नयी दिल्ली. उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में लगातार पड़ रही गर्मी ने जून में कमरे वाले एयर-कंडीशनर (आरएसी) की बिक्री में उछाल ला दिया है। हालांकि, देश के कई हिस्सों में सबसे ज्यादा मांग वाले सीजन के दौरान रुक-रुक कर हो रही बारिश ने कंपनियों को इस साल बिक्री अनुमान को घटाकर 10-15 प्रतिशत करने पर मजबूर कर दिया है। कमरे वाले एसी के लिए सर्वाधिक मांग वाले सीजन गर्मियों में इस बार एसी विनिर्माताओं को निराशा हाथ लगी है। हालांकि, जून में गर्मी के कारण तेज खरीदारी के कारण कुछ उम्मीद की किरणें भी दिख रही हैं।

आरएसी विनिर्माताओं ने कहा कि फरवरी और मार्च में उत्साहजनक संख्या के बाद, गर्मियों के जल्दी आने से उन्हें मदद मिली, वे पिछले साल की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत की उच्च दोहरे अंकों की मात्रा वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, और उन्होंने भंडारण भी बना लिया था। ब्लू स्टार के प्रबंध निदेशक बी त्यागराजन ने  कहा, “हम सभी ने 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि की योजना बनाई थी, जो नहीं होने जा रही है। यह एक निराशाजनक गर्मी है; यह सच है। यह खेल का एक अभिन्न अंग है।” उन्होंने कहा, “हमें स्थिति को संभालना होगा और आगे बढ़ना होगा। फरवरी और मार्च में अच्छी शुरुआत के बावजूद, इस वर्ष आरएसी उद्योग 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ समाप्त होगा।” भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पिछले सप्ताह कहा था कि जून के मध्य से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के आने से ठंडी हवाएं, बारिश और आंधी आने की संभावना है।

वोल्टास के एमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रदीप बख्शी ने कहा कि पिछले दो महीनों में 2024 की बिक्री की तुलना में उद्योग के लिए शायद ही कोई वृद्धि हुई है। बख्शी ने कहा, “बल्कि, वास्तव में, उद्योग के लिए वृद्धि में गिरावट आई है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि लोग अब पहली तिमाही (जून तिमाही) में बड़ी वृद्धि संख्या की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले साल की संख्या को छूना अपने आप में एक चुनौती होगी।” उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गर्मी वाले महीनों पर मौसम का असर पड़ा है। इसने खेल बिगाड़ दिया। अप्रैल और मई के नुकसान के बाद, बाकी 10 महीनों में उबरना मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियां अपने चरम पर हैं, तापमान बढ़ रहा है, खासकर देश के उत्तरी क्षेत्र में, जिससे आने वाले महीनों में बेहतर परिणाम मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। टाटा समूह की कंपनी वोल्टास की हालिया सालाना रिपोर्ट के अनुसार, इसने 25 लाख से अधिक एसी की बिक्री और पांच लाख से अधिक एयर कूलर की बिक्री के साथ रिकॉर्ड-तोड़ मील के पत्थर हासिल किए हैं। हायर अप्लायंसेज इंडिया के अध्यक्ष एन एस सतीश ने कहा कि आरएसी के लिए सालाना वृद्धि 30 प्रतिशत है।

  नई दिल्ली। सोने और चांदी दोनों की कीमत में इस हफ्ते बढ़त देखी गई है। सोने के दाम में 1,900 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ। वहीं, चांदी का भाव 800 रुपए से अधिक बढ़ गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 99,058 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 97,145 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 1,913 रुपए की बढ़त को दर्शाता है। 

 नई दिल्ली।   मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच, भारत की दो प्रमुख एयरलाइनों, एयर इंडिया और इंडिगो, ने ईरान के एयरस्पेस के बंद होने के कारण उड़ानों में देरी और रूट बदले जाने को लेकर पब्लिक एडवाइजरी जारी की है।

 नई दिल्ली।  पश्चिम एशियाई बाजारों विशेष रूप से ईरान और इराक से मजबूत मांग के कारण भारतीय परंपरागत चाय की कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन अब इजरायल-ईरान के बीच छिड़े संघर्ष से तनाव बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में चाय की आपूर्ति में व्यवधान पैदा होने की आशंका है।इंडियन टी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (आईटीईए) के अध्यक्ष अंशुमान कनोडिया ने कहा कि चाय लेकर कार्गो पहले ही रवाना हो चुके हैं, कुछ अभी लदान के इंतजार में हैं। इसलिए मौजूदा और भविष्य में मिलने वाले ऑर्डर को लेकर चिंता छायी है। उन्होंने कहा, ‘संघर्ष की स्थिति के साथ-साथ अपने निर्यात के बारे में चिंतित हैं। एसोसिएशन के सदस्य अपने-अपने खरीदारों के संपर्क में हैं। इस समय हम हालात को भांपने की कोशिश कर रहे हैं।’

 नई दिल्ली। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने शुक्रवार को कुछ परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के तरीकों पर चिंता जताई और मुख्य वित्त अधिकारियों से ज्यादा जवाबदेह वनने को कहा। ईटीसीएफओ नेक्स्टजेन समिट में नारायण ने भाव देखकर खरीदने, हितों के टकराव और लेखा परिपाटियों के चलन जैसे उन मसलों का जिक्र किया जो निवेशकों को गुमराह कर सकते हैं।

 नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि देश में अगले महीनों के लिए पर्याप्‍त मात्रा में ईंधन उपलब्‍ध है। उन्‍होंने पेट्रोलियम सचिव और ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्‍ट में यह जानकारी दी। ईंधन आपूर्ति के बारे में दी गई यह जानकारी इसलिए महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि ईरान पर इस्राइल पर हमले के बाद अंतरराष्‍ट्रीय तेल कीमतों में कल काफी तेजी आई। श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में भारत की ऊर्जा नीति उपलब्‍धता, वहनीयता और स्थिरता की सफलता पर आधारित है। भारत सालाना 150 अरब अमरीकी डॉलर का तेल आयात करता है और इस आयात से भारत के कच्‍चे तेल की लगभग अस्‍सी प्रतिशत जरूरत पूरी होती है। 

नयी दिल्ली. फलों एवं सब्जियों की कीमतों में नरमी से मई में खुदरा मुद्रास्फीति छह साल के निचले स्तर 2.82 प्रतिशत पर आ गई। यह लगातार चौथा महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के औसत लक्ष्य से कम रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 3.16 प्रतिशत और मई, 2024 में 4.8 प्रतिशत थी। खुदरा मुद्रास्फीति का पिछला निचला स्तर फरवरी, 2019 में रहा था जब यह 2.57 प्रतिशत थी।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में खाद्य मुद्रास्फीति 0.99 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी महीने में 8.69 प्रतिशत थी। मई, 2025 की खाद्य मुद्रास्फीति का यह आंकड़ा अक्टूबर, 2021 के बाद सबसे कम है।
एनएसओ ने एक बयान में कहा, ‘‘मई, 2025 के महीने में मुख्य मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से दालों एवं उत्पादों, सब्जियों, फलों, अनाज एवं उत्पादों, घरेलू सामान एवं सेवाओं, चीनी एवं मिठाई और अंडे की कीमतों में नरमी और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण है।'' आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 2.59 प्रतिशत थी, जबकि शहरी भारत में यह 3.07 प्रतिशत रही। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति केरल में 6.46 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके बाद पंजाब (5.21 प्रतिशत), जम्मू-कश्मीर (4.55 प्रतिशत), हरियाणा (3.67 प्रतिशत) और उत्तराखंड (3.47 प्रतिशत) का स्थान रहा। वहीं देशभर में सबसे कम खुदरा महंगाई दर तेलंगाना में 0.55 प्रतिशत रही।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसने पहली तिमाही में 2.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत खुदरा मुद्रास्फीति रहने का अनुमान जताया है। सरकार ने आरबीआई को यह दायित्व दिया हुआ है कि खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर सीमित रखा जाए। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने इन आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले महीने खुदरा मुद्रास्फीति और भी कम होकर 75 महीने के निचले स्तर 2.8 प्रतिशत पर आ गई जिसमें खाद्य एवं पेय उत्पादों की अहम भूमिका रही। नायर ने कहा कि यह आंकड़ा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के नीतिगत दरों में कटौती के निर्णय को मान्यता देता है। एमपीसी ने फरवरी से लेकर जून की समीक्षा तक रेपो दर में कुल एक प्रतिशत की कटौती की है। नायर ने कहा, ‘‘फिलहाल हमें उम्मीद है कि अगस्त, 2025 की नीतिगत समीक्षा में ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। फिर भी हम अक्टूबर, 2025 में 0.25 प्रतिशत की एक और कटौती की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं।'' एनएसओ सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को समाहित करने वाले 1,114 शहरी बाजारों और 1,181 गांवों से आंकड़े जुटाता है।

नयी दिल्ली. अदाणी समूह ने मंगलवार को कहा कि उसकी सीमेंट कंपनियों ने जम्मू-कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे मेहराब रेल पुल के निर्माण में सीमेंट की प्रमुख आपूर्तिकर्ता रही है। अदाणी की सीमेंट कंपनियों ने कुल 65,000 टन सीमेंट की आपूर्ति की है। पुल के लिए आपूर्ति किया गयेा सीमेंट ‘आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट' (ओपीसी) 43 ग्रेड का था। यह अपनी उच्च शक्ति, स्थायित्व और बेहतर गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इस कारण इसे बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे के लिए आदर्श माना जाता है। समूह ने कहा कि अदाणी सीमेंट ने चिनाब पुल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अदाणी सीमेंट में अम्बुजा सीमेंट्स और एसीसी शामिल हैं। अदाणी समूह के सीमेंट कारोबार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनोद बहेटी ने कहा, ‘‘हमारे लिए एक ऐसी परियोजना का हिस्सा बनना बहुत गर्व की बात है जो न केवल इंजीनियरिंग सीमाओं को फिर से परिभाषित करती है बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण में भी योगदान देती है।'' उन्होंने कहा, ‘‘अदाणी सीमेंट में हम मानते हैं कि सीमेंट का हर बैग देश की प्रगति का भार वहन करता है। चिनाब पुल इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि किस तरह से गुणवत्ता, निरंतरता और समय पर डिलिवरी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भारत की बुनियादी ढांचे की कहानी का समर्थन करती है।'' वास्तुकला का अद्भुत नमूना चिनाब रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा है। यह 1,315 मीटर लंबा इस्पात का मेहराब वाला (आर्च ब्रिज) पुल है जिसे भूकंपीय और वायु संबंधी परिस्थितियों को झेल सकने के अनुकूल बनाया गया है।

नयी दिल्ली. मजबूत वैश्विक रुख के अनुरूप खुदरा विक्रेताओं एवं स्टाकिस्टों की ताजा लिवाली के कारण बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 820 रुपये बढ़कर 98,490 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 750 रुपये बढ़कर 98,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई। हालांकि, बुधवार को चांदी की कीमत 1,07,100 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर बनी रही।
इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 12.09 डॉलर प्रति औंस या 0.36 प्रतिशत बढ़कर 3,334.69 डॉलर प्रति औंस हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक - जिंस सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘शुल्क से जुड़ी अनिश्चितता के बारे में व्यापारियों की चिंता के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के कारण सोने में तेजी आई।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह नई अनिश्चितता संघीय अपील अदालत के फैसले के बाद आई है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक शुल्क को जारी रखने की अनुमति दी है।'' गांधी ने यह भी बताया कि इन चिंताओं ने अमेरिका और चीन के बीच सकारात्मक व्यापार वार्ता से उपजे कुछ आशावाद को फीका कर दिया है। लंदन में अपनी दो दिवसीय चर्चा के दौरान, दोनों पक्ष व्यापार तनाव को कम करने की योजना पर सहमत हुए।
जिंस बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ रही है। हालांकि, वैश्विक बाजारों में हाजिर चांदी 0.5 प्रतिशत गिरकर 36.34 डॉलर प्रति औंस रह गई।
कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी-जिंस शोध कायनात चैनवाला ने कहा कि बाजार प्रतिभागियों का ध्यान मौद्रिक नीति दृष्टिकोण के बारे में अधिक संकेत देने वाले आगामी अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़ों पर जाएगा, जो दिन के उत्तरार्द्ध में जारी किए जाएंगे।

नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने को माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया और हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर (एकस ग्रुप) को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को बयान में इन प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी।
बयान के मुताबिक, माइक्रॉन 13,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से गुजरात के साणंद में 37.64 हेक्टेयर क्षेत्र में अपना एसईजेड विकसित करेगी जबकि एकस ग्रुप 100 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विनिर्माण के लिए कर्नाटक के धारवाड़ में 11.55 हेक्टेयर क्षेत्र में अपना एसईजेड स्थापित करेगी। सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड गठन संबंधी कुछ नियमों को आसान बनाने के बाद यह निर्णय लिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘नियमों में बदलाव के बाद एसईजेड की स्वीकृति देने वाले बोर्ड ने माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया और हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड (एकस ग्रुप) से मिले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए एसईजेड के गठन का जिक्र है।'' इन क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए अत्यधिक पूंजी की जरूरत, आयात पर निर्भरता और लाभदायक स्थिति में पहुंचने में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए अग्रणी निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नियम संशोधित किए गए हैं। संशोधित नियम के मुताबिक, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिए एक एसईजेड स्थापित करने के लिए अब केवल 10 हेक्टेयर क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी, जो पहले के 50 हेक्टेयर से कम है। इसके अलावा नि:शुल्क आधार पर प्राप्त और आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य भी अब शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) की गणना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, एसईजेड नियमों के नियम 18 में भी संशोधन किया गया है ताकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण की एसईजेड इकाइयों को घरेलू शुल्क क्षेत्र में भी शुल्क भुगतान के बाद आपूर्ति की अनुमति मिल सके। बयान के मुताबिक, इन संशोधनों को वाणिज्य विभाग ने तीन जून, 2025 को अधिसूचित किया है। इससे देश में उच्च तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी के विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश में उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा होंगी।

नयी दिल्ली. देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 8,076.84 करोड़ रुपये का लाभांश दिया। एसबीआई के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक दिया। इस मौके पर वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू और वित्त सचिव अजय सेठ भी थे। वित्त मंत्री के कार्यालय ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ''निर्मला सीतारमण को भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सी एस शेट्टी से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8076.84 करोड़ रुपये का लाभांश चेक मिला।'' एसबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15.90 रुपये प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया था। बैंक ने पिछले साल सरकार को 6,959.29 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था। एसबीआई ने 2024-25 के दौरान 70,901 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ कमाया, जबकि इससे पिछले साल यह आंकड़ा 61,077 करोड़ रुपये था।

नयी दिल्ली. दिग्गज उद्योगपति और एरिन कैपिटल के चेयरमैन मोहनदास पई का कहना है कि सरकार के प्रतिबंधात्मक नियमों के कारण पर्याप्त घरेलू निवेश की कमी के चलते भारतीय स्टार्टअप पीछे रह गए हैं। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नीतिगत सुधारों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश का आह्वान किया। पई ने आगाह किया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र है इसके बावजूद अगर इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो देश वैश्विक नवाचार में पिछड़ सकता है। पई ने  कहा, ““हमारे पास 1,65,000 पंजीकृत स्टार्टअप हैं, 22,000 को वित्त पोषण मिला है। उन्होंने 600 अरब डॉलर का मूल्य बनाया है। हमें 121 यूनिकॉर्न और शायद 250-300 सूनिकॉर्न मिले।” उन्होंने कहा, “स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त पूंजी की कमी है। उदाहरण के लिए, चीन ने 2014 से 2024 के बीच स्टार्टअप और उद्यमों में 835 अरब डॉलर का निवेश किया, अमेरिका ने 2.32 लाख करोड़ डॉलर का निवेश किया। हमने सिर्फ़ 160 अरब डॉलर का निवेश किया, जिसमें से संभवतः 80 प्रतिशत विदेशों से आया। इसलिए स्थानीय पूंजी नहीं आ रही है।” पई ने बताया कि अमेरिका के विपरीत, जहां बीमा कंपनियां और विश्वविद्यालय निधियां स्टार्टअप कोष के प्रमुख स्रोत हैं, भारतीय कोषों को सरकारी नीति द्वारा स्टार्टअप में निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है, और अधूरे नियामकीय सुधारों के कारण बीमा कंपनियां बड़े पैमाने पर अनुपस्थित रहती हैं। उन्होंने बीमा कंपनियों को ‘फंड-ऑफ-फंड' में भाग लेने की अनुमति देने के लिए विनियामकीय बदलाव लाने की वकालत की और उनके निवेश ढांचे में अधिक लचीलेपन का आह्वान किया। पई ने सरकार के ‘फंड-ऑफ-फंड' कार्यक्रम को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने आगे कहा कि 40-45 लाख करोड़ रुपये के कोष वाले भारत के पेंशन कोष रूढ़िवादी दृष्टिकोण और प्रतिबंधात्मक नियमों के कारण स्टार्टअप में निवेश करने में असमर्थ हैं। पई ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास कोष में पर्याप्त वृद्धि के महत्व पर जोर दिया और डीआरडीओ जैसे संगठनों को अपनी प्रौद्योगिकियों को निजी क्षेत्र के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में वर्तमान अनुसंधान एवं विकास व्यय अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी कम है और सार्थक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने कहा, “हमें स्टार्टअप के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को व्यवसाय बेचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है...भले ही सरकार ने इसमें सुधार किया हो, लेकिन यह वास्तविक व्यवहार में काम नहीं करता है। इसे खोला जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसके लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।

नयी दिल्ली.अदाणी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स देश के घरों और बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल होने वाले सीमेंट में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देती है। कंपनी ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। अंबुजा सीमेंट्स ने मुख्य रूप से अधिग्रहणों के माध्यम से रिकॉर्ड समय में पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में 10 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता को पार कर लिया है। अब उसका लक्ष्य मुख्य रूप से अधिग्रहण करते हुए विस्तार परियोजनाओं के माध्यम से चालू वित्त वर्ष (2025-26) तक 11.8 करोड़ टन प्रतिवर्ष और वित्त वर्ष 2027-28 तक 14 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक पहुंचना है। अंबुजा सीमेंट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनोद बहेटी ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा, “अब अदानी समूह के सीमेंट कारोबार का मुख्य हिस्सा अंबुजा सीमेंट्स भारत के घरों और बुनियादी ढांचे में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देती है।” वित्त वर्ष 2023-24 में, अंबुजा ने 10 करोड़ टन प्रति वर्ष एकीकृत सीमेंट क्षमता का मील का पत्थर पार कर लिया, और वैश्विक स्तर पर नौवीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई। अदाणी समूह ने सीमेंट क्षेत्र में हाल ही में प्रवेश किया है। इसने सितंबर, 2022 में स्विट्जरलैंड की कंपनी होल्सिम से 6.4 अरब डॉलर (लगभग 51,000 करोड़ रुपये) की नकद आय के लिए अंबुजा सीमेंट में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के बाद सीमेंट क्षेत्र में कदम रखा। बाद में, एसीसी लिमिटेड में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली अंबुजा सीमेंट्स ने हैदराबाद स्थित पेन्ना सीमेंट और सौराष्ट्र स्थित सांघी इंडस्ट्रीज जैसी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण किया। इसी साल इसने सीके बिड़ला समूह से ओरिएंट सीमेंट का भी अधिग्रहण किया।

  नयी दिल्ली।   भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अदाणी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में कुल 10.41 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला। यह राशि उद्योग के उनके अधिकांश प्रतिस्पर्धियों और उनके अपने प्रमुख अधिकारियों से कम है। समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं की ताजा वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि अदाणी (62) ने बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा तक फैसे अपने कारोबारी समूह की नौ सूचीबद्ध कंपनियों में सिर्फ दो से वेतन लिया। उनका कुल पारिश्रमिक 2023-24 में अर्जित 9.26 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 में 12 प्रतिशत अधिक था।

  नई दिल्ली।  भारत में इलेक्ट्रिक कारों (EVs) की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। मई 2025 में देश में बेची गई कुल कारों में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 4 प्रतिशत से ज्यादा हो गई, जबकि पिछले साल मई में यह हिस्सेदारी 2.6 प्रतिशत थी। यह जानकारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आई है। अप्रैल 2025 में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत थी, जो मई में 0.5 प्रतिशत और बढ़ गई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

 नई दिल्ली।  भारत का डिजिटल फोरेंसिक मार्केट वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 40 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ 11,829 करोड़ रुपए (1.39 बिलियन डॉलर) तक पहुंचने का अनुमान है, जो ग्लोबल एवरेज 11 प्रतिशत से तीन गुना अधिक है। यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।