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नयी दिल्ली. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, एमबीबीएस करने वाले छात्रों को प्रवेश की तिथि से नौ वर्ष के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा जबकि उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये केवल चार प्रयास मिलेंगे। नए स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 या जीएमईआर-23 में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने कहा है कि नीट-यूजी मेधा सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य काउंसलिंग होगी। एनएमसी ने दो जून को एक गजट अधिसूचना में कहा, “किसी भी परिस्थिति में, छात्र को प्रथम वर्ष (एमबीबीएस) के लिए चार से अधिक प्रयासों की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख से नौ वर्ष बाद स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप विनियम, 2021 के अनुसार स्नातक चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में भर्ती हुए छात्र को स्नातक तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि वह अपनी ‘रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप' पूरी नहीं कर लेता। गजट में कहा गया, “वर्तमान विनियमों या अन्य एनएमसी विनियमों में कही गई किसी भी बात के पूर्वाग्रह के बिना, नीट-यूजी की मेधा सूची के आधार पर भारत में सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य काउंसलिंग होगी।” इसमें कहा गया कि काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान किए गए सीटों के पैमाने पर आधारित होगी, बशर्ते साझा काउंसलिंग में कई चक्र हो सकते हैं, जैसी आवश्यक हो। स्नातक चिकित्सा शिक्षा बार्ड (यूजीएमईबी) सामान्य काउंसलिंग के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करेगा और धारा 17 के तहत नामित प्राधिकारी प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुरूप काउंसलिंग का आयोजन करेगा।
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मेदिनीनगर . झारखंड के पलामू जिले के नीलांबर-पीतांबर थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात हमलावरों ने सोमवार को एक भोजनालय के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छोटू कुमार (22) एक ग्राहक को खाना परोस रहा था, जब आरोपियों ने उस पर गोलियां चला दी। उसके पेट और सीने पर गोली लगी थी। पुलिस ने बताया कि हमले के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है। हमलावर अपराध को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद हत्या का विरोध करते हुए बाजार में लोगों ने अपनी-अपनी दुकानें बंद कर दीं।
अनुमंडल पुलिस अधिकारी (लेस्लीगंज) आलोक कुमार तुती ने बताया कि हमलावरों की तलाश जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है। - नयी दिल्ली. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तीन मंजिला राम मंदिर के भूतल का काम अपने अंतिम चरण में है और इस साल अक्टूबर तक इसे पूरा करने के लिए सहायक संरचनाओं का काम जोरों पर जारी है। मंदिर के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक बयान के अनुसार, ‘‘राम मंदिर के भूतल के निर्माण कार्य की प्रगति की हाल में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा सहित ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई थी।'' इसमें कहा गया है कि ‘लार्सन एंड टुब्रो' और ‘टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स' की इंजीनियरिंग टीमों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की समीक्षा में हिस्सा लिया। बयान में कहा गया है, ‘‘श्री राम मंदिर, अयोध्या, के भूतल निर्माण का काम अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। इस काम को अक्टूबर, 2023 तक पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम जोरों पर है।'' इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी की जाती है और वास्तविक मुद्दों का समाधान किया जाता है। गर्भगृह के अलावा, मंदिर में पांच मंडप - गुड मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप हैं। बयान में कहा गया है, ‘‘पांच मंडपों के गुंबद का आकार 34 फुट चौड़ा और 32 फुट लंबा और आंगन से ऊंचाई 69 फुट से 111 फुट तक है।'' इसमें कहा गया है कि मंदिर की लंबाई 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट और और यह प्रांगण से 161 फुट ऊंचा है।
- जयपुर. राजस्थान के सीकर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी का गला काटकर कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। थानाधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि दासा की ढाणी में झुग्गियों में रहने वाले आरोपी होशियार सिंह (50) ने अपनी पत्नी गुड्डी देवी (45) पर कुल्हाड़ी से वार कर गला काट कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद आरोपी होशियार सिंह फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है।उन्होंने बताया कि आरोपी पेशे से मजदूर है और शराब पीने का आदी है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।
- हैदराबाद. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जून को डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड (सीजीपी) का निरीक्षण करेंगी। इस संबंध में सोमवार को यहां एक रक्षा विज्ञप्ति में कहा गया कि पूर्ण सैन्य वैभव के साथ 211वें पाठ्यक्रम की संयुक्त स्नातक परेड 17 जून को वायुसेना अकादमी डुंडीगल में आयोजित की जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति सीजीपी की मुख्य अतिथि और निरीक्षण अधिकारी होंगी।इसमें कहा गया कि परेड के बाद वायुसेना के विभिन्न विमान हवाई करतब भी दिखाएंगे।
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नयी दिल्ली. सरकार ने कोविन पोर्टल को बिल्कुल सुरक्षित बताते हुए पंजीकृत लाभार्थियों के आंकड़ों में सेंध लगने का दावा करने वाली खबरों ‘‘बेबुनियाद'' और शरारतपूर्ण प्रकृति की बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि देश की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी ‘सर्ट-इन' ने मामले की समीक्षा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविन के मौजूदा सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कवायद शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘सोशल मीडिया पर कोविन डेटा में कथित सेंधमारी को लेकर कुछ खबरों के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) ने तुरंत कदम उठाया और मामले की समीक्षा की है तथा ऐसा नहीं लगता कि कोविड ऐप या डेटाबेस सीधे तौर पर सेंध का शिकार हुआ है।'' इस बीच, विपक्षी दलों ने डेटा उल्लंघन के दावों की जांच की मांग की और सरकार से कठोर कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह ‘‘आपराधिक लापरवाही'' का मामला है और सवाल किया कि सरकार डेटा सुरक्षा विधेयक को दबाकर क्यों बैठी है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, ‘‘भारत सरकार नागरिकों की निजता को नजरअंदाज कर रही है। कोविड-19 का टीका लगवाने वाले हर भारतीय का निजी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। भारत सरकार डेटा सुरक्षा विधेयक पर कदम क्यों नहीं उठा रही है?'' चंद्रशेखर ने खबरों को खारिज करते हुए कहा कि एक टेलीग्राम बॉट फोन नंबर की एंट्री पर कोविड ऐप का विवरण दिखा रहा था। मंत्री ने कहा, ‘‘डेटा को बॉट द्वारा एक थ्रेट एक्टर डेटाबेस से एक्सेस किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि इसे पूर्व में चोरी किए गए डेटा के साथ जोड़ा गया है। ऐसा नहीं लगता कि कोविड ऐप या डेटाबेस में सीधे तौर पर सेंधमारी हुई है।'' स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविन पोर्टल से डेटा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जहां उन लाभार्थियों का डेटा है, जिन्हें कोविड-19 रोधी टीका लगाया गया। मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी खबरें बेबुनियाद और शरारतपूर्ण प्रकृति की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कोविन पोर्टल डेटा गोपनीयता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है।'' मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, कोविन पोर्टल पर वेब एप्लिकेशन फायरवॉल, नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन और पहचान तथा पहुंच प्रबंधन के साथ तमाम सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘डेटा तक केवल ओटीपी प्रमाणीकरण-आधारित पहुंच है। कोविन पोर्टल में डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं।'' बयान में कहा गया है, ‘‘सर्ट-इन ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया है कि टेलीग्राम बॉट के लिए बैकएंड डेटाबेस सीधे कोविन डेटाबेस के एपीआई तक नहीं पहुंच रहा था।'' बयान में कहा गया कि कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने दावा किया है कि जिन व्यक्तियों को टीका लगाया गया है उनके व्यक्तिगत डेटा तक टेलीग्राम (ऑनलाइन मैसेंजर एप्लिकेशन) बॉट के जरिए पहुंच बनी है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें आई हैं कि बॉट किसी लाभार्थी के मोबाइल नंबर या आधार संख्या के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा जुटाने में सक्षम है। कोविन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया और प्रबंधित किया जा रहा। कोविन तैयार करने और नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए टीकाकरण पर एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीवीएसी) का गठन किया गया था। बयान में कहा गया कि वर्तमान में, व्यक्तिगत स्तर के टीकाकरण लाभार्थी डेटा का उपयोग तीन स्तरों पर उपलब्ध है। पहला लाभार्थी डैशबोर्ड है। इसके तहत, जिस व्यक्ति को टीका लगाया गया है, वह ओटीपी प्रमाणीकरण के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन डेटा तक पहुंच सकता है। दूसरा, कोविन अधिकृत उपयोगकर्ता है जो प्रदान किए गए प्रामाणिक लॉगिन पहचान के साथ टीकाकरण लाभार्थियों के व्यक्तिगत स्तर के डेटा तक पहुंच सकता है। इसके बाद, एपीआई-आधारित एक्सेस है। इसमें, तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन जिन्हें कोविन एपीआई की अधिकृत पहुंच प्रदान की गई है, वे केवल लाभार्थी ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से टीकाकृत लाभार्थियों के व्यक्तिगत स्तर के डेटा तक पहुंच सकते हैं। बयान में कहा गया है कि कोविन सिस्टम निगरानी करता है और हर बार किसी अधिकृत उपयोगकर्ता के कोविन सिस्टम तक पहुंचने का रिकॉर्ड रखता है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ओटीपी के बिना, टीकाकृत लाभार्थियों के डेटा को किसी भी बॉट के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।'' बयान में कहा गया कि वयस्क टीकाकरण के लिए केवल जन्म का वर्ष ही दर्ज किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि बॉट ने जन्म तिथि का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा, लाभार्थी के पते को भी दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जो चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े हैं और अपने गृह जिलों में तैनात हैं या पिछले तीन साल से एक ही जिले में हैं। इन पांच राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं।आयोग ने दो जून को पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे एक पत्र में यह निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म हो रहा है। आयोग ने कहा कि वह एक समान नीति का पालन कर रहा है कि चुनावी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है, जहां उन्होंने लंबी अवधि तक सेवा की है। इस पत्र में कहा गया है, "इसलिए, आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी अधिकारी की मौजूदा जिले (राजस्व जिले) में तैनाती की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वह अपने गृह जिले में तैनात हैं।" आयोग ने कहा कि यह नीति उन लोगों पर भी लागू होगी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान उस जिले में तीन साल पूरा कर लिया है या आने वाले दिनों में पूरा करने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), पुलिस अधीक्षक (एसपी), अतिरिक्त एसपी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होंगे। आयोग ने कहा कि किसी भी ऐसे अधिकारी को चुनाव संबंधी ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ किसी भी अदालत में आपराधिक मामला लंबित है। आयोग लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के निर्देश जारी करता है।
- नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि आदिवासियों ने मातृभूमि और इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास हासिल करने के लिए दूसरों को आदिवासियों से सीखना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा के अत्यधिक महत्व पर जोर देते हुए उनसे शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने सभी 75 पीवीटीजी के प्रतिनिधियों से एक साथ मिलने पर खुशी व्यक्त की और स्वीकार किया कि उनमें से कई पहली बार अपने गांवों से बाहर निकले हैं। उन्होंने पीवीटीजी समुदाय का समर्थन करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीवीटीजी महिलाओं को जनजातीय महिला सशक्तीकरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- कोलकाता. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उपहार के रूप में 600 किलोग्राम आम भेजे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। बांग्लादेश उप उच्चायोग के एक अधिकारी ने यहां कहा, ‘‘राजनयिक प्रयासों के तहत बनर्जी को ‘हिमसागर' और ‘लंगड़ा' किस्मों के आम भेजे गए हैं। पिछले साल भी हमने आम भेजे थे।'' हसीना ने पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों को भी आम भेजे हैं।पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के मुख्यमंत्रियों को उपहार के रूप में आम भेजे थे।
- नयी दिल्ली. निजी पूर्वानुमान एजेंसी ‘स्काईमेट वेदर' ने अगले चार सप्ताह में भारत में कमजोर मानसून का सोमवार को अनुमान जताया, जिससे कृषि पर प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ गई। उसने कहा, ‘‘एक्सटेंडेड रेंज प्रेडिक्शन सिस्टम (ईआरपीएस) अगले चार हफ्तों के लिए, छह जुलाई तक एक निराशाजनक दृष्टिकोण पेश कर रहा है।'' स्काईमेट वेदर ने कहा कि भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सें मौसम की शुरुआत में अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे के प्रभाव से निपटने में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून एक जून की सामान्य तिथि के एक सप्ताह बाद 8 जून को केरल पहुंचा था।निजी एजेंसी ने कहा कि अरब सागर में चक्रवात ‘बिपारजॉय' ने पहले केरल में मानसून की शुरुआत में देरी की और अब बारिश वाली प्रणाली की प्रगति को बाधित कर रहा है।
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पिछले वित्तवर्ष में विकास दर 7.2 प्रतिशत थी, जो अपेक्षाओं से अधिक है: नागेश्वरन
कोच्चि. भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष (2022-23) के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 7.2 प्रतिशत थी, जो उम्मीदों से अधिक है। ‘एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया' (एसोचैम) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नागेश्वरन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया और कहा कि सरकार मध्यम अवधि के प्रदर्शन को लेकर आशान्वित है। नागेश्वरन ने कहा, ‘‘हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में साझा करने के लिए एक अच्छी खबर है। मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि उम्मीदों से बढ़कर 7.2 प्रतिशत थी। हम उम्मीद करते हैं कि यह 7.2 प्रतिशत से भी अधिक होगी।'' उन्होंने बताया कि आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की चौथी तिमाही की जीडीपी 6.1 प्रतिशत वास्तव में इस बिंदु पर कई अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर थी। - प्रतापगढ़ (उप्र)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि देश के किसान पहले ‘अन्नदाता' थे, अब वे ‘ऊर्जादाता' बन गये हैं और हम उन्हें ‘डामरदाता' (कोलतार प्रदाता) बनाने वाले हैं। गडकरी ने 2,200 करोड़ रुपये की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद यहां एक समारोह को संबोधित करते हुए कि सरकार कोलतार तैयार करने के लिए पराली का उपयोग करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, ‘‘पहले किसान ‘अन्नदाता' थे, अब वे‘ऊर्जादाता' बन गये हैं और अब हम किसान को ‘डामरदाता' (कोलतार प्रदाता) बनाने वाले हैं। पराली का इस्तेमाल कोलतार तैयार करने में किया जाएगा और मेरा विभाग इस संबंध में एक योजना ला रहा है।''उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सड़क ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। गडकरी ने कहा, ‘‘हम इस देश को ‘कचरा' से मुक्त करना चाहते हैं। दिल्ली के रिंग रोड के लिए शहर के लगभग 25 लाख टन ठोस कचरे का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अहमदाबाद-धोलेरा रोड के लिए अहमदाबाद के 30 लाख टन ठोस कचरे का इस्तेमाल किया गया है।'' केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक राज्य बनेगा। उन्होंने कहा, ‘‘किसान तरक्की करेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जायेगा।'' इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गडकरी की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘नहीं' शब्द उनके (गडकरी) शब्दकोश में नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ को अयोध्या और सुल्तानपुर से जोड़ने वाले चार लेन के राजमार्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ‘‘अगले साल भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले लोगों को फायदा होगा।'' योगी ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा, ‘‘वाराणसी में जी-20 कार्यक्रम में शामिल होने आए जी-20 देशों के विदेशी मेहमान चार लेन की सड़कें देखकर गदगद हैं। आज काशी लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर से चार लेन की सड़कों से जुड़ी हुई है।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास और कानून-व्यवस्था के मॉडल के रूप में उभरा है। जिनकी अनैतिक गतिविधियों को हमने रोका है वही आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी होती तो हमें वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 35 लाख करोड़ रुपये का निवेश नहीं मिलता।''
- जयपुर ।सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया। करनपुर थाना प्रभारी बलवंत राम ने बताया कि रविवार देर रात अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांव 23 ओ में ड्रोन के घुसने की आवाज सुनकर बीएसएफ के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग कर उसे मार गिराया। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में सोमवार को तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन के पास कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बीएसएफ मामले की जांच कर रही है।
- जयपुर। राजस्थान के जालोर जिले के चितलवाना थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के पारिवारिक कलह के चलते एक विवाहिता अपने दो बच्चों के साथ घर के बाहर बने पानी के कुंड में कूद गई। कुंड में पानी कम होने के कारण विवाहिता तो बच गई, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई। पुलिस उपनिरीक्षक भगवान सिंह ने बताया कि कुंडकी गांव निवासी सोहनी बिश्नोई (23) अपनी तीन साल की बेटी समीक्षा और 8 माह के बेटे अनुभव के साथ सोमवार तडके घर के बाहर बने कुंड में कूद गई। कुंड में पानी कम होने कारण सोहनी बच गई जबकि दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई।उन्होंने बताया कि घायल विवाहिता को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विवाहिता के बयान और परिजनों की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर पति के खिलाफ मारपीट और उसे परेशान करने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि विवाहिता का उसके पति सचिन के साथ बीती रात झगड़ा हो गया था जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
- नई दिल्ली। सरकार ने 15 साल में पहली बार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को मार्च, 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) लागू कर दी। इस रोक का उद्देश्य गेहूं की जमाखोरी और मूल्यवृद्धि को रोकना है। सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। गेहूं के अलावा ओएमएसएस के तहत थोक खरीदारों को चावल की बिक्री की जाएगी और समय आने पर बिक्री की मात्रा तय की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसकी गेहूं आयात नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है क्योंकि देश के पास इस खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक है। इसने आगे कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा और फिलहाल चीनी के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आम चुनाव शुरू से पहले मार्च, 2024 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी गई है। पिछली बार स्टॉक लिमिट वर्ष 2008 में लगाई गई थी।खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाई गई है क्योंकि कुछ "बेईमान तत्व स्टॉक जमा कर कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं" जिससे पिछले महीने मंडी की कीमतों में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, "थोक और खुदरा कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हैं। लेकिन समय के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि थोक और खुदरा कीमतें भी बढ़ेंगी क्योंकि मंडी की कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है...।" मंडी में गेहूं की कीमत सात जून को बढ़कर 2,302 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो एक महीने पहले 2,129 रुपये प्रति क्विंटल थी। गेहूं व्यापारियों/थोक विक्रेताओं पर 3,000 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। खुदरा विक्रेताओं पर यह सीमा 10 टन, बड़ी खुदरा बिक्री श्रृंखला के प्रत्येक बिक्री केंद्र के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3,000 टन की स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है। प्रसंस्करणकर्ताओं के मामले में यह सीमा वार्षिक स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत तय की गई है।'' यह ‘स्टॉक लिमिट' व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है। उन्हें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति घोषित करने और नियमित रूप से उसे अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। यदि उनके पास स्टॉक की मात्रा, निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। खाद्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि घरेलू उपलब्धता में सुधार और कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने थोक खरीदारों और व्यापारियों को ओएमएसएस के तहत गेहूं और चावल दोनों को बेचने का फैसला किया है। केंद्रीय पूल के स्टॉक से लगभग 15 लाख टन गेहूं को पहले चरण में ई-नीलामी के माध्यम से थोक खरीदारों, आटा मिलों, निजी व्यापारियों और गेहूं उत्पादों के निर्माताओं को बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लॉट का आकार प्रति इकाई 10-100 टन होगा। उन्होंने कहा, "ई-नीलामी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा शुरू की गई है। गेहूं की नीलामी महीने के अंत से शुरू होगी।" ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री के मामले में इसकी मात्रा को तय समय में निर्धारित किया जायेगा।
- नयी दिल्ली । केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर की आगामी यात्रा के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए तैयारी की जा रही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन तैयारियों में और अधिक पूर्वनिर्मित शौचालय, अतिरिक्त स्वच्छता कर्मचारियों को काम पर रखना, अधिक ‘‘स्वच्छाग्रहियों'' को शामिल करना, ठहरने के क्षेत्रों एवं यात्रा मार्ग की स्वच्छता और स्वच्छता दलों का गठन करना आदि शामिल हैं। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की 62 दिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रा एक जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि ‘स्वच्छ भारत मिशन' एसबीएम (यू) 2.0 के तहत, यात्रियों के लिए एक स्वच्छ और अपशिष्ट मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पहल की जाती है। बयान में कहा गया है कि पिछले साल की यात्रा के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों ने स्वच्छता में सुधार के लिए मार्ग के किनारे कुल 127 शौचालय सीट लगाई थी और 40 स्नानघर स्थापित किये गये थे और इनका रखरखाव किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा था कि नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों की यात्रा आरामदायक हो और उन्होंने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में पूरे तीर्थ यात्रा मार्ग पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।
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नई दिल्ली। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल एक उच्चस्तरीय बैठक में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। अरब सागर से उठा यह चक्रवाती तूफान तेजी से बढ रहा है। इसके 15 जून के दोपहर तक गुजरात के तट से टकराने की संभावना है।
बैठक में सर्बानंद सोनोवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिया कि वे तूफान के प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों में लोगों के जानमाल की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें। उन्होंने पोत परिवहन महानिदेशक को तूफान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी बंदरगाह समय-समय पर चक्रवात की ताजा स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों की नियमित जानकारी देते रहेंगे। -
नई दिल्ली। तूफान बिपरजॉय गुरूवार को दोपहर बाद गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास तट से टकरा सकता है। इसे अति तीव्र चक्रवाती तूफान करार दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान के कारण गुजरात के तटीय जिलों में कल और अगले दिन भारी वर्षा हो सकती है। कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिलों में बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है।
मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा है कि तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के कराची के बीच गुरूवार को तट से टकरा सकता है।कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र और गुजरात सरकार के मंत्रियों और विभागों के साथ बैठक करके तूफान को लेकर पैदा स्थिति की समीक्षा की और स्थिति से निपटने के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होंने अधिकारियों को हरसंभव कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और पेयजल सहित समस्त आवश्यक सेवाएँ सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि इन सेवाओं में बाधा आती है तो इन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए।केंद्रीय गृह मंत्रालय भी निरंतर स्थिति की समीक्षा कर रहा है और राज्य सरकार तथा उससे संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पहले ही नौकाओं, पेड काटने की मशीनों, दूर संचार उपकरणों और अन्य सामग्रियों से लैस अपने 12 दलों को तैनात कर रखा है। साथ ही 15 और दल आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए तैयार रखे गए हैं। -
नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- एनआईए ने राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ के प्रयास के दो घंटे से अधिक के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। एनआईए ने जनता से अपील की है कि वह जनहित में एजेंसी को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। एनआईए ने हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए एक व्हाट्सएप नंबर 91 7290009373 भी जारी किया है, जिसमें तोड़फोड़ करने वालों की जानकारी मांगी गई है। एजेंसी ने सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखने का वादा किया है।
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नई दिल्ली। वाराणसी जी-20 के विकास मंत्रियों के अधिवेशन में भारत की ओर से रखी गई एक महत्वाकांक्षी सात वर्षीय कार्य योजना को स्वीकार किया गया। यह कार्य योजना जी-20 देशों के सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति को गति देगी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए टिकाऊ जीवन शैली के संबंध में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक और दस्तावेज को बैठक में स्वीकार किया गया। अब नई दिल्ली में 9 और 10 सितम्बर को होने वाली जी-20 के नेताओं की बैठक में इन पर विचार किया जाएगा। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता के अंतर्गत इस अधिवेशन की मेजबानी की। इस दौरान अपने संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में कार्य योजना न केवल विकास के एजेंडे पर जी-20 की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगी बल्कि तीन प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएगी।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 70 हजार नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेले देशभर में 43 जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई है। नए कर्मचारियों को वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखापरीक्षा और लेखा विभाग और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा। ये रोजगार मेले देश में रोजगार सृजन की प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। ऐसी संभावना है कि रोजगार मेले आगे और रोजगार सृजन के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा देश के विकास के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेंगे।
नव नियुक्त कर्मचारियों को आई.जी.ओ.टी. कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। यहां 400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम कहीं भी, किसी भी उपकरण पर अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। -
भोपाल. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजगढ़ जिले में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सिंह दोपहर करीब 1.30 बजे भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर करीब दो बजे राजगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि राजगढ़ में 'किसान महाकुंभ' कार्यक्रम के दौरान कृषि ऋण पर अर्जित ब्याज को लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। पिछले साल की शुरुआत में चौहान ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार उन किसानों के कृषि ऋण पर अर्जित ब्याज की राशि को जमा करेगी, जो ऋण चुका नहीं पाए क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके ऋणों को माफ करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की किस्त स्थानांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा फसल बीमा की 2,900 करोड़ रुपये की राशि भी कृषकों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी जिला मुख्यालयों से किसान आनलाइन भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है।
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बहराइच/ रायबरेली . उत्तर प्रदेश के बहराइच और रायबरेली जिले में डूबने की दो घटनाओं में दो भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गयी। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में नहाने उतरे कोतवाली नानपारा निवासी दो सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गयी वहीं रायबरेली में अंतिम संस्कार में आए दो युवक डूब गए । कोतवाली नानपारा थाने के प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार की है। उन्होंने बताया कि मोहल्ला चिकवा टोला निवासी सैयद शुजा अहमद (24), उसका छोटा भाई सैयद अली (17) और चचेरा भाई नावेद रविवार को नहर के किनारे गये थे। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए शुजा और सैयद बेलवा नहर में नहाने उतर गए जबकि नावेद बाहर खड़ा रहा। गौड़ के अनुसार, नहाते समय शुजा और सैयद पानी में डूब गए। नावेद के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने और सूचना पाकर वहां आई पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले। प्रभारी निरीक्षक गौड़ ने बताया कि मृतक युवकों के पिता और परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम नहीं करने को कहा जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बताया कि रायबरेली में रविवार को सरेनी थाना क्षेत्र में दो व्यक्ति गंगा नदी में डूब गए। उन्होंने कहा कि ये लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे और अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद उन्होंने स्नान किया और इस दौरान वह डूब गए। मृतकों की शिनाख्त अंकेश (23) और रमाकांत (24) के रूप में हुई है । पुलिस ने बताया कि घटना के लगभग एक घंटे बाद अंकेश का शव बरामद किया गया, जबकि रमाकांत का शव सोमवार सुबह बरामद किया गया। सरेनी थाने के प्रभारी हरिकेश सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ।
- जम्मू । जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन राजधानी में अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के मुख्य आधार शिविर में और उसके आस-पास करीब 29 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यात्रा से जुड़े एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। अमरनाथ की 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री यहीं से रवाना होते हैं। अमरनाथ तीर्थयात्रा एक जुलाई को दो रास्तों से शुरू होने वाली है। अधिकारियों के अनुसार यात्री निवास में लगभग 29 सीसीटीवी कैमरे और उसके आसपास के क्षेत्र में 360 डिग्री वाले दो बड़े कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कैमरे पूरे इलाके में चौबीसों घंटे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नजर रखेंगे। इसके अलावा वहां पर चार बॉडी स्कैनर भी लगाए जाएंगे। जम्मू के भगवतीनगर क्षेत्र में स्थित यात्री निवास में पहली बार एक वातानुकूलित सामुदायिक रसोई हॉल के अलावा आधार शिविर की सभी इमारतों और सेटअपों में क्लोज सर्किटेड फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी होंगे। आधार शिविर 20 जून से पहले तैयार हो जाए, इसके लिए यहां मरम्मत, जीर्णोद्धार और फेसलिफ्टिंग का काम भी तेज गति से चल रहा है। यात्रा से जुड़े एक अधिकारी ने ‘ कहा, ‘‘यात्री निवास की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कायाकल्प तेज गति से चल रहा है। हमें उम्मीद है कि यात्री निवास 20 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा।
- क्रोसुरु (आंध्र प्रदेश)। आंध्र प्रदेश में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सोमवार को स्कूल फिर से खोले गए और इस दौरान मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने पलनाडु जिले में ‘जगनन्ना विद्या कनुका' योजना के तहत 43 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त शिक्षा किट वितरित कीं। सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों से संबंधित छात्रों को वितरित की गईं प्रत्येक किट में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, कार्य पुस्तिकाएं, तीन जोड़ी स्कूल परिधान, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, बेल्ट, स्कूल बैग, अंग्रेजी-तेलुगु शब्दकोश (छठी से 10वीं कक्षा तक) और एक सचित्र शब्दकोश (पहली से पांचवीं कक्षा तक) शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने क्रोसुरु गांव में 1,043 करोड़ रुपये की ये किट वितरित कीं।रेड्डी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “आज से स्कूल के दरवाजे खुल रहे हैं और घंटी बजने से पहले, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार उन सभी बच्चों को किट दे रही है जिन्हें यह मिलनी चाहिए।
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