नई दिल्ली।  सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सुबह करीब 9.23 बजे, सेंसेक्स 225.5 अंक या 0.27 प्रतिशत बढ़कर 83,922.79 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 58.75 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 25,600.55 पर था।

नयी दिल्ली.  जिंदल स्टील ने अंगुल संयंत्र में अपनी पहली ‘गैल्वनाइजिंग लाइन' चालू करने की सोमवार को घोषणा की। इससे लेपित (कोटेड) उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि होगी जिससे उपकरण, मोटर वाहन, बुनियादी ढांचे और निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। ‘कोटेड गैल्वनाइजिंग लाइन 1' (सीजीएल 1) को ओडिशा के अंगुल में कंपनी की इस्पात विनिर्माण सुविधा में मौजूदा कई करोड़ रुपये की निवेश योजना के तहत स्थापित किया गया है। जिंदल स्टील ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, ‘‘ नई लाइन जिंदल पैंथर गैल्वनाइज्ड और जिंकल्यूम ब्रांड के तहत गैल्वनाइज्ड एवं गैल्वेनाइज्ड उत्पादों का उत्पादन करेगी। यह उपकरण, मोटर वाहन, बुनियादी ढांचे और निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगी।'' कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल ने कहा कि ‘गैल्वनाइजिंग लाइन' का चालू होना विविध उद्योग आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एवं मूल्यवर्धित इस्पात उत्पाद प्रदान करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ‘कोटेड गैल्वनाइजिंग लाइन' से तात्पर्य उस औद्योगिक प्रक्रिया से है जिसमें धातु आमतौर पर इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को ‘गैल्वनाइजिंग' कहा जाता है। इसे सतत उत्पादन ‘लाइन' पर अंजाम दिए जाने पर इसे ‘गैल्वनाइजिंग लाइन' कहा जाता है। यहां ‘कोटेड' से तात्पर्य धातु पर सुरक्षात्मक परत चढ़ाने से है।

नयी दिल्ली. सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह पांच साल में दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024-25 में 22.08 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 11.37 लाख करोड़ रुपये था। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। सकल जीएसटी संग्रह 2024-25 में 22.08 लाख करोड़ रुपये के अपने उच्चतम स्तर को छू गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 में औसत मासिक संग्रह 1.84 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2023-24 में 1.68 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.51 लाख करोड़ रुपये था। जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या 2017 के 65 लाख से बढ़कर आठ साल में 1.51 करोड़ से अधिक हो गई है। जीएसटी के आठ वर्षों पर एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘इसके लागू होने के बाद से, माल और सेवा कर ने राजस्व संग्रह और कर आधार बढ़ाने में मजबूत वृद्धि दिखाई है। इसने भारत की राजकोषीय स्थिति को लगातार मजबूत किया है और अप्रत्यक्ष कराधान को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया है।'' जीएसटी ने 2024-25 में 22.08 लाख करोड़ रुपये का अपना अबतक का सबसे अधिक सकल संग्रह दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 9.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

नयी दिल्ली.  निजी क्षेत्र की प्रमुख साधारण बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बीएलएस ई-सर्विसेज की अनुषंगी स्टारफिन इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी कम आय वाले परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार ‘हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट' योजना पेश करने के लिए की गई है। दोनों कंपनियों के संयुक्त बयान के अनुसार, यह योजना अस्पताल में भर्ती होने पर खर्चों का बोझ कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके तहत, बीमाधारक को बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर हर दिन एक निर्धारित नकद राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, आकस्मिक मृत्यु और अपंगता के लिए भी सुरक्षा दी जाएगी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में व्यापार प्रमुख (इमेर्जिंग बिजनेस लाइन) प्रिया कुमार ने कहा, ‘‘ अस्पताल में भर्ती होने पर आर्थिक सहायता समय पर मिलना कमजोर वर्गों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है...इस साझेदारी के जरिये हम जरूरतमंद लोगों की वित्तीय मजबूती को बढ़ावा दे रहे हैं।'' बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड, (स्टारफिन इंडिया की मूल कंपनी) के चेयरमैन शिखर अग्रवाल ने कहा, ‘‘ इस पहल से हम अस्पताल में भर्ती होने पर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना चाहते हैं। हमारी अनुषंगी कंपनी स्टारफिन इंडिया और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बीच यह सहयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुलभ और किफायती बीमा समाधान लाने की हमारी प्रतिबद्धता को बताती है।

 नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और आने वाले समय में अच्छे मानसून और कृषि के कारण और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यह बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को दिया गया।  आरबीआई के ताजा डेटा के मुताबिक, कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के दम पर 2024-25 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पूरे वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर 6.5 प्रतिशत पहुंच गई थी।

 नई दिल्ली। जुलाई, 2025 से कई नए वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर हो सकता है। इनमें यूपीआई चार्जबैक, नए तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग और पैन कार्ड के नियमों में बदलाव शामिल हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से हाल ही में सिस्टम को आसान बढ़ाने के उद्देश्य से यूपीआई चार्जबैक नियमों में बदलाव किया गया है। मौजूदा समय में बहुत अधिक दावों के कारण सभी चार्जबैक रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में सही चार्जबैक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए बैंक को यूपीआई रेफरेंस कंप्लेंट सिस्टम (यूआरसीएस) के जरिए एनपीसीआई के पास जाकर केस को व्हाइटलिस्ट करना पड़ता है।

नयी दिल्ली. अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के सबसे छोटे पुत्र और तीन भाई-बहनों में सबसे पहले प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए अनंत अंबानी को सालाना 10-20 करोड़ रुपये का वेतन और कंपनी के मुनाफे पर कमीशन सहित कई भत्ते दिए जाएंगे। शेयरधारकों को भेजी गई सूचना में यह जानकारी दी गई है। जहां सबसे अमीर एशियाई के तीनों बच्चे - जुड़वां आकाश और ईशा, और अनंत को 2023 में गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में तेल-से-दूरसंचार-और-खुदरा समूह के निदेशक मंडल में शामिल किया गया था, वहीं सबसे छोटे अनंत को इस साल अप्रैल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में, तीनों को कोई वेतन नहीं मिल रहा था और प्रत्येक को वित्त वर्ष 2023-24 में चार लाख रुपये का शुल्क और 97 लाख रुपये का लाभ पर कमीशन दिया गया था। हालांकि, कार्यकारी निदेशक के तौर पर 30 वर्षीय अनंत वेतन और अन्य आवश्यक शर्तों के हकदार होंगे।
रविवार को शेयर बाजार को दिए गए नोटिस में रिलायंस ने कहा कि नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी पोस्टल बैलेट के जरिये मांगी गई है। साल 2023 में नियुक्तियां भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी में उत्तराधिकार योजना का हिस्सा थीं, जिसे कई लोगों ने 2002 में उनके पिता की मृत्यु के बाद भाई-बहन के झगड़े से बचने के लिए अंबानी के प्रयास के रूप में देखा। ईशा रिलायंस रिटेल के निदेशक मंडल में हैं और हाल ही में बनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में शामिल हुई हैं, आकाश दूरसंचार कारोबार के प्रमुख हैं। अनंत मैटेरियल्स और नवीकरणीय ऊर्जा खंड से जुड़े हैं। वहह पेशेवर प्रबंधकों के साथ मिलकर काम करते हैं। पोस्टल बैलेट में, रिलायंस ने कहा कि अनंत का “वेतन और भत्ते 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की सीमा में होंगे।” इसमें कहा गया, “सुविधाओं और भत्तों में आवास (सुसज्जित या अन्यथा) या उसके बदले में मकान किराया भत्ता; व्यय की प्रतिपूर्ति के साथ मकान रखरखाव भत्ता और/या गैस, बिजली, पानी, साज-सज्जा और मरम्मत के उपयोग के लिए भत्ते तथा स्वयं और आश्रितों सहित परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत शामिल होगी।” अनंत को अपने या पत्नी तथा व्यावसायिक यात्राओं के दौरान सहायकों के लिए यात्रा, भोजन तथा आवास पर किए गए व्यय की पैसा भी मिलेगा। साथ कंपनी के व्यवसाय के लिए कार की व्यवस्था तथा निवास पर संचार व्यय का खर्च भी मिलेगा। वह चिकित्सा के साथ-साथ अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कंपनी द्वारा व्यवस्थित सुरक्षा के भी हकदार होंगे। अधिसूचना में कहा गया, “वेतन, भत्ते और सुविधाओं के अलावा, अनंत एम. अंबानी शुद्ध लाभ के आधार पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे।” मुकेश अंबानी ने अगस्त, 2023 में तेल से लेकर दूरसंचार क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनी के बोर्ड में अपने तीनों बच्चों को गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में शामिल करने की घोषणा की थी, ताकि अंतिम उत्तराधिकार योजना तैयार की जा सके। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बच्चे भारत की सबसे मूल्यवान और लाभदायक कंपनी रिलायंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुकेश अंबानी के विपरीत, जिन्हें अपने पिता के व्यवसाय की देखभाल के लिए स्टैनफोर्ड से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जुड़वां बच्चों ईशा और आकाश ने क्रमशः येल और ब्राउन से स्नातक किया। सबसे बड़े पुत्र आकाश कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2014 में समूह की दूरसंचार इकाई जियो की नेतृत्व टीम में शामिल हुए। उन्हें जून, 2022 में दूरसंचार इकाई जियो इन्फोकॉम का चेयरमैन बनाया गया। वह इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम का प्रबंधन भी करते हैं। ईशा कंपनी के खुदरा, ई-कॉमर्स और लक्जरी कारोबार को संभालती हैं। कहा जाता है कि कंपनी के ई-कॉमर्स ऐप के ज़रिए फैशन के क्षेत्र में कंपनी की मौजूदगी बढ़ाने और शीर्ष अंतरराष्ट्रीय लक्जरी ब्रैंड के साथ बढ़ती साझेदारी के पीछे भी उनका ही हाथ है। अनंत रिलायंस के ऊर्जा कारोबार से जुड़े हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन से लेकर सौर पैनल निर्माण का विकास शामिल है। ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक अनंत, अपनी मां के साथ रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड में भी हैं, जो समूह की परमार्थ इकाई है। तीनों बच्चे जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड में हैं, जो रिलायंस की दूरसंचार और डिजिटल संपत्तियों और रिलायंस रिटेल का स्वामित्व रखने वाली इकाई है।

 नई दिल्ली। जैसे-जैसे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के करीब पहुंच रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.1 प्रतिशत और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 49 प्रतिशत का योगदान देकर विकास के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है। 

 नई दिल्ली। मॉर्गन स्टेनली ने शुक्रवार को एक नोट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट के बजाय तेजी आने की अधिक संभावना है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म भारतीय इक्विटी पर आशावादी बनी हुई है। फर्म को उम्मीद है कि मजबूत विकास डेटा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सहायक कदम और उम्मीद से बेहतर कॉर्पोरेट आय जुलाई से बाजार को ऊपर ले जाएगी। 

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को मजबूती के साथ बंद हुए, बेंचमार्क सूचकांक नौ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और भारत-अमेरिका के बीच बड़े व्यापार समझौते की संभावना की खबरों के बीच निवेशकों का मूड सकारात्मक रहा, जिससे बाजार का भरोसा बढ़ा और खरीदारी को बढ़ावा मिला।

 नयी दिल्ली. रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बृहस्पतिवार को करीब दो प्रतिशत की तेजी आई और कंपनी का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) एक बार फिर 20 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। बीएसई पर कंपनी का शेयर 1.90 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,495.20 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 2.14 प्रतिशत चढ़कर 1,498.70 रुपये पर पहुंच गया था। एनएसई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1.90 प्रतिशत चढ़कर 1,495.30 रुपये पर पहुंच गया।

नयी दिल्ली. वॉलमार्ट इंक के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डग मैकमिलन के नेतृत्व में कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और भारत के साथ अमेरिका की दिग्गज खुदरा कंपनी की बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। मैकमिलन 18 महीने से भी कम समय में दूसरी बार भारत यात्रा पर आए हैं।
वॉलमार्ट ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर बताया कि मैकमिलन ने मोदी से भारत के साथ वॉलमार्ट की बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। वॉलमार्ट की टीम देश की दो दिन की यात्रा पर है।
सीईओ ने मंगलवार को मोदी के साथ हुई अपनी बैठक में भारत के साथ वॉलमार्ट की बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। बातचीत के प्रमुख मुद्दों में फ्लिपकार्ट, फोनपे, वॉलमार्ट ग्लोबल टेक और वॉलमार्ट सोर्सिंग शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और मैकमिलन के बीच यह चौथी बैठक है।
साल 2014 में बेंटनविले मुख्यालय वाली खुदरा दिग्गज कंपनी का सीईओ बनने के बाद से मैकमिलन कई बार भारत आ चुके हैं। मैकमिलन ने बृहस्पतिवार को वॉलमार्ट इंक के ‘एक्स' खाते पर कहा, “एक मूल्यवान बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद। हम आपके दृष्टिकोण से उत्साहित हैं और हमारे 10 अरब डॉलर वार्षिक निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने और फ्लिपकार्ट तथा फोनपे के माध्यम से नवाचार में निवेश करने को साझेदारी करके समर्थन करने पर गर्व करते हैं। भारत हमारी रणनीति का केंद्र बना हुआ है।” मैकमिलन के अलावा, वॉलमार्ट बोर्ड के सदस्य स्टुअर्ट वाल्टन और वॉलमार्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष और सीईओ कैथ मैकले भी वहां मौजूद थे। स्टुअर्ट वाल्टन परिवार से हैं, जिन्होंने वॉलमार्ट की स्थापना की थी। वह वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन के पोते हैं। यह पहली बार है जब वॉलमार्ट मालिक परिवार वाल्टन से कोई प्रधानमंत्री से मिल रहा है। मैकले वॉलमार्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष और सीईओ हैं। वॉलमार्ट ने देश से 10 अरब डॉलर मूल्य का सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

नयी दिल्ली.  विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि साल 2025 की शुरुआत में वैश्विक वस्तु व्यापार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी लेकिन आने वाले समय में यह रफ्तार शायद कायम न रह पाए। डब्ल्यूटीओ के ‘वस्तु व्यापार संकेतक' के मुताबिक, साल की शुरुआत में वस्तुओं के व्यापार में तेजी आने की मुख्य वजह यह रही कि आयातकों ने अमेरिका में उच्च शुल्क लगाए जाने की आशंका को देखते हुए पहले ही अपनी खरीदारी बढ़ा दी थी। इस संकेतक का आंकड़ा बढ़कर 103.5 पर पहुंच गया जबकि मार्च में यह 102.8 पर था। यह व्यापार में वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, भविष्य का संकेत देने वाला नए निर्यात ऑर्डर का संकेतक गिरकर 97.9 पर आ गया है। यह साल के अंत तक व्यापार वृद्धि में कमजोरी आने की तरफ इशारा कर रहा है। डब्ल्यूटीओ का वस्तु व्यापार संकेतक वैश्विक व्यापार के रुझानों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जो वास्तविक समय में व्यापार की दिशा के बारे में जानकारी देता है।

 नई दिल्ली।   भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के बीच लेन-देन वाले कॉल मनी मार्केट और रीपो व ट्राय-पार्टी रेपो (TREP) मार्केट की ट्रेडिंग टाइमिंग बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्रीय बैंक द्वारा गठित ‘ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग की समग्र समीक्षा पर कार्य समूह’ की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

 नई दिल्ली।  मध्य पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत के बासमती चावल का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में तेजी से बढ़ा है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष बासमती चावल के निर्यात से भारत को 50,312 करोड़ रुपये (5.87 अरब डॉलर) की आमदनी हुई, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 48,389 करोड़ रुपये (5.74 अरब डॉलर) के मुकाबले 1,923 करोड़ रुपये अधिक है। बढ़ते तनाव के बावजूद यह व्यापारिक सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का बासमती चावल निर्यात काफी हद तक मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर करता है।

 नई दिल्ली।  भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। इसकी वजह सामान्य से अधिक मानसून और मौद्रिक नीति में नरमी आना है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट में बताया गया कि घरेलू मांग में मजबूती, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी को सीमित करने में बड़ा योगदान देगी। साथ ही निर्यात पर देश की कम निर्भरता से भी अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। 

 नयी दिल्ली.  ड्रोन प्रौद्योगिकी कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने आपातकालीन खरीद मार्ग के जरिये भारतीय सेना से हाइब्रिड लघु मानव रहित हवाई वाहन प्रणालियों (ड्रोन) के लिए लगभग 137 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। आइडियाफोर्ज ने कहा कि मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के चयन के लिए मूल्यांकन के दौरान एक प्रमुख आवश्यकता यह थी कि सभी महत्वपूर्ण उप-कलपुर्जों को सीमा साझा नहीं करने वाले देशों से हासिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह मंच क्षमता और डिजाइन में काफी हद तक स्वदेशी होना चाहिए। कंपनी ने बयान में कहा, ''आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने आपातकालीन खरीद मार्ग के जरिये एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया है। लगभग 137 करोड़ रुपये का ऑर्डर भारतीय सेना ने उच्च प्रदर्शन वाले हाइब्रिड लघु यूएवी प्रणाली के लिए दिया गया है। इनका पहले ही युद्ध-परीक्षण किया गया है।'' कंपनी की अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण इकाइयां नवी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और अमेरिका में हैं।

 बेंगलुरु.  भारतीय कॉफी बोर्ड द्वारा उठाए गए कई कदमों के कारण पिछले 11 वर्षों में देश का कॉफी निर्यात लगभग 125 प्रतिशत बढ़कर 1.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 में निर्यात 80 करोड़ डॉलर से अधिक था। यह 2023-24 में 1.28 अरब डॉलर और 2022-23 में 1.14 अरब डॉलर था। देश के कॉफ़ी निर्यात के लिए यूरोप शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। भारत से कॉफ़ी आयात करने वाले प्रमुख देशों में इटली, जर्मनी, बेल्जियम, पश्चिम एशिया के देश, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कॉफी बोर्ड द्वारा की गई प्रमुख पहल में पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), निर्यात परमिट, उत्पत्ति प्रमाणपत्र को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन जारी करना, बाधाओं पर चर्चा करने और उन मुद्दों को हल करने के लिए निर्यातकों के साथ नियमित बातचीत, तथा नियमित रूप से वैश्विक बाजार की जानकारी और बाजार आसूचना प्रदान करना शामिल है। अन्य निर्यात संवर्धन कदमों में मूल्यवर्धित कॉफी के बाजार हिस्से को बढ़ाकर निर्यात आय को अधिकतम करने के लिए पारगमन/माल ढुलाई सहायता शामिल थी। सरकार मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए तीन रुपये प्रति किलोग्राम प्रदान करती है, वहीं अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे दूर-दराज के उच्च मूल्य वाले बाजारों में उच्च मूल्य वाली हरी कॉफी के निर्यात के लिए दो रुपये प्रदान करती है। मूल्य संवर्धन के लिए कारोबारी समुदाय को सहायता देने के लिए बोर्ड व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादकों को सहायता प्रदान करता है। यह पिसाई और पैकेजिंग आदि मशीनरी की स्थापना के लिए मशीनरी की लागत का 40 प्रतिशत प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है।

नयी दिल्ली.  उद्योग मंडल एल्सीना ने सरकार के साथ एक अनुमान साझा किया है कि चीन द्वारा दुर्लभ मृदा धातुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश के ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 21,000 से अधिक नौकरियां खतरे में हैं। अप्रैल में, चीन ने टेरबियम और डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों पर सख्त निर्यात लाइसेंसिंग लागू की, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले उच्च-प्रदर्शन वाले एनडीएफईबी (नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन) चुम्बक के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल हैं। देश के सबसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग निकाय ने कहा कि इस कदम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे भारत के तेजी से बढ़ते श्रव्य और पहनने योग्य उपकरणों के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है और उपकरण विनिर्माता चीन से पूरी तरह से तैयार स्पीकर मॉड्यूल आयात करने पर विचार कर रहे हैं। एल्सीना ने रिपोर्ट में कहा, “इससे प्रतिगामी प्रवृत्ति पैदा होती है, जो कलपुर्जा विनिर्माण से वापस तैयार माल के आयात पर निर्भरता की ओर जाती है। स्पीकर और ऑडियो के कलपुर्जा विनिर्माण में, खासकर नोएडा और दक्षिण भारत में 5,000-6,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां और 15,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां खतरे में हैं।” एल्सीना का अनुमान है कि दुर्लभ मृदा धातु आधारित चुम्बकों का हिस्सा कुल सामग्री का लगभग पांच-सात प्रतिशत है, तथा भारत अपनी एनडीएफईबी चुम्बक आवश्यकता का लगभग 100 प्रतिशत आयात करता है, जबकि चीन का हिस्सा कुल आयात का 90 प्रतिशत है। उद्योग निकाय ने कहा कि आपूर्ति में कमी और प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण चीन निर्मित चुम्बकों की कीमतें बढ़ गई हैं, तथा जापान, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे अन्य स्रोत दो-तीन गुना महंगे हैं और भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता भी नहीं है। टेलीविजन बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा फर्म वीडियोटेक्स ने कहा कि दुर्लभ मृदा आधारित चुम्बक टेलीविजन विनिर्माण में महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से स्पीकरों के लिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन बेहतर होता है और आकार छोटा होता है।

नयी दिल्ली. सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से छह का बाजार मूल्यांकन (मार्केट कैप) पिछले सप्ताह सामूहिक रूप से 1,62,288.06 करोड़ रुपये बढ़ गया। सबसे अधिक लाभ में भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज रहीं। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,289.57 अंक या 1.58 प्रतिशत चढ़ गया।
 समीक्षाधीन सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण बढ़ गया। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एलआईसी, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बाजार हैसियत घट गई। समीक्षाधीन सप्ताह में भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 54,055.96 करोड़ रुपये बढ़कर 11,04,469.29 करोड़ रुपये रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार हैसियत 50,070.14 करोड़ रुपये बढ़कर 19,82,033.60 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 38,503.91 करोड़ रुपये बढ़कर 15,07,281.79 करोड़ रुपये हो गया। वहीं इन्फोसिस ने सप्ताह के दौरान 8,433.06 करोड़ रुपये जोड़े और कंपनी का बाजार मूल्यांकन 6,73,751.09 करोड़ रुपये हो गया। आईसीआईसीआई बैंक की बाजार हैसियत 8,012.13 करोड़ रुपये बढ़कर 10,18,387.76 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक की 3,212.86 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 7,10,399.75 करोड़ रुपये हो गई। इस रुख के उलट बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 17,876.42 करोड़ रुपये घटकर 5,62,175.67 करोड़ रुपये रह गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मूल्यांकन में 4,613.06 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 12,42,577.89 करोड़ रुपये पर आ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 3,336.42 करोड़ रुपये घटकर 5,41,557.29 करोड़ रुपये रह गया। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बाजार हैसियत 1,106.88 करोड़ रुपये घटकर 5,92,272.78 करोड़ रुपये पर आ गई। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, एलआईसी, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्थान रहा।

नयी दिल्ली. इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद बाजार में आए उतार-चढ़ाव के बीच भारत ने जून में रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। भारत की जून में रूस से तेल खरीद पश्चिम एशिया के आपूर्तिकर्ताओं...सऊदी अरब और इराक से आयातित मात्रा से अधिक रही है। अमेरिकी सेना ने रविवार सुबह ईरान में तीन स्थलों पर हमला किया। वह इस युद्ध में सीधे इजरायल के साथ शामिल हो गया है। इजरायल ने 13 जून को सबसे पहले ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। वैश्विक व्यापार विश्लेषक कंपनी केपलर के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां जून में रूस से प्रतिदिन 20 से 22 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रही हैं। यह दो साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इसके साथ ही यह इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कुवैत से खरीदी गई कुल मात्रा से अधिक है। मई में रूस से भारत का तेल आयात 19.6 लाख बैरल प्रति दिन (बीपीडी) था।
 जून में अमेरिका से भी आयात बढ़कर 4,39,000 बीपीडी हो गया। पिछले महीने यह आंकड़ा 2,80,000 बीपीडी था। केपलर के अनुसार, पश्चिम एशिया से आयात के लिए पूरे महीने का अनुमान लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन है, जो पिछले महीने की खरीद से कम है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश भारत विदेशों से लगभग 51 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है, जिसे रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदला जाता है। भारत पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया से कच्चा तेल खरीदता रहा है। फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के तुरंत बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्य कारण यह था कि पश्चिमी प्रतिबंधों और कुछ यूरोपीय देशों द्वारा खरीद से परहेज करने के कारण रूसी तेल अन्य अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में काफी सस्ते दाम पर उपलब्ध था। इसके कारण भारत के रूसी तेल आयात में नाटकीय वृद्धि देखी गई। कभी भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात एक प्रतिशत से भी कम था। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह थोड़े से समय में ही बढ़कर 40-44 प्रतिशत तक पहुंच गया था।