नयी दिल्ली. दिल्ली में कथित तौर पर अपनी भाभी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में शनिवार को 35 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बाहरी दिल्ली के अलीपुर में शुक्रवार शाम आरोपी पूरन का किसी मुद्दे पर अपनी पत्नी मोनी से झगड़ा हो गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी पूरन ने मोनी पर चाकू से हमला किया, लेकिन उसकी भाभी रितु बीच में आ गई, जिससे उसकी गर्दन पर चाकू लग गया। पुलिस ने कहा कि रितु को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, एक फैक्टरी में काम करने वाले आरोपी पूरन को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया।

गाजियाबाद . उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बाइक सवार दो हमलावरों ने शनिवार को एक महिला पर उस समय तेजाब फेंक दिया जब वह अपने घर वापस जा रही थी। पुलिस ने यह जानकारी दी। नंदग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रवि कुमार सिंह ने बताया कि नंदग्राम थाना इलाके में रहने वाली सुमन (40) पर बाइक सवार दो हमलावरों ने उस समय तेजाब फेंक दिया जब वह नंदग्राम इलाके में स्थित अपने घर वापस जा रही थी। अधिकारी ने बताया कि महिला दोपहर में पंचवटी से राशन लेकर घर लौट रही थी और जैसे ही वह एक गैस एजेंसी के पास पहुंची कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। उन्होंने बताया कि महिला को इलाज के लिए तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पुत्र शिवम की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
    प्राथमिकी के मुताबिक, शिवम का आरोप है कि तीन मई 2022 को कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में बदमाशों ने उसके पिता अखिलेश कुमार की हत्या कर दी। प्राथमिकी में बताया गया कि मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में जारी है और कुछ लोग उसकी मां पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

नयी दिल्ली.  निर्वाचन आयोग इस लोकसभा चुनाव में ‘बाहुबल, धनबल, भ्रामक सूचना के प्रसार और आचार संहिता के उल्लंघन' से सख्ती से निपटने की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने सीमाओं पर ड्रोन आधारित जांच, गैर-चार्टर्ड उड़ानों द्वारा निगरानी, ​​भ्रामक विज्ञापनों और फर्जी खबरों को लेकर कार्रवाई और चुनावी हिंसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कठिन चुनौती चार तरह की हैं- बाहुबल, धनबल, भ्रामक सूचना और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग इनसे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उसने उपाय किए हैं।'' बाहुबल से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ दिशानिर्देश और नियम जारी किए हैं ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हों। सीईसी ने कहा, ‘‘हमने समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, सीएपीएफ (अर्धसैनिक बल) को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एकीकृत नियंत्रण कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। सीमाओं पर ड्रोन आधारित जांच भी होगी।
उनका कहना था कि चुनाव में हिंसा अस्वीकार्य है और अगर चुनाव के दौरान कोई हिंसा होती है तो चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करेगा। कुमार ने कहा, ‘‘2022-23 के चुनावी साल में 11 राज्यों में पांच साल पहले की तुलना में नकदी की जब्ती 800 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3,400 करोड़ रुपये हो गई। (कानून) प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध धन, शराब, ड्रग्स और मुफ्त वस्तुओं पर नकेल कसने और सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘सूर्यास्त के बाद बैंक वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी और गैर-अनुसूचित चार्टर्ड उड़ानों द्वारा निगरानी और निरीक्षण किया जाएगा। अवैध ऑनलाइन नकद हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।'' मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ‘‘मैं पार्टियों से आग्रह करता हूं कि वे व्यक्तिगत हमलों और अभद्र भाषा से बचें...भाषणों में गरिमा बनाये रखने के लिए लक्ष्मण रेखा को परिभाषित किया गया है। आइए अपनी प्रतिद्वंद्विता में सीमाओं को पार न करें।

नयी दिल्ली.  मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़े तमाम सवालों एवं दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि वोटिंग मशीनें शत प्रतिशत सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की अदालतों ने 40 बार ईवीएम को लेकर दी गई चुनौतियों को खारिज किया है और अब तो अदालतें जुर्माना भी लगाने लगी हैं। सीईसी के अनुसार, ‘‘40 बार इस देश की संवैधानिक अदालतों ने ईवीएम से जुड़ी चुनौतियों को देखा है...कहा गया था कि ईवीएम हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, खराब हो सकती हैं, नतीजे बदल सकते हैं...हर बार संवैधानिक अदालतों ने इसे खारिज कर दिया।'' उन्होंने कहा, ‘‘अदालतों ने कहा कि इसमें वायरस नहीं हो सकता, छेड़छाड़ नहीं हो सकती...अब तो अदालत ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।'' कुमार ने एक किताब दिखाते हुए कहा, ‘‘थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिये। हमारी वेबसाइट पर है...कोई भी विशेषज्ञ बन जाता है।'' उन्होंने कहा कि ईवीएम के युग में कई छोटे राजनीतिक दल अस्तित्व में आए, जबकि मतपत्रों के दौर में ऐसा नहीं था। कुमार का कहना था कि उम्मीदवारों के सामने ‘मॉक पोल' होता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो। बाद में गोया परिणाम आता है तो उस पर कायम नहीं रहते।'' मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ‘‘यह मैं नहीं, ईवीएम कह रही है।''
उन्होंने कहा, ‘‘ईवीएम 100 प्रतिशत सुरक्षित हैं। हमने बहुत सारे सुधार किए हैं। एक-एक ईवीएम का नंबर उम्मीदवारों को दिया जाएगा।'' मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कई ईवीएम को जोड़ने और बूथ-वार ‘वोटिंग पैटर्न' को छिपाने की एक तकनीक भारतीय चुनाव आयोग के पास तैयार है, लेकिन इस पर अमल करने का समय अभी नहीं आया है। कुमार ने यह भी उल्लेख किया कि आयोग ‘ब्लॉकचेन' जैसी रिमोट वोटिंग तकनीक पर काम कर रहा है। कई इवीएम को जोड़ने और परिणामों को संयोजित करने वाली तकनीक ‘टोटलाइज़र' है।
कुमार ने कहा, ‘‘लेकिन, यहां लोगों को एक मशीन के नतीजे पर भरोसा नहीं है।'' उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक व्यवस्था को खुद परिपक्व होने दीजिए, जरूरत समग्रता लाने की है। हम तैयार हैं, तकनीक तैयार है लेकिन पूरे परिदृश्य में काम करना होगा। इसे और परिपक्व होने दीजिए।'' इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में वोटों की गिनती मतदान केंद्रों के अनुसार की जाती है, जिससे ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिनमें विभिन्न इलाकों या इलाकों में मतदान के पैटर्न का पता चल जाता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सरकारी उपक्रम ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' और ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' ने ‘टोटलाइज़र' तकनीक विकसित की, जिसका उपयोग विभिन्न ईवीएम में अलग-अलग मतों को उजागर किए बिना 14 ईवीएम के समूह के परिणाम एकसाथ हासिल करने के लिए किया जा सकता है।

नयी दिल्ली. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही शनिवार को देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए राजनीतिक दलों से प्रचार के दौरान मर्यादा बनाकर रखने का अनुरोध किया। देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी। उन्होंने कहा, ‘‘मैं पार्टियों से व्यक्तिगत हमलों और अभद्र भाषा से परहेज करने का आग्रह करता हूं। भाषणों में किन सीमाओं का ध्यान रखना है यह परिभाषित है। आइए हम अपनी प्रतिद्वंद्विता में सीमाएं न लांघें। हमने राजनीतिक दलों के लिए एक परामर्श जारी किया है, उन्हें ऐसे राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो विभाजन करने के बजाय प्रेरित करता हो।'' पिछले चुनावों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से निपटने में पक्षपात के आरोपों पर एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, ‘‘किसी के भी खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का यदि कोई मामला होगा, भले ही कोई प्रख्यात राजनेता हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम कार्रवाई करेंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘पहले हम निंदा करते थे लेकिन अब हम कार्रवाई करेंगे।''
आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना प्रक्रिया को व्यवस्थित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाए रखना और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। निर्वाचन आयोग को आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने समेत कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुटों पर केंद्र शासित प्रदेश में आतंक व अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है।

 नई दिल्ली।  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन मामले में शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को हिरासत में ले लिया। इससे पहले ईडी अधिकारियों ने हैदराबाद में कविता के परिसरों पर छापेमारी की। वरिष्ठ बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री प्रशांत रेड्डी ने ईडी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पार्टी की एमएलसी कविता को आज रात दिल्ली ले जाया जाएगा।

 नई दिल्ली।  नव नियुक्त निर्वाचन आयुक्तों.. ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार को अपना प्रभार संभाल लिया। दोनों पूर्व नौकरशाहों को बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

मथुरा . भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची में एक बार फिर शामिल किए जाने के बाद स्थानीय सांसद हेमा मालिनी के मथुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया । हेमा मालिनी ने खुद को कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित बताते हुये ब्रजवासियों की इच्छा के अनुसार मथुरा में हर अपेक्षित विकास कार्य कराने का वादा किया। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्हें हर क्षेत्र से लिखित प्रस्ताव देने के लिये भी कहा। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सुझाव अभियान की भी शुरूआत की। उन्होंने कहा कि आप सभी के सुझावों के आधार पर ही भाजपा का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा।

नयी दिल्ली.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को विपक्षी कहा कि वह भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को जड़ से उखाड़ फेंकने के पक्ष में हैं। ‘पीएम स्ट्री वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना' के लाभार्थियों की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि उनकी विचारधारा लोगों के कल्याण के जरिए देश का कल्याण सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे दिन-रात उन्हें ‘गाली' देने के एजेंडे पर साथ आए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। वर्तमान में यहां की सात सीट भाजपा के पास है। मोदी ने कहा कि ‘पीएम स्वनिधि योजना' रेहड़ी पटरीवालों के उन लाखों परिवारों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन रही है, जिन पर पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे अपमान सहते थे और इधर-उधर भागते थे क्योंकि उन्हें बैंकों से मुश्किल से ऋण मिलता था और उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों पर पूंजी प्राप्त करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि ‘मोदी की गारंटी' से यह सुनिश्चित हुआ कि उन्हें बैंकों से सरल दरों पर कर्ज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि 62 लाख से अधिक लोगों को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।
 उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राष्ट्रीय राजधानी में गरीबों और मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारतीय शहरों में यातायात को कम करने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रहीं हैं और शहर की परिधि के आसपास एक्सप्रेस-वे के विस्तार और इसके मेट्रो नेटवर्क में वृद्धि पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के दो अतिरिक्त गलियारों की आधारशिला भी रखी।

नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और स्टार्ट-अप सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की पहलों के इर्द-गिर्द केंद्रित लघु वीडियो के जरिये युवा और पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं को साधने का प्रयास शुरू किया है। सत्तारूढ़ पार्टी युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग कर रही है और हाल ही में उनके साथ जुड़ने तथा चुनाव के दौरान उनका समर्थन हासिल करने के लिए अपने अभियान के हिस्से के रूप में एक वेबसाइट ‘पहलावोटमोदीको डॉट बीजेपी डॉट ओआरजी' शुरू की है। लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि यह अभियान इस संदेश पर जोर देता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 वर्षों के दौरान भारतीय युवाओं के जीवन में सुधार हुआ है। अभियान के मुख्य आकर्षण में ‘स्टार्ट-अप इंडिया' जैसी नीतियां शामिल हैं, जिसके कारण देश में अब एक लाख से अधिक स्टार्ट-अप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य को नया रूप देने का प्रयास करती राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पिछले 10 वर्षों में 390 नये विश्वविद्यालयों, सात आईआईएम, सात आईआईटी और 15 एम्स की स्थापना को भी इसमें रेखांकित किया गया है।। इसमें दावा किया गया है कि ‘खेलो इंडिया' और ‘टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (टॉप्स) जैसी पहलों से भारत के खेल क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है, जबकि एक्सप्रेस-वे, वंदे भारत ट्रेन, ट्रांस-हार्बर लिंक देश के बुनियादी ढांचे को नया आकार दे रहे हैं। भाजपा का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 2,300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि जी20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी वैश्विक मामलों में भारत के बढ़ते धाक का एक उदाहरण है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अभियान में ‘चंद्रयान 3', 'मंगलयान' और 'आदित्य एल1' अंतरिक्ष मिशन की सफलता, यूपीआई और 5जी तकनीक के आगमन के अलावा देश की अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी उपलब्धियों को रेखांकित करने का भी उल्लेख किया गया है, जिसने भारत के डिजिटल परिदृश्य को बदल दिया है। छह महीने का सवेतन मातृत्व अवकाश, संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी पहलों को लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से धार्मिक गलियारों पर ध्यान देने को दो हवाई सेवाओं की शुरुआत की। यादव ने स्टेट हैंगर में एक समारोह के दौरान 'पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा' और 'पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा' सेवाओं की शुरुआत की। स्टेट हैंगर यहां हवाई अड्डे का सरकार-नियंत्रित हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम शुरुआत में जबलपुर और ग्वालियर को पीएम श्री पर्यटन सेवा से जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में इसे खजुराहो, रीवा, शहडोल जैसी जगहों और जहां भी हवाई पट्टियां उपलब्ध कराई जाएंगी तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले में हवाई पट्टियां बनाकर राज्य के अंदर हवाई संपर्क का विस्तार करने का प्रयास कर रही है। यादव ने कहा, धार्मिक दृष्टिकोण से, राज्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति व्यापार के उद्देश्य से इंदौर या उज्जैन आता है, तो उसे कम से कम समय में इन स्थानों की यात्रा करने की सुविधा मिलनी चाहिए और इन (हवाई) सेवाओं का उद्देश्य वही प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इसी तरह यदि कोई दतिया, मैहर या ओरछा (राम राजा मंदिर के लिए जाना जाता है) जाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम समय में इन स्थानों के दर्शन के लिए हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जैसे स्थानों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। एक अधिकारी ने कहा, निजी ऑपरेटर फ्लाई ओला ग्रुप द्वारा इन सेवाओं के तहत दो आठ सीटों वाले जुड़वां इंजन वाले विमान पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर राज्य के अन्य स्थानों के अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो जैसे मुख्य हवाई अड्डों से मार्ग का चयन करेगा।

नयी दिल्ली.  दिल्ली के शाहदरा के शास्त्री नगर इलाके में स्थित एक रिहायशी इमारत में बृहस्पतिवार तड़के भीषण आग लगने के बाद दो बच्चियों और एक दंपति की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मनोज (30), उसकी पत्नी सुमन (28), पांच और तीन साल की दो बच्चियों के तौर पर हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हमें अस्पताल से सूचना मिली कि चार लोगों- दो बच्चियों और एक दंपति की दम घुटने से मौत हो गई है। मामले की जांच जारी है।'' पुलिस ने बताया कि सुबह पांच बजकर करीब 20 मिनट पर गीता कॉलोनी के पास शास्त्री नगर में भीषण आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद तुरंत दिल्ली अग्निशमन सेवा को सूचित किया गया। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस की एक टीम, दमकल की चार गाड़ियां, एम्बुलेंस और पीसीआर वैन को घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी, उसमें चार मंजिल हैं और भूतल पर कार पार्किंग है।
 उन्होंने बताया कि आग पार्किंग स्थल से शुरू हुई और धुआं पूरी इमारत में फैल गया।
 अधिकारी ने बताया, ‘‘गली संकरी होने के बावजूद अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचने और आग पर काबू पाने में कामयाब रहे। हरेक मंजिल की तलाशी ली गई। तीन पुरुषों, चार महिलाओं और दो बच्चियों को वहां से निकालकर हेडगेवार अस्पताल भेजा गया।''

  नई दिल्ली। पालतू कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर और मास्टिफ़्स सहित 23 नस्लों के कुत्तों की बिक्री और ब्रीडिंग पर प्रतिबंध लगाएं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश लोगों को पालतू जानवरों के रूप में इन 23 नस्लों के कुत्तों को रखने से रोकते हैं।

नयी दिल्ली.  रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और तटरक्षक बल के लिए उन्नत किस्म के 34 हल्के हेलीकॉप्टर (एएचएल) और संबंधित उपकरणों के अधिग्रहण के लिए बुधवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 8073 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के अनुसार 34 ध्रुव एमके-तृतीय हेलीकॉप्टर में से सेना को 25 और तटरक्षक बल को नौ हेलीकॉप्टर मिलेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने पिछले सप्ताह दो खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की मंजूरी के बाद 13 मार्च को उन्नत किस्म के 34 हल्के हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8073.17 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना (25 एएलएच) और भारतीय तटरक्षक बल (नौ एएलएच) के लिए ध्रुव एमके-तृतीय रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'' भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया एएलएच ध्रुव एमके-तृतीय यूटी (यूटिलिटी) संस्करण राहत एवं बचाव, सैन्य परिवहन, आंतरिक कार्गो, रेकी / आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकालने आदि के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एएलएच ध्रुव एमके-तृतीय यूटी ने सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। एएलएच एमके-तृतीय एमआर (समुद्री भूमिका) संस्करण को समुद्री निगरानी, तलाशी व बचाव, कार्गो एवं कार्मिक परिवहन आदि के लिए तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर ने समुद्र और जमीन पर प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता साबित की है। इसने कहा, ‘‘ यह परियोजना अपनी अवधि के दौरान अनुमानित 190 लाख मानव-घंटे का रोजगार पैदा करेगी। इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल होगी और 70 स्थानीय विक्रेता स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में शामिल होंगे।'' इसके साथ ही, रक्षा मंत्रालय ने इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी-द्वितीय से बीएमपी2एम के 693 आयुध उन्नयन की खरीद के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एवीएनएल ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), चेन्नई-विकसित साइट और एफसीएस के एकीकरण के आधार पर मौजूदा बीएमपी 2/2के को रात के समय लड़ाई में सक्षम क्षमताओं और एफसीएस प्रदान करने के लिए एक स्वदेशी समाधान विकसित किया है। मंत्रालय के अनुसार, ‘‘एवीएनएल स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त उपकरणों और उप-प्रणालियों के साथ आयुध उन्नयन का उत्पादन करेगा। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम और मजबूत होगा तथा इस क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का लाभ मिलेगा।''

पटना.  बिहार के रोहतास और मुजफ्फरपुर जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में नौ लोगों की मौत हो गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं पर दुख प्रकट किया। रोहतास जिले के गुप्ताधाम में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन दुर्गावती जलाशय में गिर गई जिससे चार महिलाओं की मौत हो गई। सासाराम अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) दिलीप कुमार ने बताया कि दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पिकअप वैन के चालक समेत 26 लोगों को खाई से सुरक्षित निकाल लिया गया और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेनारी में भर्ती कराया गया जहां से चिकित्सकों ने उन्हें रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य घटना में, मुजफ्फरपुर के रामपुर हरि थाना क्षेत्र में बुधवार को बारात से लौट रही एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) और ट्रक की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे पांच बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुजफ्फरपुर श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) पुलिस चौकी प्रभारी ललन कुमार ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने दुख प्रकट करते हुए कहा, ‘‘ ये घटनाएं अत्यंत दुखद हैं। मैं इससे मर्माहत हूं। ईश्वर मृतकों के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे।'' मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवाइलर और मास्टिफ्स सहित 23 नस्लों के आक्रामक कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है जब देश में पालतू कुत्तों के हमलों में लोगों की मौत की घटनाओं में वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश के मुताबिक लोगों को पालतू जानवरों के रूप में 23 नस्लों के कुत्तों को रखने की मनाही होगी। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 12 मार्च को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में यह भी कहा कि कुत्तों की इन नस्लों, जिन्हें पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, उनका आगे प्रजनन नहीं हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने अभ्यावेदन के मद्देनजर विभिन्न हितधारक संगठनों के सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने मिश्रित और क्रॉस नस्लों सहित कुत्तों की 23 नस्लों को क्रूर और मानव जीवन के लिए खतरनाक माना है। समिति के मुताबिक पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग और कोकेशियन शेफर्ड डॉग कुत्तों की उन नस्लों में से हैं जिन्हें केंद्र द्वारा प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग, टॉर्नजैक, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफ, टेरियर्स, रोडेशियन रिजबैक, वुल्फ डॉग, कैनारियो, अकबाश डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, केन कोर्सो और बैंडोग नस्ल के कुत्तों पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।

धोलेरा/गुवाहाटी . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भारत में 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले तीन सेमीकंडक्टर केंद्रों की आधारशिला रखी, जिनमें असम के मोरीगांव में 27 हजार करोड़ रुपये के खर्च पर बनने वाला केंद्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश इस क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा।
    गुजरात और असम में तीन सेमीकंडक्टर केंद्रों की ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों पर देश की क्षमता, प्राथमिकताओं और भविष्य की जरूरतों को नहीं समझने तथा भारत के सेमीकंडक्टर सपनों को वास्तविकता में बदलने में विफल रहने का आरोप लगाया। इन तीन सेमीकंडक्टर केंद्रों में दो गुजरात में और एक असम में है। मोदी ने देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भारत वादा करता है, तो उसे पूरा भी करता है। उन्होंने कहा कि चिप विनिर्माण असीम संभावनाओं के साथ विकास का द्वार खोलता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “दो साल पहले, हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन का ऐलान किया था और घोषणा की थी कि हम पहल करेंगे। कुछ ही महीनों में हमने ‘एमओयू' पर हस्ताक्षर किए और आज हम तीन परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। भारत वादा करता है, तो उसे भी पूरा करता है...।'' उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में पहले ही दशकों पीछे है, लेकिन अब एक भी पल नहीं गंवाएगा। मोदी ने आरोप लगाया कि भारत के सेमीकंडक्टर को लेकर पहली बार 1960 के दशक में सपने देखे गए थे, लेकिन संकल्पों को उपलब्धियों में बदलने की इच्छाशक्ति और प्रयासों की कमी के कारण तत्कालीन सरकारें उन पर कार्रवाई करने में विफल रहीं। उन्होंने कहा, “भारत ने पहली बार 1960 के दशक में सेमीकंडक्टर निर्माण का सपना देखा था। लेकिन इसके बाद भी तत्कालीन सरकारों ने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। इसके पीछे सबसे बड़े कारण थे इच्छाशक्ति की कमी, संकल्प को उपलब्धि में बदलने के लिए प्रयास की कमी और देश के लिए दूरदर्शी निर्णय लेने की क्षमता का अभाव।” उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना सपना ही रह गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “जो लोग उन सरकारों में थे, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह भविष्य की जरूरत है। वे भारत की गरीबी के पीछे छिपकर आधुनिक जरूरतों के ऐसे तमाम निवेशों को नजरअंदाज करते रहे। वे हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे लेकिन सेमीकंडक्टर विनिर्माण में निवेश नहीं कर पाए।” उन्होंने कहा कि ऐसी सोच से कोई भी देश विकास नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इसलिए हमारी सरकार दूरदर्शी सोच और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। आज हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं।” मोदी ने कहा, “दुनिया में केवल कुछ ही देश सेमीकंडक्टर का निर्माण कर रहे हैं और कोविड-19 ने हमें एक विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति शृंखला बनाने का सबक सिखाया है। भारत इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाने को उत्सुक है।” प्रधानमंत्री ने कहा, “आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेंगे। वह दिन दूर नहीं जब भारत इस क्षेत्र में भी वैश्विक शक्ति बन जाएगा।” उन्होंने कहा, ‘‘21वीं सदी प्रौद्योगिकी की शताब्दी है और हम इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ‘मेड इन इंडिया' और ‘डिजाइन इन इंडिया' चिप भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की बड़ी क्षमता पैदा करेंगी...।'' मोदी ने कहा कि भारत को उनकी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों और नीतियों से रणनीतिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 40 हजार नियमों को हटाकर कारोबार में आसानी को बढ़ावा दिया है और रक्षा, बीमा तथा दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई नीतियों को उदार बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल के दिनों में पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना) के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर विनिर्माण में अपनी स्थिति और मजबूत की है। उन्होंने कहा, “आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता बनकर उभरा है। यह नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम कर रहा है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग के सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा होंगे। उन्होंने कहा कि चिप निर्माण सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बल्कि यह विकास का द्वार खोलता है जो असीम संभावनाओं से भरा है। मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र न केवल भारत के लिए नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि प्रौद्योगिकी भी विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत इतने कम समय में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ‘‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम'' बन चुका है और “इस कार्यक्रम के बाद, सेमीकंडक्टर क्षेत्र हमारी स्टार्ट-अप प्रणाली के लिए नए अवसर पैदा करेगा।” प्रधानमंत्री ने गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र और साणंद में ‘आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट' केंद्र (ओएसएटी) की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने असम के मोरीगांव में ओएसएटी परियोजना का भी ऑनलाइन तरीके से शिलान्यास किया।
धोलेरा में शिलान्यास समारोह में रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और टाटा संस समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने भाग लिया। वहीं, असम के जगीरोड में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि आज असम और पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर शर्मा ने कहा “यह पहली बार है कि राज्य में इतनी बड़ी राशि (27,000 करोड़ रुपये) का निवेश किया जा रहा है, जो असम व पूर्वोत्तर को देश के औद्योगिक मानचित्र पर जगह दिलाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल के चलते ही संभव हुआ है।” उन्होंने कहा कि यह असम के लोगों के लिए एक ‘भावनात्मक दिन' है क्योंकि यह केंद्र हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के स्थल पर स्थापित किया जा रहा है, जिसे राज्य में बंद करना पड़ा था। शर्मा ने कहा, “लोग एचपीसीएल के बंद होने से बहुत दुखी थे। हालांकि, मैंने संभावनाओं की तलाश की और अब विकास का एक नया युग आ गया है।”

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। भूषण ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए दलील पेश की थीं। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए।''' एनजीओ ने ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी है। नए कानून के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और इसमें दो सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। हाल में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफे के बाद एनजीओ ने शीर्ष अदालत का रुख किया है।
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