नई दिल्ली।‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित वार्षिक एनसीसी–पीएम रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने भावुक स्वर में कहा कि अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

  नयी दिल्ली।  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक महिला को पति की "शुद्ध कर योग्य आय/सकल आय का सामान्य विवरण" प्रदान करे, ताकि वह गुजारे भत्ते के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ा सके। आयोग ने कहा कि वैवाहिक विवादों में निजता को आधार बनाकर इस प्रकार की जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सीआईसी विनोद कुमार तिवारी ने हाल ही में पारित एक आदेश में कहा कि वैवाहिक स्थिति और गुजारा भत्ता मामले की लंबित स्थिति की पुष्टि के बाद, प्रतिवादी प्राधिकरण (आयकर विभाग) को मांगी गई जानकारी देनी चाहिए। साथ ही आयुक्त ने स्पष्ट किया कि "आयकर रिटर्न का विवरण/प्रतिलिपि और तीसरे पक्ष की अन्य व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।" एक महिला ने यह कहते हुए पिछले पांच वर्षों की पति की आय का विवरण मांगा था कि वह गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी से बचने के लिए अपनी वास्तविक आय नहीं बता रहा है। आयकर विभाग ने यह कहते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन खारिज कर दिया था कि पति से संबंधित जानकारी "तीसरे व्यक्ति की निजी जानकारी" मानी जाती है, इसलिए आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत विवरण नहीं दिया जा सकता। महिला की अपील स्वीकार करते हुए आयोग ने कहा कि जब कोई कानूनी रूप से विवाहित पत्नी गुजारे भत्ते के लिए जानकारी मांगती है तो आय से संबंधित जानकारी केवल निजी नहीं रह जाती। आयोग ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपने वैवाहिक संबंध और मामले की लंबित स्थिति को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। 

 नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार का बुधवार को प्लेन हादसे में निधन हो गया है। इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत देशभर के नेता-मंत्री दुख व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में, विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक-संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।”

 नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में ‘दादा’ के नाम से मशहूर और  उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार का आज बुधवार को एक दु:खद विमान हादसे में निधन हो गया। मुंबई से बारामती जा रहा उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। DGCA ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। हादसा बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, जहां विमान रनवे से उतरकर क्रैश हो गया और आग लग गई।

नयी दिल्ली.  यूरोप और अमेरिका के बीच संबंधों में आई नई दरारों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी की। भारत और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए बातचीत के पूरा होने की मंगलवार को घोषणा करेंगे। दोनों पक्ष रणनीतिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप देंगे और भू-राजनीतिक उथल-पुथल एवं व्यापार व्यवधानों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पेश करेंगे। शिखर सम्मेलन से पहले कोस्टा और वॉन डेर लेयेन ने राजघाट का दौरा किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोस्टा और वॉन डेर लेयेन ने सोमवार को कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। शिखर सम्मेलन से पहले वॉन डेर लेयेन ने कहा, '' एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध एवं सुरक्षित बनाता है। हम सभी को इसका लाभ मिलता है।'' अमेरिका की व्यापार एवं सुरक्षा नीतियों के कारण दुनिया में नए भू-राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रहे हैं। बहुप्रतीक्षित भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समझौता है जिसे ''मदर ऑफ ऑल द डील्स'' कहा जा रहा है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों की समग्र दिशा में महत्वपूर्ण विस्तार होने की उम्मीद है क्योंकि यह विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोलेगा। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी (एसडीपी) दोनों पक्षों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने में सहायक होगी। यूरोपीय अधिकारियों ने पिछले सप्ताह कहा था कि यद्यपि दोनों पक्ष हर मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। फिर भी उनके कुछ मूलभूत हित समान हैं जिनमें एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का होना शामिल है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन भारत के साथ '' यूक्रेन के विरुद्ध रूस के आक्रामक युद्ध'' पर चर्चा करने का भी अवसर होगा। अधिकारियों ने बताया कि अध्यक्ष कोस्टा इस संदेश को दोहराएंगे कि यह युद्ध यूरोप के लिए खतरा है और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती है। साथ ही इसके हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भी स्पष्ट परिणाम होंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं।

नयी दिल्ली.  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि स्वदेशी प्रणालियां देश की परिचालन तैयारियों को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सोच बन चुकी आत्मनिर्भरता को हासिल करने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की। सिंह डीआरडीओ के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में डीआरडीओ के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हुए, जो गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा, ''आज जो भी तकनीक नयी है, वह चार-पांच साल में अप्रासंगिक हो सकती है। इसलिए, आज के समय में, विशेष रूप से युद्धक्षेत्र में, हमें केवल 'सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता' के सिद्धांत पर ध्यान देने के बजाय 'सबसे तेज और आगे रहने वालों के सफल होने' के सिद्धांत को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा, ''जो देश तेजी से सोचता है, निर्णय लेता है और प्रौद्योगिकी को लागू करता है, वही आगे रहता है।'' उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धक्षेत्र में डीआरडीओ की तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया और स्वदेशीकरण के प्रयासों के आधार पर रक्षा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों में यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिंह ने आज के प्रौद्योगिकी युग में अग्रणी बने रहने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से नवीन और त्वरित सोच अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने जोखिम लेने से नहीं डरने की अपील भी की। सिंह ने डीआरडीओ से उन क्षेत्रों से आगे बढ़ने का आग्रह किया, जहां निजी क्षेत्र पहले ही अपनी क्षमताएं विकसित कर चुका है। उन्होंने सुझाव दिया कि संगठन के भीतर एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया जाए जो उन क्षेत्रों में जोखिम उठाए, जहां सफलता की संभावना कम लगती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि सफलता प्राप्त होती है, तो यह ऐतिहासिक होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ आमतौर पर डिजाइन और 'प्रोटोटाइप' पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उत्पादन उद्योगों की भूमिका है, और इस अंतर को पाटना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मॉडलों के अनुरूप सह-विकास की रणनीति अपनाई जा सकती है, जिसमें उद्योग को शुरुआती चरणों से लेकर डिजाइन और उत्पादन तक सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ गहन सहयोग स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान का उदाहरण देते हुए बताया कि यह डीआरडीओ और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच ज्ञान साझा करने की मिसाल है और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई और उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए डीआरडीओ का अकादमिक जगत और अन्य क्षेत्रों के साथ मिलकर सहयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार का समर्थन तभी सार्थक होगा जब डीआरडीओ एकाधिकारवादी अनुसंधान एवं विकास मॉडल से हटकर एक सहयोगात्मक व्यवस्था की ओर बढ़े। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भरता प्रयासों के कारण आज रक्षा निर्यात बढ़कर लगभग 24,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2014 में यह 1,000 करोड़ रुपये से भी कम था। उन्होंने इसे और बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि देश ने 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ को अपने सिस्टम के डिजाइन चरण से ही निर्यात बाजारों पर विचार करना चाहिए, विशेष रूप से ड्रोन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और गोला-बारूद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने से लागत की वसूली होती है, वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ती है और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डीआरडीओ 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ पुरस्कार योजना 2024 के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। इस मौके पर ''द अनप्रेसिडेंटेड सक्‍सेस स्‍टोरी ऑफ द फर्स्‍ट इंडिजिनियस सुपरसोनिक मल्‍टी-टारगेट सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्‍टम-आकाश'' नामक पुस्कत का विमोचन भी किया गया।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वैश्विक निवेशकों को भारत के बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि यह क्षेत्र 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर प्रदान करता है। मोदी ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि देश जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा 'शोधन' केंद्र बन जाएगा।
'भारत ऊर्जा सप्ताह' (आईईडब्ल्यू) 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने निवेशकों से शोधन (रिफाइनिंग), एलएनजी 'वैल्यू चेन' अवसंरचना, सिटी गैस वितरण तथा तेल एवं गैस अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य 2030 तक तेल एवं गैस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना है। तेल शोधन क्षमता को 26 करोड़ टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 करोड़ टन प्रति वर्ष किया जाएगा। मोदी ने कहा, '' ऊर्जा क्षेत्र हमारी आकांक्षाओं का केंद्र है। इसमें 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर मौजूद हैं। इसलिए, मेरी अपील है कि भारत में बनाओ, भारत में नवाचार करो, भारत के साथ विस्तार करो, भारत में निवेश करो। '' उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत शीर्ष पांच निर्यातकों में से एक है।
प्रधानमंत्री ने कहा,  ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में निवेश के अपार अवसर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, अन्वेषण क्षेत्र को ही देखें। भारत ने इसे काफी हद तक खोल दिया है।'' उन्होंने कहा, '' आप हमारे गहरे समुद्र में अन्वेषण प्रयासों, 'समुद्र मंथन' परियोजना से भी अवगत हैं।'' मोदी ने कहा, '' हम इस दशक के अंत तक अपने तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अन्वेषण के दायरे को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करना भी है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहां 170 से अधिक ब्लॉक आवंटित किए जा चुके हैं।'' उन्होंने कहा कि अंडमान एवं निकोबार बेसिन भी देश की अगली हाइड्रोकार्बन उम्मीद के रूप में उभर रहा है। मोदी ने अन्वेषण क्षेत्र में किए गए कई सुधारों पर भी चर्चा की और बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा, '' आईईडब्ल्यू के पिछले संस्करण में जो भी सुझाव दिए गए थे उनके अनुरूप हमने अपने नियमों में बदलाव किए हैं। यदि आप अन्वेषण क्षेत्र में निवेश करते हैं, तो आपकी कंपनी की लाभप्रदता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।'' उन्होंने कहा कि भारत की एक और विशेषता ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को अत्यधिक लाभदायक बनाती है। इसकी शोधन क्षमता बहुत अधिक है। शोधन क्षमता के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा, '' जल्द ही हम पहले स्थान पर होंगे। आज भारत की शोधन क्षमता लगभग 26 करोड़ टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। इसे बढ़ाकर 30 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह निवेशकों के लिए एक बड़ा लाभ है।'' उन्होंने बताया कि भारत में एलएनजी की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत ने अपनी कुल ऊर्जा मांग का 15 प्रतिशत एलएनजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, '' इसलिए, हमें संपूर्ण एलएनजी मूल्य श्रृंखला पर काम करने की आवश्यकता है। भारत परिवहन पर भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। हम एलएनजी परिवहन के लिए आवश्यक जहाजों का विनिर्माण यहीं भारत में कर रहे हैं।''
मोदी ने बताया कि हाल ही में भारत में जहाज निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत अब ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र परिवेश बना रहा है जो घरेलू मांग को पूरा कर सकता है और किफायती शोधन एवं परिवहन समाधानों के साथ, विश्व को निर्यात को भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। 'भारत ऊर्जा सप्ताह' 2026 ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीति-निर्माताओं, उद्योगपतियों और नवप्रवर्तकों को एकजुट करने वाला एक प्रमुख वैश्विक मंच है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल खुद विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहा है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए उसके कल्याण के लिए भी निरंतर कार्य कर रहा है मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी ओर से भरसक योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की शासन व्यवस्था का मुख्य ध्येय सामाजिक कल्याण रहा है और यह लगातार विचार किया जा रहा है कि वैश्विक समुदाय के हित में भारत किस प्रकार योगदान दे सकता है।केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज भारत चावल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। यह उपलब्धि हरित क्रांति के दौर से भी तेज गति से किए गए कृषि विकास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कई अहम बिंदु सामने आए, जिन पर कृषि मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है।

   नई दिल्ली। इंडिया–यूरोपीय यूनियन (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा के दौरान आयोजित 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में इस एफटीए को संपन्न करने की संयुक्त घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद और देशवासियों को बधाई दी है।

   नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय गणराज्य की असली ताकत इसी में निहित है कि शासन आम नागरिकों के लिए काम करे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लिखे अपने लेख में उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र केवल संविधान और चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि तब सार्थक होता है जब उसका लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।

 नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में सोमवार को इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया।अधिकारियों ने बताया कि रविवार देर रात इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मार दी।घुसपैठिया रामगढ़ सेक्टर के माजरा इलाके में एक बॉर्डर चौकी से भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी चौकस बीएसएफ जवानों ने उसकी हरकत देख ली।

 नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की मजबूत होती स्वदेशी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता व जन भागीदारी का अद्भुत संगम देखने को मिला। कर्तव्य पथ पर शानदार परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। यूरोपीय यूनियन के दो बड़े नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयेन मुख्य अतिथि रहे।

 नई दिल्ली। कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस बार बेहद महत्वपूर्ण रहा। वायुसेना के जांबाज फाइटर पायलटों ने कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में ‘सिंदूर’ फॉर्मेशन बनाया। यह फॉर्मेशन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को समर्पित था। फ्लाई-पास्ट गणतंत्र दिवस परेड के सबसे ज्यादा इंतजार वाले कार्यक्रमों में से एक है। इस वर्ष फ्लाई-पास्ट में कुल 29 विमान शामिल हुए। फ्लाई-पास्ट करने वाले विमानों में 16 फाइटर विमान भी शामिल थे। वहीं वायुसेना के चार ट्रांसपोर्ट विमान और नौ हेलीकॉप्टर भी इस शानदार फ्लाई-पास्ट में शामिल हुए।

 नई दिल्ली। भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के आयोजन समारोह में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उर्सुला ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बताया।

 नई दिल्ली। कर्तव्य पथ पर सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान वायु सेना के हेलीकॉप्टरों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का झंडा दिखाकर दुनिया को भारत की उस बहादुरी की याद दिलाई, जो पिछले साल आतंकियों के खिलाफ दिखाई गई थी। इस मौके पर भारतीय रक्षा बलों की ट्राई-सर्विसेज झांकी भी दिखाई गई, जिसकी थीम थी ‘ऑपरेशन सिंदूर: एकजुटता से जीत’। यह झांकी देश की सुरक्षा की रक्षा में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की सामूहिक ताकत, एकता और बेहतरीन तालमेल का प्रतीक थी।