इंदौर. मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ऐसा भुगतान कार्ड पेश करने पर विचार कर रही है जिसके जरिये लोग मेट्रो रेल से लेकर ई-रिक्शा तक में सफर कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने इंदौर में संवाददाताओं को बताया,‘‘हम इंदौर के सार्वजनिक परिवहन साधनों की भुगतान प्रणाली के लिए ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड' पेश करने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शुरुआत में इस कार्ड को मेट्रो रेल और बसों के लिए पेश किया जाएगा। बाद में इससे ऐप-आधारित कैब सेवाओं और ई-रिक्शा को भी जोड़ा जा सकता है।'' भोंडवे ने बताया कि इंदौर में प्रस्तावित ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड' के बारे में मुंबई स्थित ‘नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (एनपीसीआई) से चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) निकट भविष्य में मध्यप्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज दे सकता है। उन्होंने कहा,‘‘राज्य सरकार को हुडको के इस कर्ज से नगरीय निकायों के वित्तपोषण में मदद मिलेगी।'' भोंडवे ने इंदौर में शुक्रवार को आयोजित किए जाने वाले "मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव'' की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि शहरी विकास की योजनाओं पर केंद्रित इस सम्मेलन का मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन करेंगे और होटल उद्योग, पर्यटन, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों से संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि एक दिवसीय सम्मेलन में 1,500 से अधिक निवेशक, उद्योगपति और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि शामिल होंगे।

नयी दिल्ली. भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में तेज़ भुगतान करता है और इसका ‘श्रेय एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को जाता है।' अंतरराष्टीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने एक लेख में यह जानकारी देते हुए बताया है कि भारत मे डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित अन्य साधनों का उपयोग घट रहा है। यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। आईएमएफ के वित्तीय प्रौद्योगिकी लेख ‘बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान: इंटरऑपरेबिलिटी का मूल्य' में कहा गया है कि 2016 में पेश होने के बाद से यूपीआई का तेज़ी से विकास हुआ है, जबकि नकदी के उपयोग के लिए कुछ खंडों में गिरावट शुरू हो गई है। यूपीआई अब प्रति माह 18 अरब से अधिक लेनदेन संसाधित करता है और भारत में अन्य इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतानों पर हावी है। लेख में कहा गया, “भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में तेज़ भुगतान करता है। साथ ही, नकदी के इस्तेमाल में भी कमी आई है।” लेख में भारत के यूपीआई पर लेन-देन की दुनिया को कवर करने वाले विस्तृत आंकड़ों का उपयोग करते हुए इस ढांचे के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। यूपीआई एक अंतर-संचालनीय मंच है जो मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा त्वरित भुगतान प्रणाली बन गई है। लेख में कहा गया, “साल 2016 में पेश होने के बाद से यूपीआई तेज़ी से बढ़ा है, जबकि नकदी के उपयोग में गिरावट शुरू हो गई है। यूपीआई अब प्रति माह 18 अरब से ज़्यादा लेनदेन को सक्षम बनाता है और भारत में अन्य इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतानों में अग्रणी है।” ‘फिनटेक नोट्स' आईएमएफ के सदस्यों की ओर से नीति-निर्माताओं को महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यावहारिक सलाह प्रदान करते हैं।

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण करने वाली कंपनी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के बॉन्ड को आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत कर-बचत का दर्जा प्रदान किया है। ये अधिसूचना 9 जुलाई, 2025 से प्रभावी हो गई है।

 नयी दिल्ली.  भारत के अंतरिक्ष नियामक इन-स्पेस ने अरबपति उद्योगपति एलन मस्क की स्टारलिंक को देश में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस प्रदान किया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) ने बयान में कहा, “इन-स्पेस ने ‘मेसर्स स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड' को ‘लो अर्थ ऑर्बिट' (निचली कक्षा के) उपग्रहों के समूह यानी ‘स्टारलिंक जेन1' की व्यवस्था करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे एसएससीपीएल भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकेगी।” यह सेवा मंजूरी आठ अप्रैल से पांच साल की अवधि के लिए या ‘जनरेशन 1' समूह के परिचालन जीवन की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध है। सेवाओं का क्रियान्वयन निर्धारित नियामकीय प्रावधानों और संबंधित सरकारी विभागों से अपेक्षित मंजूरी, अनुमोदन और लाइसेंस के अधीन है। ‘स्टारलिंक जेन1 कॉन्स्टेलेशन' एक वैश्विक मंडल है जिसमें 4,408 उपग्रह 540 किलोमीटर से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। यह भारत में लगभग 600 गीगावाट प्रति सेंकंड ‘जीबीपीएस' की क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। स्टारलिंक 2022 से ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय बाजार पर नजर गड़ाए हुए थी।
स्टारलिंक पिछले महीने, यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बाद भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) से लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी बन गई। हालांकि, जिन कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है, उन्हें वाणिज्यिक उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में मूल्य निर्धारण और नियम व शर्तों पर अपनी सिफारिशें सरकार को विचार करने के लिए भेजी हैं। स्पेक्ट्रम के आवंटन के बाद कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगी।

न्यूयॉर्क.  दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया निवेशकों का समर्थन जारी रहने से बुधवार को 4,000 अरब डॉलर का मूल्यांकन हासिल करने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई। बुधवार को शुरुआती कारोबार में एनवीडिया के शेयरों के दाम 2.5 प्रतिशत चढ़कर 164 डॉलर प्रति शेयर के पार पहुंच गए। यह इस लिहाज से खासा अहम है कि वर्ष 2023 की शुरुआत में एनवीडिया के शेयर सिर्फ 14 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर थे। एनवीडिया की ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू), चिपसेट और संबंधित सॉफ्टवेयर के डिजाइन और निर्माण में महारत है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसका ध्यान कृत्रिम मेधा (एआई) और हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में काफी बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में एआई को लेकर दुनिया भर में मची हलचल के दम पर एनवीडिया अमेरिकी शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसने प्रौद्योगिकी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन और गूगल को पीछे छोड़ दिया है। स्थिति यह है कि अब इसके शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का एसएंडपी 500 एवं अन्य सूचकांकों पर एप्पल को छोड़कर किसी भी दूसरी कंपनी से ज्यादा असर पड़ता है। दो साल पहले एनवीडिया का बाजार मूल्य 600 अरब डॉलर से भी कम था। लेकिन एआई को लेकर दुनिया भर में जारी गतिविधियों ने सेमीकंडक्टर चिप कंपनी के भाव काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिए। एनवीडिया एआई से लाभान्वित होने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों में शामिल है। एआई पर केंद्रित इन कंपनियों के शेयरों के भाव चढ़ने से ही एसएंडपी 500 सूचकांक ने लगातार नए रिकॉर्ड स्तर छुए हैं। इन कंपनियों के लाभ बढ़ने से अमेरिकी शेयर बाज़ार को नई ऊंचाई मिली है। ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतिगत अनिश्चितता और लगातार बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के बावजूद हुआ है।

नयी दिल्ली.  वाहन कलपुर्जा विनिर्माता कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प और स्कोडा समूह ने भारत में रेलवे प्रणोदन प्रणाली और कलपुर्जे बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम के गठन की बुधवार को घोषणा की। इस उद्यम के तहत देश में करोड़ों यूरो का निवेश किया जाएगा। टाटा ऑटोकॉम्प ने बयान में कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य बढ़ते भारतीय रेलवे और परिवहन बाजारों को समर्थन देना है। बयान में कहा गया कि दोनों साझेदारों के संयुक्त स्वामित्व वाली नई कंपनी मध्यम उच्च गति एवं क्षेत्रीय ट्रेन, मेट्रो तथा हल्के रेल वाहनों के लिए कन्वर्टर्स, ड्राइव और सहायक कन्वर्टर्स के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। टाटा ऑटोकॉम्प के वाइस चेयरमैन अरविंद गोयल ने कहा, ‘‘ स्कोडा समूह के साथ हमारा सहयोग अत्याधुनिक विद्युत प्रणोदन प्रणालियों एवं घटकों की शुरूआत को सक्षम करके भारतीय रेलवे व मेट्रो क्षेत्र में हमारी उपस्थिति को बढ़ाएगा।'' स्कोडा समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं निदेशक मंडल के चेयरमैन पेट्र नोवोत्नी ने कहा, ‘‘ टाटा ऑटोकॉम्प के साथ मिलकर हम भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता ला रहे हैं, जो न केवल चेक गणराज्य में बल्कि अन्य यूरोपीय देशों में भी वर्ष के विकास तथा सिद्ध समाधानों का प्रमाण है।'' इस बीच, उत्पाद इंजीनियरिंग एवं डिजिटल सेवा कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मोटर वाहन, एयरोस्पेस और वाणिज्यिक वाहन क्षेत्रों में वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माण (ओईएम) के लिए एकीकृत परीक्षण एवं सत्यापन समाधान के लिए एमर्सन के साथ साझेदारी की है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने बयान में कहा कि उन्नत स्वचालन समाधानों के औद्योगिक प्रौद्योगिकी अग्रणी एमर्सन के साथ साझेदारी का उद्देश्य विनिर्माताओं को अगली पीढ़ी की गतिशीलता की जटिलताओं से निपटने के लिए सशक्त बनाना है।

 नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने बीते वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,616 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश चेक केंद्र सरकार को सौंपा है। इंडियन बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बिनोद कुमार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,616.14 करोड़ रुपये का लाभांश चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। इस मौके पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बयान के अनुसार, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर 16.25 रुपये का लाभांश घोषित किया है, जो इसके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ भारत सरकार समेत सभी पक्षों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने के इसके समर्पण को दर्शाता है।

मुंबई.  टमाटर के महंगा होने से जून में घर का बना खाना या थाली की कीमत पिछले महीने की तुलना में बढ़ गई है। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी थाली की कीमत मई में 26.2 रुपये की तुलना में जून में तीन प्रतिशत बढ़कर 27.1 रुपये हो गई, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत मई में 52.6 रुपये की तुलना में जून में चार प्रतिशत बढ़कर 54.8 रुपये प्रति थाली हो गई। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक इकाई की मासिक ‘रोटी, चावल, दर' रिपोर्ट में बताया गया है कि आवक में आठ प्रतिशत की गिरावट के कारण इस महीने टमाटर की कीमत में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे थाली की कीमत बढ़ गई। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को आलू की कीमत में चार प्रतिशत की वृद्धि का सामना करना पड़ा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मांसाहारी थाली के मामले में ब्रॉयलर की कीमतों में पांच प्रतिशत की वृद्धि से भी नुकसान हुआ है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुशन शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मौसमी बदलावों के कारण सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थाली की लागत क्रमिक रूप से बढ़ेगी। प्याज के मामले में, ताजा आवक के अभाव और रबी स्टॉक को नियंत्रित ढंग से बाजार में जारी किये जाने के कारण कीमतों में मामूली वृद्धि की उम्मीद है, जबकि टमाटर की गर्मियों में कमजोर बुवाई के कारण कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि सालाना आधार पर तुलना करने पर शाकाहारी भोजन की कीमतों में आठ प्रतिशत की गिरावट आई है। मांसाहारी भोजन में सालाना आधार पर छह प्रतिशत की गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह काफी हद तक जून, 2024 के उच्च आधार स्तर के कारण है।

  नई दिल्ली। दार्जिलिंग में मकाईबाड़ी चाय बागान के मालिक लक्ष्मी ग्रुप द्वारा ब्रिटेन के चाय ब्रांड का अधिग्रहण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और ब्रांडेड पोर्टफोलियो का दायरा बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पिछले सप्ताह लक्ष्मी ने ब्रू टी में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की। फिल और एडेन किर्बी द्वारा मैनचेस्टर में स्थापित ब्रू टी कंपनी रोल्ड होल-लीफ चाय का उपयोग करने के लिए जानी जाती है। डिजिटल-फर्स्ट मॉडल के साथ, यह ब्रांड अब पूरे ब्रिटेन में लगभग 10,000 घरों तक पहुंच बना चुका है।

 नयी दिल्ली। अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी की अगुवाई वाले समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने रविवार को 1,000 करोड़ रुपये के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) इश्यू की घोषणा की, जिसमें सालाना 9.30 प्रतिशत तक की प्रतिफल की पेशकश की गई है। कंपनी ने बयान में कहा कि यह निर्गम नौ जुलाई बुधवार को खुलेगा और 22 जुलाई को बंद होगा। यह सालाना 9.30 प्रतिशत तक का प्रभावी प्रतिफल प्रदान करता है।
 यह अदाणी एंटरप्राइजेज का सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध विमोच्य, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का दूसरा सार्वजनिक निर्गम है। अदाणी समूह के समूह मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) जुगेशिंदर ‘रॉबी' सिंह ने कहा, “एईएल द्वारा एनसीडी का दूसरा सार्वजनिक इश्यू, समावेशी पूंजी बाजार विकास और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के विकास में खुदरा भागीदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह नया निर्गम एईएल की पहली एनसीडी पेशकश के लिए बाजार की मजबूत प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसमें छह महीने के भीतर रेटिंग उन्नत करने के बाद ऋण निवेशकों के लिए पूंजीगत मूल्यवृद्धि देखी गई।” पिछले साल सितंबर में पेश 800 करोड़ रुपये के एईएल के पहले एनसीडी को पहले ही दिन पूरी तरह अभिदान मिल गया था। एईएल एकमात्र कॉरपोरेट (एनबीएफसी के बाहर) है जो खुदरा निवेशकों के लिए सूचीबद्ध ऋण उत्पाद पेश करती है। यह व्यक्तिगत और गैर-संस्थागत निवेशकों को भारत की बुनियादी ढांचे की वृद्धि गाथा में भाग लेने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। इस निर्गम का आकार 500 करोड़ रुपये का है। इसमें 500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प भी है। इससे कुल मिलाकर निर्गम 1,000 करोड़ रुपये तक होगा।

  नई दिल्ली।  केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने  रविवार को कहा कि चाहे कोविड महामारी हो या वैश्विक युद्ध जैसी परिस्थितियां, भारत में कभी भी पेट्रोलियम उत्पादों की कमी नहीं हुई। उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को दिया। हरदीप पुरी ने बताया कि जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा था, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Hormuz) को बंद करने की धमकियां दी जा रही थीं। यही मार्ग विश्व के 20% तेल और गैस निर्यात का मुख्य रास्ता है। इसके बावजूद भारत में आपूर्ति बाधित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने तेल आपूर्तियों को विविध स्रोतों से सुनिश्चित किया है। अब हमारी अधिकांश आपूर्ति हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर नहीं आती।”

 नयी दिल्ली.  नवीन ऊर्जा और कृत्रिम मेधा (एआई) बुनियादी ढांचे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निवेश से कंपनी के बाजार मूल्य में अनुमानित 50 अरब डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। अरबपति मुकेश अंबानी द्वारा संचालित तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र की यह कंपनी मूल्य सृजन के अपने अगले चरण के लिए कमर कस रही है। वर्तमान में 240 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की रिलायंस की भविष्य की वृद्धि इसके विविध कार्यक्षेत्रों, विशेष रूप से नवीन ऊर्जा और एआई के विस्तार पर निर्भर करती है। सृजन से जुड़ी (जेन) एआई रिलायंस के लिए अगला मोर्चा है क्योंकि यह जामनगर ऊर्जा परिसर को अपने ऊर्जा उत्पादन का मौद्रिकरण करने के लिए फिर से तैयार कर रहा है, जो जनरल एआई रैंप के लिए वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख बाधा है। मॉर्गन स्टेनली ने रिपोर्ट में कहा, “हम नई ऊर्जा क्षेत्र से 60 अरब डॉलर तक के मूल्य सृजन की संभावना देखते हैं, क्योंकि रिलायंस रसायनों, डेटा केंद्रों और रिफाइनरियों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती है।” रिलायंस ने कहा कि उसका नया ऊर्जा कारोबार ‘पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वाकांक्षी, कहीं अधिक परिवर्तनकारी तथा कहीं अधिक वैश्विक दायरे वाला है।' रिलायंस जामनगर में जनरल एआई बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है जिसे दो साल में तैयार करने की योजना है। इसने एक गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता को बिजली देने की योजना की भी घोषणा की है जो एनवीडिया के ब्लैकवेल चिप्स का उपयोग करेगी।

कोकराझार.  देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने असम में वंचित वर्ग की लड़कियों के लिए एक महीने का सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 40 नाबालिगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम - बालिका सशक्तीकरण मिशन (जीईएम) 2018 से पूरे देश में राज्य द्वारा संचालित बिजली कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। एनटीपीसी के बोंगाईगांव संयंत्र ने असम के कोकराझार जिले में पहल का चौथा संस्करण शुरू किया है। कंपनी ने बयान में कहा, “एक जुलाई से 30 जुलाई, 2025 तक आयोजित होने वाला जीईएम- 2025 संरचित शिक्षण मॉड्यूल, रचनात्मक गतिविधियों और प्रतिभागियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर विशेष ध्यान देने के माध्यम से जीवन-परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगा।” इस वर्ष के कार्यक्रम के लिए आस-पास के 12 स्कूलों की कुल 40 लड़कियों का चयन किया गया है। वर्तमान में अपने चौथे वर्ष में, जीईएम पहल 10-12 वर्ष की आयु की ग्रामीण लड़कियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, उनके आत्मविश्वास, नेतृत्व गुणों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को पोषित करती है। कार्यक्रम का उद्घाटन कोकराझार जिला आयुक्त मसंदा एम पर्टिन और एनटीपीसी बोंगाईगांव के परियोजना प्रमुख अर्नब मैत्रा ने किया।