नई दिल्ली।  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बजट में कटौती की गई है जिसके कारण मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। सोनिया गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। सरकार ने उनके आरोपों को तथ्यों से परे करार देते हुए कहा कि मनरेगा के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन हुआ है, जबकि पूर्व की संप्रग सरकार के समय न सिर्फ आवंटन कम था, बल्कि ‘भ्रष्टाचार’ भी होता था। सोनिया गांधी ने शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए कहा, ‘‘मनरेगा का कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार-बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35 प्रतिशत कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ‘फोर्स्ड लेबर’ माना है।’’ उनके मुताबिक, इसी वर्ष 26 मार्च को, दूसरे सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने खाते में नकारात्मक संतुलन दिखाया है, जिसमें कामगारों को भुगतान का लगभग 5,000 करोड़ रुपये बकाया है।सोनिया गांधी ने कहा, ‘‘हाल में सभी राज्यों से कहा गया है कि उनके सालाना श्रम बजट को तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे लोकपालों की नियुक्ति और सोशल ऑडिट से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करेंगे। सोशल ऑडिट को निश्चित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे लागू करने में कमियों को आधार बनाकर, इस योजना के लिए पैसे का आवंटन रोककर कामगारों को दंडित नहीं किया जा सकता है।’’उन्होंने कहा, ‘‘यह अनुचित है और अमानवीय है। सरकार को इसमें बाधा डालने के बजाय इसका समाधान निकालना चाहिए।सोनिया गांधी ने सरकार से आग्रह किया, ‘‘मनरेगा के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाए, काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो तथा मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में कानूनी तौर पर मुआवजे का भुगतान भी सुनिश्चित हो। इसके साथ ही राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को बिना किसी देरी के तुरंत निर्धारित किया जाए।’’इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ‘‘वह (सोनिया) देश की एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सदन में जो विषय रखा है वो पूर्ण रूप से तथ्यों से परे है। साल 2013-14 में (संप्रग सरकार के समय) मनरेगा का 33 हजार करोड़ रुपये का बजट था, जो आज एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।’’खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘संप्रग के समय आवंटित बजट खर्च नहीं होता था। लेकिन मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया। इनके (कांग्रेस) समय सिर्फ भ्रष्टाचार होता था।’’इस दौरान कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे।इस पर ठाकुर ने कहा, ‘‘ये लोग मंत्री की ओर से जवाब देने का विरोध कर रह है। यह दिखाता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है।’’बाद में पीठासीन सभापति रमा देवी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने शून्यकाल में जो विषय उठाये हैं, सरकार उसका उत्तर देना चाहे, तो दे सकती है ।शून्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक विषय सदन में रखते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी की बात का जवाब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के मंत्री जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहां तो खेल मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक अप्रैल को  'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम की पांचवी कड़ी में दुनिया भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। नई दिल्‍ली में तालकटोरा स्‍टेडियम में आयोजित होने वाला यह बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रम के माध्‍यम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्‍त रहने से संबंधित पूछे गये सवालों का विशेष शैली में जवाब देते हैं। लोगों तक सीधे पहुंच बनाने के कार्यक्रम में श्री मोदी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का अवसर  मिलेगा, उनका चयन विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड महामारी के कारण, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की चौथी कड़ी का आयोजन पिछले वर्ष अप्रैल में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नेशनल, दूरदर्शन समाचार, डीडी इंडिया, रेडियो के विभिन्‍न चैनलों, टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया सहित शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों, नरेंद्रमोदी, पी एम इंडिया, पी आई इंडिया, माईगॉवइंडिया, राज्‍यसभा टीवी और स्वयं प्रभा चैनलों से किया जाएगा।  

 नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने  गुरुवार को  लोकसभा में जानकारी दी कि इस साल 13 मार्च तक देश में 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है।

 -प्रधानमंत्री ने कहा सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य राज्यसभा की चारदीवारी में मिले अनुभवों को चारों दिशाओं में फैलाएं 

जींद (हरियाणा)। हरियाणा के जींद में हमउम्र किशोरों के साथ कथित तौर पर हंसी-मजाक के दौरान ब्लेड से गला कटने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना मंगलवार की है और उस दिन किशोर का जन्मदिन भी था। किशोर झांझ गेट पर स्थित एक दुकान पर मोबाइल ठीक कराने आया हुआ था। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। शहर थाना के जांच अधिकारी श्रीकृष्ण ने बताया कि गले पर ब्लेड लगने से किशोर की सांस की नली कट गई और खून फेफडों में जमा होने से उपचार के दौरान उसकी मौत हो गर्ई। श्रीकृष्ण के अनुसार किशोर के पिता के बयान पर इत्तफाकिया मौत में कारवाई कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीकृष्ण के अनुसार निडाना गांव निवासी राकेश का 16 वर्षीय बेटा राहुल मंगलवार को परिवार के ही दो हमउम्र किशोरों के साथ मोबाइल ठीक करवाने के लिए झांझ गेट स्थित मोबाइल दुकान पर गया था। जांच अधिकारी ने कहा कि तीनों वहां हंसी-मजाक कर रहे थे और इस दौरान इत्तेफाक से राहुल झुका और तेजधार ब्लेड उसके गले पर जा लगा जिससे उसकी सांस की नली कट गई। श्रीकृष्ण ने बताया कि राहुल को उसके साथी निजी अस्पताल ले गये, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। उन्होंने बताया कि परिजन राहुल को हिसार के निजी अस्पताल ले गए जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि राहुल परिवार का इकलौता चिराग था। उसका 29 मार्च को जन्मदिन था। मोबाइल फोन की स्क्रीन टूटने पर वह परिवार के ही हमउम्र साथियों के साथ उसे ठीक करवाने जींद पहुंचा था।

रांची। झारखंड सरकार कल्याणकारी परियोजनाओं के माध्यम से गांवों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाख की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य लाख की खेती को कई क्षेत्रों में पुनर्जीवित करना भी है।
 अधिकारियों के मुताबिक राज्य में करीब 73 हजार किसान लाख की खेती के कार्य में जुटे हुए हैं।  एक आधिकारिक बयान के अनुसार लाख की वैज्ञानिक खेती राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को बदल रही है। महिला किसानों ने अधिकारिता परियोजना एवं जोहर परियोजना के माध्यम से कई क्षेत्रों में इसे पुनर्जीवित भी किया है, वहीं किसानों के लिए बेहतर बाजार एवं लाख का मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

नयी दिल्ली। नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने सफाई कर्मचारियों और ग्रुप सी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। एनडीएमसी की बुधवार को हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में एनडीएमसी बिजली वितरण क्षेत्र में मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाने, शंकर मार्केट में मचानों को नियमित करने और पीने के पानी से संबंधित मुद्दों सहित स्मार्ट-ग्रिड बुनियादी ढांचे पर भी चर्चा की गई। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रवृत्ति योजना एनडीएमसी कर्मचारियों के समूह श्रेणी के बच्चों के लिए भी लागू होगी।

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में निजी मेडिकल कॉलेज के 21 वर्षीय एमबीबीएस छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में बुधवार सुबह लटकता हुआ पाया गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में रैगिंग से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। खुड़ैल पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) सुरेश पवार ने बताया कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र चेतन पाटीदार (21) का शव संस्थान के हॉस्टल में उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। उन्होंने कहा, ‘‘हमें पाटीदार के कमरे से अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि, पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है।'' रैगिंग के कारण एमबीबीएस छात्र की आत्महत्या को लेकर परिजनों के आरोप पर एएसआई ने कहा कि पुलिस तमाम पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीड़ित के करीबी रिश्तेदार विजय पाटीदार ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ छात्र काफी समय से चेतन की रैगिंग कर उसे परेशान कर रहे थे और उसने कॉलेज अधिकारियों से शिकायत भी की थी। विजय ने दावा किया कि चेतन ने कॉलेज के बाहर किराए के कमरे में रहने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज के अधिकारियों ने परिवार को बहुत देर से घटना के बारे में सूचित किया। इस मामले में कॉलेज के डीन से संपर्क करने के प्रयास किये गये, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।

नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार तक राष्‍ट्रव्‍यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में  एक सौ 84 करोड़ छह लाख से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि कल 22 लाख 27 हजार से अधिक टीके लगाये गये। स्‍वस्‍थ होने की दर बढकर 98 दशमलव सात-छह प्रतिशत हो गई है। कल एक हजार पांच सौ से अधिक लोग संक्रमण से स्‍वस्‍थ हुए जबक‍ि एक हजार दो सौ से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक महामारी से कुल 4 करोड़ 24 लाख 89 हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय केवल 14 हजार तीन सौ सात कोरोना संक्रमित लोग रह गए हैं। देश में अब तक 78 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल छह लाख सात हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी।

कोटा (राजस्थान)। राजस्थान के कोटा में एक कोचिंग संस्थान में राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रहे 12वीं कक्षा के एक छात्र ने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटना मंगलवार रात कुन्हारी थाना क्षेत्र के लैंडमार्क सिटी में हुई। छात्र के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान राजस्थान के करौली जिला निवासी देवेंद्र कुमार सिंह (20) के रूप में हुई है। पुलिस निरीक्षक गंगासहाय शर्मा ने कहा कि देवेंद्र 12वीं कक्षा का छात्र था और पिछले साल सितंबर से एक कोचिंग संस्थान में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने चार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों का बुधवार रात तबादला कर दिया। इनमें दौसा के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार और धौलपुर के पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा शामिल हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा और धौलपुर के पुलिस अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके कुछ ही घंटे बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने तबादले के आदेश जारी किए।  माना जा रहा है कि  अनिल कुमार को दौसा के लालसोट में एक महिला डॉक्टर द्वारा आत्महत्या मामले में जबकि शिवराज मीणा को धौलपुर जिले के बाड़ी में बिजली विभाग के दो अभियंताओं के साथ मारपीट के मामले के चलते हटाया गया है। अनिल कुमार अब पुलिस अधीक्षक (नागरिक अधिकार) जबकि शिवराज मीणा को पुलिस अधीक्षक-सीआईडी (मानवाधिकार) पद पर लगाया गया है। वहीं, राजकुमार गुप्ता को दौसा व नारायण टोगस को धौलपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

नयी दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने बुधवार को न्याय विभाग की नई वेबसाइट की शुरुआत की। नई वेबसाइट पर छह उच्च न्यायालयों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। इसके अनुसार नई वेबसाइट परस्पर संवादात्मक और नागरिक केंद्रित सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करती है। वेबसाइट पर गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयों की अदालती कार्यवाही की 'लाइव स्ट्रीमिंग' (सीधा प्रसारण) देखी जा सकती है। साथ ही, इस पर उच्च न्यायालयों के आदेश और निर्णय भी उपलब्ध होंगे।

नयी दिल्ली। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक सीवर में फंसे चार लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक रात भर चले बचाव अभियान के बाद बुधवार सुबह उनके शवों को बाहर निकाला गया।
 पुलिस ने बताया कि मंगलवार अपराह्न सबसे पहले सीवर में गिरे तीन लोग निजी अनुबंधित कर्मचारी हैं, जो घटना के वक्त एमटीएनएल की लाइन पर काम कर रहे थे। इन्हें बचाने की कोशिश के दौरान एक रिक्शा चालक भी सीवर के अंदर फंस गया।
 हालांकि, एमटीएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वे एमटीएनएल के लिए काम नहीं कर रहे थे। संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार एमटीएनएल द्वारा कोई अनुबंध या कार्य आदेश जारी नहीं किया गया था।" समयपुर बादली थाने को मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे घटना की सूचना मिलने के बाद चारों लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समयपुर बादली थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

नोएडा (उप्र) । भारतीय नागरिकों को विदेश में व्यापार करने का प्रलोभन देकर लाखों की ठगी करने वाले एक नाजीरियाई को साइबर अपराध थाना नोएडा ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश साइबर अपराध के एसपी प्रोफ़ेसर डॉक्टर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 36 स्थित साइबर अपराध थाना में 24 जून वर्ष 2021 को गाजियाबाद के सोमित चक्रवर्ती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि  आ रोपी मिस जोना नामक महिला द्वारा उनसे फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया गया, एवं साथ मिलकर विदेश में सीड्स का व्यापार करने के लिए उन्हें प्रलोभन दिया गया। पीड़ित के अनुसार अभियुक्तों ने उनसे 87,85,850 रुपये विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से अपने खाते में जमा करा लिया। सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही साइबर थाना प्रभारी रीता यादव तथा उनकी टीम ने  एक सूचना के आधार पर नाइजीरिया मूल के निवासी  आ रोपी मोरेस स्लीवर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि  आरोपी के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सात मोबाइल फोन, आठ सिम कार्ड एवं चार पासपोर्ट अलग-अलग नाम से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह टूरिस्ट वीजा के माध्यम से भारत में आया था। आरोपी के अनुसार भारत में वह विदेशी व्यापारी बनकर कम खर्च में विभिन्न प्रकार के बीज का व्यापार करके अधिक लाभ का प्रलोभन देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उन्होंने बताया कि इसके लिए  आरोपी  सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करता था। गिरफ्तार आरोपी ने दर्जनों लोगों से व्यापार का लोभ देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने की बात स्वीकार की है।

 जयपुर। राजस्थान सरकार ने धौलपुर जिले में बिजली विभाग के दो अभियंताओं के साथ मारपीट के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, संबंधित इलाके के वृत्ताधिकारी (डीएसपी) व थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले में दोषियों की शीघ्र पहचान कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। गहलोत ने बुधवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए। आधिकारिक बयान के अनुसार, गहलोत ने इस प्रकरण में धौलपुर के पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा को हटाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि धौलपुर जिले में बिजली विभाग के बाड़ी स्थित कार्यालय में दो अभियंताओं के साथ मारपीट के मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि विधायक मलिंगा, एक स्थानीय पार्षद के रिश्तेदार समीर खान व 5-6 अन्य लोग मंगलवार को डिस्कॉम के कार्यालय में आए और सहायक अभियंता (एईएन) हर्षादिपति व कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की।  बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कर्तव्य निर्वहन कर रहे राजकीय कार्मिकों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान बिजली जैसी अत्यावश्यक सेवा से जुड़े राजकीय कर्मचारियों ने अपना जीवन दांव पर लगाकर प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गहलोत ने कहा कि ऐसे कार्मिकों के साथ मारपीट कर कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बैठक में पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने बताया कि प्रकरण में लापरवाही बरतने एवं त्वरित कार्रवाई नहीं करने पर बाड़ी के थानाधिकारी व वृत्ताधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने एवं उचित कार्रवाई की मांग को लेकर वाल्मिकी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार शाम को गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले में कानून के तहत हर संभव कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत बुधवार शाम को सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सहायक अभियंता हर्षादिपति से मिले और उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने भर्ती सहायक अभियंता के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

 नई दिल्ली।  लोकसभा ने बुधवार को  चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज-संशोधन विधेयक-2021 पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इन तीन संस्थानों-भारतीय चार्टड अकाउंटेंट संस्‍थान, भारतीय कॉस्‍ट और वर्क एकाउंटेंट संस्‍थान और भारतीय कम्‍पनी सेक्रेटरी संस्‍थान की स्वायत्तता के उल्लंघन का कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है। श्रीमती सीतारामन लोकसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा के बाद जवाब दे रही थीं। श्रीमती सीतारामन ने भारतीय चार्टड एकाउंटेंट संस्‍थान के पुनर्गठन के संबंध में संशोधन के बारे में विस्‍तार से चर्चा की।

 नई दिल्ली।   आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार-2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की जाएगी। पुरस्कारों के लिए आवेदन माई गव प्लेटफॉर्म पर किये जा सकते हैं। नामांकन के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्‍त किए जायेंगे। इसमें भारतीय मूल की संस्थाओं के लिए दो राष्ट्रीय श्रेणियां और विदेशी मूल की संस्थाओं के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियां शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन पुरस्कारों के लिए नामांकित आवेदकों का योग में असाधारण योगदान और योग की जानकारी होनी चाहिए। नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो गयी है। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है।

 नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्‍त चित्र और लघु फिल्‍मों के निर्माण, फिल्‍म समारोहों के आयोजन और फिल्‍मों के संरक्षण का दायित्‍व राष्‍ट्रीय फिल्‍म विकास निगम-एन.एफ.डी.सी. को सौंप दिया है। यह निगम सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मंत्रालय ने बताया कि सभी गतिविधियों को एकल प्रबंधन की परिधि में लाने और सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले से फीचर फिल्‍मों, वृत्‍तचित्रों, बाल फिल्‍मों और एनीमेशन फिल्‍मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू फिल्‍म समारोह आयोजित करने की गतिविधियां बढ़ेंगी। इन इकाइयों की परिसंपत्तियों का स्‍वामित्‍व सरकार के पास बना रहेगा। केन्‍द्र सरकार ने इन सभी गतिविधियों के लिए 2026 तक के लिए  एक हजार 304 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया है। मंत्रालय ने कहा है कि वृत्‍त चित्रों के निर्माण का काम जो पहले फिल्‍म प्रभाग किया करता था अब पूरी तरह से एनएफडीसी को सौंप दिया गया है।

 नई दिल्ली।  स्‍थाई खाता संख्‍या यानी पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा आज समाप्‍त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा, उन पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड- सीबीडीटी की अधिसूचना में बताया गया है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इसे जुर्माना अदा करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के अनुसार पैन को आधार संख्‍या से जोड़ना अनिवार्य है अन्‍यथा अगले वर्ष 31 मार्च से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता ऐसा कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन दर्शाया जाना आवश्‍यक है। जो लोग समय-सीमा तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाते उनका पैन आयकर रिटर्न भरने के लिए मार्च 2023 तक सक्रिय रहेगा। करदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए 31 मार्च 2023 तक की राहत दी गई है कि वे अपने पैन को आधार से जोड़कर अधिकारियों को सूचित करें। सीबीडीटी ने कहा है कि इस जुड़ाव की सूचना के साथ विलम्‍ब शुल्‍क भी देना पड़ेगा। 

 नई दिल्ली।  कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 18 नई खदानों सहित 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी की शुरुआत की है। नई दिल्ली में बुधवार को  नीलामी के पांचवें चरण की शुरुआत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि अब तक 42 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक लाख 17 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री जोशी ने कहा कि इन नीलामियों की सफलता दर्शाती है कि कोयला क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सही कदम उठाए जा रहे हैं।

 नई दिल्ली। लोकसभा ने दिल्ली नगर निगम-संशोधन विधेयक, 2022 पारित कर दिया है। विधेयक में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने तथा दिल्ली के तीन मौजूदा नगर निगमों को मिलाकर केवल एक दिल्ली नगर निगम बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शी, कार्यकुशल और बेहतर नागरिक सेवाओं के प्रबंधन के प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली में तीन निगमों- उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम हैं। इन निगमों में कुल 272 सीटें हैं।