नयी दिल्ली.  सरकार देशभर में छावनियों की दक्षता बढ़ाने के लिए संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान एक विधेयक लाने की तैयारी में है। एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, विधेयक का उद्देश्य छावनियों में ‘‘जीवन की सुगमता'' को बढ़ाने का भी है। वर्तमान में देशभर में 62 छावनियां हैं और उनमें से अधिकतर में सैन्य-असैन्य, दोनों तरह की आबादी है। छावनियों का प्रशासन रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। छावनी विधेयक, 2022 से यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने की उम्मीद है कि छावनी के भीतर रहने वाली असैन्य आबादी को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन 62 छावनियों को छावनी अधिनियम, 1924 के तहत अधिसूचित किया गया है। बाद में इसके स्थान पर छावनी अधिनियम, 2006 लाया गया। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा।

मुजफ्फरनगर (उप्र). शामली जिले के कैराना थाना क्षेत्र के बराला गांव में रुपयों की लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि शामली जिले के कैराना थाना अंतर्गत बराला गांव में शुक्रवार की देर रात रुपयों की लेनदेन को लेकर हुए विवाद की वजह से युवक कुर्बान अली (31) की उसके बड़े भाई आरोपी सूफियान (35) ने चाकू मारकर हत्या कर दी। कैराना के थानाध्यक्ष अनिल कापरवन ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सूफियान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी सूफियान और कुर्बान अली का रुपयों के विवाद को लेकर आमना-सामना हुआ। विवाद के दौरान आरोपी सूफियान ने चाकू मारकर कुर्बान अली की हत्या कर दी।

हापुड़। जिले के कपूरपुर थाना क्षेत्र के छज्जूपुर गांव में शनिवार की सुबह बाइक सवार तीन अज्ञातबदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना कपूरपुर थाना क्षेत्र के छज्जूपुर गांव में आज तड़के करीब साढ़े चार बजे की है। उन्होंने बताया कि सचिन प्रजापति मवेशियों को चारा दे रहा था उसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन बदमाश हेलमेट व मास्क पहनकर पहुंचे और ताबड़तोड गोलियां चलायीं। उन्होंने बताया कि परिजन सचिन को हापुड़ के एक अस्पताल में ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्र पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वारदात को रंजिशन बताया है। मिश्र ने बताया कि हत्यारों का पता लगाने के लिए पुलिस टीम का गठन किा गया है। फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

जयपुर,  राजस्थान के नागौर जिले में शनिवार को बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चियों सहित चार बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृत बच्चों की उम्र तीन से चार साल की थी। उन्होंने बताया कि घटना नागौर शहर के मुंडवा रोड के पास हुई। कोतवाली के थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह ने कहा कि चार बच्चे रामलाल, लिच्छमा और आरती (सभी की आयु तीन साल) और शिंबू (4 वर्ष) गड्ढे के पास खेल रहे थे और उसमें नहाने के दौरान सभी डूब गए।

नयी दिल्ली. मौसम विज्ञानियों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि असमान मानसून ने भले ही देश में खरीफ फसलों की बुवाई को प्रभावित किया हो, लेकिन उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति को लेकर घबराना या चिंता करना जल्दबाजी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 15 जुलाई तक धान की खेती का रकबा 17.38 प्रतिशत घटकर 128.50 लाख हेक्टेयर रह गया, जो पिछले साल 155.53 लाख हेक्टेयर था। हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ फसलों के रकबे में अभी तक की कमी चिंता का विषय नहीं है और इस महीने मानसून की बारिश की प्रगति के साथ इस अंतर को पाटा जाएगा। मानसून देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है और इससे शुद्ध बुवाई के रकबों के 60 प्रतिशत भाग की सिंचाई होती है। भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने की भविष्यवाणी की है। एक जून को मानसून के मौसम की शुरुआत के बाद से अब तक देश में 14 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन वितरण असमान रहा है। जहां दक्षिण और मध्य भारत में अतिरिक्त बारिश हुई, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कमी दर्ज की गई है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के चावल उत्पादक राज्यों में कम बारिश हुई है।'' उत्तर प्रदेश में सामान्य से 65 प्रतिशत कम बारिश हुई है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 15 जुलाई तक क्रमश: 42 प्रतिशत, 49 प्रतिशत और 24 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है। बारिश की कमी ने इस क्षेत्र में मुख्य खरीफ फसल धान की बुवाई को प्रभावित किया है।
पलावत ने कहा कि अधिक बारिश से मध्य भारत में कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और तिलहन, अनाज और दालों को नुकसान पहुंचा है। गुजरात में एक जून से अब तक 86 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। महाराष्ट्र में 46 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमश: 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 30 जून तक, क्रमशः 30 प्रतिशत, 54 प्रतिशत और 27 प्रतिशत बारिश की कमी थी। पलावत ने कहा, ‘‘मध्य भारत में जुलाई में बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक कम दबाव वाले क्षेत्रों के उत्पन्न होने के कारण अधिक वर्षा हुई, जिसने मानसून को असामान्य रूप से लंबी अवधि के लिए उत्तर की ओर नहीं बढ़ने दिया। इससे उत्तर भारत शुष्क बना रहा।'' उन्होंने कहा कि ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश की तीव्रता आने वाले दिनों में कम होने का अनुमान है क्योंकि मॉनसून उत्तर भारत की ओर बढ़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में 18 जुलाई से अगले पांच दिनों तक बारिश बढ़ेगी।'' पंजाब किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजय वीर झाखड़ ने कहा कि खरीफ की बुवाई में देरी चिंताजनक है लेकिन अभी स्थिति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मानसून की विफलता का मुद्रास्फीति पर भारी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी इसे विफल नहीं कहा जा सकता है। कुछ जगहों पर यह अनिश्चित हो सकता है लेकिन इसे प्रबंधित किया जा सकता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है।'' खाद्य एवं व्यापार नीति विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने  बताया कि धान की बुआई में देरी हो सकती है, लेकिन अभी भी समय है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी मान्यता है कि, अगर मानसून अप्रत्याशित रहता है, तो यह उपज को प्रभावित करने वाला है। बारिश की कमी या ऐसे समय में बारिश नहीं होना जब आपको इसकी अधिक आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से उत्पादन को प्रभावित करता है।'' गर्म लू के एक शुरुआती हमले ने पहले ही रबी फसलों को प्रभावित किया है, जिससे सरकार को गेहूं के निर्यात पर अंकुश लगाने और उत्पादन पूर्वानुमानों में लगभग 5 प्रतिशत की कटौती करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह अनुमान 11.13 करोड़ टन से घटाकर 10.64 करोड़ टन किया गया है। शर्मा ने कहा कि इसीलिए विशेषज्ञ सरकार से गेहूं के निर्यात को विनियमित करने के लिए कह रहे हैं ताकि धान की पैदावार में गिरावट की स्थिति में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है जहां मौसम अतिरेक की घटनाएं अक्सर होती हैं। तापमान और बारिश उबड़ खाबड़ रास्ते पर जा रही है और हमें हमेशा पर्याप्त बफर स्टॉक (खाद्यान्नों का) बनाए रखने की जरूरत है। ये अप्रत्याशित समय हैं जो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमें राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए और उद्योग की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।'' भारत चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका वैश्विक चावल व्यापार में 37 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। उपज में कमी सरकार को अपने निर्यात को विनियमित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन के प्रमुख के अन्नपूर्णा ने कहा कि फसल की बुवाई पूरी होने तक सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘कुल उत्पादन पिछले साल के बराबर हो सकता है, भले ही कुल रकबा थोड़ा कम हो जाए। अधिकांश राज्यों में किसान धान की अधिक उपज वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करेंगे। किस्में अपनी क्षमता का महत्तम उपयोग तब कर पायेंगी जब जलवायु अनुकूल हो और कोई बीमारी का प्रकोप नहीं हो।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अभी कोई चिंता नहीं है। अगर जुलाई के अंत तक रोपाई नहीं की जाती है तो यह चिंता का कारण होगा।'' उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी की वजह से उत्पादन में गिरावट की खबरों के बावजूद भारत के पास पर्याप्त गेहूं का भंडार है। आईएआरआई विशेषज्ञ ने कहा, ‘‘हमें इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम बगैर किसी नुकसान के कितना निर्यात कर सकते हैं। सरकार को एक संतुलन खोजने की जरूरत है। आप निर्यात को पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। यदि आप करते हैं तो आप (तेल और गैस) आयात नहीं कर पाएंगे। आपका राजस्व कम हो जाएगा। आपको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।'' पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के के के गिल ने कहा कि राज्य का 98 प्रतिशत फसल क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के तहत है। ऐसे में किसान मानसून पर निर्भर नहीं हैं।

नयी दिल्ली. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) से कहा कि सहकारिता बैंकों को केवल बैंकिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि खेती के विस्तार, उपज बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि को सुगम व किसानों को समृद्ध बनाने के लिए गांव-गांव में किसानों से संवाद कर उन्हें जागरूक बनाना भी एआरडीबी की ही जिम्मेदारी है। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र का डेटाबेस बनाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र का कोई भी एकीकृत डेटाबेस नहीं है और डेटाबेस नहीं होने पर क्षेत्र के विस्तार के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘विस्तार तभी हो सकता है जब आप जानते हो कि विस्तार कहां करना है।''
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों को देश में सिंचिंत भूमि को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्ज प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘एआरडीबी सिंचाई परियोजनाओं और अन्य अवसंरचनाओं समेत कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के और कर्ज देने पर ध्यान दें।'' शाह ने कहा कि छोटे किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी बैंकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि सहकारिता की भावना के साथ इस तरह के छोटे खेतों में किस तरह काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में 49.4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। यदि पूरी कृषि भूमि को सिंचित किया जाए तो भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ‘‘यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सहकारिता संस्थानों के जरिए दीर्घकालिक ऋण की पिछले 90 वर्ष की यात्रा पर गौर करेंगे कि यह कैसे कम हुआ है तो आंकड़ों को देखने पर पाएंगे कि यह बढ़ा ही नहीं है।'' उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक ऋण में कई बाधाएं हैं और अब समय आ गया है कि सहकारिता की भावना के साथ इन अवरोधकों से पार पाया जाए। शाह ने कहा कि सहकारिता बैंकों को केवल बैंकों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए बल्कि सिंचाई जैसी कृषि अवसंरचना की स्थापना जैसी अन्य सहकारी गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुआयामी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इसके लिए आदर्श उप-नियम बनाकर प्रदेशों में चर्चा के लिए भेजे है। सहकारिता के तत्व को बढ़ाते हुए हम 70-80 साल पुराने कानूनों को बदलकर पैक्स में नई-नई गतिविधियां जोड़ने काम कर रहे है।'' शाह ने कहा, ‘‘अनेक बैंकों ने नए-नए सुधार किए मगर वे सुधार बैंकों तक ही सीमित रह गए और उनका लाभ पूरे क्षेत्र को नहीं मिला। बैंक केंद्रित सुधार इस क्षेत्र को नहीं बदल सकते। अगर क्षेत्र में सुधार आएंगे तो सहकारिता अपने आप मजबूत हो जाएगी।'' उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से 70 साल में 64 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनी, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 8 साल में 64 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वृद्धि हुई और कृषि का निर्यात पहली बार 50 अरब डॉलर को पार कर गया है। शाह ने कहा कि यह किसान कल्याण के प्रति मोदी सरकार की निष्ठा को दर्शाता है।

जालौन (उप्र) .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह ‘‘रेवड़ी कल्चर'' देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मोदी ने शनिवार को जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ये ‘रेवड़ी कल्चर' वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एअरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘ रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर, उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, ‘रेवड़ी कल्चर' को देश की राजनीति से हटाना है।'' मोदी ने ‘कनेक्टिविटी' की कमी के लिए उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि ‘‘डबल-इंजन'' की सरकार अब तेजी से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ राज्य में बड़ा बदलाव सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी तीन-चार घंटे कम हो गई है, लेकिन इसका फायदा इससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि यह पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए हम ‘जल जीवन मिशन' पर काम कर रहे हैं।'' उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं को ‘‘रेवड़ी कल्चर'' के प्रति आगाह किया और कहा कि यह देश के विकास के लिए ‘‘बहुत घातक'' हो सकता है। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था और तेजी से सुधार के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ‘‘डबल इंजन'' सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ‘‘डबल इंजन'' शब्द का इस्तेमाल केंद्र और राज्य में पार्टी के सत्ता में होने का उल्लेख करने के लिए करते हैं। मोदी ने कहा कि देश जिस विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है उसके मूल में दो पहलू हैं- ‘‘इरादा और मर्यादा''। उन्होंने कहा, ‘‘हम न केवल वर्तमान के लिए नयी सुविधाएं बना रहे हैं बल्कि देश का भविष्य भी बना रहे हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जिस उत्तर प्रदेश में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री, सिर्फ डिब्बों का रंग-रोगन करके काम चला रही थी, उस उत्तर प्रदेश में अब बुनियादी ढांचे पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है कि उसने अच्छे-अच्छे राज्यों को भी पछाड़ दिया है। पूरे देश में अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है।'' मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी को स्थानीय बुंदेली वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। 296 किलोमीटर लंबे इस चार लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के तत्वावधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे छह लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। यह एक्सप्रेसवे सात जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। बयान के मुताबिक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर सृजित होंगे। बांदा और जालौन जिलों में इस एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक गलियारा बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत करते हुए ट्वीट किया, ‘‘महान ऋषि-मुनियों की तपोस्थली, सृजन की धरा, विभिन्न संस्कृतियों की संगमस्थली, उत्तर प्रदेश की क्रांति भूमि पर ‘नए भारत' के ‘शिल्पकार' आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।''

 नयी दिल्ली | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अपने समृद्ध स्टांप भंडारण का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है, जिन्हें इसकी मैसूर स्थित पुरालेख (एपिग्राफी) शाखा में रखा गया है। एएसआई के इस कदम से दुर्लभ सामग्रियों तक इतिहासकारों और शोधकर्ताओं की पहुंच बढ़ जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को मैसूर में पुरालेख विभाग कार्यालय में एएसआई महानिदेशक वी विद्यावती ने डिजिटलीकरण प्रक्रिया का औपचारिक उद्घाटन किया। एएसआई ने एक बयान में कहा, ‘‘डिजिटल डेटा को ‘कॉम्पैक्ट माइक्रोफिल्म' में भी परिवर्तित किया जाएगा और आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव (एडब्ल्यूए) में अनंत काल के लिए दुनिया की मानवता की स्मृति के रूप में रखा जाएगा।'' इसमें कहा गया है कि एएसआई का एपिग्राफी विभाग वर्ष 1887 से भारत के सभी कोनों से जुटाए गए स्टांप (अभिलेखों की कागजी प्रतियां) का भंडार रहा है। अधिकारियों ने कहा कि इन अभिलेखों की व्याख्या प्रशिक्षित पुरालेखविदों द्वारा की जाती है और ग्रंथों के प्रतिलेख तैयार किए जाते हैं। बयान में कहा गया है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं, यथा- तमिल, संस्कृत, पाली, प्राकृत, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, अरबी, फारसी, आदि में लगभग एक लाख इस तरह के स्टांप और संबंधित सामग्री उपलब्ध हैं। एएसआई ने कहा कि हालांकि इस तरह से कॉपी किए गए सभी अभिलेखों को उनकी खोज के वर्ष के आधार पर ‘एनुअल रिपोर्ट ऑन इंडियन एपिग्राफी' (एआरआईई) में प्रकाशित किया गया है, लेकिन उनकी डिजिटल प्रतियां इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं थीं। आसान खोज क्षमता के लिए एआरआईई डाटा मेटा-डेटा के रूप में काम करेगा। व्यापक प्रसार के लिए डेटाबेस को सार्वजनिक वेबसाइट पर डाला जाएगा। 

नयी दिल्ली.  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में मानसून की बारिश प्रगति करेगी, जो खरीफ की बुवाई के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धान के रकबे के बारे में टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 15 जुलाई तक, धान की बुवाई चालू खरीफ सत्र में 17.4 प्रतिशत घटकर 128.50 लाख हेक्टेयर (एलएच) रह गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 155.53 लाख हेक्टेयर थी। हालांकि, दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के बुवाई रकबा 7-9 प्रतिशत अधिक हैं। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून रहने का अनुमान जताया है।
खरीफ बुवाई के काम की प्रगति और धान के कम रकबे के बारे में पूछे जाने पर, तोमर ने कहा, ‘‘अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मुझे उम्मीद है कि मानसून की बारिश आगे बढ़ेगी।'' यह पूछे जाने पर कि क्या धान के रकबे में 17 प्रतिशत की गिरावट की भरपाई हो सकेगी, उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हमें इंतजार करना चाहिए।'' मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 94वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे।
पूर्व कृषि आयुक्त एस के मल्होत्रा ​​ने कहा कि धान की बुवाई के लिए 10 अगस्त तक का समय है और इस अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त समय है। अपने पिछले सप्ताह की तुलना में पिछले सप्ताह, धान खेती के रकबे में सुधार हुआ है। आठ जुलाई तक बुवाई 24 प्रतिशत कम थी। धान के रकबे में गिरावट की भरपाई के लिए इस महीने की बारिश महत्वपूर्ण होगी। भारत में इस मौसम में सामान्य से 14 प्रतिशत अधिक बारिश हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में वर्षा की कमी सामान्य से 65 प्रतिशत कम थी, जबकि राज्य में एक जून से 15 जुलाई के बीच सामान्य 220 मिमी की तुलना में केवल 77.3 मिमी वर्षा हुई थी। झारखंड में वर्षा की कमी 49 प्रतिशत थी जबकि बिहार में वर्षा की कमी 42 प्रतिशत थी। खाद्यान्न श्रेणी में, दलहन खेती का रकबा नौ प्रतिशत बढ़कर 72.66 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 66.69 लाख हेक्टेयर था। मोटे अनाज का बुवाई क्षेत्र 87.06 लाख से 8 प्रतिशत बढ़कर 93.91 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि मक्का का रकबा 56.69 लाख से घटकर 49.90 लाख हेक्टेयर रह गया है। बाजरा खेती का रकबा 20.88 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 34.46 लाख हेक्टेयर हो गया। गैर-खाद्यान्न श्रेणी में, तिलहन का क्षेत्र 124.83 लाख हेक्टेयर से 7.38 प्रतिशत बढ़कर 134.04 लाख हेक्टेयर हो गया। तिलहन के तहत सोयाबीन का रकबा 90.32 लाख हेक्टेयर से 10 प्रतिशत बढ़कर 99.35 लाख हेक्टेयर हो गया है। कपास का रकबा अब तक 6.44 प्रतिशत बढ़कर 96.58 लाख हेक्टेयर से 102.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। गन्ने का रकबा 53.70 लाख लाख हेक्टेयर से मामूली रूप से घटकर 53.31 लाख हेक्टेयर रह गया है। जूट और मेस्टा खेती का रकबा अब तक थोड़ा कम यानी 6.89 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा 6.92 लाख हेक्टेयर था। खरीफ फसलों की खेती का रकबा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 591.3 लाख हेक्टेयर से मामूली वृद्धि के साथ चालू खरीफ सत्र में 15 जुलाई तक 592.11 लाख हेक्टेयर हो गया है। खरीफ फसलों की बुवाई जून में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है। धान एक प्रमुख खरीफ (गर्मी में बोई जाने वाली) फसल है।

   नयी दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आगामी छह अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार होंगे। राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सर्वोच्च नीति निर्धारक ईकाई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने यह घोषणा की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘किसान पुत्र जगदीप धनखड़ राजग के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। धनखड़ जी, एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त किया और देश की सेवा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।' उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में धनखड़ ने लोगों के दिल पर राज करने वाले राज्यपाल के रूप में पहचान बनाई।

संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है और मतदान छह अगस्त को निर्धारित है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। देश के उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संसद में सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 है, जिनमें से केवल भाजपा के 394 सांसद हैं। जीत के लिए 390 से अधिक मतों की आवश्यकता होती है। भाजपा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। यदि मुर्मू चुनाव जीत जाती हैं, तो वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। राजग ने 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नायडू को अपना उम्मीदवार बनाया था। भाजपा इस बार भी अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए मजबूत स्थिति में है।

 नई दिल्ली।  स्वास्थ्य मंत्री डॉक्‍टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि पांच करोड़ से अधिक लोगों को ई-संजीवनी टेली-परामर्श का लाभ मिला है। रोगी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस अभिनव डिजिटल माध्यम का उपयोग करके दैनिक आधार पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। ई-संजीवनी सुविधा से, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने में व्यापक सुधार हुआ है। डॉक्‍टर मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह मिल रही है। उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी, डिजिटल स्वास्थ्य का सबसे अच्छा उदाहरण है और लोग ऐप के माध्यम से ई-संजीवनी टेली-परामर्श का लाभ उठा सकते हैं।

 नयी दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में देश में शीर्ष संस्‍थानों की सूची जारी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास सर्वश्रेष्‍ठ शैक्षणिक संस्थान बन कर उभरा है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु भारत रैंकिंग-2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। रैंकिंग के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्‍थान-आई आई एम अहमदाबाद देश का सर्वश्रेष्‍ठ प्रबंधन संस्थान बना है। आई आई एम बैंगलोर दूसरे और आई आई एम कलकत्ता तीसरे स्‍थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान, नई दिल्ली सर्वश्रेष्‍ठ मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज सबसे अच्छा दंत चिकित्‍सा कॉलेज है। आई आई टी मद्रास सर्वश्रेष्‍ठ इंजीनियरिंग कॉलेज बन कर उभरा है। इसके बाद आई आई टी दिल्ली और आई आई टी, बम्‍बई का स्‍थान है। दिल्‍ली का मिरांडा हाउस, सबसे सर्वश्रेष्‍ठ कॉलेज है। दिल्‍ली का हिंदू कॉलेज दूसरे और चेन्‍नई का प्रेसीडेंसी कॉलेज तीसरे स्‍थान पर है। जामिया हमदर्द देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान है।

 नोएडा. गौतमबुद्ध नगर के थाना बादलपुर क्षेत्र में कुड़ी खेड़ा गांव निवासी एक व्यक्ति की उसकी पत्नी ने अपने दोस्त की मदद से कथित तौर पर हत्या कर दी। पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर पति का सिर ईंट से कुचल दिया था। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना बादलपुर क्षेत्र के गांव कुड़ी खेड़ा के रहने वाले भूपन (30 वर्ष) पुत्र महेंद्र की उसकी आरोपी पत्नी शोभा देवी ने अपने दोस्त आरोपी सागर उर्फ गोलू के साथ मिलकर ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी। मीडिया प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने मृतक के शव को अंबुजा सीमेंट के पास फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या कथित तौर पर अवैध संबंधों के चलते हुई और मृतक शराब पीने का आदी था। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

 मऊ . जिले में बृहस्पतिवार को बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो महिलाओं की मृत्यु हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हलधरपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर रतोही गांव में शाम करीब छह बजे तीन महिलाएं पशु चरा रही थीं। तभी अचानक बारिश होने लगी। उन महिलाओं ने अपने जानवरों को लेकर घर जाने की कोशिश की। तभी रास्ते में तेज कड़कड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली उन तीनों महिलाओं पर गिर गई। इस हादसे में उषा चौहान (35) तथा देवलती (34) नामक महिलाओं की मृत्यु हो गई जबकि कौशल्या को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं।

 नयी दिल्ली. देश में बीते कुछ वर्षों में अविवाहित युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक देश में 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के अविवाहित व्यक्तियों का अनुपात 2019 में बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया, जो 2011 में 17.2 प्रतिशत था। राष्ट्रीय युवा नीति-2014 के अनुसार देश में 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों को युवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, देश में ऐसे पुरुषों की आबादी 2011 में 20.8 प्रतिशत थी, जिन्होंने कभी शादी नहीं की थी। यह अनुपात 2019 में बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक कभी शादी नहीं करने वाली महिलाओं के अनुपात में भी इसी तरह की वृद्धि दर्ज की गयी है। सर्वेक्षण के मुताबिक, अविवाहित महिलाओं का अनुपात 2011 में 13.5 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 19.9 प्रतिशत हो गया। सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 2019 में जम्मू-कश्मीर में ऐसे युवाओं का प्रतिशत सबसे अधिक था, जिन्होंने कभी शादी नहीं की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब का स्थान था। वहीं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा शादी नहीं करने वाले युवाओं का प्रतिशत सबसे कम था। हालांकि, रिपोर्ट में अविवाहित युवाओं की आबादी बढ़ने का कारण नहीं बताया गया है।

 नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि स्पुतनिक वी टीका उपलब्ध करा रहे निजी टीकाकरण केंद्र टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ लाभार्थियों तक इसकी दूसरी और एहतियाती खुराक के लिए पहुंच बनाएं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बृहस्पतिवार को कहा कि देखने में आया है कि जिन लोगों को स्पुतनिक वी टीके की एहतियाती खुराक लेनी है, उनकी संख्या की केवल 0.5 प्रतिशत की प्राप्ति की गयी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इस रूसी टीके की एहतियाती खुराक के बारे में प्रश्न प्राप्त हुए हैं। भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पांच मई को भेजे एक ईमेल का जिक्र किया जिसमें उल्लेख है कि टीके की दो खुराक लगवाने वालों को स्पुतनिक वी के कंपोनेंट 1 का इस्तेमाल करते हुए निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों में एहतियाती खुराक दी जा सकती है। भूषण ने छह जुलाई के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरी और तीसरी खुराकों के बीच अंतराल को अब सभी टीकों के लिए घटाकर छह महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया है। इस टीके के लाभार्थी बूस्टर खुराक लें, इसके लिए इसकी प्राप्ति को बढ़ाने के लिहाज से स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से स्पुतनिक वी टीके (कंपोनेंट 1) की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों की सक्रियता सुनिश्चित करने को कहा है।

 बेंगलुरु. केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को 12 साल से कम आयु के बच्चों के लिए टीकों पर वैज्ञानिक समुदाय से कोई सलाह नहीं मिली है। मंत्री ने एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम वैज्ञानिक समुदाय की सलाह पर निर्णय लेते हैं। हमें 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अनुमति मिली है। आने वाले दिनों में वैज्ञानिक समुदाय की सलाह के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। अब तक, हमें वैज्ञानिकों से कोई सलाह नहीं मिली है।'' उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को 15 जुलाई से अगले 75 दिनों के लिए कोविड-19 की एहतियाती खुराक दी जाएगी। यह लोगों में प्रतिरक्षा-स्तर को बढ़ावा देगा और कोविड-19 से लड़ने में मदद मिलेगी। टीकों की उपलब्धता के बारे में मांडविया ने कहा कि देश में छह कंपनियां टीके बनाती हैं और उनकी उत्पदन क्षमता लगभग 20 करोड़ खुराक मासिक है। इन टीकों में कोर्बावैक्स, कोविशील्ड और कोवैक्सिन शामिल हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘ये कंपनियां न केवल देश की बल्कि दुनिया की भी जरूरत पूरी कर रही हैं। सौ से अधिक देशों में टीकों का निर्यात किया जा रहा है ताकि विश्व समुदाय को कोविड-19 से बचाया जा सके।'' उर्वरकों की आपूर्ति के बारे में पूछे जाने पर मांडविया ने स्वीकार किया कि दुनिया में उर्वरक संकट है और कीमतें बढ़ रही हैं। मंत्री ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को उर्वरकों और यूरिया के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चीन के उर्वरक उत्पादन में भी कमी आई है। उन्होंने कहा, ‘‘इन्हीं वजहों से यूरिया और अन्य उर्वरकों के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें निर्देश दिया है कि उर्वरकों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उर्वरक की बढ़ी हुई कीमत का बोझ किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए।''

 नयी दिल्ली. ऑनलाइन कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर ने बृहस्पतिवार को कहा कि अब वह अपने कैब ड्राइवरों को बुकिंग के समय सवारी के गंतव्य स्थल की जानकारी देने की सुविधा शुरू करेगी। उबर इंडिया ने एक बयान में कहा कि बुकिंग के बाद यात्रा निरस्त करने की घटनाओं में कमी लाने के लिए ड्राइवरों को यात्रा के गंतव्य स्थल के बारे में जानकारी देने का फैसला किया गया है। उबर की नवगठित राष्ट्रीय ड्राइवर सलाहकार परिषद से मिले सुझावों के आधार पर यह कदम उठाया है। कैब सेवा से जुड़े चालकों की राय जानने के लिए कंपनी ने इस परिषद का गठन मार्च, 2022 में किया था। उबर ने कहा, ‘‘सवारी एवं ड्राइवर दोनों की बेचैनी को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब उबर के मंच पर मौजूद ड्राइवर बुकिंग स्वीकार करने के पहले गंतव्य स्थल को देख पाएंगे।'' अभी तक उबर के ड्राइवरों को गंतव्य स्थल के बारे में जानकारी ऐप के जरिये नहीं मिल पाती थी। इसकी वजह से बुकिंग स्वीकार करने के बाद कई ड्राइवर सवारी को ले जाने से इनकार कर देते थे। इससे सवारियों को भी काफी समस्याएं होती रही हैं। इसके अलावा उबर ने अपने ऑटो एवं मोटो ड्राइवरों को अपने ऐप में एक होम बटन देने का भी फैसला किया है जिसकी मदद से वे जरूरत पड़ने पर सहयोग मंगा सकेंगे।

 देवरिया (उत्तर प्रदेश) .देवरिया जिले के लार कस्बे में बृहस्पतिवार को मामूली विवाद को लेकर एक महिला ने अपनी बड़ी बहन की कथित तौर पर चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि लार कस्बे के फतेहाबाद वार्ड निवासी नीलोफर शाहीन (45) और उसकी छोटी बहन गजाला और आरोपी तबस्सुम के बीच बुधवार रात किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। आज सुबह करीब सात बजे आरोपी तबस्सुम ने नीलोफर पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस सिलसिले में मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

 नई दिल्ली। भारत, अमरीका, इस्राइल और संयुक्‍त अरब अमीरात ने कहा है कि आई 2 यू 2 सम्‍मेलन में खाद्य सुरक्षा संकट और स्‍वच्‍छ ऊर्जा पर ध्‍यान केंदि‍त किया गया। एक संयुक्‍त बयान में आई 2 यू 2 नेताओं ने कहा कि उन्‍होंने अनाज उत्‍पादन और खाद्य वितरण प्रणालियों में अधिक विविधता लाने के लिए दीर्घावधि के उपाय सुनिश्‍चित करने पर विचार-विमर्श किया। इसका लक्ष्‍य वैश्विक खाद्य संकट से बेहतर ढंग से निपटना है।

 बेंगलुरु। केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को राज्यों से स्वदेशी रूप से विकसित नैनो उर्वरकों को लोकप्रिय बनाने और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर इसको उपयोग में लाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि किसानों को 266 रुपये की लागत से उर्वरक बैग दिए जाते हैं, जबकि सरकार को वास्तविक लागत 2,300 रुपये पड़ती है। उन्होंने यहां राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान कहा, ‘‘भारत की उर्वरक खपत दुनिया का 35 प्रतिशत है और भारत हर साल 70 लाख से 100 लाख टन उर्वरक का आयात करता है।'' उन्होंने कहा, किसानों को 266 रुपये में खाद की बोरियां दी जाती हैं, जिसकी कीमत सरकार को 2,300 रुपये पड़ती है। ‘‘देश किसानों को अत्यधिक रियायती दर पर उर्वरक देता है।'' मांडविया ने कहा, ‘‘भारत सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी के रूप में 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है, जो कर्नाटक जैसे किसी भी बड़े राज्य के वार्षिक बजट के बराबर है।'' मंत्री ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने सरकार के सामने आने वाली समस्याओं को महसूस किया है और नैनो उर्वरक का विकास किया है। नैनो उर्वरक की हर बोतल की कीमत 240 रुपये होती है।

मांडविया ने कहा, ‘‘एक करोड़ नैनो उर्वरक की बोतलें चार लाख टन उर्वरक बैग के बराबर होती हैं। क्या हम उन्हें लोकप्रिय बना सकते हैं? मैंने खुद अपनी 100 एकड़ जमीन में इसका इस्तेमाल किया है और इसे बहुत प्रभावी पाया है।'' मंत्री ने यह भी कहा कि नैनो उर्वरक की बोतलों पर अध्ययन किया गया है और इन्हें सुरक्षित और प्रभावी पाया गया। इसके अलावा यह स्वदेशी है और 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर एक कदम है। मांडविया ने बताया कि 2025 तक देश में दो लाख टन रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को नैनो उर्वरकों से बदलने के लक्ष्य के साथ नौ नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मांडविया ने राज्यों से उद्योगों को सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की भी अपील की ।  केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के कृषि मंत्री बी सी पाटिल, विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।