नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स से छुट्टी दे दी गई है। वृद्धावस्था संबंधी कारणों के बाद उन्हें कल रात भर्ती कराया गया था। 96 वर्षीय नेता को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था।

  नयी दिल्ली. कांग्रेस ने अपने नेता सैम पित्रोदा को बुधवार को एक बार फिर से ‘इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' का प्रमुख नियुक्त कर दिया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पित्रोदा की फिर से नियुक्ति की। पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान आठ मई को ‘इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी उस टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘पूर्व के लोग चीनी और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं''। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पित्रोदा की ‘‘नस्ली'' टिप्पणियों को लेकर उन पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि इससे विपक्षी दल की ‘‘विभाजनकारी'' राजनीति बेनकाब हो गई है। वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि खरगे ने पित्रोदा को इस आश्वासन पर दोबारा नियुक्त किया है कि वह भविष्य में इस तरह के विवाद पैदा होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बयान और टिप्पणियां की थीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य थीं। आपसी सहमति से उन्होंने प्रवासी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इस आश्वासन पर दोबारा नियुक्त किया है कि वह भविष्य में इस तरह के विवाद पैदा होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे।

नयी दिल्ली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। अधिसूचना के मुताबिक, राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नौ जून, 2024 से प्रभावी रहेगा। वह इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश के रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
 निचले सदन में 10 साल के अंतराल के बाद किसी नेता को आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के पास इस पद के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत सदस्य नहीं थे। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने मंगलवार को लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) भर्तृहरि महताब को पत्र भेजकर कांग्रेस के इस फैसले के बारे में उन्हें अवगत कराया था कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा। वर्ष 1977 के कानून के अनुसार, ‘‘नेता प्रतिपक्ष, जब तक यह उत्तरदायित्व संभालेंगे और इसके तुरंत बाद एक महीने की अवधि तक, बगैर किराये के भुगतान के एक सुसज्जित आवास के उपयोग के हकदार होंगे औार इस तरह के आवास के रखरखाव के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष से व्यक्तिगत रूप से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।'' नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं। राहुल गांधी ने बधाई देने वाले नेताओं का आभार जताया और कहा कि उनके लिए यह अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, ‘‘देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ‘इंडिया' के सहयोगियों का मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद। विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं है - यह आपकी आवाज़ बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘हमारा संविधान गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार है और हम उस पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं और आपके लिए ही हूं।'' नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में निर्दिष्ट वेतन और अन्य सुविधाएं तथा भत्ते प्राप्त करने के अलावा, एक सांसद के रूप में राहुल गांधी उसी स्थिति और वेतनमान में सचिव की सहायता के हकदार होंगे तथा एक कैबिनेट मंत्री की तरह निजी स्टाफ भी उनके पास होगा। गांधी एक निजी सचिव, दो अतिरिक्त निजी सचिव, दो सहायक निजी सचिव, दो निजी सहायक, एक हिंदी स्टेनो, एक क्लर्क, एक सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के चार कर्मचारियों के भी हकदार होंगे। उन्हें सत्कार भत्ते के अलावा, 1954 के कानून की धारा 8 के तहत निर्दिष्ट समय के लिए उसी दर पर निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के दौर का उल्लेख करते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि तानाशाही कांग्रेस के ‘‘डीएनए'' में है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘उस समय अत्याचार की पराकाष्ठा देखी गई। पूरा देश जेल में तब्दील हो गया था।'' वर्ष 1975 से 1977 के बीच के दौर पर विचार-विमर्श के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित किया गया आपातकाल देश के इतिहास में ‘‘वास्तव में एक काला अध्याय'' था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किए जाने के बाद सत्ता पर काबिज रहने के लिए ‘‘संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए'' आपातकाल घोषित किया था। उन्होंने कहा, ‘‘इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीता था, लेकिन वह इतने पर हीं नहीं रुकीं और आपातकाल घोषित कर दिया। संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं। सभी मौलिक अधिकारों का दमन किया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया गया।'' चौहान ने याद दिलाया कि कैसे आपातकाल के दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, ‘‘ये सब उन्होंने सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए किया। तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है।

 नयी दिल्ली,।   केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले गन्ने की किस्म तथा इसके नवीन उपयोग के लिए देशों के बीच अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अच्छी बारिश होने पर चीनी उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद है। जोशी ने कहा, ‘‘ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना तथा विभिन्न देशों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। आइए हम उच्च उपज वाले, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले गन्ने की किस्म को विकसित करने, गन्ने के लिए नवीन उपयोगों की खोज करने तथा संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें।'' मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) परिषद की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि चीनी मूल्य श्रृंखला में उन्नत प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाया जाना चाहिए। वे अपशिष्ट को कम करने और उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मंत्री ने कहा कि देश आईएसओ सदस्यों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास तथा चीनी तथा जैव ईंधन क्षेत्र में विशेषज्ञता साझा करने के लिए सक्रिय सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोशी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। करीब एक करोड़ किसान और उनके आश्रित गन्ने की खेती में लगे हुए हैं। इसके अलावा यह उद्योग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। जैव ईंधन उद्योग में गन्ना एक प्रमुख फसल है। भारत की आर्थिक वृद्धि और कृषि समृद्धि दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि आईएसओ को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहयोग करना जारी रखना चाहिए। हमारी प्राथमिकता कृषि आय में सुधार के साथ पानी का इस्तेमाल कम से कम करना भी होनी चाहिए। 

 नयी दिल्ली,। कॉफी का सेवन नहीं करने और दिनभर में छह घंटे या इससे अधिक समय तक बैठे रहने वाले लोगों में मौत का खतरा उन लोगों के मुकाबले 60 फीसदी अधिक है जो कॉफी पीने के साथ छह घंटे से कम समय तक बैठते हैं। ‘बायोमेड सेंट्रल (बीएमसी) पब्लिक स्वास्थ्य' नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अमेरिका में 10,000 से अधिक वयस्कों पर 13 साल तक शोध करने वाले शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि गतिहीन जीवन शैली वाले उन लोगों में मरने का खतरा बढ़ जाता है जो कॉफी नहीं पीते हैं, लेकिन कॉफी पीने वालों में यह खतरा नहीं बढ़ता है। चीन में मेडिकल कॉलेज ऑफ सूचो विश्वविद्यालय के ‘स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ' के शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि दिन में कम से कम छह घंटे बैठे रहने वाले और कॉफी न पीने वालों की तुलना में गतिहीन जीवन शैली वाले उन लोगों में मौत का खतरा 24 प्रतिशत कम था जो कॉफी पीते थे। मीडिया वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार परिणाम की गणना ‘वाशिंगटन पोस्ट' के अनुरोध पर की गई थी। हालांकि ये परिणाम अध्ययन में शामिल नहीं हैं। शोधकर्ताओं ने अध्ययन रिपोर्ट में लिखा है, ‘‘गतिहीन जीवनशैली की तुलना में वयस्कों में समग्र जीवन अवधि में सुधार लाने में कॉफी के सेवन के लाभ कई गुना हैं।'' अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि कॉफी नहीं पीने वालों की तुलना में अधिक मात्रा में कॉफी का सेवन करने वाले सभी प्रतिभागियों में से एक चौथाई में किसी भी कारण से मरने का खतरा 33 प्रतिशत तक कम हो गया। उन्होंने कहा कि परिणाम पिछले अध्ययनों के अनुरूप थे, जिसमें अधिक कॉफी पीने और किसी भी कारण से मरने के कम जोखिम और हृदय रोग के बीच एक संबंध पाया गया है। कॉफी में मौजूद कैफीन और पॉलीफेनोल्स समेत कई यौगिक प्राकृतिक रूप से सूजन-रोधी होते हैं। हालांकि, शोधकर्ताओं ने कहा कि कॉफी मरने के खतरे को कम करने के लिए शरीर में वास्तव में कैसे काम करती है, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि दिनभर में आठ घंटे से अधिक बैठने का संबंध किसी भी कारण से मौत होने का खतरा 40 फीसदी से अधिक बढ़ जाने से है और ऐसे लोगों में हृदयाघात से मरने का खतरा करीब 80 फीसदी तक बढ़ जाता है।

 भोपाल। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया कि राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर स्वयं अदा करना होगा और इसका भुगतान राज्य सरकार नहीं करेगी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने 1972 के नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करती थी। यादव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि सभी मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करेंगे। राज्य के नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री अपना आयकर स्वयं अदा करें। उन्होंने कहा कि सुझाव स्वीकार कर लिया गया और इस संबंध में निर्णय लिया गया।

 लखनऊ।   राम नगरी अयोध्या में विश्वस्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हरी झंडी दे दी। इसके लिये पर्यटन विभाग 90 साल के लिये पट्टे पर जमीन देगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि 'टाटा संस' कंपनी ने केन्द्र सरकार के जरिये एक प्रस्ताव राज्य को दिया था जिसमें कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कोष (सीएसआर फंड) से 650 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में एक विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण की पेशकश की गई थी। सिंह ने कहा कि इसके अलावा अन्य विकास कार्यों के लिए 100 करोड रुपए देने का प्रस्ताव किया गया था। उनके अनुसार इन प्रस्तावों को मंत्रिमण्डल ने आज स्वीकृति दे दी। उन्होंने बताया कि इस मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिये जमीन पर्यटन विभाग एक रुपये की लीज पर 90 साल के लिए उपलब्ध कराएगी।

मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये एक अन्य फैसले के बारे में पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विमान संपर्क बढ़ाने के मद्देनजर लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु (सिद्धार्थ नगर) में निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत हेलीपैड बनाकर हेलीकाप्टर सेवाएं चालू करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमण्डल ने मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल ने पूरे प्रदेश में अनुप्रयुक्त धरोहर इमारतों को पीपीपी मोड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया है जिससे पर्यटन क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और आम लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इनमें से आज ऐसी तीन इमारतों-- कोठी रोशनुद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा और शुक्ला तालाब कानपुर को चुना गया है। उनके मुताबिक इनके लिये तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतीकरण एवं वित्तीय निविदा को मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन दे दिया है। सिंह ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं के बेहतर इस्तेमाल के लिए पर्यटन नीति 2022 लागू की गयी थी। उन्होंने कहा कि उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री ‘टूरिज्म फैलोशिप' कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों के चयन का एक कार्यक्रम मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने मंत्रिमण्डल में लिये गये अपने विभाग से सम्बन्धित एक निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने बिजली अधिनियम 2003 पारित किया था और उसके तहत अपनी नियमावली भी बना दी थी। उन्होंने कहा कि उसी के क्रम में राज्य सरकार को भी नियमावली बनानी थी लेकिन उत्तर प्रदेश में वह बन नहीं पाई थी, लेकिन अब उसकी नियमावली तैयार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक की योग्यता, उनकी शक्तियां और उनके क्या कार्य होंगे, यह सभी कुछ परिभाषित किया गया है। उनके मुताबिक इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है।  

 नई दिल्ली।  देशभर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इनके लागू होने के बाद इंडियन पीनल कोड यानि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे। नए आपराधिक कानूनों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसके लिए नई तकनीकों को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पीड़ित की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही न्याय वितरण में कानून प्रवर्तन की भूमिका को और मजबूत बनाता है। यूपी पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से खास बातचीत में नए आपराधिक  कानूनों को लेकर जानकारी दी।

  कौशांबी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मंगलवार तड़के एक ट्रक ने प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गयी और 12 वर्षीय एक लड़की घायल हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना कोखराज थाना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-दो पर हुई।