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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड में देशभर में चल रहे स्वच्छता अभियानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं और समुदायों द्वारा किए जा रहे ये प्रयास महात्मा गांधी के स्वच्छता पर दिए गए जोर के अनुरूप हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आने वाली है। इस मौके को याद करते हुए पीएम मोदी ने स्वच्छता पर बापू के संदेश को दोहराया और लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
पीएम मोदी ने कहा, “मेरे प्यारे देशवासियों, 2 अक्टूबर बस कुछ ही दिन दूर है। यह हमारे पूज्य बापू की जयंती है। बापू ने हमें जीवन के कई मंत्र दिए। स्वच्छता उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े कई प्रयास देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, वीडियो और रील्स बार-बार हमारा ध्यान खींचती हैं। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं।”सामूहिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की पहल पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकती है। उन्होंने कहा, “एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की और लोग जुड़ते गए। इसे ही जनभागीदारी कहते हैं। स्वच्छता ही सबसे सुंदर श्रद्धांजलि है जो हम बापू को दे सकते हैं।”पीएम मोदी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में युवाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश में कहीं कुछ युवा नदी की सफाई कर रहे हैं। उनके छोटे से प्रयास में पूरा समुदाय जुड़ रहा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में युवा पुराने कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों को फिर से जीवित करने में मदद मिल रही है।”समुद्र तटों पर चल रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई में कुछ युवा बीचों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते सैकड़ों युवा साथी किसी न किसी बीच पर इकट्ठा होते हैं और स्वच्छता के जरिए सेवा करते हैं।उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जागरूकता प्रयासों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को अपना कचरा अलग रखने और अपने आसपास सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं।” पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला और कहा, “पश्चिम बंगाल में युवा छात्र स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्पॉट पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं।” -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के युवाओं द्वारा नशे के खिलाफ लिए गए संकल्प की सराहना की और नशामुक्त युवा अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा, “हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेने के साथ ही इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है।”उन्होंने बताया कि यह सब नशामुक्त युवा अभियान के तहत हो रहा है। यह अभियान 100 सप्ताह तक चलने वाला है। इसमें माय भारत के वॉलंटियर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही एनएसएस से जुड़े युवा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र भी इस अभियान से जुड़े हैं। कई सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इसका हिस्सा बनी हैं।पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देशभर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। युवा खुद अपनी भाषा और अपने अंदाज में नशा मुक्ति के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने ‘मन की बात’ में युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़ें और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं।”उन्होंने जानकारी दी कि माय भारत पोर्टल पर एंथम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। सोशल मीडिया पर भी युवा ‘नशामुक्त युवा’ हैशटैग के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है।पीएम मोदी ने बताया कि आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।वहीं, त्योहारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि जल्द ही कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों की खुशियों के बीच हमें अपने आसपास भी नजर रखनी चाहिए। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है, तो उससे बात करनी चाहिए। अगर कोई नशे की लत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। -
नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद में आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साबरमती रेलवे स्टेशन से एलएनजी से चलने वाली देश की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज हम साबरमती की उस धरती पर खड़े हैं, जो आत्मशक्ति और सत्य के प्रयोगों की भूमि रही है। यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर महात्मा गांधी ने अपना आश्रम स्थापित किया था और साबरमती आश्रम को देशभर में स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बनाया था। यहीं से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, सादा जीवन, ग्रामीण विकास और खादी से जुड़े अपने प्रयोगों को जमीनी स्तर पर लागू करना शुरू किया।अमित शाह ने कहा कि आज साबरमती डिवीजन में भारतीय रेलवे की कई परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है। इनमें कुछ परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण से, कुछ यात्रियों की सुविधा से और कुछ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी हैं।उन्होंने साबरमती रेलवे स्टेशन में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि कोई यकीन नहीं कर सकता कि यह वही स्टेशन है जहां 1980 के दशक में लोगों को रिक्शा लेने के लिए करीब दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। आज यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में यहां बड़ा बदलाव आया है। यहां से मेट्रो रेल, राज्य परिवहन बस स्टैंड और आने वाली हाई-स्पीड रेल सेवा तक पहुंच संभव होगी। साबरमती में 1,472 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आने वाले दिनों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को और मजबूत करेगा।अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे ने विकास की नई गति पकड़ी है। प्रीमियम स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रैपिड रेल सिस्टम के बाद अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत के साथ भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। भारत में बनाए जा रहे लोकोमोटिव में करीब 94 प्रतिशत हिस्सा ‘मेक इन इंडिया’ का है और जल्द ही 100 प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।गृह मंत्री शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत साबरमती रेलवे डिवीजन की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि साबरमती डिवीजन में पर्यावरण, यात्री सुविधा और सुरक्षा से जुड़ी कई नई पहल शुरू की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। 1,200 हॉर्सपावर की क्षमता वाला ट्विन-सेक्शन इंजन लगभग 600 ट्रकों के बराबर माल ढुलाई की क्षमता रखता है। पहले इसके लिए दो लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब एक डब्ल्यूएजी-12 इंजन यह काम कर सकता है। इससे देश का रेलवे सिस्टम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचेगा। देश में डबल डेकर मालगाड़ी का ट्रायल जारी है, जिससे माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं, दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से गुवाहाटी तक करीब 11,000 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर को चार-लेन नेटवर्क में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को भी लाभ मिलेगा। 2014 से पहले रेलवे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत नहीं हुई थी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रैपिड रेल सिस्टम और प्रीमियम स्टेशन जैसी परियोजनाओं को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है।अमित शाह ने रेलवे विद्युतीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि देश में रेलवे का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने चीन, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों में रेलवे विद्युतीकरण के आंकड़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2015-16 में भारतीय रेलवे ने करीब 293 करोड़ लीटर डीजल का इस्तेमाल किया था। 2024-25 में यह खपत घटकर करीब 108 करोड़ लीटर रह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक डीजल की खपत को शून्य तक लाने की है, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। - नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए और पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की।”रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। सार्वजनिक जीवन और भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।” केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया, “भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं विख्यात अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर सादर नमन करता हूं!” असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पोस्ट में कहा, “आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।”केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा, “भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।” भाजपा नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल ने एक्स पर लिखा, “डॉ. मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर याद करते हुए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और दुनिया में देश को एक नई पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान संसद में सेवा करना और जिस शालीनता और गरिमा के साथ उन्होंने इस सर्वोच्च पद को संभाला, उससे सीखना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। उनकी विनम्रता और ईमानदारी भारतीय सार्वजनिक जीवन में एक मिसाल बनी हुई है।डॉ. मनमोहन सिंह का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे अर्थशास्त्री के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा जिन्होंने देश की आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव रखी। 1991 में वित्त मंत्री के तौर पर डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम बदलावों का रास्ता तैयार किया। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत के लोगों के अधिकारों और अवसरों को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे अहम कानून और कार्यक्रम लागू किए।
- नई दिल्ली। ओडिशा में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने के कारण शुक्रवार को भारी बारिश हुई और इस दौरान कम से कम 63 स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने, भूस्खलन और जलभराव की वजह से अधिकारियों को स्कूल बंद करने को विवश होना पड़ा।तटीय राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में निचले इलाकों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के करीब 14,500 लोगों को 2,061 राहत केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है।एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के तट से टकराया गहरे दबाव का क्षेत्र ओडिशा में प्रवेश कर गया जिसके कारण शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश हुई। नबरंगपुर जिले का तेंतुलीखुंटी 395 मिलीमीटर बारिश के साथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इसके बाद नंदाहांडी में 344 मिलीमीटर और कोरापुट जिले के बोरीगुमा में 307.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।एक अधिकारी ने बताया कि इस आपदा से दक्षिणी ओडिशा के छह जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और भुवनेश्वर समेत पश्चिमी तथा तटीय क्षेत्रों में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है।उन्होंने कहा कि बालासोर जिले में जलाका और बुढ़ाबलंगा नदियों तथा जाजपुर जिले में बैतरणी और कानी नदियों का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मानसून के मौसम की शुरुआत से ही राज्य में पहले ही दो बार बाढ़ आ चुकी है।कंधमाल जिले में कलिंग घाट पर भूस्खलन के कारण करीब 200 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार ढह गई। खल्लिकोट के बड़ा घाटी में चट्टानें राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर गिरने से यातायात बाधित हो गया।गजपति जिले के मोहना के कई घाटों और मलकानगिरी के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गईं। रायगड़ा में कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जबकि रेलवे पटरियों पर भूस्खलन के कारण रायगड़ा मंडल में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार को प्रभावित क्षेत्रों से सड़क संपर्क बाधित होने की भी सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुर शहर के कई हिस्से अभी भी जलमग्न हैं।
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नई दिल्ली। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण आंतरिक ओडिशा के ऊपर बने हवा के दबाव के कारण छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है।
विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना जताई है। अगले दो दिनों के दौरान पंजाब, मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। -
नई दिल्ली। नेपाल के तराई क्षेत्र और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संभावित परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों के साथ-साथ गंडक, बागमती और कोसी नदी तंत्र से जुड़े संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलों को आवश्यक तैयारियां पूरी रखने को कहा गया। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह सहित सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया और बेगूसराय के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।अधिकारियों को नदी के जलस्तर और प्रवाह की लगातार निगरानी करने के साथ निचले इलाकों, तटबंधों, नदी किनारे बसे गांवों, पुल-पुलियों तथा संपर्क मार्गों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। कोसी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोसी से जुड़े जिलों को पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। संभावित स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।संबंधित जिलों में नाव, लाइफ जैकेट, बचाव उपकरण और अन्य जरूरी संसाधनों को पर्याप्त संख्या में तैयार रखने को कहा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बचाव और राहत अभियान तत्काल शुरू किया जा सके। बारिश की स्थिति को देखते हुए सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया तथा बेगूसराय सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन को संभावित प्रभावित क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के जरिए अग्रिम चेतावनी का व्यापक प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित आबादी को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी तैयारी रखने को कहा गया है। सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस, जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के बीच लगातार समन्वय व संचार बनाए रखने पर जोर दिया है। सभी उपलब्ध संसाधनों को स्टैंडबाय और एक्टिव मोड में रखने को कहा गया है।मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को स्थिति की जानकारी देने व अफवाहों से बचने के लिए जागरूक करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क किया जा सकता है। -
नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान भारत ने एक बार फिर ग्लोबल साउथ के हितों को मजबूती से रखा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने न्यूयॉर्क में ‘ग्रुप ऑफ 77’ के विदेश मंत्रियों की 50वीं सालाना बैठक में भारत का पक्ष रखा। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया, “विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए81 के दौरान ‘ग्रुप ऑफ 77’ के विदेश मंत्रियों की 50वीं सालाना बैठक में भारत का राष्ट्रीय बयान दिया। इस बैठक का विषय ‘ग्लोबल साउथ और मल्टीलेटरलिज्म का भविष्य’ था।”
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने भी इस बैठक की जानकारी साझा की। अपने पोस्ट में मिशन ने बताया कि विदेश सचिव ने लोगों पर केंद्रित और विकास-उन्मुख बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने में जी77 की लगातार अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में जी77 जैसे मंच की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि यही मंच विकासशील देशों की आवाज को एकजुट करता है। मिस्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल जरूरत को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब तक यूएनएससी में विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व मजबूत नहीं होगा, तब तक सच्चा बहुपक्षवाद संभव नहीं है।अपने बयान में विदेश सचिव ने एक बड़ा आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को अब ‘नियम मानने वालों’ से ‘नियम बनाने वालों’ की भूमिका में आना होगा। इसके लिए सभी विकासशील देशों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। एक अन्य कार्यक्रम में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त राष्ट्र की डिप्टी सेक्रेटरी-जनरल अमीना जे. मोहम्मद से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में एआई और सतत विकास में उभरते अवसरों पर चर्चा हुई।विदेश सचिव ने इस दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) में भारत के योगदान पर जोर दिया और बताया कि भारत किस तरह सतत विकास के लिए समावेशी, सुलभ और मानव केंद्रित एआई टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने यूएन के तंत्रों, जिसमें कंट्री टीमें भी शामिल हैं, को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने की जरूरत पर भी बल दिया, ताकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को तेजी से लागू किया जा सके। -
नई दिल्ली। बर्फीली हवाओं, बेहद ऊंचाई और कठिन पहाड़ी रास्तों के बीच 20 भारतीय पर्वतारोहियों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अब तक दर्ज नहीं हुआ था। लद्दाख में इन पर्वतारोहियों ने महज 23 दिनों में 6,000 मीटर से ज्यादा ऊंची 20 चोटियों को फतह कर इतिहास रचा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए पर्वतारोहियों के दल को बधाई दी।
इस अभियान में राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान, दिरांग के 20 बेहद कुशल पर्वतारोही शामिल थे। दल का नेतृत्व कर्नल रणवीर सिंह जमवाल ने किया। इस ऐतिहासिक अभियान को अंजाम देने वाले दल का शुक्रवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कर्तव्य भवन-2 में आयोजित समारोह में अभियान का झंडा दिखाकर दल की वापसी व स्वागत किया।अभियान के दौरान पर्वतारोहियों ने लद्दाख क्षेत्र के चमसर-लुंगसर, ग्यामा नाला और चोकुला इलाकों में 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 20 ऐसी चोटियों पर चढ़ाई की, जिन पर पहले कभी सफल चढ़ाई दर्ज नहीं हुई थी। यानी इन 20 चोटियों के शिखर तक पहुंचने का अभियान पहली बार दर्ज किया गया है। खास बात यह रही कि दल ने यह चुनौती सिर्फ 23 दिनों में पूरी की।इतनी ऊंचाई पर अभियान आसान नहीं था। इसके लिए बेहतर योजना, तकनीकी कौशल, शारीरिक सहनशक्ति और पूरी टीम के बीच मजबूत तालमेल जरूरी था। अभियान के दौरान पर्वतारोहियों ने इन सभी क्षमताओं का परिचय दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दल से बातचीत करते हुए पर्वतारोहियों के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना की।उन्होंने इस उपलब्धि को भारत की पर्वतारोहण क्षमता और साहसिक खेलों में नेतृत्व का प्रदर्शन बताया। उन्होंने पर्वतारोहियों को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहा कि इन सफल आरोहणों ने नए मानदंड स्थापित किए हैं। साथ ही, यह उपलब्धि देश के युवा पर्वतारोहियों को साहसिक गतिविधियों और अन्वेषण की ओर आगे बढ़ने तथा देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करेगी। यह अभियान ऊंचाई वाले सीमांत क्षेत्रों में साहस और अन्वेषण की भावना को बढ़ावा देने तथा आने वाली पीढ़ियों के पर्वतारोहियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभियान ने उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण में भारत की क्षमताओं को सामने रखा है और वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर देश की मौजूदगी को और मजबूत किया है।समारोह में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। -
देवास (मप्र) . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक सेवा ही भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था और संस्कारों का मूल भाव रही है और पार्टी सेवा के मार्ग से कभी विचलित नहीं होगी। मोदी ने गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक निकाली जा रही 'सेवा संकल्प यात्रा' में शामिल प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संवाद में यह बात कही। अलग-अलग राज्यों के युवाओं की भागीदारी वाली यह यात्रा मोदी के 76वें जन्मदिन और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर निकाली जा रही है। यात्रा के प्रतिभागी फिलहाल देवास जिले में हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा,''गुजरात से लेकर दिल्ली तक सेवा ही हमारी शासन व्यवस्था और संस्कारों का मूल भाव रही है और जब शासन के मूल में सेवा का भाव होता है, तो हर नीति के केंद्र में नागरिक देवो भव का संकल्प होता है।'' मोदी ने कहा,''हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में हमें कितनी ही बड़ी सत्ता क्यों न मिल जाए, लेकिन हमारा मूल मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से विचलित नहीं होंगे, भले ही हम कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएं।'' उन्होंने कहा कि सेवा भाव से किए गए कामों को लोग याद रखते हैं और सेवा करने वाले व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि 'सेवा यात्रियों' से कहा कि लोगों की सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा,''लोगों की सेवा करके अपने आचरण से सेवा का संदेश दीजिए। सेवा परमो धर्मः, हम इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे।'' -
कोलकाता. अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बृहस्पतिवार को कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना की और इसके बाद उनका कार्यक्रम एक अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सत्ता में आने के बाद पहलीबार बुधवार की रात कोलकाता पहुंचे अदाणी ने बृहस्पतिवार सुबह प्रसिद्ध काली मंदिर जाकर देवी का आशीर्वाद लिया और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले पूजा की। दिन में बाद में वह कोलकाता के पास न्यू टाउन के एक्शन एरिया-2 में बनने वाले 2,000 बिस्तरों वाले अदाणी आरोग्य मंदिर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि अस्पताल में आधे बिस्तर गरीब मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि अदाणी की मुख्यमंत्री के साथ दोपहर के भोजन पर बैठक होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत पश्चिम बंगाल के लिए नए औद्योगिक परियोजनाओं का आधार बन सकती है और इससे राज्य में निवेश के नए अवसर खुल सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि बातचीत में राज्य में प्रस्तावित अन्य शहरी नवीनीकरण पहलों पर भी चर्चा हो सकती है, जिनमें कुमारतुली घाट का जारी पुनर्विकास और ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग का नवीनीकरण शामिल है। दिन में बाद में अदाणी एक उद्योग मंडल को संबोधित करने और उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले हैं।
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नयी दिल्ली. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने बृहस्पतिवार को नीट-पीजी 2026 के नतीजे घोषित कर दिये। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता 'कट-ऑफ' 262 अंक है, जो 50वें 'पर्सेंटाइल' के बराबर है। सामान्य श्रेणी के मानक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए 'कट-ऑफ' 244 अंक (45वां 'पर्सेंटाइल) है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों (इन श्रेणियों के मानक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों सहित) के लिए 'कट-ऑफ' 226 अंक (40वां 'पर्सेंटाइल) है। एनबीईएमएस ने कहा कि राज्य कोटा सीटों के लिए अंतिम मेधा सूची और श्रेणीवार मेधा सूची संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी पात्रता शर्तों, लागू दिशानिर्देशों और आरक्षण नीतियों के अनुसार तैयार की जाएंगी। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड एक अक्टूबर से एनबीईएमएस की वेबसाइट पर डाउनलोड किये जाने के लिए उपलब्ध होंगे। एनबीईएमएस की वेबसाइट पर एक अक्टूबर या उसके बाद उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी, जिससे उम्मीदवार प्रश्न आईडी नंबर, सही उत्तर की आईडी, अपने दिए गए जवाब और हर सवाल के लिए मिले अंक को देख सकेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2026 परीक्षा पूरे देश में 30 अगस्त को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 2,63,544 उम्मीदवार शामिल हुए थे। हालांकि, जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने की वजह से परीक्षा पूरी न कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 2,416 उम्मीदवार शामिल हुए थे।
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नोएडा. दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही एक स्लीपर बस में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से एक महिला समेत नौ लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि करीब 26 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि बस में करीब 35 यात्री सवार थे। बस कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश के महोबा जा रही थी तभी ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में अचानक आग लग गयी। उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद बस में धुआं भर गया और कुछ यात्री बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना के समय कुछ यात्री सो रहे थे। दमकल, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। बस के शीशे तोड़ने के साथ गैस कटर की मदद से उसके हिस्से काटकर फंसे यात्रियों और शवों को बाहर निकाला गया। कुछ मृतकों की पहचान हो गई है, जबकि अन्य की पहचान की जा रही है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और सभी मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए और मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। आदित्यनाथ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
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भाजपा ने विभिन्न राज्यों के प्रभारी संगठन संयुक्त महासचिव नियुक्त किए
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की प्रदेश इकाइयों के लिए संगठन महासचिवों की बृहस्पतिवार को नियुक्ति की। नवीन ने भाजपा के कई राष्ट्रीय संयुक्त महासचिवों (संगठन) को अलग-अलग राज्यों में पार्टी के संगठनात्मक मामलों का प्रभारी भी बनाया। भाजपा की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) शिवप्रकाश आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा में पार्टी के संगठनात्मक मामलों के प्रभारी होंगे। विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) सौदान सिंह को बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठनात्मक मामलों का प्रभार सौंपा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय संगठक वी. सतीश पार्टी के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चों के संगठनात्मक मामलों का प्रभार संभालेंगे। उन्हें पार्टी के संसद कार्यालय का प्रभारी भी बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि भाजपा नेता धर्मपाल को उत्तर प्रदेश में पार्टी का महासचिव, जबकि अजय जामवाल को महाराष्ट्र में महासचिव (संगठन) नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अमिताभ चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में महासचिव (संगठन) का पद संभालेंगे, जबकि सतीश धोंड महाराष्ट्र में संयुक्त महासचिव (संगठन) के तौर पर काम करेंगे। इसमें कहा गया है कि नवीन ने पवन राणा को दिल्ली और हरियाणा के लिए पार्टी का महासचिव (संगठन) नियुक्त किया है। विज्ञप्ति के मुताबिक, भाजपा नेता मधुकर को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए पार्टी का महासचिव (संगठन) बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि रवींद्र राजू को असम और त्रिपुरा के लिए, जबकि भिखूभाई दलसानिया को बिहार के लिए पार्टी महासचिव (संगठन) नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, भाजपा अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में कर्मवीर और मध्यप्रदेश में चंद्रशेखर को पार्टी का महासचिव (संगठन) नियुक्त किया है। इसमें कहा गया है कि मानस मोहंती को ओडिशा के लिए, जबकि मंत्री श्रीनिवासुलु को पंजाब और चंडीगढ़ के लिए पार्टी का महासचिव (संगठन) बनाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पवन साय भाजपा की झारखंड इकाई के महासचिव (संगठन), जबकि सिद्धार्थन हिमाचल प्रदेश इकाई के महासचिव (संगठन) के रूप में काम करेंगे। इसमें कहा गया है कि दशरथ भाजपा की तेलंगाना इकाई के संयुक्त महासचिव (संगठन) के तौर पर सेवाएं देंगे।
विज्ञप्ति के मुताबिक, रत्नाकर गुजरात में भाजपा के महासचिव (संगठन), जबकि अरुण बिन्नाडी संयुक्त महासचिव (संगठन) का पद संभालेंगे। इसमें कहा गया है कि फणींद्रनाथ शर्मा को भाजपा की उत्तराखंड इकाई का महासचिव (संगठन) नियुक्त किया गया है। -
नयी दिल्ली/रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) त्योहारों, धार्मिक कार्यक्रमों और बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर भीड़-भाड़ वाली स्थिति का 2022 से एक डेटाबेस तैयार करेगा, ताकि ऐसे मौकों पर अधिक भीड़ के कारण भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए समय रहते उपाय किये जा सकें। इन उपायों में, स्टेशन पर समय पर कर्मियों को तैनात करना, यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करना और राज्य पुलिस के साथ तालमेल बिठाना शामिल है। भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में त्योहार, धार्मिक समागम, मेले, परीक्षाएं, भर्ती अभियान, राजनीतिक कार्यक्रम, खेल-कूद के आयोजन, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम, बड़े सार्वजनिक समारोह और पर्यटकों के आगमन का महीना आदि शामिल हैं। 'ज्यादा भीड़-भाड़ के लिए आरपीएफ का डीएस-12 ई-अनुमान रजिस्टर' (ईएफआरआर) नाम की यह डिजिटल प्रणाली, अधिक भीड़-भाड़ वाले अवसरों के लिए पहले से अनुमान लगाने, निगरानी करने, उस समय तक की गई कार्रवाई और कार्यक्रम के बाद के मूल्यांकन के लिए एक ही डिजिटल भंडार के तौर पर काम करेगा।
आरपीएफ मुख्यालय ने 17 सितंबर 2026 को संबंधित वरिष्ठ जोनल सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ईएफआरआर को तत्काल प्रभाव से लागू करें और स्टेशनों पर अधिक भीड़ एकत्र होने की संभावना वाले आगामी त्योहारों/आयोजनों के लिए समय पर 'डेटा एंट्री' सुनिश्चित करें। इस आदेश से पहले, आरपीएफ के महानिदेशक ने ईएफआरआर के सभी पहलुओं, इसके उद्देश्य और इसे लागू करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए एक निर्देश जारी किया था। इसमें कहा गया, ''हाल ही में भीड़ से जुड़ी घटनाओं ने इस बात को रेखांकित किया है कि यात्रियों की अचानक बढ़ती संख्या का अनुमान लगाने और उन्हें संभालने के लिए एक व्यवस्थित, आधुनिक, आसूचना-आधारित और डेटा-संचालित प्रणाली अपनाने की जरूरत है।
निर्देश के अनुसार, ''इसमें होली, दिवाली, छठ, क्रिसमस, बड़े धार्मिक त्योहारों और हर साल नियमित रूप से होने वाले अन्य आयोजनों के लिए एक समय-सीमा दी गई है, ताकि प्रणाली में इनकी जानकारी पहले से ही रेखांकित की जा सके और ''बेहतर योजना बनाई जा सके, जो 60 दिन पहले भी की जा सकती है।'' इसमें कहा गया है, ''मेलों, खेल-कूद के कार्यक्रमों, परीक्षाओं, भर्ती परीक्षाओं, राजनीतिक रैलियों/सभाओं, स्थानीय त्योहारों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और इस तरह के अन्य आयोजनों के लिए, जिनकी सूचना आमतौर पर पहले ही मिल जाती है, आरपीएफ की संबंधित विशेष इकाई को हरसंभव कोशिश करनी चाहिए कि यथासंभव कम से कम तीन हफ्ते पहले जानकारी मिल जाए।'' अधिकारियों ने कहा कि ईएफआरआर को भारतीय रेलवे में अधिक भीड़-भाड़ वाली स्थितियों का पहले से अंदाजा लगाने और उन्हें संभालने की आरपीएफ की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक अहम संस्थागत तंत्र के तौर पर देखा जा रहा है।
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नयी दिल्ली। देश-विदेश में बुधवार को 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में साक्ष्य आधारित शोध, नवाचार, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ से निपटने में आयुर्वेद की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। "स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद" विषय के तहत आयोजित समारोह में आयुष सेवा क्षेत्र पर पहली रिपोर्ट, आयुष दृष्टि 2030, औषधीय पौधों से संबंधित सुरक्षा डोजियर, त्वचा रोगों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश और सीसीआरएएस-एजीएनआई आकलन पैमाना वेब पोर्टल जारी किया गया। कार्यक्रम में पढ़े गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश में कहा गया कि परंपरा से ज्ञान, साक्ष्य और नवाचार तक आयुर्वेद की यात्रा आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में योगदान देगी। उन्होंने आयुर्वेद की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहुंच का भी उल्लेख किया और कहा कि आयुष वीजा सुविधा के माध्यम से विदेशी नागरिक भारत में आयुष पद्धतियों के तहत उपचार करा सकते हैं। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवनशैली और निवारक स्वास्थ्य देखभाल जन आंदोलन बनना चाहिए। जाधव ने कहा कि आयुर्वेद स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ-साथ रोगों के उपचार पर भी जोर देता है।
आयुष मंत्रालय के अनुसार, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा तैयार आयुष सेवा क्षेत्र रिपोर्ट इस क्षेत्र का आकलन प्रस्तुत करती है, जबकि आयुष दृष्टि 2030 रिपोर्ट पारंपरिक चिकित्सा के विकास और वैश्विक विस्तार का खाका पेश करती है। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में आयुर्वेद चिकित्सक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और आयुष संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चाओं में साक्ष्य, शोध, नवाचार, गुणवत्ता और सामुदायिक कल्याण जैसे विषय प्रमुख रहे। कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय औषधीय पौधा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थानों की पहल और उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। भारत के बाहर भी विभिन्न देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह से पहले मंत्रालय ने बताया था कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9,700 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें 10 देशों और क्षेत्रों से भी भागीदारी दर्ज की गई।
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नयी दिल्ली/एड्रॉयट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बुधवार को बोली के पहले ही दिन पूर्ण अभिदान मिल गया। इसमें खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, आईपीओ में 78,72,900 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 4,07,67,969 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो 5.18 गुना बोलियों के बराबर है। खुदरा निवेशकों की श्रेणी को 7.24 गुना बोलियां प्राप्त हुई, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 7.20 गुना अभिदान मिला। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के कोटा को पांच प्रतिशत बोलियां प्राप्त हुईं। एड्रॉयट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का 151 करोड़ रुपये का निर्गम 25 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 126-134 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ में 98,97,000 इक्विटी शेयरों तक का ताजा निर्गम और 13,50,000 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। एड्रा्रयट इंडस्ट्रीज की स्थापना 1966 में हुई थी।
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नयी दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 83 दिन की अवधि पूरी करने के बाद बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी से विदा ली जो पिछले 14 वर्षों में दिल्ली में मानसून का सबसे छोटा दौर रहा। हालांकि देर से दस्तक देने के बावजूद, इस बार मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून ने दो जुलाई को दिल्ली में दस्तक दी थी और इसने 23 सितंबर को विदाई ली। यानी मानसून राष्ट्रीय राजधानी में 83 दिन रहा। इसके मुकाबले 2025 में यह 87 दिन, 2024 में 96 दिन और 2023 में 97 दिन रहा था। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में इससे कम अवधि तक मानसून आखिरी बार 2012 में रहा था। उस साल मानसून ने सात जुलाई को दस्तक देने के बाद 25 सितंबर को विदाई ली थी। इस तरह 2012 में मानसून 80 दिन ही रहा था। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने इस बार भी दिल्ली में देर से दस्तक दी। वह दो जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा, जबकि इसके पहुंचने की सामान्य तारीख 27 जून है। पांच साल बाद ऐसा हुआ है, जब मानसून ने जुलाई में दिल्ली में दस्तक दी। इससे पहले 2021 में उसने 13 जुलाई को दस्तक दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों तथा उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी विदा हो गया है। इस बार मानसून की विदाई सामान्य तारीख 25 सितंबर से दो दिन पहले हुई। पिछले साल मानसून 24 सितंबर को दिल्ली से लौटा था।
वर्ष 1961 के बाद दिल्ली से मानसून की सबसे जल्दी विदाई 1982 में हुई थी, जब वह तीन सितंबर को ही लौट गया। इसके विपरीत 2013 में मानसून 17 अक्टूबर तक डेरा डाले रहा था। मानसून भले ही इस बार कम समय के लिए दिल्ली में ठहरा, लेकिन बारिश के मामले में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरे मौसम में राजधानी में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। शहर की प्रमुख मौसम वेधशाला सफदरजंग में एक जून से 23 सितंबर तक 728.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 629.7 मिलीमीटर होती है। यानी इस बार बारिश सामान्य से 16 प्रतिशत अधिक रही। आईएमडी के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि सामान्य से अधिक बारिश के बावजूद इस साल बारिश का कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना। इसकी वजह यह है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली में 900 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि, पूरी दिल्ली में बारिश का दौर एक जैसा नहीं रहा।
जुलाई में रिज क्षेत्र में 285.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 188.5 मिलीमीटर है। यानी यहां बारिश सामान्य से 51 प्रतिशत अधिक रही। लोधी रोड में 274.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 201.9 मिलीमीटर की सामान्य बारिश से 36 प्रतिशत अधिक है। आयानगर में जुलाई के दौरान 210.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 178.5 मिलीमीटर है। यहां बारिश सामान्य से 18 प्रतिशत अधिक रही। दूसरी ओर, पालम एकमात्र प्रमुख वेधशाला रहा, जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई। यहां 179.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 198.2 मिलीमीटर है। अगस्त मानसून का सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना रहा। सफदरजंग में इस माह सामान्य 222.9 मिलीमीटर की तुलना में 354.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई यानी सामान्य से 59 प्रतिशत अधिक।
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अलग-अलग राय सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा
नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि उसके सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं तथा किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने अंग्रेजी दैनिक 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खबर के बाद जारी एक बयान में यह टिप्पणी की है। खबर में कहा गया है कि देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने विभिन्न राज्यों में नाम हटाए जाने सहित कई मुद्दों पर आपत्ति जताई थी। आयोग ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं में और सुधार के लिए थे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया है, ''आयोग द्वारा जारी सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।'' बयान के अनुसार, ''मसौदा तैयार करने के चरण के दौरान आयोग के सदस्यों द्वारा उठाए गए किसी भी प्रक्रियागत सवाल या दिए गए सुझाव मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं में और सुधार के लिए थे।'' बयान में कहा गया है, ''किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का ही हिस्सा होती हैं। केवल तीनों निर्वाचन आयुक्त ही नहीं, बल्कि आयोग का प्रत्येक अधिकारी भी चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए आयोग को अपने सुझाव देने के लिए पूरी तरह अधिकृत है। -
नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ब्रिक्स देशों से अंतरराष्ट्रीय कराधान में संधि की व्याख्या और बहुपक्षीय वार्ताओं से जुड़े अपने अनुभव साझा करने का आग्रह करते हुए कहा कि 'ट्रांसफर प्राइसिंग' से जुड़े वैश्विक विवादों का विकासशील देशों पर असमान रूप से अधिक बोझ पड़ता है। सीतारमण ने ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं ट्रांसफर प्राइसिंग तथा राजस्व आंकड़ों पर दो नए कार्यसमूह बनाने का प्रस्ताव रखा है। 'ट्रांसफर प्राइसिंग' संबंधित कंपनियों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के लेनदेन की कीमत तय करने से जुड़ी व्यवस्था है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मामले में अलग-अलग देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाले मुनाफे के उचित हिस्से पर कर लगाया जाए। इस वजह से कर-योग्य आय के बंटवारे को लेकर करदाताओं एवं कर अधिकारियों तथा विभिन्न देशों के कर अधिकारियों के बीच विवाद हो सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और अंतरराष्ट्रीय कर नियमों पर चल रही बातचीत में उनका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े विवाद विकासशील देशों के कर प्रशासन पर असमान रूप से अधिक लागत डालते हैं।'' वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कर नियमों पर फिर से बातचीत चल रही है। इनमें 'अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र प्रारूप सम्मेलन' (यूएनएफसीआईटीसी) सहित कई बहुपक्षीय कर मुद्दों पर बातचीत सक्रिय रूप से जारी है। अगले कुछ वर्षों में इन प्रक्रियाओं में लिए जाने वाले फैसले आने वाली पीढ़ी के लिए सीमा-पार कराधान की व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यसमूह ब्रिक्स देशों के साझा अनुभव के आधार पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कर नियमों पर चल रही बातचीत और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के लिए कराधान में निष्पक्षता के संदर्भ में इन कार्यसमूहों का महत्व अधिक है। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि दुनिया के कर प्रशासन कागज आधारित और व्यक्तिगत संपर्क पर निर्भर प्रक्रियाओं से अब डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि ब्रिक्स देशों के कर विशेषज्ञों ने दो दिन तक प्रस्तावित कार्यसमूहों के काम के दायरे की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं ट्रांसफर प्राइसिंग कार्यसमूह संधि की व्याख्या, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) और आपसी सहमति प्रक्रिया (एमएपी) जैसे विषयों पर अनुभव साझा करने के लिए स्थायी ब्रिक्स मंच उपलब्ध कराएगा। श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व आंकड़ों से जुड़ा कार्यसमूह ऐसा ढांचा तैयार करेगा जो ब्रिक्स देशों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय प्रदर्शन को मापने में मदद करेगा।
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नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना के आठ साल पूरे होने की सराहना करते हुए कहा कि सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की शुरुआत 23 सितंबर, 2018 को माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस कवरेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यह व्यापक आयुष्मान भारत कार्यक्रम का वित्तीय सुरक्षा घटक है। इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है। इसके अलावा इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन भी शामिल हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना ने देशभर में नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने कहा, "आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के माध्यम से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है।" उन्होंने कहा कि देशभर में बने 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कारण 500 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अपने आसपास ही उपलब्ध हो सकीं। नवीन ने कहा, "आयुष्मान भारत स्वस्थ नागरिक और मजबूत भारत के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।"
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक के इलाज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता है और उन्होंने इसे नरेन्द्र मोदी सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अस्पतालों में 13 करोड़ से अधिक भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और दावा किया कि यह आंकड़ा "दुनिया में सबसे अधिक" है। भंडारी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "यह कल्याणकारी योजना है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रभाव है।" उन्होंने कहा कि योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं और दावा किया कि यह मोदी सरकार की विकास पहलों के जमीनी प्रभाव को दर्शाता है। भंडारी ने पिछली कांग्रेस सरकारों के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था से इसकी तुलना करते हुए कहा कि पहले लोगों को इलाज के लिए भुगतान करना पड़ता था और उनके पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा, "आज आयुष्मान भारत के आठ साल पूरे हो गए हैं। पांच लाख रुपये तक शून्य खर्च, पूरा स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार की ओर से है।" भाजपा के राज्यसभा सदस्य तरुण चुग ने कहा कि इस योजना ने करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच दी है और चिकित्सकीय आपात स्थिति के दौरान उन्हें वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराई है। चुग ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "इस संकल्प के साथ कि इलाज के खर्च को उठाने के लिए परिवारों को अपने घर गिरवी रखने या खेत बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बनकर उभरी है।" उन्होंने कहा कि योजना के तहत मिलने वाला स्वास्थ्य कवर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के साथ इलाज कराने के लिए मजबूत सहारा प्रदान कर रहा है। -
भाजपा ने प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए
नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए जिनमें राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई, जबकि पार्टी उपाध्यक्ष राम माधव को तमिलनाडु का प्रभारी बनाया गया। इस फेरबदल के तहत, भाजपा ने अनिल बलूनी को अपने संचार विभाग का समन्वयक बनाया है। इस विभाग में पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ और सोशल मीडिया इकाई शामिल हैं। आशीष उषा अग्रवाल, जिन्हें हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया विभाग का सह-संयोजक नियुक्त किया गया था, उन्हें पदोन्नत करके संयोजक बना दिया गया है। यह पद अब तक बलूनी के पास था। इन नियुक्तियों की घोषणा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने की।
पार्टी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ भाजपा नेता विनय सहस्रबुद्धे दिल्ली के प्रभारी होंगे, जबकि दर्शना जरदोश और जामयांग सेरिंग नामग्याल सह-प्रभारी होंगे। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और आनंद ओझा सह-प्रभारी होंगे। भाजपा उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है, जबकि अमित मालवीय, सदानंद शेट तनावडे और कमलजीत सहरावत को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। - नयी दिल्ली. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने आम जनता, स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों, दवा विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को दर्द निवारक तथा एंटीबायोटिक दवाओं के बेहिसाब इस्तेमाल के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इनके अनुचित इस्तेमाल से गुर्दे की गंभीर बीमारी और इससे जुड़ी अन्य जटिलताओं का खतरा हो सकता है। दवा नियामक ने 21 सितंबर को जारी एक परिपत्र में नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं (एनएसएआईडी) और एंटीबायोटिक दवाओं के तर्कसंगत, सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल की अपील की। इसने डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करने और रोगाणुरोधी दवाओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि देश में दवाओं का आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होता है। सीडीएससीओ ने कहा कि एनएसएआईडी और एंटीबायोटिक समेत सभी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ चिकित्सक की पर्ची पर ही बेची और वितरित की जा सकती हैं। सीडीएससीओ ने कहा कि संभावित जोखिमों को देखते हुए एनएसएआईडी और एंटीबायोटिक सहित विभिन्न दवाओं को औषधि नियमावली, 1945 की अनुसूची जी, एच, एच1 और एक्स के तहत रखा गया है, जिन्हें केवल उचित चिकित्सकीय देखरेख में ही लिया जाना चाहिए। नियामक ने कहा कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं अनुसूची एच1 में आती हैं और इन पर चेतावनी दर्ज होती है कि बिना चिकित्सकीय सलाह इनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सीडीएससीओ ने आम जनता को सलाह देते हुए कहा कि दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं को "बिना चिकित्सकीय सलाह के बिना सोचे समझे, बार-बार या लंबे समय तक" नहीं लिया जाना चाहिए। सीडीएससीओ ने दवा विक्रेताओं और वितरकों को अनुसूची एच और एच1 की दवाओं की बिक्री संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों को जागरुकता फैलाने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
- नयी दिल्ली. विश्व हृदय दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक सम्मेलन में विशेषज्ञों ने हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए रोग की समय पर पहचान, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समुदाय में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्रदूषण, तनाव और बदलती जीवनशैली को बढ़ती चिंताओं के रूप में रेखांकित किया। 'इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन' ने "स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ हृदय" विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञों और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने निवारक हृदय देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जांच और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पर चर्चा की। विश्व हृदय दिवस को 29 सितंबर को मनाया जाएगा। बीएलके-मैक्स हार्ट एंड वैस्कुलर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष डॉ. टी. एस. क्लेर ने व्यवस्थित निवारक हृदय संबंधी कार्यक्रमों और समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि रोकथाम के प्रयासों में वायु और ध्वनि प्रदूषण, पराली जलाना, तनाव, काम करने के बदलते तौर-तरीकों और बदलती जीवनशैली जैसी पर्यावरणीय और जीवनशैली से जुड़ी परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पीएसआरआई हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉ. के. के. तलवार ने हृदय संबंधी आपात स्थिति के दौरान समुदाय के लोगों को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) का प्रशिक्षण देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हर मिनट महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उस समय पास में है, वही मायने रखता है।"मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 'कार्डियक साइंसेज और कार्डियक सर्जरी' (सीटीवीएस) के अध्यक्ष डॉ. गणेश कुमार मणि ने कहा कि निवारक हृदय चिकित्सा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्वस्थ विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "जागरूकता और निवारक कदमों के अलावा, हम सभी को संभवतः यह जानकारी भी होनी चाहिए कि पास में मौजूद व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण सीपीआर कैसे दिया जाए।" 'इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन' की सलाहकार परिषद के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा कि रोकथाम केवल बीमारी होने पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खान-पान, शारीरिक गतिविधि, तनाव प्रबंधन और आराम से जुड़े रोजमर्रा के विकल्प भी शामिल हैं। सम्मेलन में रक्तचाप, रक्त शर्करा और लिपिड प्रोफाइल की निगरानी के साथ-साथ हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने में पोषण, फिटनेस, आयुर्वेद और ध्यान की भूमिका पर भी सत्र आयोजित किए गए।
- नयी दिल्ली. उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो बाइक पर आए हेलमेट पहने चार बदमाशों ने मंगलवार को एक व्यक्ति से कथित तौर पर 35 किलोग्राम चांदी लूट ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना अपराह्न करीब दो बजे शाह आलम बांध पिकेट के पास हुई। पुलिसकर्मियों ने पास में झगड़ा होते देखा और तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके मुताबिक, पीड़ित राजेश पटेल ने कहा कि वह चांदनी चौक के कूचा महाजनी बाजार स्थित 'यस ऑर्नामेंट' में कर्मचारी है और मोटरसाइकिल पर 35 किलोग्राम चांदी का पार्सल लेकर जा रहा था। इस चांदी की कीमत करीब 90 लाख रुपये है। उसने दावा किया कि इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार हेलमेट पहने चार लोगों ने उसे रोका, उसके साथ मारपीट की और चांदी से भरा काला बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और मामले में आगे की छानबीन जारी है।
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