रायपुर ।बस्तर ओलंपिक-2025 की तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में बस्तर ओलंपिक के व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए विकासखंड स्तरीय आयोजनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल मैदानों की उपलब्धता, उनकी मैपिंग, भोजन, यातायात, आवास, प्राथमिक चिकित्सा, निर्णायकों एवं रेफरियों की व्यवस्था के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनूजा सलाम भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थीं। बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

 उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में बस्तर ओलंपिक की पंजीयन प्रक्रिया एवं व्यापक प्रचार-प्रसार की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रचार-प्रसार की योजनाओंकृजैसे दीवार लेखन, मशाल यात्रा, पोस्टर, बैनर, पैंपलेट वितरण, हाट-बाज़ारों में प्रचार इत्यादि की जानकारी ली। उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के लिए अब तक 2 लाख 72 हजार से अधिक प्रतिभागियों का पंजीयन हो चुका है। 20 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जा सकता है। इस पर श्री साव ने प्रत्येक विकासखण्ड में पंजीयन की स्थिति की समीक्षा कर जिन क्षेत्रों में पंजीयन कम हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की तुलना में पुरुष प्रतिभागियों के कम पंजीयन को देखते हुए जिला खेल अधिकारियों को पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा।

श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर ओलंपिक अब केवल क्षेत्रीय आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि इसकी ख्याति पूरे देश में फैल चुकी है। अतः इसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन मानते हुए विकासखंड से लेकर संभाग स्तर तक उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ आयोजित किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के निर्णायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रेरणा स्रोत के रूप में आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक होने वाले विकासखंड स्तरीय आयोजनों के लिए सभी जिलों को समय पूर्व संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे खेलों में पंजीयन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा खेल विभाग से प्राप्त बजट के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों के सहयोग से सीएसआर निधि से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर तथा खेल अधिकारी श्री गिरीश शुक्ला भी बैठक में मौजूद थे।

 रायपुर / राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) के अवसर पर गुजरात के एकता नगर (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) में आयोजित होने वाली एकता परेड-2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी का चयन किया गया है। यह जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ जम्मू-कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एनडीआरएफ और एनएसजी की झांकियाँ भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जनसम्पर्क विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह चयन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपरा और एकता के भाव की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। एकता परेड में प्रस्तुत होने वाली यह झांकी हमारे राज्य की ‘एकता में विविधता’ की अद्भुत परंपरा को सजीव रूप में प्रदर्शित करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी इस वर्ष बस्तर की बदलती पहचान और विकास यात्रा पर केंद्रित होगी। राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की जा रही यह झांकी बस्तर की जनजातीय अस्मिता, पारंपरिक लोकनृत्य, वेशभूषा, ढोकरा धातु कला, आदिवासी चित्रकला और आधुनिक विकास के समन्वय को प्रदर्शित करेगी। झांकी का मुख्य संदेश होगा कि बस्तर अब बदलाव की राह पर है — संघर्ष से विकास की ओर, भय से विश्वास की ओर। इसमें दर्शाया जाएगा कि जिस भूमि ने कभी संघर्ष और असमानता के दौर देखे, आज वही क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के माध्यम से शांति और समृद्धि की नई पहचान गढ़ रहा है।

राज्य सरकार की पुनर्वास एवं विकासोन्मुख नीतियों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी परिवर्तन की दिशा में नई ऊर्जा का संचार किया है। यह झांकी न केवल बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा को प्रदर्शित करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, एकता और लोकगौरव की झलक भी पेश करेगी।राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य परेड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह स्वयं उपस्थित रहेंगे और  चयनित राज्यों की झांकियों का अवलोकन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के संकल्प को सशक्त करेगी और देश के सामने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और सामाजिक एकता का उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

 रायपुर। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण अंचलों में लोगों को सस्ती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना’ लागू की गई है। योजना का प्रथम चरण बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में शुरू किया गया है। अब तक 34 चयनित मार्गों में से 33 बसों का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जिससे कुल 250 नए गाँवों को पहली बार बस सुविधा मिली है।

परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे ग्रामों को जनपद मुख्यालय, तहसील, नगरीय क्षेत्र और जिला मुख्यालय से जोड़ना है, जहाँ पहले बस सुविधा नहीं थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा, रोजगार के अवसर और आपसी संपर्क में बढ़ोतरी मिली है, जिससे ग्राम विकास को नई दिशा मिल रही है।

परिवहन सचिव श्री एस. प्रकाश ने बताया कि राज्य शासन द्वारा बस संचालकों को प्रोत्साहन के रूप में प्रथम वर्ष में 26 रूपए, द्वितीय वर्ष में 24 रूपए तथा तृतीय वर्ष में 22 प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही बस संचालकों को मासिक कर से 3 वर्ष तक की पूर्ण छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बस मार्गों का चयन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। चयनित मार्गों पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सबसे कम वित्तीय दर देने वाले आवेदक को बस संचालन की अनुमति दी जाती है, जिसके बाद परमिट जारी किया जाता है।

इस योजना के तहत सुकमा जिले में छह, नारायणपुर में 4, जगदलपुर में 1, कोंडागांव में 3, कांकेर में 5, दंतेवाड़ा में 1, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2, सूरजपुर में 2, कोरिया में 3, जशपुर में 4 और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 2 बस का संचालन किया जा रहा है। साथ ही, 9 नए मार्गों पर बस संचालन के लिए परमिट जारी करने की प्रक्रिया जारी है।उल्लेखनीय है कि विगत 5 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर में इस योजना की शुरुआत करते हुए बसों को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में यह योजना आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभागों के गांवों को कवर करेगी और 34 बसों के जरिए 34 मार्गों पर सेवाएं शुरू की जाएंगी जो 11 जिलों के 250 गांवों को जोड़ेंगी।

 रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए निर्देशों पर त्वरित और प्रभावी अमल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिवों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल विभागों के एक्शन प्लान्स की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कार्यों का शिलान्यास किया जा चुका है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना तथा जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय विभागों में की जा रही खरीदी की प्रक्रिया पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. रवि मित्तल ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सहित सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे।

रायपुर । कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने जिले में जेम पोर्टल से खरीदी करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो सभी विभागों द्वारा जेम पोर्टल से की जाने वाली खरीदी का निरीक्षण करेगी। यह समिति प्रक्रियाओं के उचित ढंग से पालन और खरीदे जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। यह समिति अपर कलेक्टर श्री मनीष मिश्रा के अध्यक्षता में बनाई जाएगी। कलेक्टर डॉ सिंह ने यह निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के परिपालन में दिया है। इस समिति में अपर कलेक्टर श्री मनीष मिश्रा के अलावा अन्य सदस्यों के रूप में आयुक्त नगर निगम बीरगांव, महाप्रबंधक उद्योग विभाग, जिला कोषालय अधिकारी और जिला सांख्यिकी अधिकारी होंगे।

 रायपुर।: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह अपने जन्मदिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर 2025 को जनता से मुलाकात करेंगे। वे सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक रायपुर के शंकर नगर स्थित निवास स्थान (स्पीकर हाउस) में उपस्थित रहकर जनता, शुभचिंतकों और समर्थकों से संवाद करेंगे। इसके उपरांत, दोपहर 12:00 बजे वे राजनांदगांव के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ वहाँ आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर जनता के साथ जन्मदिवस जन्मदिवस मनाएंगे।

 दुर्ग / प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने दुर्ग जिले के ग्रामीण परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और सम्मान का उजाला फैलाया है। इसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाही के निवासी श्री लतेलू सोनवानी, पिता श्री सुकलाल की कहानी एक प्रेरणादायक सफलता की मिसाल बनी है।

हितग्राही लतेलू सोनवानी, जो कबाड़ी का काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे, एक सम्मानजनक घर की आशा रखते थे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से उनका यह सपना साकार हुआ है। पहले वे कच्चे मकान में रहते थे जो हर बरसात में टपकता था। परिवार की सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई के लिए वे निरंतर चिंतित रहते थे। लेकिन योजना के अंतर्गत उन्हें 1.20 लाख की अनुदान राशि और 23,790 रूपए मनरेगा मजदूरी राशि स्वीकृत हुई। कुल 1.43 लाख की सहायता से उन्होंने एक सुंदर और मजबूत पक्का मकान बनवाया। अब उनके घर में शौचालय, बिजली और पानी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनका परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहा है। लतेलू सोनवानी ने भावुक होकर कहा “मेरे लिए यह आवास किसी वरदान से कम नहीं है। अब मेरे नाती-पोते भी पक्के मकान में रहने का सुख पाएंगे, यह सोचकर ही मुझे बहुत खुशी होती है। पहले जहां कच्ची मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाला घर हुआ करता था, आज वहां पक्की ईंटों की दीवारें, सुंदर फर्श और मजबूत छत वाला मकान तैयार है। अब न कीड़े-मकोड़ों का डर है, न बारिश की सीलन या टपकती छत की चिंता।”

इस वर्ष की दिवाली पर श्री लतेलू सोनवानी अपने नए पक्के घर का शुभ उद्घाटन करेंगे। उनके लिए यह दिवाली विशेष होगी, क्योंकि इस बार वे अपने स्वयं के घर में दीप जलाकर नई रोशनी का स्वागत करेंगे।

 दुर्ग / आगामी 2 नवम्बर से 4 नवम्बर 2025 तक दुर्ग जिले में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन बड़े ही गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में किया जाएगा। यह आयोजन गंजपारा स्थित पुरानी गंज मंडी परिसर में किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का निरीक्षण कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंच निर्माण, विभागीय स्टॉल, बैठक व्यवस्था, पार्किंग आदि की तैयारियां समय पर और सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाएं। राज्योत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जनहितकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देने हेतु स्टॉल लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें टी.बी., सिकलिंग, हीमोग्लोबिन, आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड, नेत्र परीक्षण, बीपी, शुगर जांच सहित सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही बिजली विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नागरिकों का पंजीयन भी किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से आमजन सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया कि राज्योत्सव को सफल बनाने के लिए विभागीय समन्वय के साथ सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाएं, जिससे आमजन बिना किसी असुविधा के कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले सकें। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव व श्री हितेश पिस्दा, नगर निगम कमिश्नर श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर रिसाली श्रीमती मोनिका वर्मा सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर ।, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं कृषक कल्याण परिषद (छ.ग.) के सयुक्त तत्वाधान में  “ श्री अन्न (मिलेट) की उपयोगिता विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन सेमिनार हाल, कृषि महाविद्यालय रायपुर में आज किया गया। इस कार्यक्रम में पदम् श्री डॉ. खादर वली, (मिलेट मैन ऑफ़ इंडिया) ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर   संकाय सदस्यों, शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुरेन्द्र चंद्रवंशी, अध्यक्ष, कृषक कल्याण परिषद (छ:ग ) एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ आरती गुहे, अधिष्ठाता, डॉ विवेक कुमार त्रिपाठी, संचालक अनुसंधान सेवाये एवं डॉ एस एस टुटेजा, निर्देशक विस्तार सेवाये  उपस्थित थे । 

मुख्य वक्ता पदम् श्री डॉ. खादर वली ने अपने संबोधन में बताया कि भारत में एक समय श्री अन्न ( मिलेट्स) का व्यापक रूप से उत्पादन और उपभोग किया जाता था। ये फसलें न केवल जलवायु के अनुरूप होती हैं, बल्कि बहुत कम पानी एवं उर्वरकों में भी अच्छी पैदावार देती हैं। मिलेट्स को उगाने के लिए 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। ये C4 श्रेणी के पौधे हैं जो कम संसाधनों में अधिक उत्पादकता देते हैं और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार मिलेट्स का पुनः प्रसार भारत के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

उन्होंने बताया कि हरित क्रांति के पश्चात गेहूं और धान की ओर झुकाव बढ़ा, जिससे पारंपरिक फसलों की अनदेखी हुई तथा किसानों के अधिकार भी प्रभावित हुए, परंतु मिलेट्स को अपनाकर हम एक बार फिर सतत कृषि प्रणाली को सशक्त बना सकते हैं।

 श्री अन्न के स्वास्थ्य पर प्रभाव के संदर्भ में डॉ खादर वली ने बताया कि मिलेट्स में प्राकृतिक रेशे (फाइबर) की मात्रा अधिक होती है, जो पाचनतंत्र के लिए लाभकारी है और शुगर, हृदय रोग जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में मददगार है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक आहार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

कार्यक्रम के अंत में उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों एवं विद्यार्थियों से मिलेट्स पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि अगले कुछ वर्षों में लोग मिलेट्स को अपने दैनिक आहार में पुनः शामिल करें, तो भारत स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों क्षेत्रों में एक उदाहरण बन सकता है।

कार्यक्रम के समापन में प्रतिभागियों को मिलेट न्यूट्री के विभिन उत्पाद ज्वार चिवड़ा, पीनट कूकीज, कोदो ग्लूटेन फ्री कूकीज, बाजरा पोप्स एवं रागी पापड़ी का वितरण किया गया I इस कार्यक्रम में 200 से अधिक संकाय सदस्य शोधार्थी  तथा विद्यार्थी उपस्थित थे I कार्यक्रम का संचालन डॉ शुभा बेनर्जी, सहायक प्राध्यापक ने किया I

बिलासपुर, /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में कहा कि एक भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होने चाहिए। विभागीय अधिकारी ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित कर अभियान चलाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर  कार्य-योजना बनाकर शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बरसात की समाप्ति के बाद अब तेजी से काम करने का समय आ गया है। दिसम्बर 2025 तक विभागीय लक्ष्य का 75 प्रतिशत काम पूर्ण हो जाने चाहिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

          कलेक्टर ने बैठक में किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। लगभग 10 हजार किसानों को विभिन्न कारणों से पंजीयन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर पटवारी, सहकारी समिति प्रबंधक एवं आरएईओ की संयुक्त जिम्मेदारी है कि आपसी तालमेल के साथ इस काम को पूर्ण करें। बचे हुए किसानों की सूची बनाकर एक-एक किसान से सम्पर्क कर उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाये। पंजीयन कार्य के लिए किसान को ईधर-उधर भटकने की नौबत नहीं आने चाहिए। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों को ही इस दफा धान बेचने की पात्रता होगी। इसलिए एक भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न हो पाए, इसे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारी से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। बिचौलियों एवं दलाल किस्म के लोगों पर अभी से कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए ताकि वास्तविक किसानों का हक न मारा जाये। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वंचित लोगों को लाभ दिलाने के लिए अभियान छेड़ने के निर्देश दिए। फिलहाल 1 लाख 2 हजार किसानों को जिले में इसका लाभ मिल रहा है। ईकेवाईसी, आधार सीडिंग, लैण्ड सीडिंग जैसे कुछ तकनीकी कामों के बचे होने के कारण इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे सभी किसानों से सम्पर्क कर 31 अक्टूबर तक लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने वन पट्टाधारी एवं पीव्हीटीजी किसानों का विशेष जिक्र करते हुए इनका विशेष रूप से मार्गदर्शन कर औपचारिकताएं पूर्ण कराने को कहा है।

       कलेक्टर ने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार की सफलता के लिए फिल्ड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को मिल जुलकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी में रिक्त पदों की भरती की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने को कहा है। भरती की कार्रवाई निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित होना चाहिए। स्कूली बच्चों की अपार आईडी निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। छात्रवृत्ति वितरण भी समय पर सुनिश्चित हो जाये ताकि मिला रकम इस शैक्षणिक कार्यो में उपयोग हो सके। उन्होंने सभी संस्थाओं को समय पर जानकारी आदिवासी विकास विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में पीएम सूर्यघर बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। हर बिजली विभाग के अधिकारियों को पांच-पांच घर में सौर्य बिजली घर लगाने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने योजना के बारे में शिविर लगाकर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

 रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, नगरीय नियोजन और भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम के नगर निवेश विभाग द्वारा राजधानी शहर रायपुर के जीईमार्ग में स्थित तेलीबाँधा चौक से लेकर टाटीबंध चौक तक के मध्य मार्गविभाजक क्षेत्र में नो फ्लैक्स जोन स्टीकर लगवाया गया है.  नगर निवेश विभाग द्वारा मार्गविभाजक क्षेत्र तेलीबाँधा चौक से लेकर टाटीबंध चौक तक के मध्य विज्ञापन बोर्ड लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है.

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आज दुर्ग जिले के ग्राम माटरा में महत्वपूर्ण विकास कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने ग्राम माटरा में 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन कर क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी। मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने मुख्य अतिथि की आसंदी से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह उपकेंद्र क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा और बिजली के बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि उपकेंद्र के निर्माण से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली बिजली मिल सकेगी, जिससे वें अपनी फसलों को सहीं समय पर आवश्यकतानुसार पानी देकर उपज में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकेंगे।

सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र लगभग 02 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार होगा। इस नवीन उपकेन्द्र के निर्माण से 7 गांवों के हजारों उपभोक्ता एवं किसान लाभान्वित होंगे। मुख्य अभियंता ने कहा कि यह सबस्टेशन केवल बिजली का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे उपभोक्ताओं जिनमें हमारें किसान यानि अन्नदाता शामिल हैं, के समृद्धि और सशक्तिकरण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर घर को रोशनी, हर खेत को पानी और हर किसान को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि माटरा में नये उपकेंद्र के निर्माण से ग्राम पेण्ड्रीतराई, कोकड़ी, हरदी, गोता, खजरी, ठेंगाभाठ एवं माटरा सहित कुल सात ग्रामों के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उपकेन्द्र के बनने से इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर और निर्बाध होगी, जिससे विकास की गति तेज होगी। भूमिपूजन समारोह की अध्यक्षता विधायक बेमेतरा श्री दीपेश साहू ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रुप में अध्यक्ष तेलघानी बोर्ड आयोग रायपुर श्री जितेन्द्र साहू उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग श्रीमती सरस्वती बंजारे, पूर्व विधायक बेमेतरा श्री अवधेश सिंह चंदेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत धमधा श्री लीमन साहू, सदस्य जिला पंचायत दुर्ग श्रीमती उषा सोनवानी, अध्यक्ष भाजपा मंडल बेरला श्री डोमेन्द्र सिंह राजपूत, सदस्य जनपद पंचायत धमधा श्री राजेश साहू, पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत धमधा डॉ.एन.के.तिवारी, विधायक प्रतिनिधि जिला पंचायत दुर्ग श्री किसुन लाल साहू, विधायक प्रतिनिधि जनपद पंचायत धमधा श्री उकेन साहू, सरपंच ग्राम माटरा श्री देवषरण साहू, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति मर्यादित माटरा श्री खुमान साहू भी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री आर.के.मिश्रा, कार्यपालन अभियंता श्री टी.एल.सहारे एवं श्री डी.के.भारती सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकगण उपस्थित हुए।  

 

बिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया। जनदर्शन में सैकड़ों आवेदन, विभिन्न मांगों, शिकायतों और जनसुविधा की मांग को लेकर थे। जिनके निराकरण के लिए कलेक्टर ने आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। 

  बिलासपुर की अन्नपूर्णा कॉलोनी निवासी महिला ने नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख 60 हजार रूपए ठगी करने की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने त्वरित रूप से प्रकरण को एसएसपी को कार्यवाही के लिए भेजा। शासकीय पोस्ट अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास लिंक रोड अधीक्षिका द्वारा कम प्रतिशत वाले छात्राओं को प्रवेश देने की शिकायत की गई है। कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तखतपुर की वृद्व महिला सहित बिरझा बाई सहित कई अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की गुहार लगाई। इन आवेदनों को सीईओ जिला पंचायत देखेंगे। ग्राम कुकदा के पटवारी की शिकायत करते हुए प्रार्थी ने लिखा कि पटवारी के कार्यस्थल से नदारद रहने के कारण किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन के साथ ही अन्य कार्य नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने एसडीएम मस्तुरी को इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत तिफरा में विभिन्न समाज के लिए आबंटित जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मस्तुरी के दिनेश कुमार ने अपने पिता की मृत्यु सांप डसने से होने पर मुआवजे राशि की मांग की है, कलेक्टर ने प्रकरण को एसडीएम मस्तुरी को सौंपा। ग्राम पंचायत सोनबांधा तखतपुर के निवासियों ने बार-बार बिजली बंद होने की शिकायत करते हुए नया ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की। कलेक्टर ने सीएसईबी को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा। जनदर्शन में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत के अनेक प्रकरण पहुुंचे, जिन्हें कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को उचित निराकरण के लिए भेजा। 

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं उप संचालक खनिज विभाग के मार्गदर्शन मे जिले में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एंव भण्डारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज अमला द्वारा जोगीपुर, रतनपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जहाँ ग्राम जोगीपुर क्षेत्र अंतर्गत बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन कर रहे खनिज रेत लोड 03 ट्रैक्टर वाहनों को जप्त किया गया। वाहनों को पुलिस थाना रतनपुर की अभिरक्षा मे रखा गया है। कोनी, अशोक नगर, सरकंडा एंव बिरकोना क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहाँ अशोक नगर क्षेत्र से खनिज गिट्टी व रेत का अवैध परिवहन करते 02 ट्रेक्टर ट्राली वाहन व बिरकोना क्षेत्र से खनिज रेत का परिवहन करते 01 हाइवा को जप्त कर पुलिस थाना सरकंडा एंव कोनी कि अभिरक्षा मे रखा गया है। खनिज अमला द्वारा निरतु, घुटकू, लमेर एंव लारिपारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जहाँ लमेर क्षेत्र से खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये गए 05 ट्रैक्टर ट्राली वाहनों को जप्त कर पुलिस थाना कोटा को सुरक्षार्थ किया गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही जारी है।

 दुर्ग /  जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 16 अक्टूबर 2025 को जिला पंचायत के सभाकक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे आयोजित की गई है। बैठक में शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, उद्यानिकी विभाग, विद्युत विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारीगणों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

 

 -स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के उपभोग हेतु जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का होगा आयोजन 

 दुर्ग, / प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में 21 अक्टूबर को ’विश्व आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस’ मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोडीन अल्पता विकार को रोकने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से जिले स्तर पर 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अभियान के तहत जिला एवं विकासखण्ड स्तर में संगोष्ठी, कार्यशालाएं और जागरूकता शिविर आयोजित कर आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी जाएगी। स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के मध्य निबंध लेखन, नारा लेखन, प्रश्न-उत्तरी, चित्रकला और दौड़ प्रतियोगिता जैसे स्वास्थ्य शिक्षा शिविरों का आयोजन कर आयोडीन युक्त नमक के उपभोग के लाभों के बारे में अवगत कराया जाएगा। निगम, एनएमएएन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत विभाग के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर जागरूकता बैठक और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो/टी.व्ही.) और सोशल मीडिया के माध्यम से आयोडीन युक्त नमक का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि आयोडीन युक्त नमक की कमी से होने वाले विकारों के नियंत्रण और रोकथाम और आयोडीन युक्त नमक के सेवन से ठीक होने वाले लोगों के बारे में जन साधारण में जागरूकता लाई जा सके।

 दुर्ग / भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के परिपालन में, जिले में नशा मुक्त भारत अभियान (एन.एम.बी.ए.) की गतिविधियों की समीक्षा हेतु आज कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशा मुक्ति संबंधित जागरूकता और शिक्षा, हेल्पलाइन और संसाधन, सामुदायिक शिक्षा (स्कूलों, कॉलेजों), उपचार, परामर्श और सहायता, पुनर्वास सेवाएँ, युवाओं को शामिल करना और सशक्त बनाना, सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्वयंसेवी और आउटरीच कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता, कानूनी प्रवर्तन, और नीतियों के क्रियान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामुदायिक प्रयास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को अभियान के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

  बैठक में अभियान की कार्ययोजना से अवगत कराते हुए बताया कि नशामुक्ति अभियान अंतर्गत अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह से नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह तक जिले में नशामुक्त भारत अभियान चलाया जाना है। इस दौरान शुभंकर टैगलाईन ’नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत’ और #NashaMuktBharat हैशटैग के साथ जनसंचार माध्यमों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक प्रचार किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा जिले की कुल जनसंख्या के कम से कम 10 प्रतिशत लोगों को अभियान से जोड़कर अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह तक ’नशे के विरूद्ध’ शपथ दिलाने का लक्ष्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देश करते हुए कहा कि जिले में आयोजित प्रत्येक गतिविधि की विस्तृत जानकारी एनएमबीए पोर्टल https://nmba.dosje.gov.in पर नोडल अधिकारी के माध्यम से नियमित रूप से अपलोड की जाए।

 

शपथ ग्रहण प्रक्रिया-

 

बैठक में अवगत कराया गया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत क्यूआर कोड द्वारा शपथ ग्रहण हेतु एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) निर्धारित की गई है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन शपथ लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह क्यूआर कोड मोबाइल द्वारा स्कैन करने पर https://nmba.dosje.gov.in/content/take-a-pledge?type=e-pledge लिंक खुलेगी। जिस पर हितग्राही अपनी विवरण जैसे नाम, आयु देकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

    कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जिले के सरकारी अस्पतालों तथा जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) में व्यसन उपचार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं और स्वयंसेवकों को अभियान में शामिल करने तथा खेलकूद और रचनात्मक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया, ताकि वे नशे से दूर रहें। उन्होंने कहा नशे से संबंधित जनशिकायत एवं जनसमस्याओं के लंबित प्रकरणों का निराकरण भी समयावधि के भीतर किया जाए। बैठक में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय,  नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री डी. राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी, श्री सोनल डेविड, श्री हितेश पिस्दा एवं श्री उत्तम ध्रुव तथा संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस, उप संचालक समाज कल्याण श्री ए.पी. गौतम सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

 दुर्ग, / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विभागों में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में अनुदान राशि आदि के लिए ई-के.वाई.सी. होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि योजनांर्गत अपात्र हितग्राहियों का विलोपन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में विगत दिवस सम्पन्न कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेन्स में दिए गए निर्देशों से अवगत कराते हुए जिले के अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य एजेंसी विभाग राशि भुगतान लंबित न रखें। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए संबंधित कॉन्ट्रेक्टर को राशि भुगतान किया जाए। साथ ही कॉन्ट्रेक्टर को निर्माण कार्य में संलग्न मजदूरों को समय पर राशि भुगतान कराने के निर्देशित करें। अधिकारी विभागीय खरीदी की देयक की भी जांच कर लें। साथ ही समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आबंटन के अभाव में लंबे समय से लंबित देयक के संबंध में अवगत कराया जाए। कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं के तहत खोले गए बैंक खातों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का एक बैंक खाता होना चाहिए। एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सभी विभाग प्रमाण पत्र देंगे। विभागों से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर रैण्डम जांच कराई जाएगी। शासकीय योजनाओं से संबंधित अनावश्यक बैंक खाते पाए जाने पर विभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे। ऐसी स्थिति में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित शासकीय कार्यालयों पर लंबित बिजली बिल भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर ने कहा कि जीएसटी रिटर्न फाईल निरस्तीकरण की कार्यवाही समय पर करें। विभागों में 2.50 लाख से अधिक की खरीदी पर टीडीएस कटौती की जाए। इस संबंध में विभागीय लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में छपी नकारात्मक समाचारों का विभाग द्वारा तथ्यपरक खंडन जारी किया जाए। समाचार के संबंध में मैदानी अमले से जांच कराई जाए और उसी दिन शासन को पूरी जानकारी भेजी जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को आगाह किया कि उक्त कार्यवाही पर किसी प्रकार की कोताही न बरतें। कार्यालयों में उपस्थिति हेतु निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखा जाए। सभी जिला कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने खरीफ फसल की गिरदावरी सत्यापन हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा एप्प डाउनलोड करने की जानकारी ली। अभी तक एप्प डाउनलोड नहीं करने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए विभागीय कार्यों से समय निकालकर गिरदावरी सत्यापन कार्य समय पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई-ऑफिस के संबंध में ऐसे सभी विभागीय अधिकारियों को, जिनकी अभी तक मेल आई-डी नहीं बन पाई है, अथवा अनबोर्ड नहीं हुए हैं वे एक सप्ताह के भीतर उक्त कार्य पूूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। जिले के सभी कार्यालय में नई फाइले ई-ऑफिस प्रक्रिया के तहत संचालित की जाएंगी। बैठक में राज्योत्सव के संबंध में भी अवगत कराया गया कि जिले में 2 से 4 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव आयोजित किया जाएगा। 1 से 5 नवंबर तक सभी शासकीय कार्यालयों में रौशनी की जाएगी। राज्योत्सव के दौरान विभागीय प्रदर्शनी व स्टॉल लगाए जाएंगे। स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुती दी जाएगी। मंत्री/सांसद/विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा। 

जिले के नगरीय निकायों में पीएम आवास 2.0 अंतर्गत आपसी सहमति के आधार पर आवास आबंटित किए जाएंगे। योजनांतर्गत हितग्राही के स्वयं के नाम पर भूमि पट्टा होना जरूरी है। निकायों में ऐसे बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक ही पट्टे पर परिवार के एक से अधिक सदस्यों के नाम दर्ज हैं। ऐसे प्रकरणों में आपसी सहमति से किसी भी एक सदस्य के नाम में आवास स्वीकृत की जाएगी। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक में नगरीय निकायों में पीएम आवास 2.0 की समीक्षा के दौरान योजनांतर्गत मकान आबंटन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक ही पट्टे पर एक से अधिक हितग्राही होने की स्थिति में इनके बीच आपसी सहमति होना जरूरी है ताकि किसी एक हितग्राही के नाम से मकान आबंटित किया जा सके। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। सभी हितग्राही नगरीय निकाय कार्यालय में संपर्क कर के आवेदन प्रस्तुत कर के योजना का लाभ ले सकते हैं।

बैठक में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय,  नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री डी. राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी, श्री सोनल डेविड, श्री हितेश पिस्दा एवं श्री उत्तम ध्रुव तथा संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

- निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर वार्ड 52 के  जनगणना भवनो में भवन संख्या डालने और भवनों को सूचीबध्द करने का कार्य प्रारंभ  

 रायपुर। भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 को छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु चयनित किया गया है। रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे के नेतृत्व एवं नोडल अधिकारी सहायक अभियंता श्री योगेश यदु, सहायक नोडल अधिकारी जोन सहायक राजस्व अधिकारी श्री गौरीशंकर साहू की उपस्थिति में नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम के कर्मचारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी लगभग 8000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने और भवनों को सूचीबध्द करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

           रायपुर नगर पालिक निगम ने नगर पालिक निगम जोन 10 के डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र की समस्त रहवासी जनता से प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के कार्य में नगर पालिक  निगम रायपुर जोन कमांक 10 के राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम को सभी लगभग 8000 जनगणना भवनो मे भवन सख्या डालने और भवनों को सूचीबध्द करने के कार्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार किये जा रहे आवश्यक कार्य में सहयोग देने की विनम्र अपील की है।

            भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार जनगणना निदेशक द्वारा प्रदेश में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु 17 अक्टूबर 2025 को जनगणना निदेशालय में आवश्यक बैठक बुलाई है।

 बिलासपुर /रायपुर में दिसंबर माह में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 15 हजार वैकेंसी में विभिन्न नियोजकों द्वारा भर्ती की जाएगी। मंथन सभाकक्ष में आज कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने रजिस्ट्रेशन की जानकारी ली और युवाओं से अधिक से अधिक भागीदारी  की अपील की उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से भी रोजगार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

      रोजगार मेले में जाने के इच्छुक आवेदक ऑनलाईन के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया रिक्त स्थानों की जानकारी, नियोजकों की जानकारी, मेले की प्रस्तावित तिथि एवं स्थान की विस्तृत जानकारी रोजगार विभाग के www.erojgar.cg.gov.in में प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बिलासपुर से कार्यालयीन दिवस में दूरभाष नम्बर 07752-260130 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी में छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल किया जा रहा है जिसके संबंध में मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ट्रांसमिशन द्वारा परिपत्र जारी कर तीनों कंपनियों के विभाग प्रमुखों को तत्संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये। मुख्य अभियंता श्री ए.एम.परियल ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश या हड़ताल में भाग लेने की स्थिति में ऐसे अनधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों का वेतन देय नहीं होगा तथा इस अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस‘ माना जायेगा।  ऐसे कृत्यों को प्रबंधन द्वारा कदाचरण की श्रेणी में गिना जाएगा और तत्संबंध में सिविल सेवा के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

प्रबंधन ने यह भी परिपत्र जारी कर कहा है कि हड़ताल में शामिल होना और दूसरों को भाग लेने हेतु उकसाने के कृत्यों को दीर्घ दुराचरण की श्रेणी में माना जाता है तथा कर्मचारियों द्वारा ऐसे कृत्य किये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

श्री परियल ने विभाग प्रमुखों को हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की जानकारी तथा कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विभाग को सूचित करने के निर्देश दिये है। परिपत्र में कहा गया है कि कार्य प्रभावित न हो, ऐसी स्थिति के लिए सभी विभाग प्रमुखों को तैयार रहना होगा तथा उपलब्ध संसाधनों एवं कर्मियों से कार्यों का संचालन करना होगा। विद्युत विभाग अति आवश्यक सेवाओं में शामिल है जिसके सुचारू संचालन एवं जनहित में कार्य करने के लिए कर्मी संकल्पबद्ध रहे।

 बिलासपुर, / जिले में एचआईवी/एड्स के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कलादल दल ने नुक्कड़ नाटक, गीत-संगीत और संवाद के माध्यम से लोगों को एचआईवी/एड्स के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी, साथ ही प्रचार रथ के माध्यम से शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर ऑडियो संदेशों के जरिए आम जनता को जागरूक किया गया। 

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गरेवाल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समाज में एचआईवी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को नि:शुल्क जांच एवं उपचार सेवाओं की जानकारी देना है। जिला एड्स नियंत्रणअधिकारी डॉ. गायत्री बांधी ने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में इसी प्रकार के प्रचार रथ और कलादल कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा है ताकि “जीरो एचआईवी संक्रमण” का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।जिला समन्वयक माजिद अली ने बताया कि इस अभियान के तहत युवाओं और आमजन को सुरक्षित व्यवहार,नियमित जांच कराने और उपचार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर ऐसी गतिविधियों के माध्यम से समाज को एचआईवी मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

    जिले के सभी ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। और आम लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

 रायपुर । कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने आगामी धान खरीदी सीजन को लेकर सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी समितियों के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए जो वहां धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और यह ध्यान रखें की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इन समितियों में शौंचालय, वेटिंग रूम, पेयजल और कैंटीन इत्यादि इंतजाम भी किए जाएं।  कलेक्टर ने मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाना तय करें, किसी निजी अस्पताल इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की गड़बडी की शिकायत आए तो उसकी जांच करें और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही नर्सिंग होम एक्ट के क्रियान्वयन का भी परीक्षण करें। डॉ सिंह ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर सख्त रोक लगाएं। इसकी शिकायत मिलने पर टीम प्रहरी का सहयोग लेकर इस पर कड़ी कार्रवाई करंें। कलेक्टर डॉ सिंह ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि गिरदावरी में जिन किसानों के खेतांे का सत्यापन किया गया है उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले।  

कलेक्टर ने स्कूलों में अपार आईडी का शत-प्रतिशत निर्माण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुँचने एवं आम जनता के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

 रायपुर / मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर नकेल कसने प्रशासन की सख्त नीति के तहत रायपुर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। संभागायुक्त श्री महादेव कावरे के निर्देश पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर की अनुशंसा के आधार पर शेख तबरेज पिता स्व. शेख मौला अली, उम्र 38 वर्ष, निवासी गांधी नगर, मुर्रा भट्टी, थाना गुढ़ियारी, रायपुर को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम, 1988 (पिट एनडीपीएस एक्ट) के अंतर्गत तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

प्रकरण में यह पाया गया कि अनावेदक शेख तबरेज के विरुद्ध थाना गुढ़ियारी में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें से एक में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है जबकि एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जांच में यह भी सामने आया कि वह वर्ष 2018 से अब तक मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में लिप्त रहा है और गुप्त सूचना के अनुसार चोरी-छिपे अवैध रूप से मादक पदार्थों की आपूर्ति करता रहा है।प्रशासन ने पाया कि आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति के कारण भविष्य में भी ऐसे अपराध दोहराए जाने की पूरी संभावना है, जिससे समाज और जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1), धारा 10 तथा धारा 11 के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की निरुद्धि का आदेश पारित किया गया।  संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रशासन की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है और ऐसे तत्वों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज में नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं और नागरिकों का संरक्षण किया जा सके।

 महासमुंद / रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय माता कर्मा महाविद्यालय महासमुंद में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों एवं युवाओं में किशोर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, तंबाकू नियंत्रण और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के आदेशानुसार तथा नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के मार्गदर्शन में किया गया।

कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य टीम द्वारा छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर श्री हरिशंकर साहू हेल्थ एजुकेटर सह जिला मीडिया प्रभारी ने किशोर स्वास्थ्य, मोबाइल एडिक्शन एवं स्वच्छता पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने छात्राओं को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वच्छ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी तथा मोबाइल का सीमित उपयोग करने कहा। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर श्री रामगोपाल खूंटे ने युवाओं में बढ़ती मानसिक चुनौतियों और तनाव के कारणों की जानकारी देते हुए मानसिक स्वास्थ्य को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। तंबाकू नियंत्रण काउंसलर श्रीमति मेघा ताम्रकार ने नशा एवं तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए विद्यार्थियों को नशामुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। आर.एम.एन.सी.एच. काउंसलर श्रीमति कविता चंद्राकर ने किशोरियों को महिला स्वास्थ्य, पोषण एवं एनीमिया नियंत्रण से जुड़ी आवश्यक जानकारियाँ दीं।

कार्यक्रम के दौरान रंगोली एवं पोस्टर प्रदर्शनी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं ने बालिका सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और स्वास्थ्य संदेशों को रचनात्मक चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। विजेता प्रतिभागियों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहायक प्राध्यापक डॉ. सरस्वती, सहायक प्राध्यापक डॉ. स्वेतलाना नागला एवं अन्य स्टाफ सदस्यों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि बालिकाओं एवं किशोरों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुँचाए जाएंगे।