नयी दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वैश्विक तेल और गैस कंपनियों को भारत आने और यहां तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में संभावना तलाशने को आमंत्रित किया। उन्होंने क्षेत्र में सरकार की ओर से किये गये सुधारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तेल और गैस क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों से सालाना बातचीत में उन्होंने कहा कि हम भारत को तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उद्योग प्रमुखों ने ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा को सस्ता बनाने तथा ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में सुधार को लेकर सरकार की तरफ से उठाये गये कदमों की सराहना की। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने तेल और गैस क्षेत्र में पिछले सात साल में किये गये सुधारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इनमें खोज और लाइसेंस नीति, गैस विपणन, कोयला खानों से मिथेन निकालने (कोल बेड मिथेन), कोयले से गैस बनाने और भारतीय गैस एक्सचेंज में हाल के सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत को तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये ऐसे सुधार जारी रहेंगे।
खोज और उत्पादन का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि अब ध्यान राजस्व के बजाय उत्पादन को अधिकतम करने पर है। प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल के लिये भंडारण सुविधाओं की जरूरत के बारे में बात की।
देश में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग के बारे में बात करते हुए उन्होंने पाइपलाइन, सिटी गैस वितरण और एलएनजी रिगैसिफिकेशन टर्मिनल समेत मौजूदा और संभावित गैस बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2016 से इन बैठकों में जो सुझाव मिलते रहे हैं, उनसे तेल एवं गैस क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों को समझने में मदद मिली है। मोदी ने कहा कि भारत खुलेपन, उम्मीदों और अवसरों की भूमि है तथा नए विचारों, दृष्टिकोणों और नवोन्मेष से भरा हुआ है। बयान के अनुसार, ‘‘उन्होंने भारत के साथ तेल एवं गैस क्षेत्र में भागीदारी को लेकर उद्योग प्रमुखों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।'' बातचीत में रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन, सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर, बीपी के सीईओ बर्नार्ड लूनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी और वेदांता के प्रमुख अनिल अग्रवाल समेत दुनिया के अन्य उद्योग प्रमुख शामिल हुए। बयान के अनुसार, ‘‘मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को तेजी से अपना रहा है और वे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नयी दिल्ली। एक नवीनतम अध्ययन में दावा किया गया है कि उसके अध्ययन में शामिल केवल 60 प्रतिशत गर्भवर्ती महिलाएं ही पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में तीन वक्त का खाना खा सकती थीं जो महामारी के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित आबादी के बीच भोजन की पर्याप्त उपलब्धता का अभाव प्रतिबिंबित करता है। यूनीसेफ इंडिया द्वारा भारतीय मानव विकास संस्थान (आईएचडी) की साझेदारी में किए गए अध्ययन में करीब छह हजार परिवारों ने हिस्सा लिया। अध्ययन के दौरान मई से दिसंबर 2020 के बीच चार चरणों में आंकड़े एकत्र किए गए जिनमें सात राज्य- आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश- के 12 जिलों से प्रतिभागियों को चुना गया। यह अध्ययन ‘‘सबसे असुरक्षित आबादी पर कोविड-19 का सामाजिक आर्थिक असर का आकलन- समुदाय आधारित निगरानी के जरिये'' शीर्षक से किया गया। इसमें पाया गया महामारी के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पर्याप्त भोजन का जुगाड़ करना सबसे बड़ी चुनौती थी। अध्ययन में कहा गया, ‘‘पांच में से केवल तीन महिला (60 प्रतिशत) प्रतिभागी तीन वक्त का खाना खा सकती थी जो सबसे असुरक्षित आबादी पर भोजन की उपलब्धता को लेकर दबाव को प्रतिबिंबित करता है।भोजन की अनुपलब्धता अजन्में बच्चे के पोषण को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश के जलौन, ललितपुर और आगरा जिले से प्राप्त नमूने इस संदर्भ में सबसे खराब रहे।'' अध्ययन के मुताबिक एक तिहाई प्रतिभागियों ने लॉकडाउन से पूर्व के मुकबाले पिछले साल दिसंबर में आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे सब्जी, दूध, फल और अंडे पर कम व्यय किया। अध्ययन में कहा गया, ‘‘इस कमी से बहुत संभव है कि इन प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री के सेवन में भी कमी आई और आशंका है कि इसका दुष्प्रभाव बच्चे के विकास पर भी पड़ा होगा।'' अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि ग्रामीण समुदायों ने इस संदर्भ में अपने शहरी समकक्षों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि जून और जुलाई के बाद स्थिति में सुधार आया ।
अध्ययन के मुताबिक घर लौटे परिवार (लॉकडाउन के बाद अपने पैतृक गांवों पहुंचे परिवार) और महिला मुखिया वाले परिवार सामान्य परिवारों के मुकाबले बेरोजगार व्यक्ति और भोजन की उपलब्धता के संदर्भ में अधिक असुक्षित रहे। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘छोटे बच्चे वाले परिवारों और घर लौटै परिवारों में खाने की कमी अधिक रही जो संकेत करता है कि घर लौटे परिवारों के बच्चों के विकास पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ा़।

जयपुर । राजस्थान के चूरू जिले के सालासर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक निजी स्कूल के शिक्षक ने कथित रूप से एक छात्र की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। थानाधिकारी संदीप विश्नोई ने बताया कि कोलासर गांव का रहने वाला 13 वर्षीय छात्र गणेश एक निजी विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। छात्र द्वारा गृहकार्य नहीं किये जाने पर आरोपी शिक्षक ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि छात्र के पिता की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक मनोज (35) को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और किशोर न्याय (बालाकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने छात्र की मौत पर दुख जताते हुए अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिये हैं। डोटासरा ने ट्वीट कर कहा, ‘‘चूरू के सालासर के कोलासर गांव में आज एक निजी स्कूल के शिक्षक की पिटाई से 7वीं कक्षा के बच्चे की मौत होने का दुःखद समाचार मिला। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को पकड़ कर जांच शुरू कर दी है। मामले की पूरी जांच होने तक स्कूल की मान्यता निलंबित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

जयपुर। इनवेस्ट राजस्थान-2022' सम्मेलन जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 24 और 25 जनवरी 2022 को होगा। इस दो दिन के सम्मेलन में दुनिया भर से निवेशकों को बुलाया जाएगा। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि जनवरी में होने वाले 'इनवेस्ट राजस्थान-2022' शिखर सम्मेलन से राज्य में निवेश के माहौल को बढ़ावा मिलेगा। आर्य बुधवार को यहां सम्मेलन के लिए उद्योग विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसे ध्यान में रखते हुए निवेश के लिए घरेलू व विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार, पर्यटन के नए अवसरों को बढ़ावा मिले। बैठक में उद्योग सचिव आशुतोष पेडणेकर ने कहा कि सम्मेलन में प्रवासी राजस्थानी, घरेलू व विदेशी निवेशकों की भागीदारी से निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री और मंत्री रोड शो कर निवेशकों को सम्मेलन के लिए आमंत्रित करेंगे।