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- सिंचाई के साथ मछली पालन और सब्जी उत्पादन की राह हुई आसानरायपुर/ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने में रोजगार गारंटी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखंड के ग्राम बघौदा निवासी श्री मनमोहन हंशराज के खेत में निर्मित व्यक्तिगत आजीविका डबरी इसका प्रेरक उदाहरण है। डबरी बनने से जहां उनके खेतों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, वहीं मछली पालन, दलहन-तिलहन एवं सब्जी उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर भी विकसित हो रहे हैं।श्री मनमोहन के खेत में लगभग 0.30 एकड़ क्षेत्रफल में वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया। इसके लिए 2.76 लाख रुपये की स्वीकृत राशि में से 2.53 लाख रुपये मजदूरी और 0.23 लाख रुपये सामग्री पर व्यय किए गए। डबरी निर्माण से लगभग 1003 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ। इस परिसंपत्ति ने एक ओर ग्रामीण परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण और जल संचयन की क्षमता बढ़ाते हुए खेती के लिए सिंचाई का स्थायी आधार तैयार किया।*बारिश पर निर्भर खेती को मिला सिंचाई का सहारा*आजीविका डबरी बनने से पहले श्री मनमोहन के खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। वर्षा पर अधिक निर्भरता के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता था और खेती में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। डबरी निर्माण के बाद वर्षा जल का संचयन होने से अब खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। इससे खेती को स्थायित्व मिला है और बेहतर उत्पादन की संभावनाएं बढ़ी हैं।*एक डबरी, आजीविका के कई साधन*श्री मनमोहन ने डबरी के आसपास अरहर और हल्दी की खेती भी शुरू कर दी है। वर्तमान में डबरी में मछली पालन किया जा रहा है। वहीं आगामी गर्मी के मौसम में डबरी के पानी का उपयोग कर सब्जी उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। इस प्रकार एक ही परिसंपत्ति का उपयोग सिंचाई, मत्स्य पालन और कृषि गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिससे परिवार के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो रहे हैं।श्री मनमोहन बताते हैं कि आजीविका डबरी बनने से खेती के लिए पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। अब वे मछली पालन के साथ डबरी के आसपास विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं और आने वाले समय में सब्जी उत्पादन की भी तैयारी है। उनके अनुसार, डबरी ने खेती को सहारा देने के साथ अतिरिक्त आजीविका के रास्ते भी खोले हैं।*विकसित भारत जी राम जी योजना से रोजगार का विस्तार*श्री मनमोहन ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को गांव में ही 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी और 125 दिवस का रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी। रोजगार और आजीविका आधारित परिसंपत्तियों का यह संयोजन ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ स्थायी आय के साधन विकसित करने में मददगार साबित हो रहा है।आजीविका डबरी का यह उदाहरण बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजनाओं के माध्यम से निर्मित उपयोगी परिसंपत्तियां केवल तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि लंबे समय तक जल संरक्षण, सिंचाई, कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन और आय संवर्धन का आधार बन सकती हैं। मनमोहन के खेत की डबरी इसी सोच को साकार करते हुए ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी मॉडल बन रही है।
- रायपुर/ राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर रायपुर के सदर बाजार स्थित पेठा गली में श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थीं।राज्यपाल श्री डेका ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
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नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता के लिए ओमकुमारी पटेल एवं आरती साहू का चयन
माताओं को विद्यालय से जोड़कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास में निभाई अहम भूमिका
रायपुर/शिक्षक दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले की दो शिक्षिकाएं श्रीमती ओमकुमारी पटेल एवं श्रीमती आरती साहू राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 2025 में दोनों शिक्षिकाओं के सम्मान की घोषणा की गई थी। 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल के हाथों दोनों शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में दोनों शिक्षिकाएं विकासखंड पुसौर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला सेमरा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं।
*नवाचार और समर्पण से शिक्षा को बनाया प्रभावी*
श्रीमती ओमकुमारी पटेल ने 27 जून 2009 को शिक्षक के रूप में अपनी सेवा यात्रा शुरू की। उनकी पहली पदस्थापना प्राथमिक शाला हिरीं, सारंगढ़ में हुई। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षण-अधिगम सामग्री और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की रुचि, आत्मविश्वास और रचनात्मकता विकसित करने पर विशेष जोर दिया।
वर्ष 2013 में शासकीय प्राथमिक शाला शंकरपाली, पुसौर में पदस्थापना के बाद उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में सत्र 2019-20 में विद्यार्थी निखिल साहू का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ। कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में भी उन्होंने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से बच्चों की पढ़ाई जारी रखी और उन्हें डिजिटल शिक्षा से जोड़े रखा।
शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्यों के लिए वर्ष 2020 में उन्हें ‘शिक्षा दूत पुरस्कार’ से भी सम्मानित किया जा चुका है। विद्यालय विकास को सामाजिक दायित्व मानते हुए उन्होंने समुदाय के सहयोग से हरित परिसर, स्वच्छता अभियान और विद्यालय उन्नयन से जुड़े विभिन्न कार्य किए। जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन जैसी चुनौतियों के बीच बच्चों की शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
*माताओं की सहभागिता से बच्चों की शिक्षा में आया सकारात्मक बदलाव*
श्रीमती आरती साहू ने 30 जून 2009 को शिक्षक के रूप में सेवा प्रारंभ की। स्नातकोत्तर (वाणिज्य), छत्तीसगढ़ी भाषा, बी.एड. एवं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता रखने वाली श्रीमती साहू वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला सेमरा में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।
वे शिक्षण-अधिगम सामग्री, रचनात्मक गतिविधियों और गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को रोचक एवं नवाचारी शिक्षा प्रदान कर रही हैं। विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ खेलकूद, योग-व्यायाम, स्वच्छता, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान देती हैं।
उनकी प्रमुख पहल ‘माता उन्मुखी कार्य’ रही है। उनका मानना है कि शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके सफल विद्यार्थी होते हैं और बच्चों की सफलता में माताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने घर-घर संपर्क कर बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर तैयार करवाए और माताओं को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा।
माताओं को कहानी सुनाने, शिक्षण सामग्री तैयार करने, स्थानीय त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाने और समर कैंप जैसी गतिविधियों में सहभागी बनाया गया। इससे बच्चों की शिक्षा के प्रति माताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी और विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सकारात्मक सुधार आया। समर कैंप के माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और विभिन्न उपयोगी कौशलों से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।
*रायगढ़ के लिए गौरव का अवसर*
दोनों शिक्षिकाओं ने शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित न रखते हुए नवाचार, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जोड़ा है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए उनका चयन उनके समर्पण, नवाचार और उत्कृष्ट शिक्षकीय कार्यों की पहचान है। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल के हाथों मिलने वाला यह सम्मान दोनों शिक्षिकाओं के साथ-साथ रायगढ़ जिले के लिए भी गौरव का अवसर है। - वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने ग्रहण किया प्रसादरायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर रायगढ़ शहर में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा महाभंडारे और निःशुल्क भोजन शिविर आयोजित किए गए। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी इन आयोजनों में शामिल हुए और श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही प्रसाद वितरण में भी सहभागिता की।इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुए कहा कि “जन्माष्टमी का पर्व रायगढ़ में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। रायगढ़ संस्कारों, संस्कृति और मूल्यों की राजधानी है।” उन्होंने कहा कि रायगढ़ में हर पर्व, उत्सव, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक आयोजन को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाने की परंपरा रही है।श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की विशेषता यहां की सामाजिक सहभागिता और सेवा भावना है। लोग समाज सेवा और एक-दूसरे से जुड़ने की भावना के साथ बड़े हृदय से आगे आते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में जगह-जगह भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न एसोसिएशन, सामाजिक संगठन और समाज के लोग मिलकर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सनातन परंपरा की जीवंतता के साथ-साथ समाज में सेवा, समरसता और आपसी भाईचारे की भावना को भी मजबूत करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण की कृपा सभी प्रदेशवासियों पर बनी रहे और हर घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हो, यही मंगलकामना है।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर रायगढ़ सहित समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
- रायपुर/पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहीं सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मेंड्रा कला निवासी बिंदिया ने शासन की सक्षम योजना का लाभ लेकर अपने जीवन को नई दिशा दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्षम योजना के तहत मिले एक लाख रुपये के ऋण से उन्होंने किराना दुकान शुरू की। मेहनत और लगन से आज उनका व्यवसाय अच्छी तरह संचालित हो रहा है और इसकी आय से वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने के साथ बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठा रही हैं।बिंदिया बताती हैं कि पति के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे समय में पर्यवेक्षक दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें सक्षम योजना की जानकारी दी तथा योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। आवश्यक दस्तावेज तैयार कर उन्होंने आवेदन किया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें एक लाख रुपये की ऋण राशि प्राप्त हुई।ऋण राशि का उपयोग कर बिंदिया ने अपने गांव में किराना दुकान शुरू की। नियमित मेहनत और बेहतर प्रबंधन से उनका व्यवसाय धीरे-धीरे आगे बढ़ा। दुकान से होने वाली आमदनी से वे परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी कर रही हैं। उन्होंने अपनी आय को व्यवस्थित रखने के लिए बैंक खाता भी खुलवाया है, जिसमें वे व्यवसाय से प्राप्त राशि जमा करती हैं।*बच्चों की शिक्षा को बनाया प्राथमिकता*बिंदिया ने अपने दोनों बच्चों की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके दोनों बच्चों ने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और वर्तमान में स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किराना दुकान से होने वाली नियमित आमदनी ने बिंदिया को बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाने में भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है।वह बताती हैं कि पहले आर्थिक जरूरतों के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन सक्षम योजना के माध्यम से मिले ऋण ने उन्हें स्वरोजगार का अवसर दिया। आज वे अपने व्यवसाय के माध्यम से स्वयं परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई है।*ऋण ने दिया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का आधार*बिंदिया का कहना है कि सक्षम योजना के माध्यम से मिला ऋण उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर साबित हुआ है। किराना दुकान से प्राप्त आमदनी को वे व्यवस्थित रूप से बैंक खाते में जमा कर रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं।उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन मिलने से महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए आत्मनिर्भर बन रही हैं।*“विष्णु भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद”*बिंदिया ने सक्षम योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “सक्षम योजना से मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिला। आज मैं किराना दुकान चला रही हूं और अपने परिवार की जिम्मेदारी स्वयं उठा रही हूं। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने वाली इस योजना के लिए विष्णु भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद।”बिंदिया की कहानी बताती है कि शासन की योजनाओं से मिलने वाला आर्थिक सहयोग, सही मार्गदर्शन और स्वरोजगार का अवसर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सक्षम योजना के माध्यम से मिली सहायता ने बिंदिया को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी दिया है। उनकी सफलता अन्य महिलाओं के लिए भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है।
- रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज मानस मंच लोरमी में सर्व यादव समाज एवं यदुवंशी सेना द्वारा आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने भव्य शोभायात्रा में शामिल होकर भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि यादव समाज सनातन संस्कृति और परंपराओं की मजबूत पहचान है। समाज राउत नाचा जैसी समृद्ध लोक परंपराओं को आज भी सहेजकर आगे बढ़ा रहा है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें एकजुटता, प्रेम और उल्लास के साथ अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश देता है।जन्माष्टमी उत्सव पर मानस मंच से बाइक रैली निकाली गई। रैली शिवपाट होते हुए लोरमी शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इसके बाद शीतला मंदिर, बाजारपारा से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो मेन रोड होते हुए मानस मंच पहुंची।मानस मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ रत्न प्रसिद्ध लोकगायिका आरु साहू ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही 'महादेव तांडव' रोड शो और बाइक रैली निकली। बड़ी संख्या में समाज के लोग और श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए।श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सर्व यादव समाज लोरमी द्वारा निःशुल्क रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में समाज के साथ इच्छुक लोगों ने भी स्वेच्छा से रक्तदान किया। लोरमी नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुजीत वर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जायसवाल, जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह, श्री विक्रम सिंह, श्री गुरमीत सलूजा, श्री धनीराम यादव और श्री संजय यादव सहित यादव समाज तथा यदुवंशी सेना के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में शामिल हुए।
- गुरुजनों से आत्मीय आग्रह: अभाव, संकोच या किसी कारण पीछे छूट रहे बच्चे का हाथ अवश्य थामिएशिक्षकों से मिले संस्कार और सीख को बताया अपने जीवन की पूँजीरायपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पत्र में अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए बचपन के संघर्ष, उस दौर में शिक्षा प्राप्त करने की कठिनाइयों और आज शिक्षा के क्षेत्र में आए व्यापक बदलाव का भावपूर्ण उल्लेख किया है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे प्रत्येक बच्चे के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानें और विशेष रूप से उन बच्चों का हाथ थामें, जो अभाव, संकोच अथवा किसी अन्य कारण से पीछे छूट रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने लिखा है कि आज मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुए जब उन्हें प्रदेश के बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा से जुड़े निर्णय लेने का अवसर मिलता है, तब अपने बचपन और विद्यार्थी जीवन के वे दिन और अधिक याद आते हैं। जीवन कितना भी आगे बढ़ जाए, अपने शिक्षकों के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव कभी कम नहीं होता।बगिया के छोटे से स्कूल से शुरू हुआ शिक्षा का सफरमुख्यमंत्री श्री साय ने पत्र में अपने बचपन को याद करते हुए बताया है कि उनका जन्म जशपुर जिले के बगिया गाँव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ और गाँव के स्कूल से ही उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। जीवन ने बहुत छोटी उम्र में उनकी कठिन परीक्षा ली। जब वे लगभग दस वर्ष के थे और चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी पिता का साया सिर से उठ गया। परिवार, खेती और छोटे भाइयों की चिंता कम उम्र में ही उनके जीवन का हिस्सा बन गई।गाँव में पाँचवीं तक पढ़ने के बाद आगे की शिक्षा के लिए उन्हें कुनकुरी जाना पड़ा। वहाँ लोयोला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई की। आगे भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा का क्रम जारी नहीं रख सके। उन्होंने खेती की जिम्मेदारी संभाली और अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई को आगे बढ़ाया।मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय गाँव के एक बच्चे के लिए शिक्षा तक पहुँचना आज जितना सहज नहीं था। विद्यालय दूर होते थे, आवागमन के साधन सीमित थे, पढ़ाई के संसाधनों का अभाव था और आर्थिक कठिनाइयाँ भी कई बच्चों के सपनों की राह में बाधा बन जाती थीं।स्लेट-तख्ती से स्मार्ट क्लास तक:मुख्यमंत्री ने याद किया शिक्षा का बदलता दौरमुख्यमंत्री श्री साय ने अपने विद्यार्थी जीवन और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि आज पीछे मुड़कर देखने पर यह सुखद अनुभूति होती है कि शिक्षा की दुनिया कितनी बदल गई है। जिस समय उनकी पीढ़ी ने स्लेट, तख्ती और चॉक से पढ़ाई शुरू की थी, आज उसी छत्तीसगढ़ के बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। डिजिटल माध्यमों से दुनिया भर के ज्ञान तक उनकी पहुँच बनी है और वे विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक से जुड़ रहे हैं।उन्होंने कहा कि कभी दूरस्थ अंचलों में विद्यालय तक पहुँचना भी बच्चों के लिए चुनौती हुआ करता था, वहीं आज इन क्षेत्रों में बेहतर विद्यालय, आधुनिक शैक्षणिक संसाधन और नए अवसर बच्चों के द्वार तक पहुँच रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में आए इस व्यापक परिवर्तन के बावजूद एक बात तब भी सत्य थी और आज भी उतनी ही सत्य है- शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार शिक्षक ही है।तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन शिक्षक ही बच्चे के भीतर आत्मविश्वास जगाता हैमुख्यमंत्री श्री साय ने गुरुजनों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि तकनीक बच्चों को जानकारी दे सकती है, पुस्तकें उन्हें ज्ञान दे सकती हैं और आधुनिक संसाधन सीखने की राह आसान कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे के भीतर आत्मविश्वास जगाने, उसके संस्कार गढ़ने, उसकी प्रतिभा पहचानने और उसे एक अच्छा मनुष्य बनाने का सामर्थ्य एक संवेदनशील शिक्षक में ही होता है। उन्होंने कहा कि उनके अपने जीवन में भी गुरुजनों से मिली सीख ने कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का साहस दिया। यही कारण है कि वे शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला पथ-प्रदर्शक मानते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जिन अभावों और कठिनाइयों के कारण कभी किसी बच्चे की पढ़ाई रुक जाती थी, वे आज किसी बच्चे के सपनों के रास्ते में बाधा न बनें। कोई बच्चा केवल इसलिए पीछे न रह जाए कि उसका जन्म किसी छोटे गाँव, वनांचल अथवा दूरस्थ क्षेत्र में हुआ है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शिक्षा को अधिक सहज, आधुनिक, व्यावहारिक और बच्चों की प्रतिभा के अनुकूल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में सीखने के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। कौशल और व्यावहारिक ज्ञान को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है तथा डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों का विस्तार हो रहा है।मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बस्तर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन क्षेत्रों में भी विद्यालयों की घंटियाँ फिर सुनाई दे रही हैं, जहाँ परिस्थितियों के कारण वर्षों तक स्कूल बंद रहे थे। यह बदलाव केवल भवन, तकनीक और सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ने का समान अवसर देने का संकल्प है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं, जहाँ किसी बच्चे की परिस्थितियाँ उसके सपनों की सीमा तय न करें।हर बच्चे में छिपी हैं अनगिनत संभावनाएँमुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस संकल्प को धरातल पर उतारने की सबसे बड़ी शक्ति प्रदेश के शिक्षक हैं। शिक्षक के सामने कक्षा में बैठा हर बच्चा अपने भीतर अनगिनत संभावनाएँ लेकर आता है। कोई भविष्य का वैज्ञानिक हो सकता है, कोई खिलाड़ी, डॉक्टर, किसान, शिक्षक, कलाकार या जनसेवक।उन्होंने कहा कि कई बार बच्चे को स्वयं अपनी क्षमता का पता नहीं होता, लेकिन शिक्षक की पारखी दृष्टि उसकी प्रतिभा पहचान लेती है। शिक्षक द्वारा कहा गया प्रोत्साहन का एक वाक्य भी किसी बच्चे को जीवन भर आगे बढ़ने की शक्ति दे सकता है।मुख्यमंत्री का गुरुजनों से विशेष आग्रह:पीछे छूट रहे बच्चे का हाथ थामिएमुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षक दिवस पर गुरुजनों से अत्यंत आत्मीय आग्रह करते हुए कहा कि हर बच्चे के भीतर छिपी संभावना को पहचानिए। विशेषकर उस बच्चे का हाथ अवश्य थामिए, जो अभाव में है, संकोच में है या किसी कारण पीछे छूट रहा है। हो सकता है आपका थोड़ा-सा विश्वास उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दे।उन्होंने कहा कि एक शिक्षक का विश्वास किसी बच्चे के लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, संस्कार और उसकी क्षमताओं को विकसित करना भी है।मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने पत्र में अत्यंत भावपूर्ण ढंग से गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस पर वे मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि कभी गाँव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले उस विद्यार्थी के रूप में भी सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिसने अपने शिक्षकों से मिले संस्कार और सीख को जीवन की पूँजी माना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि समय बदल गया है, स्कूल बदल रहे हैं और पढ़ाने तथा सीखने के साधन भी बदल रहे हैं। आने वाले समय में आधुनिक तकनीक इन्हें और अधिक बदलेगी, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच विश्वास, स्नेह और संस्कार का जो संबंध भारतीय परंपरा की आत्मा है, उसका महत्व कभी कम नहीं होगा।हर स्कूल बने सपनों का द्वार, हर कक्षा संभावनाओं का संसारमुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के शिक्षकों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर ऐसा छत्तीसगढ़ गढ़ें, जहाँ हर स्कूल सपनों का द्वार बने, हर कक्षा संभावनाओं का संसार बने और हर शिक्षक अपने विद्यार्थी के जीवन में आशा का दीप जलाए।उन्होंने कहा कि शिक्षकों के ज्ञान से बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, उनके संस्कारों से समाज समृद्ध हो और उनके मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, यही उनकी कामना है।मुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हुए उनके स्वस्थ, सुखी और यशस्वी जीवन की कामना की तथा सभी शिक्षकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं।
- केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की मुलाकातमुख्यमंत्री ने कहा - नई औद्योगिक नीति में टेक्सटाइल को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा, निवेश के साथ बड़े पैमाने पर खुलेंगे रोजगार के अवसररायपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार, निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति में टेक्सटाइल सेक्टर को दिए गए विशेष प्रोत्साहनों तथा इस क्षेत्र में आ रहे निवेश की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के प्रमुख टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने तथा आधुनिक तकनीक, डिजाइन और नवाचार को राज्य के पारंपरिक वस्त्र कौशल से जोड़ने को लेकर भी चर्चा हुई।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल सेक्टर के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में टेक्सटाइल सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल किया है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन एवं अनुदान का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है और प्रदेश में नई इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है। इसी दृष्टि से एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग श्रम आधारित होने के कारण बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। नई नीति के इन प्रावधानों से छत्तीसगढ़ टेक्सटाइल निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है।नवा रायपुर में आकार ले रहा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इको-सिस्टममुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नवा रायपुर अटल नगर में टेक्सटाइल क्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को गति मिल रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि यहां केवल उत्पादन इकाइयां ही स्थापित न हों, बल्कि टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र का एक समग्र इको-सिस्टम विकसित हो, जिसमें डिजाइन, उत्पादन, कौशल विकास, आधुनिक तकनीक और बाजार की सुविधाएं एक-दूसरे से जुड़ी हों।मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग की विशेषता यह है कि अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ इसमें महिलाओं और युवाओं के लिए भी व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और सहायक उद्योगों तथा स्थानीय उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।छत्तीसगढ़ की परंपरा और आधुनिक फैशन टेक्नोलॉजी का होगा संगमबैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध वस्त्र एवं हस्तशिल्प परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश का कोसा सिल्क देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। विशेष रूप से चांपा और आसपास के क्षेत्रों की कोसा परंपरा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस पारंपरिक कौशल को आधुनिक डिजाइन, तकनीक, ब्रांडिंग और व्यापक बाजार से जोड़कर नई ऊंचाई दी जाए।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (छप्थ्ज्) की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्रदेश के युवाओं को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े आधुनिक क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही स्थानीय बुनकरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को डिजाइन एवं तकनीकी नवाचार का लाभ मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।छप्थ्ज् जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और नई टेक्सटाइल इकाइयों के बीच समन्वय से राज्य में डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक मजबूत वैल्यू चेन विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वस्त्र कला को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप नए उत्पादों और डिजाइनों से जोड़ने का अवसर मिलेगा।सेंट्रल इंडिया के बड़े टेक्सटाइल हब के रूप में उभरने की क्षमताकेंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ वैश्विक स्तर पर भी टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध संसाधन, राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल नीति और रोजगार आधारित प्रोत्साहन इसे इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बना सकते हैं।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल यूनिट्स के विस्तार से छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है। राज्य जिस प्रकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया के एक प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है।तकनीक और नवाचार में केंद्र देगा सहयोगश्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग करेगी। उन्होंने विशेष रूप से आधुनिक तकनीक, नवाचार, कौशल विकास और टेक्सटाइल सेक्टर में नई संभावनाओं के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय पर जोर दिया।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग तेजी से बदल रहा है और आधुनिक तकनीक तथा नवाचार इसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के महत्वपूर्ण आधार हैं। केंद्र सरकार इस दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में ऐसा टेक्सटाइल इको-सिस्टम विकसित करना है, जिसमें निवेश और रोजगार के साथ स्थानीय कौशल, पारंपरिक वस्त्र कला, आधुनिक डिजाइन और तकनीक का समन्वय हो। नई औद्योगिक नीति के प्रोत्साहन, नवा रायपुर में विकसित हो रहे औद्योगिक वातावरण और छप्थ्ज् जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश के प्रमुख केंद्रों में अपनी जगह बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- 0- श्री टेमार्य के सुखद एवं स्वस्थ भविष्य की दीं शुभकामनाएंबालोद. संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री नरोत्तम सिंह टेमार्य के अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर जिला कार्यालय सभाकक्ष में सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने अपनी संवेदनशीलता एवं उदारता का परिचय देते हुए श्री टेमार्य को सम्मानपूर्वक अपने साथ बिठाया तथा अवकाश नगदीकरण एवं भविष्य निधि की राशि भेंट कर उनके सुखद एवं स्वस्थ भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने श्री टेमार्य की दीर्घ शासकीय सेवा, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पित कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि ईमानदारी, अनुशासन और निष्ठा के साथ लंबे समय तक शासकीय सेवा करना सराहनीय है। उन्होंने जिला कार्यालय परिवार की ओर से श्री टेमार्य को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, श्री अजय किशोर लकड़ा सहित जिला कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने श्री टेमार्य के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।
- 0- दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शासन के महत्वाकांक्षी योजना से किया जाएगा लाभान्वितबालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाल दिव्यांग प्रमाणीकरण अभियान 2026 अंतर्गत ’हर पात्र बच्चे तक प्रमाण-पत्र और अधिकार कार्यक्रम अंतर्गत शिविर आयोजित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री अजय गेडाम ने बताया कि बालोद जिले में शिक्षा विभाग द्वारा कुल 4447 संभावित दिव्यांग छात्र-छात्रा अध्ययनरत् है। जिन्हें उक्त शिविर के माध्यम से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शासन के महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित किया जाएगा।शिविर स्थल में जिला मेडिकल बोर्ड बालोद द्वारा परीक्षण कर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। जिसमें 06 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं के दिव्यांग बच्चों का नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र, प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण, यूनिक आई डी कार्ड, कृत्रिम अंग निर्माण हेतु माप, पेंशन पंजीयन, उपकरण पंजीयन, दिव्यांग छात्रवृत्ति पंजीयन, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन हेतु पंजीयन एवं घरौंदा गृह से संबंधित जानकारी प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर का आयोजन समाज कल्याण विभाग सिवनी के कार्यालय परिसर में किया जाएगा। जिसमें 07 सितंबर को बालोद विकासखण्ड, 08 सितंबर को गुरूर विकासखण्ड, 09 सितंबर को गुण्डरदेही विकासखण्ड, 11 सितंबर को डौण्डी विकासखण्ड एवं 12 सितंबर को डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के दिव्यांगजनों का परीक्षण कर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को शिविर स्थल तक लाने एवं परीक्षण उपरांत उन्हें संकुल केन्द्रों तक छोड़ने हेतु बसों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बस में दिव्यांगजनों के साथ संबंधित जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग जिला बालोद के नामित कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही शिविर में उपस्थित दिव्यांगजनों एवं उनके सहायकों हेतु चाय, नास्ता, पानी एवं भोजन की व्यवस्था की गई है।
- 0- 03 नियोजकों के द्वारा तकनीकी एवं गैर तकनीकी के 185 पदों पर की जाएगी भर्तीबालोद. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद के तत्वावधान में 11 सितंबर 2026 को जिला रोजगार कार्यालय सिवनी, बालोद में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद के जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में 03 नियोजकों द्वारा कुल 185 तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें 10वीं, 12वीं, इंजीनियर, आईटीआई, बी.एससी. एग्रीकल्चर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुस्कल एग्रोटेक लिमिटेड रायपुर के द्वारा 40 पद, फाइंड दक्ष प्रायवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा 108 एवं यूपीडीटी एजुकेशन टेक्नोलाॅजी प्रायवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा 37 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में शामिल होने के लिए आवेदकों को रोजगार विभाग के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in अथवा रोजगार ऐप के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन कार्ड की छायाप्रति लाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी रोजगार ऐप एवं विभागीय वेबसाइट https://erojgar.cg.gov.in अथवा दूरभाष क्रमांक 07749-299509 पर संपर्क किया जा सकता है।
- बालोद. अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में अर्जुंदा तहसील के ग्राम मटेवा के मृतक निर्भय राम यादव के पुत्र एवं पौत्र को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। इसी तरह बालोद विकासखण्ड के ग्राम पोण्डी के मृतक श्री बन्नूराम भुआर्य के पत्नी श्रीमती रूखमणी भुआर्य को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
- 0- दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के 10 लाख 09 हजार से अधिक कनेक्शनों का होगा सत्यापनबालोद. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शनों एवं उनके रिकॉर्ड को अधिक प्रमाणिक, अद्यतन और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। विद्युत रीजन दुर्ग के अंतर्गत दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले कें लगभग 10 लाख 09 हजार 521 निम्नदाब उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराया जाएगा। जिसकी शुरुआत 01 सितंबर 2026 से हो चुकी है। यह प्रक्रिया उपभोक्ता डेटाबेस को सटीक बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि कनेक्शन का उपयोग करने वाला व्यक्ति वास्तविक एवं वैध है। ई-केवाईसी के माध्यम से विद्युत कनेक्शन से संबंधित उपभोक्ता की पहचान का सत्यापन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि विद्युत कनेक्शन जिस व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, वह वास्तविक एवं वैध उपभोक्ता है तथा वर्तमान में कनेक्शन का उपयोग कौन कर रहा है। इस प्रक्रिया से विद्युत कंपनी को अपने उपभोक्ता रिकॉर्ड को व्यवस्थित एवं अद्यतन करने के साथ वास्तविक उपभोक्ताओं का प्रमाणिक डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी।उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-केवाईसी के लिए तीन आसान विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। उपभोक्ता ’मोर बिजली मोबाइल ऐप’ के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी वितरण केंद्र अथवा जोन कार्यालय में उपस्थित होकर अधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से ई-केवाईसी कराया जा सकता है अथवा मीटर रीडर उपभोक्ता के घर पहुंचकर मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करेगा। ई-केवाईसी के दौरान उपभोक्ता की पहचान का सत्यापन आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ओटीपी, फिंगरप्रिंट अथवा फेस ऑथेंटिकेशन से किया जा सकेगा। यदि किसी उपभोक्ता का नाम विद्युत कनेक्शन एवं आधार कार्ड मंे अलग है, तो पहले विद्युत कनेक्शन में नाम सुधार करना होगा, जिसके लिए केवल नाम में त्रुटि होने पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि मालिकाना हक में परिवर्तन होने पर नियमानुसार शुल्क और दस्तावेज देने होंगे।विद्युत कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और इसके लिए उपभोक्ता से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि ई-केवाईसी के नाम पर किसी अनधिकृत व्यक्ति को राशि न दें। उपभोक्ता केवल अधिकृत माध्यमों से ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और किसी संदिग्ध लिंक या अनधिकृत ऑनलाइन माध्यम का उपयोग न करें।ई-केवाईसी केवल पहचान सत्यापन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विद्युत कंपनी के उपभोक्ता डेटाबेस को सटीक, प्रमाणिक एवं अद्यतन बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। इससे वैध उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित होने के साथ-साथ मृत उपभोक्ताओं के नाम पर दर्ज कनेक्शनों, अनधिकृत उपयोग और अवैध विद्युत कनेक्शनों की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी। विद्युत वितरण कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 01 सितंबर 2026 से प्रारंभ ई-केवाईसी प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करें और अपने विद्युत कनेक्शन का ई-केवाईसी अवश्य कराएं।
- 0- धान के बदले दूसरी फसल लेने पर मिलेगा 15 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदानबालोद. छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग ने जिले के किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर राहत और प्रोत्साहन से जुड़ी जानकारी जारी की है। खरीफ 2026 बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 कर दी गई है। वहीं, कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक की आदान सहायता दी जाएगी।15 सितंबर तक करा सकेंगे बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीयनबालोद जिले के वे किसान, जिन्होंने बीज प्रक्रिया केंद्र झलमला या जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से खरीफ फसलों का बीज खरीदा है, वे बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 कर दी गई है। इस योजना में पंजीकृत किसानों को उनके द्वारा उत्पादित बीज का उपार्जन मूल्य सहकारी समिति के माध्यम से समर्थन मूल्य से अधिक प्राप्त होगा।पंजीयन के लिए किसानों को बीज क्रय की रसीद, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका (बी-1) और एग्रीस्टैक कृषक आईडी की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। किसान निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ बीज प्रक्रिया केंद्र, झलमला (बालोद) या अपनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जाकर पंजीयन करा सकते हैं।धान की जगह दूसरी फसल, तो 15 हजार प्रति एकड़ सहायताकृषकों को धान के स्थान पर अधिक लाभकारी और विविध फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास की फसल लेने वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, जो किसान पहले से ही दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं, उन्हें 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता मिलेगी।खाते में सीधे पहुंचेगी सहायता राशियोजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल और एग्रीस्टैक पर पंजीयन होना अनिवार्य है।समय सीमा का रखें ध्यानकृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान दें। 15 सितंबर 2026 तक बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीयन कराकर किसान अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय पर पंजीयन कराएं, फसल में विविधता लाएं और शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं यही किसानों की समृद्धि की ओर एक मजबूत कदम है।
- 0- अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह नोडल अधिकारी नियुक्तदुर्ग. छत्तीसगढ़ राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने एवं इसके प्रारूप को तैयार करने के लिए शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों एवं इसके प्रभावों पर समूह चर्चा एवं परिचयात्मक बैठक का आयोजन 8 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से किया लोक निर्माण विभाग दुर्ग के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है।संभागायुक्त श्री एस.एन.राठौर ने दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के संगठन प्रमुखों को शामिल होने तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त के आदेशानुसार बैठक के लिए श्री वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर दुर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- दुर्ग. छत्तीसगढ़ राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने एवं इसके प्रारूप को तैयार करने के लिए शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों एवं इसके प्रभावों पर समूह चर्चा एवं परिचयात्मक बैठक का आयोजन 9 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से किया जिला पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है।संभागायुक्त श्री एस.एन.राठौर के आदेशानुसार इसमें राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के संगठन प्रमुखों को शामिल होने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के लिए अपर कलेक्टर राजनांदगांव श्री सी.एल. मार्कण्डेय, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- दुर्ग. जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग दुर्ग के सहयोग से एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) के सीएसआर योजनांतर्गत तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जबलपुर के माध्यम से जिले के दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु मूल्यांकन, परीक्षण एवं चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जाएगा।उप संचालक समाज कल्याण से प्राप्त जानकारी अनुसार शिविरों का आयोजन 6 सितंबर को भक्त माता कर्मा सांस्कृतिक भवन लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के पास सुपेला भिलाई में होगा, जिसमें नगर पालिक निगम दुर्ग, भिलाई, जनपद पंचायत दुर्ग के समस्त ग्राम पंचायत शामिल होंगे। सुपेला में 7 सितंबर को मंगल भवन, नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के पीछे होगा, जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा, नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जामुल, अहिवारा, नगर पंचायत धमधा एवं जनपद पंचायत धमधा के समस्त ग्राम पंचायत शामिल होंगे। इसी प्रकार 8 सितंबर को नगर पालिक निगम रिसाली सभागार में होगा, जिसमें नगर पालिका निगम रिसाली, नगर पंचायत पाटन, जनपद पंचायत पाटन के समस्त ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर एवं नगर पंचायत उतई के क्षेत्र सम्मिलित होंगे। शिविर का समय प्रातः 10 बजे से शाम 4.30 बजे तक रहेगा।इन शिविरों में संबंधित नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों के पात्र दिव्यांगजन और वरिष्ठजन शामिल हो सकेंगे। सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए पात्र हितग्राहियों का परीक्षण एवं चिन्हांकन किया जाएगा।हितग्राहियों को शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र एवं वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटो की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को शिविर तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही इस निःशुल्क सुविधा का लाभ उठा सकें।
- दुर्ग. छत्तीसगढ़ सरकार की पहल सेवा सेतु-जनता के द्वार, डिजिटल सरकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सरकारी सेवाओं को सरल, सहज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में सफल उदाहरण दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र से मिला। ग्राम पंडर (पाटन, जिला दुर्ग) के रहने वाले सुखचंद जी अपनी सुपुत्री लीना के स्थायी जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी समय से चिंतित थे। भविष्य की पढ़ाई, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह दस्तावेज़ बहुत आवश्यक था।पहले जहां ऐसे प्रमाण पत्रों को बनवाने में लंबा समय और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब सेवा सेतु केंद्र ने इस प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बना दिया है। 20 जुलाई 2026 को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र में लीना के स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया। जिला प्रशासन स्तर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उसी दिन, यानी 20 अगस्त 2026 को स्थायी जाति प्रमाण पत्र स्वीकृत कर जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र लेने जब लीना के भाई सेवा सेतु केन्द्र पहुंचे तो परिवार की चिंता दूर हुई और चेहरे पर खुशी एवं संतुष्टि साफ झलकने लगी। बिना किसी परेशानी और समय की बर्बादी के सेवा सेतु केन्द्र से लीना का प्रमाण पत्र प्राप्त होना परिवार के लिए राहत और खुशी का पल रहा।
- दुर्ग. उप्रउ शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम वर्ष के विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र लेने के कारण रिक्त हुई 5 सीटों पर प्रवेश के लिए संस्था स्तरीय काउंसिलिंग आयोजित की गई है। मेरिट सूची के अनुसार पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी 8 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे संस्था परिसर में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।रिक्त सीटों में मेकेनिकल इंजीनियरिंग की 1, विद्युत इंजीनियरिंग की 1, कंप्यूटर साइंस की 1 तथा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की 2 सीटें शामिल हैं। अभ्यर्थियों के लिए पंजीयन प्रक्रिया 3 सितंबर को सुबह 10 बजे से 6 सितंबर 2026 की रात 11.59 बजे तक निर्धारित है। संस्था स्तर पर सीट आबंटन के लिए अभ्यर्थियों का 8 सितंबर को सुबह 10 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आबंटित सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही 8 सितंबर दोपहर 1 बजे से 9 सितंबर दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। यदि इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं, तो 9 सितंबर को दोपहर 1.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मेरिट सूची के अनुसार उन अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जाएगा, जो 8 सितंबर को अनुपस्थित रहे, उपस्थित होने के बावजूद सीट आबंटित नहीं हुई अथवा आबंटित सीट पर प्रवेश लेने के बाद उच्च वरीयता वाले विषय या विकल्प का चयन करना चाहते हैं। प्राचार्य उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग ने पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।
- 0- चालू राजस्व वर्ष में अब तक 105 ग्रामों के 20,602 हितग्राहियों को सौंपे गए ई-अधिकार अभिलेख0- जीआईएस और ड्रोन तकनीक से पारदर्शी भू-मापन के जरिए सीमा विवादों का होगा स्थायी समाधान0- ग्रामीणों को मिल रहा कानूनी स्वामित्व हक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही है गतिदुर्ग. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के पारदर्शी भू-मापन और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी हक दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अभिजित सिंह के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले में 'स्वामित्व योजना' का क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य शासन की मान्यता के तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 67 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी भूमि का जीआईएस प्रणाली और ड्रोन तकनीक के माध्यम से सटीक सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख तैयार करना है, जिससे ग्रामीण संपत्तिधारकों को भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा सके।योजना के सफल संचालन और अंतिम प्रकाशन के अंतर्गत दुर्ग जिले की विभिन्न तहसीलों के ग्रामों को शामिल किया गया है। इस क्रम में जिला दुर्ग के अंतर्गत विभिन्न तहसीलों के ग्राम शामिल हैं, जिसमें तहसील दुर्ग के अंतर्गत ग्राम दमोदा, चिरपोटी, कुठेलाभाठा, कातरो, खाड़ा, नगपुरा, बेलोदी, मालूद, भटगांव, खपरी, खेदामारा, बासीन, झेंझरी, भरदा, कुथरेल, कोनारी, अछोटी, अण्डा एवं गनियारी शामिल हैं। वहीं तहसील बोरी के अंतर्गत ग्राम गाड़ाडीह, चिखला, चीचा, टेकापार, टेमरी, डोडकी, डोमा, तुमाखुर्द, देउरकोना, दनिया, पथरिया, पुरदा, परसदा, परसदाखुर्द, पोटिया, फुण्डा, बिरेझर, बोरीबुजर्ग, मड़ियापार, सुखरीकला, सेवती, सिलतरा, हसदा, हिरीं, करेली, लिटिया, नवागांव, रौता, सेमरिया, जोगीगुफा, खर्रा एवं अरसी को शामिल किया गया है।इसी प्रकार तहसील पाटन के अंतर्गत ग्राम उफरा, आँधी, औरी, करेला, कोपेडीह, खोला, गबदी, घुघवा, जमराव, डगनिया, दरबारमोखली, नारधी, पुनईडीह, पन्दर, परसाही, पाहंदा, फंडा, बासीन, बोरवाय, बोहारडीह, मटिया, मोहभट्ठा, रूही, मानिकचौरी, कापसी, मोतीपुर, बटंग, औरी, भांठागांव, जामगांव (एम), गोड़पेन्ड्री, छाटा, गाडाडीह, बोदल, मटंग, ठकुराईनटोला, सिनकोन्हा, धमना, चारभाठा, भैंसबोड, मुडपार, महकाकला, चुनकट्टा, भरर, भनसुली, कुरूदडीह, गुढियारी, आमालोरी, कानाकोट, बोरेन्दा, खम्हरिया, महुदा, कौही, चंगोरी, सांकरा, जांमगांव (आर) एवं देवादा शामिल हैं। तहसील धमधा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में अकोली, कन्हारपुरी, करेली, दानीकोकड़ी, दारगांव, नंदेली, पैंड्रावन, पेंडरी, पड़ोरा, परसूली, बसनी, बिरझापुर, महाराजपुर, मोतिमपुर, सुखरीखुर्द, सिल्ली, घसरा, गोरपा, ठेलका, रूहा, राजपुर, गोबरा, साल्हेखुर्द, गाडाधार, धूमा, खिलोराखुर्द, खैरझिटी, जाताघर्रा, बिरेभाठ, देवरी, हिरेतरा, भरनी, तरकोरी, रौंदा, सोनेसरार, छिराही, सिरनाभाठा, रक्सा, डगनिया, मुडपार, राहटादाह, तितुरघाट, परसकोल, कुटहा, नवागांव, खिलौराकला, पेण्डरीतराई, कोकडी एवं पेंडरी को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा तहसील अहिवारा के अंतर्गत ग्राम कंडरका, करहीडीह, घटियाखुर्द, डूमर, देऊरझाल, धिकुड़िया, नंदिनी खंदनी, पथरिया, परसदा, पोटिया, मलपुरीखुर्द, सण्डी, मुर्रा, सेमरिया, नंदौरी, रिंगनी, सुरजीडीह, अछोटी, पिटौरा, अहेरी, ढौर, ओटेबंध, मुडपार, मेडेसरा, सहगांव, सगनी, हिगनाडीह एवं कोडिया शामिल हैं।उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से इस सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया जा रहा है। इसके तहत सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र का इमेजरी एकत्र कर ऑर्थाे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद डिजिटल प्रारूप नक्शा तैयार कर ई-अधिकार अभिलेख जारी किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत यदि आबादी क्षेत्र के समीप दखलरहित भूमि पर बसाहटें हैं, तो कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 243 के तहत उसे आबादी भूमि घोषित करने की कार्यवाही की जाती है।ज्ञात हो कि योजना के शुभारंभ से लेकर अब तक दुर्ग जिले में समग्र रूप से कुल 187 ग्रामों के 38,690 हितग्राहियों का अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, तहसील पाटन के 58 ग्रामों के 13,874 हितग्राही, धमधा तहसील के 49 ग्रामों के 6,482 हितग्राही, बोरी तहसील के 32 ग्रामों के 6,707 हितग्राही, अहिवारा तहसील के 29 ग्रामों के 5,746 हितग्राही तथा दुर्ग तहसील के 19 ग्रामों के 5,881 हितग्राही अब तक इस योजना से शामिल हैं। वहीं केवल चालू राजस्व वर्ष (01 अक्टूबर 2025 से अब तक) के आंकड़ों के अनुसार, जिले की 5 तहसीलों के कुल 105 ग्रामों में 20,602 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें तहसील पाटन के 34 ग्रामों के 7,920 हितग्राही, धमधा के 33 ग्रामों के 3,569 हितग्राही, अहिवारा के 17 ग्रामों के 3,851 हितग्राही, दुर्ग के 13 ग्रामों के 3,527 हितग्राही तथा बोरी तहसील के 8 ग्रामों के 1,735 हितग्राही शामिल हैं। इस योजना से ग्राम पंचायतों का संपत्ति रजिस्टर तैयार होगा जिससे उनकी स्थायी आय में वृद्धि होगी और संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी। साथ ही ग्रामीण जन अपनी संपत्ति के प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा सचिव एवं पटवारी को अपनी संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराया जा रहा है।
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रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के अंतर्गत रेड क्रॉस सभा कक्ष, कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर डॉ. मिथिलेश चौधरी उपस्थित रहे।
इस प्रशिक्षण में रायपुर संभाग के 5 जिलों - रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद एवं धमतरी के NCD नोडल अधिकारी, कंसल्टेंट, FLO तथा विकासखंड स्तर से खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO), BPM, BDM सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। रायपुर जिले से जिला NCD नोडल अधिकारी डॉ. प्रीति नारायण एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री मनीष मेजरवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में राज्य स्तर से उप संचालक (NP-NCD) डॉ. संजीव मेश्राम, स्टेट NCD मेडिकल ऑफिसर डॉ. उर्विन शाह एवं स्टेट NP-NCD कंसल्टेंट श्रीमती अभिलाषा शर्मा रात्रे का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य NP-NCD कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा रिपोर्टिंग एवं डेटा प्रबंधन को सुदृढ़ करना रहा। इस दौरान NCD स्क्रीनिंग, उपचार, फॉलोअप एवं रिपोर्टिंग से जुड़े विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
इस अवसर पर समुदाय स्तर तक NCD सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने पर जोर दिया गया। -
कलेक्टर ने पीएम आवास (शहरी) के कार्यों में प्रगति लाएं
रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभाकक्ष में नगर पालिका निगम के सभी जोन कमिश्नरों एवं नगर पालिका के सीएमओ की समीक्षा बैठक ली।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाकर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने को कहा।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा की और सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन एवं जलप्रदाय योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा नगरीय निकायों में राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, नगर निगम बिरगांव के आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा सहित जिला एवं निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। -
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करें : जिला पंचायत सीईओ
रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति की जानकारी सभी परियोजना अधिकारियों से ली गई। सीईओ द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिले में कुपोषण मुक्त आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों एवं हितग्राहियों को पोषण संबंधी सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान टेक होम राशन (THR) एवं हॉट कुक्ड मील (HCM) के वितरण की स्थिति के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। सीईओ द्वारा व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा कर लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने को कहा गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं शहरी कार्यक्रम प्रबंधकों को प्रतिदिन सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने हेतु निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर उपलब्धि में कमी आने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कार्य योजना तैयार कर लक्ष्य प्राप्त किया जाए। स्वास्थ्य संस्थाओं का विकासखंड स्तर से नियमित समीक्षा करने तथा जिला स्तर से विकासखंड स्तर की नियमित समीक्षा कर उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। आने वाले समय-सीमा की बैठक में शहरी कार्यक्रम प्रबंधक एजेंडावार जानकारी सहित उपस्थित होंगे।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर, सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। -
लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश
रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभाकक्ष में रायपुर, आरंग, अभनपुर एवं तिल्दा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में कलेक्टर ने राजस्व से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन एवं अभिलेख सुधार के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने को कहा। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री एवं मोबाइल प्रविष्टि की प्रगति की भी समीक्षा की और शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे,अपर कलेक्टर श्री नवीन ठाकुर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। -
-लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश
रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिले में योजना की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की बैठक लेकर योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अंतर्गत विभागवार एवं बैंकवार प्रगति, प्राप्त आवेदनों, लंबित प्रकरणों तथा स्वीकृत एवं निराकृत प्रकरणों की समीक्षा की गई। योजना की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ शीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि योजना से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाए। बैंक स्तर पर अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित न रखें तथा पात्र आवेदनों में आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाए।
साथ ही सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार योजना से जुड़ सकें। विभागीय मैदानी अमले, शिविरों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों के माध्यम से योजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर विशेष जोर देने को कहा गया।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एलडीएम श्री मोहम्मद मोफिज सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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