नयी दिल्ली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को जनता तक अपनी पहुंच बढ़ाने को बेहतर बनाने के लिए एक दिवसीय मंथन सत्र आयोजित किया। इस दौरान खासकर उन लोगों से संवाद मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनकी पहुंच टेलीविजन और अखबारों तक नहीं है। सौ से अधिक सरकारी संचार अधिकारियों को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचितों तक पहुंचने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत के एक बड़े हिस्से को टेलीविजन और समाचार पत्रों की सुविधाओं उपलब्ध नहीं है और भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे समाज के उस वर्ग तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि आईआईएस सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और चिंतन शिविर ने अधिकारियों को सहयोग और आत्मनिरीक्षण करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। ठाकुर ने कहा कि मीडिया का परिदृश्य और जिस तरह से लोग सूचनाओं का इस्तेमाल करते हैं, वह तेजी से बदल रहा है और 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूचना प्रसार के विभिन्न तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

कोलकाता.  तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से मिली शिकायतों और उनके मुद्दों पर ध्यान देने के लिए पार्टी नेताओं की एक समिति बनाने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस महासचिव बनर्जी 25 अप्रैल से ‘तृणमूल-एह नबजोवार' नामक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और पूरे राज्य की यात्रा कर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘अभिषेक बनर्जी ने दुर्गापुर अधिवेशन शिविर (कल रात) में लोगों की चिंताओं पर समीक्षा बैठक की जो उन्हें यात्रा के दौरान पता चल रही हैं। उन्होंने कार्यों को यथासंभव जल्दी सुलझाने को कहा है।'' बनर्जी ने बैठक में कहा कि नेताओं की एक समिति बनाई जाएगी जो लंबित विषयों की स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेगी। बनर्जी ने 25 अप्रैल को कूच बिहार जिले से अपना अभियान शुरू किया था और अब तक आठ जिलों में 2,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। उनका अभियान जून के तीसरे सप्ताह में दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में समाप्त होगा।

नयी दिल्ली.  महिलाओं के लिये शुरू की गई बचत योजना महिला सम्मान प्रमाणपत्र से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसपर जो भी ब्याज मिलेगा, उस आय पर प्राप्तकर्ता को कर स्लैब के हिसाब से कर देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 16 मई को डाकघर बचत योजना के लिये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान को अधिसूचित किया है। इसके तहत लड़की या किसी महिला के नाम पर खाता खोला जा सकता है। महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की गयी। इसमें अधिकतम दो लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। इसपर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। जमा राशि दो साल में परिपक्व होगी। नांगिया एंडरसन इंडिया के भागीदार नीरज अग्रवाल ने कहा कि सीबीडीटी की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र पर मिलने वाला ब्याज एक वित्त वर्ष में अगर 40,000 रुपये से अधिक नहीं है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अग्रवाल ने कहा, ‘‘योजना के तहत 7.5 प्रतिशत ब्याज पर दो लाख रुपये की जमा राशि पर एक साल में 15,000 ब्याज बनेगा। दो साल में यह 32,000 रुपये होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि चूंकि किसी एक वित्त वर्ष में ब्याज 40,000 रुपये से कम है, ऐसे में टीडीएस नहीं कटेगा।

नयी दिल्ली. सरकार खरीफ सत्र में किसानों को मौजूदा कीमतों पर मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2023-24 के लिए किसानों को फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस तरह खरीफ सत्र के लिए सरकार का कुल सब्सिडी व्यय बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इसके पहले यूरिया पर 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा बजट में पहले ही की जा चुकी है। मांडविया ने मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘अप्रैल, 2023- मार्च, 2024 के खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।'' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में इस अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फिलहाल यूरिया की कीमत 276 रुपये प्रति बोरी है जबकि डीएपी 1,350 रुपये प्रति बोरी पर बिक रही है। उर्वरक सब्सिडी से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

उरी . जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती शहर उरी को रेल मार्ग से जोड़े जाने की घोषणा से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिन्हें उम्मीद है कि ट्रेन सेवा शुरू होने से न केवल उनकी यात्रा आसान होगी, बल्कि यहां व्यापार और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उत्तर रेलवे ने 50 किलोमीटर लंबी बारामूला-उरी रेलवे लाइन पर काम शुरू करने की योजना का खुलासा किया है, जिसके लिए निविदा जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस बाबत रेल अधिकारी ‘फाइनल लोकेशन सर्वे' (एफएलएस) करने की तैयारी कर रहे हैं। बारामूला से उरी तक रेलवे लाइन के विस्तार से बारामूला, श्रीनगर और बनिहाल क्षेत्र के लिये रेल सपंर्क में सुधार की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने श्रीनगर से 102 किमी दूर स्थित उरी शहर को रेल मार्ग से जोड़े जाने के कदम का स्वागत किया है। स्थानीय भाजपा नेता मीर मुश्ताक ने कहा, ‘‘उरी के लिए 50 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की घोषणा के लिए हम उपराज्यपाल और केंद्रीय रेल मंत्री को धन्यवाद देते हैं। लोगों को इससे काफी फायदा होगा।'' उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
स्थानीय कारोबारी मोहम्मद शफी ने कहा, ‘‘यह एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कारोबार और पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अधिक लोगों के यहां घूमने आने से कारोबार बढ़ेगा। रेल मार्ग से जुड़ जाने के बाद देश के अन्य भागों से उरी आना आसान हो जाएगा।

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मुंबई.  देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के निवासियों को मॉनसून के दौरान मौसम से जुड़ी अद्यतन जानकारी उनके मोबाइल फोन पर मिलेगी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने यह जानकारी दी। बीएमसी की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम की जानकारी देने के वास्ते एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और उसके पास ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए मौसम से जुड़ी जानकारी उसी समय दी जा सकती है। बयान में कहा गया, ‘‘आपात स्थिति में नागरिकों को एसएमएस के जरिए सतर्क किया जाएगा।''
बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने विभिन्न एजेंसियों के साथ आपदा प्रबंधन तथा मॉनसून से जुड़ी तैयारियों को लेकर एक बैठक की। बयान के अनुसार चहल ने सभी विभागों और एजेंसियों को मॉनसून के दौरान पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय बढ़ाने को कहा है।

चकरोही सीमा (आर एस पुरा)। जम्मू-कश्मीर के आर एस पुरा सीमा क्षेत्र में भारत के बासमती समृद्ध कृषि क्षेत्रों ने एक नई तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्नत रिपर्स का उपयोग पराली जलाने के खतरे से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। कृषि विभाग (डीओए) ने पराली को काटने और उसे चारे में बदलने के लिए संशोधित रिपर्स की पेशकश की है।
रिपर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी को ढीला करने या वायु समृद्ध करने के लिए किया जाता है।
     बीज गुणन फार्म चकरोही के प्रबंधक राकेश खंजूरिया ने कहा, ‘‘रिपर्स के इस्तेमाल से न केवल खेत में आग और प्रदूषण खत्म होगा, बल्कि मवेशियों के लिए चारा भी पैदा होगा।'' खंजूरिया ने कहा कि नई तकनीक के इस्तेमाल से न केवल प्रदूषण, खेतों में आग लगने और मिट्टी में मौजूद खनिजों और कीड़ों को नष्ट होने से रोका जा सकता है, बल्कि क्षेत्र के मवेशियों के लिए चारा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है। अधिकारियों ने कहा कि प्रदूषण के बजाय चारा बनाने के लिए रिपर्स की शुरुआत न केवल पूरे जम्मू-कश्मीर में बल्कि पंजाब और हरियाणा में भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, जहां इस तरह की घटनाएं तेजी से हो रही हैं, उन्हें इसे (पराली काटने की रिपर तकनीक) अपनाना चाहिए। इसका उपयोग पूरे जम्मू-कश्मीर में किया जाना चाहिए। इससे प्रदूषण नियंत्रित होगा और मशरूम और डेयरी उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।'' जम्मू-कश्मीर के चकरोही में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो तरफ की उपजाऊ कृषि भूमि में 850 एकड़ में बोई गई गेहूं की 13 किस्मों को काटने के लिए किसान और कटाई करने वाले काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण एक साल पहले तक सोचना मुश्किल था। कटाई का 70 प्रतिशत काम हो चुका है।
     जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर चकरोही-जोरा कृषि क्षेत्र में सीमा बाड़ के दोनों किनारों पर लगभग 1,000 एकड़ में फैले बीज गुणन फार्म के बारे में कहा जाता है कि यह गेहूं, बासमती, तेल, चारा और सब्जियों के सबसे अच्छे बीज उगाता है। उन्नत रिपर की शुरुआत स्थानीय लोगों के लिए आय सृजन और डेयरी उद्योग और पशु मालिकों के लिए कम लागत वाले चारे का स्रोत बन गई है। खंजूरिया ने कहा, ‘‘आज कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई तकनीक - रिपर ने लोगों को सस्ती दर पर उनके घर पर चारा उपलब्ध कराने में मदद की है। वे इसका उपयोग डेयरी उद्यम शुरू करने के लिए कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं और अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं।

नयी दिल्ली. दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की। इसके जरिये लोग अब पूरे भारत में अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की निगरानी कर सकते हैं। इस पोर्टल से फोन को ब्लॉक भी किया जा सकेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार साथी पोर्टल के माध्यम से लोग पुराने उपकरणों को खरीदने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर सकेंगे। वैष्णव ने कहा, ‘‘संचार साथी पोर्टल का पहला चरण सीईआईआर (केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर) है। यदि आपका मोबाइल फोन खो जाता है, तो आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं। कुछ पहचान संबंधी सत्यापन करने होंगे और उसके तुरंत बाद पोर्टल कानून प्रवर्तन एजेंसियों और दूरसंचार कंपनी से संपर्क करेगा। आपके खोए हुए फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि उपयोगकर्ता सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाए और संचार साथी पोर्टल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। व्हॉट्सएप पर कॉल के जरिये धोखाधड़ी के मामलों की जांच के बारे में पूछने पर मंत्री ने कहा कि मेटा के स्वामित्व वाला ऐप धोखाधड़ी में शामिल किसी भी मोबाइल फोन नंबर से जुड़ी सेवाओं को निष्क्रिय करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के चलते 36 लाख मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दिया गया है और साथ ही उनके व्हॉट्सएप खाते को ब्लॉक कर दिया गया है।

नयी दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में पेशेवर विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मंगलवार को एक नये पोर्टल की शुरूआत की। पोर्टल की शुरूआत करते हुए यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि आयोग ने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में एक नयी योजना की शुरूआत की थी और इसका मकसद देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ उठाना था। उन्होंने कहा कि अगर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद ऐसे विशेषज्ञों को उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ जोड़ा जायेगा, तो छात्रों को उन विषयों का बेहतर ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो सकेगा, चाहे वे उद्योग से जुड़े हों, चाहे नीति निर्माता रहे हों, चाहे एनजीओ से संबंधी हो या शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े रहे हों। कुमार ने कहा कि इसी उद्देश्य के लिए 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में पेशेवर विशेषज्ञों को जोड़ने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गए थे और काफी संख्या में विशेषज्ञ इससे जुड़ने को उत्सुक भी हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई साझा प्लेटफार्म नहीं है जिस पर वे अपना पंजीकरण कर सकें। यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में आयोग ने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के संबंध में नया पोर्टल तैयार किया है जिस पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ पंजीकरण करा सकेंगे और अपना बायोडाटा डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर विभिन्न विश्वविद्यालय भी अपना पंजीकरण कर सकेंगे और इसके माध्यम से जरूरत के अनुरूप 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' का चयन किया जा सकेगा। कुमार ने बताया कि पोर्टल की शुरूआत होने के बाद फिक्की, सीआईआई सहित अन्य उद्योग संगठनों को इस पर पंजीकरण कराने के लिए अनुरोध किया जायेगा ताकि समय के साथ इससे अधिक संख्या में विषय विशेषज्ञ जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि इस पर यह जानकारी भी होगी कि कितनी संख्या में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' नियुक्त किये गए और किन-किन क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता है। गौरतलब है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को पेशेवर विशेषज्ञों की भर्ती सुगम बनाने के लिए पिछले वर्ष एक नया पद 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' सृजित किया था और उनकी सेवाएं लेने के लिये दिशानिर्देश जारी किया गया था। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया था कि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान अब प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इस श्रेणी के लिये औपचारिक अकादमिक पात्रता और प्रकाशन संबंधी शर्तें बाध्यकारी नहीं होंगी। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थान में स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत तक 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' यानी विषय के विशेषज्ञों को नियुक्त करने की बात कही गई थी।

नयी दिल्ली. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शरीर के वजन को नियंत्रित करने या गैर-संचारी रोगों के खतरे को कम करने के लिए शुगर फ्री स्वीटनर्स (मिठास पैदा करने वाले पदार्थ) के इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया है। यह सुझाव उपलब्ध सबूतों की समीक्षा के नतीजों पर आधारित है जिससे पता चलता है कि शुगर फ्री स्वीटनर्स (एनएसएस) के इस्तेमाल से वयस्कों या बच्चों के शरीर का वजन कम करने में लंबे समय में कोई फायदा नहीं मिलता। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि समीक्षा के नतीजों से यह भी पता चलता है कि लंबे वक्त तक एनएसएस के इस्तेमाल से संभावित रूप से अवांछित असर हो सकते हैं जैसे कि टाइप 2 मधुमेह, दिल की बीमारियों का खतरा और वयस्कों में मृत्यु दर बढ़ सकती है। डब्ल्यूएचओ के पोषण और खाद्य सुरक्षा के निदेशक फ्रांसिस्को ब्रांका ने कहा, ‘‘किसी भोजन या पेय पदार्थ में घुली किसी भी प्रकार की मिठास के स्थान पर एनएसएस का इस्तेमाल करने से लंबे वक्त तक वजन कम करने में मदद नहीं मिलती। लोगों को अन्य विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए ऐसे पदार्थ खाना जिनमें प्राकृतिक रूप से मिठास होती है जैसे कि फल या बिना मिठास वाला भोजन और पेय पदार्थ।'' ब्रांका ने एक बयान में कहा, ‘‘एनएसएस आहार के लिए आवश्यक तत्व नहीं है और इनका पोषण की दृष्टि से भी कोई महत्व नहीं है। लोगों को अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जीवन में शुरुआत से ही आहार में मिठास की मात्रा कम रखनी चाहिए।'

नयी दिल्ली.  दिल्ली में यमुना के डूब क्षेत्र में पेड़ों और फूलों के बीच जल्द ही ‘ट्रैकिंग' एवं ''एडवेंचर ट्रैक'' बनाया जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिग्नेचर ब्रिज पर ट्रैक के निमार्ण के लिए आधारशिला रखी। वह यमुना के जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से नियुक्त उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख भी हैं। राज निवास के एक अधिकारी ने बताया कि प्रादेशिक सेना की इको बटालियन पूर्वी तट पर यमुना के डूब क्षेत्र में पेड़ों, घास और फूलों के बीच कच्चे रास्ते (ट्रैक) का निर्माण करेगी और यह 11 किलोमीटर दूर आईटीओ बराज पर असिता तक होगा। इसमें उसकी मदद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) करेगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रैक आईटीओ बैराज तक गढ़ी मांडू, शास्त्री पार्क, पुराने रेलवे पुल, गीता कॉलोनी पुल और असिता से होते हुए आईटीओ बैराज तक जाएगा। एक जून या इसके बाद तक बुनियादी ट्रैक तैयार हो जाएगा और फिर 'बारह मासी' और 'ऑफिस टाइम' जैसे उपयुक्त पौधे लगाकर आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

 नई दिल्ली।  जल जीवन मिशन ने बारह करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गावों में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन की घोषणा के समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल तीन करोड़ 23 लाख परिवारों को पाइप से जलापूर्ति की जा रही थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में पांच राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं- गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह। मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की बदौलत नौ लाख से अधिक स्कूलों और नौ लाख 39 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति प्रदान की गई है।

  जयपुर।   राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक टीम ने मंगलवार को राजसमंद के आमेट नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को दो लाख रूपये की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि जमीन रूपान्तरण को लेकर आमेट नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आरोपी कृष्ण गोपाल माली द्वारा चार लाख रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने एक बयान में बताया कि टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद माली एवं कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आमेट के वरिष्ठ सहायक  आरोपी बलवंत सिंह को शिकायतकर्ता से दो लाख रुपये राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया कि तलाशी में आरोपी माली की जेब से 41,500 रूपये एवं उसकी निजी कार से एक लाख रूपये की नकद राशि भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है।

चेन्नई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को रोजगार मेला योजना के तहत नौकरी पाने वालों को सलाह दी कि वे दूसरे लोगों को भी इस योजना के फायदे बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर के सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। सीतारमण ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में लगभग 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक कदम है। केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग, रेलवे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेट्रोलियम और रक्षा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नई भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए। नवनियुक्त लोगों से बात करते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘आप अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों को भी रोजगार मेला योजना के फायदे बताएं और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहें।'' कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने लाभार्थियों के साथ सेल्फी भी ली।