नयी दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014-15 और 2018-19 के दौरान मुख्य रूप से गुणवत्ता के कारण हुई 584 दुर्घटनाओं के लिए ‘ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड' (ओएफबी) के खराब रक्षा उपकरण जिम्मेदार थे। रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल एक अक्टूबर को ओएफबी को भंग कर दिया था और उसकी संपत्तियों, कर्मचारियों और प्रबंधन को सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार जो खराबी सामने आई वह मुख्य रूप से विभिन्न उपकरणों की गुणवत्ता की समस्या से संबंधित थी।

भुवनेश्वर। केंद्र ने ओडिशा सरकार के श्री लिंगराज मंदिर अध्यादेश के कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसे लगता है कि प्रस्तावित कानून राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दरअसल, यह अध्यादेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष स्थल अधिनियम, 1958 के प्रतिकूल हो सकता है। राजभवन को केंद्रीय गृह मंत्रालय से 23 मार्च को एक पत्र मिला है, जिसे मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा को 31 मार्च को भेज दिया गया था। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर और इससे संबद्ध आठ देवालयों को एक अलग कानून के तहत लाने के लिए दिसंबर 2020 में राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में, लिंगराज मंदिर का संचालन ओडिशा हिंदू धार्मिक धर्मादा अधिनियम,1951 के तहत होता है, जो ज्यादातर मंदिरों के लिए एक साझा विधान है। अध्यादेश के दायरे में जिन मंदिरों और जलाशयों को लाने की कोशिश की गई है वे केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। राज्य के अध्यादेश को संस्कृति और ग्रामीण विकास विभाग (भूमि संसाधन विभाग) से आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। अध्यादेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर मुख्य प्रशासक नियुक्त किये जाने के साथ 15 सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बीच, ओडिशा के मंत्री अशोक चंद्र पांडा ने केंद्र की आपत्ति का सख्त विरोध किया और कहा, ‘‘केंद्र अध्यादेश पर स्पष्टीकरण मांग सकता है लेकिन इसे रोक नहीं सकता। उसे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मंत्रालयों ने काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ मंदिरों के लिए भी यही मानदंड इस्तेमाल किया था।

कोटा।  राजस्थान में झालावाड़ जिले के पगारिया पुलिस थानाक्षेत्र में करावन गांव के निकट स्कूल जा रही सात वर्षीय एक बच्ची को एक ट्रक ने कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि घटना बुधवार सुबह हुई और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि पहली कक्षा की कनिका को दुग-भवानीमंडी राजमार्ग पर ट्रक ने करीब 40 फुट तक घसीटा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा और लड़की के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हुए लगभग तीन घंटे तक राजमार्ग बाधित किया। पुलिस ने कहा कि इस दौरान ग्रामीणों की पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। थाना प्रभारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत किया गया एवं जाम हटाया गया।

नागपुर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में राज्य परिवहन की एक बस से एक ट्रक की टक्कर हो गई जिससे बस में सवार 40 लोगों में से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस यवतमाल से अमरावती जा रही थी। उसकी भिडंत कारंजा से नागपुर की ओर जा रहे ट्रक से हो गई। घटना नंदगांव तहसील के शिंगणापुर में पूर्वाह्न 11 बजकर 15 मिनट पर हुई। अधिकारी ने कहा कि टक्कर के कारण बस पलट गई और 70 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि 25 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नयी दिल्ली। दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट इलाके में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 12वीं कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई और उसकी दो अन्य सहेलियां घायल हो गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनीषा कुमारी (18) को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि कल्पना और संजना को बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, मनीषा कार के टक्कर मारने के बाद रसोई गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक से जा टकराई। पुलिस ने कहा कि इसके बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी कार चालक, बहादुरगढ़ के निवासी पुष्पेंद्र तथा बिहार के निवासी आरोपी ट्रक चालक मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों वाहन जब्त कर लिये गए हैं। पुलिस के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब 12वीं कक्षा की तीनों छात्राएं पीरागढ़ी के सर्वोदय बाल विद्यालय जा रही थीं। पुलिस उपायुक्त (बाहरी) समीर शर्मा ने बताया कि पश्चिम विहार वेस्ट थाने में सुबह करीब आठ बजे सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि मनीषा को अस्पताल ले जाते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य दो छात्राएं खतरे से बाहर हैं।

  नयी दिल्ली।   सरकार ने बुधवार को कहा कि सहारा समूह की तीन फर्मों - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड - को अदालत ने जनता से कोई भी जमा राशि एकत्र करने से प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 मार्च के आदेश के तहत... सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को जनता से कोई जमा राशि एकत्र करने से रोक दिया है।'' सहारा समूह ने अक्टूबर, 2020 में कहा था कि उसने पिछले 75 दिनों में अपनी चार संबद्ध सहकारी ऋण समितियों के 10 लाख से अधिक सदस्यों को 3,226 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सहारा ने तब कहा था कि भुगतान में कुछ देरी हुई है, जो मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले आठ वर्षों से लगाए गए प्रतिबंध के कारण है, जबकि ब्याज राशि सहित उसके लगभग 22,000 करोड़ रुपये सहारा-सेबी खाते में जमा हैं। 

 नई दिल्ली।  इलैक्‍ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार देश में खुली, सुरक्षित और विश्‍वसनीय तथा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए जवाबदेह इंटरनेट व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध  है। लोकसभा में लिखित उत्‍तर में श्री चंद्रशेखर ने बताया कि भारतीय कम्‍प्‍यूटर आपात कार्रवाई टीम- सी ई आर टी-इन देश में साइबर सुरक्षा घटनाओं का पता लगाती है और निगरानी रखती है। उन्‍होंने बताया कि सी ई आर टी- इन के अनुसार 2021 में 14 लाख दो हजार आठ सौ नौ साइबर सुरक्षा की घटनाएं हुई थीं तथा इस साल फरवरी तक दो लाख बारह हजार चार सौ 85 घटनाएं हुई हैं। 

  नई दिल्ली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत अब यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज लोकसभा में उन्‍होंने बताया कि कल तक देश में 99 यूनिकॉर्न थे। श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 2014 से 2022 तक 10600 स्टार्टअप परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी है। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक लगभग 67 हजार स्टार्टअप परियोजनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पंजीकृत किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किए गए हैं।

 कोलकाता। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने रामनवमी मनाने के लिए 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में  एक हजार से अधिक रैलियां निकालने की विस्तृत योजना बनाई है। विहिप की राज्य इकाई के मीडिया प्रभारी सौरीश मुखर्जी ने कहा कि इन रैली का उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट करना है। उन्होंने कहा, पिछले दो वर्षों से, राज्य में रामनवमी समारोह कोविड-19 महामारी के कारण धूमधाम से नहीं मनाया गया। हमने कोई रैली नहीं की। हमने इस साल इसे बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। हमने फैसला किया है कि राज्य भर में करीब 1,000 रैलियां निकाली जाएंगी।'' बहरहाल, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने रामनवमी रैलियों के आयोजन के विहिप के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई और दावा किया कि उनका उद्देश्य ‘‘धर्म को राजनीति के साथ मिलाना'' है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने कहा, विहिप जो कर रही है, वह नया काम नहीं है। राम नवमी रैलियां पश्चिम बंगाल में पहले भी आयोजित की गई हैं।

 नयी दिल्ली। सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच मंगलवार को पूंजी बाजार से संबंधित नियामकीय मुद्दों के संदर्भ में वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश हुईं और उनसे एनएसई विवाद, सहारा मामले, पेटीएम और बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि समूह के रुचि सोया के शेयर प्रस्तावों पर पूछताछ की गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी। समिति के सूत्रों ने कहा कि पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक ढाई घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें क्रिप्टोकरंसी पर भी सवाल जवाब हुए। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में समिति ने, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों और वैकल्पिक निवेश कोष से संबंधित नियामकीय मुद्दों पर विचार करने के लिए बुच को बुलाया है। समिति के सदस्यों ने कहा कि वे एनएसई घोटाले में सेबी द्वारा की जा रही जांच के बारे में जानना चाहेंगे, जिसमें पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण सहित इसके कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा रही है। संसदीय समिति के साथ पिछले सप्ताह 30 मार्च को हुई बैठक के बाद सेबी के अधिकारियों की यह दूसरी बैठक है।