नई दिल्ली।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में महाराष्ट्र की स्थिति की नई दिल्ली में हुई एक बैठक में समीक्षा की। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने बताया कि बैठक में आईटी सेक्टर में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की गई।

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आउटर रिंग रोड पर हवाई जहाज जैसी सुविधाओं वाली फ्लैश बसें चलाई जाएंगी। प्रयागराज में यातायात की समस्या से निपटने के लिए यमुना नदी पर पहले से मौजूद शास्त्री ब्रिज के समानांतर एक और ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का काम अगले चार महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। ये बातें केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में कही।

 प्रयागराज। दुनिया में पहली बार शुक्रवार को 300 सफाई कर्मियों ने पहला रिवर क्लीनिंग रिकॉर्ड बनाया है। महाकुंभ मेले की सीईओ आकांक्षा राणा ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

 नयी दिल्ली.  केंद्र ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को संभावित सुरक्षा खतरों के मद्देनजर ‘जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वीआईपी सुरक्षा शाखा को 89 वर्षीय आध्यात्मिक नेता की सुरक्षा का जिम्मा संभालने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि देश के सभी हिस्सों में दलाई लामा को सीआरपीएफ कमांडो की ‘जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही थी और जब वह दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर जाते थे तो स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा समीक्षा के बाद सरकार ने अब उन्हें यह सुरक्षा घेरा प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि दलाई लामा की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के लगभग 30 कमांडो की एक टीम अलग-अलग पालियों में काम करेगी। सूत्रों ने बताया कि इसी तरह के एक कदम के तहत, गृह मंत्रालय ने मणिपुर में भाजपा नेता संबित पात्रा को ‘जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। पुरी से सांसद पात्रा राज्य में पार्टी मामलों के प्रभारी हैं, जहां पिछले कई महीने से जातीय हिंसा का दौर जारी है।

 नयी दिल्ली. बातचीत करने वाले कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित मंच ‘गपशप' ने बृहस्पतिवार को वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए पूर्व-निर्मित और उद्योग-प्रशिक्षित एआई एजेंट पेश किए। तकनीकी भाषा में एआई एजेंट एक ऐसी प्रणाली या प्रोग्राम है जो कार्यप्रवाह और प्रक्रियाओं को डिजाइन कर और उपलब्ध उपकरणों का लाभ उठाकर स्वायत्त रूप से कार्य कर सकता है। कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, गपशप ने वित्तीय सेवा उद्योग के लिए वृद्धि को गति देने के लिए पहले से निर्मित, उद्योग-प्रशिक्षित एआई प्रतिनिधि पेश किए हैं। इस पेशकश से वित्तीय संस्थानों को ग्राहक जुड़ाव को सुव्यवस्थित करने, संभावित ग्राहक को अपने साथ जोड़ने और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। शीर्ष स्तर के ग्राहक अधिग्रहण में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजायन किए गए ये एआई प्रतिनिधि, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को न्यूनतम सेटअप के साथ तेज़ी से बाजार में जाने में मदद करते हैं।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में कई क्षेत्रों और राज्यों के लिए आवटंन में कटौती के विपक्ष के आरोपों को निराधार करार देते हुए बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि आयकर सीमा बढ़ाने सहित बजट में घोषित विभिन्न उपायों से मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। सीतारमण ने आम बजट पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट में उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है जो आज देश के समक्ष हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों द्वारा ली जा रही उधारी के कारण ब्याज का बोझ एक समस्या है। उन्होंने कहा कि इससे उबरने के लिए बुद्धिमत्ता से राजकोषीय प्रबंधन करना आवश्यक उपाय है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बार बजट इस तरह से बनाया है कि विकास को गति मिल सके, समावेशी विकास हासिल किया जा सके, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके, गृहस्थ लोगों की भावनाओं को बल दिया जा सके तथा भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रय शक्ति बढ़ायी जा सके। उन्होंने कहा कि बजट में चार वर्गों-गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं में इन वर्गों का ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। सीतारमण ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय पर पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने पिछले साल के आंकड़े देते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 19.80 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चर्चा में शामिल कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में बजटीय आवंटन घटाने की बात की थी। वित्त मंत्री ने इन आशंकाओं को निर्मूल करार देते हुए कहा कि क्षेत्रवार बजट आवंटन में कोई कमी नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.71 लाख करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रूपये, शहरी विकास एवं परिवहन के लिए 6.45 लाख करोड़ रूपये, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 2.27 लाख करोड़ रूपये तथा रक्षा क्षेत्र के लिए 4.92 लाख करोड़ रूपये (इसमें रक्षा क्षेत्र का पेंशन व्यय शामिल नहीं है) का बजट आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि 2025-26 में राज्यों को दिये गये कुल संसाधनों का मूल्य 25.01 लाख करोड़ रूपये होगा और इस प्रकार इसमें 4.92 लाख करोड़ रूपये की वृद्धि होगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने और नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए कदम उठाती रहेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर के 5.22 प्रतिशत से घटकर जनवरी में 4.31 प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इस दौरान सदन में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल को बजट आवंटन के मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार भी हुई। हालांकि, सीतारमण ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बजट आकलन को यथासंभव सटीक रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कई आयात पर भी इसका असर हो सकता है। सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक रुपये में उतार-चढ़ाव पर नजर रख रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के बजट आंकड़े हमेशा यथार्थवादी होते हैं तथा इन्हें न तो कम करके बताया जाता है और न ही बढ़ाकर। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने कोविड संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया और देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। उन्होंने विपक्षी दलों के इस दावे का भी खंडन किया कि आयकर प्रोत्साहन से केवल अमीर लोगों को ही फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग की आयकर देनदारी में उल्लेखनीय कमी आएगी।

 नयी दिल्ली. प्रौद्योगिकी का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनना सीखना, कृत्रिम मेधा (एआई) का बुद्धिमानी से उपयोग करना और स्वयं निर्णय लेना समेत कई मंत्र प्रधानमंत्री के ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को प्रसारित प्रौद्योगिकी की ‘मास्टरक्लास' के दौरान छात्रों को दिए गए। ‘परीक्षा पे चर्चा' के विशेष सत्र में ‘टेक्निकल गुरुजी' के नाम से लोकप्रिय यूट्यूबर गौरव चौधरी और ‘एडलवाइस म्यूचुअल फंड' की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधिका गुप्ता ने छात्रों के साथ ये मंत्र साझा किए। ‘परीक्षा पे चर्चा' एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोर्ड परीक्षाएं देने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। इस बार पारंपरिक ‘टाउन हॉल' प्रारूप से हटकर प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिल्ली के प्रसिद्ध सुंदर नर्सरी में आमंत्रित किया और बोर्ड परीक्षा से पहले उनसे अनौपचारिक माहौल में बातचीत की। चौधरी ने छात्रों से कहा, ‘‘प्रौद्योगिकी के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बनना सीखें। प्रौद्योगिकी को आपको संबल बनाने की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता और रचनात्मकता को मिलनी चाहिए।'' गुप्ता ने ‘फ्लॉपी डिस्क' के युग से लेकर अब तक हुए प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में किस्से साझा करते हुए कहा कि आज एआई एक अच्छे अध्ययन सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इसका उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। एआई आपको ज्ञान, बुद्धिमत्ता एवं विस्तृत विश्लेषण मुहैया करा सकती है लेकिन बुनियादी अवधारणाएं आपकी होनी चाहिए। यदि आप इनके बारे में पूरी तरह से जानते हैं तो आप एआई का बुद्धिमानी से उपयोग कर पाएंगे।'' दोनों अतिथियों ने छात्रों के साथ लोकप्रिय खेल ‘डंब शराड' (मौन रहकर अभिनय करते हुए अपनी बात समझाने वाला खेल) पर आधारित खेल ‘एआई शराड' भी खेला और छात्रों को एआई का उपयोग करके कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के नाम लिए बिना उनके चित्र बनाने के लिए कहा गया। गुप्ता ने छात्रों को निर्देश दिया कि वे एआई की मदद भले ही लें लेकिन अपने निर्णय स्वयं लें।
 उन्होंने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए, यदि आप यह तय करना चाहते हैं कि आपको उच्च शिक्षा के दौरान पढ़ाई के लिए कौन से विषय चुनने हैं- मानविकी एवं विज्ञान, तो एआई आपको विस्तृत विश्लेषण मुहैया करा सकता है जिससे आपको निर्णय लेने में मदद मिल सकती है लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए।'' इस वर्ष ‘परीक्षा पे चर्चा' के विभिन्न ‘एपिसोड' में मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और आध्यात्मिक नेता सद्गुरु समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने जीवन और शिक्षा से जुड़े प्रमुख पहलुओं पर अपने अनुभव छात्रों के साथ साझा किये। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बुधवार को प्रसारित कार्यक्रम में स्कूली छात्रों से बातचीत करते हुये कहा कि अपने तनाव के कारणों की पहचान करें और उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिस पर वह भरोसा कर सकें।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 फरवरी को ‘एसओयूएल लीडरशिप कॉन्क्लेव' के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम का आयोजन ‘स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप' (एसओयूएल) द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय कार्यक्रम में राजनीति, खेल, कला एवं मीडिया, सार्वजनिक नीति, व्यापार, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक दुनिया के दिग्गज अपनी व्यक्तिगत नेतृत्व यात्रा के बारे में बात करने के साथ ही विचारकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए परिवर्तनकारी अनुभवों को साझा करने के वास्ते एक मंच पर आएंगे। सम्मेलन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, ब्रह्मकुमारी की आध्यात्मिक नेता बी के शिवानी, शतरंज के विश्व चैंपियन डी. गुकेश, पीरामल समूह के प्रमुख अजय पीरामल और भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल जैसे वक्ता शामिल होंगे।

- सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया
 नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। लेकिन सदन ने ध्वनिमत से इसे पेश करने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात फरवरी को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीतारमण ने अध्यक्ष से प्रस्तावित समिति के गठन और नियमों पर भी निर्णय लेने का आग्रह किया।
विधेयक पेश किये जाने पर कुछ विपक्षी सदस्यों के ऐतराज पर वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन के प्रेमचंद्रन ने ये बात गलत कही है कि नये विधेयक में मौजूदा आयकर कानून की तुलना में अधिक धाराएं हैं। उन्होंने कहा कि 1961 में पारित मौजूदा कानून में कुछ ही धाराएं थीं और इतने सालों में इसमें किए गए बदलावों के बाद अब इसमें 819 धाराएं हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित नए कानून में केवल 536 धाराएं हैं। वित्त मंत्री ने विधेयक पेश किए जाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस सदस्य सौगत राय की दलील को भी खारिज कर दिया। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं डालने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने-समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना समझ सकेंगे।

अयोध्या .अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दिवंगत मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास को बृहस्पतिवार की शाम जल समाधि दी गयी। आचार्य सत्येंद्र दास के पार्थिव शरीर को पालकी में रखकर उनके निवास स्थान से सरयू नदी के तट पर ले जाया गया, जहां तुलसीदास घाट पर उन्हें जल समाधि दी गयी। इससे पहले दोपहर बाद सत्येंद्र दास के पार्थिव शरीर को रथ पर रखकर नगर भ्रमण कराया गया। उनके उत्तराधिकारी प्रदीप दास ने सुबह बताया था कि रामानंदी संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार दास को जल समाधि दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि उनके पार्थिव शरीर को हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा था, तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा जल्द शुरू होगी।'' प्रदीप दास ने बताया था कि जल समाधि के तहत शव को नदी के बीच में प्रवाहित करने से पहले उसके साथ भारी पत्थर बांधे जाते हैं। रामानंदी संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार, जल समाधि देने से पहले रामलला के मुख्य पुजारी के पार्थिव शरीर को जुलूस के रूप में घुमाया गया, ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। अयोध्या नगरी का भ्रमण कराते हुए सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर पहुंचा, फिर पालकी में रखकर नदी में ले जाया गया। जल समाधि से पहले उनके पार्थिव शरीर को हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए ले जाया गया। बैंड-बाजों के साथ सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा शुरू हुई। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य पुजारी के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग सरयू तट पर खड़े थे। फैजाबाद/अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जल समाधि से पहले आचार्य सत्येंद्र दास को श्रद्धांजलि दी। सत्येंद्र दास (85) को इस महीने की शुरुआत में मस्तिष्काघात के बाद संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया। अस्पताल के अनुसार, उन्हें तीन फरवरी को मस्तिष्काघात के बाद गंभीर हालत में ‘न्यूरोलॉजी वार्ड' के ‘एचडीयू (हाई डिपेंडेंसी यूनिट)' में भर्ती कराया गया था। सत्येंद्र दास ने 20 वर्ष की आयु में ‘संन्यास' ले लिया था। उन्होंने छह दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान भी पुजारी के रूप में सेवा की थी। बाद में जब सरकार ने परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो उन्हें अस्थायी मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। सत्येंद्र दास ने 2022 में  कहा था कि वह 1992 में अस्थायी रामलला मंदिर के पुजारी के रूप में शामिल हुए थे। उसी वर्ष बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। सत्येंद्र दास से जब पूछा गया था कि क्या मस्जिद गिराए जाने के समय वह मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था, ‘‘मैं वहां था। यह मेरे सामने हुआ। मैं इसका गवाह था। तीन गुंबदों में से उत्तरी और दक्षिणी गुंबदों को ‘कार सेवकों' ने ध्वस्त कर दिया था। मैंने रामलला को उनके सिंहासन के साथ अपने हाथ में ले लिया।'' उन्होंने कहा था, ‘‘बाद में ‘कार सेवकों' ने एक तंबू लगाया और उस स्थान को समतल कर दिया तथा शाम सात बजे तक मैंने रामलला को वहीं स्थापित कर दिया।'' निर्वाणी अखाड़े से आने वाले सत्येंद्र दास अयोध्या के सबसे सुलभ संतों में से एक थे और अयोध्या एवं राम मंदिर के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी चाहने वाले देश भर के कई मीडियाकर्मियों के लिए संपर्क व्यक्ति थे। छह दिसंबर, 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तब उन्हें मुख्य पुजारी के रूप में सेवा करते हुए मुश्किल से नौ महीने हुए थे।

 प्रयागराज: ।  केंद्र और यूपी सरकार ने मिलकर महाकुंभ-2025 को अद्वितीय, अविस्मरणीय व अभूतपूर्व बना दिया है। इसमें माघ पूर्णिमा तक का स्नान संपन्न हो चुका है। इसके बाद फाल्गुन मास में भी त्रिवेणी तट पर संस्कृति, पर्यावरण व बर्ड फेस्टिवल का ‘संगम’ होगा। एक तरफ यहां त्रिवेणी, सरस्वती व यमुना पंडाल पर शुक्रवार से सांस्कृतिक गतिविधियां प्रारंभ होंगी तो वहीं 16 फरवरी को जलवायु सम्मेलन होगा।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में आज गुरुवार तड़के फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल रहे।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैंसर के इलाज में सफलता के लिए सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोकथाम, जांच, निदान और इलाज का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से कैंसर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि कैंसर आज दुनिया भर में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन गया है। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 2 करोड़ नए कैंसर मामले दर्ज किए गए और 97 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। भारत में भी यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है जहां हर 1 लाख में से 100 लोग कैंसर से पीड़ित पाए जाते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक 2023 में देश में 14 लाख से अधिक कैंसर के नए मामले दर्ज किए गए।

 नई दिल्ली।  जम्मू एवं कश्मीर में शीत लहर की स्थिति जारी है, श्रीनगर और कई अन्य शहरों में मौसम खराब है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ तापमान कम रहा। आईएमडी ने कहा कि श्रीनगर में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप प्रोग्राम ‘परीक्षा पे चर्चा’ की लोकप्रियता देश में तेजी से बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की भूमिकाओं पर छात्रों से चर्चा करेंगे।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने  बुधवार को फ्रांस की दो दिन की अपनी यात्रा समाप्त कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। यूरोपीय देश में एक बार फिर उनकी ‘गिफ्ट डिप्लोमेसी’ की खूब चर्चा है। इस तरह से वह दूसरे देशों के लोगों को भारतीय संस्कृति और शिल्प से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी को खास उपहार दिए। उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस से मुलाकात के दौरान उनके बच्चों के लिए भी तोहफे दिए। 

 नयी दिल्ली. राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के पिता गिरीश बत्रा का यहां दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया । मनिका के पिता का मंगलवार को निधन हुआ और उसी दिन इंदरपुरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया । उनकी प्रार्थना सभा बृहस्पतिवार को रखी गई है । मनिका भारत की शीर्ष महिला एकल खिलाड़ियों में से है । उन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल और महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता । उन्होंने महिला युगल में रजत और मिश्रित युगल में कांस्य भी जीता था । जकार्ता एशियाई खेल 2018 में उन्होंने मिश्रित युगल कांस्य जीता था ।

 नयी दिल्ली. आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाए गए आयकर विधेयक, 2025 को बृहस्पतिवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में 'आकलन वर्ष' जैसी जटिल शब्दावली की जगह 'कर वर्ष' की संकल्पना रखी गई है। नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। यह सिर्फ 622 पृष्ठों पर अंकित है। इसमें कोई नया कर लगाने की बात नहीं की गई है। यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा को सरल बनाता है। छह दशक पुराने मौजूदा कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। जब यह अधिनियम पेश किया गया था, तब इसमें 880 पृष्ठ थे। नया विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के इरादे से तैयार किया गया है। दरअसल पिछले 60 वर्षों में किए गए संशोधनों के कारण मौजूदा आयकर अधिनियम बहुत बड़ा हो गया है। नया आयकर कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। नए विधेयक में अनुषंगी लाभ (फ्रिंज बेनेफिट) कर से संबंधित अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है। विधेयक के 'स्पष्टीकरण या प्रावधानों' से मुक्त होने की वजह से इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम, 1961 में कई बार इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द 'बावजूद' को नए विधेयक में हटा दिया गया है और उसकी जगह पर लगभग हर जगह 'अपरिहार्य' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विधेयक में छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है और तालिकाओं एवं सूत्रों के उपयोग से इसे पढ़ने के अनुकूल बनाया गया है। टीडीएस, अनुमानित कराधान, वेतन और फंसे कर्ज के लिए कटौती से संबंधित प्रावधानों के लिए तालिकाएं दी गई हैं। नए विधेयक में 'करदाता चार्टर' भी दिया गया है जो करदाताओं के अधिकारों एवं दायित्वों को रेखांकित करता है। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित 'पिछले वर्ष' शब्द की जगह 'कर वर्ष' को रखा गया है। साथ ही, कर निर्धारण वर्ष की अवधारणा को भी खत्म कर दिया गया है। नया आयकर विधेयक, 2025 बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा जिसके बाद इसे आगे के विचार-विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के ब्योरे में कहा गया है कि 1961 में पारित आयकर अधिनियम में 60 साल पहले पारित होने के बाद से कई संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों की वजह से आयकर अधिनियम की मूल संरचना पर अत्यधिक बोझ पड़ा है और भाषा जटिल हो गई है, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन की लागत बढ़ गई है और प्रत्यक्ष-कर प्रशासन की दक्षता में बाधा आ रही है। कर प्रशासकों, व्यवसायियों और करदाताओं ने आयकर अधिनियम के जटिल प्रावधानों और संरचना के बारे में चिंता जताई थी। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में ऐलान किया था कि आयकर अधिनियम, 1961 की समयबद्ध व्यापक समीक्षा की जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप नए विधेयक का खाका तैयार किया गया है। आयकर विधेयक, 2025 में आयकर अधिनियम, 1961 को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। नए विधेयक में 536 धाराएं शामिल हैं, जो मौजूदा कानून की 298 धाराओं से अधिक हैं। वहीं अनुसूचियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो जाएगी। हालांकि अध्यायों की संख्या 23 पर ही स्थिर रखी गई है। आयकर विधेयक, 2025 में पृष्ठों की संख्या काफी कम करके 622 कर दी गई है, जो मौजूदा आयकर कानून का लगभग आधा है। प्रस्तावित आयकर कानून में कर विवादों को कम करने के लिए कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) मामले में कर व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है और इसमें अधिक स्पष्टता के लिए पिछले 60 वर्षों के न्यायिक निर्णय शामिल हैं। इसके साथ ही कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को अब कानून सरल बनाने के लिए अनुसूचियों में डाल दिया गया है। नए आयकर कानून के प्रावधानों पर नांगिया एंडरसन एलएलपी में कर साझेदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि नए विधेयक में टीडीएस संबंधित सभी धाराओं को सरल तालिकाओं के साथ एक ही खंड में एक साथ रखा गया है। उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह होगा कि इस विधेयक की अधिसूचना के बाद, रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए फॉर्म में बहुत सारे बदलाव करने होंगे।" सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि नया कर विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए सीबीडीटी ने एक आंतरिक समिति का गठन किया था।