रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में आज समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महाअभियान का आगाज उमंग, उत्साह और खुशी के माहौल में हुआ। जिले के 117 धान उपार्जन केन्द्रों में पहले दिन धान खरीदी की शुरूआत की गई। धान खरीदी के प्रथम दिन 805 किसानों को टोकन जारी किए गए। किसानों ने टोकन तुंहर द्वार मोबाइल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त किया। धान खरीदी प्रारंभ होने से किसानों में प्रसन्नता रही। किसान सुबह से ही अपना धान लेकर उपार्जन केन्द्रों में पहुंचने लगे। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

    राज्य सरकार की किसान हितैषी महत्वपूर्ण निर्णय से किसानों में हर्ष व्याप्त है। अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। 

जिले में धान खरीदी का शुभारंभ राजनांदगांव विकासखंड के कन्हारपुरी धान उपार्जन केन्द्र से हुआ। इस अवसर पर परंपरानुसार कांटा-बांट की पूजा-अर्चना एवं माल्यार्पण कर धान खरीदी कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। महापौर श्री मधुसूदन यादव ने धान विक्रय करने पहुंचे किसानों को पुष्पमाला पहनाकर एवं गुलाल-तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया तथा उनका मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी। धान उपार्जन केन्द्र में किसानों के उत्साह एवं खुशी से उत्सव जैसा माहौल रहा। किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। धान खरीदी के पहले दिन जिले के विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में किसान सुबह से ही ट्रैक्टर एवं अन्य छोटे मालवाहक वाहनों में धान लेकर पहुंचने लगे। किसानों ने अपनी मेहनत से उपजाए धान का उचित मूल्य मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। जिला प्रशासन द्वारा उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिले में इस वर्ष स्थापित 26 नवीन धान उपार्जन केन्द्रों में भी किसानों का विशेष उत्साह देखने को मिला। राजनांदगांव विकासखंड के नवीन धान उपार्जन केन्द्र खैरझिटी में धान विक्रय करने पहुंचे किसान श्री गोविंद सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि उनके गांव के समीप नवीन धान उपार्जन केन्द्र खुलने से किसानों को बड़ी सुविधा मिली है। उन्होंने बताया कि पहले धान विक्रय करने के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर दूसरे उपार्जन केन्द्र जाना पड़ता था। इससे धान परिवहन में अतिरिक्त समय एवं खर्च लगता था। अब गांव के नजदीक ही धान खरीदी केन्द्र खुल जाने से किसानों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है। इससे समय एवं परिवहन खर्च की बचत होने के साथ ही धान के परिवहन में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिली है। किसान श्री गोविंद सिंह ने बताया कि वे आज 86 क्विंटल धान लेकर नवीन उपार्जन केन्द्र खैरझिटी पहुंचे थे, जहां उनका धान सरल एवं सुविधाजनक तरीके से खरीदा गया। उन्होंने कहा कि नवीन धान उपार्जन केन्द्र खुलने से क्षेत्र के किसानों में खुशी है। इस केन्द्र से ग्राम जोरातराई, खैरझिटी, डुमरडीह खुर्द एवं कलडबरी के किसानों को धान विक्रय करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने किसानों के हित में नवीन धान उपार्जन केन्द्र प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में राजनांदगांव जिले में कुल 1 लाख 35 हजार 167 किसानों का पंजीयन किया गया है। विगत वर्ष जिले में 1 लाख 32 हजार 233 किसान पंजीकृत थे। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 2 हजार 934 अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है। किसानों की सुविधा एवं धान परिवहन की दूरी कम करने के उद्देश्य से जिले में धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। विगत वर्ष जिले में 96 धान उपार्जन केन्द्र संचालित थे, जबकि इस वर्ष 26 नवीन धान उपार्जन केन्द्रों की स्थापना के साथ इनकी संख्या बढ़कर 122 हो गई है। नवीन उपार्जन केन्द्रों के प्रारंभ होने से किसानों को अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में ही धान विक्रय करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों के समय, श्रम एवं परिवहन व्यय की बचत होगी तथा धान खरीदी की प्रक्रिया और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी।