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नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 को इस महीने की 14 तारीख को दिन में करीब दो बजकर 35 मिनट पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने की तकनीक का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है। इस मिशन में लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा और रोवर की घूमने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा।
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नई दिल्ली। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र पुराने भवन में 20 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक चलेगा।
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्यों और अन्य विषयों पर सकारात्मक चर्चा के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। - नागपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को परिवार और समाज में मातृभाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि लोगों को अपनी मातृभाषा और मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुर्मू नागपुर में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, ''हम पहले भारतीय हैं, चाहे हम अपने देश में रहें या इसके बाहर।'' रामायण का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें लगता है कि 'मातृभूमि', 'मातृभाषा' और 'मां' सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कहा, "नयी पीढ़ी देश-विदेश में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके अच्छा काम कर रही है। अपनी जन्मभूमि से दूर होने के बावजूद वे अपनी स्थानीय भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है।''
- शिमला,। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ से हरोली इलाके के एक गांव के 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य आपातकालीन अभियान केंद्र की तरफ से यह जानकारी दी गई। जिले का एक कथित वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें एक कार को पानी में बहते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, चालक के समय पर वाहन से बाहर कूद जाने के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है। नाहन में 92 मिलीमीटर बारिश हुई है, वहीं उना में 65 मिलीमीटर, कांगड़ा में 42 मिलीमीटर, पालमपुर में 32 मिलीमीटर, मंडी में 28 मिलीमीटर, कुफरी में 27.5 मिलीमीटर, धर्मशाला में 22 मिलीमीटर, नारकंडा में 16.5 मिलीमीटर और मनाली में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। स्थानीय मौसम विभाग ने मैदानी, निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर नौ जुलाई तक भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ‘येलो' अलर्ट जारी किया है और राज्य में 11 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसमें कहा गया है कि शिमला, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका है।राज्य आपातकालीन अभियान केंद्र ने बताया कि ऊना के खाड़ गांव में करीब आठ से 10 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने खड़ी फसल, फलदार वृक्षों और नई पौध को नुकसान पहुंचने को लेकर आगाह किया है। खराब मौसम के कारण पानी और बिजली की आपूर्ति में भी व्यवधान हो सकता है। राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 24 जून को मानसून की शुरुआत से बुधवार तक 306.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सर्वाधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को (152.42 करोड़ रुपये) हुआ जिसके बाद जल शक्ति विभाग को 123.16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 38 मार्ग बंद हैं जिनमें से 22 को आज रात तक खोला जा सकता है।बारिश के बाद अधिकतम तापमान में काफी गिरावट हुई है और यह सामान्य से सात से 13 डिग्री सेल्सियस तक नीचे बना हुआ है।
- नयी दिल्ली,। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी राम बिलास यादव की 20 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। यह अधिकारी उत्तराखंड में अतिरिक्त सचिव पद पर सेवा दे चुके हैं। ईडी के मुताबिक, यादव के खिलाफ आय से कथित अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में धन शोधन की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। यादव को संघीय जांच एजेंसी ने 19 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी कर यादव और उनके परिवार के सदस्यों का एक फ्लैट, भूखंड और उस पर बनाई गई इमारत को कुर्क कर लिया है जिसकी कीमत 18.33 करोड़ रुपये है। ईडी ने यह भी बताया है कि उसने करीब 2.03 करोड़ की सावधि जमा को भी कुर्क किया है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गुडंबा में जनता विद्यालय में स्थित एक घर व गाजीपुर जिले में एक इमारत परिसर और लेट रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट भी शामिल है। एजेंसी ने कहा कि इन संपत्तियों की कुल कीमत 20.36 करोड़ रुपये है।
- नयी दिल्ली। केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सभी राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना शुरू की है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों और अग्निशमन सेवाओं के प्रमुखों को एक पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि योजना के तहत धन प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकारों को अपने बजटीय संसाधनों से परियोजनाओं की कुल लागत का 25 प्रतिशत (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जो 10 प्रतिशत योगदान देंगे) का योगदान करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत तैयारियों और क्षमता निर्माण वित्तपोषण के लिए निर्धारित आवंटन से राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की है। बयान में कहा गया है कि इसका लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करना है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना की घोषणा की। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने और आपदाओं के दौरान ‘एक भी मौत न होने देने' और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कई प्रमुख पहल की जा रही हैं।
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नयी दिल्ली। उत्तराखंड में पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) बिपिन रावत के पैतृक गांव में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण किया जा रहा है और काठमांडू स्थित मंदिर ने इसके लिए शालीग्राम पत्थर से बना शिवलिंग उपहार में देने का फैसला किया है। जनरल रावत के गांव सैण को गोद लेने वाले महाराष्ट्र के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रमुख निवरुत्ती यादव ने कहा कि काठमांडू के मंदिर ने उत्तराखंड में पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति में नंदी की एक मूर्ति, मंदिर के लिए एक घंटा और एक त्रिशूल भी उपहार में देने का फैसला किया है। पशुपतिनाथ को समर्पित मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र के लातूर से संचालित गैर सरकारी संगठन हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान की ओर से सैण गांव में किया जा रहा है। यादव ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में काठमांडू की यात्रा के दौरान उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर के अधिकारियों से मुलाकात की थी। यादव ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल ‘दाहाल' से भी मुलाकात की और उन्हें सैण में विकास कार्यों से अवगत कराया। सैण का मंदिर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की एक छोटी प्रतिकृति होगा। file photo
- हैदराबाद। भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) राजीव सिंह रघुवंशी ने बुधवार को कहा कि एक अक्टूबर से चिकित्सा उपकरणों की चारों श्रेणियां नियमन के दायरे में आ जाएंगी जिससे गुणवत्ता नियंत्रण में मदद मिलेगी। औषधि निर्यात प्रोत्साहन परिषद की तरफ से यहां आयोजित एक प्रदर्शनी में शामिल होने आए रघुवंशी ने संवाददाताओं से कहा कि सभी तरह के चिकित्सा उपकरणों के नियमन दायरे में आने से इनके उत्पादन में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। फिलहाल केवल दो श्रेणियों (ए एवं बी) के चिकित्सा उपकरण ही नियमन के दायरे में रखे गए हैं। वहीं सी एवं डी श्रेणियों के चिकित्सा उपकरण नियमन के बाहर रखे गए हैं। रघुवंशी ने कहा, "चिकित्सा उपकरणों को हम चार श्रेणियों में विभाजित कर रहे हैं। इनमें से दो श्रेणियां तो पहले से ही अधिसूचित हैं। बची हुई दो श्रेणियां भी एक अक्टूबर से नियमन के दायरे में आ जाएंगी।" केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 26 अप्रैल को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी थी। वर्ष 2020 में भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार करीब 11 अरब डॉलर था और इसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा के नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 62 स्थित एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट के लिए भेजे गए 200 करोड़ रुपए में से तीन करोड़ 90 लाख रुपया एक जालसाज ने धोखाधड़ी कर अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) हरीश चंदर ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने थाना सेक्टर 58 में रिपोर्ट दर्ज कराई है । उनके अनुसार नोएडा प्राधिकरण के 200 करोड़ रूपया बैंक में एफडी के लिए थे। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बैंक आफ इंडिया को एफडी के लिये 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। उन्होंने बताया कि इसी बीच आरोपी अब्दुल खादर नामक व्यक्ति और बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने मिलीभगत करके नोएडा अथॉरिटी की तरफ से पत्राचार किया, तथा तीन अकाउंट खुलवाए और नोएडा अथॉरिटी के तरफ से फर्जी मेल करके उक्त तीन अकाउंट में बैंक से तीन करोड़ 90 लाख रुपए डलवा लिये। डीसीपी ने बताया कि पीड़ित का आरोप है कि ये आरोपी नौ करोड़ रुपया और उन खातों में डलवाना चाह रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 200 करोड़ की फर्जी एफडी बनाकर नोएडा प्राधिकरण को भेज दी थी, लेकिन बैंक का कहना है कि उन्होंने अभी एफडी नहीं बनाई है। डीसीपी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में धारा 420, 467 ,468, 471, 120 -बी, तथा 409 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
- नयी दिल्ली। कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान ने अपनी राज्य कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत आरक्षित भंडार से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है। कर्नाटक के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने बुधवार को यह जानकारी दी। विपक्षी दलों के शासन वाले इन चारों राज्यों ने यह मांग राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की है। केंद्र ने मुद्रास्फीति के दबाव और मानसून को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बीच 13 जून को ओएमएसएस के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षित भंडार से चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी थी। मुनियप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्रता के अलावा पांच किलोग्राम अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए ओएमएसएस के तहत चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुनियप्पा ने कहा कि यह मांग न केवल कर्नाटक सरकार बल्कि तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड की सरकारों ने भी उठाई है। इस सम्मेलन में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लगभग 17 खाद्य मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया।
- इंफाल। मणिपुर के थौबल जिले में भीड़ ने इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के एक जवान के मकान में आग लगा दी जिसने शस्त्रागार से हथियार लूटने के दंगाइयों के प्रयासों को विफल कर दिया था। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटना मंगलवार रात को सामाराम में हुई। इससे पहले 700-800 लोगों की भीड़ ने चार किलोमीटर दूर वांगबल में आईआरबी के शिविर से हथियार लूटने की कोशिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में 27 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान रोनाल्डो के रूप में की गई है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि जवान ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और दंगाइयों को पुलिस हथियार भंडार लूटने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जवान शस्त्रागार की सुरक्षा करने वाली आईआरबी इकाई का हिस्सा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की एक संयुक्त टीम ने बुधवार को कांगपोकपी, इंफाल पश्चिम और चुराचांदपुर जिलों में चार बंकरों को नष्ट कर दिया।पुलिस ने एक बयान में बताया कि इंफाल पश्चिम और कांगपोकपी जिलों की सीमा पर लुआंगशांगोल/फैलेंग क्षेत्र में दिन में अज्ञात बंदूकधारियों के समूहों के बीच गोलीबारी की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मंगलवार को स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और पहले आंसू गैस के गोलों एवं रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन हथियारबंद भीड़ ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि भीड़ ने शिविर तक आने वाली सड़कों को भी कई स्थानों पर बाधित कर दिया था, ताकि अतिरिक्त बलों को पहुंचने से रोका जा सके, लेकिन बल शिविर तक पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने शिविर आ रहे असम राइफल्स के एक दल पर भी हमला किया। उन्होंने बताया कि भीड़ ने असम राइफल्स के कर्मियों पर गोलीबारी की और उनके वाहन को आग लगा दी। गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया। उन्होंने बताया कि जवान के पैर में गोली लगी है। अधिकारियों ने बताया कि झड़प में रोनाल्डो नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उसे पहले थौबल जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे इंफाल स्थित अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन इंफाल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि झड़प में 10 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से छह घायलों को इंफाल में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
- नयी दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने देशभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 4 हजार 900 से अधिक जाली जीएसटी पंजीकरण रद्द किए हैं। इसके अलावा अभियान में ऐसे 17 हजार जीएसटीआईएन की पहचान की गई है, जो मौजूद नहीं हैं। एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभी जीएसटी के तहत करीब 1.40 करोड़ कंपनियां या कारोबार पंजीकृत हैं। जीएसटी लागू होने से पहले पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में यह संख्या आधी थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान में चार जुलाई तक फील्ड अधिकारियों ने 69 हजार,600 से अधिक जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) को भौतिक सत्यापन के लिए चुना है। इनमें से 59 हजार से अधिक जीएसटीआईएन सत्यापित किए जा चुके हैं और 16,989 मौजूद नहीं हैं। इन 69 हजार 600 जीएसटीआईएन में से 11,000 से अधिक जीएसटीआईएन निलंबित कर दिए गए हैं और 4,972 पंजीकरण रद्द किए गए हैं। प्रिय ने उद्योग मंडल एसोचैम के जीएसटी राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इन मामलों में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता चला है, करीब 1,506 करोड़ रुपये का इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) ब्लॉक किया गया है और 87 करोड़ रुपये के कर की वसूली हुई है। जीएसटी के तहत फर्जी पंजीकरण पर अंकुश लगाने के लिए 16 मई से शुरू हुआ दो माह का विशेष अभियान 15 जुलाई को समाप्त होगा। जीएसटी के तहत फर्जी पंजीकरण एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले लोग जाली बिल या इन्वॉयस जारी कर गलत तरीके से आईटीसी हासिल कर लेते हैं और सरकार को चूना लगाते हैं।
- जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कर्ज चुकाने में असमर्थ एक किसान और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर नर्मदा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। भेड़ाघाट पुलिस थाना प्रभारी शफीक खान ने कहा कि लापता दम्पति धर्मेंद्र पटेल (41) और उसकी पत्नी संध्या (35) के शव दोपहर में नदी के अलग-अलग घाटों के पास तैरते मिले। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने शुरुआती जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि दंपति ने कथित तौर पर बैंक से कर्ज लिया था और वह इसकी किश्तें चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया होगा। उन्होंने बताया कि दंपति एक सप्ताह से लापता थे और उनके परिवार के सदस्यों ने 28 जून को इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। खान ने कहा कि लापता व्यक्तियों की शिकायत की जांच के दौरान, धर्मेंद्र पटेल की मोटरसाइकिल भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार झरने के पास मिली थी।
- रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि राज्य के शीर्ष स्वास्थ्य संस्थान - राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (रिम्स) की तर्ज पर रांची में एक और नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोरेन नामकुम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 206 एंबुलेंस को सेवा में शामिल करने एवं 38 नवनियुक्त दन्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। सोरेन ने कहा, ‘‘रिम्स की तर्ज पर रांची में एक और नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जहां विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।'' इन 206 एम्बुलेंस में से 51 उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित हैं जबकि 131 बुनियादी जीवन रक्षक प्रणालियों से लैस हैं। मुख्यमंत्री ने पांच मेडिकल सचल इकाइयों को भी हरी झंडी दिखाई और ममता वाहन ऐप, गंभीर बीमारी योजना और आयुष्मान ऐप की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एक और मेडिकल कॉलेज और अन्य सुविधाओं के पीछे लक्ष्य अमीर और गरीब दोनों के लिए समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही पंचायत स्तर पर दवा दुकानें खोलने का निर्णय ले लिया है और न केवल पंचायतों में बल्कि हर गांव में दवा दुकानों की सुविधा शुरू करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां राज्य सरकार आम नागरिकों के लिए सस्ते दर पर वायु एम्बुलेंस उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा सिर्फ संभ्रांत लोगों को ही नहीं बल्कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भी जरूरत पड़ने पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जायेगा।
- चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में बुधवार को मोहाली में सतर्कता ब्यूरो के समक्ष पेश हुए। ब्यूरो चन्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोपों की जांच कर रहा है। इससे पहले सतर्कता ब्यूरो के अधिकारियों ने जून और अप्रैल में दो बार चन्नी से पूछताछ की थी। बुधवार को पूछताछ होने के बाद चन्नी ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान को आड़े हाथ लिया और उन पर अपने खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया।
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नई दिल्ली। मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, मल्लापुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहीं- कहीं तेज से अधिक तेज वर्षा होने का अनुमान लगाया है। कल राज्य के ज्यादातर भागों में तेज वर्षा हुई जिसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और सम्पत्ति तथा फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
ग्यारह जिलों में अधिकारियों ने तेज बारिश को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज अवकाश की घोषणा की है। मल्लापुरम जिला प्रशासन ने तटीय क्षेत्र पोनानी तालुक में छुट्टी की घोषणा की है। यहां समुद्र में तूफान आने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इन जिलों में आज के लिए निर्धारित परीक्षाएं स्थगित नहीं की गई हैं लेकिन कोट्टायम स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज केरल और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा और 55 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। -
नई दिल्ली। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। यह निर्णय इस महीने की 11 तारीख से लागू हो जाएगा।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग एक करोड 78 लाख आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य के दो हजार सरकारी अस्पतालों और 795 निजी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लाभार्थियों द्वारा किए गए दावों को निपटाने में गुजरात पांचवें स्थान पर है। -
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि भारत सरकार राजमार्गों पर आवारा पशुओं को जाने से रोकने से संबंधित- बाहुबल्ली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रही है ताकि मवेशियों को सड़क पार करने से रोका जा सके। इससे मवेशियों के कारण होने वाले खतरनाक दुर्घटनाओं और मानव जीवन की हानि रोकने में भी सहायता मिलेगी। एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा कि ये बाड़ एक मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंची होगी और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के खंड 23 पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि बांस से निर्मित मवेशी बाड़ पूरी तरह से प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान मुहैया कराएगी। श्री गडकरी ने कहा कि बांस पर तार का तेल और एचडीपीई का लेप लगाया जाएगा जिससे यह स्टील के समान मजबूत हो जाएगी। इस बाड़ की अग्निरोधी क्षमता रेटिंग प्रथम स्तर की होगी। यह आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर आधारित होगी जिसका उद्देश्य सभी राजमार्गों को स्थाई बनाना और वन्य जीव तथा मवेशी को न्यूनतम हानि पहुंचाना है।
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नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की मेजबानी में सातवां भारत-जापान समुद्री अभ्यास 2023 जिमेक्स 23 बुधवार से विशाखापट्नम में शुरू हुआ। 2012 में शुरू हुए अभ्यास की यह 11वीं वर्षगॉठ है। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल की इकाइयां और भारतीय नौसेना के जहाज अभ्यास में भाग ले रहे हैं। जिमेक्स 23 में भारत के पहले स्वदेशी समुद्री युद्ध पोत आईएनएस दिल्ली और पनडुब्बीरोधी कॉर्वेट युद्धपोत आईएनएस कमोर्टा को शामिल किया गया है। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल की ओर से गाइडेड मिसाइल विद्धवंसक जेएस सेमीदारे प्रतिनिधित्व करेंगा। यह अभ्यास 6 दिनों तक चलेगा।
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नई दिल्ली। मणिपुर के विद्यालयों में बुधवार से कक्षा एक से आठ तक की कक्षाएं शुरू हो गयी हैं। राज्य में तीन मई से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद सभी विद्यालय बन्द कर दिये गये थे। राज्य के चार हजार छ सौ से ज्यादा विद्यालयों में हिंसा प्रभावित लोगो के लिए राहत सामग्री रखी गयी थी। मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने पहले ही घोषणा की थी कि 11वी और 12वी कक्षायें की जल्द ही शुरू होंगी।
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नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एनसीपी के नेता अजित पवार ने सत्ता संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। श्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से दो दिन पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार, बाद में एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किये।
इस बीच, एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ई-मेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया है। श्री पाटिल ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। हाल ही में अजित पवार सहित नौ विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गये हैं। सूत्रों ने बताया है कि आयोग कानूनी प्रावधानों के अनुसार जरूरी कार्यवाही करेगा। -
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा- नेट, राज्य पात्रता परीक्षा- सेट और राज्य स्तर पात्रता परीक्षा-SLET को अनिवार्य कर दिया है।
यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए पी.एच.डी. की योग्यता अब वैकल्पिक होगी। इससे पहले वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की थी कि इस वर्ष जुलाई तक सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए पीएच.डी. की डिग्री अनिवार्य नहीं है। -
चेन्नई. तमिलनाडु सरकार ने नियमों में संशोधन कर होटल और लॉज के लिए मेहमानों के वाहन चालकों को शयनगृह और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार द्वारा नियमों में किये गए संशोधन के मुताबिक, होटल में ठहरे मेहमानों के चालकों को सोने के लिए बिस्तर, एक अलग शौचालय और स्नानघर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि शयनगृह होटल या लॉज के परिसर के भीतर या परिसर के 250 मीटर के दायरे में प्रदान किया जा सकता है। नियमों में संशोधन तमिलनाडु आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा किया गया है।
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रांची. झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 50 लाख सदस्यों को शामिल करने के लिए एक अभियान शुरू करेगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह निर्णय मंगलवार को झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन में पार्टी की स्थिति मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में नेताओं ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले को झारखंड में भाजपा के ‘‘ताबूत में आखिरी कील'' बताया। बैठक की अध्यक्षता झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन ने की और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी के सांसद, विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बाद में, मुख्यमंत्री एवं झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संवाददाताओं को बताया कि विभिन्न जिलों से आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की योजनाओं को राज्य के दूर-दराज के इलाकों में लागू करने के लिए कहा गया। झामुमो के प्रवक्ता एवं केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के पार्टी के प्रयासों पर चर्चा की गई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त रणनीति बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले महीने पटना में बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने वाले 14 विपक्षी दलों में झामुमो भी शामिल थी। झामुमो प्रवक्ता ने कहा, ‘‘चर्चा बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत करने के अलावा 50 लाख सदस्यों को जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू करने पर भी केंद्रित रही। बड़े विपक्षी गठबंधन में पार्टी को मजबूत करने और डुमरी विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस पर भी चर्चा हुई कि सरकारी योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक कैसे पहुंचाया जाए।'' पांडेय ने कहा कि लोकसभा सीटों के लिए झामुमो के उम्मीदवारों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पांडेय ने कहा, “सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला सहयोगी दलों की बैठक में लिया जाएगा।” उन्होंने कहा, ‘‘2024 का लोकसभा चुनाव हो या अगले साल दिसंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव, झामुमो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है और उसे डुमरी में विधानसभा उपचुनाव जीतने का भरोसा है।'' डुमरी उपचुनाव की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। अप्रैल में राज्य के मंत्री जगरनाथ महतो के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। महतो की पत्नी बेबी देवी ने सोमवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड में भाजपा के अध्यक्ष के रूप में मरांडी की नियुक्ति पर, पांडेय ने कहा कि यह भाजपा के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि वह खुद पिछले कुछ वर्षों से अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में झामुमो के 30 विधायक हैं, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस के 17 और राजद का एक विधायक है। सदन में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के 26 विधायक हैं।
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के साथ भारत के एआई-आधारित भाषा मंच ‘भाषिणी' को साझा करने की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान यह बात कही।
मोदी ने कहा, “हमें एससीओ के भीतर भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के एआई-आधारित भाषा मंच ‘भाषिणी' को सभी के साथ साझा करने में खुशी होगी। यह समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के एक उदाहरण के रूप में काम कर सकता है।” फिलहाल, मंदारिन और रूसी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत समूह की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को भी शामिल करने की वकालत कर रहा है।



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