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राजनांदगांव जिले के सभी 122 धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों को दी गई कृषक उन्नति योजना की विस्तृत जानकारी

 - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को योजना के नवीन दिशा-निर्देशों, पात्रता एवं आदान सहायता राशि की दी गई जानकारी
- कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 13 हजार 839 रूपए की आदान सहायता राशि
- योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल का सत्यापन अनिवार्य

राजनांदगांव  । राज्य शासन की महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं किसानों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले के सभी 122 धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के नवीन दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। खाद्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को योजना की पात्रता, पंजीयन प्रक्रिया, धान विक्रय, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा आदान सहायता राशि के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। इस दौरान किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूर्ण करने की जानकारी दी गई।
राज्य शासन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि, कृषि में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहन तथा खेती की लागत में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। खरीफ वर्ष 2026 से योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत खरीफ 2026 में बोए गए धान से विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के लिए किसानों को प्रति एकड़ समान दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
कार्यक्रम में किसानों को बताया गया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 13 हजार 839 रूपए की आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है। यह राशि धान के लिए घोषित 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर एवं कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रूपए प्रति क्विंटल के अंतर 659 रूपए को प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा 21 क्विंटल से गुणा करके निर्धारित की गई है। उदाहरण के तौर पर 2 एकड़ में धान की खेती करने वाले पात्र किसान को 27 हजार 678 रूपए तथा 3 एकड़ में धान की खेती करने वाले पात्र किसान को 41 हजार 517 रूपए की आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। निर्धारित पात्रता एवं सत्यापन की शर्तें पूर्ण होने पर सहायता राशि बोए गए धान के रकबे के आधार पर दी जाएगी। किसानों को जानकारी दी गई कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टैक में किसान का पंजीयन अनिवार्य है। साथ ही किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के माध्यम से होना आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को यह भी बताया गया कि योजना के अंतर्गत निर्धारित आदान सहायता राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा जिले के सभी 122 उपार्जन केन्द्रों में किसानों को योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक किया गया, ताकि जिले के अधिक से अधिक पात्र किसान कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त कर सकें और कृषि कार्यों में निवेश बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें।

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