यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची का मसौदा जारी, 18.84 लाख नाम बढ़े
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 13.58 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जिनमें 6.20 करोड़ महिलाएं हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अप्रैल में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में इस बार 18.84 लाख से अधिक मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिणवा ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के तहत जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाता हैं। इनमें 7,38,58,510 पुरुष, 6,20,06,353 महिलाएं और 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 11,83,352 मतदाता भी दर्ज हैं।
उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक रहेगी। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम हटवाने या विवरण में सुधार के लिए क्रमशः फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अप्रैल 2026 को SIR के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में मसौदा सूची में कुल 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 10,96,828 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,87,449 बढ़ी है। वहीं, तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या में 164 की कमी आई है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर महिलाओं की संख्या का अनुपात 834 से बढ़कर 840 हो गया है। वहीं, मतदाता-जनसंख्या अनुपात भी 55.17 प्रतिशत से बढ़कर 55.95 प्रतिशत दर्ज किया गया है।हालांकि, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या अप्रैल में 17,63,360 थी, जो नवंबर की मसौदा सूची में घटकर 11,83,352 रह गई है। इस तरह इस आयु वर्ग में 5,80,008 नामों का अंतर दर्ज किया गया है।
मतदाता सूची में नाम और विवरण की जांच के लिए प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे।रिणवा ने बताया कि इन शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मसौदा मतदाता सूची की प्रतियों और पर्याप्त आवेदन फॉर्म के साथ मौजूद रहेंगे। नागरिक इन शिविरों में अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण जांच सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक लोगों को पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर के साथ जन्मतिथि और निवास प्रमाणित करने वाले वैध दस्तावेज ले जाने होंगे। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड भी स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने तथा मतदाता विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
रिणवा ने बताया कि इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना गया है। इसका उद्देश्य उन सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जो इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे। इसके साथ ही मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।
वर्ष 2026 के जनसंख्या अनुमानों से मसौदा मतदाता सूची की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के अनुमानित 16.16 करोड़ नागरिक हैं, जबकि मसौदा सूची में 13.58 करोड़ नाम दर्ज हैं। इस तरह करीब 2.58 करोड़ का अंतर है।उन्होंने बताया कि अनुमान के मुताबिक प्रदेश में पात्र महिलाओं की संख्या 7.84 करोड़ है, जबकि मसौदा सूची में 6.20 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं। इसी तरह पुरुषों की अनुमानित संख्या 8.32 करोड़ है, जबकि सूची में 7.38 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं।रिणवा के अनुसार, जनसंख्या अनुमानों में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 84.47 लाख लोगों का उल्लेख है, जबकि मसौदा मतदाता सूची में इस आयु वर्ग के केवल 11.83 लाख नाम दर्ज हैं। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की ओर से जुलाई 2020 में प्रकाशित जनसंख्या अनुमानों पर आधारित हैं। इनका इस्तेमाल मतदाता सूची को अधिक समावेशी बनाने के प्रयासों में मार्गदर्शन के लिए किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in के ‘Voter Services’ सेक्शन में जाकर मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की।
उन्होंने बताया कि मतदाता अपना इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर या व्यक्तिगत विवरण के जरिए नाम खोज सकते हैं।रिणवा ने स्पष्ट किया कि केवल वोटर आईडी कार्ड होना इस बात की गारंटी नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में भी दर्ज है। इसलिए नागरिकों को अपने साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम भी जांचने चाहिए।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सर्च सुविधा के जरिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) का विवरण और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होगा। नाम में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर मतदाता संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, व्यक्तिगत विवरण में सुधार या मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
रिणवा ने मीडिया संस्थानों से भी ऑनलाइन सत्यापन सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की, ताकि मतदाता सूची को अधिक समावेशी, व्यापक और त्रुटिरहित बनाया जा सके। (








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