.jpg "अमिताभ बच्चन को 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' के प्रचार के लिए चुना गया")
.jpg "सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1500 प्रवासी व स्थानीय पक्षी देखे गए")
.jpg "बुढ़ापे में दिमाग दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाती है शरीर की जैविक घड़ी")
.jpg "प्याज का रस Vs चावल का पानी: लंबे और मजबूत बालों के लिए बेस्ट क्या है?")
.jpg "खाद में पैसे नहीं करें खर्च... FREE में पोटाश खाद घर में बनायें")
.jpg "गुड़हल का पौधा बड़े-बड़े फूलों से भर जाएगा, यह 6 काम करके देखिए")
- नयी दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि 2014 के बाद से देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि इस दौरान 3000 नए आईटीआई संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख युवाओं का कौशल-उन्नयन किया गया है तथा उन्हें दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया है।'' निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 3000 नए आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)) स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के तहत 7 आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), 16 आईआईआईटी (भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान), 7 आईआईएम (भारतीय प्रबन्धन संस्थान), 15 एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार फसल कटाई के बाद की कृषि गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तीन प्रमुख रेल गलियारों का निर्माण किया जाएगा और रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियों को वंदेभारत मानक में बदला जाएगा। तीन में से एक रेलवे कॉरिडोर सीमेंट के लिए होगा।
-
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को घोषणा की कि उभरते हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं अभिनव प्रयासों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रूपये का कोष बनाया जाएगा जिसमें 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 2024-25 के अंतरिम बजट को पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत के प्रौद्योगिकी पसंद करने वाले युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम युग है। उन्होंने कहा, ‘‘एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा जिसमें 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण होगा। इस कोष पूंजी के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तपोषण अथवा लंबी अवधि के लिए फिर से वित्तपोषण किया जाएगा तथा इसमें कम या शून्य ब्याज दर होगी।'' वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘इससे निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं अभिनव पहल करने के लिए, विशेषकर उभरते हुए क्षेत्र में, प्रोत्साहन मिलेगा। हमें ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो हमारे युवाओं की शक्ति को प्रौद्योगिकी से मिला सके। ''
-
नई दिल्ली । केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एवम युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पेश किए गए केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 की सराहना करते हुए कहा की यह बजट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी विकास की अटूट गाथा का प्रतिबिंब है और यह अंतरिम बजट विकसित भारत लक्ष्य की सिद्धि में महत्वपूर्ण होने वाला है।
श्री अनुराग ठाकुर ने आगे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का बजट में बुनियादी ढांचे और नवाचार पर विशेष ध्यान देते हेतु आभार व्यक्त किया और कहा की “ये बजट एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला रखता है, जो ग़रीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और अन्य जरूरतमंद समूहों को सशक्त बनाएगा। आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मोदी सरकार 2.0 का यह अंतरिम बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी और हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला है। इस जन-जन के बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी व उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है”श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि “पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाते हुए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतरिम बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ आजादी के 100वें वर्ष तक विकसित भारत के ब्लूप्रिंट को भी प्रस्तुत करता है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में भारत को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित किया है। इस बजट से भारत की विकास यात्रा को और बल मिलेगा”केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने अंत में कहा की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के समूचे आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु प्रतिबद्ध है। - नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर पारंपरिक ‘बही-खाता' शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट लिए गुरुवार को संसद पहुंचीं। वह पिछले तीन वर्षों की तरह अंतरिम बजट 2024-25 को कागज रहित प्रारूप में पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाने से पहले उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय के बाहर तस्वीर खिंचवाई। इस मौके पर वह नीले रंगी की साड़ी पहने नजर आईं। बजट को डिजिटल प्रारूप में पेश करने के लिए उनके हाथ में ब्रीफकेस की जगह टैबलेट था। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय सुनहरे रंग के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक लाल कवर के अंदर रखा गया था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं। जब निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मिलने पहुंचीं तो उन्होंने वित्तमंत्री को मीठा खिलाकर रवाना किया। इस प्रेम और सम्मान से भरे पल की तस्वीरें सामने आई हैं।मोरारजी देसाई ने दो अंतरिम बजट पेश (एक 1962 में और दूसरा 1967 में) किए थे। देसाई को लगातार छह बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कुल 10 केंद्रीय बजट पेश किए थे। सीतारमण अपने चुनाव पूर्व बजट में अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के लिए केंद्र सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के वास्ते अग्रिम अनुदान के लिए संसद की मंजूरी मांगेगी। यह अंतरिम बजट होगा और अप्रैल/मई आम चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार संभवत: जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी।
- नयी दिल्ली । वित्त वर्ष 2024-25 में बजट का आकार 6.1 प्रतिशत बढ़कर 47.66 लाख करोड़ रुपये रहा है। व्यय में वृद्धि और पूंजीगत व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक आवंटन के कारण बजट का आकार बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘संशोधित अनुमान के अनुसार उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। इसमें कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये है।'' उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति 30.03 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह पूर्व में जताये गये अनुमान से अधिक है। यह प्राप्ति अर्थव्यवस्था में वृद्धि की मजबूत गति और संगठित रूप को दर्शाती है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत है। बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि अनुमान में कमी के बावजूद राजकोषीय घाटे में सुधार है। अगले वित्त वर्ष के लिए बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत आंकी गई है। यह पहले के 11 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले कम है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बाजार मूल्य पर जीडीपी 3,27,71,808 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। है। यह 2023-24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान में जताये गये 2,96,57,745 करोड़ रुपये से अधिक है। यह 10.5 प्रतिशत वृद्धि को बताता है। सीतारमण ने कहा,‘‘ 2024-25 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपये और 47.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।'' उन्होंने कहा कि चौतरफा विकास का प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बाह्य क्षेत्र सहित व्यापक तौर पर आर्थिक स्थिरता है। निवेश मजबूत है। अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है।'' सीतारमण ने कहा कि लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं और बेहतर कमाई कर रहे हैं, भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएं और भी अधिक हैं। लोगों की औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
- नयी दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अपना लगातार छठा बजट पेश किया और 56 मिनट में अपना बजट भाषण समाप्त किया जो उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। फिरोजी रंग की कढ़ाई वाली कांथा सिल्क की साड़ी पहनकर संसद पहुंचीं सीतारमण के भाषण के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य उनकी घोषणाओं और टिप्पणियों पर बीच-बीच में मेजें थपथपाते देखे गए। जब उन्होंने कहा कि ‘‘हमारी सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी'' तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सबसे ज्यादा देर तक मेजें थपथपाईं। विपक्षी सदस्यों ने भी वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरे ध्यान से सुना। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार के सत्ता में लौटने संबंधी कथन पर विपक्ष की ओर से कुछ विरोध के स्वर सुनाई दिए। इससे पहले आज पूर्वाह्न 11 बजे बजट भाषण शुरू होने से पहले जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा कक्ष में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने ‘भारत माता की जय', ‘जय श्रीराम' और ‘जय सियाराम' के नारे लगाए। सीतारमण का 56 मिनट का आज का बजट भाषण उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है।सदन में सबसे लंबा बजट भाषण देने का श्रेय भी सीतारमण को जाता है जब उन्होंने साल 2020 में दो घंटे 40 मिनट तक भाषण पढ़ा था। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में 2019 में सीतारमण का बजट भाषण दो घंटे 17 मिनट तक चला था। साल 2021 में उन्होंने एक घंटा 50 मिनट तक बजट भाषण दिया। 2022 में उनका यह भाषण 92 मिनट का और 2023 में 87 मिनट का रहा। सीतारमण के आज के बजट भाषण में पहले की तरह तमिल कवियों और विचारकों के उद्धरण नहीं थे। हालांकि उन्होंने कम से कम आठ बार प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख किया और उनके भाषणों के अंश पढ़े। लोकसभा की दर्शक दीर्घाओं में अधिक संख्या में लोग नहीं थे। दीर्घा-2 में राज्यसभा के कुछ सदस्य बैठे थे, वहीं वित्त मंत्री के रिश्तेदार कृष्णमूर्ति लक्ष्मीनारायणन तथा विद्या लक्ष्मीनारायणन और उनकी बेटी वांग्मयी पराकला को दीर्घा-3 की पहली कतार में बैठे हुए देखा गया। बजट प्रस्तुत करने से पहले सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्रियों-पंकज चौधरी और भागवत कराड तथा वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सीतारमण को चम्मच से दही-शक्कर खिलाई और केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए शुभकामनाएं दीं। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कुछ शब्द-संक्षेपों की नई व्याख्या की। मसलन उन्होंने एफडीआई को ‘फर्स्ट डेवलप इंडिया' (पहले भारत का विकास) और जीडीपी को ‘गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस' (शासन, विकास और कार्य प्रदर्शन) कहा। उन्होंने कहा, ‘‘सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के रूप में उच्च वृद्धि के अलावा सरकार अधिक समावेशी जीडीपी (शासन, विकास और कार्य प्रदर्शन) पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है।'' वित्त मंत्री सीतारमण ने 2019 में बजट दस्तावेजों को परंपरागत ब्रीफकेस में लाने के बजाय बही-खाते के रूप में लाना शुरू किया था जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिह्न होता है। इस बार उन्होंने इस परिपाटी को कायम रखा। जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राजीव रंजन सिंह ‘ललन' को बजट भाषण के दौरान अनेक बार मेज थपथपाते हुए देखा गया। उनकी पार्टी गत सप्ताह ही पुन: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुई है। सीतारमण के बजट भाषण की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मोदी उनके पास पहुंचे और अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बधाई दी। कई मंत्रियों को भी सीतारमण को बजट प्रस्तुत करने के बाद बधाई देते हुए देखा गया।
- नयी दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को लुभाते हुए किराये के मकान या झुग्गी-बस्ती में रहने वालों को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा की है। उन्होंने साथ ही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में ग्रामीण गरीबों के लिए दो करोड़ और मकान बनाने की भी घोषणा की। सीतारमण ने चुनाव से पहले वित्त वर्ष 2024-25 अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में समावेशी विकास के हिस्से के रूप में हर एक को मकान, पानी, बिजली, रसोई गैस और बैंक खाता उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार किराये के घर अथवा झुग्गी-बस्ती या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना लाएगी।'' प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस योजना का कार्यान्वयन जारी रहा और सरकार तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है। उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि होने से बढ़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि 2047 तक देश को ‘विकसित भारत' बनाने के संकल्प के साथ सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने को एक अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू की थी। इसका लक्ष्य मार्च 2024 तक आधारभूत सुविधाओं से लैस 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करना है।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि 2024-25 का अंतरिम बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला है। शाह ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की यात्रा में पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार द्वारा प्राप्त उपलब्धियों पर रोशनी डालता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लगातार छठी बार संसद में बजट प्रस्तुत किया।शाह ने ‘एक्स' पर ‘विकसित भारत बजट' हैशटैग के साथ लिखा, ‘‘केंद्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट भाषण भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की मोदी सरकार की यात्रा में पिछले 10 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों पर रोशनी डालता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इन कार्यों की बुनियाद पर विकसित भारत की भव्य इमारत खड़ी की जा रही है। इस उत्कृष्ट यात्रा के माध्यम से देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गहरी सोच वाले बजट भाषण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार।'
-
नई दिल्ली। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के श्री संजय वर्मा ने आज दोपहर यूपीएससी के मुख्य भवन के सेंट्रल हॉल में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉ. मनोज सोनी ने शपथ दिलाई।
श्री संजय वर्मा 1990 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उनके विदेश से संबंधित कार्यों में ये शामिल हैं: स्पेन और अंडोरा में राजदूत; इथियोपिया, जिबूती और अफ्रीकी संघ में राजदूत; महावाणिज्य दूत, दुबई; काउंसलर (आर्थिक और वाणिज्यिक), भारतीय दूतावास, बीजिंग; प्रवक्ता और परामर्शदाता (प्रेस, सूचना और संस्कृति), भारतीय दूतावास, काठमांडू; द्वितीय सचिव (प्रेस और राजनीतिक), भारतीय दूतावास, मनीला और आर्थिक और वाणिज्यिक अधिकारी, हांगकांग।विदेश मंत्रालय से संबंधित कार्यों में ये शामिल हैं: चीन डेस्क; प्रवक्ता के सहयोगी (ओएसडी); संयुक्त सचिव (डीजी), ऊर्जा सुरक्षा और प्रोटोकॉल प्रमुख।मुंबई से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने विल्सन कॉलेज से पढ़ाई की और फिर मुंबई विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में फ़ेलोशिप प्राप्त की और पहले दोराबजी टाटा छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता थे।एक विश्वविद्यालय स्तर के हॉकी खिलाड़ी, उनकी रुचि पढ़ने, संगीत, लोकप्रिय भारतीय संस्कृति और फिल्मों में है। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को अनुमति दे दी है।
देश के नागरिकों की भलाई और देश के निर्धनतम लोगों की थाली में मिठास सुनिश्चित करने के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के एक और संकेत के रूप में, यह योजना निर्धनतम लोगों तक चीनी की पहुंच सुगम बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा को शामिल करती है, ताकि उनकी सेहत बेहतर हो सके। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार प्रतिभागी राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह प्रति किलोग्राम 18.50 रुपये की सब्सिडी देती है। इस अनुमति से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना से देश के लगभग 1.89 करोड़ एएवाई परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।भारत सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन प्रदान कर रही है। पीएम-जीकेएवाई के अलावा भी नागरिकों की थाली में पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के उपाय के तौर पर किफायती और उचित कीमतों पर 'भारत आटा', 'भारत दाल' और टमाटर और प्याज की बिक्री की जाती है । अब तक लगभग 3 लाख टन भारत दाल (चना दाल) और लगभग 2.4 लाख टन भारत आटा पहले ही बेचा जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इस प्रकार, सब्सिडी वाली दाल, आटा और चीनी की उपलब्धता ने भारत के आम नागरिक के लिए भोजन की पूर्ति कर दी है, जिससे 'सबको भोजन, सबको पोषण' की मोदी की गारंटी पूरी हो गई है। इस अनुमति के साथ, सरकार पीडीएस के माध्यम से एएवाई परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार एक किलोग्राम की दर से चीनी वितरण के लिए प्रतिभागी राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगी। चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है। - -"विकसित भारत बजट विकसित भारत की नींव मजबूत करने की गारंटी देता है"-"यह बजट निरंतरता का विश्वास लिए है"-"यह बजट युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है"--"हमने एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया, उसे हासिल किया और फिर अपने लिए उससे भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया"-"बजट गरीबों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने पर केन्द्रित है"नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे ''केवल एक अंतरिम बजट नहीं बल्कि एक समावेशी और प्रगतिशील बजट बताया।'' प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ''यह बजट निरंतरता का विश्वास लिए हुए है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''यह बजट विकसित भारत के सभी स्तंभों - युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाएगा।''प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा, "निर्मला जी का बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है।" उन्होंने कहा, "यह बजट 2047 तक विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी देता है।"प्रधानमंत्री श्री मोदी ने टिप्पणी की, "यह बजट युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।" उन्होंने बजट में लिए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की गई है।" इसके अतिरिक्त, उन्होंने बजट में स्टार्टअप्स के लिए कर छूट बढ़ाने पर भी प्रकाश डाला।प्रधानमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए इस बजट में कुल खर्च में 11,11,111 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। “अर्थशास्त्रियों की भाषा में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह एक प्रकार का मधुर स्थान है”। उन्होंने कहा कि यह भारत में 21वीं सदी के आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के मानक की 40,000 आधुनिक बोगियों का निर्माण करने और उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में स्थापित करने की घोषणा के बारे में भी बताया, जिससे देश के विभिन्न रेल मार्गों पर करोड़ों यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी।महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "हम एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे हासिल करते हैं और फिर अपने लिए उससे भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं।" उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण और लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ और घर बनाने की जानकारी दी। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारा लक्ष्य महिलाओं को 2 करोड़ 'लखपति' बनाने का था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ 'लखपति' बनाने का कर दिया गया है"।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गरीबों को महत्वपूर्ण सहायता देने, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा की।प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट में सरकार द्वारा गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नए अवसर पैदा करके उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने रूफ टॉप सोलर अभियान का उल्लेख किया, जहां 1 करोड़ परिवार मुफ्त बिजली का लाभ उठाएंगे, साथ ही सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर प्रति वर्ष 15,000 रुपये से 18,000 रुपये की आय भी अर्जित करेंगे।प्रधानमंत्री ने आज घोषित आयकर छूट योजना का उल्लेख किया जिससे मध्यम वर्ग के लगभग 1 करोड़ नागरिकों को राहत मिलेगी। किसान कल्याण के लिए बजट में लिए गए प्रमुख फैसलों के बारे में, श्री मोदी ने नैनो डीएपी के उपयोग, पशुओं के लिए नई योजना, पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के विस्तार और आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान का उल्लेख किया, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होंगे। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बजट पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।
- पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह दावा ‘बेतुका' है कि राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कांग्रेस के दबाव में किया गया था। राज्य के महागठबंधन से अलग होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में लौटने के तीन दिन बाद संवाददाताओं से बातचीत में जनता दल यूनाइटेड (जद यू) अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि विपक्षी गठबंधन को दिया गया नाम ‘इंडिया' उन्हें पसंद नहीं था। बिहार के महागठबंधन में कांग्रेस भी एक घटक है। कुमार ने कहा, ‘‘उनका (राहुल) दावा बेतुका है कि राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कांग्रेस के दबाव में किया गया था। हर कोई जानता है कि पहल केवल मैंने ही की थी। अब लोग श्रेय ले रहे हैं।'' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के तहत मंगलवार को पूर्णिया में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया था कि ‘महागठबंधन' के सहयोगियों के दबाव में जाति-आधारित सर्वेक्षण के बाद नीतीश खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ‘‘एक तरह से उन्हें राहत'' दे दी। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' पर निधाना साधते हुए कुमार ने कहा, ‘‘वे लोग (घटक दल) कुछ नहीं कर रहे थे... सीट बंटवारे पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। सच कहूं तो, इस गठबंधन को दिया गया नाम (इंडिया) मुझे बिल्कुल पंसद नहीं था। उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। अब, मैं यहां (राजग) वापस आ गया हूं। अब कहीं औ जाने का सवाल नहीं उठता।'' झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के सवाल पर जदू (यू) प्रमुख ने कहा, ‘‘जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। उनके खिलाफ आरोप है...और ईडी उन मामलों की जांच कर रही है।'' कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे। केंद्रीय एजेंसी ने कथित ‘जमीन के बदले नौकरी' घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जबकि इसी मामले में उनके पिता एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद से भी सोमवार को नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। तेजस्वी ने भी दावा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री को 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करने की दिशा में काम करने को कहा था। इस पर कुमार ने कहा, ‘‘यह भी बेतुका है। वह बस श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वह अपनी पीठ थपथपा रहे हों। लोग जानते हैं कि उन्होंने (राजद) क्या किया है। राजद के कार्यकाल में राज्य में कानून-व्यवस्था के हालात के बारे में सभी जानते हैं।'' जद (यू) नेता ने राजद पर आरोप लगाया कि राज्य में उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया।उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं मुख्यमंत्री बना तो राज्य में विकास कार्य शुरू हुए।''
- मुंबई. मुंबई की एक विशेष अदालत ने यहां एक स्कूल के 28 वर्षीय शिक्षक को नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सीमा जाधव ने मंगलवार को आदेश में कहा कि एक शिक्षक से रक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और आरोपी के ऐसे जघन्य कृत्यों ने पीड़ितों के मन मस्तिष्क पर जीवन भर के लिए ‘‘मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव'' छोड़ा है। गोवंडी उपनगर के एक स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत आरोपी को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। शिक्षक पर अपनी कक्षा की 12 वर्ष से कम उम्र की तीन छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।बुधवार को उपलब्ध विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि आरोपी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘शिक्षक से एक संरक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। आरोपी द्वारा किए गए ऐसे जघन्य कृत्यों ने पीड़ितों के मन मस्तिष्क पर जीवन भर के लिए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव डाला है।'' अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।अदालत ने उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाते हुए कहा, ‘‘वर्तमान मामले में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत न्यूनतम सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी।''
- सरायकेला. झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका का सिर कलम करने के लिए 31 वर्षीय व्यक्ति को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने हरि हेम्ब्रम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामले को लेकर सरायकेला पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताये जाने वाले हेम्ब्रम ने जुलाई 2018 में शिक्षिका को स्कूल से बाहर खींच कर उसका सिर कलम कर दिया था। प्राथमिकी के मुताबिक हेम्ब्रम बाद में महिला शिक्षिका का कटा हुआ सिर लेकर जंगल में भाग गया था और बाद में पुलिस और भीड़ ने उसे पकड़ लिया था।
-
अयोध्या . धार्मिक नगरी अयोध्या और उत्तरी एशियाई देश दक्षिण कोरिया के बीच एक गहरा नाता जोड़ा जाता है। कोरियाई किवदंतियों के मुताबिक करीब दो हजार साल पहले अयोध्या की एक किशोरवय राजकुमारी सूरीरत्ना नौका से 4500 किलोमीटर का सफर तय करके कोरिया पहुंची थीं और वहां गया साम्राज्य की स्थापना करने वाले राजा किम सूरो के साथ विवाह किया था। इसके बाद वह राजकुमारी रानी हेओ ह्वांग ओक के नाम से प्रसिद्ध हुई थीं। भारत में इस किवदंती से शायद ही कोई वाकिफ हो और न ही इस तथ्य से कि दक्षिण कोरिया में खुद को सूरीरत्ना का वंशज मानने वाले करीब 60 लाख लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि उनमें से अनेक लोगों ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बेहद उत्सुकता से आनलाइन माध्यमों से देखा और अब वे नवनिर्मित राम मंदिर को करीब से देखने के लिये अयोध्या आने का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ‘कारक' समुदाय के अनेक सदस्य हर साल यहां ‘क्वीन हेओ मेमोरियल पार्क' में रानी हेओ ह्वांग ओक को श्रद्धांजलि देने के लिये उनके स्मारक पर आते हैं। इस स्मारक को 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया सरकार के परस्पर सहयोग से सरयू नदी के किनारे स्थापित किया गया था। ‘सेंट्रल कारक क्लैन सोसाइटी' के महासचिव किम चिल-सु ने कहा, "अयोध्या हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम इसे अपनी नानी के घर के रूप में देखते हैं।" किम भी 22 जनवरी को ‘क्वीन हेओ मेमोरियल पार्क' से कुछ किलोमीटर दूर मंदिर में राम लला की नई मूर्ति के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में शामिल हुए थे। यहां ‘क्वीन हेओ मेमोरियल पार्क' 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इस पार्क में एक ध्यान कक्ष, रानी और राजा को समर्पित मंडप, रास्ते, एक फव्वारा, भित्ति चित्र और ऑडियो-वीडियो सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंडप विशिष्ट कोरियाई शैली में टाइल वाली ढलान वाली छत के साथ बनाया गया है। अगले महीने अपने देश के 22 अन्य लोगों के साथ अयोध्या आने की योजना बना रहे यू जिन ली ने कहा, "हम स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल अयोध्या जाते हैं और इस बार हम नए राम मंदिर में भी जाने की योजना बना रहे हैं। हमने समारोह को ऑनलाइन देखा और यह गजब का अनुभव था। मैं पुराने अस्थायी मंदिर में नहीं गया हूं लेकिन इस मामले से जुड़े विवाद के बारे में मैंने पढ़ा है।'' प्राचीन कोरियाई ग्रंथ, "सैमगुक युसा" के अनुसार, रानी हीओ ह्वांग-ओक को गिम्हे हेओ परिवारों की पूर्वज माता के रूप में माना जाता है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि रानी 48 ईस्वी में "अयुता" से कोरिया आई थीं। वह अभी भी कारक कबीले के गिम्हे हेओ परिवारों की पूर्वज मां के रूप में पूजनीय हैं। दक्षिण कोरियाई दूतावास ने भी ‘एक्स' पर एक पोस्ट में 22 जनवरी को राम मंदिर में हुए अभिषेक समारोह के लिए भारत को बधाई दी थी। इस संदेश में कहा गया था, "यह स्थान 48 ईस्वी में अयोध्या और गया (कोरिया) के राजा किम सुरो और रानी श्रीरत्ना (हेओ ह्वांग-ओक) के बीच वैवाहिक संबंध के आधार पर कोरिया-भारत संबंधों के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व रखता है।" वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन ने स्मारक के विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
-
नोएडा. उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विभूति नारायण राय के नोएडा स्थित घर में चोरों ने कथित तौर पर धावा बोलते हुए आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और मामले में जांच की जा रही है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी विशटाउन के कैलिप्सो कोर्ट स्थित उनके आवास पर जब यह वारदात हुई तब वह सिंगापुर में थे। राय ने सोमवार को अपनी शिकायत में कहा,''मैं अपने बेटे के पास रहने के लिए सात दिसंबर, 2023 को सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था और 29 जनवरी, 2024 को वापस आया। मेरा घरेलू सहायक संतोष जो नोएडा में मेरे साथ रहता है, वह भी सात दिसंबर को अपने गांव चला गया था।'' उन्होंने कहा कि संतोष उनके लौटने से एक दिन पहले 28 जनवरी को घर पहुंचा और चोरी के बारे में सूचना दी। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी ने कहा,''मैनें लौटने पर देखा कि मेरे बेटे और पुत्रवधू के कमरे में 'बैड बॉक्स' उल्टा हुआ है। कमरे में लॉकर को तोड़ने के कई प्रयास किए गए, लेकिन चोर नाकाम रहे। इसके बाद चोर लॉकर ही लेकर फरार हो गए जिसमें पुत्रवधू के आभूषण थे।'' नोएडा पुलिस ने शिकायत के आधार पर सेक्टर 126 के पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 380 (चोरी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस उपायुक्त (नोएडा) हरीश चंदर ने कहा, "शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया है और मामले में जांच जारी है।
-
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को देश के लक्ष्यों और उसके समक्ष आ रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविता ‘न दैन्यं न पलायनम्’ की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया। उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक में करीब सवा घंटे के अभिभाषण के दौरान यह कविता पढ़ी। कविता पढ़ने से पहले उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी का यह दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी न रहे। विकसित भारत, हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। इसलिए, हम सभी को, एक साथ मिलकर, संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना होगा।’’
राष्ट्रपति ने इसके बाद कहा कि वह ‘‘श्रद्धेय अटलजी की कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत’’ कर रही हैं,
‘‘अपनी ध्येय-यात्रा में,
हम कभी रुके नहीं हैं।
किसी चुनौती के सम्मुख
कभी झुके नहीं हैं।’’
राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मेरी सरकार, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया संसद भवन भारत की ध्येय-यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपराएं बनाएगा।’’
इससे पहले उन्होंने उड़िया के प्रसिद्ध कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की काव्य पंक्तियों का उल्लेख किया..
‘मिशु मोर देह ए देश माटिरे, देशबासी चालि जाआन्तु पिठिरे।
देशर स्वराज्य-पथे जेते गाड़,पूरु तहिं पड़ि मोर मांस हाड़।’’
इन पंक्तियों का हिंदी में अर्थ हुआ कि ‘‘ मेरा शरीर इस देश की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चले जाएं, देश के स्वराज्य-पथ में जितनी भी खाइयां हैं, वे मेरे हाड़-मांस से पट जाएं।’’
राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘इन पंक्तियों में हमें कर्तव्य की पराकाष्ठा दिखती है, ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ का आदर्श दिखाई देता है।’’
राष्ट्रपति मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जिस कविता की पंक्तियों का उल्लेख किया वह पूरी कविता इस प्रकार है -:
‘‘कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है,
कभी-कभी अपने अश्रु और—प्राणों का अर्ध्य भी दिया है।
किंतु, अपनी ध्येय-यात्रा में—हम कभी रुके नहीं हैं।
किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं।
आज,जब कि राष्ट्र-जीवन की
समस्त निधियाँ,दाँव पर लगी हैं,
और, एक घनीभूत अंधेरा— हमारे जीवन के सारे आलोक को
निगल लेना चाहता है;
हमें ध्येय के लिए
जीने, जूझने और
आवश्यकता पड़ने पर—
मरने के संकल्प को दोहराना है।
आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में—
आइए, अर्जुन की तरह उद्घोष करें :
‘‘न दैन्यं न पलायनम्।’’
- नयी दिल्ली. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है और इसका समग्र स्कोर काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है। सूचकांक में विशेषज्ञों और उद्योग क्षेत्र के लोगों के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर पर रखा जाता है। इसमें 0 से 100 तक मानदंड रखा गया है जिसमें 0 अत्यंत भ्रष्ट के लिए और 100 पूरी तरह स्वच्छ छवि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत का समग्र स्कोर 2023 में 39 था, वहीं 2022 में यह 40 था। 2022 में भारत का रैंक 85 था।रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भारत (39) के स्कोर में उतार-चढ़ाव इतना छोटा है कि किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि, चुनावों से पहले, भारत में नागरिकों के लिए स्थान सिकुड़ता देखा जा रहा है जिसमें एक (दूरसंचार) विधेयक का पारित होना भी शामिल है जो मौलिक अधिकारों के लिए 'गंभीर खतरा' हो सकता है।'' इसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान (133) और श्रीलंका (115) अपने अपने कर्ज के बोझ तले दबे हैं और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘हालांकि, दोनों देशों में मजबूत न्यायिक निगरानी है, जो सरकार को नियंत्रण में रखने में मदद कर रही है। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अपने संविधान के अनुच्छेद 19ए के तहत अधिकार का पहले से प्रतिबंधित संस्थानों तक विस्तार करके नागरिकों के सूचना के अधिकार को मजबूत किया है।'' रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश (149) अल्प विकसित देश (एलसीडी) के स्तर से ऊपर उठा है और आर्थिक विकास से वहां गरीबी में लगातार कमी आ रही है और जीवनशैली में सुधार हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन (76) ने पिछले दशक में भ्रष्टाचार के लिए 37 लाख से अधिक सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करके अपनी आक्रामक भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई से सुर्खियां बटोरीं। इसमें कहा गया है कि इन मामलों के गहन अध्ययन से पता चला है कि सरकारी अधिकारी अपनी आय बढ़ाने के एक तरीके के रूप में अक्सर भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र 2024 में एक बड़े चुनावी वर्ष का सामना कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सोलोमन द्वीप, दक्षिण कोरिया और ताइवान में चुनाव होंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) में कहा गया है कि एक और वर्ष ऐसा होगा जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं होगी।
-
नयी दिल्ली. उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने एक झपटमार को पीछा करके पकड़ लिया जो उसका मोबाइल फोन कथित तौर पर लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोमवार को ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा से मोटरसाइकिल सवार झपटमार मोबाइल छीनकर भाग रहा था। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने शोर मचाया और झपटमार का पीछा किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घबराहट में झपटमार अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया और राहगीरों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार लड़की का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि यह घटना तब घटी जब छात्रा सोमवार अपराह्न करीब पौने तीन बजे ट्यूशन जा रही थी। छात्रा फोन पर बात कर रही थी तभी आरोपी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। - पटना. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई राजग सरकार 10 फरवरी को विश्वासमत हासिल करेगी। संसदीय कार्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पारंपरिक संबोधन के बाद विश्वास मत हासिल करेगी। जदयू अध्यक्ष कुमार ने नाटकीय उलटफेर के बाद रविवार को रिकॉर्ड नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी । उन्होंने विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन ने नाता तोड़कर अपने पुराने सहयोगी भाजपा के साथ नई सरकार बनाई जिससे उन्होंने दो साल पहले नाता तोड़ा था। अधिसूचना में कहा गया है कि आगामी सत्र में कुल 12 कार्य दिवस होंगे और राज्य का बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के इस सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि राजग के बढ़ते दबाव के बीच राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी ने अभी तक विधानसभा के अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ा है, जिनके खिलाफ भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। ऐसी चर्चा है कि पिछली राजग सरकार की तरह विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा अपने पास ही रखेगी।सूत्रों ने बताया कि इस पद के लिए भाजपा में जिन नामों पर विचार किया जा रहा है उनमें नंद किशोर यादव और अमरेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हैं।
- नयी दिल्ली. सरकार आने वाले महीनों में 14 और हवाई अड्डों पर डिजि यात्रा सुविधा शुरू करेगी। साथ ही विदेशी नागरिकों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। अधिकारियों ने यह बात कही। वर्तमान में, डिजि यात्रा घरेलू यात्रियों के लिए 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है।नागर विमानन मंत्रालय डिजि यात्रा मंच के जरिये यात्रियों के लिये डिजिटल सुविधा शुरू की है। इसके तहत चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (एफआरटी) के आधार पर हवाई अड्डों के विभिन्न जांच बिंदुओं पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध आवाजाही प्रदान की जाती है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि अब इस पहल को चेन्नई, भुवनेश्वर और कोयम्बटूर समेत 14 हवाई अड्डों पर पेश करने की योजना है। अन्य हवाई अड्डे डाबोलिम, मोपा गोवा, इंदौर, बागडोगरा, चंडीगढ़, रांची, नागपुर, पटना, रायपुर, श्रीनगर और विशाखापत्तनम हैं। इसके अलावा डिजि यात्रा सुविधा 2025 में 11 और हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी।अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा, सरकार का इरादा ई-पासपोर्ट आधारित नामांकन शुरू करने का है, जिससे विदेशी नागरिकों को डिजि यात्रा सुविधा का लाभ उठाने की भी अनुमति मिलेगी। अधिकारियों ने उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि दिसंबर, 2022 से नवंबर, 2023 की अवधि के दौरान डिजि यात्रा ऐप उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक विश्लेषण के अनुसार, ऐप ने प्रवेश द्वार और बोर्डिंग गेट पर यात्रियों के लिए प्रसंस्करण समय को कम करने में भी मदद की है। डिजि यात्रा दिसंबर, 2022 में शुरू की गई थी.
- नयी दिल्ली. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने नियोक्ताओं को पंजीकृत सड़क निर्माण महिला मजदूरों को दो बच्चों तक 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने को कहा है। ईरानी ने कहा कि नियोक्ता दो से अधिक बच्चों और गोद लेने या किसी दूसरी महिला के गर्भ में भ्रूण विकसित करने के लिए अपने अंडाणु का इस्तेमाल करने वाली माताओं (कमीशनिंग मदर) को 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश दे सकते हैं। ईरानी ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर एक परामर्श जारी कर यह घोषणा की। श्रम मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पर एक संयुक्त परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा, ‘‘देशभर में महिला निर्माण मजदूरों के लिए मेरे हाथ में जो परामर्श है उसमें उन्हें नियोक्ताओं द्वारा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। यह केवल कागजी कदम नहीं है बल्कि अधिकारी महिलाओं को ऐसी सुविधाएं देने के बारे में सक्रियता से विचार करें।'' बच्चे के जन्म के अलावा इस परामर्श में गर्भपात पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर निर्माण क्षेत्र में किसी महिला का गर्भपात होता है तो वह गर्भपात वाले दिन से छह सप्ताह के लिए मातृत्व अवकाश के बराबर सवैतनिक अवकाश की हकदार है। ईरानी ने कहा, ‘‘परामर्श के अनुसार, महिला निर्माण मजदूरों का वेतन उन्हें ऑनलाइन माध्यम से दिया जाए ताकि उनके सुपरवाइजर द्वारा उनसे धोखाधड़ी करने की गुंजाइश न हो।'' इस परामर्श में नियोक्ताओं द्वारा रात की पाली के दौरान महिला मजदूरों के लिए सुरक्षित और उनके अनुकूल माहौल देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही उन्हें खासतौर से रात के समय घर से लेने और घर छोड़ने की सुविधा देने पर भी जोर दिया गया है।
-
नई दिल्ली। भारत सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया है।
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष होंगे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। आज जारी अधिसूचना में सोलहवें वित्त आयोग के संदर्भ की विस्तृत शर्तें भी बताई गई हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी से निम्नलिखित लोगों को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।1. श्री अजय नारायण झा, पूर्व सदस्य, 15वां वित्त आयोग एवं पूर्व सचिव, व्यय-पूर्णकालिक सदस्य2. श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, पूर्व विशेष सचिव, व्यय-पूर्णकालिक सदस्य3. डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अर्थ ग्लोबल-पूर्णकालिक सदस्य4. डॉ. सौम्य कांति घोष, भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार-पूर्णकालिक सदस्यसोलहवां वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करेगा, अर्थात्: -(i) संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जो संविधान के अध्याय I, भाग XII के तहत उनके बीच विभाजित किया जाना है, या किया जा सकता है और राज्यों के बीच ऐसे संबंधित शेयरों का आवंटन आय;(ii) वे सिद्धांत जो अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान और राज्यों को उनके राजस्व की सहायता अनुदान के माध्यम से भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करना चाहिए। उस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए संविधान का; और(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।सोलहवां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उस पर उचित सिफारिशें कर सकता है। सोलहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर , 2025 तक उपलब्ध कराए । -
नई दिल्ली। केरल में स्थानीय भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के 15 सदस्यों को कल मौत की सजा सुनाई गई।
मावेलिक्कारा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी जी श्रीदेवी ने पाया कि इन 15 दोषियों में से आठ भारतीय जनता पार्टी नेता के घर में घुसे जबकि चार गार्ड के रूप में घर के बाहर खड़े थे और तीन साजिश में शामिल थे।19 दिसंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की अलप्पुझा शहर के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर पर उनकी पत्नी, मां और बेटी के सामने धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
.jpg "रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने को सरकार लाएगी नई योजना: वित्त मंत्री")
.jpg "विकसित भारत लक्ष्य की सिद्धि में महत्वपूर्ण यह अंतरिम बजट: अनुराग ठाकुर")
.jpg "राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद संसद पहुंचीं सीतारमण")
.jpg "सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना शुरू करेगी: सीतारमण")
.jpg "केंद्रीय कैबिनेट ने एएवाई परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को अनुमति दी")
.jpg "डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में सोलहवें वित्त आयोग का गठन")
.jpg "केरल के अलप्पुझा में भाजपा नेता की हत्या मामले में पीएफआई और एसडीपीआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई गई")
.jpg "वात-कफ दोष संतुलन के लिए फायदेमंद है सोंठ")
