नयी दिल्ली. जीएसटी दरों में कटौती सोमवार से लागू होने के साथ ही कारों की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए देशभर के वाहन शोरूम में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। नए जीएसटी नियम लागू होने के साथ नवरात्रि का भी पहला दिन होने से वाहन खरीद के लिए जबर्दस्त रुझान देखा गया। हालत यह हो गई कि वाहन विनिर्माताओं मारुति सुजुकी और हुंदै मोटर इंडिया ने पिछले कई वर्षों में एक दिन की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया। अग्रणी वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि उसकी खुदरा बिक्री सोमवार शाम को ही 25,000 इकाई का आंकड़ा पार कर गई और दिन के अंत तक इसके 30,000 वाहन से अधिक रहने का अनुमान है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (बिक्री एवं विपणन) पार्थो बनर्जी ने बताया कि कंपनी के डीलरशिप पर लगभग 80,000 ग्राहकों ने पूछताछ की। छोटे कार मॉडल की बुकिंग में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जबकि कुछ मॉडल का स्टॉक खत्म होने की संभावना है। हुंदै मोटर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग ने कहा कि पहले दिन ही लगभग 11,000 वाहनों की बिक्री हुई जो पिछले पांच वर्षों में कंपनी का सबसे अच्छा बिक्री आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभारंभ और जीएसटी सुधारों की वजह से बाजार में सकारात्मक ऊर्जा आई है। छोटी कारों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संशोधन से पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, सीएनजी और एलपीजी इंजन वाली 1200 सीसी तक की कारों की कीमतों में 40,000 से 1.2 लाख रुपये तक की अनुमानित गिरावट आई है। वाहन वितरकों के राष्ट्रीय संगठन फाडा के अध्यक्ष सी एस विग्नेश्वर ने कहा कि पिछले तीन-चार हफ्तों से ग्राहकों की पूछताछ में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी और नवरात्रि के पहले दिन बिक्री में जबर्दस्त रुझान देखा गया। विग्नेश्वर ने कहा कि कई ग्राहक कीमतों में कटौती के बाद अब कहीं ऊंची श्रेणी की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। कर संशोधन पर विग्वेश्वर ने कहा कि यह सुधार सिर्फ इस त्योहारी मौसम के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई वर्षों में उद्योग के लिए लाभकारी साबित होगा। फाडा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हम बहुत आभारी हैं कि सरकार ने ये दरें कम कर दी हैं। हम भी, अन्य उद्योगों की तरह, इन दरों को कम करने का अनुरोध करते रहे हैं। और आखिरकार, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है।'' हालांकि, उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन की वाहन बिक्री के बारे में कोई अनुमान नहीं बताया।
हालांकि, पुराने वाहनों के कारोबार से जुड़े ऑनलाइन मंच कार्स24 ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन दोपहर तक उसकी कार डिलिवरी में 400 प्रतिशत की रिकॉर्डतोड़ वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सबसे अधिक बिक्री हुई जिसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई का स्थान रहा। वाहन विनिर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के महासचिव राजेश मेनन ने कहा कि जीएसटी दर कटौती से उपभोक्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और भारतीय वाहन क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। इस बीच, होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि विभिन्न मॉडल की कीमतों को जीएसटी लाभ और रणनीतिक मूल्य निर्धारण के साथ दिसंबर तक के लिए आकर्षक बनाया गया है।

 नई दिल्ली।  भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में सोमवार सुबह बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इस कारण आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई और निफ्टी आईटी इंडेक्स (Nifty IT Index) 3 फीसदी से ज्यादा टूट गया।

 नई दिल्ली।  देश में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें आज सोमवार से लागू हो गईं। नवरात्रि के पहले दिन से लागू इन दरों में मुख्य रूप से अब पांच फीसदी और 18 फीसदी की दो दो श्रेणी हैं। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40 फीसदी कर लगेगा। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें आज से प्रभावी हो गईं। 

 नई दिल्ली। भारत के टैक्स सिस्टम में आज एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरे देश में प्रभावी हो चुका है, जो टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है।

नयी दिल्ली. रोजमर्रा की जरूरतों का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। ऐसे में सोमवार से साबुन, पाउडर, कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इस कदम से आगामी त्योहारी सत्र, जो नवरात्रि के साथ शुरू होता है, के दौरान खपत में वृद्धि और बिक्री में उछाल आने की उम्मीद है। एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी 2.0 के लाभों को बिना किसी देरी के उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। इन कंपनियों ने 22 सितंबर से साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, मंजन, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन सहित अपने उत्पादों की अधिकतम खुदरा मूल्य की संशोधित सूची जारी की है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती का लाभ देना है।
प्रॉक्टर एंड गैंबल, इमामी और एचयूएल जैसी कंपनियों ने नई मूल्य सूची जारी की हैं। इसके बारे में कंपनियों की वेबसाइट के माध्यम से उनके संबंधित वितरकों और उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है। प्रॉक्टर एंड गैंबल ने अपने उत्पादों की एक संशोधित सूची जारी की है। इसमें उसने विक्स, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, पैम्पर्स (डायपर), जिलेट, ओल्ड स्पाइस और ओरल-बी आदि ब्रांड के उत्पादों की कीमतों में कमी की है। पीएंडजी इंडिया ने बच्चों के देखभाल से जुड़े उत्पादों के दाम भी कम किए हैं। इन उत्पादों में डायपर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत और बेबी वाइप्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। कंपनी जिलेट और ओल्ड स्पाइस की कीमतों में भी कमी करने जा रही है। इमामी बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, नवरत्न आयुर्वेदिक तेल और झंडू बाम आदि की कीमतें भी कम हो रही हैं। एचयूएल ने भी जीएसटी सुधारों के बाद 22 सितंबर से डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान जैम, ब्रू कॉफी, लक्स और लाइफबॉय साबुन सहित अपने उपभोक्ता उत्पाद रेंज की कीमतों में कमी करने की घोषणा की है। जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में माल एवं सेवा कर के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया है। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी।

 नयी दिल्ली।   सोमवार से नई जीएसटी दरों के लागू होने के साथ कुछ जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सस्ते हो जाएंगे, जिससे हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगी। फार्मा उद्योग से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी। भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित ऐतिहासिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक के लिए और अधिक किफायती और सुलभ बन जाएंगी। उन्होंने आगे बताया, "ज्यादातर दवाओं पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन पर केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, कैंसर, आनुवंशिक और दुर्लभ बीमारियों तथा हृदय रोगों से जुड़ी 36 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से कर से मु्क्त कर दिया गया है।" जैन ने बताया कि जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम, ग्लूकोमीटर और सुधारात्मक चश्मों पर लगने वाली कर की दरों को भी तर्कसंगत बनाया है। उन्होंने आगे कहा, ‘‘ये कदम भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव दर्शाते हैं। इससे मरीजों को सीधी बचत होगी, परिवारों पर खर्च का बोझ कम होगा, जरूरी इलाज तक पहुंच आसान होगी और देश की स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी।'' जैन ने आगे कहा, "भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस (आईपीए) यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इन लाभों का फायदा नागरिकों तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। हमारा उद्देश्य सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना है।'' इससे पहले, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) के महानिदेशक अनिल मताई ने कहा था कि जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी कम करने का फैसला एक ऐतिहासिक और सहानुभूतिपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह साहसिक कदम मरीजों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम करेगा और इलाज को अस्पताल से लेकर घर तक हर स्तर पर सस्ता और सुलभ बनाएगा।  

 नयी दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन कंपनियों...मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंदै मोटर इंडिया सोमवार से अपनी कारों की कीमतें कम करने जा रही हैं। कल से ही नवरात्रि का शुभ त्योहार शुरू हो रहा है। इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा। लक्जरी कार विनिर्माता मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू के साथ-साथ दोपहिया वाहन कंपनियां भी 22 सितंबर से लागू नए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ कीमतें कम करने जा रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने जीएसटी दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपनी कारों की कीमतों में 1.29 लाख रुपये तक की कटौती की है। कंपनी ने दोपहिया वाहन चलाने वाले ग्राहकों को चार पहिया वाहनों खरीदने में सुगमता के लिए अपनी छोटी कारों की कीमतों में 8.5 प्रतिशत से अधिक की कटौती करने का भी फैसला किया है।

प्रवेश-स्तर के मॉडल एस प्रेसो की कीमत में 1,29,600 रुपये तक की कमी होगी; ऑल्टो के 10 की कीमत में 1,07,600 रुपये तक की कमी होगी; सेलेरियो की कीमत में 94,100 रुपये की कमी होगी; वैगन-आर की कीमत में 79,600 रुपये तक की कमी होगी और इग्निस की कीमत में 71,300 रुपये तक की कमी होगी। प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट की कीमत में 84,600 रुपये तक की कमी; बलेनो की कीमत में 86,100 रुपये तक की कमी; टूर एस की कीमत में 67,200 रुपये तक की कमी; डिजायर की कीमत में 87,700 रुपये तक की कमी; फ्रोंक्स की कीमत में 1,12,600 रुपये तक की कमी; ब्रेजा की कीमत में 1,12,700 रुपये तक की कमी; ग्रैंड विटारा की कीमत में 1.07 लाख रुपये तक की कमी; जिम्नी की कीमत में 51,900 रुपये तक की कमी; अर्टिगा की कीमत में 46,400 रुपये तक की कमी और एक्सएल छह की कीमत में 52,000 रुपये तक की कमी होगी। इसी तरह, इन्विक्टो की कीमत में 61,700 रुपये तक की कमी; इको की कीमत में 68,000 रुपये तक की कमी और सुपर कैरी एलसीवी की कीमत में 52,100 रुपये तक की कमी होगी।

मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री) पार्थो बनर्जी ने कहा, ‘‘भारतीय बाजार में वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। भारत में प्रति 1,000 लोगों में सिर्फ 34 प्रतिशत के पास कार है, जो बहुत कम है। इसलिए बाजार का अगुवा होने के नाते, हम भारत में मोटर वाहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए यह पहल कर रहे हैं।''

टाटा मोटर्स की यात्री गाड़ियों की कीमतें 22 सितंबर से 75,000 रुपये से 1.45 लाख रुपये तक कम हो जाएंगी। मुंबई की इस कंपनी की कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच की कीमत 85,000 रुपये और नेक्सॉन की कीमत 1.55 लाख रुपये कम हो जाएगी। मध्यम आकार के मॉडल कर्व की कीमत भी 65,000 रुपये कम होगी। इसी तरह, कंपनी की प्रीमियम एसयूवी - हैरियर और सफारी की कीमतें क्रमशः 1.4 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये कम होंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पहले ही अपनी यात्री वाहनों की कीमतों में 1.56 लाख रुपये तक की कटौती कर दी है। कंपनी ने बोलेरो/नियो श्रृंखला की कीमत 1.27 लाख रुपये, एक्सयूवी 3एक्सओ (पेट्रोल) की कीमत 1.4 लाख रुपये, एक्सयूवी 3एक्सओ (डीजल) की कीमत 1.56 लाख रुपये, थार 2डब्ल्यूडी (डीजल) की कीमत 1.35 लाख रुपये, थार 4डब्ल्यूडी (डीजल) की कीमत 1.01 लाख रुपये और स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत 1.01 लाख रुपये कम कर दी है।

हुंदै कारों की कीमतों में 60,640 रुपये (वरना) से लेकर 2.4 लाख रुपये (प्रीमियम एसयूवी टूसों) तक की कटौती की गई है। होंडा 22 सितंबर से कॉम्पैक्ट सेडान अमेज की कीमत 95,500 रुपये, सिटी की कीमत 57,500 रुपये और इलेवेट की कीमत 58,400 रुपये कम करेगी। इसी तरह किआ इंडिया अपनी गाड़ियों की कीमतों में 4.48 लाख रुपये तक की कटौती करेगी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की गाड़ियों की कीमतें सोमवार से 3.49 लाख रुपये तक कम हो जाएंगी। लक्जरी कार बाजार की अगुवा मर्सिडीज-बेंज ने जीएसटी की दर में बदलाव के कारण ए-क्लास (दो लाख रुपये) से एस-क्लास (10 लाख रुपये) तक की कारों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। बीएमडब्ल्यू मोटर इंडिया ने अपने भारत में उपलब्ध सभी मॉडल की कीमतों में 13.6 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है, जिसमें मिनी श्रृंखला भी शामिल है। इसी तरह, ऑडी ने भारत में अपने सभी मॉडल की कीमतों में 2.6 लाख रुपये से 7.8 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है। जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने पहले ही कीमतों में 4.5 लाख रुपये से 30.4 लाख रुपये तक की कटौती कर दी है। दोपहिया वाहनों में, हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतें 15,743 रुपये तक कम हो जाएंगी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के 350सीसी तक के मॉडल की कीमतें 18,800 रुपये तक कम हो जाएंगी।  

 नई दिल्ली।  केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत से अपील की है कि 22 सितंबर से लागू होने जा रहे जीएसटी सुधारों का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिले। उन्होंने कहा कि टैक्स कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे उद्योगों को भी लंबे समय में लाभ होगा। नए जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत अब मौजूदा चार टैक्स स्लैब-5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत घटकर सिर्फ दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह जाएंगे।

 नई दिल्ली।   केंद्र सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और परिवारों व कारोबारियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।

 नयी दिल्ली.  शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अबतक 9.18 प्रतिशत बढ़कर 10.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। कंपनियों से अग्रिम कर संग्रह बढ़ने और रिफंड धीमा होने के कारण कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं।

 न्यूयॉर्क/ नयी दिल्ली.  ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के बंदरगाह चाबहार का संचालन करने वाले लोगों पर इस महीने के अंत से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इस फैसले का भारत पर भी असर पड़ेगा जो इस रणनीतिक बंदरगाह पर एक टर्मिनल को विकसित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। भारत और ईरान इसे व्यापार एवं संपर्क बढ़ाने के लिए विकसित कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने सप्ताह की शुरुआत में जारी एक बयान में कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट देने वाले 2018 के आदेश को रद्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम ईरानी शासन को अलग-थलग करने के लिए अधिकतम दबाव डालने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के अनुरूप है। पिगॉट ने कहा, "अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण मदद एवं आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता एवं परमाणु प्रसार-रोधी अधिनियम (आईएफसीए) के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है। यह आदेश 29 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो जाएगा।" उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के प्रभावी हो जाने के बाद चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले या संबंधित गतिविधियों में शामिल लोग प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय से भारत भी प्रभावित होगा क्योंकि वह ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास से जुड़ा हुआ है। भारत ने 13 मई, 2024 को इस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारत को इससे मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने वर्ष 2003 में ही इस बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा था ताकि भारतीय माल के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक प्रवेश द्वार मुहैया कराया जा सके। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) नामक एक सड़क और रेल परियोजना बनाई जानी है। करीब 7,200 किलोमीटर लंबी यह परियोजना भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए प्रस्तावित है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबहार बंदरगाह के विकास की रफ्तार काफी धीमी रही। अमेरिका ने 2018 में चाबहार बंदरगाह परियोजना को प्रतिबंधों से छूट दी थी। उस समय कहा गया था कि अफगानिस्तान को गैर-प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए यह छूट जरूरी है। हालांकि अब अमेरिकी प्रशासन की नई नीति के तहत यह छूट समाप्त हो जाएगी।

 मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बृहस्पतिवार को आर्थिक वृद्धि और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय अनुशासन की जरूरत बतायी। मल्होत्रा ने राज्यों के वित्त सचिवों के 35वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यों द्वारा व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने और बजट के अलावा अन्य स्रोतों से उधारी में सूझबूझ सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की भी आवश्यकता बतायी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन का विषय ‘राजकोषीय मजबूती के मार्ग से आर्थिक समृद्धि की ओर' था। गवर्नर ​​ने मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेश और एकीकृत ऋण इंटरफेस के क्षेत्रों में किए जा रहे विभिन्न उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और रिजर्व बैंक के बीच सक्रिय समन्वय की भी जरूरत बतायी। बैठक में, अन्य बातों के अलावा, राज्यों द्वारा नकदी प्रबंधन और बाजार उधारी तथा राजकोषीय मजबूती से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। इस सम्मेलन में व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के सचिव और 28 राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त सचिवों ने भाग लिया। वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।

नयी दिल्ली.  उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कंपनियों के लिए पैकेजिंग और मूल्य निर्धारण नियमों में ढील दी। 22 सितंबर से प्रभावी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कमी के बाद, इसका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और उपभोक्ताओं को कम करों का लाभ सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक परामर्श जारी कर निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 22 सितंबर से पहले उत्पादित बिना बिके माल पर स्वेच्छा से संशोधित मूल्य स्टिकर लगाने की अनुमति दी है, बशर्ते मूल अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) दिखाई दे रहे हों। सरकार ने कहा कि पुनः स्टिकर लगाना वैकल्पिक है और कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है।
 विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 33 के माध्यम से दी गई छूट के तहत, कंपनियों को अब नियम 18(3) के तहत पहले की तरह दो समाचार पत्रों में संशोधित एमआरपी प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, निर्माताओं और आयातकों को संशोधित मूल्य सूची केवल थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को ही भेजनी होगी, जिसकी प्रतियां केंद्रीय और राज्य विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को भेजी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, कंपनियां जीएसटी संशोधन से पहले मुद्रित मौजूदा पैकेजिंग सामग्री का उपयोग 31 मार्च, 2026 तक या स्टॉक समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, कर सकती हैं। कंपनियाँ ऐसी पैकेजिंग पर स्टाम्पिंग, स्टिकर या प्रिंटिंग के माध्यम से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को सही कर सकती हैं। मंत्रालय ने कंपनियों को सलाह दी है कि वे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया माध्यमों से डीलर, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को संशोधित जीएसटी दरों के बारे में सक्रिय रूप से सूचित करें। परामर्श में कहा गया, ‘‘यह कदम व्यापार करने में आसानी और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है,'' यह सुनिश्चित करते हुए कि उद्योगों पर अत्यधिक बोझ न पड़े और उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का अपेक्षित लाभ मिले।
 

नयी दिल्ली/ देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह वाहनों की कीमत में 22 सितंबर से 1.29 लाख रुपये तक की कटौती करेगी। कंपनी ने कहा कि उसने वाहनों को और अधिक किफायती बनाने के लिए 8.5 प्रतिशत के जीएसटी लाभ के अलावा छोटी कारों की कीमतों में भी कटौती की है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि शुरुआती स्तर के मॉडल एस प्रेसो की कीमतों में 1,29,600 रुपये तक, ऑल्टो के10 की कीमतों में 1,07,600 रुपये तक, सेलेरियो की कीमतों में 94,100 रुपये तक, वैगन-आर की कीमतों में 79,600 रुपये तक और इग्निस की कीमतों में 71,300 रुपये तक की कमी आएगी। कंपनी की प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट की कीमत 84,600 रुपये तक कम हो जाएगी। इसी तरह बलेनो की कीमत 86,100 रुपये, टूर एस की कीमत 67,200 रुपये, डिजायर की कीमत 87,700 रुपये, फ्रोंक्स की कीमत 1,12,600 रुपये और ब्रेजा की कीमत 1,12,700 रुपये तक कम हो गई है। कंपनी ने बताया कि ग्रैंड विटारा की कीमत 1.07 लाख रुपये, जिम्नी की कीमत 51,900 रुपये, अर्टिगा की कीमत 46,400 रुपये और एक्सएल6 की कीमत 52,000 रुपये तक कम हो गई है। इसी तरह, इनविक्टो की कीमतों में 61,700 रुपये, ईको की कीमत 68,000 रुपये और सुपर कैरी एलसीवी की कीमत 52,100 रुपये तक कम हो जाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि कंपनी ने दोपहिया वाहन से चलने वालों को कार लेने में मदद करने के लिए 8.5 प्रतिशत के जीएसटी लाभ के अलावा छोटी कारों की कीमतों में अलग से कमी की है। उन्होंने कहा, ''भारतीय बाजार में कार को अपनाने के लिए इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। चूंकि भारत में कारों की पहुंच बहुत कम, प्रति 1,000 लोगों पर 34 है, इसलिए यह और भी जरूरी है कि बाजार में अग्रणी होने के नाते हम भारत को गतिमान बनाने के लिए यह पहल कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि शुरुआती स्तर की कारों की कीमतों में कटौती से पिछले कुछ वर्षों में बिक्री में आई गिरावट के बाद अब इस खंड को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हाल ही में लागू किए गए नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने यह बयान कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय भाषा भवन में आयोजित ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी’ कार्यक्रम में दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि 22 सितंबर से लागू नया जीएसटी अनुपालन खासतौर पर बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शुरुआत में इसे 10 सितंबर से लागू करने का सुझाव था, लेकिन बाद में महालया और नवरात्रि से इसे लागू किया गया ताकि पूजा के समय इसका सीधा असर लोगों तक पहुंचे।