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- चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में संविदा पर काम करने वाले 35,000 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करेगी। मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘समूह सी और डी के 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।'' उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक फैसला है। मान ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी ने सत्ता में आने पर संविदा कर्मियों की सेवाएं नियमित करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा के अगले सत्र से पहले इस संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है ताकि उसे विधानसभा में पारित कराया जा सके और उसे लागू किया जा सके। मान ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से भर्ती के लिये संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और फैसले लिए जाएंगे। गौरतलब है कि मान ने कुछ दिन पहले सरकारी विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने की भी घोषणा की थी। मान ने उस वक्त कहा था कि पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी और बाकी भर्तियां अन्य विभागों में की जाएंगी।
- नयी दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलाव और हरित ईंधन के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमत में कमी आएगी तथा अगले दो साल में इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के बराबर होगी। लोकसभा में ‘वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों' पर चर्चा का जवाब देते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि किफायती और स्वदेशी ईंधन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि इस तरह का ईंधन जल्द ही वास्तविकता बनेगा औेर प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। केंद्रीय मंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों में सीवेज के पानी का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जल्द ही सबसे सस्ता वैकल्पिक ईंधन होगा। गडकरी ने कहा कि अधिक से अधिक दो साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी तथा अगले दो साल में इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के बराबर होगी।
- लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दोबारा सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 25 मार्च को सरकार के गठन के लिए 'शपथ ग्रहण समारोह' का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले शुक्रवार की सुबह आठ से नौ बजे के बीच भाजपा कार्यकर्ता राज्य के 27 हजार से अधिक शक्ति केंद्र के मंदिरों में जाकर लोक कल्याण के लिए पूजन करेंगे। इससे पहले बृहस्पतिवार की शाम को भाजपा विधानमंडल दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल होंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार बैठक में योगी आदित्यनाथ के विधानमंडल दल के नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी होगी। शाह राज्य सरकार के नये मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। 25 मार्च को गठित होने वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नामों को लेकर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा के राज्य मुख्यालय में सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बंसल ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूर्ण बहुमत में आने के बाद गोरखपुर से पांच बार के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को 'लोकभवन' में संपन्न विधायक दल की बैठक में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। इसके बाद योगी ने 19 मार्च 2017 को दो उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 सीट पर सहयोगियों समेत 273 सीटें जीत कर फिर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। पार्टी राज्य में 37 साल बाद लगातार पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने का कीर्तिमान रचेगी। इससे पहले वर्ष 1985 में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की लगातार दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने मंगलवार को ' बताया कि नई सरकार के गठन के लिए 25 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, शहीद पथ, लखनऊ में भव्य तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण दोपहर बाद होगा। शुक्ल की ओर से पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व, पार्टी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम और उप्र की जनता के भरपूर सहयोग से भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पत्र में पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश के सभी जिला-मंडल और शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता समारोह में आएं। सभी आने वालों के लिए आमंत्रण कार्ड और प्रवेशपत्र की व्यवस्था की जाएगी और इसकी भी व्यवस्था जिलों से ही होगी। पदाधिकारियों को पत्र के जरिये पार्टी की ओर से यह भी हिदायत दी गई है कि शपथ ग्रहण के दिन सभी जिलों के प्रमुख चौराहों, बाजारों में होर्डिंग लगाने के साथ साज सज्जा की व्यवस्था की जाये। पत्र में कहा गया है कि कार्यकर्ता कार्यक्रम से पहले सुबह आठ से 10 बजे के बीच शक्ति केंद्र स्तर पर मंदिरों में जाकर लोक कल्याण के लिए पूजन का कार्यक्रम तय करें और संपन्न कराएं। समारोह में प्रदेश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख नेताओं, लेखक, साहित्यकार, चिकित्सक,अभियंता और धार्मिक मठ-मंदिरों के साधु-संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा
- नयी दिल्ली. इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 3-5 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर रहेंगे और उनकी इस यात्रा में कृषि, जल, कारोबार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में शानदार द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बेनेट की भारत यात्रा की आधिकारिक घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट तीन दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इससे पहले दोनों नेता नवंबर 2021 में ग्लासगो में सीओपी 26 सम्मेलन से इतर मिल चुके हैं तथा दोनों के बीच 16 अगस्त 2021 को टेलीफोन पर भी बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के रूप में बेनेट की यह पहली भारत यात्रा होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ और भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह मना रहा है। बयान के अनुसार, जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक गठजोड़ के स्तर पर उन्नत बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा से कृषि, जल, कारोबार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में हमारे शानदार द्विपक्षीय संबंधों के और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। इससे पहले, रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भारत-इजरायल संबंधों को परस्पर ‘‘सराहना और सार्थक सहयोग'' पर आधारित बताया था। उन्होंने कहा था कि वह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत की यात्रा करेंगे। बेनेट ने कहा था, ‘‘मैं अपने मित्र, प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी के निमंत्रण पर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को लेकर खुश हूं और साथ में हम अपने-अपने देशों के संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाते रहेंगे।'' उन्होंने कहा था कि मोदी ने भारत और इजराइल के बीच संबंधों की फिर से शुरुआत की और इसका ऐतिहासिक महत्व है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी दो अनूठी संस्कृतियों - भारतीय संस्कृति और यहूदी संस्कृति के बीच संबंध गहरे हैं और वे अगाध सराहना एवं सार्थक सहयोग पर आधारित हैं। बेनेट ने कहा था, ‘‘हम भारतीयों से कई चीजें सीख सकते हैं और यही हम करने का प्रयास करते हैं। साथ में हम नवाचार और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और साइबर, कृषि और जलवायु परिवर्तन के अलावा अन्य क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करेंगे।''
- नयी दिल्ली. भारत मकानों की कीमतों में वार्षिक वृद्धि के मामले में वैश्विक सूची में 51वें स्थान पर आ गया है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश में घरों के दामों में 2.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। नाइट फ्रैंक ने अपनी ताजा शोध रिपोर्ट ‘वैश्विक आवास मूल्य सूचकांक-चौथी तिमाही, 2021' में कहा कि वैश्विक सूची में भारत का स्थान अक्टूबर-दिसंबर, 2021 तिमाही के दौरान पांच स्थान के उछाल के साथ 51वें पर आ गया है। वर्ष 2020 की इसी तिमाही में भारत 56वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की में घरों की कीमतों में पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में वार्षिक आधार पर सबसे तेज 59.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा न्यूज़ीलैंड में 22.6 प्रतिशत, चेक गणराज्य में 22.1 प्रतिशत, स्लोवाकिया में भी 22.1 फीसदी और ऑस्ट्रेलिया 21.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वही दूसरी तरफ मलेशिया, माल्टा और मोरक्को में घरों के दामों में क्रमश: 0.7 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। यह सूचकांक आधिकारिक आंकड़ों के जरिये दुनिया के 56 देशों और क्षेत्रों में घरों की कीमतों में घटबढ़ पर नजर रखता है।
- नयी दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2022-23 के लिये 250 रुपये बढ़ाकर 4,750 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में 2022-23 के लिये कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने को मंजूरी दी गयी। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर यह मंजूरी दी गयी है।आधिकारिक बयान के अनुसार 2022-23 के सीजन के लिये कच्चे जूट (टीडीएन 5 के समरूप टीडीएन 3) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपये बढ़ाकर 4,750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारांश औसत लागत पर 60.53 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करेगा।'' भारतीय जूट निगम (जेसीआई) मूल्य समर्थन को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम करता रहेगा। इस तरह के संचालन में किसी प्रकार का नुकसान होने पर केंद्र सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी। कच्चे जूट के लिये तय एमएसपी बजट 2018-19 में घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारांश औसत लागत का कम-से-कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है। बयान के अनुसार, ‘‘यह न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ का आश्वासन देता है। यह जूट उत्पादकों को पारिश्रमिक का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।'
- नयी दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और यूजी (स्नातक स्तर) मेडिकल सीटों की संख्या 75 प्रतिशत बढ़कर 89,875 हो गई है जो 2014 से पहले 51,348 थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनुसख मांडविया ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल यूजी सीटों की संख्या 2014 से पहले 51,348 थी जो बढ़कर अब 89,875 हो गई है। उन्होंने कहा कि इन सीटों में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेडिकल की पीजी (स्नातकोत्तर) सीटों की संख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी संख्या 2014 से पहले 31,185 थी जो अब 93 प्रतिशत बढ़कर 60202 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं और जब छात्र विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें भारत में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत होने के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) उत्तीर्ण करनी होती है। मांडविया ने कहा कि मेडिकल सीटों में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों के तहत जिला अस्पतालों व रेफरल अस्पतालों को उन्नत कर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है तथा 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत कुल 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं तथा 55 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। मांडविया ने कहा कि नए एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, 22 एम्स को मंजूरी दी गयी है और 19 ऐसे संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं
- नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि काले धन पर श्वेत पत्र लाने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है। काले धन पर श्वेत पत्र लाने संबंधी एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। काले धन पर लगाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस लड़ाई में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार द्वारा काले धन के बारे में लाए गए श्वेत पत्र का उदाहरण देते हुए सरकार से सवाल किया था कि क्या वह काले धन पर एक अन्य श्वेत पत्र जारी करेगी। इसके जवाब में चौधरी ने कहा, ‘‘ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जैसा कि उल्लेख किया गया है देश में काले धन पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं।'' उन्होंने कहा कि 2012 में काले धन पर सरकार द्वारा संसद में श्वेत पत्र जारी करने के बाद देश में इस समस्या पर लगाम कसने के लिए आयकर विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इनमें क्षमता निर्माण और सूचनाओं के एकीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के माध्यम से इस पर उचित ध्यान देने के साथ ठोस विधायी और प्रशासनिक ढांचे, प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है।'' उन्होंने कहा कि 2014 में काले धन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया और विदेशों में रखे गए काले धन से विशेष रूप से एवं अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 लाया गया।'' उन्होंने कहा कि इस कानून में कठोर दंडात्मक परिणाम निर्धारित करने के अलावा धन शोधन निवारण कानून 2002 में अघोषित विदेशी संपत्ति के संबंध में जानबूझकर कर से बचने के प्रयास आदि को अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार काला धन और कर अधरोपण अधिनियम 2015 के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति और 39620 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले 586 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2012-13 से 2021-22 (जनवरी, 2022 तक) के दौरान आय कर विभाग द्वारा 6730 समूहों के संबंध में की गई तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई के तहत 9867.04 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
- पुणे. पुणे का प्रतिष्ठित आगा खान पैलेस पिछले महीने से पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहा है क्योंकि शहर के नगर निकाय ने 1.70 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण पानी का ‘कनेक्शन' काट दिया है। महात्मा गांधी को देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आगा खान पैलेस में एक कैदी के रूप में रखा गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पुणे नगर निगम (पीएमसी) से एएसआई के नाम पर पानी का एक नया कनेक्शन प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि आगंतुकों को कोई असुविधा न हो। पैलेस में एएसआई के संरक्षण सहायक गजानन मंडावरे ने बताया कि सप्ताह के कार्यदिवसों में, स्मारक में 700 से 800 आगंतुक आते हैं और सप्ताहांत में यह संख्या 1,200 तक पहुंच जाती है। ‘भारत छोड़ो' आंदोलन की शुरुआत के बाद, महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाई को आगा खान पैलेस में हिरासत में रखा गया था, जिसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में बनवाया था। देसाई और कस्तूरबा गांधी की हिरासत में मृत्यु हो गई थी और उनकी ‘समाधियां' परिसर में स्थित हैं।पीएमसी जल आपूर्ति विभाग के मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावस्कर के अनुसार, पानी के 1.72 करोड़ रुपये के बकाया बिल के कारण पांच फरवरी को पैलेस के बगीचे के लिए तीन इंच के पानी के पाइप का कनेक्शन काट दिया गया था। मंडावरे ने कहा कि छह एकड़ में फैला यह बगीचा पानी की कमी के कारण काफी हद तक प्रभावित है और आगंतुकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘पीएमसी के मुताबिक, पिछले 30 सालों से पानी का बिल नहीं चुकाया गया है। इस साल अचानक बिल आया और कनेक्शन काट दिया गया।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएमसी को पत्र लिखकर उन्हें एएसआई के नाम पर पानी का एक नया कनेक्शन प्रदान करने के लिए कहा है, ताकि आगंतुकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
- नयी दिल्ली. देश की प्रमुख कपड़ा कंपनी अरविंद ने स्वयं सौरभ को अपना मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया है। इससे पहले सौरभ कैब सेवा कंपनी ओला के सीएफओ थे। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि सौरभ, जयेश शाह का स्थान लेंगे। शाह कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और समूह सीएफओ की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार को हुई जिसमें 22 मार्च, 2022 से स्वयं सौरभ की सीएफओ के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई। निदेशक मंडल ने संजय एस लालभाई की चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के तौर पर पुन: नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। उनका पांच साल का कार्यकाल एक अप्रैल, 2022 से शुरू होगा।
- शाहजहांपुर (उप्र) .शाहजहांपुर जिले में अन्यत्र शादी तय किए जाने से क्षुब्ध प्रेमी-प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस आनंद ने मंगलवार को बताया कि थाना सेहरामऊ अंतर्गत सिंहरही गांव में रहने वाले पिंटू (22) और सुमन (18) के शव मंगलवार सुबह कहेलियां रेलवे स्टेशन के फाटक के पास मिले। इस संबंध में प्रारंभिक जांच के बाद ग्रामीणों के हवाले से उन्होंने बताया कि पिंटू के परिजन उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे इसी से नाराज होकर दोनों सोमवार की रात गायब हो गए। एसपी ने बताया कि मंगलवार सुबह कहेलियां रेलवे स्टेशन के पास दोनों के शव बरामद हुए। आशंका है कि रात में ही दोनों किसी ट्रेन के आगे कूद गए जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों एक ही जाति के थे और शादी करना चाहते थे लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में नवनिर्मित विप्लवी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री 23 मार्च को शाम छह बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से , कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में निर्मित विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जनवरी 2020 को कोलकाता में जीर्णोद्धार के बाद प्रतिष्ठित ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेडियर हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और मेटकॉफ हाउस को राष्ट्र को समर्पित किया था। इस दौरान उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल की पांच दीर्घाओं में से तीन दीर्घाओं के बंद होने को लेकर चिंता जताई थी । उन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें कुछ जगह स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए भी होनी चाहिए और इसे विप्लवी भारत का नाम दिया जाना चाहिए। पीएमओ ने कहा कि इस दीर्घा में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक राज के विरुद्ध उनके सशस्त्र प्रतिरोध को दर्शाया जायेगा। पीएमओ ने कहा, ‘‘इस पक्ष को स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य विमर्श में प्रायः समुचित स्थान नहीं दिया जाता है। इस नई गैलरी का उद्देश्य है कि उन सारी घटनाओं का समग्र चित्रण प्रस्तुत किया जाये जो 1947 में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थीं। साथ ही क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया जाये।'' पीएमओ ने कहा कि विप्लवी भारत गैलरी में वह राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है, जिसने क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। गैलरी में क्रांतिकारी आंदोलन के जन्म, क्रांतिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण संगठनों का निर्माण, आंदोलन का विस्तार, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, नौसेना विद्रोह का योगदान आदि की झलक पेश की जाएगी।
- नोएडा (उप्र) .यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर वाहनों के भारी दबाव को कम करने के लिए पांच और फास्टट्रैक लेन शुरू किए जाएंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक आंकड़े के अनुसार 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर रोजाना 30 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं।यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया, ‘‘पिछले कुछ दिनों से टोल प्लाजा पर लग रहे जाम को देखते हुए फास्ट्रैक लेन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली जेपी इंफ्राटेक ने इस पर सहमति जताते हुए जेवर टोल प्लाजा पर काम सबसे पहले कराने की बात कही है।'' सीईओ ने कहा, ‘‘यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर, मथुरा और आगरा टोल प्लाजा हैं। तीनों टोल पर पांच-पांच लेन की बढ़ोतरी होने से वाहन चालकों को काफी मदद मिलेगी। जेवर टोल प्लाजा पर 22 जुलाई तक काम पूरा कर लिया जाएगा जिसके बाद हर टोल प्लाजा पर दो-दो महीने के भीतर पांच-पांच अतिरिक्त लेन बढ़ाने का काम किया जाएगा।'' हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल प्लाजा पर दोनों ओर सभी 12 लेन पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जाम को देखते हुए लेन बढ़ाने का निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है लेकिन निजी एक्सप्रेसवे होने के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा इस साल फरवरी से प्रारंभ हुई।
- नोएडा (उप्र)। गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 76 स्थित एक सोसायटी में रहने वाले एक कारोबारी की पत्नी ने कथित रूप से मानसिक तनाव के चलते घर के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सेक्टर 113 के थाना अध्यक्ष शरद कांत ने बताया कि सेक्टर 76 स्थित प्रिंसले स्टेट सोसायटी में रहने वाले विकास व्यापार करते हैं, लेकिन बीती रात उनकी 31 वर्षीय पत्नी रिचा ने मानसिक तनाव के चलते घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि मृतका अपने पति के व्यापार में साझेदार थी। मृतका के परिजनों ने इस मामले में पति पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के एक दल द्वारा करवाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अगर इस मामले में मृतका के परिजन कोई शिकायत करते हैं, तो पुलिस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच करेगी। (प्रतीकात्मक फोटो)
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बेरहामपुर . आजकल गौरैया का दिखना दुर्लभ हो गया है लेकिन ओडिशा के बाघझरी गांव ने पिछले कुछ वर्षों में पक्षियों की इस विलुप्तप्राय: प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंजाम जिले के इस गांव में एक स्थानीय संगठन ने कई कृत्रिम घोंसले बनाए जिनमें आज इन नन्हीं चिड़ियों को चहचहाते देखा जा सकता है। लगभग एक दशक पहले, ‘आंचलिक बिकास परिषद' (एबीपी) ने वन विभाग के साथ मिलकर गांव में गोरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया। एबीपी के अध्यक्ष सागर पात्रा ने कहा, “गांव में गौरैया की संख्या मात्र पांच थी जो अब बढ़कर लगभग दो हजार हो गई है।” मिट्टी के घड़े और कृत्रिम घोंसले ग्रामीणों में वितरित किये गए और उन्हें घरों के बाहर टांगा गया ताकि गौरैया को आकर्षित किया जा सके। बाघझरी के अलावा, लंजिया और गुंथाबंधा तथा जिले के कुछ अन्य गांव के लोगों ने भी इस अभियान में भाग लिया। पात्रा ने कहा, “अब हमने गंजाम और गजपति जिलों में विभिन्न स्थानों पर लगभग दो सौ पर्यावरण के अनुकूल कृत्रिम घोंसले और भोजन के बक्से लगाए हैं।” उन्होंने कहा कि इन्हें लगाने और अभियान में लोगों की भागीदारी के बाद, इन पक्षियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। रविवार को संगठन ने विश्व गौरैया दिवस मनाया और इस अवसर पर बेरहामपुर मंडलीय वन अधिकारी अमलन नायक और ईको क्लब के जिला समन्वयक शंकर नारायण बेज तथा अन्य लोग उपस्थित रहे।
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नोएडा . सेना में भर्ती होने के वास्ते तैयारी के तहत अपने कार्यस्थल से 10 किलोमीटर दूर स्थित घर तक रात के समय दौड़ लगाते एक युवक के वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। अल्मोड़ा निवासी प्रदीप मेहरा का वीडियो एक पत्रकार-सह-फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने बनाया था और इसके सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद, सेना के कई पूर्व अधिकारियों और अन्य लोगों ने युवक के सपने को साकार करने में मदद के लिए कदम बढ़ाया है। वीडियो में, प्रदीप आधी रात के आसपास शहर की सड़क पर दौड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके कंधे पर एक छोटा सा बैग और हाथ में एक मोबाइल फोन है। रास्ते में कापड़ी द्वारा कार में घर छोड़ने की पेशकश करने पर युवक प्रदीप ने मदद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह हर रात सेक्टर-16 (कार्यस्थल) से नोएडा के बरोला स्थित अपने घर तक लगभग 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है ताकि वह सेना में भर्ती होने होने के लिए खुद को तैयार कर सके। रविवार शाम कापड़ी द्वारा ट्विटर पर साझा की गई क्लिप को 75,000 से अधिक रीट्वीट, 11,000 टिप्पणी और लगभग 2.50 लाख लाइक मिले। तब से इस क्लिप को विभिन्न मशहूर हस्तियों सहित कई अन्य लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। कापड़ी ने ट्वीट किया, ‘‘कल रात 12 बजे नोएडा रोड पर मैंने इस लड़के को कंधे पर बैग लिए बहुत तेज दौड़ते देखा। मुझे लगा कि वह किसी परेशानी में है और इसलिए उसने उसे एक सवारी की पेशकश की। मैंने उसे बार-बार लिफ्ट देने की पेशकश की लेकिन उसने मना कर दिया। इसका कारण जानकर आपको इस बच्चे से प्यार हो जाएगा।'' पोस्ट के सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रदीप को आर्थिक मदद की पेशकश की, जबकि कई उसके प्रयासों से अभिभूत थे। -
नयी दिल्ली. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसैन्य अभ्यास का हिस्सा बना रहेगा। साथ ही श्रृंगला ने यह स्पष्ट संकेत दिए कि क्वाड के सभी सदस्य देश इसमें हिस्सा लेंगे। क्वाड चार देशों भारत,अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संगठन है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बड़े नौसैन्य अभ्यास में 2020 और 2021 में भी हिस्सा लिया था। श्रृंगला ने कहा,‘‘ जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल किया गया है। उन्होंने 2020 और 2021 में भी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था, और वे मालाबार अभ्यास का हिस्सा बने रहेंगे ....।'' उन्होंने कहा,‘‘ मुझे लगता है कि हम यकीनन सभी संबद्धो की भागीदारी को लेकर उत्सुक हैं।''
विदेश सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि मालाबार अभ्यास हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में शुरू हुआ था,बाद में जापान 2015 में इस अभ्यास का स्थायी सदस्य बना था। -
पटना. देश में सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम करते हुए बिहार के एक मुस्लिम परिवार ने राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया इलाके में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर-विराट रामायण मंदिर- के लिए 2.5 करोड़ रुपये की जमीन दान में दी है। पटना स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि जमीन इश्तियाक अहमद खान ने दान की है जो गुवाहाटी में रहने वाले पूर्वी चंपारण के एक व्यापारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक पूर्व अधिकारी कुणाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उन्होंने हाल ही में केशरिया सब-डिवीजन (पूर्वी चंपारण) के रजिस्ट्रार कार्यालय में मंदिर निर्माण के लिए अपने परिवार से संबंधित भूमि की दान से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कीं।'' आचार्य ने कहा कि खान और उनके परिवार का यह दान दो समुदायों के बीच सामाजिक समरसता और भाईचारे का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की मदद के बिना इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करना मुश्किल होता। महावीर मंदिर ट्रस्ट को अब तक इस मंदिर के निर्माण के लिए 125 एकड़ जमीन मिली है। ट्रस्ट को जल्द ही क्षेत्र में 25 एकड़ और जमीन भी मिल जाएगी। बताया जाता है कि विराट रामायण मंदिर कंबोडिया में विश्व प्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के अंकोरवाट परिसर से भी ऊंचा होगा है, जो 215 फीट ऊंचा है। पूर्वी चंपारण के परिसर में ऊंचे शिखरों वाले 18 मंदिर होंगे और इसके शिव मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। कुल निर्माण लागत करीब 500 करोड़ रुपये आंकी गई है। ट्रस्ट नयी दिल्ली में नये संसद भवन के निर्माण में लगे विशेषज्ञों से जल्द ही सलाह लेगा। -
गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक कुत्ते को लेकर एक माली ने एक नलसाज (प्लंबर) की कथित रूप से कैंची घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि विक्टोरिया पार्क में आरोपी माली छत्रपाल ने मुस्तकीम नाम के नलसाज को कैंची घोंप दी। उन्होंने बताया कि 27 वर्षीय मुस्तकीम बिहार के अररिया का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक, मुस्तकीम को यह पसंद नहीं था कि आरोपी छत्रपाल कुत्ते को खाना खिलाए, क्योंकि कुत्ता उसपर अक्सर भौंकता था। पुलिस ने बताया कि पिछले हफ्ते जब कुत्ता मुस्तकीम पर भौंका तो उसने जानवर को चाकू से जख्मी कर दिया और आरोपी छत्रपाल तबसे जख्मी कुत्ते का ध्यान रख रहा था। रविवार को मुस्तकीम ने आरोपी छत्रपाल द्वारा कुत्ते को खाना खिलाने पर आपत्ति जताई तो दोनों में हाथापाई हो गई और आरोपी छत्रपाल ने अपनी कैंची मुस्तकीम के सीने में घोंप दी। इंदिरापुरम के क्षेत्राधिकारी अभय मिश्रा ने बताया कि मुस्तकीम जख्मी हालत में अपने एक रिश्तेदार के यहां गया, जो उसे निजी अस्पताल लेकर गई, जहां मुस्तकीम की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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नयी दिल्ली। संसद की एक समिति ने सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया कि कोविड के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान विकास के ग्राफ को देखते हुए वह एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र को प्रोत्साहित करे। संसद में पेश संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वह इस बात को नोट करके चिंतित है कि राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा के आठ वर्ष बाद भी इस पर अमल नहीं हो पाया है। समिति ने कहा कि राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की परियोजना वास्तव में वित्त वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा का हिस्सा थी जिसके लिये 167.7 करोड़ रूपये की प्रशासनिक मंजूरी की बात कही गई थी और इसे वर्ष 2016- 17 से 2019-20 के दौरान चार वर्षों की अवधि में लागू किया जाना था। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुदान की मांगों संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन में समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि करीब 8 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित नहीं किया जा सका है। समिति ने कहा कि एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और खासतौर पर लॉकडाउन की अवधि में इसमें विकास देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, लोग वास्तव में गेमिंग उद्योग से जुड़े हैं और यह प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और मंत्रालय को इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
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नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में आधारभूत अवसंरचना के विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए साल 2020-21 में करीब 31 लाख पेड़ काटे गए, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वन संरक्षण कानून के तहत मिली अनुमति के साथ 2020-21 में 30,97,721 पेड़ काटे गए और इसके एवज में पौधारोपण पर 359 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मंत्री के अनुसार, पेड़ों की कटाई के लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से पेड़ों की कटाई की अनुमति विभिन्न कानूनों, नियमों और अदालती आदेश के मुताबिक दी जाती है। बहरहाल, 2020-21 में 30,97,721 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत दी गई। -
नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलना एक सतत प्रक्रिया है, इन्हें मानकों के आधार पर खोला जाता है और यह कहना गलत है कि भारत सरकार इन विद्यालयों को नहीं खोलना चाहती है। लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर कुछ सदस्यों के सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यह बात कही। प्रधान ने कहा, ‘‘ मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में क्षेत्रवार लंबित मुद्दों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूख के बारे में लिखित में सदस्यों को अवगत कराऊंगा।'' उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ विसंगतियां हैं लेकिन यह कहना अनुचित है कि भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय नहीं खोलना चाहती है। मंत्री ने कहा, ‘‘ हम मानकों के आधार पर इन्हें खोलना चाहते हैं। हर बार दो-तीन साल पर एक बैच निकलता है। लगभग हर जिले में केवी खुले हैं।'' उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि बच्चों की पढ़ाई की संवैधानिक व्यवस्था में इन विद्यालयों में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रदान करने हेतु रक्षा, अर्द्धसैनिक कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान सहित केंद्र सरकार के कर्मियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं । उन्होंने कहा कि नये केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों / राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है तथा नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिये संसाधनों की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। मंत्री ने कहा कि राज्य/क्षेत्र/जिले के आधार पर केंद्रीय विद्यालय नहीं खोले जाते हैं।
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नयी दिल्ली। विश्व के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आने वाली दिक्क्तों के मद्देनजर सरकार 18 साल से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को कोविड-रोधी टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों और 60 साल से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को टीके की बूस्टर खुराक दी जा रही है। सूत्रों ने कहा, ''विश्व के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आने वाली दिक्क्तों के मद्देनजर सरकार 18 साल से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को कोविड-रोधी टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है।'' देश में गत 16 मार्च से 12-14 साल के आयुवर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया है। इससे पहले, भारत में टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को की गई थी। -
मुंबई .भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के पास पूंजी की कमी है और आमदनी की भी संभावनाएं नहीं हैं, जिसके चलते इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को बयान में इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समिति पंजीयक को इस बैंक का कामकाज समेटने का आदेश जारी करने को कहा गया है। इसके साथ ही बैंक के लिए एक परिसमापक भी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। बैंक का परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा कर सकेगा। बैंक की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक, उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी समूची जमा राशि बीमा के तौर पर पाने के हकदार होंगे। आरबीआई ने कहा कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के पास समुचित पूंजी और आय संभावनाएं नहीं हैं। इसके अलावा यह बैंक बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की शर्तों का पालन करने में भी असफल रहा है। लाइसेंस निरस्त हो जाने पर यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कार्य नहीं कर पाएगा। -
नयी दिल्ली. केन्द्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा विकसित व्यापारिक एवं मनोरंजन केन्द्र ‘जियो वर्ल्ड सेंटर' की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 200 से अधिक सशस्त्र जवानों को सौंपी है। यह केंद्र फीफा फुटबॉल मैदान से लगभग 12 गुना बड़ा और न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार का 10.3 गुना है। इसे महाराष्ट्र की राजधानी में टोनी बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में 18.5 एकड़ में बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा के तहत लाया जाने वाला यह तीसरा आरआईएल प्रतिष्ठान है। इससे पहले नवी मुंबई में ‘द रिलायंस आईटी पार्क' और गुजरात के जामनगर में ‘रिलायंस रिफाइनरी' की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गयी है। सूत्रों ने बताया कि लगभग 230 सीआईएसएफ कर्मियों को सेंटर में तैनात किया जाएगा, और वे उसे आतंकवाद निरोधी सुरक्षा देंगे। सीआईएसएफ महीने के अंत तक कार्यभार संभाल लेगा।














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