नई दिल्ली।  केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मुख्यमंत्रियों और राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ हाल ही हुए कृषि बाजार सुधारों और एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पर विचार-विमर्श किया। इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। चर्चा के दौरान श्री तोमर ने इस बात पर जोर दिया कि कोष का उद्देश्?य फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की उपलब्धता में सुधार करना है। उन्होंने कहा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छोटे और मध्यम किसानों को इसका पूरा लाभ मिले।

 मुख्यमंत्रियों और राज्य के कृषिमंत्रियों ने पूर्ण आश्वासन दिया कि निधि का उपयोग सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सभी गांवों में नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। श्री तोमर ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्रियों और राज्यों के कृषिमंत्रियों ने भी योजना के लाभों पर चर्चा की और यह कैसे राज्यों को निवेश में वृद्धि को चलाने, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा करने और किसान आय में सुधार करने में मदद करेगा।

 बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पीएम-किसान योजना के तहत दो करोड़ चौदह लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले से जारी एक करोड़ चव्?वालिस लाख कार्ड के अलावा 12 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं।

 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा कि उनके लिए बुनियादी सुविधाएं बनाना जरूरी है, जिसके लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष में प्रावधान किया गया है।

 केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी के साथ-साथ राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कृषि मंत्रियों ने भी चर्चा में भाग लिया।