भोपाल.  मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पर ले जाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ मंत्री ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजधानी भोपाल से लगभग 210 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम जिले में राज्य के एक मात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट के दो दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन इस मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को पचमढ़ी में पत्रकारों से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना) अप्रैल में नए सिरे से शुरु होगी। इस दौरान चार ट्रेनों का संचालन होगा। पहली ट्रेन में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री काशी विश्वनाथ में पूजा-अर्चना करने और गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे।'' उन्होंने बताया, ‘‘छोटे समूहों के लिए बस और ट्रेनों के माध्यम से इस तरह की तीर्थ यात्रा आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से दूरस्थ तीर्थ केंद्रों तक ले जाने पर भी मंथन किया गया।'' इस संबंध में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट में इस बात पर सहमति बनी है कि वरिष्ठ नागरिकों को दूर-दराज के तीर्थ स्थलों पर ले जाने के लिए उन्हें हवाई यात्रा करवाई जाएगी। इस योजना के तहत अब तक तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन चलाई जाती है।
मिश्रा के मुताबिक, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी से जुड़ी योजना) पर भी चर्चा की, जिसे वर्तमान में दो विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब एक ही विभाग चलाए और इसके तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए। मिश्रा के अनुसार, बैठक में उचित मूल्य की दुकानों को अन्य वस्तुओं की दुकान बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इसमें राशन की आपूर्ति में शामिल वाहनों में जीपीएस लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

नयी दिल्ली. रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने गैर सरकारी संगठनों, निजी विद्यालयों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नए स्कूल ‘‘साझेदारी मोड'' में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल को शुरू करने की सरकार की घोषणा के अनुरूप स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा, ‘‘रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी विद्यालयों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी है।'' एक बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना के दृष्टिकोण का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।'' बयान में कहा गया कि इनमें से 17 स्कूल ब्राउनफील्ड संचालित स्कूल हैं और 4 ग्रीनफील्ड स्कूल हैं जो शीघ्र ही काम काज शुरू करने वाले हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘जहां गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट, सोसाइटी के पास 12 अनुमोदित नए स्कूल की हिस्सेदारी है, 6 निजी स्कूल और 3 राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्कूल ने ऐसे अनुमोदित नए सैनिक स्कूलों की सूची में जगह पायी हैं।'' बयान में कहा गया, ‘‘मौजूदा सैनिक स्कूल के विपरीत, जो विशुद्ध रूप से आवासीय प्रकृति के हैं, 7 नए सैनिक स्कूल डे स्कूल हैं और ऐसे 14 नए अनुमोदित स्कूल में आवासीय व्यवस्था है।'' मंत्रालय ने कहा कि ये नए सैनिक स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अतिरिक्त, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और सोसायटी द्वारा निर्धारित साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूल के लिए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। इन स्कूल में नए सैनिक स्कूल पैटर्न में प्रवेश कक्षा छह से होगा। मंत्रालय ने कहा कि छठी कक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत प्रवेश उन उम्मीदवारों का होगा जिन्होंने ई-काउंसलिंग के माध्यम से अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। मंजूर नए सैनिक स्कूल के लिए शैक्षणिक सत्र मई 2022 के पहले सप्ताह में आरंभ होने की संभावना है।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उबरने के हालात के बीच समाज के कमजोर तबके को सहायता प्रदान करना जारी रखने के मकसद से शनिवार को गरीबों को पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने की योजनावधि को अगले छह माह यानी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे राजकोष पर लगभग 80,000 करोड़ रुपये का भार आने की संभावना है। भारत में दो साल पहले सख्त लॉकडाउन लागू किये जाने के बाद शुरू हुई यह योजना कुछ दिन बाद 31 मार्च को ही समाप्त होने वाली थी। पिछले दो वर्षों में, इस योजना के तहत पहले ही लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और छह महीने के विस्तार के साथ इस पर 80,000 करोड़ रुपये का खर्च और आएगा। मार्च 2020 में, केंद्र ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करने के लिए - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना शुरू की थी। एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-जीकेएवाई योजना को, अगले और छह महीने यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है।'' यह इस योजना का छठा चरण होगा। पीएम-जीकेएवाई योजना का पांचवां चरण मार्च 2022 में खत्म होने वाला था।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘सरकार ने अब तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और अगले छह महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे, जिससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।'' खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला गरीबों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अतिरिक्त मुफ्त अनाज, एनएफएसए के तहत प्रदान किए जाने वाले 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर दिये जाने वाले सामान्य राशन कोटे से अतिरिक्त है। बयान में कहा गया है, ‘‘भले ही कोविड-19 महामारी काफी हद तक समाप्त हो गई है और आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं, लेकिन पीएम-जीकेएवाई योजना का विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि स्थिति सुधार के दौर में कोई भी गरीब परिवार बिना भोजन के बिस्तर पर न जाए।'' सरकार ने पांचवें चरण तक पीएम-जीकेएवाई के तहत लगभग 759 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया था।
बयान में कहा गया है, ‘‘इस विस्तार (छठा चरण) के तहत 244 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का कुल आवंटन अब तक 1,003 लाख टन खाद्यान्न हो गया है।'' देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना के तहत किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठाया जा सकता है। अब तक, घर से दूर रहने वाले 61 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन ने लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। खाद्य मंत्रालय ने कहा, “यह सरकार द्वारा सदी की सबसे खराब महामारी के बावजूद अब तक की सबसे अधिक खरीद तथा किसानों को अब तक किये गये सबसे अधिक भुगतान के साथ के कारण संभव हुआ है।” बयान में कहा गया कि कृषि क्षेत्रों में इस रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भारतीय किसान - 'अन्नदाता' बधाई के पात्र हैं। शुरुआत में सरकार ने इस योजना के तहत एक किलो दाल भी बांटी थी लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया।

मुंबई.  नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि आठ फीसदी की वृद्धि दर कायम रहती है तो भारत की अर्थव्यवस्था सात-आठ साल में दोगुनी हो सकती है। कुमार ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसा हो पाना संभव भी है क्योंकि अर्थव्यवस्था ने लंबे समय तक 8.5 फीसदी की वृद्धि दर कायम रखी है। कुमार ने कहा, ‘‘सब कुछ सामान्य रहता है, महामारी की चौथी लहर यदि नहीं आती है या यूक्रेन संकट का गंभीर असर नहीं पड़ता है तो हम आठ फीसदी की दर से वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी ऐसा किया है। यदि ऐसा होता है तो 7-8 साल में अर्थव्यवस्था दोगुनी हो सकती है।'' उन्होंने कहा कि 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बेमानी नहीं है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही 2700 अरब डॉलर हो चुकी है।

नयी दिल्ली. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2020 की शुरुआत के 18 महीनों के भीतर दिल्ली ‘भारत की ईवी राजधानी' के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी 2019-20 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2022 में 10 प्रतिशत हो गई है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो ब्रिटेन, फ्रांस और सिंगापुर जैसे कई विकसित देशों में ऐसे वाहनों की हिस्सेदारी से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ईवी की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, अगले पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, मरम्मत और रखरखाव, चार्जिंग स्टेशनों के संचालन और रखरखाव के वास्ते 20,000 नए रोजगार सृजित होंगे।'' उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय की सहमति से, हम अगले पांच वर्षों के लिए हर साल पांच हजार ई-ऑटो परमिट जारी करेंगे और इससे 25 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीके की 183 करोड़ से ज्यादा खुराकें लोगों को दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि शनिवार शाम सात बजे तक 26 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं और देर रात अंतिम रिपोर्ट आने के बाद यह संख्या बढ़ सकती है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 12-14 आयुवर्ग के बच्चों को 1.20 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।
उसने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को 2.25 करोड़ से ज्यादा ऐहतियाती खुराक दी जा चुकी है।

नयी दिल्ली .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत की ताकत प्रत्येक नागरिक की शक्ति में है और सरकार ने इस शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम को छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को अब सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। योजना का विस्तार होने से 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। केंद्र ने गरीबों को राहत देने के लिए मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को इस साल सितंबर तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। मार्च 2020 में, केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की कठिनाइयों को कम करने के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कवर किए गए 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए ‘पीएमजीकेएवाई' की शुरुआत की थी।

अमरेली . गुजरात के अमरेली जिले में शनिवार दोपहर को एक झील में पांच किशोरों की डूबने से मौत हो गयी। लाठी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना दुधला गांव में हुई जब पीड़ित नहाने के लिए नारायण सरोवर झील में गए थे। उन्होंने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया गया और करीब दो घंटे बाद शव बाहर निकाले गए। पीड़ितों की पहचान विशाल मेर (16), नमन डाभी (16), राहुल जाधव (16), मीत गलाठिया (17) और हरीश मोरी (18) के रूप में की गयी है। ये सभी लाठी शहर के रहने वाले हैं।

जयपुर.  राजस्थान में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में नौ लोगों की मौत हो गई जिनमें तीन महिलाएं व एक बच्ची शामिल है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि अजमेर जिले में शुक्रवार शाम एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए। अजमेर कोटा राजमार्ग पर लोहरवाड़ा गांव के पास यह हादसा उस समय हुआ जब एक एसयूवी की ट्रक से टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान रियाज खान, रुखसाना, सुरैया परवीन के रूप में हुई है।
एक अन्य हादसे में चित्तौड़गढ़ जिले में शनिवार को एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा भिड़ी। इसमें कार में सवार मयंक (29) व उसके छोटे भाई चित्रांशु (27) की मौत हो गई, जो भीलवाड़ा के रहने वाले थे। वहीं बीकानेर जिले के पूगल पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार को सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान पठानी (25) व जुबैदा (6) के रूप में हुई। मृतका का पति इदरीश खान व एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी तरह धौलपुर जिले में करौली-धौलपुर रोड पर शनिवार तड़के कार तथा टेंपो की भिड़ंत में छह माह के एक बच्चे व युवक की मौत हो गई। टेंपो में सवार आगरा इलाके के श्रद्धालु कैला देवी दर्शन करके लौट रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं को उपचार के लिए धौलपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आगरा. आगरा-जयपुर हाईवे पर थाना अछनेरा क्षेत्र के कस्बा किरावली में स्थित लक्ष्मी गार्डन के सामने शुक्रवार रात को एक डंपर ने दो बच्चों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों बच्चों की मौत हो गयी। चालक डम्फर को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डम्फर को कब्जे में ले लिया है।
थाना अछनेरा के कस्बा किरावली की बसंत बिहार कॉलोनी निवासी आर्यन (15) और अर्चित (नौ) शुक्रवार रात को सर्विस रोड पर टहल रहे थे, तभी लक्ष्मी गार्डन के सामने तेज गति से आये डंफर ने उन्हें रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों बच्चों की मौत हो गयी। इस संबंध में शनिवार को थानाध्यक्ष अछनेरा विपिन कुमार ढाका ने बताया कि दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डंफर को कब्जे में ले लिया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

नयी दिल्ली . कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एचवी हांडे को शनिवार को संसद रत्न पुरस्कार के 12वें संस्करण में ‘लाइफटाइम अचीमेंट' पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सुप्रिया सुले और बीजू जनता दल (बीजद) के अमर पटनायक सहित 11 सांसदों को अलग श्रेणियों में इस साल का ‘संसद रत्न पुरस्कार' दिया गया। ‘प्राइम प्वांइट फाउंडेशन' ने शनिवार को यह जानकारी दी।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने महाराष्ट्र सदन में ये पुरस्कार प्रदान किए। फाउंडेशन ने कहा कि 95 वर्षीय हांडे को संसद रत्न पुरस्कार के तहत ‘लाइफटाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार' दिया गया। यह इस बार के संस्करण में नयी श्रेणी शामिल थी। वरिष्ठ नेता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली को भी इसी श्रेणी में सम्मानित किया गया । जिन 11 सांसदों का चयन ‘संसद रत्न पुरस्कार' दिया गया है, उनमें लोकसभा के आठ और राज्यसभा के तीन सदस्य शामिल हैं। राकांपा की सुप्रिया सुले, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन.के. प्रेमचंद्रन और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बार्ने को उनके सतत उत्कृष्ट कामकाज के लिए ‘संसद विशिष्ट रत्न' पुरस्कार दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), भाजपा के विद्युत बरन महतो (झारखंड), हिना गावित (महाराष्ट्र) और सुधीर गुप्ता (मध्य प्रदेश) के नामों को 17वीं लोकसभा में उनके कामकाज के लिए ‘‘संसद रत्न पुरस्कार''दिया गया। बीजद के अमर पटनायक और राकांपा की फौजिया अहमद खान को ‘वर्तमान सदस्य' की श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। माकपा सदस्य केके रागेश को उनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में ‘अवकाशप्राप्त सदस्य' की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया।