएस की इस प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने का शुरुआती चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है और उद्योग साझेदार उपयोगकर्ता परीक्षण/रॉकेट प्रणाली के उत्पादन के लिए तैयार हैं।'' बयान के मुताबिक पिनाक रॉकेट प्रणाली का विकास पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ने की है और इसमें पुणे में ही स्थित डीआरडीओ की एक अन्य इकाई उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने सहयोग किया है। मंत्रालय ने बताया कि पिनाक की प्रदर्शन कुशलता और बढ़ी हुई मारक क्षमता स्थापित होने के बाद इसकी प्रौद्योगिकी नागपुर स्थित म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया। मंत्रालय ने बताया, ‘‘डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत एमआईएल द्वारा उत्पादित रॉकेट का इस अभियान के दौरान परीक्षण किया गया। पोखरण फायरिंग रेंज में म्यूनिशन्स का फ्यूज के अलग-अलग स्वरूप जिनका इस्तेमाल पिनाक रॉकेट प्रणाली में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनका भी सफल मूल्यांकन किया गया।'' डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने रॉकेट के परीक्षण परियोजना में शामिल टीम को बधाई दी है।

केवडिया (गुजरात)।   राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य वक्ताओं ने शनिवार को यहां एक सम्मेलन में कहा कि मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र भारतीय कानूनी परिदृश्य को बदल सकता है, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण उन्हें अभी तक व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है। कोविंद और प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण समेत अन्य वक्ता गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास आयोजित मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा, सच कहा जाए तो मध्यस्थता में हर कोई विजेता होता है। ऐसा कहने के बाद यह भी स्वीकार करना होगा कि इस अवधारणा को अभी तक देश भर में व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है। कुछ स्थानों पर पर्याप्त प्रशिक्षित मध्यस्थ उपलब्ध नहीं हैं। कई मध्यस्थता केंद्रों पर ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन ‘‘अड़चनों'' का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए ताकि व्यापक आबादी को इस प्रभावी उपकरण से लाभ मिल सके। इस संबंध में प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, इसके अलावा, यदि हम वांछित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी हितधारकों को मध्यस्थता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान की अवधारणा में लाखों लोगों को अपनी शिकायतों को निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करके भारतीय कानूनी परिदृश्य को बदलने की क्षमता है।

 लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में तीन अज्ञात लोगों ने एक तेल कारोबारी कंपनी के कार्यालय से 50 लाख रूपये लूट लिये। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस भीड़भाड वाले इलाके में लुटेरों ने बंदूक का भय दिखाकर महज पांच मिनट में यह धनराशि लूट ली एवं वहां से वे भाग गये। वे मोटरसाइकिल से आये थे। लुधियाना के पुलिस आयुक्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कौस्तुभ शर्मा ने गंज मंडी का दौरा किया जहां शुक्रवार शाम को यह घटना हुई।  शर्मा ने कहा कि जांच चल रही है एवं पुलिस को इस मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं।

नयी दिल्ली। दिल्ली में नौकरी दिलाने के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में पांच महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने पिछले चार महीने में 100 से अधिक लोगों को ठगा है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रिया गुप्ता नामक एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रिया ने कहा था कि उसने एक ऑनलाइन पोर्टल पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। प्रिया के मुताबिक 13 जनवरी को उसे यह कहते हुए एक फोन कॉल आया कि उसकी प्रोफ़ाइल को एक कंपनी में नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और उसे एक हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। प्रिया ने यह रकम दे दी। प्रिया ने बताया कि एक टेलीफोन पर साक्षात्कार लिए जाने के बाद फोन करने वाले ने उससे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए और पैसे मांगे और उसने उन्हें 9,900 रुपये और दिए। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा, ''इसके बाद, प्रिया को न तो नौकरी मिली और न ही गिरोह के लोगों ने उसका फोन उठाया।'' पुलिस उपायुक्त ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि कॉल नोएडा सेक्टर-63 से चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर से की गई थी। पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापेमारी कर गिरोह में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों  के पास से दो लैपटॉप, 23 मोबाइल फोन और छह एटीएम कार्ड बरामद किए हैं।

चेन्नई/हैदराबाद/कन्नूर।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी पर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अन्नाद्रमुक समेत दक्षिण भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विरोध का रुख शनिवार को भी जारी रहा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा कि भाषा को थोपा नहीं जा सकता। शाह ने कहा था कि हिंदी अंग्रेजी का विकल्प हो सकती है। उनकी इस टिप्पणी पर तेलंगाना के वरिष्ठ मंत्री के टी रामाराव ने कहा कि देश में ‘‘भाषा के वर्चस्व और आधिपत्य'' का प्रयास सफल नहीं होगा। वहीं, तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के समन्वयक पनीरसेल्वम ने कहा कि लोग अपनी मर्जी से हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी को थोपा जाना अस्वीकार्य है। दिवंगत द्रविड़ नेता सी एन अन्नादुरै का हवाला देते हुए पनीरसेल्वम ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, वे अपनी इच्छा से ऐसा करेंगे, लेकिन लोगों पर हिंदी थोपना कभी भी स्वीकार नहीं नहीं किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी की अन्नादुरै की विचारधारा के अनुरूप तमिल और अंग्रेजी की दो भाषाओं की नीति पर दृढ़ता से कायम है। इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा कि हिंदी को थोपने के कदम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 23वें सम्मेलन के तहत केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोजित एक सेमिनार में विजयन ने कहा कि भारत को विविधता में एकता के लिए जाना जाता है और संघ परिवार का एजेंडा इस विविधता को मान्यता नहीं देता। विजयन ने कहा, “भारत ऐसा देश है जिसे विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। इस विचार का अर्थ है विविधता को स्वीकार करना। हमारे संविधान ने भी भारत की कई भाषाओं को महत्व दिया है। अधिकतर राज्य लंबे संघर्ष के बाद भाषा के आधार पर बने थे। संघ परिवार का एजेंडा देश की विविधता और संघीय ढांचे को स्वीकार नहीं करता। क्षेत्रीय भाषाओं को कमजोर करना उनके एजेंडे का हिस्सा है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषाएं हर समाज की संस्कृति और जीवन का आधार हैं और अगर भाषा की हत्या कर दी जाएगी तो यह विविधता नष्ट हो जाएगी। उधर, तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव ने कहा कि वैश्विक आकांक्षाओं वाले देश के युवाओं पर हिंदी थोपना बहुत बड़ा नुकसान होगा। राव ने ‘हिंदी थोपना बंद करो' हैशटैग के साथ ट्वीट किया, ‘‘प्रिय अमित शाह जी अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है। भारत राज्यों का एक संघ है और एक सच्चा ‘वसुधैव कुटुम्बम' है। हम अपने महान राष्ट्र के लोगों को यह तय क्यों नहीं करने देते कि क्या खाएं, क्या पहनें, क्या प्रार्थना करें और किस भाषा में बात करें।'' रामा राव ने कहा, ‘‘मैं पहले एक भारतीय हूं, बाद में गर्वित तेलुगू और तेलंगानावासी हूं। मैं अपनी मातृभाषा तेलुगू, अंग्रेजी, हिंदी और थोड़ी बहुत उर्दू भी बोल सकता हूं। हिंदी को थोपने और अंग्रेजी का अनादर करने से देश के उन युवाओं के लिए नुकसानदेह साबित होगा, जिनकी वैश्विक आकांक्षाएं हैं।

गुरुग्राम (हरियाणा)। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके अनिवासी भारतीय (एनआरआई) पिता को आत्महत्या का नकली वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर करीब 50 लाख रुपये की वसूली के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। गुरुग्राम के सेक्टर-45 साइबर अपराध थाना में की गई शिकायत में व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके पिता अमेरिका के एरिजोना में रहते हैं और उन्होंने फेसबुक पर कुछ लोगों से दोस्ती की थी। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के मुताबिक उस व्यक्ति ने उनकी बातचीत गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर ली और उसे ऐसा संपादित किया जैसे लगे की उसमें आत्महत्या की घटना हो रही है। पुलिस ने बताया, ‘‘ आरोपी ने फर्जी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने की धमकी दी और दावा किया कि वीडियो में हिस्सा ले रहे व्यक्ति ने तीन अक्टूबर 2021 को आत्महत्या कर ली।'' उन्होंने बताया कि आरोपी ने सीआईडी, दिल्ली पुलिस, साइबर पुलिस और यहां तक यूट्यूब के अधिकारी बन उसके पिता से रुपयों की वसूली की। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन लोगों की धमकी की वजह से अक्टूबर से नवंबर 2021 के बीच उसके पिता ने 48 लाख रुपये दिए हैं और उससे पांच लाख रुपये और दिलवाएं हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-420 (धोखाधड़ी) और धारा-384 (वसूली) व भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66सी, 66डी और 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साइबर अपराध पुलिस थाने के प्रभारी निरिक्षक बिजेंदर कुमार ने बताया, ‘‘हम मामले की जांच कर रहे हैं और तथ्यों को सत्यापित कर रहे हैं।

  नई दिल्ली।  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने  शुक्रवार को  सशस्त्र बलों के कर्मियों को आवास प्रमाण पत्र-एनएसी बिना प्रस्तुत किए आवास भत्‍ता-एचआरए प्राप्त करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन रक्षा कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, वे अब एनएसी प्रस्तुत किए बिना एचआरए प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान नीति के अंतर्गत रक्षा कर्मियों को अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप आवास भत्‍ता के दावों में देरी हो जाती थी और कर्मियों को काफी समय के बाद भत्ते का भुगतान किया जाता था। इससे कर्मियों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संशोधित नीति मौजूदा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रति सरकार की नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है।

भोजपुर। बिहार के भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के सारीपुर गांव स्थित सूर्य मंदिर के समीप सोन नदी में डूब रहे तीन बच्चों को बचाने वाला धीरज आखिरकार जिंदगी से जंग हार गया। धीरज की मौत पटना में हुई। इस घटना के बाद छठ पर्व के दौरान खुशियों का माहौल गम में बदल गया। चांदी थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव निवासी जगदीश राम का 23 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार है। धीरज के भाई प्रेमचंद दास और दीपक दास ने अपने परिवार की सुख शांति के लिए चैती छठ किया था। आज सुबह सभी लोग सारीपुर गांव स्थित सोन नदी घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ देने गए थे। इस दौरान मृत बालक रोहित समेत अन्य अन्य बच्चे सोन में नहाने लगे, लेकिन पानी काफी गहरे होने के कारण तीन बच्चे डूबने लगे। उसे देख धीरज ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सोन नदी में छलांग लगा दी। दो से तीन बच्चों को तो धीरज ने बचा लिया, लेकिन मृत 10 वर्षीय रोहित को बचाने के चक्कर में खुद सोन के गहरे पानी में डूब गया। धीरज को डूबते देख स्थानीय गोताखोरों मौके पर पहुंच दोनों को काफी प्रयास के बाद बाहर निकाला गया। लेकिन मौके पर रोहित की मौत हो गई जबकि धीरज की स्थिति काफी गंभीर हो गया था। जिसके बाद उसे आनन-फानन में आरा सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया था। परंतु धीरज की जिंदगी नहीं बच सकी।

पटना। पटना में शनिवार की सुबह गंगा नदी में नाव पलटने से 10 लोग डूब गए। हादसे के बाद नाव पर सवार 7 लोगों ने किसी तरह नदी में तैर कर अपनी जान बचाई। 3 युवक अभी भी लापता है। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है।
पुलिस के अनुसार घटना मनेर थाना के ब्रह्मचारी गंगा घाट पर हुआ। लापता लोगों में ब्रह्मचारी गांव के विजय कुमार, अर्जुन कुमार और मुन्ना कुमार शामिल हैं। सभी की उम्र 25 से 28 वर्ष के बीच है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मनेर थाना के ब्रह्मचारी गंगा घाट पर शनिवार की सुबह ब्रह्मचारी गांव के 10 लोग नाव से दियारा में अपनी फसल कटाई करने गए थे। कटाई के बाद वे सभी नाव से अपने घर ब्रह्मचारी लौट रहे थे। इसी क्रम में गंगा नदी में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव के पलटते ही उसमें सवार सभी लोग डूबने लगे। इनमें से 7 लोगों ने किसी तैरकर अपनी जान बचाई। जबकि तीन युवक लापता हैं। घटना की सूचना मिलते हैं पूरे ब्रह्मचारी गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सैकड़ों लोग गंगा घाट पर पहुंच गए। मनेर थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि तीन लोगों की तलाश के लिए लगातार गंगा नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले में बबैल रोड स्थित वार्ड 6 के रामनगर की एक हैंडलूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जिसमें मशीन पर काम कर रहा फैक्ट्री मालिक जिंदा जल गया। हादसे की सूचना कंट्रोल रुम नंबर डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंची। मगर तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था।
पुलिस से मिली जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी संदीप ने बताया कि हादसा शनिवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। मूल रुप से यूपी का रहने वाला देवी सिंह पिछले करीब 20 साल से बबैल रोड के रामनगर में एक खुले प्लॉट में जयंत हैडलूम नाम से धागे की फैक्ट्री संचालित कर रहा था। फैक्ट्री में करीब 20 लोग काम करते हैं। सुबह फैक्ट्री में मालिक देवी सिंह मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक धागों में आग लग गई। आग देवी सिंह के पीठ पीछे रखे धागों में लगी थी। जिस वजह से उसे आग का पता नहीं लग सका। चंद सेकेंडों में ही आग उसकी तरफ पहुंच गई। जिसमें वह जिंदा जल गया। मृतक तीन बेटों व एक बेटी का पिता था। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।

  नई दिल्ली।  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने  शुक्रवार को  सशस्त्र बलों के कर्मियों को आवास प्रमाण पत्र-एनएसी बिना प्रस्तुत किए आवास भत्‍ता-एचआरए प्राप्त करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन रक्षा कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, वे अब एनएसी प्रस्तुत किए बिना एचआरए प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान नीति के अंतर्गत रक्षा कर्मियों को अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप आवास भत्‍ता के दावों में देरी हो जाती थी और कर्मियों को काफी समय के बाद भत्ते का भुगतान किया जाता था। इससे कर्मियों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संशोधित नीति मौजूदा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रति सरकार की नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है।

  नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाओं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और अन्‍य कल्‍याण योजनाओं के माध्‍यम से सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को पोषणयुक्‍त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है।शुक्रवार को  नई दिल्‍ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसे 2024 तक चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। उन्‍होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्‍य एजेंसियां पोषणयुक्‍त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से अधिक पोषणयुक्‍त चावल की खरीद कर चुकी हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पोषणयुक्‍त चावल की प्रतिवर्ष लगभग दो हजार सात सौ करोड रुपए की समूची कीमत केन्‍द्र सरकार वहन करेगी।

  नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह मिशन देश में नवाचार संस्‍कृति और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाने के अपने अपेक्षित लक्ष्‍य के लिए काम करेगा। मिशन के इन लक्ष्‍यों में शामिल हैं- दस हजार अटल टिंकरिंग लैब, एक सौ एक अटल इनक्‍यूबेशन केन्‍द्र, पचास अटल सामुदायिक नवाचार केन्‍द्रों की स्‍थापना करना और अटल नया भारत चुनौतियों के माध्‍यम से दो सौ स्‍टार्टअप की सहायता करना है। स्‍थापना और लाभार्थियों की सहायता की प्रक्रिया पर दो हजार करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।अटल नवाचार मिशन का उद्देश्‍य देश में नवाचार और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाना और इन्‍हें बढावा देना है। ऐसा स्‍कूलों, विश्‍वविद्यालयों, अनुसंधान संस्‍थानों, सूक्ष्‍म लघु तथा मध्‍यम उद्योगों और औद्योगिक स्‍तर पर उपायों के माध्‍यम से किया जाएगा।

  नई दिल्ली। सरकार ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिन्हें दूसरी खुराक लेने के बाद नौ महीने बीत चुके हैं वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में से लगभग 96 प्रतिशत को अब तक कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83 प्रतिशत ने दोनों खुराक ले ली हैं। स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दो करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45 प्रतिशत लोगों को भी वैक्‍सीन की पहली खुराक मिली चुकी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से जारी पहली और दूसरी खुराक के नि:शुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को एहतियाती खुराक देना जारी रहेगा।

 नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत किए गए कुल ऋण में से 51 प्रतिशत से अधिक ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया गया है। मुद्रा योजना के आज सात वर्ष पूरे होने पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सामाजिक न्याय की यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की परिकल्‍पना सबका साथ, सबका विकास की सच्ची भावना के साथ चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने और जमीनी स्तर पर बड़ी संख्‍या में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है। श्री मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 18 लाख 60 हजार करोड़ रुपये के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। महिला उद्यमियों को स्वीकृत लगभग 68 प्रतिशत ऋण और नए उद्यमियों को 22 प्रतिशत ऋण दिए गए हैं जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से कोई ऋण नहीं लिया था।