रायपुर । कोरिया जिले में धान कटाई ने रफ्तार पकड़ ली है। किसान खेत-खलिहानों में फसल समेटने में जुटे हैं। वहीं, जिला प्रशासन खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। जिले की 21 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 24 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी प्रारंभ होगी। इस वर्ष जिले में 1 लाख 37 हजार 49 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है।

कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने सभी केंद्रों में खरीदी से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारियों को केंद्रों का भौतिक सत्यापन पूर्ण करने के लिए कहा गया है। खरीदी प्रक्रिया एवं दायित्वों के संबंध में नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 13 नवंबर को होगा। ऑनलाइन टोकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है।

जिला खाद्य कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष धान विक्रय के लिए कुल 24,116 किसान पंजीकृत हैं। इनमें 992 नए किसान शामिल हैं। कुल पंजीकृत रकबा 28,834.67 हेक्टेयर है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 थी। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में 23,438 किसान पंजीकृत थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या में 678 की वृद्धि हुई है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर के कोरिया प्रक्षेत्र के नोडल कार्यालय के अनुसार, खरीफ वर्ष 2026 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 68 करोड़ रुपये निर्धारित है। इसके विरुद्ध 30 सितंबर 2026 तक 16,551 किसानों को 54.76 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। यह लक्ष्य का 80.53 प्रतिशत है।

पिछले वर्ष कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 67 करोड़ रुपये था। इसके विरुद्ध 30 सितंबर 2025 तक 15,522 किसानों को 48.86 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे, जो लक्ष्य का 72.93 प्रतिशत था। समान अवधि की तुलना में इस वर्ष 1,029 अधिक किसानों को ऋण मिला है तथा वितरण राशि में 5.90 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले का धान उपार्जन लक्ष्य 1 लाख 37 हजार 468 मीट्रिक टन था। इसके विरुद्ध 20,442 किसानों से 1 लाख 20 हजार 813.16 मीट्रिक टन धान की वास्तविक खरीदी हुई थी। जिला खाद्य कार्यालय के अनुसार, इन किसानों को 286 करोड़ 20 लाख 63 हजार 760 रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था।

जिले में धान उपार्जन के लिए लगभग 34.26 लाख बारदानों की आवश्यकता आकलित की गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 7.88 लाख नए और 7.88 लाख पुराने, कुल 15.76 लाख बारदाने उपलब्ध हैं। उपार्जन केंद्रों में नए एवं पुराने बारदानों की आपूर्ति जारी है।

कलेक्टर श्रीमती यादव ने पर्याप्त बारदाने के साथ पेयजल, छाया, बैठने और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को खरीदी प्रक्रिया में सतर्कता बरतने तथा किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के निर्देश दिए हैं। अवैध रूप से लाए गए, पुराने तथा अमानक धान के विक्रय पर सख्ती से रोक लगाने को भी कहा गया है।

 मिली जानकारी के अनुसार जिले के 235 से अधिक किसान मोबाइल एप की मदद से ऑनलाइन टोकन अलग अलग तिथियों में धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त किए है, वहीं समिति के माध्यम से 10 से अधिक किसानों ने टोकन कटवाया है।

 बड़गांव, मनसुख और पीपरडांड में तीन नए उपार्जन केंद्र खुलने से 2,271 किसानों को नजदीक में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन में लगने वाले समय और खर्च की बचत होगी। नवीन बड़गांव केंद्र से बड़गांव, कोट, मुड़िझरिया, जामपानी, डुभापानी, बस्ती, नरकेली, देवरी, नरसिंहपुर, मोदीपारा और पतरापाली सहित 11 गांवों के 582 किसान लाभान्वित होंगे। जामपारा समिति के अंतर्गत मनसुख केंद्र से मनसुख, पोटेडांड, पिपरहिया, चिल्का, अमरपुर, टेंगनी, सुरमी, मदनपुर, धरमपुर, रोबो, माटीझरिया और डोहड़ा सहित 12 गांवों के 586 किसानों को सुविधा मिलेगी।

पटना समिति के अंतर्गत पीपरडांड केंद्र से पीपरडांड, बरदिया, करहियाखांड, नानभान, कटकोना, पूटा, अंगा, मुरमा और चम्पाझर सहित नौ गांवों के 1,103 किसान लाभान्वित होंगे। इस केंद्र का नाम प्रारंभ में नानभान प्रस्तावित था, जिसे संशोधित कर पीपरडांड किया गया है।

 कलेक्टर ने किसानों के सभी खसरों का एग्रीस्टैक पोर्टल की प्रविष्टियों से मिलान कर समय पर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रकबे में कमी, खसरा छूटने अथवा फसल की गलत प्रविष्टि जैसी समस्याओं का समय रहते निराकरण करने को कहा गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत ग्राम सभाओं के माध्यम से गिरदावरी एवं फसल रकबे का वाचन और प्रमाणीकरण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

 प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025 के तहत छह मौजूदा समितियों के कार्यक्षेत्र का पुनर्गठन कर बड़ेकलुवा, बंजारीडांड, बड़गांव, कटगोड़ी और छिंदिया नाम से पांच नई समितियां गठित की गई थीं। इनमें बड़गांव को छोड़कर शेष चार पहले से उपार्जन केंद्र थे। बड़गांव को वर्ष 2026 में नए उपार्जन केंद्र की स्वीकृति मिली है। जिले के 24 उपार्जन केंद्रों में 21 केंद्र सहकारी समितियों के नाम पर संचालित हैं। मनसुख, पीपरडांड और अकलासराई संबंधित समितियों के अंतर्गत संचालित अतिरिक्त उपार्जन केंद्र हैं।