आयोग के एक सूत्र ने बताया, “एकल चरण के चुनाव की सिफारिश के आधार पर, आयोग ने उस स्थिति में सीएपीएफ की आवश्यकता का प्रारंभिक आकलन किया था और अनुमान लगाया था कि एकल चरण में 2,500 कंपनियों की आवश्यकता होगी। अब, आयोग केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले पर चर्चा कर सकता है कि क्या सीएपीएफ की उन 2,500 कंपनियों की व्यवस्था की जा सकती है या नहीं और परिणाम के आधार पर चरणों की संख्या तय की जाएगी।”

हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि यदि एक चरण का चुनाव संभव नहीं भी है, तो इस बार चरणों की संख्या पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ चुनावों की तुलना में काफी कम होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव, जो राज्य में आखिरी बड़ा चुनाव था। उस दौरान सीएपीएफ की 1,099 कंपनियों को तैनात किया गया था। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भी दो चरणों में मतदान हुआ था और उस दौरान सीएपीएफ की 725 कंपनियों को तैनात किया गया था। पश्चिम बंगाल में आखिरी बार एक चरण में मतदान 2001 के राज्य विधानसभा चुनावों में हुआ था। पश्चिम बंगाल में एक ही चरण में चुनाव होने की संभावना के अपने फायदे और नुकसान दोनों होंगे। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने कहा, “इसका फायदा यह है कि राजनीतिक दल अपने समर्थकों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जुटाने में सक्षम नहीं होंगे और इस तरह मतदान के दिन या उससे एक दिन पहले बाहरी लोगों को जुटाने की पारंपरिक शिकायत का समाधान नहीं कर पाएंगे, जिससे मतदाताओं को डराया जा सके।”