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  ग्राम पंचायत आटरा में वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित

 - ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं, शासकीय बीमा योजनाओं और साइबर ठगी से बचाव के उपायों की दी गई जानकारी
 मोहला । जिला प्रशासन के निर्देशानुसार ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने तथा डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विकासखंड मानपुर के ग्राम पंचायत आटरा में विशेष वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान एवं वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला अग्रणी बैंक के माध्यम से आयोजित इस शिविर में नाबार्ड के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों को वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। शिविर में जिला सहकारी बैंक मर्यादित एवं ग्रामीण बैंक खडगांव के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
 शिविर में वित्तीय साक्षरता सलाहकार श्री रोहित कुमार पाल ने ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के प्रभावी उपयोग, बचत की आदत विकसित करने और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बजट निर्माण, बचत एवं निवेश, सावधि जमा (एफडी), आवर्ती जमा (आरडी), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), केवाईसी, क्रेडिट स्कोर, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी), यूपीआई एवं एटीएम के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में भी ग्रामीणों को जागरूक किया।
  शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और बैंकिंग सुविधाओं, शासकीय बीमा योजनाओं तथा सुरक्षित डिजिटल लेन-देन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच मजबूत करने और साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता विकसित करने में मदद मिलेगी।
 डिजिटल लेन-देन के बढ़ते चलन के बीच साइबर अपराधों से बचाव पर विशेष जोर दिया गया। श्री पाल ने ग्रामीणों को डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, एपीके फाइल के माध्यम से होने वाले साइबर अपराध तथा फर्जी पार्सल डिलीवरी के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी के तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी अथवा व्यक्तिगत विवरण साझा न करें और अनजान लिंक या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचें। किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। शिविर में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं से संबंधित समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना, टोल-फ्री नंबर 14448 तथा शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल की जानकारी दी गई। इसके माध्यम से ग्रामीणों को अपने बैंकिंग अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और समस्या आने पर निर्धारित शिकायत निवारण व्यवस्था का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

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