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भारत के यूपीआई और थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे को जोड़ने की संभावना पर हुई चर्चा

 नयी दिल्ली. भारत और थाईलैंड ने दोनों देशों के बीच सीमापार भुगतान को सुगम बनाने के लिए भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) को थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे से जोड़ने की संभावना पर चर्चा की है। इसके अलावा, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान और दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग पर भी विचार-विमर्श हुआ। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को बयान में कहा कि इन मुद्दों पर यहां भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 14वीं बैठक में चर्चा हुई। इस पहल से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और कारोबारियों की लेनदेन लागत कम करने में मदद मिल सकती है। बैठक में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) और भारत-थाईलैंड शुरुआती फसल योजना के बेहतर इस्तेमाल के तरीकों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों और व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली रियायतों के इस्तेमाल से संबंधित आंकड़ों का सालाना आदान-प्रदान करने की व्यवस्था बनाने पर भी विचार किया। इसका उद्देश्य तरजीही व्यापार बढ़ाने के क्षेत्रों की पहचान करना और समझौतों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। मंत्रालय ने कहा कि बैठक में दोनों देशों ने कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के लिए बाजार पहुंच, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता संबंधी उपायों, प्रमाणन प्रक्रिया, गुणवत्ता एवं नियामकीय जरूरतों तथा गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। भारत और थाईलैंड के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 12.6 प्रतिशत बढ़कर 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। आसियान देशों के साथ भारत के कुल व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत रही। इस बीच, भारत ने बेलारूस के साथ 2027-2031 के लिए सहयोग रूपरेखा पर भी चर्चा की। वाणिज्य मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा कि यह रूपरेखा भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक में कारोबारियों से संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी साझेदारी, निवेश के अवसरों और कारोबारी स्तर पर अधिक सहयोग की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया। इस बैठक में उद्योग, वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निर्माण और सीमा शुल्क सहयोग जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

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