नई दिल्ली।  केरल सरकार ने कोविड पाबंदियो में और ढील देने तथा रविवार का लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 28 फरवरी से स्कूलों को फिर खोलने और पूरी क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित करने की घोषणा की है। तब तक सभी कक्षाएं 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी। कोरोना संक्रमण के बाद की स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याओं से निपटने के लिए राज्य भर में पोस्ट-कोविड क्लीनिक खोलने का फैसला भी लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को उन निजी अस्पतालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को भी कहा गया है जिन्‍होंने बिना कोई उचित कारण के कोविड रोगियों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार दिया है।

 जयपुर। राजस्थान में अलवर जिले की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने फौजी बनकर लोगों को सस्ते दामों में गाड़ी बेचने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शातिर ठग आरोपी अकबर मेव (23) ने पूछताछ में अब तक 50 लाख रुपये की ठगी करने की बात स्वीकार की है और आरोपी से दो मोबाइल एवं तीन फर्जी सिम बरामद की गई हैं। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुलाहेड़ी गांव जाने वाले रास्ते से आरोपी को ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को आरोपी के पास दो मोबाइल में कई गाडिय़ों की फोटो, अर्धसैनिक बल के जवानों के आईडी कार्ड, फौजियों की तस्वीर, रुपये लेन-देन के स्क्रीनशॉट, ठगी के संबंध में वॉयस मेसेज आदि मिले हैं।

 नयी दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपने यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मृत्यु की सूचना नहीं दी है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि पिछले एक साल में लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौतें हुयीं। पवार ने कहा, ‘‘ स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियमित आधार पर सूचित कुल मामलों और मृत्यु के आंकड़े रखती है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने उनसे अपेक्षित ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया है। कुछ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से उत्तर प्राप्त हुए थे और किसी ने ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मृत्यु की सूचना नहीं दी है।'' उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के जरिए कोविड-19 के रोगी के परिजन को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एनडीएमए ने कोविड-19 के कारण हुई प्रमाणित मृत्यु पर प्रति रोगी 50,000 रुपये की सिफारिश की है। पवार ने कहा कि ऑक्सीजन की मांग में उछाल को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करने, इसके वितरण को दुरूस्त करने तथा ऑक्सीजन भण्डारण अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए उपाय किए हैं।

भोपाल । मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को के छात्रों को हिन्दी माध्यम में पढ़ाने की तैयारी चल रही है और राज्य में इसकी शुरूआत शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से की जाएगी। एमबीबीएस की शिक्षा हिन्दी माध्यम से देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

 इसके अलावा, सारंग ने बताया कि हिन्दी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम निर्धारित करने की कार्ययोजना तैयार करने और इसपर रिपोर्ट देने के लिए मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. जितेन शुक्ला की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सारंग ने   बताया, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में राज्य में एमबीबीएस सहित सभी चिकित्सा शिक्षा हिन्दी माध्यम में दिए जाने की घोषणा की थी। उसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया था।'' उन्होंने कहा, ‘‘चौहान की मंशा के अनुरूप प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिन्दी माध्यम में पढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।'' सारंग ने बताया, ‘‘गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से इसकी शुरुआत करने का निर्देश दिया गया है। वहां एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिन्दी माध्यम में (अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ) पढ़ाने की शुरूआत अगले शिक्षण सत्र से की जाएगी।'' वहीं, मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सारंग द्वारा चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के विषयों के लिए हिन्दी में सप्लीमेंट्री पुस्तकें तैयार करने के लिये विषय-विशेषज्ञों से कुछ दिन पहले चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि सारंग ने अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार तथा एम्स भोपाल और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सकों के साथ आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की उपस्थिति में विचार-विमर्श किया। अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में चिकित्सा से जुड़े पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा यथा-संभव अधिकतम हिन्दी भाषा का उपसोग किया जाएगा। उन्होंने बताया, ‘‘प्रथम वर्ष के चिकित्सा छात्रों का अध्ययन कर आकलन किया जायेगा। हिन्दी पृष्ठभूमि के छात्रों को दो महीने हिन्दी और दो महीने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर, उसका आकलन किया जाएगा।'' उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के तीन विषयों (एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायो-केमेस्ट्री) की पूरक संदर्भ पुस्तकों को हिन्दी भाषा में तैयार किया जायेगा। इस कार्य-योजना को पूरा करने के लिए समितियों का गठन किया गया है।

 नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी कि 2018 से 2020 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में 17,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दुर्घटनाओं में मृत्यु और आत्महत्या के मामलों के आंकड़े संकलित करता है और वार्षिक रूप से इन्हें ‘भारत में दुर्घटनाओं में मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित भी करता है। उन्होंने बताया कि एडीएसआई रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 5,763 किसानों ने, 2019 में 5,957 किसानों ने और 2020 में 5,579 किसानों ने खुदकुशी की।

नयी दिल्ली।केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अलग से कृषि बजट लाने के एक सांसद के सुझाव को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों और खेती के लिए प्रतिबद्ध है और अलग कृषि बजट नहीं भी लाया जाए तो भी खेती-किसानी के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। लोकसभा में द्रमुक नेता टी आर बालू ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अलग से कृषि बजट पेश किये जाने का उल्लेख करते हुए प्रश्नकाल में कहा कि केंद्र सरकार को भी अलग से कृषि क्षेत्र के लिए बजट प्रस्तुत करना चाहिए जिससे देश में किसानों की समस्याएं कम होंगी। कृषि मंत्री तोमर ने उत्तर देते हुए कहा कि स्वाभाविक रूप से यह सुझाव सभी को अच्छा लगने वाला है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन बजट एक हो या दो हों, उसकी दिशा होनी चाहिए, पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए और उन्हें क्रियान्वित करने का जज्बा होना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले देश के लिए रेल बजट अलग आता था। उन्होंने कहा कि लेकिन इस सरकार ने सुधार किया जिससे समय बचा। तोमर ने कहा कि अगर हम मोदी सरकार से पहले के लगभग 60 वर्षों और इन सात वर्षों का विश्लेषण करके देखें तो रेलवे की योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीन-आसमान का अंतर दिखाई देगा।'' उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र के लिए अलग बजट में मूल बजट से अतिरिक्त राशि हो तो उसे अलग करने की जरूरत है, लेकिन यदि सामान्य बजट में जो प्रावधान है, उसी को काटकर अलग से नाम कृषि बजट करने से न देश को फायदा होगा, न किसान को। तोमर ने कहा, ‘‘मोदी सरकार किसानों और किसानी के प्रति प्रतिबद्ध है। अलग बजट नहीं भी लाया जाए तो भी कृषि क्षेत्र के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।''

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को एक नयी सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के लिये (आईटी/आईटीईएस) नीति की शुरुआत की। इसका मकसद अगले पांच वर्षों में आईटी क्षेत्र में एक लाख नौकरियों के अवसर पैदा करना है। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, वर्ष 2027 तक प्रभावी रहने वाली इस नयी नीति में गुजरात में आईटी या आईटीईएस इकाइयों की स्थापना करने के इच्छुक नये निवेशकों को कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहनों की पेशकश की जाएगी। मुख्यमंत्री पटेल ने गांधीनगर के पास 'गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी' में एक समारोह के दौरान नयी आईटी नीति दस्तावेजों को जारी किया। विज्ञप्ति के मुताबिक, आईटी क्षेत्र में एक लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने के साथ ही नयी नीति का मकसद अगले पांच साल में गुजरात के मौजूदा आईटी निर्यात को 3,000 करोड़ रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये वार्षिक तक ले जाना है।

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि ‘को-विन' पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दो फरवरी तक कोविड-19 रोधी टीके की 28,22,459 खुराक गर्भवर्ती महिलाओं को दी जा चुकी थीं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन गर्भवती महिलाओं को यह खुराक दी गयी उनमें से 16,53,768 लाभार्थियों को पहली खुराक और 11,68,691 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गयी। उन्होंने कहा कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जून 2021 में गर्भवती एवं स्तनपान करा रही माताओं के टीकाकरण के लिए जारी की गयी अंतरिम सिफारिश से अवगत है। उन्होंने कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस वर्ग की महिलाओं के टीकाकरण और परामर्श देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भेजे गए हैं।

मुंबई।  राज्यों के ऋण की लागत 0.41 प्रतिशत बढ़कर 7.24 प्रतिशत हो गई है। इसके चलते राज्यों को बांड निवेशकों को ऊंचे मूल्य का भुगतान करना होगा। राज्यों के ऋण की लागत ऐसे समय बढ़ी है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक बृहस्पतिवार को अपनी मौद्रिक नीति बैठक के नतीजों की घोषणा करने वाला है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी कर नकदी की स्थिति को सख्त करने की शुरुआत करेगा। राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की पिछले मंगलवार को नीलामी में राज्यों के ऋण की लागत 6.83 प्रतिशत थी।

राज्यों के ऋण की लागत मंगलवार को रिकॉर्ड 7.29 प्रतिशत पर पहुंच गई। मंगलवार को 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर प्रतिफल नरम होकर 6.81 प्रतिशत रह गया, जो इससे पिछले सप्ताह 6.83 प्रतिशत था। ताजा नीलामियों में नौ राज्यों ने 14,200 करोड़ रुपये जुटाए जो पिछले सप्ताह के 27,500 करोड़ रुपये के सांकेतिक स्तर से 48 प्रतिशत कम है। 19 राज्यों ने शुरुआत में 12,300 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने का संकेत दिया था। लेकिन इनमें से 11 राज्य आज की नीलामी में शामिल नहीं हुए।

 नयी दिल्ली। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के अनुसार स्कूलों के बंद होने से पढ़ाई को हुआ नुकसान कोविड-19 से दीर्घकाल में उबरने में एक सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है और यदि तत्काल सुधारात्मक कार्य नहीं किये गये तो गंभीर आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अस्थायी रूप से स्कूलों के बंद रहने से स्थायी नुकसान होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महज स्कूलों को फिर से खोल देना पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई को हुए नुकसान का आकलन नहीं करना और बच्चों को प्रणाली में वापस समेकित करने के लिए कदम नहीं उठाना त्रासदी को बढ़ाएगा। प्रख्यात अर्थशास्त्री बनर्जी, ग्लोबल एजुकेशन एविडेंस एडवाइजरी पैनल के सह-अध्यक्ष हैं। यह महामारी बाद की दुनिया में शिक्षा क्षेत्र के लिए सिफारिशें करने पर काम कर रहा है। बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।  उन्होंने कहा, ‘‘बच्चों की शिक्षा,कल्याण और भविष्य पर कोविड-19 संकट के लघु अवधि में एवं दीर्घकालीन प्रभाव गहरे हैं। विश्व के ज्यादातर देशों में स्कूलों को बंद हुए करीब दो साल हो गये हैं, सरकारों को इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। आकलन से पता चलता है कि यदि सुधारात्मक कदम तत्काल नहीं उठाये जाते हैं तो कोविड संकट से पढ़ाई को हुए नुकसान की आर्थिक कीमत खरबों डॉलर में होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दिये जाने पर कई क्षेत्र में पूर्व की स्थिति लौट रही है लेकिन बच्चों की शिक्षा को हुए नुकसान से उनका कल्याण और उत्पादक क्षमता दशकों तक घटे रहने की संभावना है। '' वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में प्राध्यापक बनर्जी ने कहा कि स्कूलों को पहली प्राथमिकता के तौर पर फिर से खोले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘स्कूलों को फिर से खोले जाने और यथासंभव खुला रखने की जरूरत है लेकिन यह पर्याप्त नहीं होने जा रहा। बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के मुद्दे का हल करना होगा ताकि वे स्कूल लौट सकें और स्कूल प्रणाली में बच्चों को फिर से समेकित करने की योजना भी होनी चाहिए। '' उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि बच्चे पीछे छूट जाएंगे और पढ़ाई को हुए नुकसान को कम करने तथा अंतराल को पाटने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है।'' बनर्जी ने स्कूलों को तब तक फिर से बंद नहीं करने के प्रति आगाह किया, जब तक कि कोविड का कोई आक्रामक स्वरूप बच्चों को अत्यधिक जोखिम में नहीं डालता हो।

देहरादून।उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुख भाजपा के पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को श्रीनगर में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल जनसभा के दौरान इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह प्रदेश की जनता से रूबरू होने के लिए 10 फरवरी को श्रीनगर पंहुच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वह सबसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुडे़ हैं लेकिन इस चुनाव में वह पहली बार 10 फरवरी को श्रीनगर में उनसे रूबरू होंगे। मोदी ने कहा, ‘‘इस दौरान मैं आपके दर्शन भी करूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। उत्तराखंड के वासियों से रूबरू आशीर्वाद लेने का और देवभूमि को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा।'' पौड़ी जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट पर पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच सीधा मुकाबला है। कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल तरीके से हो रहे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री उत्तराखंड में कई जनसभाओं को वर्चुअल रूप से संबोधित कर चुके हैं। उधर, प्रदेश भाजपा महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री का 11 फरवरी को अल्मोड़ा में भी एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम तय हो गया है ।

नयी दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को बताया कि देश में अभी तक पांच करोड़ से भी ज्यादा किशोरों (15 से 18 साल आयु वर्ग) को कोविड टीके की पहली खुराक लगायी गयी है। मंडाविया ने ट्वीट किया है, ‘‘युवा भारत पूरे उत्साह से महामारी से लड़ रहा है। मेरे युवा मित्रों, बहुत अच्छे।'' प्रांतों से सुबह सात बजे तक मिली सूचनाओं के अनुसार, पिछले 24 घंटों में टीके की 55.78 लाख से ज्यादा खुराकें लगायी गयी हैं। अभी तक टीके की कुल 170.21 करोड़ (1,70,21,72,615) खुराक लगायी गयी है। देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशारों का टीकाकरण तीन जनवरी से शुरू हुआ है।

पलक्कड़ (केरल)। केरल में पलक्कड़ के मलमपुझा इलाके में एक युवक एक पहाड़ी पर चट्टानों के बीच सोमवार से फंसा हुआ है और बचावकर्मी उस तक भोजन या पानी उपलब्ध कराने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह घटना 2010 में बनी एक फिल्म की कहानी की तरह है जिसमें एक व्यक्ति पहाड़ी पर 127 घंटे तक फंसा रहा था। फिल्म की कहानी और इस घटना के बीच का अंतर यह है कि फिल्म में, फंसे हुए व्यक्ति के लिए कोई बचाव प्रयास नहीं किये गये थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह कहां था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी मामले में हस्तक्षेप किया और युवक बाबू को बचाने के लिए सेना की मदद मांगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके बाद, सेना के दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अरुण ने सीएमओ को सूचित किया कि एक विशेष टीम जल्द ही बेंगलुरु से रवाना होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पर्वतारोहण और बचाव अभियान में विशेषज्ञता रखने वाली टीम सड़क मार्ग से यात्रा करेगी। रात में हेलीकॉप्टर से यात्रा करना असंभव होगा। टीवी दृश्यों से ऐसे संकेत मिले है कि तटरक्षक बल के प्रयास विफल होने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक टीम उस युवक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बचाव दल के एक सदस्य ने एक मीडिया चैनल को बताया कि जहां दिन में गर्मी तेज और असहनीय होती है तो वही शाम और देर रात तक हवा और ठंडी हो जाती है और जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है जिससे बचाव प्रयासों में मुश्किलें आ सकती हैं। बचावकर्मी ने कहा कि युवक को बचाने के लिए एक अन्य टीम रास्ते में हैं।  स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक ने दो अन्य लोगों के साथ सोमवार को चेराड पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया था, लेकिन दो अन्य बीच में ही उतर गये थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि हालांकि बाबू लगातार ऊपर चढ़ता रहा और वहां पहुंचने के बाद फिसल कर गिर गया और पहाड़ के मुहाने पर चट्टानों के बीच फंस गया।

नयी दिल्ली। कांग्रेस सांसद एवं लेखक शशि थरूर, भाजपा नेता बैजयंत जय पांडा, प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल, फिल्म निर्माता एकता कपूर और अभिनेता अनुपम खेर 18 फरवरी से शुरू हो रहे सांस्कृतिक उत्सव ‘अर्थ' के चौथे सत्र में भाग लेंगे। आयोजकों ने मंगलवार को यह घोषणा की। भारत का प्रथम बहु-भाषी उत्सव बताये जा रहे तीन दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 पाबंदियों के मद्देनजर ‘वर्चुअल' माध्यम से होगा। ‘अर्थ-ए कल्चरल फेस्ट' के चौथे सत्र में भारतीय कला, संस्कृति, सिनेमा, खेल, राजनीति आदि पर चर्चा होने की उम्मीद है। उत्सव के निदेशक एवं इतिहासकार विक्रम संपत ने एक बयान में कहा, ‘‘अर्थ का चौथा सत्र उन सभी चीजों को सामने लाने का वादा करता है जिन्होंने पिछले 75 वर्षों में भारत को आकार दिया है।''यह उत्सव 20 फरवरी को संपन्न होगा।

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को 31 जनवरी तक कोवैक्सीन की बिक्री के लिए भारत बायोटेक से 171.74 करोड़ रूपये रायल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईसीएमआर ने कोविड टीके कोवैक्सीन के अनुसंधान एवं विकास में 35 करोड़ रूपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के पास उपलब्ध धन का उपयोग अनुसंधान गतिविधियों में किया जाता है जिनमें उभरती हुई अनुसंधान प्राथमिकताएं एवं अनुसंधान क्षमता निर्माण शामिल हैं। मंत्री से प्रश्न किया गया था कि आईसीएमआर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बिक्री से कितनी रायल्टी प्राप्त हुई।

कोच्चि (केरल)।  कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) की डिलीवरी कर दी है। सीएसएल ने बताया कि शिपयार्ड को बीएसएफ के लिए नौ एफबीओपी का निर्माण करना था, जिनमें से छह पोतों की डिलीवरी उसने पूरी कर ली है। शिपयार्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘कोच्चि से गणतंत्र दिवस के दिन रवाना हुए पोत अपनी तैनाती के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुन्दरबन के निकट पहुंच गए हैं।'' सीएसएल के महाप्रबंधक ए. शिवकुमार ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में बीएसएफ के उपमहानिरीक्षक कुमाल मजूमदार के साथ डिलीवरी और प्रोटोकॉल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया। शिपयार्ड ने 46 मीटर लंबाई वाले तीन एफबीओपी का निर्माण बीएसएफ की समुद्री शाखा (नौसैनिक शाखा) के लिए किया है। विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इन पोतों को सीएसएफ ने डिजाइन किया है और इसे भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग की श्रेणी में रखा गया है। प्रत्येक एफबीओपी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनमें चार गश्ती बोट रखी जा सकती हैं और उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है।

 जमशेदपुर(झारखंड।  जलाशयों के प्रदूषक के तौर पर जाने जानी वाली जलकुंभी का इस्तेमाल अब साड़ी बनाने में होगा और इससे एक ओर जहां महिलाओं को आजीविका मुहैया करन से उनका सशक्तिकरण होगा, वहीं दूसरी ओर जलाशयों को भी साफ करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के लिए हाथ मिलाने वाले दो गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) में से एक ‘स्वच्छता पुकारे' के निदेशक गौरव आनंद ने बताया कि जलकुंभी से निकाले गए रेशों को पश्चिम बंगाल की मशहूर ‘तांत' साड़ी में इस्तेमाल होने वाले कपास के साथ मिलाकर ‘फ्यूजन साड़ी' बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमने शुरुआती तौर पर जलकुंभी से निकाले गए रेशों से कम से कम एक हजार साड़ी की बुनाई करने का लक्ष्य रखा है। जलकुंभी से रेशे निकालने की प्रक्रिया जूट से रेशे निकाले की प्रक्रिया के समान है।'' आनंद ने उम्मीद जताई कि इस साल जून या जुलाई में जलकुंभी के रेशे से बनी साड़ी बाजार में आ जाएगी। उन्होंने बताया कि संगठन ने करीब 200 महिलाओं को काम पर रखा है और उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के तहत बोंगांव और मछलंदपुर के 30 से 40 तालाबों से जलकुंभियों को एकत्र करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जलकुंभी को जलाशय से निकालने के बाद सुखाया जाएगा और उसके बाद उससे पतले रेशे निकाले जाएंगे और उन्हें बारीक धागों में तब्दील किया जाएगा। आनंद ने कहा, ‘‘इन धागों का इस्तेमाल इन दो स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण साड़ी की बुनाई में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ‘स्वच्छता पुकारे' ने अन्य एनजीओ नेचरक्राफ्ट के साथ समन्वय किया है जो पहले ही जलकुंभी से इलेक्ट्रिक लैंप, कलाकृति, टाइल, चटाई आदि बना रहा है। आनंद ने कहा, ‘‘शुरुआत में हम स्वेच्छिक रूप से परियोजना में योगदान कर रहे हैं और इसपर करीब 20 लाख रुपये खर्च आने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि पूर्ण क्षमता से काम शुरू हो जाने पर योजना से जुड़ी महिलाओं को चार से पांच हजार रुपये प्रति माह की आय होने की उम्मीद है।

नयी दिल्ली। गैस सिलेंडर विनिर्माता एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर (ईकेसी) ने मंगलवार को कहा कि वह कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत गुजरात के कच्छ जिले के 35 सरकारी स्कूलों में कक्षा नौ और 10 के छात्र-छात्राओं को स्थानीय भाषा में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा देगी। कंपनी ने बताया कि शुरुआत में इस पहल के तहत गांधीधाम ब्लॉक में स्थित स्कूलों में कक्षा नौ और 10 के विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। बाद में इसका विस्तार अन्य कक्षाओं और अन्य क्षेत्रों के बच्चों के लिए किया जाएगा। इस पहल से 35 सरकारी स्कूलों के 7,500 से अधिक बच्चों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसपर कंपनी ने पहले वर्ष में 20 लाख रुपये खर्च किए हैं।

गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले में दो लोगों ने मोबाइल फोन चुराने के संदेह में एक युवक को कथित रूप से निर्वस्त्र कर लाठियों और जलती हुई लकड़ी से उसकी पिटाई की। यह घटना सोमवार को विजयपुर थाना क्षेत्र के लाड़पुरा गांव में हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि दो लोग युवक को निर्वस्त्र करके उसकी पिटाई कर रहे हैं और कुछ लोग वहां खड़ा होकर यह सब देख रहे हैं। विजयपुर पुलिस थाना प्रभारी राकेश कुमार गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित अरविंद कलावत की शिकायत पर आरोपियों हेतराम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 324, 323, 294 एवं 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पीड़ित की चिकित्सकीय जांच कराई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले में और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। गुप्ता ने कहा, ‘‘यह घटना सात फरवरी को शाम लगभग सात बजे की है। विजयपुर थाना क्षेत्र के लाड़पुरा गांव में मोबाइल फोन चोरी करने के संदेह में दोनों आरोपियों ने अरविंद कलावत की बेहरमी से पिटाई की। उसे निर्वस्त्र कर पीटते हुए वीडियो बनाया और जलती हुई लकड़ी से उसकी पिटाई की।'' उन्होंने कहा कि पुलिस ने शिकायत दर्ज कराए जाने के एक घंटे के अंदर ही एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।

 -भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी राजनीतिक पार्टी में एक परिवार का वर्चस्व हो जाता है तो पार्टी अपनी प्रासंगकिता खो देती है। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज कठिनाई का सामना कर रही है क्योंकि वह वंशवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाई। श्री मोदी ने कहा कि वे 1975 में लोकतंत्र को कुचलने वालों से लोकतंत्र का सबक नहीं सीखना चाहते। श्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती, तो देश में कोई आपातकाल नहीं आता, कोई जाति की राजनीति नहीं होती, सिखों के खिलाफ हिंसा नहीं होताी और न ही कश्मीरी पंडितों की समस्याएं उत्पन्न होती।

 देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब राज्य उन्नति करते हैं तो देश प्रगति करता है। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद का गठन देश के मजबूत संघीय ढांचे का सबसे बड़ा उदाहरण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश पात्र आबादी के शत-प्रतिशत टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने मानव जाति के सामने एक चुनौती पेश की है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण दुनिया भारत के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी सराहना की।

श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिसने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं और पांच करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों ने अत्यधिक फसल का उत्पादन किया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की गई है। देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं ने कई खेल गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन किया है और वे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में देश को एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं।

 रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है जो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि 2021 के दौरान एक करोड बीस लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ में पंजीकरण कराया है। इसमें 18 से 25 आयु वर्ग के 65 लाख युवा शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा होने से महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड से पहले की तुलना में, लॉकडाउन हटने के बाद हायरिंग में दो गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नैसकॉम की रिपोर्ट में इसी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। श्री मोदी ने कहा, हाल के वर्षों में लगभग 27 लाख लोगों को आईटी क्षेत्र में रोजगार मिला है।

मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका 40 वर्षों में मुद्रास्फीति का सबसे अधिक सामना कर रहा है जबकि ब्रिटेन 30 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, देश में 2015 से 2020 की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की दर 4 से 5 प्रतिशत के बीच थी, जबकि यूपीए के शासन में यह दोहरे अंकों को छूती थी। उन्होंने कहा, आज भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जो उच्च विकास और मध्यम मुद्रास्फीति का सामना कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का खाका पेश किया गया। उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आने वाले 25 वर्षों में देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और नई दिशा देना चाहती है.

प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के सभी प्रकार के संशोधनों की मांग को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इससे पहले, प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने श्री मोदी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए वाकआउट किया।

 

 नयी दिल्ली,। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने नए दिशानिर्देशों में कहा है कि देश की ‘‘सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता’’ के साथ-साथ ‘‘सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता’’ के लिए प्रतिकूल तरीके से काम करने वाले पत्रकार अपनी सरकारी मान्यता खो देंगे। केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022’ की सोमवार को घोषणा की गई। इसके तहत ऑनलाइन समाचार मंचों के लिए काम कर रहे पत्रकारों की मान्यता के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि समाचार एग्रीगेटर को मान्यता देने पर विचार नहीं किया जा रहा है।इस नीति में कहा गया है कि यदि कोई पत्रकार ‘‘देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अन्य देशों के साथ मित्रवत संबंधों, जन व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के लिए प्रतिकूल काम करता है या अदालत की अवमानना करने, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने वाले तरीकों से काम करता है’’, तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी या निलंबित कर दी जाएगी। यदि किसी पत्रकार या उसके मीडिया संस्थान को फर्जी दस्तावेज या गलत सूचना देते पाया जाता है, तो भी उसकी मान्यता कम से कम दो वर्ष और अधिकतम पांच साल के लिए निलंबित कर दी जाएगी।

इसके अलावा, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक / सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड, पत्रों या किसी प्रपत्र या किसी भी प्रकाशित सामग्री पर ‘‘भारत सरकार से मान्यता प्राप्त’’ शब्दों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।मंत्रालय प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के प्रधान महानिदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति (सीएमएसी) का गठन कर रहा है और इसमें सरकार द्वारा नामित 25 सदस्य शामिल हैं। यह समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से दो साल के लिए काम करेगी और पत्रकारों की मान्यता निलंबित करने की जिम्मेदारी संभालेगी।सीएमएसी द्वारा नामित पांच सदस्यों वाली सीएमएसी की एक उप-समिति मान्यता देने संबंधी मामलों पर निर्णय करेगी। उप-समिति की अध्यक्षता भी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक करेंगे।

ऑनलाइन समाचार मंचों के लिए नई नीति के तहत, मान्यता के लिए आवेदन करने वाले डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), 2021 के नियम 18 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और नियमों का उल्लंघन नहीं करना होगा। नीति के अनुसार, ऑनलाइन मंच एक साल से अधिक पुराना होना चाहिए और वेबसाइट का भारत में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए और दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके पत्रकार होने चाहिए। यदि आवेदक द्वारा मुहैया कराई गई सूचना गलत पाई जाती है, तो वह मान्यता के लिए आगामी तीन साल तक आवेदन नहीं कर सकेगा।

पुलिस ने मारा छापा, आयकर विभाग को दी जानकारी

मुंबई। मंबुई में अंधेरी स्थित एक मकान में 89 वर्षीय एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि दोनों की बीमारी से परेशान आरोपी बुजुर्ग ने सोते समय दोनों की हत्या कर दी और लाश के साथ पूरी रात बिताई। मेघवाडी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी  पुरुषोत्तम सिंह गंधोक ने अपनी 81 वर्षीय पत्नी कमलजीत सिंह और 55 वर्षीय पुत्री की शेर-ए-पंजाब कॉलोनी स्थित मकान में रविवार रात हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने फ्लैट को अंदर से बंद करके पूरी रात लाश के साथ बिताई और सोमवार की सुबह अपनी बड़ी बेटी को फोन करके उसे घटना के बारे में जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बेटी के घर पहुंचने पर आरोपी  गंधोक ने कमरा खोलने से इनकार कर दिया और बेटी से पहले पुलिस को फोन करने के लिए कहा। लेकिन बेटी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मना लिया। कमरे में आरोपी  गंधोक की पत्नी और उनकी अविवाहित और मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कहा कि दोनों कई वर्षों से कई तरह की बीमारियों से जूझ रही थीं और वह उनके कष्ट को अब और बर्दास्त नहीं कर सकता था, इसलिए उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी बुजुर्ग को हत्या के मामले में गिरफ्तार करके आगे की जांच की जा रही है।

 

भोपाल । प्रांतीय राजधानी भोपाल के व्यस्त कोलार रोड पर स्थित भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति डॉ जयंत सोनवलकर के बंगले के परिसर में एक बाघ भटकते हुए घुस गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सोनवलकर का यह बंगला करीब 25 एकड़ के हरे-भरे क्षेत्र में फैले भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के परिसर में ही स्थित है। इस परिसर से कुछ ही दूरी पर कलियासोत एवं केरवा क्षेत्र हैं, जो बाघों का इलाके हैं। इस बारे में पूछे जाने पर सोनवलकर ने  बताया, ‘‘हां, मेरे यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में मेरे बंगले के परिसर में बाघ भटकता हुआ दिखा है। बाघ ने चारदीवारी पर फांद कर मेरे बंगले के परिसर में प्रवेश किया।'' उन्होंने कहा, ‘‘रविवार तड़के एक से 1.30 बजे के बीच चौकीदार मेरे बेडरूम से सटे गार्डरूम में चले गए। इसी बीच, मुझे अपने बंगले के परिसर में किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने चौकीदार से पूछा कि यह कैसी आवाज आ रही है। इस पर चौकीदार ने मुझे कहा कि कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि घर के बाहर कोई जानवर घूम रहा है।'' सोनवलकर ने कहा कि इसके बाद एक चौकीदार ने हर रोज की तरह सीटी बजाई और डंडे को जमीन पर पटका। इसी बीच, दूसरे चौकीदार ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे एक जानवर दिखा, जो गुर्रा रहा था। उन्होंने कहा, ‘‘यह देख चौकीदार अपने को बचाने के लिए भाग गये। तुरंत, वन अधिकारियों को सूचित किया गया जो रविवार तड़के 3 बजे के आसपास मेरे बंगले पर पहुंचे। लेकिन तब तक वह जानवर वहां से जा चुका था। वन अधिकारियों को इसके बाद वहां पर जानवर के पगमार्क मिले, जिसके आधार पर उसे तेंदुआ माना जा रहा था।'' सोनवलकर ने बताया कि लेकिन सोमवार को जब सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला गया तो वह बाघ निकला।