नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता को भी मंजूरी दी है। बुधवार को  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6 हजार रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी देने का फैसला किया गया। सब्सिडी का यह पैसा गन्ना किसानों के खातों में जमा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री  प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इसका लाभ पांच करोड़ किसानों और पांच लाख श्रमिकों को होगा।

 मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने छह राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्यों में पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत करना है।

मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति दी। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित के लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी।

 विश्वसनीय उपकरणों और उत्पादों की सूची राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक तैयार करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय दूर संचार सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा। ऐसे स्रोतों की सूची भी तैयार की जाएगी, जिनसे किसी भी तरह के उपकरण नहीं खरीदे जा सकेंगे, लेकिन पहले से इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों के कलपुर्जों को बदलने पर यह फैसला लागू नहीं होगा।

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