नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी।पीएमओ के अनुसार, यह परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को 25वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर, सुबह नौ बज कर लगभग 20 मिनट पर करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

 नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई की ओर से दायर मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है।  न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। 

 नई दिल्ली। केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कथित मूडा घोटाले के संबंध में कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की। श्री जोशी ने आज संसद से बाहर मीडिया के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर घोटाले में शामिल हैं। उन्‍होंने मांग की कि इस मामले को सी.बी.आई. को सौंपा जाना चाहिए। 

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 25वें करगिल दिवस के अवसर पर कल करगिल युद्ध स्‍मारक का दौरा करेंगे। श्री मोदी सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शिनकुन ला सुरंग परियोजना का वर्चुअल रूप से पहला विस्फोट भी करेंगे। यह चार किलोमीटर से अधिक लम्‍बी ट्विन ट्यूब सुरंग लेह को सभी परिस्थितियों में देश के अन्‍य हिस्‍सों से जोड़ेगी। लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाने वाली यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इस सुरंग से न केवल सशस्‍त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही होगी बल्कि इससे लद्दाख को आर्थिक और सामाजिक रूप से बढ़ावा मिलेगा।  

नयी दिल्ली. केंद्रीय बजट में कौशल, रोजगार और महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिससे रोजगार सृजन तथा समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग विशेषज्ञों ने बुधवार को यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल, रोजगार और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया है। शिक्षा नीति विशेषज्ञ एवं सिल्वरलाइन प्रेस्टीज स्कूल के वाइस चेयरमैन नमन जैन ने कहा, ‘‘मैं युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये के पैकेज के बजट आवंटन का स्वागत तथा सराहना करता हूं, जिसमें नौकरियों, कौशल तथा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा, रोजगार तथा कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान और इस वर्ष समग्र बजट आवंटन में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि समय की मांग है।'' एबोकोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक निदेशक शरद खन्ना ने कहा, ‘‘भारतीय ड्रोन बाजार से 2024 में 2.7 करोड़ डॉलर का कारोबार होने का अनुमान है, जिसमें 2024 से 2028 तक सालाना 5.96 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बजट 2024-25 रोजगार, कौशल तथा एमएसएमई का बजट है। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में भारी आवंटन भारत के वैश्विक ड्रोन हब बनने के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा देगा।'' आईएमटी गाजियाबाद के प्रोफेसर एवं एसोसिएट डीन (अकादमिक) राकेश के सिंह ने कहा, ‘‘इस वर्ष का बजट महिलाओं के राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक व सामाजिक वृद्धि के चालकों के बीच अच्छा संतुलन बनाता है। महिला सशक्तीकरण और शिक्षा पर बढ़ी पहल कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है।'' पीएचएफ लीजिंग लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शल्य गुप्ता ने कहा, ‘‘यह बजट रोजगार सृजन पर केंद्रित है। हम पहली बार नौकरी करने वालों/प्रशिक्षुओं/युवाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने वाले कदमों का स्वागत करते हैं। रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए ‘पीएम पैकेज' देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का एक बेहतरीन तरीका है...'' एवीपीएल इंटरनेशनल की सह-संस्थापक और चेयरमैन प्रीत संधू ने कहा, “सरकार का हालिया बजट भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक दूरदर्शी खाका है। कौशल अंतर को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जाए, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच साझेदारी महत्वपूर्ण है।” कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी लीड्स कनेक्ट सर्विसेज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नवनीत रविकर ने कहा, “कृषि अनुसंधान में बदलाव और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को पेश करने पर जोर कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

नयी दिल्ली. नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने बुधवार को कहा कि बजट में घोषित प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क दरों की समीक्षा से दीर्घकालिक सुधारों के लिए आधार तैयार होगा। बेरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 का बजट एक संरचनात्मक बजट है, जो कार्यबल तथा निजी क्षेत्र के बीच संबंध बनाकर श्रम उत्पादकता में सुधार करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ बजट (2024-25) प्रस्तावों में प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क दरों की समीक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है जिसे छह महीने में किया जाना है... यह दीर्घकालिक सुधारों के लिए जमीन तैयार करेगा।'' सरकार ने मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट में आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की थी, ताकि इसे पढ़ना आसान हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) चूक के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लेकर आएगी और ऐसे अपराधों के लिए समझौता प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाएगी। उन्होंने कहा था, ‘‘ मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूं। इसका मकाद अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है..'' बेरी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में राजकोषीय समेकन को बनाए रखा गया है तथा इसमें सुधार किया गया है जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बजट प्रस्ताव दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और यह ‘विकसित भारत' की दिशा में पहला कदम है। आर्थिक वृद्धि पर एक सवाल के जवाब में बेरी ने कहा कि भारत के लिए श्रम उत्पादकता तथा कार्यबल में बढ़ोतरी करने से वृद्धि दर बढ़ाना आसान होगा। उन्होंने कहा, ‘‘ भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वह और बेहतर कर सकता है। उसे और बेहतर करना चाहिए....उसे और बेहतर करने की जरूरत है।'' बजट प्रस्तावों से निजी उपभोग तथा निजी निवेश को बढ़ावा मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निजी खपत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित हुई है। बेरी ने कहा, ‘‘इसलिए मुझे लगता है कि इस साल के मानसून पर बहुत कुछ निर्भर करता है।''
 उन्होंने साथ ही कहा कि कर स्लैब को समायोजित करने और आयकर पर कटौती बढ़ाने का मकसद उपभोग के लिए थोड़ा अधिक धन उपलब्ध कराना है।

शाहजहांपुर.उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बहगुल नदी पर बने अस्थायी पुल को हटाये जाने से 200 से ज्यादा गांव के प्रभावित लोगों ने बुधवार को विरोध-प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि कलान इलाके में बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के बाद अस्थायी पुल को हटा दिया गया, जिस कारण 200 से अधिक गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय आने के लिये 60 के बजाय 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। कलान के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) महेश कुमार ने बताया, “बारिश में बहगुल नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते अस्थायी पुल को हटाया गया है। इससे 212 से अधिक गांवों के लोग प्रभावित हैं।” जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव के निवासी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि बरेली-इटावा मार्ग से बदायूं होकर मुरादाबाद जाने वाले रास्ते पर लगभग लगभग दो किलोमीटर लंबा पुल वर्ष 2008 में बनाया गया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में इस पुल के तीन खम्बे जमीन में धंस जाने की वजह से पुल टूट गया था। बाद में अस्थायी पुल बनाया गया लेकिन इस पर केवल दो पहिया वाहनों को ही जाने की इजाजत दी गयी। अब यह पुल भी पूरी तरह हटा लिया गया है। उन्होंने कहा, “पुल न होने से हमारे गांव के लोग परेशान हैं। इससे जिला मुख्यालय के लिये दूसरे रास्ते से घूमकर जाना पड़ रहा है। पहले उन्हें कलान से फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर होते हुए शाहजहांपुर आना पड़ता है। इस तरह लोगों को मजबूरन 60 के बजाय 120 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में गंभीर मरीजों को इलाज के लिए मुख्यालय तक ले जाने में खासी दुश्वारी होती है।” निवासी ने कहा, “जो दूसरा रास्ता है उसमें जगह-जगह वाहन बदलने पड़ते हैं और शाम के बाद वाहन मिलना बंद हो जाते हैं।” समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामवीर सोमवंशी की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने कोलाघाट में क्षतिग्रस्त पुल के पास प्रदर्शन भी किया। सोमवंशी ने बताया कि उन्होंने गत 12 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस पुल पर हल्के वाहनों को शुरू करने के लिए मांग पत्र दिया था और कहा था कि 15 जुलाई तक अगर हल्के वाहनों के लिए पुल नहीं खोला गया तो इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया, “हमने पुल की जरूरत के बारे में सरकार को बता दिया है और मामले पर कार्रवाई जारी है।”

नयी दिल्ली. जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बुधवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में अगर बिहार को सहायता मिली है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि केंद्र सरकार से जो मिला है वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार है। मधेपुरा से लोकसभा सदस्य यादव ने कहा, कुछ तकनीकी कारण से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। अगर बिहार को कुछ मिल गया तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।'' उनका कहना था कि जो पिछड़ा हुआ है, उसकी मदद तो होनी चाहिए। यादव ने कहा, बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए राज्य को राशि मिली है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री (नीतीश कुमार) के सुझाव को कुछ हद तक मानकर यह पैसा दिया है...हम प्रधानमंत्री जी का आभार जताते हैं।'' उन्होंने सरकार से यह आग्रह भी किया कि सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। यादव का कहना था, ‘‘सांसदों का वेतन या भत्ता, पेंशन पर लंबे समय से कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम इस पर सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। सभी सांसद धनकुबेर नहीं है। वेतन बढ़ाया जाना चाहिए।

भोपाल. मध्यप्रदेश के भोपाल में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ यहां बड़ी झील में कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। श्यामला हिल्स थाने के प्रभारी रामविलास विमल ने बताया कि सुबह टहलने वाले कुछ लोगों ने शवों को झील में तैरते हुए देखा और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि महिला की पहचान प्रिया साहू (25) और उसके प्रेमी उपेंद्र सोनी (35) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि पास में एक स्कूटर भी खड़ा मिला। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, साहू के पति की जनवरी में मौत हो गयी थी, जिसके बाद वह सतना के रहने वाले सोनी के साथ रहने लगी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दंपति के इस कदम के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच की जा रही है।

मोरीगांव. असम के मोरीगांव जिले में जापानी बुखार के कारण तीन लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 11 रोगियों का इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में राजमणि मेधी (22) की मौत हो गई जिसके पिछले सप्ताह संबंधित बीमारी से पीड़ित होने का पता चला था। उन्होंने कहा कि दो अन्य मृतकों की पहचान गगलमाड़ी की निवासी इमराना बेगम (7) और शिमुलुगुड़ी निवासी भाभाकांत नाथ (66) के रूप में हुई है। जिला मलेरिया अधिकारी सुप्रिया दास ने कहा कि मलेरिया के भी पांच मामले सामने आए हैं और सभी रोगी ठीक हो चुके हैं। बाढ़ का पानी कम होने के बाद जापानी बुखार और मलेरिया के मामले सामने आए हैं।

 नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर कार चलाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने व्यक्ति की पहचान नजफगढ़ में रहने वाले 20 वर्षीय आदित्य के रूप में हुई है।. कार के चालक की पहचान महावीर एन्क्लेव में रहने वाले 19 वर्षीय गौरव सिंह के रूप में हुई है. ।इस मामले में कार के मालिक और चालक पर खतरनाक ड्राइविंग, प्रदूषण प्रमाण पत्र के न होने और सीट बेल्ट न पहनने के लिए केस दर्ज किया गया है.। आरोपियों को 26 हजार रुपये का जुर्माना या कारावास या फिर दोनों हो सकते है.।

हरिद्वार. गंगाजल भरने के लिए कांवड़ियों की उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार जिले में पहली से 12 वीं कक्षा तक के स्कूलों को 27 जुलाई से एक सप्ताह के लिए बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा सोमवार से शुरू हुई है और कांवड़ियों की सुविधा के लिए जिले भर में यातायात योजना को लागू किया गया है । हरिद्वार के जिलाधिकरी धीरज सिंह गबरियाल ने बताया कि जिले में पहली से 12 वीं कक्षा तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 27 जुलाई से दो अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए शिवभक्तो की भारी भीड़ पंहुच रही है । उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांवड़ियों की भीड़ और अधिक बढ़ने की सम्भावना है जिसके मददेनजर यातायात योजना को लागू होने से छ़ात्रों को स्कूल आने-जाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है ।

नयी दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा रेल सुरक्षा संबंधी गतिविधियों और स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली ‘कवच' पर खर्च करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को आम बजट 2024-25 पर टिप्पणी करते हुए यह बात कही। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो पूंजी निवेश के लिए एक रिकॉर्ड आवंटन है। वैष्णव ने कहा, ‘‘इस आवंटन का एक बड़ा हिस्सा - 1,08,795 करोड़ रुपये - सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए है, जैसे पुरानी पटरियों को नए से बदलना, सिग्नल प्रणाली में सुधार और फ्लाईओवर तथा अंडरपास का निर्माण, और कवच लगाना।'' उन्होंने कहा कि इन सभी सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में कवच लगाना रेलवे की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। मंत्री के अनुसार स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली के उन्नत संस्करण ‘कवच 4.0' को हाल में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन से मंजूरी मिली है। अब इसे तेजी से रेलगाड़ियों में लगाया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि कवच के घटकों में शामिल ऑप्टिकल फाइबर केबल 4,275 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बिछाई गई है और अन्य घटक- जैसे दूरसंचार टावर, ट्रैक आरएफआईडी उपकरण, स्टेशन कवच और लोको कवच भी तेजी से लगाए जा रहे हैं। संप्रग शासन के दौरान रेलवे के लिए बजटीय आवंटन की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के आसपास रेलवे के लिए बजटीय आवंटन केवल लगभग 35,000 करोड़ रुपये हुआ करता था और आज यह 2.62 लाख करोड़ रुपये के नए स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के शासन की कड़ी मेहनत और लक्ष्य केंद्रित नजरिये को आगे बढ़ाता है।

 

 नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट की सराहना करते हुए कहा है कि यह एक बेहतरीन बजट है जिसमें सरकार ने नौ प्राथमिकताओं पर ध्‍यान केंद्रित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में श्री गोयल ने कहा कि आने वाले वर्षो में यह बजट भारत को विकास के पथ पर ले जाएगा। और इससे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रचुर संभावनाएं बनेंगी।

 नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत देशभर में 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्‍ध करा दिया गया जो एक बडी उपलब्धि है। मिशन के तहत यह काम तेजी से किया गया जिससे 2019 से लेकर 2024 के बीच पांच साल के अंदर 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्‍शन उपलब्‍घ कराए गए।

 नई दिल्ली। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नीट-यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से आज इन्‍कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया।

 नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा-2024 पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। नीट पर शीर्ष न्‍यायालय के फैसले पर आज नई दिल्‍ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शी और त्रुटिहीन परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो लोग नीट घोटाले में शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 

 नई दिल्ली। भारतीय बैंक संघ -आईबीए ने बुनियादी ढांचे के विकास, घरेलू रोजगार और कौशल में सुधार और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया है। एक बयान में, आईबीए के अध्यक्ष श्री एम वी राव ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए एमएसएमई का आकलन करने के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव की सराहना की।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे के लिए आवंटन को ऐतिहासिक बताया है। नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए बजट में अब तक का सबसे अधिक दो लाख 62 हजार 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे की योजनाओं को बढावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कुल बजटीय आवंटन में से एक लाख और 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले कुल बजटीय आवंटन केवल 35 हजार करोड़ रुपये था।