रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 11 जुलाई को अपरिहार्य कारणों से नहीं होगा।

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश के परिपालन में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं के जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्याें की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के औचित्य, आवश्यकता, पूर्णता तथा निर्माणाधीन कार्याें की स्थिति की विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस के भीतर जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। 

 सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस संबंध में कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के लिए विभाग द्वारा पूर्व में राशि जारी की गई थी। निर्माण कार्याें की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली है। उन्होंने कलेक्टरों को सभी कार्याें की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश तथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में 11 जुलाई को अटल नगर नवा रायपुर स्थित जैव विविधता पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन संध्या 4 बजे से होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित समस्त अतिथिगणों द्वारा पौधों का रोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप करेंगे।

 कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा एवं मंत्रिमंडल के सदस्य गण, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल,  विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन,  अपर मुख्य वन सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव एवं अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, वनप्रबंधन समिति के सदस्यों, छात्रों एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी अपनी मां के नाम वृक्षारोपण किया जाएगा। 

 गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों का रोपण किए जाने का लक्ष्य है। 

 ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 85 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अभियान के तहत वृक्षारोपण स्थलों का नामकरण स्थानीय देवी-देवताओं के नाम से करने का आह्वान किया है। सभी जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अभियान के तहत आम, जामुन, बेल, कटहल, सीताफल, अनार, शहतूत, बेर, तेन्दू, गंगाईमली जैसे फलदार पौधे तथा लघु वनोपज एवं औषधीय प्रजाति के पौधों जैसे- हर्रा, बहेड़ा, आंवला, नीम, पुत्रन्जीवा, काला सिरस, रीठा, चित्रक आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में छायादार प्रजातियां बरगद, पीपल, मौलश्री, कदम, पेल्ट्राफार्म, गुलमोहर, करंज, अशोक, अर्जुन के साथ अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत सभी स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केन्द्र, पुलिस चैकी, अस्पताल, शासकीय परिसर, शासकीय एवं अशासकीय भूमि, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की रिक्त भूमि पर इस महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।

 

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक पौधे रोपित कर छत्तीसगढ़ को हरा-भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन बनाये रखना है। इस कार्य में समस्त शासकीय विभाग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्थान, सभी स्तर के पंचायत संस्थान, विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाकर उनकी भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

 रायपुऱ / अग्नि वीर भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित हुए जिले के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी सोमवार को उनके बीच पहुंचे। उन्होंने कहा लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके लिए सही ट्रेनिंग जरूरी होती है। जिला प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है इसका पूरा लाभ उठाएं और चयन परीक्षा में अपना शत-प्रतिशत दें। गौरतलब है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। रायगढ़ जिले के लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट के पूर्व उन्हें पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए है।

 जिला पंचायत के सभाकक्ष में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बच्चों को अग्नि वीर में चयन के लिए बधाई देते हुए कहा कि फिजिकल टेस्ट के मापदंडों के अनुरूप सही ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है यह आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है जिससे आप फिजिकल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है की जिला प्रशासन द्वारा अग्निवीर में चयनित अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। जिसमें आपके रहने खाने का निःशुल्क इंतजाम किया जाएगा। यह सुनहरा मौका है इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो। अग्नि वीर में चयन से न केवल आपको देश सेवा का अवसर मिलेगा बल्कि आर्थिक संबल के साथ सैन्य अनुशासन भी आप सीख सकेंगे जो आपके जीवन को मजबूत आधार देगा। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अभ्यर्थियों के लिए प्रोटीन रिच खुराक की व्यवस्था और ट्रेनिंग के लिए जूते व ट्रैकसूट इत्यादि का भी प्रबंध करने के निर्देश दिए।

 कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अग्निवीर थल सेना के लिखित परीक्षा में चयनित जिले के अभ्यर्थियों के फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस लाइन में व्यवस्था की जा रही है। यहां अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण के साथ उनके रहने व खाने का इंतजाम भी होगा। उन्होंने बताया कि फिजिकल टेस्ट से पहले दो चरणों में यह ट्रेनिंग पुरी की जाएगी। पहले चरण में मुख्य प्रशिक्षण का आयोजन होगा। जिसके बाद टेस्ट से पहले पुनरू रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में सेना द्वारा फिजिकल टेस्ट के मापदंडों के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जिससे अभ्यर्थी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसमें पुलिस विभाग के पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के साथ ही पूर्व सैनिकों तथा खेल प्रशिक्षकों का सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने बताया कि उर्दना पुलिस ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। ट्रेंनिंग माड्यूल के अनुसार वहां अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव ने बताया कि बच्चों के मेडिकल जांच के संबंध में भी तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

   इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, एडिशनल सीईओ जिला पंचायत श्री नीलाराम पटेल, एपीसी श्री भुनेश्वर पटेल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने स्कूल कॉलेजों में अग्निवीर भर्ती में तैयारी के लिए जरूरी किताबों का हर ब्लॉक के स्कूल, कालेजों में वितरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवश्यक मापदंडों का पैंपलेट तैयार कर स्कूल कॉलेजों में वितरित करने के लिए भी कहा। जिससे युवाओं को भर्ती के लिए सही मार्गदर्शन मिल सके। ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग सेसन आयोजित करने के साथ ही आगामी भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर मॉक टेस्ट भी लेने के निर्देश दिए।

 जिला प्रशासन द्वारा शारीरिक दक्षता के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए पुलिस लाईन उर्दना में निःशुल्क आवासीय कोर्स आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के अन्य विद्यार्थी जो शारीरिक दक्षता हेतु उत्तीर्ण हुए वे भी इसमें शामिल हो सकते है। ऐसे सभी विद्यार्थी एपीसी समग्र शिक्षा श्री भुनेश्वर पटेल के मो. नं. 7000081311 में समस्त विवरण भेजकर शामिल हो सकते है।

 रायपुर / खरीफ सीजन के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 8 जुलाई 2024 की स्थिति में किसानों को 8 लाख 61 हजार 606 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका हैं, जिसमें 4 लाख 10 हजार 199 मीट्रिक टन यूरिया, 2 लाख 5 हजार 397 मीट्रिक टन डीएपी, 98 हजार 329 मीट्रिक टन एनपीके, 39 हजार 40 मीट्रिक टन पोटाश तथा एक लाख 8 हजार 662 मीट्रिक टन सुपर फास्फेट शामिल है। किसानों को लक्ष्य के विरूद्ध अब तक कुल 63 फीसदी उर्वरकों का वितरण हो चुका है। 

चालू खरीफ सीजन के लिए राज्य में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को 13 लाख 68 हजार मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध अब तक 12 लाख 79 हजार 915 मीट्रिक टन का भण्डारण करा लिया गया है। सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में अभी भी 4 लाख 18 हजार 308 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक किसानों के लिए उपलब्ध है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा राज्य में रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं पौध संरक्षण औषधियों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में लगातार दबिश देकर बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सेम्पल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। खरीफ सीजन 2024 में अब तक राज्य में बीज के 71 नमूने तथा रासायनिक उर्वरक के 18 नमूने तथा पौध संरक्षण औषधियों के 19 नमूने जांच में अमानक पाए गए हैं, जिनके लाट के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के साथ ही संबंधित फर्मों को कृषि विभाग ने नोटिस जारी किया गया है। 

 

अपर संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2024 में बीज के 5000, उर्वरक के 3700 तथा पौध संरक्षण औषधि के 777 नमूने लिए जाने का लक्ष्य है। विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा अब तक बीज के 4631 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भेजकर परीक्षण कराया गया है। परीक्षण में 4119 नमूने मानक स्तर के तथा 71 अमानक स्तर के पाए गए हैं, जबकि 441 नमूने अभी परीक्षण की प्रक्रिया में हैं। 

 

इसी तरह रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच-पड़ताल के लिए कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा 2638 नमूने विभिन्न संस्थानों से एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अभी तक प्राप्त रिपोर्ट में 896 नमूने मानक स्तर के तथा 18 नमूने अमानक स्तर के मिले हैं। 1664 नमूने अभी जांच की प्रक्रिया में हैं, जबकि 60 नमूने कतिपय कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। अमानक बीज एवं खाद के लाट के विक्रय को विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के साथ संबंधित संस्थाओं को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम कीटनाशक औषधियों के गुणवत्ता की भी लगातार जांच कर रही है। जांच पड़ताल टीम ने अब तक कुल 286 सेम्पल विभिन्न फर्मों से लिए हैं, जिसमें से 167 सैम्पल मानक स्तर के और 3 अमानक पाए गए हैं। 86 सैंपल अभी जांच की प्रक्रिया में हैं, जबकि 14 सैंपल कतिपय कारणों से निरस्त हुए हैं।

रायपुर। खरीफ सीजन 2024 में किसानों को 7 हजार 300 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4 हजार 965 करोड़ 70 लाख रूपए का ऋण प्रदाय किया जा चुका है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 68 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि में राज्य के किसानों को 4 हजार 762 करोड़ रूपए का ऋण प्रदाय किया गया था। खरीफ वर्ष 2023 में किसानों को 7 हजार 40 करोड़ 7 लाख रूपए का कृषि ऋण प्रदाय किया गया था। 

 

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में "भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश" के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर विचार कर उचित कार्यवाही करने आश्वस्त किया।

      प्रतिनिधिमंडल में  श्री वीरेंद्र नामदेव, श्री जे.पी. मिश्रा, श्री अनिल गोल्हानी, श्री बी.एस. दसमेर, श्री आर.एन. ताटी, श्री आर. जी. बोहरे, श्री किशोर कुमार जाधव, श्री एस.पी. ठाकुर, श्री दिनेश कुमार सतमन, सुश्री मिता मुखर्जी, सुश्री जयमनी ठाकुर, सुश्री सरोज साहू, श्री पी. एस. ठाकुर, श्री धरमसिंग ठाकुर एवं श्री आर.के. दीक्षित शामिल थे। 

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा है कि जल निकायों (स्रोतों) को साफ-सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी हैं। नदियों, तालाबों सहित अन्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार प्रदूषण नही होना चाहिए। मुख्य सचिव श्री जैन सोमवार को  यहां मंत्रालय महानदी भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने राज्य की नदियों, जलाशयों, तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक्शन प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

दंतेवाड़ा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नेशनल लोक अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा, व्यवहार न्यायालय सुकमा, बीजापुर बचेली एवं कोंटा में दिनांक 13 जुलाई 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम, बैंक रिकव्हरी केस, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम विवाद, बिजली, पानी, वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण प्रकरण,, वेतन एवं भत्ते से संबंधित सर्विस मेटर, राजस्व प्रकरण जो जिला न्यायालय में लंबित हैं, अन्य सिविल वाद, (भाड़ा, सुखाचार अधिकार, निषेधाज्ञा) एवं प्री-लिटिगेशन से संबंधित प्रकरण निराकरण किये जायेगें।

 

 इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा अपील की गई है कि जिस किसी भी व्यक्ति का उपरोक्त प्रकार के प्रकरण यदि न्यायालय में लंबित हों तो नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई का लाभ उठाकर प्रकरण का निराकरण कर सकते है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण से पक्षकारों को कोर्ट फीस तुरंत वापस होती है एवं नेशनल लोक अदालत का निर्णय अंतिम स्वरूप का होता है जिसमें अपील, दलील नहीं होती है तथा दोनों पक्षकार की जीत होती है एवं सालों से चल रही रंजिश एक ही दिन में समाप्त होकर भाईचारा बढ़ता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला न्यायालय दंतेवाड़ा के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा, तथा व्यवहार न्यायालय बीजापुर, सुकमा एवं बचेली के लिए, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायाधीश से संपर्क किया जा सकता है।

 दंतेवाड़ा । जिले की ग्रामीण बसाहटों की एक प्रमुख विशेषता प्रत्येक घर आंगन में शाक वाटिका या सब्जी बाग उगाने के लिए पर्याप्त भूमि की सुव्यवस्था का रहना है। जहां कृषक परिवार अपने आवश्यकतानुसार प्रत्येक मौसम अनुरूप स्थानीय सब्जियां जैसे भिंडी, कुम्हड़ा, भटा, करेला, लौकी, विभिन्न प्रकार की भांजियां का सीमित तौर पर पैदावार कर लेते है। अब इन्हीं शाक वाटिका को महिला कृषकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत बहुउपयोगी, संवर्धित करके आजीविका से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे है। बाडि़यों में उगने वाले लता उन्मुख शाक सब्जियों जैसे करेला, तोरई, बरबटी, सेम की लताओं के लिए मचान विधि फायदेमंद रहती है। इसमें लताओं के फलने फूलने के लिए रस्सी और तार के माध्यम से मचान निर्मित किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि पौधे में आने वाली सब्जियां खराब नहीं होती है और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है साथ ही इनकी फलने की अवधि में भी बढ़त हो जाती है। जिले के कृषकों का रुझान सदैव जैविक कृषि की ओर रहा है अतः मिशन बिहान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक सब्जियां एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले के अंतर्गत 1000 दीदियों के बाडि़यों में ’’मचान’’ विधि से सब्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जहां वे मचान विधि से सब्जियों का उत्पादन कर आजीविका के नये स्रोत से जुड़ेगी। इस कड़ी में विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के ग्राम पंचायत कुपेर के स्व सहायता के दीदी श्रीमती झुनकी यादव के मकान की 3.8 डिसमिल भूमि में ’’मचान विधि’’ से करेला लगाने के लिए नर्सरी बेड तैयार किया गया है। साथ ही अन्य दीदियों  के घर के बाडि़यों में इसी विधि से सब्जी लगाने को प्रेरित किया जा रहा है। ताकि स्थानीय समुदाय को अधिक से अधिक ताजी जैविक सब्जियां उपलब्ध होने के साथ-साथ दीदियों की आमदनी में वृद्धि हो। इसके अलावा इन्हें कृषि मित्रों एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा समय समय पर आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

राजनांदगांव । कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए खाली जगहों पर वृहद स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग आज दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव परिसर में फलदार, छायादार एवं सुगंधित फूल के पौधे रोपित किए। उन्होंने दिग्विजय स्टेडियम परिसर में बादाम, करंज, कदम, मधुकामिनी, मौलश्री जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे रोपित किए। कलेक्टर ने सभी से कहा कि इस बारिश के मौसम में अपने-अपने घरों एवं आस-पास के खाली जगहों में छायादार एवं फलदार पौधे अधिक से अधिक लगायेें। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी का दायित्व है।  इससे हमारा जिला हरा-भरा हो जाएगा। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम श्री अभिषेक गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय जायसवाल ने भी पौधरोपण किया। इस दौरान जिला मिशन समन्वयक श्री सतीश ब्यौहारे, श्री केआर राव, श्री रणविजय सिंह, श्री महेन्द्र सोनी, श्री अनुराज श्रीवास्तव, नगर निगम की टीम एवं दिग्विजय स्टेडियम समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

उल्ललेखनीय है कि जिले में वृक्षारोपण महाभियान अंतर्गत उद्योगों, स्वयं सेवी संस्थाओं, समूह की महिलाओं तथा जनसहभागिता से सघन पौधरोपण किया जा रहा है। नगर निगम के संस्कारधानी वृक्षारोपण रथ के माध्यम से बारह महीने पौधे विभिन्न स्थानों में उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। नगर निगम की टीम द्वारा शहर के खाली जगह, स्कूल प्रांगण, तालाब के किनारे, सड़क किनारे, मुक्तिधाम एवं विभिन्न स्थानों में पौधरोपण किया जा रहा है। बादाम, आंवला, नीम, करंज, पीपल, बरगद, बेल, अमरूद, जामुन एवं विभिन्न छायादार एवं फलदार पौधे लगाएं जा रहे हैं। नगर निगम के श्री दिलीप गोस्वामी ने बताया कि पीटीएस, शीतला मंदिर रोड, कुरूक्षेत्र, लक्ष्मी नगर, सृष्टि कॉलोनी, आरके नगर सहित विभिन्न स्थानों में पौधे लगाएंगे गए हैं।

रायपुर। जिले में बिजली विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी होने पर कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने नाराजगी जताई है। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्राॅस सभाकक्ष में विद्युत वितरण कंपनी के कार्याें की समीक्षा के दौरान प्रोजेक्ट डिवीजन व सिटी कंस्ट्रक्शन डिविजन के विभिन्न योजनाओं जानकारी ली। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कम प्रगति वाले कार्याें पर नाराजगी जाहिर की और बाकी के कामों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

 

कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने जिले में पंप कार्याें के विस्तर की प्रगति की जानकारी ली। समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि 1241 नग पंप में 1029 पंप के कार्य पूर्ण किए गए है। बाकी अपूर्ण होने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के बिजली ट्रांसफार्मरों को बदलने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। इससे बिजली भी बाधित न हो। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा व जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप भी उपस्थित थे।

 

रायपुर । जिले में डेंगू के संक्रमण को रोकने स्वास्थ्य अमला मैदान में उतरेगा और डेंगू संक्रमित स्थानों की तलाश की जाएगी। साथ ही डेंगू से बचाव के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट के रेडक्राॅस सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए है। साथ ही शासकीय अस्पतालों को साफ-सफाई रखने को कहा है, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने जिले में नए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे करने के निर्देश दिए है। जिले में 4 लाख 50 हजार राशनकार्ड धारियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

  कलेक्टर ने सी.जी.एम.एस.सी. को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समयावधि मेें पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही एन.आर.सी. पर रायपुर में 20 बेड बढ़ाने की, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी की सुझाव को पूरा करने के लिए कोविड वार्ड जिला चिकित्सालय पण्डरी में प्रस्ताव पारित कराने को कहा। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के समीक्षा में पाया कि गर्भवती का पंजीयन प्रथम तिमाही में अर्बन रायपुर एवं तिल्दा का कम है, इसे बढ़ाने का निर्देश दिए। संस्थागत प्रसव सुरक्षित प्रसव कराने के लिए एवं हाईरिस्क गर्भवती को समय पर एफ.आर.यू. रिफरल करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि प्रति गुरूवार को सुपरवाईजर को फिल्ड में जाकर रिपोर्ट कलेक्ट करें। कोई भी संस्था बंद न रहे। साथ ही मातृत्व मृत्यु की जानकारी लेने पर एम.सी.एच. नोडल द्वारा मातृत्व मृत्यु की कारणों की जानकारी बताई गई, जिसमें 3 केस की मृत्यु पी.पी.एच., हार्ट प्राब्लम, टी.बी. से मातृ मृत्यु होने की जानकारी दी गई। परिवार नियोजन में पखवाड़ा के अंतर्गत जिले में पुरूष नसबंदी अधिक से अधिक करने के निर्देश दिए है। साथ ही टीकाकरण रिपोर्ट में सुधार करने एवं कार्यक्रम अधिकारी एवं सलाहकार को अच्छे से मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। आर.बी.एस.के. टीम के कार्यों व प्रगति से कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उनकी विजिट आंगनबाड़ी एवं स्कूल में कम है एवं उनकी रिपोर्ट में विभिन्नता दिखी, जिस पर कलेक्टर ने नोडल अधिकारी एवं सलाहकार को फिल्ड स्तर में सुधार करने को कहा। आर.बी.एस.के. टीम की स्क्रीनिंग कम है टीम पर कार्यवाही करने का निर्देश दिए। कुष्ठ से रोकथाम के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए है और छोटे बच्चों में मिल रहे लेप्रोसी केस के लिए चिंता व्यक्त की और घर-घर सर्वेक्षण पूर्ण कर लेप्रोसी का पूर्णतः उपचार पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान आर.सी.एस. सर्जरी कम होने न्यू केस ज्यादा मिलने पर सर्वे के निर्देश दिए है। साथ सिकल सेल की स्क्रीनिंग आरंग ब्लाक में कम होने पर बढ़ाने के निर्देश दिए।    

  कलेक्टर ने कहा कि बारिश में जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए के लिए पुख्ता इंतजाम करने व स्टाफ डायरिया कैंपेन प्रचार प्रसार व मितानिन स्तर पर प्रशिक्षण, ओ.आर.एस. की उपलब्धता, ब्लिचिंग पावडर, क्लोरिन गोली की उपलब्धता और फिल्ड में सूचना तंत्र. मजबूत करने के निर्देश दिए। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ अभियान चलाकर वृक्षारोपण करने को कहा है। कलेक्टर ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं को निर्धारित समय में खोलने को कहा है और सभी नोडल अधिकारी एवं सलाहकार को अपने-अपने कार्यक्रम की समीक्षा फिल्ड स्तर पर जाकर करने के लिए निर्देश दिए और किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

   इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, सीएमएचओ डाॅ. मिथिलेश चैधरी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री मनीष मेजरवार व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

बिलासपुर।  उप मुख्यमंत्री तथा लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव 9 जुलाई को नई दिल्ली में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। वे 9 जुलाई को प्रातः सवा सात बजे रायपुर से शासकीय विमान द्वारा नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे सवेरे साढ़े नौ बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। 

 

उप मुख्यमंत्री श्री साव सवेरे 10:10 बजे नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित अंत्योदय भवन में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। वे दोपहर 01:10 बजे नई दिल्ली से शासकीय विमान द्वारा रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे दोपहर सवा तीन बजे वापस रायपुर पहुंचकर मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे।

रायपुर। जिले के ग्राम खोरसी, भैंसा निवासी श्री रतन यादव के लिए आज का दिन विशेष था। उनकी करीब 9 माह पुरानी समस्या का समाधान कलेक्टर जनदर्शन में कुछ क्षणों में ही हो गया। इतने तेज समाधान से  श्री यादव बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर कर जिला प्रशासन को इसके धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सुशासन की राह पर बढ़ चला है। 

श्री यादव ने कलेक्टर जनदर्शन में आज डॉ गौरव सिंह को अपनी समस्या बताई। उन्होंने बताया कि उनके पिता स्व. श्री भुवन लाल यादव की आकस्मिक मृत्यु विगत वर्ष अक्टूबर माह में हो गई थी। उनकी मृत्यु उपरांत उन्होंने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता राशि के लिए श्रम विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन आवेदन देने के बाद अब तक सहायता राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और आवेदन पर संज्ञान लेते हुए जिला श्रम अधिकारी से मामले की पूरी जानकारी ली और निराकरण करने आदेशित किया। 

कलेक्टर डॉ. सिंह के निर्देशन पर श्री रतन यादव को तुरंत ही सहायता राशि का ऑनलाइन आर.टी.जी.एस. भुगतान किया गया एवं श्री यादव को 1 लाख रुपये राशि का प्रतीकात्मक चेक दिया गया। श्री रतन यादव ने त्वरित समाधान से प्रसन्न होकर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह को धन्यवाद दिया। 

 

जनदर्शन में आवेदक तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत गनियारी से श्री श्याम लाल साहू ने ग्राम पंचायत गनियारी में हो रहे अवैध मुरूम उत्खनन पर रोक लगाने के लिए आवेदन देकर कहा कि इससे ग्राम पंचायत एवं शासन को राजस्व की हानि हो रही है। साथ ही भूमि को भी क्षति पहुंच रही है। इसे तत्काल रोका जाए। इस पर कलेक्टर डॉ. सिंह ने सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को उत्खनन रोकने आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खोला तहसील क्षेत्र गोबरा से आये श्री केवलचंद मन्नाडे ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आर्थिक सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। सिमरन सिटी मठपुरैना निवासी श्रीमती अन्नपूर्णा ठाकुर ने अपने पुत्र ओजस्वी कुमार ठाकुर का स्वामी आत्मानन्द स्कूल के कक्षा आठवीं में प्रवेश के लिए आवेदन दिया। रेडक्रास सभाकक्ष में हुए इस जनदर्शन में 63 आवेदन प्राप्त हुए। 

 

जनदर्शन के दौरान भारी संख्या में पहुंचे आवेदकों को देखकर कलेक्टर डॉ सिंह स्वयं बाहर आए और सभी से बारी-बारी मिलकर उनकी समस्याएँ सुनी एवं उनके आवेदन लिए। आवेदन पर त्वरित समाधान का प्रयास किया गया एवं संबंधित विभागों को अग्रेषित किया गया। आवेदकों में शिक्षक व्यवस्था, नया बोरवेल , राजस्व संबंधी समस्याएँ, अतिक्रमण, पहुँच मार्ग निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ करने तथा रोजगार चाहने आदि अनेक आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनकर उनके समाधान के लिए कार्रवाई की गई। इस अवसर पर डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वदीप सभी एडीएम, एसडीएम उपस्थित थे।

बालोद। बालोद जिले मंे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित किया गया। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे ने बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की और 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी सहित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। 

प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने, आर्थिक कार्यकलापों एवं रोजगार में समुचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना और साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम व नियंत्रण आदि शामिल किया गया है। बैठक में समिति के सदस्यों से उक्त कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव भी लिए गए।

      दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में आज 171 आवेदन प्राप्त हुए। 

 खुर्सीपार निवासी वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशीप में भाग लेने फंड की मांग की। उक्त चैम्पियनशीप का आयोजन यूरोप में अगस्त माह में होने वाला है। इसके पहले महाराष्ट्र एवं मथुरा में आयोजित नेशनल एंड पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशीप में गोल्ड मैडल प्राप्त कर चुकी है। इस वर्ष भी चैम्पियनशीप में भाग लेना चाहती है लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बजट वहन करने में असमर्थ है। चैम्पियनशीप में भाग लेकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना चाहती है। इस हेतु फंड के लिए आवेदन दिया। 

ग्राम कौही निवासी आवेदिका ने शारीरिक एवं मंद बुद्धि के चलते पेंशन राशि हेतु आवेदन दिया। अपने पिता के साथ पहंुची आवेदिका, जो कि शारीरिक एवं मंद बुद्धि से ग्रस्त है। पिता ने बताया कि पेंशन राशि के लिए ग्राम पंचायत कौही आवेदन दिया गया था, किंतु आज दिनांक तक इसका लाभ प्राप्त नही हो पाया है। इस पर दोनों ही प्रकरणों में कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा। 

      मजदूरी पैसा दिलाने आवेदन लेकर पहुंचे मजदूरों ने बताया कि ग्राम निपानी मंडी के धान खरीदी केन्द्र सेवा सहकारी समिति मर्यादित उपार्जन केन्द्र में हेमाली का कार्य करते है। समिति के नियम अनुसार सभी मजदूर आपसी सलाह से किसी एक के खाते में मजदूरी का पैसा ट्रांसफर होने के पश्चात अपने-अपने हिस्से के बंटवारे की बात हुई थी। मेहनताना की पहली किश्त प्राप्त होने पर सभी ने अपने-अपने हिस्से का बंटवारा किया, किंतु दूसरी किश्त आने पर पैसे मंगे जाने पर पैसा नही देने की बात करने लगे, जिससे सभी मजदूर बहुत परेशान और दुखी हैं। मजदूर गांव वाले कोर्ट कचहरी नही जानते और न ही इतने पैसे भी नही है। इस पर कलेक्टर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को तत्काल परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

      ग्राम परसदा निवासियों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि रोड के किनारे स्कूल संचालित होने के कारण बच्चों का आना जाना लगा रहता है। चूंकि किसी प्रकार की गति अवरोधक नही होने के कारण रोड पार करने में स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गति अवरोधक नही होने की वजह से दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

भिलाई। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में रोका छेका अभियान के अंतर्गत सड़क के ऊपर बैठे  जानवरों को पकड़ने का काम जारी है। बारिश के मौसम में मक्खी के वजह से अक्सर देखा जाता है की जानवर सड़क के मध्य में आकर बैठ जाते हैं। जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। 

उसी के देखते हुए आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने आदेश जारी किया। सभी जोन में रोका छेका  अभियान के अंतर्गत पहले मुख्य मार्ग को जानवरों से खाली कराया जाए, उसके बाद अंदर के मार्गों को भी खाली कराया जावे । सभी पालतू जानवरों के मालिकों को निर्देश है कि अपने-अपने जानवरों को अपने घरों में बांध के रखें। सड़क पर मत छोड़े इन्हीं जानवरों के कारण दुर्घटना हो जाती है। आज की कार्रवाई जोन 1 नेहरू नगर चौक से घड़ी चौक सुपेला, घड़ी चौक से गदा  चौक  से  अदावंती बाई चौक,  अवंती बाई चौक से कोहका तक , सड़क पर बैठे जानवरों को हटाया गया। पकड़ करके डी मार्ट के पास गोठान में लाया गया। अभियान में जोन सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी, थोड़ू दस्ताता, एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सहयोगी रहे । यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगा।

बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ श्री आरपी चौहान के मार्गदर्शन में हितग्राहियों को राज्य शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कोटा ब्लॉक के शिवतराई में जन चौपाल का आयोजन किया गया। एसडीएम कोटा श्री युगल किशोर उर्वशा की अध्यक्षता में अधिकारियों द्वारा गांव का मैदानी भम्रण कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को इत्मीनान से सुना एवं उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जन चौपाल में सीईओ कोटा श्री युवराज सिन्हा,विभागीय अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान एवं महिलाएं मौजूद थी।

बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं सहित अन्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने इत्मीनान से सभी के आवेदन लिए और इनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।  

साप्ताहिक जनदर्शन में जोंकी निवासी श्री मनहरण साहू ने वृद्धावस्था पेंशन राशि दिलाने की मांग की। शहर के गीतांजली सिटी के निवासियों ने कलेक्टर के समक्ष कॉलोनी में बरसात के पानी की निकासी एवं साफ-सफाई न होने की शिकायत की। कलेक्टर ने मामले को नगर निगम को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। श्रीमती जलदेवी निषाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की मांग की। श्रीमती जलदेवी ने बताया कि वह रोजी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। आवास नहीं होने के कारण बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को उनका पत्र भेजकर मामले का परीक्षण करने कहा। ग्राम महमंद के ग्रामीणों ने सामूहिक आवेदन देते हुए ग्राम में मूलभूत सुविधाओं की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गावं में अच्छी सड़क, बिजली खंबा, नाली व कचरा पेटी नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर ने इस मामले को सीईओ जनपद पंचायत मस्तुरी को सौंपते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सोनसरी के सरपंच एवं ग्रामीणों ने बारिश के दिनों में पानी जमाव की समस्या को लेकर कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया। मानिकचौरी निवासी श्री रम्हउ ने ऑनलाईन रिकार्ड दुरूस्ती के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने इस संबंध में एसडीएम को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत साल्हेकापा के सरपंच एवं ग्रामीणों ने सामूहिक आवेदन देकर ग्राम निपनिया को ग्राम मौहाकापा में जोड़ने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को मामले को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

 

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरूण साव ने आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रूपये के 94 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया। जिला खेल परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने की। श्री शुक्ला के विशेष प्रयासों से पन्द्रहवें वित्त आयोग, अधोसंरचना मद एवं निकाय मद के अंतर्गत ये तमाम विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं। अधिकांश स्वीकृत कार्य सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाईट से संबंधित हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव एवं विधायक श्री सुशांत ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत खेल परिसर में नीम के पौधे भी लगाये।

        मुख्य अतिथि की आसंदी से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में पहली बार विकास कार्यों के लिए लगभग 15 करोड़ की एकमुश्त राशि मिली है। हमारी सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। शहरों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। जनभावना के अनुरूप तमाम विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री से गत दिनों मुलाकात हुई। जल्द ही और आवंटन मिलने की संभावना है ताकि हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति को रहने के लिए पक्का छत मिल सके। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सभी को पेड़ लगाने का आह्वान किया। इसे बड़े होते तक सहेजने की भी अपेक्षा की है। 

       कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि 15 करोड़ के विकास कार्यों की शुरूआत तो एक ट्रेलर है। पूरी तस्वीर आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी शहर की समस्याओं से अवगत हैं। धीरे-धीरे पूरी समस्याओं का समाधान होगा। इससे शहर की दशा एवं दिशा जरूर बदलेगी। नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष श्री राजेश सिंह, जिला अध्यक्ष श्री रामदेव कुमावत, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान, प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ज्ञापन मीडिया प्रभारी श्री प्रणव शर्मा ने किया।

 दुर्ग /जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग द्वारा जिले में नियोजकों द्वारा उपलब्ध 63 रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 12 जुलाई 2024 को सुबह 10.30 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में किया जाएगा। प्लेसमेंट कैम्प में नियोजक एनआईआईटी प्राईवेट लिमिटेड स्मृति नगर भिलाई द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर के 20, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर के 10, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार नियोजक विहान आयरन एण्ड स्टील भिलाई द्वारा अकाउन्टेंट के 4, प्लांट सुपरवाईजर के 3, ऑटो कैड डिजाइनर एवं मार्केटिंग एक्सक्लूसिव के 2-2, नियोजक फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड रायपुर द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर के एवं सिनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 10-10 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे से मिली जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग.निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं। पदों, योग्यता, आयु एवं अनुभव से संबंधित जानकारी आवेदक प्लेसमेंट कैम्प स्थल पर प्राप्त कर सकते हैं।

 बालोद। जिले में शासकीय निष्प्रयोज्य घोषित भण्डार सामग्रियों की नीलामी बुधवार 10 जुलाई को 11 बजे कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना में की जाएगी। जिला सेनानी वं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना ने बताया कि शासकीय निष्प्रयोज्य सामग्रियों में होमगार्ड जवानों की वर्दी, जूता, मोजा, शर्ट, पेंट, कैप, कंबल, दरी, मच्छरदानी, बरसाती, सलवार सूट, बेल्ट, किट बॉक्स तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण सामग्री एक ही लॉट में नीलामी की जाएगी। ईच्छुक खरीददार नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व कार्यालयीन समय में आकर नीलाम की जाने वाली सामग्री का अवलोकन भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक खरीददार को बोली लगाने के 01 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगा। जिन खरीददारों की बोली स्वीकार नहीं होगी उन्हें जमा की गई प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी। खरीददार की उच्चतम बोली पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा स्वीकार कियें जाने पर संपूर्ण राशि जमाकर उसी दिन ही संपूर्ण सामग्री को उठाना होगा। बोली लॉट में की जाएगी। नीलामी बोली की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के अधिकार नीलामी कमेटी का होगा।

 बिलासपुर, /एकीकृत बाल विकास परियोजना सरकंडा अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों की भर्ती के लिए मंगाए गये आवेदनों के पश्चात परीक्षण कर अंतिम मूल्यांकन सूची जारी कर दिया गया है। जारी सूची के संबंध में दावा-आपत्ति 18 जुलाई तक एकीकृत बाल विकास परियोजना सरकंडा में प्रस्तुत किये जा सकते है।