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 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां पूर्ण

-15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, जांजगीर-चांपा जिले के 1.28 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को मिलेगी सुविधा
-134 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी, 5 नवीन केंद्रों से किसानों को नजदीक में उपज बेचने की सुविधा
-कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि
-‘तुहर टोकन’ एप से घर बैठे टोकन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरों से होगी खरीदी केंद्रों की निगरानी
 रायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। किसानों को धान विक्रय की सुगम, पारदर्शी एवं व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के 134 धान उपार्जन केंद्रों में 1 लाख 28 हजार 719 पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष जिले में 5 नवीन धान उपार्जन केंद्र भी प्रारंभ किए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है। अब निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर प्रति एकड़ समान आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
जांजगीर-चांपा जिले में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में सभी 134 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं का 36 बिंदुओं की विस्तृत चेकलिस्ट के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन किया गया है। खरीदी केंद्रों में बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, कांटा-बांट, बायोमेट्रिक उपकरण, आर्द्रतामापी यंत्र, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति तथा धान के सुरक्षित भंडारण सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार पेटी, पर्याप्त कर्मचारियों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो धान खरीदी की व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।
राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके गांव के नजदीक धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपार्जन केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखंड के दुरपा, बलौदा विकासखंड के कुरदा (च) तथा नवागढ़ विकासखंड के कनस्दा, पचेड़ा एवं पोड़ी राछा में नवीन धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इन केंद्रों के खुलने से संबंधित क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे किसानों के समय और परिवहन खर्च की बचत होगी।
धान खरीदी को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ‘तुहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कुल टोकन में से 70 प्रतिशत मोबाइल एप के माध्यम से तथा 30 प्रतिशत संबंधित उपार्जन केंद्रों से जारी किए जाएंगे। कृषि भूमि के रकबे के आधार पर 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन, 2 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन टोकन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से किसानों को निर्धारित तिथि पर अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी।
धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मार्कफेड द्वारा जिले के सभी 134 उपार्जन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से खरीदी केंद्रों की गतिविधियों की सतत निगरानी की जाएगी। वहीं, अन्य जिलों से अवैध रूप से धान की आवक रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तीन स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित करने हेतु स्थल निर्धारित किए गए हैं।
धान खरीदी के दौरान किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। किसान एवं आम नागरिक फोन नंबर 07817-222032 पर अपनी सूचना एवं शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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