नर्ई दिल्ली।  पश्चिम बंगाल के मैदानी हिस्से, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में अगले तीन से चार दिनों तक ‘लू’ की स्थिति रह सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को यह पूर्वानुमान जारी किया।

नयी दिल्ली.  लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने अमरेंदु प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का चेयरमैन नियुक्त करने की सिफारिश की है। प्रकाश झारखंड में स्थित सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक हैं।
पीईएसबी ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा कि उसने सेल चेयरमैन पद के लिए अमरेंदु प्रकाश के नाम की सिफारिश की है। प्रकाश के अलावा इस पद के लिए आठ और उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था।
साक्षात्कार देने वालों में सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता भी शामिल थे।

मोतिहारी .  बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड क्षेत्र स्थित एक निजी बैंक से पांच अज्ञात बदमाशों ने बुधवार को दिनदहाड़े तमंचे के बल पर 48 लाख रुपये लूट लिये। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने इस संबंध में बताया कि पुलिस द्वारा वारदात में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। आगे की जांच जारी है। स्थानीय पुलिस के अनुसार घटना दोपहर की है जब पांच हथियारबंद युवकों ने चकिया-केसरिया इलाके में स्थित एक निजी बैंक की शाखा में कर्मचारियों और ग्राहकों की मौजूदगी में बैंक में लूटपाट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लूट की कार्रवाई के दौरान शोर मचाने पर आरोपियों ने कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद 48 लाख रुपये लेकर फरार हो गए।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को असम का दौरा करेंगे और इस दौरान लगभग 14,300 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
     पीएमओ के मुताबिक, प्रधानमंत्री असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गुवाहाटी और तीन अन्य मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और 'आपके द्वार आयुष्मान' अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अनुसार प्रधानमंत्री ‘असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट', पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल और शिवसागर के ‘रंग घर' के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। पीएमओ ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12 बजे एम्स, गुवाहाटी पहुंचेंगे और इसके नवनिर्मित परिसर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में, वह एम्स, गुवाहाटी और तीन अन्य मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।'' पीएमओ ने कहा कि एम्स, गुवाहाटी में कामकाज का शुरू होना असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। उसने कहा, ‘‘यह देशभर में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण भी है।'' प्रधानमंत्री ने मई, 2017 में इस अस्पताल का शिलान्यास किया था। कुल 1120 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित, एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में हर साल 100 एमबीबीएस के छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। यह अस्पताल पूर्वोत्तर के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री जिन तीन चिकित्सा महाविद्याालयों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उनमें नलबाड़ी चिकित्सा महाविद्यालय, नागांव चिकित्सा महाविद्यालय और कोकराझार चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं। इन तीनों महाविद्याालयों का निर्माण क्रमशः लगभग 615 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रूपये और 535 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इनमें से प्रत्येक में आपातकालीन सेवाओं, आईसीयू सुविधाओं, ओटी और डायग्नोस्टिक सुविधाओं आदि सहित ओपीडी/आईपीडी सेवाओं के साथ 500 बिस्तरों वाले शिक्षण अस्पताल संलग्न हैं। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। पीएमओ के मुताबिक इस अवसर पर प्रधानमंत्री ‘असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट' (एएएचआईआई) का शिलान्यास भी करेंगे और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्ड वितरित करके ‘आपके द्वार आयुष्मान' अभियान की शुरुआत करेंगे। इसका निर्माण लगभग 546 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना है। पीएमओ के मुताबिक, प्रधानमंत्री बिहू नृत्य भी देखेंगे जिसमें 10,000 से अधिक कलाकार शामिल होंगे।
     इस कार्यक्रम का आयोजन असम के बिहू नृत्य को असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान और जीवन के शुभंकर के रूप में विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस कार्यक्रम में एक ही स्थान पर 10 हजार से अधिक कलाकार भाग लेंगे और एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें राज्य के 31 जिलों के कलाकार भाग लेंगे। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री असम पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लिकेशन ‘असम कॉप' का शुभारंभ करेंगे। यह ऐप अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम (सीसीटीएनएस) और वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर के डेटाबेस से अभियुक्तों और वाहनों की खोज की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे की पांच परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जिन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें दिगारू-लुमडिंग खंड; गौरीपुर - अभयपुरी खंड; न्यू बोंगाईगांव - धूप धारा खंड का दोहरीकरण; रानीनगर जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी खंड का विद्युतीकरण; सेंचोआ-सिलघाट टाउन और सेंचोआ-मैराबाड़ी खंड का विद्युतीकरण शामिल है।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जल्द ही ई-फार्मेसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जिन पर आंकड़ों की गोपनीयता और निर्धारित दवाओं के अतार्किक इस्तेमाल सहित कई चिंताओं को लेकर सरकार की नजर है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन ई-फार्मेसी (ऑनलाइन दवाओं की बिक्री करने वाले मंच) द्वारा दवाओं का अनियंत्रित और अतार्किक इस्तेमाल और मरीज के आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखना उनके (सरकार के) लिए चिंता के प्रमुख क्षेत्र हैं। सूत्रों ने बताया कि ये फार्मेसी क्षेत्रवार दवाओं की खपत के आंकड़े एकत्र करती हैं, जिससे रोगी की सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से ही ई-फार्मेसी पर नियमों और कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रहा है।
अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिये भेजे गए ‘न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल, 2023' के संशोधित मसौदे में कहा गया है, “केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिये, ऑनलाइन माध्यम से किसी भी दवा की बिक्री या वितरण को विनियमित, बाधित या प्रतिबंधित कर सकती है।” लोगों की राय के लिए मसौदा विधेयक को पिछले साल जुलाई में सार्वजनिक किया गया था और इसमें ई-फार्मेसी के संचालन के लिए अनुमति लेने का प्रावधान है। नया कानून 1940 के मौजूदा ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' का स्थान लेगा।
पुराने विधेयक में कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन माध्यम (ई-फार्मेसी) से किसी भी दवा को बेचने, या एकत्र करने या प्रदर्शन अथवा बिक्री की पेशकश या वितरण नहीं करेगा, सिवाय तब जबकि लाइसेंस या इस तरह से जारी अनुमति के अनुसार ऐसा करना निर्धारित किया गया हो।” संशोधित मसौदा विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है और बदल दिया गया है।
फरवरी में भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने मानदंडों का उल्लंघन कर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के आरोप में 20 ई-फॉर्मेसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

बागपत(उप्र) .जिले के छपरौली थाना क्षेत्र के शबगा गांव में शराब के नशे में एक युवक ने अपने पिता, ताऊ व बुआ की कथित रूप से गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। छपरौली थाने के निरीक्षक रवि रत्न ने बताया कि मंगलवार देर रात आरोपी अंजल उर्फ मालू कुमार ने अपने पिता ऋषिपाल (58), ताऊ श्रीपाल (60) व बुआ बीरमति (62) की हत्‍या कर दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी बुधवार सुबह सिरसली गांव में ही अपनी दूसरी बुआ के घर गया और इस घटना की जानकारी दी। रत्न ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी अंजल उर्फ मालू कुमार शराब के नशे में कल रात घर पहुंचा, जहां शराब पीने को लेकर उसकी अपने पिता ऋषिपाल व ताऊ श्रीपाल से कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि इस पर आरोपी युवक की बुआ बीरमति ने बीच-बचाव कराते हुए मामला शांत कराया और जब तीनों सो गए तो आरोपी मालू ने तीनों की बारी-बारी गला दबाकर हत्या कर दी और तीनों के शव एक कमरे में ले जाकर चारपाई पर रखकर ऊपर से रजाई ओढ़ा दी।

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लागू की गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह नीति बच्चों के समग्र विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कृति और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों की ओर से आयोजित कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित हुए कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू की है।'' उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने का अभियान तेज गति से चल रहा है, जहां विभिन्न जिलों में रोजगार मेले आयोजित कर हजारों युवाओं की विभिन्न पदों पर भर्ती की गयी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि शिक्षकों के पद के लिए 22,400 से अधिक युवाओं की भर्ती की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शामिल होने के लिए बधाई दी। एनईपी के प्रभावी कार्यान्वयन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मोदी ने यह भी बताया कि आज नियुक्त लगभग आधे शिक्षकों को आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा जिससे बच्चों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 60 हजार शिक्षकों की भर्ती शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य विज्ञापन पर खर्च किए बिना 17वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और राज्य सरकार को बधाई दी। महत्वाकांक्षी कौशल विकास कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इस वर्ष के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, जहां युवा न्यू एज टेक्नोलॉजी के माध्‍यम से प्रशिक्षित किए जाएंगे और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्‍यम से छोटे-छोटे कारीगरों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें एमएसएमई के साथ जोड़ने की पहल की गई है।'' आज नियुक्त हुए हजारों शिक्षकों की ओर निर्देशित करते हुए उनसे कहा कि वे अपने हृदय में विद्यार्थियों के लिए उसी तरह की जगह बनाए जिस तरह हमारे जीवन में एक मां या एक शिक्षक प्रभाव डालते हैं। मोदी ने कहा, "आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी शिक्षा न केवल वर्तमान को बल्कि देश के भविष्य को भी आकार देगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि आप के द्वारा विकसित किए गए मूल्य न केवल आज की पीढ़ी पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी सार्थक प्रभाव डालेंगे।

नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पहली सूची में पार्टी ने 189 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इस प्रकार राज्य की सत्ताधारी पार्टी अब तक 212 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी को अभी भी 12 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करनी है। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ने विधानसभा की कुल 224 सीटों में से कम से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले, मंगलवार को भाजपा ने 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें 52 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के 32, अनुसूचित जाति के 30 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इस सूची के सामने आने के बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने असंतोष जताया। इसमें सबसे बड़ा नाम छह बार के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर का रहा। बुधवार को जारी दूसरी सूची में भी जगदीश शेट्टर का नाम शामिल नहीं हैं, जिन्होंने हुबली-धारवाड़ सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा पेश करने के लिए दिन में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की थी। पार्टी इस सीट से अपना उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है। पार्टी के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए उन्होंने मंगलवार को कहा था कि यह निर्णय उन्हें स्वीकार नहीं है। इसी के साथ चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा में बगावत शुरू हो गई। शेट्टर के इस रुख को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने उन्हें आज दिल्ली तलब किया और उनके साथ न्याय का भरोसा दिलाया। इसी तरह भाजपा के कुछ अन्य प्रमुख नेता टिकट न मिलने पर खुलकर सामने आए हैं और अपना विरोध दर्ज कराया है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगी।

देहरादून. इस माह शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार ने ‘स्लॉट' और टोकन वितरण तथा कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को एक बयान में बताया कि चारों धाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में लगने वाली लंबी-लंबी कतारों तथा दर्शन में लगने वाले कई-कई घंटों के समय को देखते हुए एक-एक घंटे के ‘स्लॉट' के लिए टोकन वितरित करने एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था का फैसला किया गया है। अक्षय तृतीया पर 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा शुरू होगी। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बदरीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। महाराज ने बताया कि यह व्यवस्था प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के आधार पर संबंधित जिलाधिकारियों और मंदिर समितियों की सहमति से लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से श्रद्धालुओं को अधिकतम एक घंटा ही कतार में लगना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि टोकन वितरण के लिए हर धाम में काउंटर लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इससे चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल मंदिर में सुगमता से दर्शन होंगे बल्कि उन्हें धाम पर भ्रमण का पर्याप्त समय भी मिल सकेगा। महाराज ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए अब तक कुल 13.37 लाख यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।

नयी दिल्ली. रूसी हमले के बाद यूक्रेन से स्वदेश लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को भारत से एक महत्वपूर्ण परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा द्वारा अपनी तीन दिवसीय नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष को यह जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को कहा, ‘‘भारतीय मेडिकल छात्रों के मुद्दे पर, उप विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि यूक्रेन विदेशी मेडिकल छात्रों को अपने देश में ‘यूनीफाइड स्टेट क्वालिफिकेशन एक्जाम' देने की अनुमति देगा।'' झापरोवा के भारत दौरे की समाप्ति पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया।
पिछले साल फरवरी में जब रूसी हमला शुरू हुआ था तब लगभग 19,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे।
     अनुमान के मुताबिक, लगभग दो हजार भारतीय छात्र यूक्रेन वापस चले गए हैं और वे ज्यादातर पूर्वी यूरोपीय देश के पश्चिमी हिस्से में रह रहे हैं। यात्रा के दौरान, झापरोवा ने विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘झापरोवा ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के साथ मजबूत और घनिष्ठ संबंध बनाने संबंधी यूक्रेन की इच्छा पर प्रकाश डाला।'' मंत्रालय ने कहा, ‘‘झापरोवा की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

नयी दिल्ली.  देश में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का विकल्प दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि थोक पेट्रोल और डीजल डीलरशिप लाइसेंस वाली पीएसीएस को यह विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। सरकार ने आगे कहा कि देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पीएसीएस को नये पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इन समितियों को एलपीजी डीलरशिप भी मिल सकेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये फैसला सहकारिता मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई एक बैठक में लिया गया। इसके अलावा बैठक में फैसला किया गया कि चीनी सहकारी मिलों को एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत एथनॉल बेचने को प्राथमिकता दी जाएगी। बयान में कहा गया, ''पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी वितरण के लिए पीएसीएस को योग्य बनाने के लिए नियमों में भी बदलाव करेगा। पीएसीएस को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और खेल कोटा के साथ संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी 2) के तहत रखा जाएगा।

जम्मू/बनिहाल. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग के पूरा होने के साथ सैलानियों की संख्या में चार गुना वृद्धि होगी। गडकरी ने मंगलवार को 924 मीटर लंबी पीरा-चंदरकोट सुरंग का निरीक्षण किया। यह रामबन जिले में लगभग तीन किलोमीटर के भूस्खलन और दुर्घटना-संभावित क्षेत्र से गुजरेगी। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। सुरंग के पूरा होने से रामबन जिले में लगभग तीन किलोमीटर के भूस्खलन और दुर्घटना-संभावित क्षेत्र में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा जनरल वी के सिंह भी मौजूद थे। गडकरी ने सुरंग के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगले दो साल में इस सड़क के पूरा होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों की संख्या चार गुना बढ़ जाएगी। इससे केंद्र शासित प्रदेश में रिजॉर्ट्स और रेस्तरां की संख्या भी बढ़ेगी।'' मंत्री ने उम्मीद जतायी कि केंद्र शासित प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के पूरा होने के बाद विकास को गति मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी समाप्त होगी। उन्होंने कहा, ‘‘राजमार्ग, जीवनरेखा की तरह है। इससे जम्मू-कश्मीर को सामाजिक-आर्थिक लाभ होगा।
गडकरी ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में हम 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। 25,000-30,000 करोड़ रुपये के रोपवे और केबल कारों के 20 से 22 प्रस्ताव हैं, जिसपर हम काम कर रहे हैं। इसमें सैलानियों की संख्या में चार गुना वृद्धि होगी और केंद्र शासित प्रदेश आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा।

सिलवासा. नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के गांवों को गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किए जाने के एक साल बाद, इसके छात्र समग्र स्वास्थ्य के दूत बन गए हैं। एक ओर, वे लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वहीं वे सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के छात्रों की एक टीम हर हफ्ते आसपास के गांवों में घर-घर जाती है और अंधविश्वास एवं कुरीतियों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अप्रैल को संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करने की संभावना है। यह दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है, जो क्षेत्र के लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया है। क्षेत्र की कुल आबादी में करीब 40 प्रतिशत आदिवासी हैं। इस संस्थान का संचालन किराए पर ली गई एक इमारत से शुरू हुआ और इसे सिलवासा में 35 एकड़ में फैले अपने परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक ने पिछले साल अप्रैल में गांव गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम शुरुआत में 505 छात्रों के साथ शुरू किया गया जिन्हें दादरा और नगर हवेली जिले में 50 आदिवासी गांव आवंटित किए गए थे। दस छात्रों की एक टीम हर सप्ताह गांव का दौरा करती है। टीम में एक शिक्षक भी होते हैं। अब, एमबीबीएस (चौथे बैच) के 177 छात्रों को मिलाकर कुल 682 एमबीबीएस छात्र और नर्सिंग कॉलेज के 293 छात्रों को ऐसे दलों में शामिल किया गया है, जो दादरा और नगर हवेली के सभी 70 गांवों को कवर करते हैं। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली प्रथम वर्ष की मेडिकल छात्रा कुसुम दाधव ने कहा कि इस क्षेत्र के कई ग्रामीणों में अंधविश्वास है और वे नवजात शिशु को बुरी आत्माओं से बचाने तथा बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके शरीर पर एक विशेष निशान (टैटू) बनवाते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में बच्चे को संक्रमण हो सकता है और यह सिर्फ एक विश्वास है तथा इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुसुम ने कहा, "हम ग्रामीणों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसी प्रथाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ परिवारों ने इस बात को समझा और इस चलन को बंद कर दिया है।"

बेंगलुरु. ‘एलएंडटी कंस्ट्रक्शन' ने मंगलवार को कहा कि वह बेंगलुरु में ‘3 डी' प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत के पहले डाकघर का निर्माण कर रहा है। कंपनी ने बताया कि परियोजना के तहत 45 दिनों के भीतर ‘3 डी' कंक्रीट प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 1,000 वर्ग फुट में बनने वाले हलासुरु डाकघर को डिजाइन करना और उसका निर्माण करना है। एलएंडटी ने एक बयान में कहा, “जहां इस प्रौद्योगिकी को निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) ने मंजूरी दी है, वहीं डाकघर के संरचनात्मक डिजाइन को आईआईटी मद्रास ने स्वीकृति दी है। एलएंडटी कंस्ट्रक्शन (बिल्डिंग) के पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष एम. वी. सतीश के अनुसार, डाकघर कर्नाटक की पहली सार्वजनिक इमारत है, जिसे ‘3 डी' प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया जा रहा है। यह परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है और एक बार पूरा हो जाने के बाद इमारत बेंगलुरु में एक ‘मील का पत्थर' बन जाएगी। एलएंडटी के अनुसार, ‘3 डी' कंक्रीट प्रिंटिंग एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, जिसके माध्यम से निर्माण प्रक्रिया को तेज करके और समग्र निर्माण गुणवत्ता को बढ़ाकर निर्माण की पुरानी प्रथाओं को बदला जा सकता है।

नयी दिल्ली.  प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की होड़ को रेखांकित करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने पर विशेष जोर देने के साथ ही दोहरे उपयोग वाले मंच विकसित करने की वकालत की। जनरल चौहान ने भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण की दिशा में निरंतर होड़ से अंतरिक्ष में युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) ने किया है। उन्होंने कहा, "अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमि, समुद्र, वायु और यहां तक कि साइबर सहित अन्य क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष का सैन्य उपयोग अहम विमर्श है जिससे हम अलग-थलग नहीं रह सकते हैं।" सीडीएस ने रूस और चीन के उपग्रह-रोधी परीक्षणों का जिक्र किया एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के निर्माण के लिए भारत की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा और भविष्य की चुनौतियां को देखते हुए भारत को अपने प्रयासों को और व्यापक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘... हम सब का मकसद अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने पर विशेष ध्यान देने के साथ ही दोहरे उपयोग वाले मंच विकसित करने की ओर होना चाहिए।

मुंबई. मुंबई के सायन इलाके में अवैध संबंध होने के संदेह में 69 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सोमवार तड़के प्रतिक्षानगर इलाके में हुई इस घटना में 56 वर्षीय महिला मामूली रूप से घायल हो गई। अधिकारी ने बताया कि आरोपी पति को संदेह था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है जिसके बाद करीब रात के डेढ़ बजे दोनों के बीच बहस हुई। अधिकारी ने बताया कि बहस के दौरान गुस्से में आकर बुजुर्ग ने तेजाब की बोतल उठाकर महिला के चेहरे पर फेंक दिया और उसे घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है।

नयी दिल्ली.  भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी बिजली उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और सस्ती बिजली आपूर्ति जरूरी है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को यह बात कही। सिंह ने इस बात पर बल दिया कि देश की कुल आर्थिक वृद्धि के लिए एक आधुनिक और व्यवहार्य बिजली क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिजली मंत्रालय ने बयान में कहा कि बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों तथा राज्य की बिजली इकाइयों के साथ समीक्षा योजना एवं निगरानी (आरपीएम) बैठक की अध्यक्षता की। सिंह ने कहा कि ज्यादातर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने बिजली मंत्रालय की विभिन्न पहल मसलन पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), अतिरिक्त विवेकपूर्ण नियम और विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियम, 2022 जैसे सुधार उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया था कि विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियम, 2022 से डिस्कॉम के साथ बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) को भी लाभ हुआ है। मंत्री ने बिजली वितरण इकाइयों के लिए की 11वीं एकीकृत रेटिंग-2022, डिस्कॉम की दूसरी उपभोक्ता सेवा रेटिंग-2022 और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक-2022 की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 24 बिजली वितरण कंपनियों की रेटिंग पिछले साल की तुलना में सुधरी है।

नयी दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,830 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,76,002 हो गई।
ये पिछले 223 दिन में भारत में दर्ज किए गए सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। इससे पहले, देश में पिछले साल एक सितंबर को संक्रमण के सर्वाधिक 7,946 दैनिक मामले सामने आए थे। वहीं, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 40,215 पर पहुंच गई है।
     केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में दो-दो तथा गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,016 हो गई। साथ ही, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में पांच नाम और जोड़े हैं।
     अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, देश में अभी 40,215 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.9 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.72 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,42,04,771 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।
   गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे।

  देहरादून। उत्तराखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों सहित 115 उच्च शिक्षण संस्थानों को ई-ग्रंथालय पोर्टल से जोड दिया गया है जिससे छात्रों को केवल एक ‘क्लिक' पर लाखों किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की पहल पर शुरू ई-ग्रंथालय पोर्टल पर इन उच्च शिक्षण संस्थानों के 1,09,250 छात्र-छात्राओं एवं संकाय सदस्यों का पंजीकरण किया जा चुका है। रावत ने इसे डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के लिये एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं को अब किताबों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छात्राओं को पोर्टल पर पाठ्यक्रम की किताबों के साथ-साथ विभिन्न विषयों के शोध पत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा में नवाचार, कौशल विकास, शोध एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी कड़ी में राज्य की उच्च शिक्षा का डिजिटलीकरण करते हुये सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को ई-ग्रंथालय पोर्टल से जोड़ा गया है। रावत ने बताया कि ई-ग्रंथालय से अब तक प्रदेश के 115 उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जा चुका है और शीघ्र ही सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इससे जोड़ दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं को ई-ग्रंथालय से जुडने के बाद लिंक और पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वह कहीं से भी अपनी ज़रूरत और पसंद की किताबें पढ़ सकेंगे।

  नयी दिल्ली। भारत की पहली ‘सेमी हाई स्पीड रीजनल' रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने ‘रैपिडएक्स' नाम दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (आरआरटीएस) गलियारे पर चलेंगी, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस सेवा को ‘रैपिडएक्स' का नाम दिया गया है क्योंकि यह पढ़ने में सरल और विभिन्न भाषाओं में उच्चारण करने में आसान है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने कहा, ‘‘गति और प्रगति को दर्शाने के अलावा, नाम में ‘एक्स' शब्द अगली पीढ़ी की तकनीक को दर्शाता है। यह युवाओं, आशावाद और ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है।'' गौरतलब है कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे पर रैपिडएक्स सेवा के जरिये दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। इस गलियारे पर 17 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद-दुहाई खंड पर 2023 में ट्रेन संचालन की उम्मीद है, जबकि एनसीआरटीसी का पूरे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर को लोगों के लिए वर्ष 2025 तक खोलने का लक्ष्य है।