नई दिल्ली।. केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित  उत्तर में दी। हालांकि श्री गोयल ने कहा कि 2030 तक रेलवे नेटवर्क के विस्तार, क्षमता वृद्धि और अन्य आधुनिकीकरण के लिए पचास लाख करोड़ रुपये निवेश करने की आवश्यकता होगी।

 रेल मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रेलवे ने कुछ पहल की है, जिसमें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चयनित रेल मार्गों पर यात्री रेलगाडिय़ों को चलाना और कैपिटल फंडिंग के अंतर को मिटाने के साथ-साथ आधुनिक रेक भी शामिल किया जाना है। रेल मंत्री ने कहा कि ऐसे सभी मामलों में रेल संचालन और सुरक्षा प्रमाणन भारतीय रेल के पास ही रहेगा।  

 श्री गोयल ने यह भी बताया कि रेल के डिब्बे, इंजन और गोदामों के रखरखाव के लिए निजी निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे की सेवाओं का परिचालन प्रभावित नहीं हो रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि भारत में कोई भी नियमित यात्री रेलगाड़ी निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। 

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