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- -दिव्यांग अशोक को ट्राई सायकल और अर्जुन को मिला श्रवण यंत्ररायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के गृह ग्राम बगिया में संचालित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से पीड़ितों एवं जरूरतमंदों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे श्रवणबाधित श्री अर्जुन राम यादव को श्रवण यंत्र और दिव्यांग श्री अशोक दुबे को ट्राई सायकल प्रदान किया गया है। दोनों ने अपनी समस्या का तत्काल समाधान होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है।गौरतलब है कि श्री विष्णु देव साय की पहल पर उनके गृह ग्राम बगिया में आम लोगों की समस्याओं के सामाधान के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। अंचल के लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहां पहुंच रहे हैं। कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याओं को न केवल गंभीरतापूर्वक सुना जाता है, बल्कि उसका त्वरित समाधान भी किया जाता है।जशपुर जिले के ग्राम फरसाबहार, बरटोली निवासी 60 वर्षीय श्री अर्जुन राम यादव पिछले 40 सालों से दोनों कानों से सुनाई नहीं देने की समस्या से पीड़ित थे। इससे उन्हें अपने दैनिक जीवन में काफी परेशानी होती थी। अपनी इस समस्या को लेकर वे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचे। कैंप कार्यालय में उनकी समस्या को तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रवण यंत्र मिलने से वे काफी प्रसन्न हैं उन्हें अब लोगों की बातें सुनाई देने लगी है।इसी तरह कुनकुरी निवासी 62 वर्षीय दिव्यांग श्री अशोक दुबे चलने-फिरने में असमर्थ थे। ट्राई सायकल की मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप में आवेदन किया। कैंप कार्यालय द्वारा उन्हें ट्राई सायकल दे दी गई है। श्री दुबे ने ट्राई सायकल मिलने पर प्रसन्नता जताई और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।
- -नव-पदोन्नत और नव-नियुक्त न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभरायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा 21 अगस्त 2024 को नव-पदोन्नत जिला जज (प्रवेश स्तर) के ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम और नव-नियुक्त सिविल जज वर्ग- दो (प्रवेश स्तर) के इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन समारोह सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नव-नियुक्त और नव-पदोन्नत न्यायिक अधिकारियों को उनकी भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और नैतिक आधार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।उद्घाटन सत्र का प्रारंभ राष्ट्रगान और मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीशों की भूमिका की महत्वपूर्णता पर जोर दिया, जो विधि का शासन बनाए रखने तथा सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त हो सुनिश्चित करने के संबंध में निभाई जाती है। उन्होंने नव-पदोन्नत जिला जजों और नव-नियुक्त सिविल जजों को उनकी नवीन भूमिकाओं के लिए बधाई दी तथा न्यायपालिका में उनके पद के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे न्यायाधीशों को कानूनों को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त हो। उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा को न्यायाधीशों के महत्वपूर्ण गुणों के रूप में बताया, जिसे किसी के द्वारा सिखाया नहीं जा सकता बल्कि वह व्यक्तित्व में समाहित होता है। न्यायाधीश की कार्यशैली पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए और ये गुण उनके आदेश और निर्णयों में भी परिलक्षित होने चाहिए। महिलाओं की न्यायपालिका में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए मुख्य न्यायाधिपति ने विशेष रूप से महिला न्यायिक अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने व्यक्त किया कि न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक और प्रगतिशील न्यायपालिका का सूचक है। यह तथ्य न्यायपालिका की समावेशिता, विविधता और लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मुख्य न्यायाधिपति ने प्रतिभागियों को तकनीकी दक्षता हासिल करने और कानून के लगातार बदलते पहलुओं के साथ चलने के लिए निरंतर शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया।स्वागत और प्रारंभिक संबोधन में न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल ने न्यायाधीशों की नवीन भूमिकाओं के साथ जुड़े दायित्वों की गंभीरता पर बल दिया। उन्होंने नव-पदोन्नत और नव-नियुक्त न्यायाधीशों से हमेशा निष्पक्षता, ईमानदारी तथा सहानुभूति के साथ कर्तव्य निर्वहन करने पर जोर दिया। उनके द्वारा न्यायाधीशगण से यह भी अपेक्षा की गई कि वे निरंतर शिक्षा के मूल्यों को बनाये रखें। न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल ने न्यायिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर किया और न्यायाधीशों को न्याय के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अडिग बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश उपस्थित थे। कार्यक्रम में सीएसजेए के निदेशक श्री सिराजुद्दीन कुरैशी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-आफिस प्रणाली, स्वागतम पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाईन पोर्टल का किया शुभारंभ-मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश देने संबंधी फाइल का अनुमोदन कर ई-ऑफिस प्रणाली का किया शुभारंभ-शासकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने और व्यवस्थित करने ई-आफिस प्रणाली की शुरुआत-मंत्रालय में आमजनों के सुगम प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल का शुभारंभरायपुर / छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय काम-काज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज तीन पोर्टलों ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि भष्ट्राचार की गुंजाईश न रहे। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर ये तीनों ऑनलाईन पोर्टल तैयार किए गए हैं, जिसका शुभारंभ आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बटन दबाकर मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य सचिव को सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश देने संबंधी फाइल का डिजिटल अनुमोदन कर ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ई-आफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस और सरकारी काम में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी विभागों में आईटी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर ले जाने के लिए हम काम कर रहे है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हम लोगों ने सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और आमजन की सुविधा के लिए एक साथ तीन-तीन ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है। तीनों पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होगी। गलती की गुंजाइश कम होगी। फाइल किस स्तर पर है, इसकी ट्रेकिंग हो सकेगी।इसी तरह मंत्रालय में मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों और अधिकारियों से मिलने जो आंगतुक आते है, उनकी सुविधा के लिए स्वागतम पोर्टल भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सीएमओ पोर्टल के शुभारंभ की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, जनहितैषी फैसलों और काम-काज की जानकारी आम लोगों को मिलेगी।गौरतलब है कि ई-ऑफिस प्रणाली शुरुआती चरण में सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया गया है, जिसे क्रमशः सभी विभागों में लागू किया जाएगा। ई-आफिस प्रणाली में आफिस के दस्तावेज डिजिटल किये जाएंगे। दस्तावेज को एक आफिस से दूसरे आफिस भेजे जाने पर काफी समय लगता था, यह समय अब बच जाएगा। इसके साथ ही दस्तावेज में हेरफेर किये जाने की गुंजाईश समाप्त हो जाएगी। दस्तावेजों के खोने या गायब होने की दिक्कत नहीं रहेगी। डिजिटल माध्यम में दस्तावेज अधिक सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब तय समय-सीमा पर फाइलों का निराकरण हो सकेगा। इससे अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग भी आसान हो सकेगी। ई-आफिस सिस्टम आने से आम जनता के लिए भी अपने आवेदनों के निराकरण की स्थिति जानने में आसानी होगी।इसी प्रकार मंत्रालय में प्रवेश हेतु स्वागतम पोर्टल के माध्यम से आगंतुकों के प्रवेश की व्यवस्था आसान हो जाएगी। आगंतुकों से संबंधित विवरणों के संधारित हो जाने से मंत्रालय परिसर की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही सीएमओ पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया गया। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर लोगों को मिल सकेगी। इस पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति इतिहास और अन्य विशेषताओं के बारे में लोग जान पाएंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, विधायक श्री मोतीलाल साहू, श्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, श्री बसवराजू एस, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री मुकेश बंसल, श्री अन्बलगन पी. सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग / भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु माह अप्रैल 2024 में आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण आज से प्रारम्भ हो गई है।उपसंचालक 'रोजगार' श्री राजकुमार कुर्रे से प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखण्ड दुर्ग में 43, पाटन-13, धमधा-08 आवेदक प्रशिक्षण के पहले दिन उपस्थित हुए। रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में एन.आई.एस. कोच श्री विनोद नायर, पी.टी.आई. श्री बालकदास डाहरे, पाटन में ललित साहू, भवानी शंकर तथा धमधा में दुष्यंत महोबिया, शिवकुमार रजक द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है , वे प्रशिक्षण के लिए अपने विकासखण्ड मुख्यालय स्थान- रविशंकर स्टेडियम दुर्ग, कॉलेज मैदान सिरनाभाठा धमधा, खेल मैदान रेस्ट हाउस के पीछे पाटन में प्रातः 06 बजे उपस्थित हो सकते है। इच्छुक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र, परिचय पत्र (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस) की छायाप्रति तथा 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रशिक्षक के पास जमा करना होगा।
- रायपुर । नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा के आदेषानुसार नगर पालिक निगम रायपुर मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन और सभी 10 जोनो के कार्यालयों में निगम के अधिकारी एवं कर्मचारीगण प्रतिदिन कार्य दिवसों में कार्य का प्रारंभ निगम कार्यालयों में सामूहिक राष्ट्रगान जन-गण-मन करने के साथ कर रहे है।प्रतिदिन की भांति आज भी नगर निगम मुख्यालय भवन में निगम उपायुक्त सामान्य प्रषासन विभाग श्रीमती कृष्णा खटीक की उपस्थिति में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महात्मा गांधी सदन में दिन के कार्य का प्रारंभ सामूहिक राष्ट्रगान करके किया। विगत दिनों से यह क्रम निरंतर कार्य दिवसों मंे जारी है एवं इसके पीछे उद्देष्य नगर निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों मंे राष्ट्रभक्ति की भावना की सकारात्मक उर्जाओं का संचार करना है, जो नगर निगम में प्रषासनिक तौर पर दिये जाने वाले कार्य के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो एवं आमजनों के कार्य निरंतर व्यवस्थित तौर पर सुचारू रूप से संचालित हो ।
- भिलाईनगर। आगशगंगा थोक पदाधिकारियो, विक्रेताओ, व्यापारियो एवं आम नागरिको के अनुरोध पर सुपेला आकाश गंगा सब्जी मंडी में कचरा संग्रहण हेतु ट्राली रखा गया। लोगो की शिकायत थी, खुले में कचरा रखने से जानवर इधर-उधर बिखेर देते है, बदबू फैलता है। सब के सुझाव पर ही रोज का रोज सब्जी का कचरा दो टाइम उठे इसी लिए स्पेशल बड़ा ट्राली बनवाकर रखा गया। जिसे ट्रेक्टर खीच कर संग्रहण स्थल तक ले जायेगा। जिस पर व्यापारी अपने दुकान का कचरा ट्राली में डाल सके। दोपहर को दुकान-दुकान से कचरा भी संग्रहण हो रहा है, व्यापारियो के पदाधिकारियो ने सहमति भी दी हम कचरा बाहर नहीं फेकेगे।उसी का निरीक्षण करने सुबह जोन आयुक्त येशा लहरे अपने दल के साथ निरीक्षण करने पहुंची। अपने आदत से मजबूर थोक विक्रेताओ द्वारा सड़क पर गंदगी डाली जा रही थी। कचरा भी ट्राली में न फेककर खुले में डाला जा रहा था। सड़क के उपर बीच में दुकाने लगाकर रास्ता जाम करके सब्जी का व्यवसाय भी किया जा रहा था। जिसे जाकर नगर निगम की टीम ने बंद कराया।छोटे व्यापारियो के साथ-साथ बड़े व्यापारी, पदाधिकारी, जिन्होने अपनी सहमति दी थी, कि हम रोड में कचरा नहीं फेकेगे, वो स्वयं कचरा फेकते हुए पाये गये। चालानी कार्यवाही करने के दौरान व्यापारिक संगठनो द्वारा एक अवसर और प्रदान करने की मांग की गई। उसी के आधार पर आज चालानी कार्यवाही नहीं की गई। आज आखरी चेतावनी था, कल से जो भी सब्जी व्यपारी रोड पर कचरा फेकेगा या रोड पर फैलाकर व्यापार करते हुए पाया जायेगा। उसके उपर अर्थदण्ड की कार्यवाही के साथ-साथ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी व्यापारियो से अपील की है कि स्वच्छता में सब सहयोग करे। जब निगम व्यापारियो के मांग के अनुसार सुविधा प्रदान कर रही है, तो व्यापारी भी इसमें अपना सहयोग देे।कार्यवाही के दौरान जोन के स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग का अमला मौजूद था।
- भिलाईनगर। निगम भिलाई आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में शहर के नागरिको की मांग एवं शिकायत के निराकरण के विषयों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। जिससे नागरिको की समस्याओ का शीध्र निराकरण किया जा सके।अपर आयुक्त ने सभी अधिकारियो को निर्देशित किये है, कि कलेक्टर जनदर्शन, कलेक्टर जन शिकायत, कलेक्टर जनचैपाल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, साारर्थी एप में प्राप्त मांग एवं शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिये है। 05 अगस्त से पहले जो भी मांग एवं शिकायत प्राप्त हुए है, उसको तत्काल निराकरण करने कहा गया है। नागरिको की सुविधा के लिए पानी, बिजली, सफाई एवं राशन कार्ड आदि का जनसमस्या निवारण शिविर लगाया गया था। इसमें भी नागरिको द्वारा मांग एवं शिकायत की गई है, जिसका निराकरण भी शीध्र करने के निर्देश दिये है। इसी प्रकार जी.व्ही.पी. के तहत रेड स्पाॅट, येलो स्पाॅट का निरीक्षण कर व्यवस्था को सुदृड़ बनाते हुए निराकरण करने को कहा गया है।नगर निगम भिलाई अंतर्गत तैयाहारी सिजन को ध्यान में रखते हुए रोड के किनारे सामग्री बेचने वालो पर कार्यवाही करते हुए सामग्री को हटाने को कहा गया है। मौसमी बिमारी जैसे- पीलिया, डायरिया, डेंगू लगातार सर्वे कर उचित निर्णय लिये जाने को कहा गया है। जहां भी बिमारी प्रभावित क्षेत्र है वहां के पानी सेंपल लेकर जाॅच कराने के निर्देश दिये है। रोका छेका अभियान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा बैठे एवं घूम रहे मवेशी को पकड़ने तथा मवेशी मालिको पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने को कहा गया है। इसी कड़ी में ओबीसी सर्वे के लिए बीएलओ के साथ आॅपरेटरो की डयूटी लगाकर कार्य कराये जाने के निर्देश दिये है। बैठक में उपायुक्त, सर्व जोन आयुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, उद्यान अधिकारी आदि उपस्थित रहें ।
- बिलासपुर, /संभागायुक्त श्री नीलम नामदेव एक्का ने बेलपान (तखतपुर) रीपा का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां अलग-अलग उद्यम एवं सेवा केन्द्र संचालित कर रहे उद्यमियों और महिला समूहों की इकाईयों का अवलोकन कर उनका मनोबल बढ़ाया। संचालित गतिविधियों की जानकारी लेकर इन्हें और ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत श्री एक्का ने रीपा परिसर में जामुन के पौधे भी लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान एवं एसडीएम डॉ. ज्योति पटेल, उपायुक्त अर्चना मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
- दुर्ग, / राज्यपाल श्री रमेन डेका के भिलाई प्रवास के दौरान आज भिलाई निवास में वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यपाल श्री रमेन डेका से मुलाकात की। इस दौरान सांसद श्री विजय बघेल, भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंध निदेशक श्री अनिर्बन दास गुप्ता, प्रबंध निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। भिलाई निवास पहुँचने पर अधिकारियों ने राज्यपाल श्री डेका का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान अधिकारियों ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।
- दुर्ग / छत्तीसगढ़ प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका आज अपने दुर्ग भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण किया। इस दौरान सांसद श्री विजय बघेल भी साथ मौजूद थे। राज्यपाल श्री डेका ने भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेंस, रेल पथ मिल्स, सेप्टि पाइंट और इस्पात गार्डन का भ्रमण व अवलोकन किया। बीएसपी के अधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल को संयंत्र में इस्पात निर्माण की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंध निदेशक श्री अनिर्बन दास गुप्ता, प्रबंध निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- बिलासपुर /स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा जिले में संचालित 21 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 सितम्बर 2024 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए जिले के वेबसाइट bilaspur.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है। इन पदों हेतु पदवार लिंक जारी किए गए है जिसमें जाकर आवेदक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन का प्रारूप कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर और संबंधित विद्यालयों के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।
- बिलासपुर, /प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केन्द्रीय जेल परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री खोमेश मण्डावी, उप जेल अधीक्षक श्री यू.केे. पटेल सहित समस्त जेल स्टाफ ने पौधा लगाया।
- -शासकीय योजनाओं की दी गई जानकारी, विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वितबिलासपुर /ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों के निराकरण के लिए राज्य शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चपोरा में शिविर लगाया गया। जिसमें गांवों के स्थानीय नागरिक सहित आस-पास के गांवों के लोगों के आवेदनों और समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में ग्रामीणों की मांग और शिकायतों से संबंधित 292 आवेदन मिले, इनमें से मौके पर ही 95 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर में विधायक श्री अटल श्रीवास्तव, श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण चौहान ने ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी, एसडीएम श्री युगल किशोर उर्वशा, सीईओ श्री युवराज सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में चपोरा सहित आस-पास के ग्रामीण मौजूद थे। विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों को बताए गए।विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वित-जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं के तहत सहायता राशि, सामग्री और प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों का अन्न प्रासन कराया गया। 13 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश, 20 परिवारों को बैल जोड़े, 7 हितग्राहियों को राशन कार्ड, पीएम जनमन आवास योजना के तहत 6 हितग्राहियों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और वन अधिकार पत्र भी हितग्राहियों को बांटा गया।विभागीय योजनाओं की दी गई जानकारी-शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार सेे जानकारी देते हुए उपस्थित हितग्राहियों को बताया कि वे कैसे योजनाओं का लाभ ले सकते है। इसमें स्वास्थ्य, पशु पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य, कृषि, जलसंसाधन विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, श्रम विभाग, डाक विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।
- -55 अवैध सिलेंडर और 17 हजार लीटर से अधिक ज्वलनशील तेल जब्त-सुरक्षा मानकों को पुख्ता रखने की समझाईशरायपुर । कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों और ढाबों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों और नियमों के उल्लंघन सहित घरेलू गैस सिलेंडरांे का व्यवसायिक संस्थानों में उपयोग की जांच के लिए की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने 55 अवैध सिलेंडर सहित 17 हजार 800 लीटर ज्वलनशील तैलीय पदार्थ जब्त किए। खाद्य नियंत्रक श्री भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सिलेंडरों का रख-रखाव और सुरक्षा मानकों में खामियां पाई गई।कलेक्टर डॉ सिंह ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाए और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती पवित्रा अहिरवार श्रीमती भारती हर्ष एवं खाद्य निरीक्षक श्री विवेक मिश्रा, श्रीमती वीणा किरण साहू, श्रीमती श्रद्धा चैहान, श्री शैलेन्द्र एक्का एवं श्री देवेश देवदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा।इन पर हुई कार्रवाईहोटल हाईवे इन से 4 नग इंडेन कम्पनी के व 12 नग गो गैस कम्पनी के कुल 16 नग, सीजी 04 ढाबा से 21 नग एवं तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी से 18 नग गैस सिलेण्डर जप्त किया गया। सिलतरा क्षेत्र में अतुल रबर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा से 138 नग गो गैस सिलेण्डर तथा 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ (जिसे फर्नेस ऑयल बताया गया) जप्त किया गया। द्रवीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के कंडिकाओ का उल्लंघन किये जाने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के कारण इन संस्थाओ से कुल 55 नग गैस सिलेण्डर एवं 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ को जब्त किया गया।
- -स्नातक पाठ्यक्रमों में 1963 अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन, दस्तावेज परीक्षण जारीरायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बी.एस.सी. कृषि (ऑनर्स) स्नातक पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया का जायजा लिया। अवलोकन के दौरान कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष डॉ. जी.के. दास ने कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल को बताया कि 1963 अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 490 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज परीक्षण करवा लिया है एवं 87 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फीस जमा कर दिया है। उन्होंने बताया कि अन्य सीटों हेतु दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। जिन अभ्यर्थियों को सीट आबंटित हुई है उन्हें 23 अगस्त, 2024 के मध्य दस्तावेज परीक्षण हेतु कृषि महाविद्यालय, रायपुर में प्रातः 09ः00 से सायं 5ः30 बजे तक उपस्थित होना होगा। आबंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु अभ्यर्थियों को 24 अगस्त, 2024 के मध्य ऑनलाइन फीस जमा करना अनिवार्य होगा।उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। चयनित अभ्यर्थियों को सीट आबंटन के पाश्चात दस्तावेज परीक्षण का कार्य चल रहा है। सीट आबंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक कोई सीट आबंटित नहीं हुई है, उन्हें भी स्पॉट एवं कन्वर्शन काउंसलिंग के लिए 20 से 25 अगस्त, 2024 (रात्रि 11ः30 बजे) के मध्य ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि अभ्यर्थी सीट सुरक्षित करने के पश्चात सीट निरस्त करना चाहता है और आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है तो इस हेतु 20 से 25 अगस्त, 2024 (रात्रि 11ः30 बजे) के मध्य सीट निरस्त करना होगा। आबंटित एवं रिक्त सीटों की जानकारी 27 अगस्त, 2024 को उपलब्ध कराई जाएगी। स्पॉट एवं कन्वर्शन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची 27 अगस्त, 2024 को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आबंटन 28 से 30 अगस्त, 2024 के मध्य किया जाएगा। तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाईन फीस जमा करने हेतु 28 से 30 अगस्त को अभ्यर्थियां को कृषि महाविद्यालय, रायपुर में उपस्थित होना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी काउंसिलिंग संबंधित दिशा-निर्देशों की अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.igkv.ac.in का अवलोकन कर सकते हैं।
- रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। धरसींवा के गोमची ग्राम श्रीमती सेवती निषाद ने भी नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन काफी समय तक उनके हाथों में राशन कार्ड नहीं मिल रहा था। इस वजह से राशन नहीं मिलने की चिंता सताने लगी। इसी दौरान श्रीमती निषाद ने जिला प्रशासन के जनसमस्या निवारण काॅल सेंटर में फोन की और अपनी समस्या दर्ज कराई। तभी उनकी समस्या को दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग को दी गई और तत्काल मदद की प्रक्रिया शुरू की गई। आज उनके घर पर उन्हें नया राशन कार्ड दिया गया और राशन दुकान से राशन भी उपलब्ध हो गया है। आवेदक श्रीमती निषाद काफी प्रसन्न है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार भी जताया।
- रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन पर समस्या का समाधान मिल रहा है। रायपुर जिले के मठपुरैना के बडापारा स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालित राशन दुकान में चावल का आवंटन करीब एक सप्ताह से नहीं हो रहा था। इस समस्या को लेकर राशन दुकान संचालक ने श्री कमल कुमार सोनकर गुढियारी स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गोदाम भी गए थे। वहां भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में फ़ोन किया। जिसके बाद संबंधित विभाग को प्रकरण की जानकारी दी गई, जहां से राशन दुकान पर चावल का आवंटन करवा दिया गया। समस्या का निराकरण होने पर राशन दुकान संचालक श्री कमल कुमार सोनकर ने संतुष्टी जताई और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।
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बिलासपुर / बिल्हा विकासखंड के सिलपहरी में विगत दिनों 9 गायों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत की जांच के लिए एसडीएम बजरंग वर्मा की अध्यक्षता में गठित टीम आसपास के गावों का दौरा कर जांच कर रही है। इस कड़ी में टीम ने आज सिलपहरी और धूमा का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों और पशुपालकों से दुर्घटना के संबंध में चर्चा की और बयान लिए। दुर्घटना में मृत मवेशी किसके थे। घटना स्थल पर मवेशी कैसे पहुंचे। मवेशियों की मौत में किसकी लापरवाही सामने आई है सहित कई विषयों पर बयान लिए गए। मवेशियों को सड़क पर बैठने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा किया गया। टीम कल जांच के लिए ग्राम हरदीकला, टोना और कड़ार जाएगी। घटना स्थल से लगे ग्राम जो की हाईवे से नजदीक हो, उन सभी ग्रामों में पहुंचकर टीम जांच कर रही है। इस अवसर पर जांच टीम के सदस्य संजय कुमार साहू, उप पुलिस अधीक्षक यातायात, विजय चौधरी सिरगिट्टी थाना प्रभारी, शिवानी सिंह तोमर, उप संचालक पंचायत, संदीप पोयम जनपद सीईओ बिल्हा, डॉ. अरविंद त्रिपाठी पशु चिकित्सा अधिकारी बिल्हा तथा आरपी यादव ईई राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित थे।
- -विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा कार्यों के निर्वहन में प्रगति लाने के दिए निर्देश-बैठक में अनुपस्थित पशुधन विभाग के चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देशबालोद,।कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में पशुधन विकास विभाग और मछली पालन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागवार प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी ली तथा विभागीय लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने तथा कार्यों के निर्वहन मंे प्रगति लाने के दिए निर्देश कलेक्टर ने बैठक में पशुधन विकास विभाग के अनुपस्थित चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने पशुधन विकास विभाग में उपलब्ध संसाधनों तथा विभाग अंतर्गत जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। पशुधन विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में 18 पशु चिकित्सालय, 41 पशु औषधालय, 01 चल विरूजालय और 01 पशु चिकित्सा इकाई संचालित है। इस वर्ष विभाग द्वारा कुल 452 निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें पशु उपचार, औषधि प्रदाय, बधियाकरण, शल्य क्रिया, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, रोग परीक्षण, गोबर नमूना जाँच आदि किया गया है। कलेक्टर ने कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में विस्तृत समीक्षा करते हुए प्राप्त लक्ष्य और अब तक किए गए कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समय पूर्व सभी कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्यों की प्राप्ति कर लें। इसके लिए प्रति माह समीक्षा बैठक आयोजित कर लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करें। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने पशुधन विकास विभाग के अंतर्गत हितग्राहीमूलक योजनाओं की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विभाग अंतर्गत बैकयार्ड कुक्कुट पालन, बकरा वितरण, उन्नत मादा वत्सपालन, सांड वितरण आदि का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में निरंतर कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने कहा कि विभाग अंतर्गत जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें समय पर प्राप्त करें। पशुपालकों को इन योजनाओं का समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने मछली पालन विभाग के अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्रों सहित विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 96 पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति है। जिसमें 05 हजार 477 सदस्य जुड़े हुए हैं। जिले में मत्स्य बीज उत्पादन संसाधन अंतर्गत 04 शासकीय और 07 निजी प्रक्षेत्र संचालित है। इसके साथ ही चायनीज हेचरी, संवर्धन पोखर तथा उपलब्ध जल क्षेत्रों में भी मत्स्य बीज उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में शिक्षण-प्रशिक्षण योजना के तहत मछली पालन के संबंध में मत्स्य पालकों को आगामी माह में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत मछली जाल और आईसबाॅक्स का भी वितरण किया जाता है। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने कहा कि जिले में मछली पालन क्षेत्र के विस्तार हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें। इस अवसर पर पशुधन विकास विभाग और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
- -ग्राम कोरगुड़ा में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाईबालोद। जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीसी मरकले ने बताया कि जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला कोरगुड़ा में स्कूल छत का प्लास्टर गिरने से शाला के 04 बच्चों के चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई। घटना की सूचना प्राप्त होते ही शाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि शाला के मूल भवन का एक कमरा बच्चों के बैठने योग्य नहीं है। शाला में तीन अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया है।जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पूर्व में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डीलोहारा द्वारा शाला प्रमुखों को निर्देशित किया गया था कि बच्चों को किसी भी स्थिति में असुरक्षित भवन में नही बैठाना है। उन्हें सुरक्षित कक्ष में ही अध्यापन कराया जाए। इस संबंध में शाला के प्रधान पाठक द्वारा 25 जुलाई 2024 को प्रमाण पत्र दिया गया है कि किसी भी जर्जर या टपकने वाली जगह में बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा है। पुराना मूल भवन बंद कर दिया गया है। वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही कक्षाएं अच्छी अवस्था में है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रधान पाठक द्वारा बच्चों को नवीन अतिरिक्त कक्ष में न बैठाया जाकर पुराने भवन में ही अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। नवीन अतिरिक्त कमरे को प्रधान पाठक द्वारा अपने कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संकुल केन्द्र दुधली के संकुल समन्वयक द्वारा दिनाँक 29 जुलाई 2024 को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा संकुल केन्द्र दुधली के समस्त शालाओं का मौके पर निरीक्षण कर सभी शालाओं की स्थिति ठीक होना प्रतिवेदित किया गया है। उन्होंने बताया कि संकुल केन्द्र के संकुल समन्वयक द्वारा संकुल अंतर्गत संचालित संस्थाओं का सतत रूप से निरीक्षण नहीं किया जाना प्रतीत होता है, जो उनकी शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता तथा उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इनका यह कृत्य छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत श्री यशवंत निर्मलकर, सहायक शिक्षक एल.बी. प्रा०शा० रेंघई (संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र दुधली) वि०खं० डौण्डीलोहारा जिला बालोद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बालोद नियत किया जाता है।इसी प्रकार संस्था के प्रधान पाठक द्वारा उच्च कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देर्शों की अवहेलना की गई है जो उनके शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता तथा उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इनका यह कृत्य छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है । फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती तुलसी देवी गोयल, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कोरगुड़ा विकासखंड डौण्डीलोहारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डीलोहारा नियत किया जाता है।
- बालोद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा बैठक ली। डाॅ. कन्नौजे ने वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक के समस्त अपूर्ण कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के साथ 30 सितम्बर 2024 तक पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही जनपद सीईओ व कार्यक्रम अधिकारी को अपूर्ण कार्यों का फील्ड विजिट करते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने को कहा। डाॅ कन्नौजे ने कृषि एवं प्राकृतिक प्रबंधन संबंधी कार्यों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यय किये जाने, आदर्श अमृत सरोवर निर्माण में वृक्षारोपण, सामुदायिक शौचालय, पाथवे, बेंच, सोलर लाईट. घाट इत्यादि निर्माण कर सौंदर्यीकरण एवं आजीविका संबंधी विभिन्न घटको को कराने एवं खेल मैदान की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की।सीईओ ने सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत निकासी बैठक में पारित निर्णयों पर समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही करते हुए शत-प्रतिशत वसूली किये जाने हेतु जनपद सीईओ को निर्देशित किया। कार्यस्थल का निरीक्षण करते हुए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिमाह शत-प्रतिशत जानकारी एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से अपलोड किये जाने हेतु कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, नवीन पंचायत भवन, सेग्रीग्रेशन शेड एवं वृक्षारोपण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ, एसडीओ आरईएस एवं कार्यक्रम अधिकारी को फील्ड विजिट करते हुए गुणवत्तापूर्ण के साथ समयावधि में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सेग्रीग्रेशन शेड में अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से 15 दिवस के भीतर पूर्ण कराने हेतु जनपद सीईओ को निर्देशित किया। इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने निर्देश दिए गए। उन्होंने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण उपसंचालक कृषि, वरिष्ठ वैज्ञानिक केवीके एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग डौण्डीलोहारा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान लाईन डिपार्टमेंट के विभाग प्रमुख, उपसंचालक पंचायत, एपीओ मनरेगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग एवं कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित थे।
- -ग्रामीणों के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के दिए निर्देशबालोद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ संजय कन्नौजे ने आज जिले के सुदूर वनांचल के ग्राम मुल्लेगुड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने योजना से लाभान्वित हितग्राही श्री लक्ष्मण राम, श्री श्याम सिंह एवं श्रीमती सकुन बाई तथा ग्राम पचांयत मालगांव, हर्राठेमा के अन्य हितग्राहियों के आवासों का औचक निरीक्षण किया। सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने संबंधित अधिकारियों को आवास निर्माण में मटेरियल, राजमिस्त्री, बैंक आदि समस्याओं का त्वरित निराकरण कर आवास निर्माण के कार्य को शतप्रतिशत गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उप संचालक पंचायत श्री आकाश सोनी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में मिला कुंती बाई कोपक्का आशियानामुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ जिले के डौण्डीलोहारा विकासखंड के सुदूर वनांचल के ग्राम बंजारी निवासी श्रीमती कुंती बाई को भी मिला। आज उनके सपनों का पक्का आशियाना मिलने से वे बहुत ही खुश हैं। श्रीमती कुंती बाई ने बताया कि 2022 में अपने पति की मृत्यु पश्चात् वे दिहाड़ी मजदूरी के सहारे 02 बच्चो की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके साथ ही छत युक्त पक्के मकान का निर्माण करना एक सपने जैसा था। वे गांव में एक खपरैल युक्त कच्ची घर में रहती थी परंतु अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् मेरा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ तथा प्रशासन के सहयोग से मेरे अपने सपनों के पक्के आशियाना का निर्माण हुआ। श्रीमती कुंती बाई ने बताया कि उन्हें राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का लाभ प्रतिमाह मिल रहा है। इसके साथ ही शौचालय, नल जल तथा उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस व अन्य योजनाआंे का लाभ मिला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है।
- -फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में दी गई जानकारीबिलासपुर /भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम की जानकारी देने राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव कुमार बनर्जी ने जिले में पुनरीक्षण की कार्यवाही संपादित करने के संबंध में जानकारी विस्तार से देते हुए राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी एवं भारत की कम्यूनिष्ट पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग से जारी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रतिनिधियों को देते हुए पुनरीक्षण के दौरान सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केन्द्र स्तर पर बूथ लेबल एजेन्टो की नियुक्ति किये जाने तथा अपेक्षित सहयोग की अपील की गई। सभी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनः बीएलए नियुक्ति संबंधी प्रारूप प्रतियां उपलब्ध कराई गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि पनुरीक्षण के दौरान ऑफ लाईन के साथ-साथ निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने, विलोपित कराने एवं किसी प्रकार के संशोधन के लिए आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीकी सुविधा, वोटर्स हेल्पलाईन एप एवं voters.eci.gov.in का उपयोग कर आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधियों को बताया कि पुनरीक्षण के दौरान शासकीय अवकाश 9 एवं 10 नवम्बर 2024 और 16 एवं 17 नवम्बर 2024 को सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है।
- -राज्यपाल ने पर्यावरण संवर्धन हेतु सभी से एक पेड़ लगाने का किया आह्वानदुर्ग / छत्तीसगढ़ प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता पर जोर देते हुए पर्यावरण संर्वधन के लिए सभी से एक पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल श्री डेका आज लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में आयोजित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में उक्त आशय के विचार व्यक्त किया। राज्यपाल ने जिले में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के अलावा सामाजिक हितों के लिए जिले में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से इसका लाभ जन-जन तक पहुंचता है। उन्होंने अधिकारियों को दायित्वों का निर्वहन कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की भावना से करने कहा। राज्यपाल श्री डेका ने अधिकारियों से एजेण्डावार 20 विषयों पर विचार-विमर्श किया। साथ ही इस पर प्रशासनिक अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किया। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में जल संरक्षण एवं जागरूकता, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, स्वच्छता एवं जीवनशैली, बेहतर जीवन के लिए योग, टी.बी. उन्मूलन, लिंग अनुपात एवं बालिका शिक्षा, अनाथ बाल श्रम शिक्षा, एकीकृत पुस्तकालय, सामाजिक एवं नैतिक विकास, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत, असहाय एवं परित्यक्त वरिष्ठ नागरिक, भिखारियों का पुनर्वास, एसएचजी आजीविका, नशा-मुक्ति एवं दुरुपयोग मुक्त नशा, सहकारिता संवर्धन, आदिवासी एवं वनवासी विकास, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं प्रवर्तन, रेड क्रॉस सोसायटी की उपलब्धियों के संबंध में पॉवर पांइट प्रेसेन्टेशन के माध्यम से महामहिम को अवगत कराया। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा सामाजिक हितों पर किए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ जिले की विकासात्मक गतिविधियों से भी अवगत कराया।बैठक में संभागायुक्त श्री एस.एन. राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला, वनमंडलाधिकारी श्री चंद्रशेखर परदेशी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
- -राशनकार्ड धारी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति जताया आभाररायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन पर समस्या का समाधान मिल रहा है। रायपुर जिले के वार्ड क्रमांक 41 डब्लूआर एस कॉलोनी निवासी श्रीमती तुलसी देवी का सामान्य राशन कार्ड बना था, लेकिन नए राशन कार्ड बनाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था. कार्ड बनने के बाद भी नहीं मिल रहा था, तभी उन्होंने जिला प्रशासन के जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में फ़ोन किया। जिसके बाद संबंधित विभाग ने प्रकरण की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें तुरंत नया राशन कार्ड जारी कर दिया। राशन कार्ड मिलने पर श्रीमती तुलसी देवी ने संतुष्टी जताई और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।


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