नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पड़ोसी देश बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की जीत पर उसके नेता तारिक रहमान से बात की और दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। बीएनपी देश में हुए ऐतिहासिक संसदीय चुनावों में शानदार जीत की ओर अग्रसर है और दो दशकों के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "तारिक रहमान से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनावों में उनकी उल्लेखनीय जीत पर बधाई दी।" उन्होंने लिखा, "मैंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों में अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध वाले दो घनिष्ठ पड़ोसी देशों के रूप में मैंने दोनों देशों की जनता की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की।" इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में रहमान को उनकी "निर्णायक जीत" पर हार्दिक बधाई दी और कहा कि वह साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। मोदी ने कहा, "बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं।" मोदी ने कहा कि रहमान की जीत उनके नेतृत्व में बांग्लादेश का भरोसा दर्शाती है।
     मोदी ने कहा, भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं।'' इन चुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि ये चुनाव उथल-पुथल भरे राजनीतिक माहौल, अस्थिरता और नाजुक सुरक्षा स्थिति के बाद हुए थे, जिसमें अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद अल्पसंख्यकों पर व्यापक हमले भी शामिल थे। छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन ने शेख हसीना के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। मीडिया में आई खबरों के अनुसार, बीएनपी ने 300 सीटों वाली संसद में 151 से अधिक सीट जीत ली हैं और उसके आगे और सीटें जीतने की संभावना है। इस्लामाबाद की करीबी माने जाने वाली कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी लगभग 75 सीटों पर आगे चल रही है या जीत रही है।

 नई दिल्ली।  आपदा या रणनीतिक जरूरतों के समय यह राहत और बचाव कार्यों के लिए बेहद अहम साबित होगा। यह ढांचा 40 टन तक के फाइटर विमान और 74 टन अधिकतम टेक-ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान संभाल सकता है।

नयी दिल्ली. दूरदर्शन की पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का बृहस्पतिवार को यहां निधन हो गया। उनके परिवारिक मित्र शम्मी नारंग ने यह जानकारी दी। माहेश्वरी 71 वर्ष की थीं और 1980 और 1990 के दशक में टीवी समाचार जगत के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक थीं। उन्होंने 1976 से 2005 तक दूरदर्शन पर समाचार वाचिका के रूप में कार्य किया था। माहेश्वरी उस दौर में दूरदर्शन की जानी-मानी समाचार वाचिका थीं, जब प्रसारण पूरे दिन में कुछ ही घंटों तक सीमित था। नारंग ने 'एक्स' और इंस्टाग्राम पर इस खबर की जानकारी देते हुए पोस्ट किया।
नारंग ने कहा, ''दूरदर्शन में मेरी पूर्व सह-समाचार प्रस्तोता सरला माहेश्वरी के निधन की जानकारी देते हुए मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है।'' उन्होंने माहेश्वरी को ''शिष्टता और विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति'' के रूप में याद किया।
नारंग ने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट किया, ''मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि दूरदर्शन में मेरी पूर्व सह-समाचार प्रस्तोता सरला माहेश्वरी का निधन हो गया है... वह न केवल दिखने में सुंदर थीं बल्कि हृदय से भी कहीं अधिक उदार थीं, भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ थी और वह ज्ञान का भंडार थीं।'' उन्होंने कहा, ''दूरदर्शन के पर्दे पर उनकी उपस्थिति का एक विशिष्ट प्रभाव था। वह सभी का सम्मान करती थीं और जिस भी क्षेत्र का हिस्सा होती थीं, उसे एक नयी दिशा देती थीं।''
खबरों के मुताबिक, माहेश्वरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन में काम करना शुरू किया था। तीन दशकों के अपने करियर में माहेश्वरी ने टेलीविजन समाचारों के श्वेत-श्याम से रंगीन प्रसारण में परिवर्तन को देखा। दूरदर्शन नेशनल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रीमती सरला माहेश्वरी को भावभीनी श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की एक सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज, सटीक उच्चारण और गरिमामय प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में एक विशेष स्थान बनाया था। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों के दिलों में गहरा विश्वास अर्जित किया।''

नयी दिल्ली. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था आईसीएआई ने बृहस्पतिवार को 2026-27 सत्र के लिए प्रसन्न कुमार डी को अपना नया अध्यक्ष निर्वाचित किया। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 26वीं परिषद की बैठक में कुमार को अगला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके अलावा मंगेश पांडुरंग किनारे को नया उपाध्यक्ष चुना गया है। कुमार इससे पहले आईसीएआई के उपाध्यक्ष थे और वह संस्थान के 74वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कुमार वर्ष 1984 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे और वह आईसीएआई में विभिन्न दायित्व निभा चुके हैं।
आईसीएआई देश में लेखा पेशे की नियामक (रेगुलेटरी) संस्था है। इसके 15 लाख से अधिक सदस्य और विद्यार्थी हैं। संस्थान का देशभर में पांच क्षेत्रीय परिषदों और 185 शाखाओं का नेटवर्क है। इसके अलावा 54 विदेशी अध्याय और 31 प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं।

नागपुर.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के आर्थिक विकास में पशु चिकित्सकों की अहम भूमिका है और उन्होंने उनसे पारंपरिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर अपना नजरिया व्यापक करने की अपील की। भागवत ने सह-अस्तित्व की भावना पर जोर देते हुए कहा कि मनुष्यों, जानवरों और प्रकृति के बीच बेहतर सामंजस्य रहना चाहिए और समाज को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि संतुलित सह-अस्तित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए। भागवत यहां 'इंडियन सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ कैनाइन प्रैक्टिस' और महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य पालन विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संघ प्रमुख ने कहा, ''पहले हम सोचते थे कि पशु चिकित्सक के तौर पर हमारी भूमिका सीमित है। लेकिन हमें अपनी सोच बदलने और अपने लिए एक व्यापक नजरिया और बड़ी भूमिका की कल्पना करने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सक सिर्फ पशुओं के विशेषज्ञ ही नहीं हैं, बल्कि समाज में भी अहम हितधारक हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि इसके समर्थन और विरोध दोनों में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देखने को मिली। उन्होंने सुझाव दिया कि विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

   नई दिल्ली।   अमेज़न इंडिया ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग के तहत कृषि अवशेषों से ऐसे नए पैकेजिंग मटीरियल विकसित किए जाएंगे, जो पारंपरिक लकड़ी आधारित कागज और प्लास्टिक पैकेजिंग का टिकाऊ विकल्प बन सकें। परियोजना का उद्देश्य गैर-लकड़ी आधारित कागज तकनीक विकसित करना है, ताकि कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय उपयोग में लाया जा सके और वर्जिन वुड पल्प पर निर्भरता घटाई जा सके। प्रस्तावित पैकेजिंग हल्की, मजबूत, पूरी तरह रीसाइकल योग्य और घरेलू स्तर पर कंपोस्ट की जा सकने वाली होगी।

   नई दिल्ली। भारत के पास अब दुनिया की ग्लोबल जीडीपी के 70% हिस्से तक सीधी पहुंच है और ज्यादातर वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी है। यह बयान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को दिया।

 नई दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि आत्मनिर्भरता केंद्र सरकार की आर्थिक रणनीति का मुख्य सिद्धांत है और केंद्रीय बजट 2026-27 में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया है।

 नई दिव्वी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में 10 नए जमाने के एडटेक स्टार्टअप्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) राउंडटेबल बैठक की। इस दौरान शिक्षा में एआई के प्रभावी उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर के बदलते स्वरूप को रेखांकित करते हुए मंगलवार को कहा कि कभी माओवादी हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला यह इलाका अब विकास और स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास की पहचान बन रहा है। प्रधानमंत्री ने सात से नौ फरवरी के बीच आयोजित 'बस्तर पंडुम' के विशेष उत्सव की भी सराहना की।
मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा।'' उन्होंने कहा, ''इस प्रयास से जुड़े सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''पहले जब बस्तर का नाम लिया जाता था तो माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं।'' उन्होंने कहा, ''आज बस्तर विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि यहां का आने वाला समय शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।''

बेंगलुरु.  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने मंगलवार को कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक जन-केंद्रित और अनुप्रयोग-उन्मुखी पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है और यह प्रतिस्पर्धा के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। देश की अंतरिक्ष यात्रा के छह दशक को रेखांकित करते हुए नारायणन ने कहा कि इस कार्यक्रम ने विश्व स्तर पर सम्मान हासिल किया है और यह न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी सेवा करता है, जिसमें सहयोग इसका मूल सिद्धांत है। इसरो प्रमुख ने अमेरिका-भारत 'स्पेस बिजनेस फोरम' के उद्घाटन समारोह में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अमेरिका के योगदान को रेखांकित किया। देश में अंतरिक्ष संबंधी कार्य स्वतंत्रता के 15 वर्ष बाद यानी 1962 में शुरू हुए और भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला रॉकेट अमेरिका में निर्मित था और नासा ने इसकी आपूर्ति की थी। नारायणन ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन मुख्य रूप से आम लोगों के लाभ के लिए है।
अंतरिक्ष विभाग के सचिव नारायणन ने कहा, ''भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के आम आदमी के लाभ के लिए उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लाने के लिए शुरू किया गया था।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम का दृष्टिकोण समय के साथ-साथ वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तृत हुआ है, साथ ही यह मानव-केंद्रित भी बना हुआ है। उन्होंने कहा, ''आज, हमारा दृढ़ता से मानना है कि यह कार्यक्रम न केवल भारत के आम आदमी के लिए है, बल्कि वैश्विक समुदाय की भी सेवा करता है और यह एक मानव-केंद्रित, अनुप्रयोग-उन्मुखी कार्यक्रम है।'' उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्य के क्षेत्र में गहन अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का आह्वान किया।
अमेरिकी प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के दिग्गजों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मंच अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तालमेल का प्रतीक है। नारायणन ने कहा, ''इस तरह का कार्यक्रम सहयोगात्मक होना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रम। इसी संदर्भ में अमेरिका-भारत 'स्पेस बिजनेस फोरम' अमेरिका से लगभग 14 व्यापारिक साझेदारों को लाया है।'' हाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नारायणन ने चंद्रयान मिशन, निसार उपग्रह और वाणिज्यिक प्रक्षेपण जैसी संयुक्त उपलब्धियों को रेखांकित किया और कहा कि यह सहयोग एक समान साझेदारी में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा, ''इस मिशन ने भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ सहयोग नहीं, बल्कि भावनात्मक सहयोग का भी विश्व में प्रदर्शन किया और एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाया।'' भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसरो अध्यक्ष ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5, मंगल और शुक्र मिशन, भू अवलोकन और दिशा सूचक उपग्रह समूहों का विस्तार तथा गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 2028 तक अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च करने और 2035 तक पूरी तरह से चालू बहु-मॉड्यूल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही यह 2040 तक मानव को चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर भेजने की दिशा में भी काम कर रहा है। नारायणन ने कहा कि इसरो पहले से ही 30,000 किलोग्राम की 'एलईओ' क्षमता वाले अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों पर काम कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2040 तक मानव चंद्र मिशन को पूरा करने के लिए निरंतर तकनीकी विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से कई गुना विस्तार की आवश्यकता होगी।

मथुरा. उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के खप्परपुर गांव में मंगलवार को एक दंपति और उनके तीन नाबालिग बच्चे अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है।
पुलिस को परिवार के मुखिया द्वारा बनाया गया एक वीडियो और दीवार पर लिखे संदेश के अलावा एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट और वीडियो की सामग्री के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान किसान मनीष कुमार (35), उनकी 32 वर्षीय पत्नी तथा उनके तीन नाबालिग बच्चों - दो बेटियों और एक बेटे के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा, ''वे अपने घर के एक कमरे में मृत पाए गए।'' पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मनीष कुमार के भाई से मिली। पुलिस के मुताबिक जब बच्चे सुबह खेलने के लिए बाहर नहीं आए, तो मनीष का भाई कुछ ग्रामीणों के साथ दीवार फांदकर घर के अंदर गया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, जहां उसने अपने परिवार के सदस्यों को मृत पाया। एसएसपी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सोमनाथ (गुजरात). गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर में इस सप्ताहांत महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, पिछले महीने आयोजित 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि उत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
गिर सोमनाथ के जिलाधिकारी एन. वी. उपाध्याय ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि इस वर्ष अपेक्षित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1,000 साल पूरे होने पर आठ से 11 जनवरी तक 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' मनाया गया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। उपाध्याय ने कहा, '''सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सामान्य दिनों में लगभग 20,000 श्रद्धालु मंदिर आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर प्रतिदिन लगभग 75,000 हो गई है। आगामी महाशिवरात्रि पर्व के मुख्य दिन 15 फरवरी को इस तीर्थ स्थल पर लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।

   नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मैक्रों भारत आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे भारत-एआई इम्पेक्ट समिट 2026 में भी हिस्सा लेंगे।

नयी दिल्ली.  गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया है कि ''डिजिटल अरेस्ट'' की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रणालीगत खामियों को दूर करने और साइबर अपराध के पीड़ितों की सुरक्षा तत्काल सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली एक पीठ ने 16 दिसंबर, 2025 को इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के मार्गदर्शन में अंतर-विभागीय मंत्रालयी परामर्श करने का निर्देश दिया था और इसके परिणाम से अवगत कराने को कहा था। पीठ ने निर्देश दिया कि पिछले वर्ष एक दिसंबर को जारी किए गए निर्देशों के साथ-साथ न्यायमित्र द्वारा की गई सिफारिशों पर भी संबंधित पक्षों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी को दाखिल स्थिति रिपोर्ट में बताया गया कि भोलेभाले नागरिकों से धन की ठगी के लिए जाली दस्तावेजों और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे हथकंडों का इस्तेमाल करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोहों के खात्मे के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), रिजर्व बैंक, दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रमुख मंत्रालयों की भागीदारी के साथ एक बहु-एजेंसी अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीठ के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने दिल्ली के एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले की जांच आधिकारिक रूप से अपने हाथ में ले ली है, जिसमें 76 साल की एक पेंशनर से कथित तौर पर "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी के जरिये 1.64 करोड़ रुपये ठग लिये गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी लोगों ने उसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धमकाया था। सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस तरह की ठगी अक्सर 'संगठित और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों' द्वारा की जाती है और एजेंसी अब अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल के खात्मे के लिए इंटरपोल के माध्यमों का उपयोग कर रही है। गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया है। समिति में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेश मंत्रालय तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि समिति को विधायी खामियों की पहचान करने, सुधारात्मक उपाय सुझाने और बैंकिंग एवं दूरसंचार क्षेत्रों में 'समयबद्ध अनुपालन' सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।
इसमें कहा गया है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 'स्पूफ्ड कॉल' (विदेश से की गई ऐसी कॉल जो भारतीय नंबर के रूप में दिखाई देती हैं) पर अंकुश लगाने में उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी दी। नव-प्रवर्तित सेंट्रल इंटरनेशनल आउट रोमर (सीआईओआर) तंत्र के माध्यम से सरकार ने अकेले अक्टूबर 2024 में लगभग 1.35 करोड़ 'स्पूफ्ड कॉल' को ब्लॉक किया, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या घटकर करीब 1.5 लाख रह गई है। उसने कहा कि इसके अलावा, डीओटी ने बताया कि वह दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नियमों को अंतिम रूप दे रहा है, ताकि प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) एजेंटों द्वारा सिम कार्ड जारी करने में लापरवाही, प्रति व्यक्ति नौ सिम की सीमा के अनुपालन तथा धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 'सिम बॉक्स' के नियमन से निपटा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीसी को बताया कि 23 बैंकों ने पहले ही 'म्यूलहंटर एआई' लागू कर दिया है, जो अपराधियों द्वारा चोरी की गई रकम को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'म्यूल खातों' की पहचान करने का एक विशेष उपकरण है। समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े प्रमुख सुधारों पर भी चर्चा की। इसमें धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 12एए के तहत, रकम के स्थानांतरित होने से पहले ठगी गई राशि को अग्रिम रूप से फ्रीज करने का भी उल्लेख किया गया। इसके साथ ही, बैंकों द्वारा निष्क्रिय खातों की पहचान और उन्हें बंद करने के लिए एकरूप दिशानिर्देश सुनिश्चित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने पर भी चर्चा हुई। न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता एन. एस. नप्पिनई ने पीड़ित राहत में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है और सुझाव दिया है कि सभी मामलों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज किए बिना, पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और क्षतिपूर्ति बाण्ड के आधार पर 'फ्रीज' की गई राशि पीड़ितों को जारी की जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मंच अज्ञात नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल की अवधि सीमित करें, ताकि लंबे समय तक दबाव बनाकर की जाने वाली ठगी को रोका जा सके। सरकार ने सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों को एकत्रित करने के लिए उच्चतम न्यायालय से एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा है।
समिति का अगला जोर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 46 के तहत 'न्यायनिर्णयन तंत्र' को सुदृढ़ करने और साइबर अपराधों के अधिनिर्णय के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल को अंतिम रूप देने पर होगा। स्थिति रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने कहा, ''उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादियों को कम से कम एक माह की अवधि प्रदान करने की कृपा करे, ताकि अंतर-विभागीय समिति के शेष सदस्यों से सुझाव प्राप्त किए जा सकें और उन पर आगे विचार-विमर्श करके एक समेकित और सुविचारित परिणाम इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।''

नयी दिल्ली.  मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात कर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने रामगुलाम से कहा कि वह अगले सप्ताह 'एआई इम्पैक्ट' सम्मेलन के लिए भारत में उनका स्वागत करने को लेकर उत्सुक हैं। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम से फोन पर बात कर बहुत खुशी हुई। हमने पिछले वर्ष वाराणसी में हुई हमारी यादगार मुलाकात के बाद से भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की।" मोदी ने कहा कि उन्होंने और रामगुलाम ने दोनों देशों को जोड़ने वाले विशेष, ऐतिहासिक व जन-केंद्रित संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कहा, "भारत और मॉरीशस हिंद महासागर क्षेत्र में शांति व स्थिरता के साझा उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।"

नयी दिल्ली. नीति आयोग के एक अध्ययन में सोमवार को कहा गया कि भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और 2070 तक 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 22.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। 'विकसित भारत और शुद्ध शून्य की ओर परिदृश्य : एक अवलोकन' शीर्षक वाली नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इस कुल आवश्यकता का वार्षिक औसत लगभग 500 अरब डॉलर है। इसकी तुलना में 2024 में वास्तविक वार्षिक निवेश लगभग 135 अरब डॉलर रहा, जिसमें से केवल 70-80 अरब डॉलर ही इस समय स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल राशि में से लगभग आठ लाख करोड़ डॉलर का निवेश 2050 तक पहले करना होगा, जिसमें बिजली क्षेत्र में लगभग पांच लाख करोड़ डॉलर का निवेश शामिल हैं। अध्ययन के अनुसार, घरेलू और बाहरी सुधारों के साथ भारत 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य के लिए लगभग 16.2 लाख करोड़ डॉलर जुटा सकता है। घरेलू स्तर पर इसके लिए कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने, घरेलू बचत के वित्तीयकरण को बढ़ाने और संस्थागत निवेशकों को नए क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बाहरी स्तर पर, एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) की भागीदारी बढ़ाने से विदेशी पूंजी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होगा।

नयी दिल्ली.  भारत और यूनान ने सोमवार को रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जो साझेदारी को बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय रोडमैप विकसित करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हेलेनिक गणराज्य के रक्षा मंत्री निकोलाओस-जॉर्जियोस डेंडियास के बीच यहां मानेकशॉ सेंटर में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह समझौता हुआ। बाद में 'एक्स' पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने यूनान की उस घोषणा का भी स्वागत किया, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए यूनान का एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी गुरुग्राम स्थित 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' (आईएफसी-आईओआर) में तैनात किया जाएगा। सिंह ने कहा, "आज नयी दिल्ली में हेलेनिक गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलाओस-जॉर्जियोस डेंडियास से मिलकर खुशी हुई। भारत और यूनान ने द्विपक्षीय रक्षा उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान-प्रदान किया।" उन्होंने लिखा, "मैं यूनान के एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी को गुरुग्राम में स्थित 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' (आईएफसी-आईओआर) में तैनात करने की घोषणा का स्वागत करता हूं, जिससे दोनों राष्ट्रों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।" बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने दोहराया कि भारत-यूनान रणनीतिक साझेदारी "शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता व आपसी सम्मान के साझा मूल्यों" पर आधारित है। बैठक से पहले यूनान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मानेकशॉ सेंटर में 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण भी किया।
अपने प्रवास के दौरान हेलेनिक प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु में प्रमुख रक्षा एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया और नयी दिल्ली में डीपीएसयू, रक्षा उद्योग तथा स्टार्ट-अप प्रतिनिधियों से बातचीत की। बयान में कहा गया, "यह यात्रा भारत और हेलेनिक गणराज्य के बीच रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि करती है, जो दोनों देशों और उनके लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गर्मजोशीपूर्ण और निकट संबंधों पर आधारित है।

मुंबई.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को धर्मांतरण, घुसपैठ और कम जन्म दर को जनसंख्या असंतुलन के लिए जिम्मेदार तीन प्रमुख कारक बताया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शोध "एक परिवार में तीन बच्चे पैदा करने" का सुझाव देते हैं, जो हालांकि पसंद का मामला है। भागवत ने लोगों का धर्मांतरण कराने और किसी संप्रदाय की आबादी बढ़ाने के लिए बल, प्रलोभन और छल का सहारा लिए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, उनके लिए "घर वापसी" ही एकमात्र उपाय है। घुसपैठ से जुड़े एक सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता भाषा के जरिये संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान करते हैं और उनकी सूचना अधिकारियों को देते हैं। भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल लोगों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान सवालों के जवाब दे रहे थे। जनसंख्या असंतुलन पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, "इसके तीन प्रमुख कारण हैं; पहला-धर्मांतरण। हालांकि, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है, लेकिन लोगों का धर्म बदलवाने और किसी संप्रदाय की आबादी बढ़ाने के लिए बल, प्रलोभन या छल का सहारा लिया जाना पूरी तरह से निंदनीय है।" उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता को रेखांकित करने के लिए कवि नारायण वामन तिलक का उदाहरण दिया।
भागवत ने कहा कि जो लोग अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, हम उनके लिए रास्ता बनाते हैं और ऐसे लोगों के लिए "घर वापसी" ही एकमात्र उपाय है। संघ प्रमुख ने कहा, "दूसरा कारण घुसपैठ है, जिसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है।"
उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अभी धीमी गति से चल रही है, लेकिन इसमें तेजी आएगी। भागवत ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास का हवाला दिया, जिसके तहत कुछ व्यक्तियों को गैर-नागरिक के रूप में पहचाना गया है और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। भागवत ने कहा, "आरएसएस कार्यकर्ताओं ने भी भाषा के माध्यम से संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है और उनके बारे में अधिकारियों को सूचना दी है।" उन्होंने कहा कि मुस्लिम सहित भारतीय नागरिकों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन विदेशियों को नहीं। भागवत ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन का तीसरा कारण कम जन्म दर है।
एक सवाल के जवाब में संघ प्रमुख ने कहा कि डॉक्टरों ने सलाह दी है कि 19 से 25 साल की उम्र के बीच शादी और तीन बच्चों का जन्म माता-पिता और बच्चों, दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, जबकि मनोवैज्ञानिकों का मानना ​​है कि तीन बच्चे 'मैं' की भावना से निपटने में मदद करते हैं और दीर्घकालिक रूप से एक स्थिर पारिवारिक जीवन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि जब प्रजनन दर 2.3 से नीचे गिर जाती है, तो आबादी खतरे में पड़ जाती है और उस स्तर पर किसी देश को पतन की ओर बढ़ता माना जाता है। भागवत ने कहा, "अब हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली गई है और बिहार जैसे राज्यों की वजह से ही हम बच पा रहे हैं।" भारत की जनसंख्या नीति का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि निर्धारित प्रजनन अनुपात 2.1 को अगर पूर्णांक में बदला जाए, तो इसका मतलब प्रभावी रूप से तीन बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा, "हर तरह के वैज्ञानिक शोध सुझाव देते हैं कि एक परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए। हालांकि, यह पुरुषों, महिलाओं और परिवारों के लिए पसंद का मामला बना हुआ है और इस पर एक व्यापक सामाजिक मुद्दे के रूप में विचार किया जाना चाहिए।" भागवत ने अंग्रेजी पुस्तक 'चीपर बाय द डजन' का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि एक से अधिक बच्चों का पालन-पोषण करना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। अमेरिका में 12 बच्चों के पालन-पोषण के बारे में लेखक के व्यक्तिगत अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुस्तक में तर्क दिया गया है कि अधिक बच्चे पैदा करना किफायती हो सकता है और इस पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है। भागवत ने कहा कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच शारीरिक संबंध के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था है, जिसका मकसद परिवार का निर्माण करना है, जो समाज का हिस्सा बनता है। उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जिम्मेदारी लिए बिना शादी कर ले।
भागवत ने कहा कि शादी न करना आरएसएस स्वयंसेवकों के लिए व्यक्तिगत निर्णय का मामला है, लेकिन पारिवारिक जीवन में ऐसे कर्तव्य और रिश्ते शामिल होते हैं, जिन्हें बनाए रखना आवश्यक होता है। संघ प्रमुख ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि भारतीय नागरिकों, जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन विदेशियों को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अच्छे वेतन की चाह में काफी हद तक छोटे-मोटे कामों से दूर हो गया है, जिससे घुसपैठियों को ऐसे काम करने का अवसर मिल रहा है। भागवत ने कहा, "हम किसी की नौकरी नहीं छीनना चाहते, लेकिन पहले हमारे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार में उन नागरिकों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो हिंदू नहीं हैं। रोजगार और प्रौद्योगिकी का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और उसे ऐसी प्रौद्योगिकियों की जरूरत है, जो अधिक रोजगार सृजन करें। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए कि रोजगार के अवसर तैयार हों। भागवत ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय "जनता द्वारा उत्पादन" का आह्वान किया।
उन्होंने समाज में असंतोष से बचने के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि खाली दिमाग नक्सलवाद, शहरी हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों का कारण बन सकता है। भागवत ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आर्थिक स्थिति का उपयुक्त संकेतक नहीं है, क्योंकि यह केवल मूर्त और मापने योग्य गतिविधियों को ही मापता है। महिलाओं की ओर से किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू कार्यों का उदाहरण देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि ऐसे योगदान जीडीपी आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होते हैं। उन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के उत्पादन का आह्वान किया और कहा कि जीडीपी आंकड़े चाहे जो भी हों, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। बांग्लादेश की हिंदू आबादी का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि एकजुटता उन्हें स्थानीय राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं ने भागने के बजाय एकजुट होकर प्रतिरोध करने का विकल्प चुना है। आरएसएस अपनी सीमित क्षमता के भीतर उनके हित के लिए हरसंभव प्रयास करेगा।" भागवत ने कहा कि देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतें खुद ही विघटित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी चालों का शिकार नहीं बनेगा। साल 2047 तक देश के विभाजन के खतरे के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भागवत ने कहा, "लोगों को तब तक 'अखंड भारत' की कल्पना करनी चाहिए।"