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.jpg "अमिताभ बच्चन को 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' के प्रचार के लिए चुना गया")
.jpg "सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1500 प्रवासी व स्थानीय पक्षी देखे गए")
.jpg "बुढ़ापे में दिमाग दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाती है शरीर की जैविक घड़ी")
.jpg "प्याज का रस Vs चावल का पानी: लंबे और मजबूत बालों के लिए बेस्ट क्या है?")
.jpg "खाद में पैसे नहीं करें खर्च... FREE में पोटाश खाद घर में बनायें")
.jpg "गुड़हल का पौधा बड़े-बड़े फूलों से भर जाएगा, यह 6 काम करके देखिए")
- बिलासपुर, /एसडीएम तखतपुर ने लंबे समय से नदारद पटवारी श्री राजेश सिंह को उपस्थिति के लिए अल्टीमेटम दिया है। एसडीएम ने बताया कि तहसील तखतपुर में कार्यरत पटवारी श्री राजेश सिंह 4 अगस्त 2013 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। पटवारी श्री सिंह को तीन दिवस के भीतर एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होने कहा गया है। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियत 07 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- बिलासपुर /कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के काम-काज की बारीकी से सिलसिलेवार समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास निर्माण के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कार्ययोजना बनाकर इसे समय सीमा में पूर्ण किया जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री आर पी चौहान, एडीशनल सीईओ श्रीमती वंदना गवेल, परियोजना अधिकारी श्री रिमन सिंह सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी कामों को पूरी गुणवत्ता के साथ कार्ययोजना बनाकर जल्द पूरा करने कहा। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 53 हजार 806 काम पूरे कर लिए गए है। 5 हजार 317 कार्य प्रगति पर है। मैदानी स्तर के अधिकारियों द्वारा छत स्तर तक बन गए आवासों की लगातार मॉनिटरिंग कर जल्द से जल्द पूर्ण कराने हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल बसाहटों मंे मूलभूत सुविधाओं सहित पीव्हीटीजी को आवास योजना से भी लाभान्वित करें।कलेक्टर ने ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ अभियान के तहत जिले में व्यापक पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कम से कम 1 हजार पौधे लगाए जाएं। मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए मानव दिवस सृजन हेतु रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक प्लांटेशन करवाने पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपूर्ण कार्यों को भी तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनआरएलएम के तहत समूह की दीदियों को अधिक से अधिक आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। बैंक में किसी भी स्थिति में प्रकरण लंबित न रहे। इसके अलावा लखपति दीदियों के प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण आदि कार्यो की समीक्षा की।
- दुर्ग / जिले में कृषि विभाग द्वारा मौसम खरीफ 2024 में कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री तथा यथा-उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवाई की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिले में इस वर्ष खरीफ 2024 में बीज वितरण का 28696 क्विंटल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी तुलना में अद्यतन निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों में 33259.21 क्विंटल बीज का भण्डारण किया गया है। भण्डारित बीज में से 32809.86 क्विंटल बीज का वितरण कृषकों को किया जा चुका है। इसी प्रकार इस वर्ष खरीफ 2024 में उर्वरक वितरण का 62300 मि.टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी तुलना में अद्यतन निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों में 52317 मि.टन उर्वरक का भण्डारण किया गया है। जिसमें 39312 मि.टन उर्वरक वितरण कृषकों को किया जा चुका है।जिला विपणन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार सहकारी समितियों में मांग अनुसार उर्वरकों का भण्डारण कार्य प्रगतिरत् है। वर्तमान में 2967 मि.टन उर्वरक के आर.ओ. पेंडिंग है, जिसकी आपूर्ति प्रगतिरत् है। उर्वरक का शासन स्तर पर कृषकों के लिए निर्धारित दर प्रति बोरी क्रमशः यूरिया 266.50 रूपए, डी.ए.पी. 1350 रूपए, एन.पी.के. 12ः32ः16-1470 रूपए, एन.पी.के. 20ः20ः0ः13-1200 रूपए, एम.ओ.पी. 1625 रूपए, एस.एस.पी. पाउडर 469 रूपए, एस.एस.पी. दानेदार 510 रूपए जिंकेटेड एस.एस.पी. पाउडर 490 रूपए है। किसान भाइयों से अपील की गई है कि शासन स्तर से निर्धारित दर पर ही निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों से उर्वरक का त्वरित गति से उठाव किया जाए ताकि जिले स्तर पर उर्वरक की कमी होने पर जिला विपणन अधिकारी कार्यालय से मांग की जा सके। जिले में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भण्डारित है। कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों को ग्राम स्तर पर सतत् भ्रमण करने व निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों में सतत् निगरानी के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही कृषकों की मांग अनुसार तत्काल आदान सामग्रियों का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित करने कहा गया है।
- - 21 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 75 हजार रूपए शमन शुल्क वसूल की गईदुर्ग / दुर्ग जिले के अंतर्गत संचालित स्कूलों में स्कूली बच्चों को सुरक्षित यातायात को ध्यान रखते हुए स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु संचालित आटो रिक्शा, वेन आदि की परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग दुर्ग द्वारा संयुक्त रूप से जांच 04 जुलाई से प्रारंभ किया गया, जिसमें क्षमता से अधिक व असुरक्षित बच्चों को बिठाते हुए पाया गया है। अवैधानिक रूप से संचालित 21 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 75 हजार रूपए शमन शुल्क वसूल की गई है। विद्यालयों में आटो-रिक्शा का संचालन को तत्काल बंद करने स्कूल प्रबंधनों को नोटिस जारी किया गया है। इस संबध्ंा में पालकों सेे अपील की गई है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को आटो-रिक्शा व वेन से स्कूल न भेजें। आगामी दिनों में भी सतत् रूप से बिना परमिट, फिटनेश व बीमा के चलने वाले ऑटो रिक्शा, स्कूली वेन एवं स्कूल बसों आदि पर कार्यवाही किया जाएगा। उक्त जांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एस.एल. लकड़ा, श्रीमती प्रभा तिवारी, परिवहन उप निरीक्षक एवं यातायात विभाग के उप पुलिस अधीक्षक श्री सतीश ठाकुर एवं उनकी सहयोगी द्वारा किया गया।
- बिलासपुर /कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर कोटा अनुविभाग अंतर्गत कोटा, रतनपुर एवं बेलगहना तहसील के विभिन्न ग्रामों में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के लिए राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में ग्रामीण, किसानों सहित अन्य लोगों की समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया गया। एक ही जगह पर राजस्व संबंधित मामलों का निराकरण होने से ग्रामीण खुश है।कोटा एसडीएम श्री युगल किशोर उर्वशा ने बताया कि बेलगहना तहसील अंतर्गत लगाए गए राजस्व शिविरों में 1 हजार 47 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 970 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। इसी प्रकार कोटा तहसील अंतर्गत प्राप्त 553 आवेदनों में से 422 आवेदनों का निराकरण, रतनपुर तहसील में आयोजित शिविर में प्राप्त 422 आवेदनों में से 330 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। शेष लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत कर दिया जाएगा। राजस्व समाधान शिविर में प्रमुख रूप से बंटवारा, अभिलेख सुधार, आय, जाति, निवास, त्रुटि सुधार, फौती नामांतरण, किसान किताब की प्रति, खसरे का ऑनलाईन रिकॉर्ड करना, नक्शा बटांकन, सीमांकन एवं अवैध कब्जा, आपसी जमीन विवाद संबधी मामले प्राप्त हुए, जिसके जल्द निराकरण होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिली।कोटा एसडीएम ने बताया कि कोटा अनुविभाग अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा राजस्व अमलों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण एक सप्ताह के भीतर करने को कहा गया है। शिविर के दौरान एसडीएम सहित अन्य अधिकारी अस्पताल, पेयजल संबंधी व्यवस्था तथा राशन दुकानों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। राजस्व शिविर में प्रमुख रूप से एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, सरपंच, सचिव एवं कोटवार सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होकर राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण कर रहे हैं।
- -समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देशबालोद । कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम का जिले में सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने सभी के लिए शिक्षा हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुसंशित ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम के जिले में सफल क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे उपायों की भी विस्तृत समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि केन्द्र परिवर्तित योजना ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शत प्रतिशत साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीसी मरकले, ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री राधेश्याम साहू एवं विकासखण्ड नोडल अधिकारियों के अलावा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, संकुल समन्वयक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने जिले में ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं रणनीति के संबंध में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के अलावा विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों से बारी-बारी से जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर ने विकासखण्ड नोडल अधिकारियों से ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम के सर्वे ’उल्लास एप्प’ में एंट्री कार्य के संबंध में बारी-बारी से जानकारी ली। उन्होंने सभी विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों को 01 सप्ताह के भीतर एंट्री के कार्य को अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री चन्द्रवाल ने विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियांे से एंट्री कार्य से आ रही परेशानियों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता को ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान कर तथा अभियान चलाकर एंट्री कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने ’उल्लास केंद्र’ तथा शिक्षार्थियों एवं स्वयं सेवी शिक्षकों का चिन्हांकन, उल्लास कार्यक्रम हेतु वातावरण निर्माण, प्रवेशिका निर्माण, पठन-पाठन सामग्रियों की व्यवस्था, ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम मंे स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं की व्यवस्थाओं, कुशल प्रशिक्षकों एवं स्वयं सेवी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा उल्लास केन्द्रों का संचालन आदि की विस्तृत समीक्षा की। श्री चन्द्रवाल ने बैठक में उपस्थित विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों एवं संकुल समन्वयकों को भी ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने अधिकारियों से जिले में ’उल्लास नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इस कार्य को अभियान चलाकर पूरा करने को कहा।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में अपील समिति के समक्ष सुनवाई हुई। भू-खण्ड आबंटन से संबंधित प्रथम प्रोजेक्ट आटो मोबाईल्स् प्रा.लि. एवं द्वितीय अपील भिलाई आटो मोबाईल्स् प्रा.लि. के प्रकरण पर विचार किया गया। विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया की निगम भिलाई के अधीवक्ता से विधी समत्त उल्लेख करवाया जाये। जिसमें भविष्य में किसी भी प्रकार के न्यायालयीन कार्यवाही में निगम का पक्ष मजबूत रहे।तृतीय अपील विनय शर्मा स्वच्छता निरीक्षक जगदलपुर के सर्विस मेटर से संबंधित आवेदन को अपील समिति के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए अपील समिति ने बताया की अपीली प्रकरण नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 403 के अंतर्गत अपीली समिति को 35 बिन्दुओ पर सुनवाई का अधिकार दिया गया है। विनय शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन से संबंधित जो विषय वस्तु है, पर विचार कर निर्णय हेतु ग्राह किया गया।अपीली समिति में प्रमुख रूप से महापौर नीरज पाल, अपीली समिति सदस्य नेता प्रतिपक्ष भोज राज (भोजू), श्रीमती अंजू सिन्हा, राजेन्द्र कुमार, सहायक अधीक्षक दशरथ राम ध्रुव, संतोष पाण्डेय, स्थापना अधीक्षक बसंत देवांगन, सचिव शरद दुबे, देवराज सिंह राजपूत आदि उपस्थित रहे।
- -विभिन्न प्रजातियों के 1.25 लाख पौधे रोपे गए, देखभाल का संकल्परायपुर । जिले में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गांव-गांव में वृक्षारोपण किया गया। स्कूल, आंगनबाड़ी व अन्य शासकीय भवनों में वृक्ष लगाए गए। इस अभियान में ग्रामीण, छात्रों व जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता निभाई। जिले में 1 लाख 25 हजार पौधे रोपे गए। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों से गड्ढा खुदाई का कार्य कराया गया।
उल्लेखनीय है कि पौधारोपण के लिए पौधे भी महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वनविभाग व उद्यानिकी विभाग की नर्सरी से तैयार किये गए हैं। वर्तमान में जिले की नर्सरियों मे 10 लाख पौधे विभिन्न प्रजाति के पौधा वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क प्राप्त कर नर्सरी में मुख्य रूप से पायी जाने वाली प्रजाति आॅवला, आम, जामुन, इमली, करंज, मुनगा, कचनार आदि फलदार व छायादार पौधो का वृक्षारोपण कर उसकी देख-भाल के संकल्प के लिए प्रेरित किया गया। गुरुवार को
- -सड़क दुर्घटना से मृतक पक्ष द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के पहल से हुए शांत-सड़क दुर्घटना से मिलने वाले आर्थिक सहायता राशि का मौके पर ही भुगतानरायपुर /कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन से गुरुवार को ग्राम चपरीद में लगभग 150 लोगों की भीड़ को तत्काल समझाईश देकर प्रदर्शन को समाप्त करवाया गया। मौके पर ही आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया गया। मौके पर राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अप्रिय स्थिति निर्मित होने से रोकी गयी। गौरतलब है आज सुबह 11 बजे ग्राम चपरीद निवासी महेश साहू अपनी पत्नी उत्तरा बाई साहू और बेटी आरती साहू के साथ बाइक से देवरी जा रहे थे। ग्राम चपरीद में सड़क दुर्घटना से श्रीमती उत्तरा साहू एवं पुत्री आरती साहू की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। हल्का पटवारी से घटना की सूचना मिलते ही राजस्व अमला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा घटना स्थल पर पहुँच कर चक्काजाम करती हुई भीड़ को समझाईश दी गई। हल्का पटवारी द्वारा तत्काल नज़री नक़्शा, स्थल पंचनामा बनाया गया एवं सड़क दुर्घटना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि तत्काल प्रदान की गई।इस पूरे घटनाक्रम से ग़ुस्साए हुए ग्रामीण शांत हुए एवं प्रशासन की तत्पर्ता से परिजन संतुष्ट हुए। मौके पर तहसीलदार श्रीमती सीता शुक्ला, नायब तहसीलदार श्री सृजल साहू, सीएसपी श्री लंबोदर पटेल, थाना प्रभारी आरंग श्री राजेश सिंह, थाना प्रभारी ख़रोरा श्री दीपक पासवान उपस्थित रहे।
- रायपुर । एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गुरुवार को विभिन्न स्थानों पर पौधे रोपे गए। जल संसाधन उपसंभाग अभनपुर के अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा इस अभियान के तहत अभनपुर के काॅलोनी में अलग-अलग प्रजातियों के 500 पौधे रोपे गए। साथ ही रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में 125 पौधे लगाए गए।
- रायपुर । एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा सेजबहार समिति में विभिन्न प्रजातियों के फलदार व छायादार पौधे रोपे गए और सुरक्षा का संकल्प लिया गया। पौधा रोपण उपायुक्त सहकारिता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अधिकारी व कर्मचारियों ने भी पौधे रोपण कर सुरक्षा का संकल्प लिया।
- -विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1500 पौधे रोपे गए-हर पौधे को बड़े होने में रखेंगे पूरा ख्याल, सभी ने मिलकर लिया संकल्परायपुर / परियोजना कार्यालय, मंदिर हसौद में “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान तहत गांव-गांव में वृक्षारोपण किया गया। स्कूल, आंगनबाड़ी व अन्य शासकीय भवनों में वृक्ष लगाए गए। इस अभियान में ग्रामीण, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चें, किशोरी बालिका, जनप्रतिनिधियों, सहायिका और कार्यकर्ता ने सहभागिता निभाई, जहाँ लगभग 1500 पौधे रोपे गए। उल्लेखनीय है कि पौधारोपण के लिए पौधे महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वनविभाग व उद्यानिकी विभाग की नर्सरी से तैयार किये गए हैं। वर्तमान में जिले की नर्सरियों मे 10 लाख पौधे विभिन्न प्रजाति के पौधा वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क प्राप्त कर नर्सरी में मुख्य रूप से पायी जाने वाली प्रजाति आंवला, आम, जामुन, इमली, करंज, मुनगा, कचनार आदि फलदार व छायादार पौधो का वृक्षारोपण कर उसकी देख-भाल के संकल्प के लिए प्रेरित किया गया।
- -विद्यालय का निरीक्षण कर अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्थाओं का लिया जायजाबालोद । कलेक्टर श्री इंद्रजीत चंद्रवाल ने आज जिले में चलाए जा रहे सघन वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय लाटाबोड़ में पौधरोपण किया। इस अवसर पर श्री चंद्रवाल ने मौके पर उपस्थित विद्यार्थियों को संपूर्ण जीव-जगत के लिए पेड़-पौधों का महत्व एवं उसके उपयोगिता के संबंध में जानकारी ली। विद्यार्थियों ने कलेक्टर श्री चंद्रवाल को नीम, मुनगा आदि वृक्षों के औषधि गुणों के संबंध में जानकारी दी। श्री चंद्रवाल ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को अनिवार्य रूप से पौधरोपण करने तथा उसका समुचित देखभाल भी सुश्चित करने कहा। इस दौरान कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय लाटाबोड़ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री चंद्रवाल ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय के क्लास रूम के अलावा आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री चंद्रवाल ने क्लास रूम में पहुंचकर विद्यार्थियों से गणित एवं विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्र भी पूछे। कलेक्टर द्वारा पूछे गए प्रश्रों का विद्यार्थियों ने सही-सही उत्तर दिया। जिससे कलेक्टर श्री चंद्रवाल बहुत ही प्रसन्नचीत नजर आ रहे थे। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को खूब मेहनत कर जीवन में उपलब्धि हासिल कर अपने माता-पिता, परिवार एवं संस्थान का नाम रौशन करने कहा। श्री चंद्रवाल ने मौके पर उपस्थित श्री सीएल सिन्हा एवं अन्य शिक्षकों से विद्यालय के अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी और इस कार्य में विद्यार्थियों की भी अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करने कहा। इस अवसर पर पद्मश्री डोमार सिंह कुंवर, एसडीएम श्रीमती शीतल बंसल, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री बीके बाघ, श्री नवीन यादव, श्री हिमांशु मिश्रा, एपीसी श्री लेखराम साहू सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
- -अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के अलावा छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं की ली जानकारीबालोद । कलेक्टर श्री इंद्रजीत चंद्रवाल ने गुरुवार को बालोद विकासखंड के प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पीपरछेड़ी का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास के विद्यार्थियों से चर्चा कर अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था एवं छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। श्री चंद्रवाल ने बच्चों से उन्हें प्रदान की जाने वाली भोजन, नाश्ता, शुद्ध पेयजल तथा गद्दे, चादर आदि की उपलब्धता के अलावा छात्रावास के शौचालय, स्नानागार आदि सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष, शौचालय, स्नानागार आदि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कर परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने की सीख भी दी। श्री चंद्रवाल ने छात्रावास विद्यार्थियों को नोटबुक भी भेंट किया। इसके उपरांत विद्यार्थियों के साथ छात्रावास परिसर में पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर एसडीएम श्रीमती शीतल बंसल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मेनका चंद्राकर, छात्रावास के अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
- रायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आह्वान पर तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप "एक पेड़ मां के नाम" कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण जिलेभर में आज शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों, संस्थाओं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य केन्द्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य चिन्हित स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया गया, उसी तारतम्य में तहसील तिल्दा नेवरा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) तिल्दा नेवरा श्री प्रकाश टंडन, तहसीलदार तिल्दा नेवरा श्रीमती ज्योति मसीयारे,नायब तहसीलदार श्री विपिन पटेल,राजस्व निरीक्षक श्री ओमप्रकाश सिन्हा, पटवारी श्री रंजन सिन्हा, पटवारी श्री प्रसाद अलोनी एवं समस्त तहसील स्टाफ कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।
- -बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को प्राप्त हो चुका है यह प्रमाण पत्ररायपुर, ।बलौदाबाजार-भाटापारा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नित नए प्रगति के सोपान तय कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के पलारी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और सिमगा के दामाखेड़ा को गुणवत्ता पूर्ण सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिश्वर के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र (एन क्यू ए एस) उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से दिया जाता है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को अब तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।सीएमएचओ से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के लिए जिला ,राज्य और राष्ट्रीय तीन स्तरों पर मूल्यांकन होता है। अंतिम मूल्यांकन हेतु अन्य प्रदेश से निरीक्षण टीम आती है। 70 प्रतिशत से अधिक के स्कोर पर ही स्वास्थ्य संस्था को यह प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। मूल्यांकन में गिधपुरी को 81.29 तथा दामाखेड़ा को 88.77 प्रतिशत अंक मिले हैं। मूल्यांकन में सुविधा उपलब्धता,मरीजों के अधिकार ,इनपुट ,सपोर्ट सर्विस,क्लीनिकल सर्विस,संक्रमण रोग की रोकथाम, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम शामिल किया गया है।सीएमएचओ के अनुसार सिमगा और पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पारस पटेल और डॉ बी एस ध्रुव को मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके देखरेख में उक्त स्वास्थ्य केंद्रों के समस्त स्टाफ के सामूहिक प्रयास और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस प्रकार जिले में अब कुल 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इन संस्थाओं से पूर्व कटगी, बरपाली,हथबंद,जर्वे,मोपका जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर ससहा,जारा, बया,देवपुर,रामपुर को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा के अनुसार जिले में इस वर्ष 45 और अन्य स्वास्थ्य केंद्र हैं जो एन क्यू ए एस प्रमाण पत्र हेतु प्रयासरत हैं एवं जिन्हें जिले से प्रशिक्षित कर टीम बनाकर सहयोग दिया जा रहा है। आशा है गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा अच्छा प्रदर्शन कर प्रमाण पत्र हासिल किया जायेगा।
- -कर्मचारी प्रताप सामंत ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को दिया धन्यवाद, मुख्यमंत्री के जनदर्शन में तत्काल सुलझ रही समस्याएंरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ‘जनदर्शन’ के माध्यम से लोगों की समस्याएं तत्परता से सुलझा रहे हैं। विगत 27 जून को आयोजित मुख्यमंत्री के पहले ‘जनदर्शन’ में रायपुर के गुढ़ियारी में रहने वाले प्रताप सामंत ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई कि उनकी नियोक्ता कंपनी श्रीनिवास मारूति स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना किसी नोटिस के उन्हें काम से निकाल दिया गया है। कंपनी ने न तो उनके बोनस, पीएफ, छुट्टी इत्यादि का कोई हिसाब किया है और न ही उनके लंबित वेतन का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने श्री सामंत की परेशानी को देखते हुए तत्काल श्रम विभाग के अधिकारियों को उनकी समस्या को हल करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 जून को श्रीनिवास मारूति स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन को तलब किया और मामले की पड़ताल की। उन्होंने कंपनी द्वारा नौकरी से निकाले गए फोरमैन प्रताप सामंत की लंबित राशियों के भुगतान के निर्देश दिए। श्रम विभाग ने दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराकर कंपनी द्वारा श्री सामंत को तत्काल एक लाख रुपए का भुगतान कराया गया। साथ ही कंपनी ने उनके पीएफ संबंधी मामले का भी जल्दी निराकरण करने की बात कही।एक दिन में ही अपनी समस्या के निराकरण से खुश प्रताप सामंत संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देने आज दोबारा ‘जनदर्शन’ पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी परेशानी दूर होने की जानकारी दी और त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।
- -केन्द्रीय लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक परिवहन अधोसंरचना विकसित करने पर जोर-छत्तीसगढ़ विजन 2047: वर्किंग ग्रुप के अधिकारियों की बैठकरायपुर / एआई और आईटी सेवाओं में विस्तार, केन्द्रीय लॉजिस्टिक हब बनाने, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने कौशल सुधार जैसे विषयों पर विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने गहन विचार-विमर्श किया। ’’अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047’’ डॉक्यूमेंट तैयार करने ”वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास” विषय पर गठित वर्किंग समिति की द्वितीय बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नवा रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव देकर उन विषयों को दस्तावेज में शामिल कराने की बात कही।बैठक में प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन वैश्विक उत्पाद, स्थानीय एमएसएमई और ग्रामीण उद्योगों के सशक्तीकरण, हरित विनिर्माण में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, माइक्रो फाइनेंसिंग और रणनीतिक पीपीपी के साथ निवेश सुविधा बढ़ाने विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी में कौशल उन्नयन करने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता, अति आधुनिक मजबूत लॉजिस्टिक हब बनाने, एकीकृत औद्योगिक परिवहन अधोसंरचना विकसित करने, केन्द्रीयकृत लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस और मिनी औद्योगिक पार्क बनाने, सतत् परिवहन समाधन करने, राज्य एवं जिला स्तर पर समर्पित तकनीकी ढांचा विकास निधि की व्यवस्था कराने, वेयर हाउस हब के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ड जैसे उद्योगों के दिग्गजों के साथ रणनीतिक पीपीपी विनेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।इसी तरह राज्य में एआई और आईटी सेवाओं में विस्तार करने, केपीओ, बीपीओ और बीपीएम सेवाओं के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने, एआई उत्कृष्टता के लिए हब और सेवाएं बढ़ाने, तकनीकी पार्क स्थापित करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों को आकर्षित करने सरकार द्वारा निरंतर विपणन की ब्राडिंग के लिए प्रयास करने, केपीओ, बीपीओ और बीपीएम सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने के लिए रायपुर और नवा रायपुर में समर्पित हरित ज्ञान पार्क का विकास करने, छत्तीसगढ़ एआई उत्कृष्टता पार्क की स्थापना करने, उच्च ऊर्जा दक्षता और वैश्विक ऊर्जा के साथ रायपुर तथा नवा रायपुर में आधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर पार्क विकसित करने, अग्रणी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय पर दस्तावेज में शामिल करने पर चर्चा किया गया।राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु अपना सुझाव दिए।श्री के सुब्रमण्यम ने जीडीपी, रोजगार, कृषि एवं संबंधित उद्योग, प्रति व्यक्ति आय ,सेवाएं, व्यय एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक, प्रशिक्षित कार्मिक ,शासन और नीतियों की अनुकूलता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कौशल सुधार जैसे विषयों पर अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना महत्वपूर्ण है।सदस्य सचिव श्री अनुप श्रीवास्तव ने कहा की बीपीओ और के पी ओ जैसी आईटी सेवा में विस्तार करने की आवश्यकता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार पर भी ध्यान देना होगा। वन धन ,लघु वन उपज को बढ़ावा देना चाहिए तथा उसके व्यवसायीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए।उद्योग विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों और भारी धातुओं से समृद्ध राज्य है। एकीकृत औद्योगिक पार्कों की स्थापना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों को विकसित करने जैसे विषय को डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य सात राज्यों की सीमाओ से जुड़ा है जो की देश के 40 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच है । यहां लॉजिस्टिक हब बनाने का यह एक मजबूत अवसर भी है।बैठक में वाणिज्य उद्योग विभाग, हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण एवं नगर निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, वित्त, क्रेडा, खादी एवं ग्रामोद्योग, खनिज संसाधन, आवास पर्यावरण, नागरिक उड्डयन विभाग, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग सिडबी के अधिकारियों ने सुझाव दिए।उल्लेखनीय है की विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। इस अवसर पर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौरभ कुमार, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया सहित समिति के सदस्य गण उपस्थित थे।
- -विकास के लिए कोल खनन जरूरी: श्री मीनारायपुर, /छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय भारत सरकार से संबंधी परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृतलाल मीना और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की मौजूदगी में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में केन्द्र शासन और छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जिले में संचालित कोल परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कोल परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन सहित मुआवजा को लेकर कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टर और साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड के अधिकारी के बीच सकारात्मक विमर्श हुआ। बैठक में साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादित कोल सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोल वितरण के संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई।कोयला मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री अमृतलाल मीना ने अधिकारियों से कहा कि कोल खदानों में कोल उत्पादन लगातार होना बहुत जरूरी है। कोयले से देश की ऊर्जा सहित अन्य विकास परियोजनाएं निर्भर रहती है। कोल खनन के लिए वन, राजस्व और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग जरूरी है। भूमि अधिग्रहण के लिए नियमानुसार मुआवजा प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण के लिए वन, आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य आवश्यक क्लियरेंस के प्रकरणों के निराकरण के लिए कोल फिल्ड लिमिटेड वन, आवास एवं पर्यावरण एवं जिला प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। बैठक में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के लिए भी भू-अर्जन के प्रकरणों को तत्परता से निराकरण के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं।वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ श्री सुनील मिश्रा, ऊर्जा एवं खनिज विभाग तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी.दयानंद, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल सुश्री आर.संगीता सहित साउथ ईस्ट कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड, कलेक्टर कोरबा, रायगढ और सरगुजा सहित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।
- -महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा कई योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालनरायपुर /महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रमुख उद्देश्य ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए विभाग द्वारा अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा रेडी टू ईट सप्लाई का काम महिलाओं को वापस सौंपा जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार और आर्थिक स्थिरता मिल सके। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि रेडी टू ईट की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और सप्लाई चैन सुचारू रूप से चल रही हैं।उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा महिलाओं का हक छीन कर उनका यह काम एनजीओ को दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद फिर से महिलाओं को इस काम में लगाया जा रहा है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्रीमती राजवाड़े ने यह भी स्पष्ट किया कि बीज निगम के 162 करोड़ रुपये के पेमेण्ट को लेकर कोई भी अवरोध नहीं है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।
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रायपुर,/ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल आज बेमेतरा जिला अंतर्गत विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम अंधीयारखोर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुये। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सुधारों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और हर बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान स्कूल खुलते ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश इत्यादि प्रदान करने तथा खाद्य मंत्री श्री बघेल ने नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में सरस्वती साइकिल योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस दौरान अतिविशिष्ट अतिथि सांसद दुर्ग श्री विजय बघेल, स्थानीय विधायक श्री दिपेश साहू, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू उपस्थित थे।
दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा की हम सब इस समारोह के माध्यम से और शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन की हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना हमारे माता पिता करते है, आज ऐसे गुरुजन और शिक्षक उपस्थित है जो अपनी मेहनत के बल पर बच्चो के भविष्य को बनाते हैं, ताकि आने वाले समय में यही बच्चे देश के नवनिर्माण में हिस्सेदारी दें।विधायक दिपेश साहू ने जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की बधाई दी। साजा विधायक ईश्वर साहू ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा की हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं बोलना सिखाते है और पारिवारिक परिवेश में अनुशासन और संस्कार सिखाते हैं। इसके बाद बच्चे को अक्षर के ज्ञान और पढ़ाई लिखाई हेतु स्कूल भेजा जाता हैं। शाला प्रवेश उत्सव में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का भव्य शुभारंभ अत्यंत हर्षाेल्लास के साथ किया गया। पूरे वातावरण में उत्सव का माहौल बन गया। बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर शाला प्रवेश कराया। इसके साथ ही अपने हाथों से स्कूली बच्चों को गणवेश वितरित किया। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अजय तिवारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी आम नागरिक व स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। -
-प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर की चर्चा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 19,906 नए आवास स्वीकृत करने का किया आग्रह
-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ और वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए 400 करोड़ की स्वीकृति का किया अनुरोध*-नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी-इनेबल्ड बनाने 200 करोड़ का अनुदान भी मांगा*रायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने शहरों की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की शहरों के विकास की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए यहां संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री को दी।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई मुलाकात के दौरान वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत या आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत बीएलसी घटक (Beneficiary Led-construction) के अंतर्गत 19 हजार 906 नए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री खट्टर को बताया कि छत्तीसगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ 20 लाख रुपए का एक्शन प्लान स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई निकायों के क्लस्टर तथा बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी एवं मुंगेली में सूखे कचरे के निपटान के लिए 10 मेगावाट का वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने इन दोनों कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के साथ ही रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर शेष नगर निगमों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भारत सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंतर्गत नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी-इनेबल्ड (IT Enabled) बनाने 200 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति का आग्रह केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री से किया। उन्होंने राज्य के नवगठित 15 नगरीय निकायों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शामिल कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री साव ने मिशन अमृत तथा अमृत 2.0 में शामिल नगरीय निकायों के साथ ही अन्य नगरीय निकायों में भी जलप्रदाय योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर करने का आग्रह किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री साव की मांगों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया। -
*राज्य में वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए 3.93 करोड़ पौधों का हो रहा रोपण*
*जुलाई माह तक शत-प्रतिशत पौधे रोपित करने का लक्ष्य*रायपुर/ प्रदेश में व्यापक पौधरोपण की मुख्यमंत्री श्री साय की मंशानुरूप वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वन महोत्सव के दौरान विविध वृ़क्षारोपण क्षेत्रों के नाम स्थानीय देवी-देवताओं के अनुरूप रखने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं वन मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राज्य में वन एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3 करोड़ 93 लाख से अधिक पौधों के रोपण किया जा रहा है, जिसमें से 2 करोड़ 82 लाख 35 हजार पौधों का रोपण किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत हो रहा है। राज्य में अब तक सवा करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया जा चुका है। जुलाई माह के अंत तक शत-प्रतिशत पौधों का रोपण पूरा करने का लक्ष्य है।वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि समस्त वृक्षारोपण क्षेत्रों का ग्रामीणों की सहमति के उपरांत स्थानीय देवी-देवताओं के नाम से नामकरण किया जाए, जिससे ग्रामीणों की वृक्षारोपण के प्रति श्रद्धा और आस्था बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने गैर शासकीय संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकायों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण से जुड़े नागरिकों को वृहद पौधरोपण के कार्य में उनको भी सहभागी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वन मंत्री द्वारा प्रतिदिन पौधरोपण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और पौधरोपण की सफलता पर विशेष ध्यान देते हुए समयावधि में पर्याप्त मात्रा में खाद, उर्वरक एवं कीटनाशक का उपयोग कर पौधरोपण किया जाएगा। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में लघु वनोपज आधारित फलदार वृक्षों के रोपण पर विशेष जोर दिया जाएगा।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ लगाए जाने की अपील देशवासियों से की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील का छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को वन महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन होगा, जिसके अंतर्गत 70 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। -
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृतलाल मीणा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री मीणा से छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय श्री पी दयानंद और डॉ बसवराजू एस, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री पी एम प्रसाद, एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक डॉ प्रेमसागर मिश्रा उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री ने विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उर्मिला को राहत पहुंचाने दिए निर्देश
रायपुर, / मुख्यमंत्री जनदर्शन में आज ग्राम परसा विकासखंड मालखरौदा, सक्ती जिले से मितानीन उर्मिला देवी आई। उन्होंने अपनी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि मेरे पति नहीं है। बच्चा भी साथ नहीं रहता। कैंसर से पीड़ित हूं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उर्मिला देवी की मदद करने के निर्देश दिए।जनदर्शन में मोतीलाल पटेल अपनी 5 साल की बिटिया डॉली को लेकर पहुंचे। डोली को थैलेसीमिया की समस्या है और हर 20 दिन में खून लगता है। श्री पटेल ने मुख्यमंत्री से इलाज में सहायता की मांग की।। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डॉली के उचित इलाज के लिए निर्देश दिए।
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