नई दिल्ली। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मार्च में अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन और पूजा कर सकती हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मिश्रा ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति ने अनौपचारिक रूप से इस दौरे के लिए अपनी सहमति दे दी है।

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनेटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। यह फैसला मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

 नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गणतंत्र दिवस परेड तथा बीटिंग रिट्रीट समारोह 2026 में भाग लेने वाले तीनों सेनाओं के बैंड टुकड़ियों और तीनों सेनाओं के प्रोवोस्ट आउट्राइडर्स के कर्मियों से मुलाकात की।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस सभा में प्रधानमंत्री ने बापू के जीवन और विचारों को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है।

 नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आनंदपुर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 78वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि बापू के आदर्श हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।

नयी दिल्ली. पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वर्तमान समय में मोबाइल सिनेमा के महत्व का उल्लेख करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह उद्योग आधुनिक विज्ञान के साथ अध्यात्मिक ज्ञान भी लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसमें 'बॉक्स आफिस' की कोई बंदिश नहीं है। नकवी के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने नोएडा में 'अंतरराष्ट्रीय सेल फोन सिनेमा फैस्टिवल' को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब फाल्के की मूक फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' से शुरू हुए भारतीय सिनेमा के सफ़ल सफ़र का मोबाइल सिनेमा के प्रभावशाली पड़ाव पर पहुंचना, भारतीय कला की काबलियत का कमाल है।         
उनका कहना था कि भारत की लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा स्मार्ट मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं वाली आबादी है और यह बात भारतीय सेल सिनेमा के लिए ''मौक़ा, मार्केट, माहौल'' और सफ़लता की संभावनाओं को प्रबल बनाती है।        
पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री नकवी ने कहा, ''सेल फिल्म उद्योग आधुनिक विज्ञान के साथ अध्यात्मिक ज्ञान भी लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हैं, यहां फिलहाल किसी बॉक्स आफिस और प्रायोजित प्रोग्राम की बंदिश नहीं है।''

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत द्वारा परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के निर्णय से 2047 तक आण्विक ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और स्थिर एवं शून्य-कार्बन आधारित बिजली उपलब्ध होने की उम्मीद है। मिश्रा यहां आईआरएडीई ​​में 'सतत ऊर्जा संक्रमण - वैश्विक परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''भारत ने हाल ही में किए गए विधायी प्रयासों के माध्यम से निजी भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलकर एक ऐतिहासिक सुधार किया है। इससे 2047 तक परमाणु क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और स्थिर, शून्य-कार्बन आधारित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।'' मिश्रा ने कहा कि ये ऊर्जा स्रोत में बदलाव को सीधे ऊर्जा सुरक्षा और आयात में कमी के साथ जोड़ते हैं, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण में निहित है और विकास, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक समावेश और ऊर्जा सुरक्षा के लिए केंद्रीय महत्व रखती है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान देशभर में आयोजित 18,000 से अधिक रोजगार मेलों के माध्यम से कुल 2.22 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा को प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि देश में रोजगार सृजन बढ़ रहा है और बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एकीकृत मंच के रूप में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल की स्थापना की है। मांडविया ने कहा, "पिछले एक वर्ष में देशभर में 18,000 रोजगार मेले आयोजित किए गए और इस अवधि में कुल 2.22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला।" उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में एनसीएस पोर्टल को मजबूत किया गया है और वर्तमान में इससे 55 लाख कंपनियां जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों के रोजगार मंच भी इस पोर्टल से जोड़े गए हैं। पिछले 10 वर्षों में रोजगार तलाशने वाले छह करोड़ से अधिक युवाओं ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा, "एनसीएस पोर्टल को ई-माइग्रेट पोर्टल, युवा-भारत और कौशल विकास मंचों से जोड़ा गया है, ताकि रोजगार के लिए एकल खिड़की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।" मंत्री के अनुसार, बिहार में एनसीएस पोर्टल पर 53 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 39.8 लाख को चुन कर उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए। उन्होंने बताया कि कुल 4.5 लाख युवाओं ने रोजगार मेलों में भाग लिया, जिनमें से 90,000 को चुना गया और केंद्र व राज्य स्तर की कंपनियों ने 43,000 लोगों को रोजगार दिया। अपने लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों, मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय नियोक्ताओं और रोजगार चाहने वालों के बीच संपर्क स्थापित करना है। मंत्री ने बताया कि 20 जनवरी 2026 तक बिहार में एनसीएस परियोजना के तहत 3,280 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 8,492 नियोक्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि एनसीएस पोर्टल पर अंतिम नियुक्ति आंकड़ों की सूचना देना अनिवार्य नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मांडविया ने बताया कि आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में 17 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि 2004-14 के दौरान जहां रोजगार के अवसर 44.23 करोड़ से बढ़कर 47.15 करोड़ हुए, वहीं 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में 64.33 करोड़ रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए। मंत्री ने कहा, "भारत में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत है, जो विकसित देशों से भी कम है।"
''गिग'' श्रमिकों से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह रोजगार का एक नया स्वरूप है और एक अनुमान के मुताबिक, देश में करीब दो करोड़ ''गिग वर्कर'' कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि नयी श्रम संहिता (लेबर कोड) से उनकी सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ''गिग वर्कर'' उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्‍थायी होता है।

नयी दिल्ली। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) ने बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय सहयोगी अनुसंधान संघ की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु सभी एम्स संस्थानों के निदेशकों की एक बैठक की मेजबानी की। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वित जैव चिकित्सा एवं नैदानिक ​​अनुसंधान को सुदृढ़ करना है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) देश भर के 20 एम्स संस्थानों के बीच सहयोग के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। यह संघ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, बहु-संस्थागत अध्ययनों, नैदानिक ​​परीक्षणों और शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा। इसका उद्देश्य ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का व्यवस्थित आदान-प्रदान सुनिश्चित करना भी है। भाग लेने वाले संस्थानों में एम्स दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी, मदुरै, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट और ऋषिकेश शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि इस संघ को एक राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क के रूप में परिकल्पित किया गया है जो प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए एम्स प्रणाली की संयुक्त नैदानिक ​​विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचे और रोगी आधार का लाभ उठाएगा। बैठक के दौरान, अधिकारियों ने राष्ट्रीय अनुसंधान प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और बहु-केंद्रित नैदानिक ​​परीक्षणों को मजबूत करने पर चर्चा की। ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, किफायती कैंसर उपचार, स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण और चयापचय संबंधी विकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने कहा कि इस सहयोगी अनुसंधान संघ की स्थापना उच्च गुणवत्ता वाले, राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, "भारत भर में एम्स संस्थानों की शक्तियों को एक साथ लाकर, हमारा उद्देश्य ठोस वैज्ञानिक प्रमाण जुटाना, नवाचार को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवा में सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता करना है। यह मंच आने वाले वर्षों में सहयोगात्मक अनुसंधान के एक प्रमुख प्रेरक के रूप में विकसित होता रहेगा।

नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर करीब 22 न्यायाधीश हैं। विधि आयोग ने 1987 में अपनी 120वीं रिपोर्ट में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों का अनुपात रखने की सिफारिश की थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में, देश में न्यायाधीशों का अनुपात प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग 22 न्यायाधीश है। उन्होंने कहा, ''किसी खास वर्ष में प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों के अनुपात की गणना करने के लिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय 2011 की जनगणना के आंकड़ों और वर्ष 2026 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के आधार पर मानदंड का उपयोग करता है।'' मेघवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,89,910 थी। मेघवाल ने कहा कि मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालतों में मामलों के लंबित रहने के कई कारण हैं, जिनमें तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों (बार, जांच एजेंसियां, गवाह और वादी) का सहयोग, भौतिक बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की उपलब्धता आदि शामिल हैं।

श्री विजय पुरम.  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 'लाभार्थियों के उपचार' श्रेणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह पुरस्कार एबी-पीएमजेएवाई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया।
 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव चंद्र भूषण कुमार ने  कहा, "मैं एबी-पीएमजेएवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी टीम की सराहना करता हूं। इस तरह का सम्मान जनसेवा करते समय टीम को हमेशा प्रोत्साहित करता है।" इस केंद्र शासित प्रदेश में एबी-पीएमजेएवाई के 83,538 लाभार्थी हैं जिनमें 41,450 महिलाएं हैं।
 हाल ही में पुरस्कार प्राप्त करने वाले नोडल अधिकारी डॉ. पी लाल ने कहा, "द्वीपों के बाहर उपचार करा रहे लाभार्थियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के माध्यम से एबी-पीएमजेएवाई के तहत एक संरचित परिवहन और वेतन हानि प्रतिपूर्ति प्रणाली लागू की है।" उन्होंने ने बताया कि जब भी किसी मरीज को दूसरे अस्पताल भेजा गया तो उन्हें आने-जाने के लिए 40,000 रुपये तक की मदद दी गई। साथ ही, काम न कर पाने के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें हर दिन 1,000 रुपये (अधिकतम 20 दिनों तक) दिए गए। इस पूरे खर्च का भुगतान केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के फंड से किया गया। एबी-पीएमजेएवाई केंद्र सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना प्रति वर्ष हर एक परिवार को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन से राज्य की राजनीति में ऐसा शून्य उत्पन्न हो गया है, जिसे जल्द भर पाना संभव नहीं होगा। शाह ने बारामती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख अजित पवार (66) के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पवार को लोकप्रिय रूप से 'दादा' (बड़े भाई) के नाम से जाना जाता था। पवार और चार अन्य लोगों की बुधवार को एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पवार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज के मैदान में अंतिम संस्कार किया गया। यह कॉलेज पवार परिवार द्वारा स्थापित किया गया है। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, "अजित पवार जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज और जनता के लिए समर्पित अजित पवार जी के असामयिक निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसी शून्यता उत्पन्न हुई है, जिसकी भरपाई लंबे समय तक संभव नहीं होगी।" यह दुर्घटना बारामती हवाई अड्डे के पास उस समय हुई जब विमान लैंडिंग का प्रयास कर रहा था।

नयी दिल्ली.  देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इससे साफ है कि व्यापार जोखिम और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संसद में बृहस्पतिवार को पेश आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया। हालांकि, अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह अनुमान मौजूदा वित्त वर्ष के 7.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। इसका मुख्य कारण उपभोग और निवेश में कमी है। देश की आर्थिक स्थिति को बयां करने वाली 2025-26 की समीक्षा में कहा गया, ''हाल के वर्षों में नीतिगत सुधारों के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की वृद्धि क्षमता 6.5 से 6.8 प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत के करीब पहुंच गई है।'' ''यही कारण है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच मजबूत वृद्धि का दृष्टिकोण बना हुआ है और इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन निराशावादी होने की जरूरत नहीं है।'' चालू वर्ष के लिए 7.4 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान पिछले वर्ष की समीक्षा में अनुमानित 6.3 से 6.8 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। लेकिन अगले वर्ष के लिए अनुमान से साफ है कि अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना रहेगा। भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसने अभी तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं किया है। अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले सामान पर 50 प्रतिशत का उच्चतम शुल्क लगाया है। श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले शुल्क के जवाब में, नरेन्द्र मोदी सरकार ने नीति और कर सुधारों की शुरुआत की है। इनमें जीएसटी दरों में कटौती, आयकर सीमा को बढ़ाना, कंपनियों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन और मई, 2025 के बाद से चार मुक्त व्यापार समझौते शामिल हैं। इनमें यूरोपीय संघ के साथ एक बड़ा समझौता भी शामिल है। हालांकि महंगाई कम है, कंपनियों और परिवारों की बही-खाते बेहतर है और उपभोग मांग मजबूत बनी हुई है, पर अमेरिकी शुल्क के कारण रुपये में पिछले साल लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट आई है और अब यह अपनी क्षमता से निचले स्तर पर है। समीक्षा में कहा गया, ''रुपये का मूल्यांकन भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद को सही रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। हालांकि, रुपये के मूल्य में गिरावट 'भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कुछ हद तक कम करती है।' हालांकि, इसमें कहा गया है कि वृहद आर्थिक परिस्थितियां 'बाह्य झटकों' के प्रति मजबूती प्रदान करती हैं और वृद्धि की गति को बनाए रखने में सहायक हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि यदि उच्च शुल्क लागू रहता हैं तो आगामी वित्त वर्ष में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन द्वारा तैयार आर्थिक समीक्षा में कहा गया, ''अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता इस वर्ष समाप्त होने की उम्मीद है। इससे बाहरी मोर्चे पर अनिश्चितता कम करने में मदद मिल सकती है।'' समीक्षा में वैश्विक व्यापार और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाए गए उपायों में से एक 'स्वदेशी' है, जिसे अनुशासित रणनीति के रूप में लागू करने की बात कही गयी है। इसमें कहा गया है कि हालांकि सभी आयात प्रतिस्थापन न तो व्यावहारिक हैं और न ही वांछनीय, लेकिन विकसित देशों द्वारा निर्यात नियंत्रण और प्रौद्योगिकी पर पाबंदियों के मद्देनजर स्वदेशी अपरिहार्य और आवश्यक है। समीक्षा में 'कच्चे माल की लागत में कमी के लिए राष्ट्रीय रणनीति' का आह्वान किया गया है।
 राजस्व के दृष्टिकोण से, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह दोनों ही मजबूत बने हुए हैं। विशेष रूप से गैर-कंपनी कर संग्रह (जिसमें व्यक्तिगत कर संग्रह शामिल है) की वृद्धि अन्य करों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से तेजी से हो रही है। यह स्पष्ट रूप से कर संग्रह के विभिन्न श्रेणियों, प्रशासनिक सुधारों और यहां तक ​​कि भविष्य के कर सुधारों की सफलता को बताता है। समीक्षा में नए आयकर कानून के महत्व के बारे में भी बताया गया है, जो एक अप्रैल से प्रभावी होने वाला है। इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए सरलता और संरचनात्मक स्पष्टता प्रदान करना तथा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक फरवरी को 2026-27 का बजट पेश करने से पहले जारी समीक्षा में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में देश की निर्यात नीतियों में कमियों को उजागर किया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि मूल्य के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश चार वर्षों के भीतर कृषि, समुद्री और खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्यात में 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही, इसमें चेतावनी दी गई है कि बार-बार नीतिगत बदलावों से आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न होने, अनिश्चितता बढ़ने और विदेशी खरीदारों को वैकल्पिक स्रोतों की ओर जाने का खतरा है। इससे खोए हुए निर्यात बाजारों को फिर से प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसमें पूंजी की लागत को कम करने और बैंकों के अलावा वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाने का भी आह्वान किया गया है। इसमें अन्य कदमों के साथ-साथ ऋण उत्पादों पर कर कम करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में 'डिजिटल लत' से निपटने के लिए सोशल मीडिया ऐप तक पहुंच पर आयु-आधारित सीमाएं निर्धारित करने का आह्वान किया गया है। साथ ही, कोविड-19 के दौरान विस्तारित ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों पर निर्भरता को कम करने और ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें बच्चों के लिए बेसिक फोन या ऑनलाइन सामग्रियों के नियमन के साथ केवल पठन-पाठन के लिए टैब जैसे उपकरणों को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया गया। समीक्षा में सभी मीडिया मंचों सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) के विपणन पर प्रतिबंध लगाने और नवजात एवं छोटे बच्चों के दूध और पेय पदार्थों के विपणन पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की गई। समीक्षा में स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियों में काम करने वाले अस्थायी कामगारों (गिग) के लिए काम की शर्तों को नया रूप देने वाली नीति का समर्थन किया गया है। साथ ही गोपनीय रिपोर्ट को छूट देने के लिए आरटीआई अधिनियम में संशोधन की भी बात कही गयी है।
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 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में कार्यरत सीईओ और विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। इस बातचीत में भारत में एआई के भविष्य, नवाचार, नैतिकता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के रिफॉर्म की गति और चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच देश की निरंतर प्रगति की व्यापक तस्वीर बताया। 

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और स्थिरता का प्रमाण है।

 नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय और भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ समन्वय के तहत गुरुवार को बांग्लादेश में हिरासत में लिए गए 23 भारतीय मछुआरों और उनकी दो भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं (आईएफबी) को सफलतापूर्वक स्वदेश वापस लाया गया।

वेरावल/ गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में तेंदुए के हमले के बाद खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए 60 वर्षीय किसान ने हंसिया और बरछी से उस जंगली जानवर को मार डाला। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हमले के बाद किसान बाबू वाजा और उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं वन अधिकारियों ने उनके खिलाफ तेंदुए को मारने का मामला दर्ज किया है। यह घटना बुधवार रात उस समय घटी, जब वाजा जिला मुख्यालय वेरावल से लगभग 100 किलोमीटर दूर गंगदा गांव के बाहरी इलाके में स्थित अपने घर के बरामदे में आराम कर रहे थे। रेंज वन अधिकारी एल बी भरवाड ने बताया कि पास के खेतों से एक तेंदुआ निकला और बिना किसी उकसावे के वाजा पर कूद पड़ा। वाजा के अनुसार, तेंदुए ने उनकी बांह पकड़ ली और खींचने लगा।
 वाजा ने ऊना कस्बे के एक अस्पताल में पत्रकारों को बताया, "मेरी चीखें सुनकर मेरा बेटा शार्दुल मुझे बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। जब मैंने शार्दुल को बचाने की कोशिश की, तो तेंदुए ने मुझ पर फिर से हमला कर दिया। उन कुछ मिनटों में उसने हम पर कई बार हमला किया।" अधिकारियों ने बताया कि दोनों को बांहों और माथे पर चोट आई हैं।
 बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने बरामदे में रखी दरांती और बरछी उठाकर तेंदुए को मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही भरवाड और उनकी टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भरवाड ने बताया, "हमने वाजा द्वारा जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए हैं। हमने वाजा के खिलाफ तेंदुए की हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश की। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में बीते वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा प्रणालियों में से एक का संचालन कर रहा है।

पुणे.  महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार को बारामती हवाई अड्डे के पास एक 'टेबलटॉप रनवे' से महज 200 मीटर की दूरी पर एक विमान के दुर्घनटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। दादा (बड़े भाई) के नाम से मशहूर अजित पवार (66) के निधन से न केवल महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है, बल्कि उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अजित पवार के चाचा और राकांपा के संस्थापक शरद पवार ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विमान से बरामद किए जाने वाले 'ब्लैक बॉक्स' (जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल हैं) का विश्लेषण किया जाएगा। 'वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' की ओर से संचालित 16 साल पुराना चार्टर्ड विमान 'लियरजेट' बारामती हवाई अड्डे पर दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बारामती एक गैर-नियंत्रित हवाई क्षेत्र है, जहां आमतौर पर स्थानीय उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के प्रशिक्षक और पायलट यातायात से जुड़ी जानकारी देते हैं। पवार राज्य में पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में कैप्टन सुमित कपूर भी शामिल हैं, जिनके पास 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव रखने वाली सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विधिप जाधव और विमान परिचारिका पिंकी माली की भी इस हादसे में मौत हो गई। सरकार ने एक बयान जारी किया, जिसमें दुर्घटना का क्रम विस्तार से बताया गया है।
विमान यातायात नियंत्रण कक्ष (एटीसी) ने बुधवार सुबह खराब दृश्यता के कारण हवा में एक चक्कर लगाने के बाद 'लियरजेट' विमान को उतरने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, अनुमति मिलने के बाद भी विमान ने एटीसी को कोई 'रीड-बैक' या प्रतिक्रिया नहीं दी और वह कुछ ही पल बाद रनवे के किनारे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा उसमें आग लग गई। विमान संचालन की भाषा में "चक्कर लगाना" एक मानक प्रक्रिया है, जिसमें पायलट लैंडिंग का प्रयास रोक देता है और पुनः लैंडिंग की कोशिश से पहले विमान ऊपर ले जाना शुरू करता है। खराब मौसम, अस्थिर लैंडिंग पथ या रनवे पर यातायात जैसी वजहों से सुरक्षित लैंडिंग पूरी नहीं होने की स्थिति में ऐसा किया जाता है। यह एक आपात स्थिति नहीं, बल्कि एक एहतियाती सुरक्षा कदम है। वहीं, 'रीड बैक' विमान संचालन की भाषा में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया है, जिसमें पायलट एटीसी से मिले निर्देशों या संदेश को दोहराता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पायलट ने नियंत्रक के निर्देश ठीक ढंग से समझ लिए हैं। 'टेबलटॉप रनवे' किसी पठार या ऊंची पहाड़ी के ऊपर बनी हवाई पट्टी होती है, जिसके एक या दोनों छोर पर गहरी ढलान या खाई होती है। ऐसे रनवे पर सामान्य, बड़े या सुरक्षित रनवे क्षेत्र के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। इसी वजह से लैंडिंग के दौरान विमान के आगे निकल जाने या उड़ान भरते समय रनवे से बाहर जाने की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। वीएसआर वेंचर्स के मालिक वीके सिंह ने कहा कि पायलट को संभवतः रनवे दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते उसने 'मिस्ड अप्रोच' की, जो ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली एक मानक प्रक्रिया है। 'मिस्ड अप्रोच' वह प्रक्रिया है, जिसमें पायलट उस समय लैंडिंग रोक देता है, जब उसे लगता है कि विमान को सुरक्षित उतारना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वह विमान को दोबारा ऊपर ले जाकर फिर से उतरने की कोशिश करता है। इसे आम भाषा में 'गो-अराउंड' कहा जाता है। बारामती हवाई अड्डे के पास हुए भयावह विमान हादसे के स्थल से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी सामने आए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विमान के नियंत्रण खोने के कारण हुए जोरदार धमाकों के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने विमान को हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा और लैंडिंग के अंतिम प्रयास से पहले वह "थोड़ा अस्थिर" नजर आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, विमान जमीन पर जोर से टकराया और फिर उसमें विस्फोट हो गया, जिसकी आवाज आसपास के घरों तक सुनाई दी। बाद में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बारामती में हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) पर तैनात रहे एक व्यक्ति के हवाले से बयान जारी किया, जिसमें घटनाक्रम का विवरण देते हुए कहा गया है कि लैंडिंग के प्रयास के दौरान विमान को दृश्यता की समस्या का सामना करना पड़ा। बयान में कहा गया है कि पुणे से रवाना होने के बाद विमान ने सुबह 8:18 बजे बारामती एटीसी से पहली बार संपर्क स्थापित किया। इस समय विमान बारामती से 30 समुद्री मील (लगभग 55 किलोमीटर) की दूरी पर था। चालक दल को बताया गया कि वे दृश्यता को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा के अनुसार विमान को नीचे उतार सकते हैं। उन्हें यह जानकारी भी दी गई कि हवा शांत है और दृश्यता लगभग 3,000 मीटर है। रनवे के करीब पहुंचने पर चालक दल ने बताया कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास के तहत विमान से चक्कर लगाने शुरू कर दिए। शुरुआत में चालक दल ने बताया कि रनवे अब भी दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि इसके कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने कहा, "रनवे दिखाई दे रहा है।" इसके बाद एटीसी ने सुबह 8:43 बजे विमान उतारने की मंजूरी दे दी।
हालांकि, चालक दल ने इस अंतिम लैंडिंग अनुमति का अनिवार्य 'रीड बैक' नहीं दिया और पिछली बातचीत से ठीक एक मिनट बाद सुबह 8:44 बजे एटीसी कर्मियों ने रनवे की शुरुआत के पास आग लगती हुई देखी। विस्फोट के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिन्हें मलबा रनवे के बाएं हिस्से में पड़ा हुआ मिला। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) फिलहाल इस बात की जांच कर रहा है कि 3,000 मीटर की दृश्यता बताए जाने के बावजूद चालक दल रनवे को देख पाने में क्यों असफल रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि विमान के कुछ हिस्से हवा में उछलकर आसपास के आवासीय भवनों के पास गिर गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "विमान झुका और फिर गिर गया। हमने विस्फोट होता हुआ देखा और यह बेहद डरावना था।" एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, विमान रनवे से लगभग 100 फुट की ऊंचाई पर नियंत्रण खोता हुआ नजर आ रहा था। उसने कहा, "जब विमान नीचे आ रहा था, तो हमें लगा कि यह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है और… जब हम इसकी ओर भागे, तो हमने आग लगती हुई देखी, इसके बाद चार से पांच धमाके हुए, जिसकी वजह से हम विमान के पास नहीं जा पाए।" एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी प्रमोद मदुरीकर ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद शवों की पहचान करके उन्हें एंबुलेंस में भेज दिया गया, जबकि बचाव व आपात अभियान में मदद के लिए दमकल विभाग के कर्मी लगभग उसी समय घटनास्थल पर पहुंच गए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने पुणे में संवाददाताओं से कहा कि खराब दृष्यता के बीच विमान को नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा था। कंपनी के बेड़े में सात 'लियरजेट 45' विमान (जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान भी शामिल है), पांच 'एम्बरर 135बीजे' विमान, चार 'किंग एयर बी200' विमान और एक 'पिलाटस पीसी-12' विमान शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। उन्होंने कहा, ''विमान में सवार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।'' अजित पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा और दो बेटे पार्थ और जय हैं। सुनेत्रा राज्यसभा सदस्य हैं। अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुए निकाय चुनावों में अपने चाचा शरद पवार की राकांपा (एसपी) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के विभिन्न दलों के कई अन्य नेताओं ने अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमान हादसे में अजित पवार और अन्य लोगों को नियति ने हमसे छीन लिया। बारामती पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार के निधन को दुखद एवं अविश्वसनीय बताया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जनवरी तक तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। बृहस्पतिवार को बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
राकांपा के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह पूर्वाह्न 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है।
इस बीच, नागर विमानन नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) हादसे की गहन जांच करेगा और विमान परिचालक को लेकर फिलहाल सुरक्षा संबंधी कोई चिंता नहीं है। नायडू ने बताया कि एएआईबी और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की टीमें दुर्घटनास्थल पर मौजूद हैं।
विमानन शिखर सम्मेलन 'विंग्स इंडिया 2026' के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नायडू ने कहा, "हमें घटना के समय क्या हुआ, इसकी गहराई से जांच करने की जरूरत है।" उन्होंने बारामती में दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद यह बयान दिया।
जब नायडू से विमान परिचालक से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इससे इनकार किया। मंत्री ने कहा, "डीजीसीए ने पूरी तरह जांच की है, सभी आवश्यक मंजूरियां दी गई थीं और कंपनी का पिछले साल भी आकलन किया गया था…, इसलिए उस मोर्चे पर हमें कोई चिंता नजर नहीं आती। वे कई उड़ानों का संचालन कर रहे हैं।"

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत और उसके सशस्त्र बलों की वीरता को साबित किया और स्वदेशी हथियारों की प्रगति को प्रदर्शित किया है। उन्होंने दिल्ली छावनी में आयोजित वार्षिक एनसीसी प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक युद्ध में, लड़ाई केवल सीमाओं या टैंक या तोप के उपयोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह 'कोड और क्लाउड' में भी लड़ी जा रही है।' उनका संदर्भ साइबर और सूचना युद्ध से था। प्रधानमंत्री ने करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एनसीसी द्वारा प्रस्तुत ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित विशेष झांकी पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एनसीसी कैडेट के प्रयासों की सराहना की। इस अभियान के दौरान, देश भर में 75,000 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट ने स्वेच्छा से नागरिक सुरक्षा, अस्पताल प्रबंधन, आपदा राहत और सामुदायिक सेवाओं में अथक परिश्रम किया। मोदी ने कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत और उसके सशस्त्र बलों की वीरता को फिर से साबित किया। इसने उन्नत स्वदेशी हथियारों भी प्रदर्शित किया।'' प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि प्रौद्योगिकी में पिछड़ने वाले राष्ट्र न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि सुरक्षा में भी कमजोर हो जाते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि युवाओं द्वारा किए गए नवाचार देशभक्ति को मजबूत करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण केवल परेड ग्राउंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना भी पैदा करता है, जो कैडेट को कठिन समय में देश के लिए पूरी ताकत से काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में तकनीक उन्मुक्त और नवोन्मेषी युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, 'मेड इन इंडिया' के तहत ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं और कृत्रिम मेधा (एआई) और रक्षा नवाचार बलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि देश ने हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया और उन्होंने इस अवसर पर नागरिकों को एक पत्र लिखा था। मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस संविधान द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारी और अधिकारों का उत्सव है। उन्होंने साथ ही रेखांकित किया कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक युवा मतदाता हैं। प्रधानमंत्री ने देश में एक नई परंपरा शुरू करने का आह्वान किया और प्रस्ताव रखा कि एनसीसी, एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) और माय यंग इंडिया संगठन हर साल 25 जनवरी को पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को सम्मानित करने के लिए एक 'भव्य कार्यक्रम' आयोजित करें। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से युवाओं में जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, ''एक विकसित भारत केवल आर्थिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने नागरिकों के आचरण पर भी निर्भर करता है, जिन्हें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।'' मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं में मोटापे का मुद्दा उठाया और उन अध्ययनों का हवाला दिया जिनमें यह बताया गया है कि भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति भविष्य में मोटापे से पीड़ित हो सकता है, जिससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में सतर्कता पर जोर दिया और तेल का सेवन कम करने का आग्रह किया। उन्होंने खाने में तेल की खपत को 10 प्रतिशत तक कम करने की अपनी पहले की अपील दोहराई। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित प्रत्येक युवा से अपील की कि वे प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक घंटा स्वच्छता संबंधी अभियान के लिए समर्पित करें और किसी चयनित स्थान पर कोई गतिविधि आयोजित करने की योजना बनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक दिन पहले हुए 'ऐतिहासिक' मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को गति मिलेगी, 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के संकल्प को मजबूती मिलेगी और लाखों भारतीय युवाओं के लिए अवसरों के अनगिनत द्वार खुलेंगे। मोदी ने दिल्ली छावनी में आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) पीएम रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की अब तक के सबसे बड़े समझौते के तौर पर प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका अभिप्राय भारतीय युवाओं के लिए ''आकांक्षाओं को साकार करने की स्वतंत्रता'' होगा। मोदी ने कहा कि इसे दुनिया और भारतीय स्टार्टअप जगत के लिए 'पासा पलटने वाले समझौते' के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म, गेमिंग, फैशन, डिजिटल कंटेंट, संगीत और डिजाइन सहित रचनात्मक अर्थव्यवस्था को इससे लाभ होगा। मोदी ने कहा कि युवाओं, अनुसंधान और शिक्षा के साथ-साथ आईटी और अन्य व्यवसायों के लिए भी अनगिनत अवसर पैदा होंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य दो अरब लोगों का बाजार तैयार करना है। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व ने नियम-आधारित विश्व व्यवस्था की रक्षा के लिए व्यापार और रक्षा का बड़े पैमाने पर लाभ उठाने हेतु एक परिवर्तनकारी पांच वर्षीय एजेंडे का अनावरण किया। अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच मोदी द्वारा यूरोपीय संघ के नेताओं उर्सुला फॉन डेर लायन और एंटोनियो कोस्टा की शिखर वार्ता की मेजबानी के बाद दोनों पक्षों ने दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक सुरक्षा और रक्षा सहयोग से जुड़ा है जबकि दूसरा समझौता यूरोप में भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही से संबंधित है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक चौथाई और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा होगा। मोदी ने रेखांकित किया कि इससे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को गति मिलेगी और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के संकल्प को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत, भारत के 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर शुल्क या तो शून्य होगा या बहुत कम होगा, जिससे कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण, जूते, इंजीनियरिंग सामान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जैसे उद्योगों को लाभ होगा, और बुनकरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को यूरोपीय संघ के 27 देशों के विशाल बाजारों तक 'सीधी पहुंच' मिलेगी। मोदी ने कहा कि इस समझौते से भारत में और अधिक निवेश आएगा, जिससे नए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फार्मा और अन्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित होंगे, साथ ही कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य पालन के लिए सुनिश्चित बाजार बनेंगे जो किसानों, मछुआरों और ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। मोदी ने रेखांकित किया कि यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के युवाओं को यूरोप के रोजगार बाजार से सीधे जोड़ता है, जिससे विशेष रूप से इंजीनियरिंग, हरित प्रौद्योगिकी, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और उन्नत विनिर्माण में अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि इसका अभिप्राय है कि इन 27 देशों में भारतीय युवाओं के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। यूरोपीय संघ के सदस्यों में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, यूनान, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन सहित अन्य देश शामिल हैं। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली का आयोजन करियप्पा परेड ग्राउंड में किया गया। इस वर्ष की रैली का विषय 'राष्ट्र प्रथम - कर्तव्य निष्ठ युवा' था। एनसीसी के विभिन्न निदेशालयों के दलों ने परेड किया, जिसके बाद कैडेट, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय रंगशाला के कलाकारों द्वारा 'वंदे मातरम्' की थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए। मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत के युवाओं को 'बहुत भरोसे' से देख रही है और इस भरोसे का कारण 'कौशल और संस्कार' हैं। उन्होंने कहा, ''मैंने लाल किले से संबोधित करते हुए कहा था, 'यही समय है, सही समय है'। देश के युवाओं के लिए यह अधिकतम अवसरों का समय है।'' उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को इस अवधि का 'अधिक से अधिक लाभ' मिले। प्रधानमंत्री ने कहा, ''इसका एक उदाहरण आपने कल ही देखा। भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। इससे पहले, भारत ने ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन सभी समझौतों से हमारे लाखों युवाओं के लिए अवसर के अनगिनत द्वार खुलेंगे।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी, एक संगठन और एक आंदोलन के रूप में, भारत की युवा शक्ति को 'आत्मविश्वास' से भर देती है और उन्हें अनुशासित और संवेदनशील नागरिक बनाती है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। मोदी ने रेखांकित किया कि हाल के वर्षों में एनसीसी कैडेट की संख्या (स्वीकृत संख्या) 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है, जिसमें सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने 'परमवीर सागर यात्रा' का प्रतीकात्मक समापन किया, जिसके तहत कई कैडेटों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया। इस प्रतीकात्मक समुद्री अभियान का आयोजन देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र विजेताओं के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिया गया था।

 नई दिल्ली। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक और भव्य समापन होगा। इस अवसर पर राजधानी के विजय चौक पर भारतीय धुनों और देशभक्ति से ओत-प्रोत संगीत की गूंज सुनाई देगी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को विजय चौक में आयोजित की जाएगी। यह समारोह परंपरागत रूप से अत्यंत भव्य और अनुशासित तरीके से संपन्न होता है। इस खास मौके पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड अपनी मनमोहक और देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुतियां देंगे।