ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में बिजली की तार के संपर्क में आने से 34 वर्षीय एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक यह घटना बुधवार सुबह की है, जब सड़क किनारे पान की दुकान पर खड़े उदेश मनोहर टाम्बे को एक टिन की चादर के पास बिजली का तेज झटका लगा। टिन की उस चादर पर बिजली का तार गिरा हुया था। बिजली का झटका इतना तेज था कि उदेश मनोहर की मौके पर ही मौत हो गयी। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पान की दुकान के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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नई दिल्ली। केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो- सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीन सिन्‍हा को अंतरराष्‍ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन - इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है।

 इस चुनाव के लिए उम्‍मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला था। दो पदों के लिए भारत के साथ मुकाबले में चार प्रतिद्वंदी थे। ये थे- चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जॉर्डन। भारत की यह जीत विश्‍व में व्‍यापक और समन्‍वित तरीके से किए गए चुनाव प्रचार का परिणाम है। इसके लिए मित्र देशों के साथ विभिन्‍न स्‍तरों पर द्विपक्षीय बातचीत कर महत्‍वपूर्ण समर्थन जुटाया गया। विभिन्‍न देशों में भारत के दूतावासों और उच्‍चायोगों ने नियमित रूप से वहां की सरकारों के साथ बातचीत की। दिल्‍ली में विदेशों के दूतावासों और उच्‍चायोगों से भी सम्‍पर्क किया गया। भारत के राष्‍ट्रीय केन्‍द्रीय ब्‍यूरो ने भी अन्‍य देशों में अपने समकक्ष संस्‍थानों से सम्‍पर्क बनाए रखा।

यह चुनाव तुर्की के इस्तानबुल में जारी इंटरपोल महासभा की 89वीं बैठक के दौरान कराया गया। इंटरपोल, अंतर देशीय संगठित अपराधों, आतंकवाद और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक महत्‍वपूर्ण निकाय है।

नई दिल्ली।  राष्‍ट्रव्‍यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 119 करोड 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाये जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 90 लाख 27 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान नौ हजार 119 नये मामलों की पुष्टि हुई जबकि दस हजार 264 मरीज ठीक हुए। अब तक तीन करोड 39 लाख 67 हजार रोगी ठीक हो चुके हैं।  स्‍वस्‍थ होने की दर 98 दशमलव तीन-तीन प्रतिशत है।

इस समय एक लाख नौ हजार 940 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 63 करोड 59 लाख कोविड नमनों की  जांच की जा चुकी है।

नई दिल्ली।  संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद संविधान दिवस समारोहों की अगुवाई करेंगे। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

 आम जनता से कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए संविधान की प्रस्तावना पढऩे में राष्ट्रपति कोविंद के साथ शामिल होने का अनुरोध किया गया है।

अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने दो पोर्टल तैयार किए हैं। पहला पोर्टल 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन पढने के लिए है। दूसरा पोर्टल संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के लिए है। इनमें कोई भी हिस्सा ले सकता है और प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है।

नयी दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने बुधवार को आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई) की एक नई श्रृंखला जारी की। इसका संकलन और रखरखाव मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो कर रहा है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आधार वर्ष 2016 के साथ डब्ल्यूआरआई की नयी श्रृंखला 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी श्रृंखला की जगह लेगी। इसमें कहा गया कि सरकार समय-समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में संशोधन करती है ताकि अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके और श्रमिकों के वेतन प्रतिरूप को शामिल किया जाए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आदि की सिफारिशों के अनुसार, दायरा बढ़ाने और सूचकांक को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए श्रम ब्यूरो ने मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष 1963-65 से बदलकर 2016 किया है। 

नयी दिल्ली।साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस एक दिसंबर से हर जिले में एक साइबर थाना खोलने जा रही है । दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बुधवार को कहा कि इस बाबत करीब सात हजार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है । अस्थाना ने कहा, “हम हर जिले में एक दिसंबर से साइबर अपराध थाने शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए करीब सात हजार पुलिस कर्मियों को इन मामलों की जांच के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि साइबर अपराध के मामले जल्दी दर्ज हों और तेज़ी से उनकी जांच हो।” उन्होंने कहा, “ लोग साइबर अपराध से ज्यादा इसलिए प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह सीमा रहित अपराध है। लोग विदेश में या देश के किसी भी हिस्से में बैठकर इस अपराध को अंजाम देते हैं। इसके लिए इसी के स्तर की प्रौद्योगिकी, कार्यबल और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।” पुलिस आयुक्त ने बताया कि साइबर अपराध की सूचना देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में 155260 हेल्पलाइन है और “हम कोशिश कर रहे हैं कि इस नंबर को 112 से जोड़ें।” बता दें कि 17 नवंबर को दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने हर जिले में एक साइबर अपराध थाना खोलने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। अस्थाना के मुताबिक, दिल्ली के सभी 15 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगें।

अस्थाना ने यहां ‘इंडियन वूमेंस प्रेस कोर' में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि पुलिस बल, शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के वास्ते कई कदम उठा रहा है और अपराधों की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में कर्मियों की अधिक तैनाती की जाएगी। पिछले साल दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करने के आरोपों के बाबत पूछे गए सवाल पर पुलिस आयुक्त ने कहा, “दिल्ली पुलिस पेशेवर पुलिस बल है और यह पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकती है और जो भी हम जांच करते हैं, उसका मूल्यांकन अदालत करती है।” दिल्ली दंगों के मामले में कई कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को खरी खोटी सुनाई थी। इस बाबत किए गए सवाल पर अस्थाना ने कहा, “हम पेशेवर हैं और (यूएपीए के तहत मामला दर्ज करने को लेकर) अदालत की जो टिप्पणियां हैं, उनमें से कुछ को चुनौती दी गई हैं और वे विचाराधीन हैं। कुछ मामलों को हमने देखा है और इसमें पक्षपातपूर्ण जैसा कुछ नहीं है। हम पेशेवर बल हैं और अगर सबूत होते हैं तो ही मामला दर्ज करते हैं और आरोप पत्र दायर करते हैं।” संसद सत्र के दौरान किसान संगठनों की ओर से प्रदर्शन करने की घोषणा पर पुलिस आयुक्त ने कहा, “ जहां तक लोकतांत्रिक प्रदर्शनों की बात है तो यह होंगे लेकिन हमारी जिम्मेदारी कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की है। (किसान संगठनों के साथ) एक सहमति है और हम उस पर काम करेंगे तथा किसी को कानून एवं व्यवस्था को बाधित नहीं करने दिया जाएगा।” महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पूछे गए एक अन्य सवाल पर अस्थाना ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं कि शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित बने। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हम सामुदायिक पुलिसिंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम एकीकृत सहायता बूथ बना रहे हैं जहां पुलिस के अलावा यातायात पुलिस के कर्मी भी होंगे। इसमें ज्यादातर सुनसान इलाके हैं। जहां अपराध ज्यादा होते हैं, वहां पर पुलिस की ज्यादा तैनाती रहेगी।” महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में उन्होंने यह भी बताया कि इस साल बलात्कार के 413 मामले आए हैं जिनमें से ज्यादातर मामलों में जानकार या रिश्तेदार ही आरोपी हैं। साथ ही उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस में 2025 तक महिला कर्मियों की भागीदारी 25 फीसदी हो जाएगी। हम इस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल यह करीब 13 फीसदी है।” एक अन्य सवाल के जवाब में पुलिस आयुक्त ने कहा कि बल को सोशल मीडिया से काफी सहयोग मिलता है और उसकी मदद से पुलिस ने कई मामलों को सुलझाया है। अस्थाना ने कहा कि दिल्ली पुलिस में कई पहल की शुरू की गई हैं, जिनमें पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) कर्मियों को स्थानीय थानों के साथ मिलाना शामिल है। उनके मुताबिक, इसके बाद किसी कॉल पर पुलिस की ओर से दी जाने वाली प्रतिक्रिया का वक्त घटकर करीब तीन मिनट हो गया है जो पहले करीब सात मिनट था

 

नयी दिल्ली। संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जसमीन शाह ने बुधवार को कहा कि कॉर्पोरेट कार्यस्थलों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) के लिए चार्जिंग अवसंरचना के संबंध में अगले हफ्ते गाइडबुक जारी की जाएगी। शाह ने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार इस गाइडबुक के जरिए शहर में स्थित कॉर्पोरेट को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है कि वे कार्यस्थलों में चार्जिंग की व्यवस्था देकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने में उसका साथ दे। ‘वर्कप्लेस इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग गाइडबुक फॉर कॉर्पोरेट इन दिल्ली' को 29 नवंबर को जारी किया जाएगा। इस किताब को दिल्ली सरकार के डीडीसी और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। शोध में पता चला है कि 90 फीसदी ईवी घर या कार्यस्थलों पर चार्ज की जाती हैं।

शाह ने कहा कि कार्यस्थल चार्जिंग के लिए इस चरण-दर-चरण मार्गदर्शन करके, दिल्ली सरकार का लक्ष्य कॉरपोरेट को ईवी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाकर भारत की पहली राज्य सरकार बनना है।

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) ।बुलंदशहर के अगौटा कस्बे के एक गांव में एक व्यक्ति को नाई की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी समीर, इरफान से अपने बाल कटवाता था। बुधवार को जब आरोपी ने इरफान से बाल काटने के लिए कहा तो इरफान ने मना कर दिया और अपनी बकाया रकम चुकाने को कहा। गुस्से में आरोपी समीर ने इरफान और उसके भाई इमरान को अपनी पिस्टल से गोली मार दी, जिससे इरफान की मौत हो गई। घटना में इमरान भी घायल हो गया और उसके पैर में गोली लगी है। यह घटना शरीफपुर भैंसरोली गांव में हुई। पुलिस ने चार में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश की जा रही है।

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कोलकाता। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने बुधवार को कहा कि कंपनी का अगले चार-पांच साल में 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये पूंजी व्यय का लक्ष्य है। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने निवेशकों से कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिये 17,000 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय योजना के अनुसार है। उन्होंने यह माना कि कीमत समीक्षा जरूरी है और यह जल्दी ही होने की उम्मीद है। अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमने अब तक 7,000 करोड़ रुपये पूंजी व्यय किए हैं और चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा 17,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। हम अगले 4-5 साल में लगभग 40,000-50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।'' उन्होंने कहा कि पूंजी व्यय का ज्यादातर हिस्सा कोयला उत्पादन और निकासी पर खर्च होगा।

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने अपनी गोवा इकाई के लिए बुधवार को एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एमके शेख को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही, 10 उपाध्यक्ष, 19 महासचिव और 34 सचिव नियुक्त किए गए है।

कांग्रेस ने गोवा प्रदेश कार्यकारिणी में 21 नेताओं को सदस्य और 19 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य भी बनाया है। राखी नाईक प्रभुदेसाई, ओलेंकियो सिमोस और तनीवीर खातिब को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। गोवा में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होना है।

नई दिल्ली। मेघालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा सहित कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों के कल तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही अब तृणमूल कांग्रेस राज्य का प्रमुख विपक्षी दल बन गया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकुल संगमा पार्टी में कथित रूप से दरकिनार किए जाने से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराज थे। उन्होंने लोकसभा सांसद विंसेंट एच. पाला को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस अपना विस्तार करने और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है।

अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने कोविड-19 टीके की अब तक खुराक नहीं लेने वाले लोगों का प्रवेश शहर के मॉल और रेस्तरां जैसे सार्वजनिक स्थलों पर रोकने के लिए ‘टीका नहीं तो प्रवेश नहीं' नियम लागू करने को लेकर 100 टीम का गठन किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने टीके की खुराक नहीं लेने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें चेतावनी देने के लिए मंगलवार शाम इस अभियान की शुरुआत की थी। अधिकारी ने बताया कि टीम ने कई मॉल, होटल और रेस्तरां में पहले दिन करीब 3,000 लोगों की जांच की, जिनमें से 28 लोग ऐसे मिले जिन्होंने अब तक टीके की दूसरी खुराक या दोनों खुराक नहीं ली है। ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) विभाग के निदेशक एच जे सोलंकी ने बताया कि विभाग ने मंगलवार शाम से इस अभियान की शुरुआत की है और आने वाले दिनों में भी टीके की खुराक लेने को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। पिछले महीने, नगर निगम ने मॉल, कारोबारी प्रतिष्ठानों, होटल और रेस्तरां प्रबंधनों से कहा था कि वे टीके की खुराक नहीं लेने वाले लोगों का प्रवेश वर्जित करें। इस नियम की जांच करने के लिए निगम ने शहर के सभी सात क्षेत्रों के लिए 100 टीम का गठन किया और मंगलवार शाम से अभियान शुरू किया। इसके तहत मंगलवार शाम से मॉल, होटल और रेस्तरां समेत 180 कारोबारी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और पाया कि इन स्थानों पर प्रवेश करने वाले 28 लोगों ने या तो दोनों खुराक या दूसरी खुराक नहीं ली है। सोलंकी ने कहा कि इन 28 लोगों को चेतावनी दी गई कि वे जल्द से जल्द टीके की अपनी खुराक लें। निगम के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को स्वीकार किया कि अहमदाबाद शहर में कम से कम चार लाख लोगों ने पात्र होने के बावजूद टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार निगम ने अब तक टीके की 77.27 लाख खुराक लगाई है, जिनमें से 47.43 लाख पहली खुराक है जबकि 29.83 लाख दूसरी खुराक है। 

बालासोर। ओडिशा के बालासोर में एक व्यक्ति ने दावा किया है कि पड़ोसी में शादी के दौरान तेज आवाज में बज रहे संगीत के कारण उनकी मुर्गियों की मौत हो गई है। बालासोर जिले में पॉल्ट्री फर्म चलाने वाले इस व्यक्ति ने मंगलवार को पुलिस में दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि कानफोडू संगीत के कारण उसकी 60 से ज्यादा मुर्गियां मर गयी हैं। निलगिरि थाने में दर्ज प्राथमिकी में रंजीत परिदा ने कहा है कि अनुरोध करने के बावजूद दूल्हे के परिवार ने संगीत की आवाज कम करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संगीत बजने पर मुर्गियां बाड़े के भीतर अलग-अलग दिशाओं में उड़ने लगीं और फिर गिर कर मर गईं। पुलिस अधिकारी ने परिदा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राशन कार्डधारकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च, 2022 तक यानी चार महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया। .सरकार के इस फैसले से राजकोष पर 53,344 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पीएमजीकेएवाई योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने की घोषणा पिछले साल मार्च में कोविड महामारी के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 2-3 रुपये प्रति किलो की बेहद सब्सिडी प्राप्त दर पर प्रदान किए जाने वाले सामान्य कोटे के ऊपर पीएमजीकेएवाई योजना के तहत यह मुफ्त खाद्यान्न वितरण होगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पीएमजीकेएवाई कार्यक्रम को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे राजकोष पर 53,344 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस चालू कार्यक्रम के सभी पांच चरणों सहित लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना अप्रैल, 2020 में तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।'' पिछले साल देश में कोविड-19 महामारी के तेजी से फैलने कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के चलते सरकार ने मार्च, 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज वितरण करने की घोषणा की थी। इस योजना के पहले चरण और दूसरे चरण को क्रमशः अप्रैल से जून, 2020 और जुलाई से नवंबर, 2020 तक चालू किया गया था। योजना का तीसरा चरण, मई से जून 2021 तक चालू था, जबकि योजना का चौथा चरण मौजूदा में जुलाई-नवंबर, 2021 के लिए चालू है। एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘दिसंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक पांचवे चरण के लिए खाद्य सब्सिडी की अतिरिक्त लागत 53,344.52 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।'' पीएमजीकेएवाई के तहत पांचवें चरण के लिए खाद्यान्न के स्तर पर कुल खपत लगभग 163 लाख टन होने की संभावना है। अब तक पीएम-जीकेएवाई (पहले से चौथे चरण) के तहत, केंद्र ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कुल लगभग 600 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया है, जो खाद्य सब्सिडी में लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। बयान में कहा गया है, ‘‘कुल मिलाकर, सरकार पीएमजीकेएवाई चरण एक से पांच में लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।'' अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 93.8 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया गया है।

नयी दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के जेवर में प्रस्तावित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पहले चरण में करीब 8,914 करोड़ रुपये का निवेश होगा और यहां से सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  गुरुवार को इस हवाईअड्डे की आधारशिला रखेंगे। करीब 1,330 एकड़ भूभाग में फैले इस हवाईअड्डे से सितंबर, 2024 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत में जेवर हवाअड्डे पर दो हवाईपट्टियां चालू होंगी। इस हवाईअड्डे के विकास का ठेका ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय में सचिव राजीव बंसल ने बुधवार को बताया कि हवाईअड्डे के विकास के पहले चरण पर कुल 8,914 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें से 4,588 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा। वहीं 4,326 करोड़ रुपये की राशि भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास पर खर्च होगी। पहला चरण पूरा होने के बाद यह हवाईअड्डा सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों का परिचालन करने की स्थिति में होगा। विकास के सभी चारों चरण पूरा होने के बाद यह क्षमता बढ़कर सात करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। बंसल के मुताबिक, इस हवाईअड्डे के विकास पर कुल 29,560 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। अभी इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास के मद में खर्च की जाने वाली राशि शामिल नहीं है। इस हवाईअड्डे का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) करेगी जिसमें ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के लिए गठित कंपनी एनआईएएल की वाईआईएपीएल में एक प्रतिशत ‘स्वर्णिम' हिस्सेदारी होगी। एनआईएएल में उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण की 37.5-37.5 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। वहीं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का इस कंपनी में 12.5-12.5 प्रतिशत हिस्सा होगा। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल और केंद्र सरकार के बीच आरक्षित सेवाओं को लेकर सहमति पत्र पर गत 22 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे। इस मौके पर नागर विमानन सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जेवर के अलावा सात अन्य हवाईअड्डों का भी विकास किया जा रहा है जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अलीगढ़, चित्रकूट, आजमगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी हवाईअड्डे प्रस्तावित हैं। जेवर हवाईअड्डा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा होगा। इसके तैयार हो जाने के बाद दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से बोझ कम हो सकेगा। इसके अलावा जेवर हवाईअड्डे के शुरू होने पर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के अन्य जिलों के निवासियों को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जेवर हवाईअड्डा उत्तर भारत के लिए एक प्रवेश-द्वार साबित होगा और इससे उत्तर प्रदेश की सूरत ही बदल जाएगी।

 

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाएं (एक्रॉस) योजना को अगले पांच साल यानी 2021 से 2026 के वित्तीय चक्र तक जारी रखने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी । सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ‘‘एटमॉस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च - मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विंस '' (एसीआरओएसएए) योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी । इसमें कहा गया हे कि एक्रॉस और इसकी आठ उप-योजनाओं पर पांच वर्षों के वित्तीय चक्र के दौरान 2,135 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी । बयान के अनुसार, यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) , राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), भारतीय ऊष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) जैसी इकाइयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत आईएमडी द्वारा पोलरमीट्रिक डॉपलर मौसम रडार (डीडब्ल्यूआर) की शुरुआत, पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन, मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाएं तथा वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क संबंधी कार्य किये जाते हैं । इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा मौसम एवं जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग की जाती है। बयान के अनुसार, यह योजना बेहतर तरीके से मौसम, जलवायु एवं समुद्र के बारे में पूर्वानुमान एवं सेवाएं और अन्य जोखिम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी । इसमें कहा गया है कि पूर्वानुमान से जुड़ी सूचनाओं को तैयार करने से लेकर इनके वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पर काफी संख्या में श्रमशक्ति की जरूरत होती है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले की जुन्नार तहसील में बुधवार को एक सहकारी बैंक में लूट के दौरान हुई गोलीबारी में प्रबंधक की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतक की पहचान राजेंद्र भोर (लगभग 50 वर्ष) के रूप में हुई है। नारायणगांव थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना दोपहर में करीब एक बजकर 50 मिनट पर तंडाली गांव में अनंत बिगर शेती सहकारी पतसंस्था में हुई। उन्होंने कहा, ''हेल्मेट पहने दो व्यक्ति बैंक में घुसे और गोलीबारी करने के बाद कुछ नकदी लेकर फरार हो गए। इस दौरान भोर को गोलियां लग गईं और उन्हें एक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।'' जिला पुलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख ने कहा कि अनुमान है कि लुटेरों ने बैंक से दो लाख रुपये लूट लिये। मामले की जांच जारी है।

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-छत्तीसगढ़ राज्य भी सर्वेक्षण में शामिल 

नई दिल्ली।  बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) चिंता का विषय बना हुआ है और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा अखिल भारतीय स्तर पर आधी से अधिक महिलाओं व बच्चों में रक्ताल्पता की समस्या बनी हुयी है। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के निष्कर्षों से सामने आयी है। 

भारत एवं 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण और अन्य विषयों के प्रमुख संकेतकों से जुड़े तथ्य बुधवार को सरकार द्वारा 2019-21 एनएफएचएस -5 के चरण दो के तहत जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, उनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। 

पहले चरण में शामिल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनएफएचएस-5 के तथ्य दिसंबर, 2020 में जारी किए गए थे। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, बाल पोषण संकेतकों में अखिल भारतीय स्तर पर थोड़ा सुधार दिखा है। इसमें कहा गया है, "बच्चों और महिलाओं में एनीमिया अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। चरण दो में शामिल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और अखिल भारतीय स्तर पर एनएफएचएस -4 की तुलना में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं (गर्भवती महिलाओं सहित) रक्ताल्पता से पीडि़त हैं, जबकि 180 दिनों या उससे अधिक समय की गर्भवती महिलाओं द्वारा आयरन, फोलिक एसिड (आईएफए) गोलियों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।" 

छह महीने से कम उम्र के बच्चों को विशेष रूप से स्तनपान के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर सुधार हुआ है और 2015-16 में यह 55 प्रतिशत था जो 2019-21 में बढ़कर 64 प्रतिशत तक पहुंच गया। दूसरे चरण में शामिल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खासी प्रगति दिखी है। बयान में कहा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत जन्म दर 79 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गयी हैं। पुडुचेरी और तमिलनाडु में संस्थागत प्रसव 100 प्रतिशत है वहीं चरण दो के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 90 प्रतिशत से अधिक है। इसमें कहा गया है कि संस्थागत प्रसव में वृद्धि होने के साथ ही कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'सी-सेक्शन' (सीजेरियन)प्रसव में भी काफी वृद्धि हुई है, खासकर निजी अस्पतालों में।

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नयी दिल्ली। बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड ने हैदराबाद के पास चंदीपा में अपने बहु-फसल प्रजनन केंद्र में अपना पहला ड्रोन परीक्षण किया है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस अवसर पर एक संदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘‘मुझे यह जानकर वास्तव में खुशी हो रही है कि बायर कृषि में ड्रोन के उपयोग पर एक पायलट परियोजना पर काम कर रही है।'' कंपनी ने एक बयान में मंत्री के हवाले से कहा कि भारत प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण में बड़ी प्रगति कर रहा है। कृषि उद्देश्यों के लिए इन्हें अपनाना किसानों को समृद्ध करने के सरकार के प्रयासों की दिशा में अगला कदम है।

मुंबई। देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 8.5 प्रतिशत रहेगी और अगले वित्त वर्ष 2022-23 में यह और बढ़कर 9.8 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्श ने यह अनुमान लगाया है।

बीते वित्त वर्ष 2020-21 में देश की वृद्धि दर में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कमजोर तुलनात्मक आधार की वजह से चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर ऊंची रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्श की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल वृद्धि में प्रमुख योगदान उपभोग का रहेगा। ‘‘उस समय टीकाकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति से अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुल जाएगी।'' अमेरिका ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि सरकार का पूंजीगत खर्च जारी रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर और बेहतर रहेगी। कमजोर तुलनात्मक आधार प्रभाव समाप्त होने के बाद वृद्धि दर अधिक बेहतर रहने का अनुमान बहुत कम विश्लेषकों ने लगाया है। इससे पहले दिन में ब्रिटेन की ब्रोकरेज कंपनी बार्कले ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहेगी, जबकि अगले वित्त वर्ष में यह घटकर 7.8 प्रतिशत रह जाएगी।

जींद । जिले के गांव निडानी के पास सोमवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई जिससे इसमें सवार जीजा-साले की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। कार सवार चारों लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर जींद लौट रहे थे। सदर थाना पुलिस के सूत्रों के अनुसार शहर के सफीदों बाईपास निवासी अनू घणघस गांव निडानी निवासी कल्लू की शादी में शामिल होने गांव सिंधवीखेड़ा निवासी अपने साले सुनील, दोस्त रामकेश व एक अन्य व्यक्ति के साथ गए थे और सोमवार देर रात वे चारों गाड़ी में सवार होकर वापस जींद आ रहे थे। उन्होंने बताया कि जींद-गोहाना मार्ग पर अचानक से सामने आए एक अज्ञात वाहन से बचने के प्रयास में इन लोगों की कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई जिससे चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, राहगीरों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने अनू घणघस व उनके साले सुनील को मृत घोषित कर दिया। घायल रामकेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है और दूसरे घायल की पहचान नहीं हो सकी जिसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है।

मंदसौर । मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर की तीन शराब की दुकानें 24 नवंबर को कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लगाने वाले लोगों को देशी शराब खरीदने पर 10 प्रतिशत की छूट देंगी। हालांकि, यह छूट केवल एक दिन 24 नवंबर को ही रहेगी। मध्य प्रदेश में दिसंबर अंत तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-रोधी टीके की दोनों खुराक लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर 24 नवंबर को टीकाकरण का 6वां महाअभियान है। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी है। वहीं, मन्दसौर के भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आबकारी विभाग के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचिन ने बताया, ‘‘कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लगाने वाले लोगों को 10 प्रतिशत की यह छूट मन्दसौर की तीन देशी शराब विक्रय की दुकानों में दी जाएगी।'' उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट रोजाना नहीं रहेगी। यह केवल 24 नवंबर के लिए है और उन्हीं के लिए है जो इस दिन दूसरी खुराक लेंगे। सचिन ने बताया कि कुछ लोग दूसरा टीका नहीं लगवा रहे हैं। इसलिए हम यह प्रायोगिक तौर पर कर रहे हैं और यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य जगहों पर भी किया जाएगा। वहीं, भाजपा विधायक सिसौदिया ने इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘जिला आबकारी अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर शराब पीने वालों को टीके की दूसरी खुराक लगाने पर (शराब) ठेकेदार द्वारा मंदसौर की तीन दुकानों पर 10 प्रतिशन छूट देने की बात कही है। यह नवाचार उचित नहीं है और ना ही यह शासन का निर्णय है। इससे पीने वालों का आकर्षण बढ़ेगा।

ग्रेटर नोएडा ।जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में 100 ''इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन'' बनाने के लिए मंगलवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। पहला चार्जिंग स्टेशन अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट में अगले दो हफ्ते में शुरू करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता योजना के अंतर्गत देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इस मुहिम में ग्रेटर नोएडा भी शामिल हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनने जा रहे हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने मंगलवार को कनवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ अनुबंध कर लिया है। प्राधिकरण के एसीईओ दीप चंद्र की मौजूदगी में वाणिज्य सेल के प्रभारी व ओएसडी नवीन कुमार सिंह तथा सीईएसएल के अधिकारी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

नयी दिल्ली। केंद्र ने राज्यों को करों में हिस्सेदारी के तहत 95,082 करोड़ रुपये की दो किस्तें नवंबर में जारी की हैं। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हाल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में मदद के लिए एक अग्रिम किस्त को शामिल करके नवंबर की कर हस्तांतरण की राशि को दोगुना करेगा। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘सरकार ने 22 नवंबर, 2021 को राज्य सरकारों को उनके कर के हिस्से की 95,082 करोड़ रुपये की दो किस्तें जारी की हैं। जबकि सामान्य मासिक हस्तांतरण 47,541 करोड़ रुपये है।'' वर्तमान में केंद्र सरकार कुल जुटाए गए कर का 41 प्रतिशत राज्यों को एक वित्त वर्ष के दौरान 14 किस्तों में जारी करती है।

सेलम (तमिलनाडु)। शहर के करुंगलपट्टी इलाके में मंगलवार को तड़के एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने के बाद तीन इमारतों के ढह जाने से तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मलबे से पांच साल की एक बच्ची सहित 12 लोगों को बाहर निकाला गया है और उन्हें एक राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर है। जिला अधिकारी कर्मेगम एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान की निगरानी की। लापता लोगों की मलबे में तलाश की जा रही है।

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